९/११ : आतंकको कालो दिन, अफगानिस्तानको दु:ख- विविधा - कान्तिपुर समाचार

९/११ : आतंकको कालो दिन, अफगानिस्तानको दु:ख

तालिबानले विश्व मञ्चमा वैधानिकता पाउन आतंकवादी संगठनसँंग सम्बन्ध तोड्नुपर्नेछ । विश्व समुदायलाई तालिबानले अफगानिस्तान कुनै पनि आतंककारी समूहका लागि आश्रयस्थल हुने छैन भनेर विश्वस्त पार्नु पर्नेछ । महिलाविरुद्धका हिंसा रोक्नुपर्ने छ ।
नारायण अधिकारी

९/११ अर्थात, सेप्टेम्बर ११, सन् २००१ जुन दिन आतंकवादीहरूले विमान अपहरण गरी अमेरिकाको न्युर्योकस्थित गगनचुम्बी भवन (ट्विन टावर) माथि लगेर ठोक्काए । क्षणभरमा नै ११० तलाको गगनचुम्बी भवन खरानी मात्र भएन, भवनभित्र रहेका झन्डै तीन हजार नागरिकहरूको जीवन पनि समाप्त भयो ।

त्यस घटनामा २,९७७ जनाको मृत्यु भएको तथ्या‌ंक छ । अझ त्योभन्दा बढी संख्यामा हताहतीको अनुमान गरिएको छ । उक्त घटनापछि सेप्टेम्बर ११ लाई ९/११ (नाइन इलेभेन) भनेर चिनिन्छ । जुन आतंककारीहरूले घटाएको एउटा आततायी घटना थियो ।

अमेरिकाको न्युर्योकमा घटेको उक्त घटनाको युद्धको सम्बन्ध अफगानिस्तानसँंग जोडियो । साधारण रुपमा हेर्दा अमेरिकाबाट झन्डै ७ हजार ४ सय २९ माइल टाढा हवाई दूरी रहेको अफगानिस्तान कसरी युद्धमा मुछियोभन्दा यसका पछि केही कारणहरू रहेका छन् ।

सेप्टेम्बर ११, एकाबिहानै १९ जना आतंककारीहरूले अमेरिकन र युनाइटेड एरलायन्सका गरी जम्मा ४ वटा विमान अपहरण गरी ट्विनटावर, पेन्टागन र पेन्सिलभेनियामा ठोक्काए । उक्त घटनामा संलग्न आतंककारीहरू अलकायदा भनिने आतंकवादी संङगठनका लडाकुहरू थिए । जसको प्रमुख नेता र योजनाकार थिए, ओसामा बिन लादेन ।

अमेरिकाले ओसामा बपन लादेनको खोजी तीव्र पार्न थाल्यो । अमेरिकाले ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा रहेको र उसलाई त्यहाँको तत्कालीन सरकारले संरक्षण दिएको आरोप लगायो । सोभियत युद्धपश्चात् त्यहाँ तालिबानको सरकार थियो । आतंकवादी संगठन अलकायदाको सैन्य प्रशिक्षण केन्द्र पनि अफगानिस्तानमा सञ्चालित थिए ।

अक्टोबर २००१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसले अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमलाको बदला लिन अलकायदामाथि आक्रमण गर्न अमेरिकन सेनालाई आदेश दिए । तद्अनुरुप अमेरिकन सेनाले अफगानिस्तानमाथि हस्तक्षेप गऱ्यो । अमेरिकाको पहिलो उद्देश्य ओसामा बिन लादेनलाई पक्राउ गर्नु र अलकायदालगायत अन्य आतंकवादी संगठनहरूलाई ध्वस्त पार्नु थियो । अमेरिकी हस्तक्षेपसँगै तालिबान सरकार ढल्न पुग्यो । त्यहाँ नयाँ सरकार बन्न गयो । अनि गएको २० वर्ष अमेरिकन र नेटो फौजका सेनाहरू आतंकवादी समूह अलकायदाविरुद्ध लडे । यता सरकारबाट अपदस्त भएको तालिबान भने अफगानिस्तानको सरकार र विदेशी फौजविरुद्ध अन्य आतंकवादी संगठनको साथमा गुरिल्ला युद्ध लड्दै आतंक मच्चाउन थाले ।

गत अगस्ट २७ का दिन अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमामा अफगानी नागरिक । फाइल तस्बिर : रोयटर्स

