बेवारिसे विज्ञान- विविधा - कान्तिपुर समाचार
विज्ञान दिवस विशेष

बेवारिसे विज्ञान

विज्ञान प्रविधिमा प्रतिफल पाउने गरी काम गर्नको लागि गतिलो नीति मात्र नभई कुशल नेतृत्व, सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र र दक्ष जनशक्ति पनि अपरिहार्य हुन्छ । भएका संस्थालाई सकेसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । नयाँ संस्थाहरु पनि बनाउनु पर्छ ।
वसन्त गिरी

असोज एक गते विज्ञान दिवस मनाइन्छ । यसपालि नवौं दिवस हाे । यस्ता दिवसहरु आफैमा सकारात्मक भए पनि हामी योभन्दा अघि बढ्न सकेका छैनौं । नेपालमा विज्ञान बरालियो सही बाटो पक्रन सकेन । गफ हुन्छन् तर काम खोज्यो भने देखिँदैन । अनुसन्धान र नवप्रवर्तन सम्बन्धी सूचक खासै उत्साही देखिँदैन । यो क्षेत्रमा हुने लगानी र जनशक्ति न्यून छ । पेटेन्ट र नयाँ व्यावसायिक वस्तु उत्पादन खासै देखिँदैन । नेपालमा पेटेन्ट दर्ता गर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि यसले नवप्रवर्तकहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ । देशभित्रै पेटेन्ट फाइल गर्न अवस्था यस्तो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट फाइल गर्नको लागि पेटेन्ट को-अपरेसन सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर नै गरेको छैन । जर्नल आर्टिकल प्रकाशन भने द्रूत गतिमा बढेको देखिन्छ ।

युनेस्कोको भर्खरै प्रकाशित प्रतिवेदनकाअनुसार सन् २०१५ मा करिब ९०० यस्ता प्रकाशन भएकोमा चार वर्षपछि सन् २०१९ मा ७७% बढेर करिब १६०० प्रकाशन भएको देखिन्छ । यसरी प्रकाशित कृतिमध्ये ६०% स्वास्थ सम्बन्धी रहेछन् । अनि ६८% प्रकाशन विदेशीसँग मिलेर गरिएका रहेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न यीमध्ये कति प्रकाशनमा नेपालीले नेतृत्व गरे होलान् ? राज्यको कुनचाहिँ नीतिले यसमा प्रभाव पारे होला त ? जबसम्म नेपाली जनशाक्तीले नेपालमै यस्ता अनुसन्धानात्मक कामको नेतृत्व गर्दैनन, घरेलु क्षमताको विकास हुँदैन ।

प्रकाशन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा राम्रो प्रगति हुँदै गर्दा, कहाँबाट कसरी अघि बढ्नेमा सम्बन्धित निकाय र नेतृत्व अन्योल देखिन्छ । नेपालको संविधानमै विज्ञान, अनुसन्धान, र नवप्रवर्तनको बढोत्तरी गर्नको लागि लगानी गर्ने, त्यस सम्बन्धी प्रतिभालाई संरक्षण गर्ने लेखेको छ । तर संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बढी भइसक्दा पनि व्यवहारमा यो क्षेत्रमा काम हुने छाटकाँट देखिएको छैन । केही वर्ष अघिदेखि यो गर्ने भनेर घोषणा गरिएका योजनाहरु पनि पटक्कै पूरा भएनन् । जैविक प्रविधि केन्द्र बनाउने भनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हाे। दुई वर्षअघि नयाँ विज्ञान नीति २०७६ सार्वजनिक भयो । त्योभन्दा अघि २०६१ मा विज्ञान नीति आएको थियो । २०६१ को नीतिमा प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय परिषद्को एउटा पनि बैठक बसेको थिएन भनिन्छ । २०६१ को पुरानो नीतिमा लेखिएका कार्यक्रमले एउटा सिन्को नभाँची २०७६ मा नयाँ नीति आयो । नयाँ नीतिमा उल्लेख भएका ४९ कार्यनीतिमध्ये विगत दुई वर्षमा कुनै कार्यक्रम सुरु मात्रै पनि भएको जानकारी छैन ।