सन् २०११ मा अमेरिकन फौजले लादेनलाई मार्न सफल भयो । लादेनको अन्त्य सँंगै सन् २०१४ मा ओवामा सरकारले अफगानिस्तानमा अमेरिकी फौजको मेजर कम्ब्याट अपरेसन समाप्त भएको घोषणा गरे । बिस्तारै अमेरिकन रणनीति र प्राथमिकता बदलिन गएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फास्ट फरवार्ड पोलिसी अन्तर्गत अफगानिस्तामा आतंकवादविरुद्ध लडिरहेको अमेरिकी फौजको लडाइँलाई अन्त्य गर्ने रणनीति लिन पुगे । सन् २०१९ देखि अमेरिकन खुफिया एजेन्सी सीआईएले तालिबानसँंग कतारको सहयोगमा वार्ता गर्न थाल्यो । फलस्वरुप २९ फ्रेब्रुअरी २०२० मा अमेरिका र तालिबानबीच दोहा सम्झौता हुन पुग्यो । उक्त सम्झौताको अनुरुप सेप्टेम्बर ११, २०२१ सम्ममा सबै अमेरिकीले अफगानिस्तान छोड्ने निर्णय गरे ।

यता अमेरिकी फौजले गएको जुलाई महिनामा सबैभन्दा ठूलो बाग्राम बेस छोड्ने बितिकै तालिबान ले अफगानिस्तानको सरकारी फौजविरुद्ध लडाइँ तीव्र पाऱ्यो । तालिबानको अगाडि सरकारी फौज खासै टिक्न सकेनन् । फलस्वरुप १५ अगस्ट मा तालिबान ले राजधानी नै कब्जा गरे । कावुल कब्जासँगै तालिबान ले गएको हप्ता सरकार गठन गरेको छ भने अफगानिस्तान इस्लामिक इमिरेट्स घोषणा भएको छ ।

को थिए ओसामा बिन लादेन ?

आतंकवादी संगठन अल कायदा, सन् १९८८ मा लादेनले नै स्थापना गरेका थिए । सन् १९५७, रियाद, साउदीमा जन्मेका लादेन सुन्नी मुस्लीम धर्मका पक्षधर थिए । सन् १९७९ मा लादेन जिहादको नाममा सोभियत संघविरुद्ध लड्न गएका थिए । त्यहीँबाट बिन लादेनको सम्बन्ध अफगानिस्तानसँंग जोडिएको थियो । पेशाले एक सिभिल इन्जिनियर २२ वर्षको उमेरमा नै चरमपन्थी विचारधारा बोकेर जिहादमा लागेका थिए ।

तस्बिर : रोयटर्स

अफगानिस्तानबाट सोभियत संघ हारेर फर्केपछि, सन् १९८९ ओसामा आफ्नै देश साउदी अरेबिया फर्केका थिए । सुरुमा युद्धनायकका रुपमा स्वागत भए पनि पछि साउदी सरकारले उनलाई कट्टरपन्थी विचारधारा बोकेको व्यक्ति, जो साउदीका लागि सुरक्षा खतराको रुपमा चित्रण गऱ्यो । जसमा ओसामाले इराकी शासक सद्दाम हुसेनविरुद्ध आफ्नो लडाकु समूहको प्रयोग गर्न खोजेको थियो । त्यसबेला सद्दामले साउदी अरेबियामाथि हमला गर्ने प्रक्षेपण थियो । ओसामा साउदी अरेबियाबाट सुडान बस्न पुगे, त्यहाँ पनि आतंकवादी सैन्य प्रशिक्षण सुरु गरे । केही वर्षपछि पुन: अफगानिस्तान फर्केर अलकायदामा सक्रिय भए ।

मे २ सन् २०११ मा, ओसामा लादेन अपरेसन नेप्चुन स्पेयर नाम दिएको अमेरिकन फौजको आतंकवादविरुद्धको कारबाहीमा पाकिस्तानको अबोटाबादमा मारिए । विश्व हल्लाउने एक कुख्यात आतंककारीको अन्त्य पाकिस्तानमा भयो । लादेनलाई गोली हान्ने नेभी सिलका एक सदस्य रोर्वट ओ निल ले आफ्नो पुस्तक 'द अपरेटर'मा अपरेसन गर्दाको अनुभव साटेका छन् । जुन आतंकवादसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेहरूका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

२० वर्षपछि तालिबान सरकार

अहिले अफगानिस्तानमा २० वर्षपछि तालिबानको पुन: उदय भएको छ । हाल तालिबानले गठन गरको सरकारको संरचना हेर्दा तालिबानले अन्य आतंकवादी संगठनसँगको सम्बन्ध त्याग्न सकेको छैन । तालिबानले सरकारमा आतंकवादी समूह हक्कानी नेटवर्कका प्रमुखलाई गृहमन्त्री बनाएको छ । तालिबानसँंग अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट (खोरासन) लगायत कयौं आतंकवादी संगठनको बलियो सम्बन्ध र सहकार्य देखिन्छ ।

गत सेप्टेम्बर ७ मा काबुलस्थित पाकिस्तानी दूतावासअघि विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई रोक्दै तालिबान लडाकु । तस्बिर : रोयटर्स

खासगरी, अलकायदा र तालिबानको सम्बन्ध यसको स्थापना कालदेखि नै हो । यी दुवै संगठन सोभियत संघविरुद्ध लड्न बनेका थिए । उता सन् २००३ मा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमणपश्चात् इस्लामिक स्टेटको स्थापना भएको देखिन्छ । त्यस्तै अलकायदाका कयौं लडाकुहरू इस्लामिक स्टेटमा आबद्ध छन् । सिरिया र लिबियाबाट पनि ठूलो संख्यामा विदेशी आतंकवादी लडाकुहरू अफगानिस्तानमा गएका छन् । यी समूहहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु तालिबानका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ । त्यस्तै तालिबानविरुद्ध लड्ने नर्दन अलायन्स फोर्स पनि बलियो रुपमा छ ।

तालिबानले विश्व मञ्चमा वैधानिकता पाउन आतंकवादी संगठनसँंग सम्बन्ध तोड्नुपर्नेछ । विश्व समुदायलाई तालिबानले अफगानिस्तान कुनै पनि आतंककारी समूहका लागि आश्रयस्थल हुने छैन भनेर विश्वस्त पार्नु पर्नेछ । महिलाविरुद्धका हिंसा रोक्नुपर्ने छ ।

अत, २० वर्ष अगाडिको त्यो आतंकवादी हमला जसले गर्दा अमेरिकालाई कट्टरपन्थी र चरमपन्थी आतंकवादी समूहविरुद्ध कडा कदम उठाउन बाध्य बनायो । जसले विश्व समुदायलाई आतंकवादविरुद्ध लड्न एकजुट बनायो । गएको २० वर्षमा संसारमा धेरै परिवर्तन भए, इतिहास बदलियो तर अफगानिस्तानको दु:ख कहिले बदलिएन । यहाँका जनता २१ औं शताब्दीमा हत्या, हिंसा, बम र गोलीको वर्षासँग बाँच्नुपऱ्यो । त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । अब २० वर्षपछि सत्ताको बागडोर सम्हाल्न आएको तालिबान बदलिन्छ कि बदलिँदैन अब हेर्न बाँकी छ ।

यो संसारमा कुनै पनि धर्मले हिंसालाई प्रश्रय दिँदैन र दिनु पनि हुँदैन । हाल आतंकवादी संगठनहरूले धर्मलाई एउटा हतियारका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । यसबाट सबै सजग हुनु पर्ने छ ।

-(लेखक अधिकारीले अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज् र जर्मनीको युरोपियन सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज्‌मा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेका छन् ।)

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७८ १४:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनको अफगानिस्तान चासो

नारायण अधिकारी

अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडिसके । तालिवानले आफ्नो विजयको सुनिश्चतता गरिसकेको छ । सोमबार अफगान नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट भन्दा पनि तालिवानको गोलीबाट बच्न गार्‍हो भएको छ । 


तालिवानले पूर्णरुपमा अफगानिस्तालाई नियन्त्रण गरिसकेपछि पनि अफगान जनतामाथि ज्यादती गर्लान् कि नगर्लान् ? लाखौँ-लाख मानिस शरणार्थीको रुपमा छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, ताजकिस्तानमा शरण लिन पुगेका छन् ।

उनीहरूलाई घर फिर्ता गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्लान् कि नगर्लान् ? यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै तालिवानको भविष्य निर्णय गर्नेछ । अब तालिवान देशमा शान्ति चाहन्छन् कि प्रतिशोधको भावना साँधेर हत्या-हिंसालाई निरन्तरता दिन्छन् ? यसले नै भविष्यमा अफगानिस्तानमा शान्तिको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।