उक्त नीतिमा भएका एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा भनेको विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने थियो । उक्त कोषमा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम एक प्रतिशत पुर्‍याउने लेखिएको थियो । तर सार्वजनिक भइसकेको नीति पछि केरमेट गरेर एक प्रतिशतको लक्ष्य हटाइएछ । लक्ष्य मेटिएको कोष कहिले स्थापना होला ? सोही नीतिले यो क्षेत्रको कमजोरी पनि औ‍ंल्याएको छ । राजनैतिक नेतृत्वमा यो क्षेत्रको महत्त्व बुझेर काम गर्ने हुटहुटी नभएको, कमजोर प्रसाशन संयन्त्र, विभिन्न निकायमा समन्वय नहुने भनेको छ । विज्ञान नीति आएको विगत दुई वर्षमा यी कमजोरीहरु समाधान गर्ने के गरियो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । त्यसैले २०७६ को नयाँ नीति पनि असफल हुने सम्भावना छ । कागजमा लेखेर र नीति बनाएर मात्रै केही अर्थ नहुने रहेछ । कार्यान्वयन नहुने नीति के नीति !

विज्ञान प्रविधिमा प्रतिफल पाउने गरी काम गर्नको लागि नीति त गतिलो चाहियो नै । अनि कुशल नेतृत्व, सुविधा सम्पन्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्र र दक्ष जनशक्ति पनि अपरिहार्य हुन्छ । भएका संस्थाहरुलाई सकेसम्म स्तरोन्नती गर्नुपर्छ । नयाँ संस्थाहरु पनि बनाउनु पर्छ । अनि यी सबैको लागि लगानी चाहिन्छ । राज्यको लगानी नभई यो क्षेत्रले प्रतिफल दिन सक्दैन । युनेस्कोको भर्खर निस्केको विज्ञान प्रतिवेदनअनुसार विगत चार वर्षमा विश्वमा विज्ञानको क्षेत्रमा १९% ले लगानी बढेको छ । नेपालले यो क्षेत्रमा गर्ने लगानी भने लामो समयदेखि जीडिपी को ०.३ % भन्दा बढ्न सकेको छैन । लगानी कम छ । जति छ त्यो पनि धेरै जसो प्रसासनिक काममा र नयाँ घर बनाउनेमै बढी खर्च हुन्छ । लगानी नगर्ने अनि प्रतिफल खोजेर कहाँ हुन्छ?

त्यसैले विगत केही वर्षदेखि केन्द्रीय कोष स्थापना गर्ने र प्रतिष्पर्धाको आधारमा अनुसन्धान र क्षमता विकासको लागि अनुदान प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सार्वजनिक तवरले उठाइरहेका छौं । अहिलेको ०.३ % लाई आधार मानेर प्रत्यक वर्ष २५% का दरले बढाउँदै लाग्यौं भने आउने दस वर्षमा कम्तिमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २% अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसरी क्रमिक रुपले बढाउँदै जाँदा हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता, पूर्वाधारको विकास र आवश्यक जनशक्ति पनि पर्याप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो आ‌कलन थियो । जनशक्तिको अभाव यो क्षेत्रमा पनि टड्कारो छ । म र मेरा केही साथीहरुको अनुभव के छ भने राम्रो प्रोजेक्ट छ र तलब पनि राम्रै छ तर उक्त प्रोजेक्टमा काम गर्ने उपर्युक्त व्यक्ति पाउन गाह्रो छ । हुन त विगत केही वर्षमा विदेश पढेका नेपाली घर फर्किने क्रम अलिअलि चलेको छ ।

तर यो क्षेत्रको विकास यस्तै बेवारिसे हुने हो भने नेपाल आएका पनि विदेश नै फर्किने र उताबाट यता आउने मनस्थिति बनाएका पनि नफर्किने हुने पक्का छ । मन लागेर, देशको माया लागेर मात्रै नहुने रहेछ । नास्टले विदेशबाट फर्केका वा फर्कन खोजेकालाई बनाएको कार्यक्रम फेल नै भयो भन्दा हुन्छ । भावनाले मात्र आह्वान गरेर नहुने रहेछ । आवश्यक पूर्वाधार, काम गर्ने वातावरण र पर्याप्त सेवा सुविधा नभई कोही टिक्न सक्दैन । ६ वर्ष अघि मैले नास्टमा सत्र हजार प्रति महिना काम गरेको तीतो अनुभव छ । अहिलेको सरकारी तलब स्केलले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको काममा तन र मन दिएर काम गर्न सम्भव छैन ।

भनिन्छ, कुनै विपद्ले अवसर पनि लिएर आउँछ । विगत डेढ वर्षदेखि कोभिडको समस्याले संसारै ग्रस्त बनाइराखेको छ । यही विपद्सँग लड्ने उपायको खोजीमा धेरै देशका वैज्ञानिकहरुले नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने अवसर पाएका छन् । यसले महामारीसँग आम मानिसलाई जोगाउन योगदान त गर्ने नै भयो । सँगसँगै प्रविधिको व्यापारले आयआर्जन पनि उलेख्य हुने भयो । मुख्य गरेर मास्कको प्रयोग, रोग परिक्षण गर्ने र खोप लगाउने व्यापक नै भयो । यी प्रविधिहरु हामीसँग पहिले थिएनन् । हामीले विदेशबाट आयात र उपयोग मात्रै गर्‍यौं । हामीले मास्कमा प्राविधिक रुपले उत्कृष्ट नवप्रवर्तन गर्न प्रयास गरेनौं, रोग परीक्षण गर्ने नयाँ अथवा परिमार्जित प्रविधिको विकासतिर पनि ध्यान दिएनौं र खोप विकास गर्नेतिर पनि सोचेनौं । हामी आफैले यस्ता प्रविधिको विकास गर्न सकेको भए कोभिड र भविष्यमा आउन सक्ने कोभिड जस्तै अन्य रोगहरु वा महामारीमा पनि उपयोगी हुन सक्ने थियो । कोभिडले जुराएको अवसर पहिल्याउनबाट हामी चुक्यौं ।

(गिरी काठमाडौं व्यवहारिक विज्ञान प्रतिष्ठानमा आबद्ध छन्)

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १५:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछुत अन्त्यबारे सांसदहरु भन्छन्– ‘अझै कडा कानुन चाहिन्छ, निर्मम भएर दण्डित गर्नुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय विभेद तथा छुवाछुतको अन्त्यका लागि अझै कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । संविधान र ऐनले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई सामाजिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरेपनि कानुनले पीडकलाई अपराधीको रुपमा दण्डित गर्न नसकेका कारण जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना कम नभएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले अब एक पटक निर्मम भएर पीडकहरुलाई दण्डित गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने बताए । ‘कोही कुनै परिवारमा जन्मिएकै आधारमा विभेद र हिंसा जो भोग्नुपरिहेको छ, यो त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले बनेको विभेद हो । यसलाई हामीले जरैदेखि फाल्ने भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौं । तर सकिरहेका छैनौं,’ शुक्रबार जातमा आधारित विभेद र छुवाछुत विषयक एक कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘एक पटक निर्मम भएर समाजमा जति पनि विभेदहरु छन्, त्यसलाई दण्ड सजायको कठघरामा नउभ्याएसम्म केही हुनेवाला छैन ।’

उनले अहिले राज्य र कानुनले दलित समुदायप्रति संवेदनशील छौं है भनेर देखाउनका लागि मात्रै कानुन र त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको टिप्पणी गरे । ‘हामीले जो कानुन बनाएका छौं, ती कानुन यसको निराकरणका लागि पर्याप्त छैनन् । खाली हामी दलित समुदायप्रति पनि संवेदनशील छौं है भन्ने देखाउन खोजेको जस्तो मात्रै देखिन्छ । अहिले वर्षभरिमा जम्मा ७०/८० वटा केसहरुमात्रै रिपोर्टिङ हुन्छन् । तर तीमध्ये पनि आधा जति केसमा मात्रै पीडितले न्याय पाउने हुन्,’ पोखरेलले भने, ‘छुवाछुत गर्नु पनि अपराध हो र ? भन्ने खोलको जुन बुझाइ छ, यसलाई हामी एक पटक निर्मम भएर दण्डित गर्ने महाअभियान चलाएनौं भने यो हटेर जान्छ भन्ने लाग्दैन ।’

उनले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जातीय विभेद र छुवाछुत सम्बन्धी कानुनको पोष्ट अडिट गरेर सरकारलाई संशोधन प्रस्ताव ल्याउन निर्देशनसमेत दिइसकेको बताए । ‘दलितले उजुरी लिएर जान्छन्, तर प्रहरी, वकिल र अदालतमा पनि गैरदलितहरुकै बाहुल्यता छ । प्रहरीले सके त उजुरी नै लिँदैन, लिएपनि मुद्दालाई कमजोर बनाइन्छ । अन्तत: पीडितले न्याय नपाउने अवस्था बन्ने गर्दछ,’ पोखरेलले भने, ‘अहिलेको कानुनको यो हविगत छ । यसमा सुधार र संशोधन आवश्यक छ । हामीले पोष्ट–अडिट गरिसक्यौं । त्यसलाई सुझावसहित संसद्‌मा बुझाउँदैछौं ।’

पोखरेलका अनुसार पोष्ट अडिटबाट जातीय विभेद र छुवाछुतका मुद्दाका अभियुक्तहरुलाई धरौटीमा छोड्न नपाइने गरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, जातीयताका आधारमा हुने गरेको अप्रत्यक्ष वा सूक्ष्म स्वरुप, तर मानसिक र भावनात्मक चोट पुर्‍याउने खालका छुवाछुत र भेदभावका अवयवहरुलाई समावेश गरी कसुरको दायरालाई फराकिलो गर्ने, कसुरलाई आपराधिक कार्यको गम्भीर्यताका आधारमा वर्गीकरण गरी गम्भीर प्रकृतिका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराधको गम्भीरताको अनुपातमा नै अहिलेको सजायलाई वृद्धि गर्ने, उजुरी दिने हदम्यादलाई बढाएर कम्तिमा पनि दुई वर्ष पुर्‍याउने, पीडित र साक्षीको सुरक्षा, उजुरी र अनुसन्धानमा अवरोध र प्रभाव पुर्‍याउनेलाई पनि दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत सुझावहरू दिइएको उनले बताए ।

सांसद निरादेवी जैरुले पनि राज्यसत्ताले दलितका आवाजलाई सुन्न नचाहेको गुनासो गरिन् । राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिकी सभापतिसमेत रहेकी सांसद जैरुले राज्य सत्तालाई दलितको आवाजले हल्लाउन नसकेकै कारण बेवास्ता हुँदै आएकोमा जोड दिइन् । ‘जनयुद्धमा १७ हजार मान्छे मारिए । त्यसमा ११ सय दलितहरुले सहादत प्राप्त गरे । अरु जुनसुकै आन्दोलनमा पनि दलितहरुको योगदान छ । तर, दलितहरुको आवाजलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुन बनिसकेपछि त्यसप्रति राज्य जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्छ ।'

सांसद लक्ष्मी परियारले जनताको संविधान जारी भएको छ वर्षसम्म पनि संविधानको मूलभूत सिद्धान्त र मौलिक हकका रुपमा रुपमा समेटिएका विषयहरुको कार्यान्वयन नहुनु दु:खद भएको बताइन् । ‘संविधान जारी भएको छ वर्ष पुग्दैछ । तर अझैपनि जातीय विभेद र छुवाछुतका पीडाहरुलाई लिएर हामी छलफल गर्न बाध्य छौं । यो साझा सवालको विषय पनि बन्न सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यहीकारण जति छलफल र बहस हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन ।’

संविधानले जात वा अरु कुनै पनि आधारमा कसैले कसैलाई विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले जातका आधारमा कुनै पनि प्रकारको विभेद भएमा दोषीलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : आश्विन १, २०७८ १४:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×