चीनको साथ खोज्दै तालिवान

अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेसँगै तालिवान हौसिएर बेइजिङ पुग्यो । २८ जुलाई २०२१ मा विश्व चकित हुनेगरी चिनियाँ विदेशमन्त्री र तालिवानका प्रतिनिधि मुल्हा अब्दुल घानीबीच भेटघाट भयो । अफगानिस्तानले कुटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

चीनको लागि अफगानिस्तानका राजदूत जाभिद अहमदले तालिवानलाई विश्वास नगर्न भन्दै चीनलाई आग्रह गरेको छ । भेटघाटले अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा भने ठूलै तरंग पैदा गरेको छ ।

चीन र तालिवानको भेटघाटलाई अप्राकृतिकरुपमा लिएको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा आतंक मच्चाइरहेको विद्रोही तालिवानले चीनको साथ खोज्नुलाई आश्चार्यरुपमा हेरिन्छ । अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने चिनियाँ विदेश नीतिले तालिवानलाई कसरी लिन्छन् आगामी दिनहरुमा हेर्न बाँकी छ ।

आखिर किन तालिवानले चीनको साथ खोजेको छ ? यसका पछि के कारणहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा यो आलेखमा पस्किन खोजिएको छ । यहाँ कुनै अमुक देशलाई तालिवानको दोष थोपार्न खोजिएको भने पक्कै होइन ।

सुरक्षा चासो

चीनले तालिवानलाई बेइजिङमा स्वागत गर्नुको एउटा प्रमुख कारण सुरक्षा चासोको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रधानरुपमा चीनभित्र बढ्दो पृथकतावादी, आतंकवादी क्रियाकलाप र विदेशीभूमिमा रहेको आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई लिएर चीन चिन्तित भएको देखिन्छ ।

चीनको पश्चिमी सहर सिन्जियाङमा घना रुपमा उइगर मुस्लिमहरुको बसोबास रहेको छ । उइगर र तालिवानबीच बलियो सम्बन्ध नहुन दिनको लागि पनि चीनले तालिवानलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोजेको देखिन्छ । सिन्जियाङमा पृथकतावादी क्रियाकलाप धेरै हुने चीनको बुझाइ छ । पृथकतावदी र इस्लामवादी क्रियाकलाप चीनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो असर पर्न सक्ने चिनियाँहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

विदेशी भूमिमा रहेको चिनियाँ नागरिकको सुरक्षालाई लिएर बेइजिङलाई अर्को चिन्ताको विषय थपिएको छ । केही वर्षदेखि चिनियाँ नागरिकहरुमाथि विदेशी भूमिमा आतंकवादी हमला भइरहेको छ । जुन चीनको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको छ । सन् २००४ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा धेरै चिनियाँ कामदारले आतंकवादी हमलामा परेर ज्यान गुमाएको देखिन्छ ।

पाकिस्तानमा २००४ मे ३ महिनामा पहिलोपटक ३ जना चिनियाँ कामदारहरु ग्वादर पोर्टमा मारिए । २०१५ नोभेम्बरमा मालीस्थित एक होटलमा आतंकवादी हमला हुँदा ३ जना चिनियाँको ज्यान गयो । ती चिनियाँहरु चाइना रेलवे कर्पोरेसनमा काम गर्ने उच्च तहका व्यक्तिहरु थिए । त्यस्तै २३ नोभेम्बर २०१८ मा चिनियाँ कन्सुलेट अफिसमाथि नै आतंकवादी हमला भयो ।

आर्थिक पक्षको सुरक्षा

तालिवानसँग चीनको सामिप्यता बढ्नुको कारणमध्ये आर्थिक पक्षको सुरक्षा पनि एक हो । महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा चीनको आर्थिकरुपमा ठूलो लगानी रहेको छ । समयमा बीआरआईको सुरक्षालाई ध्यान पुर्याउन नसके चीनलाई ठूलो क्षति हुनसक्छ ।

उदाहरणको लागि चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) लाई लिन सकिन्छ । सिपेक बीआरआईको एउटा ठूलो प्रोजेक्ट हो । आर्थिक लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि झण्डै ६० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिने रणनीतिक मार्गको रुपमा हेर्दा यसले विश्वमञ्चमा उदाउँदो चीनलाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ ।

यसबाट थाहा हुन्छ कि चीनलाई चाइना- पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको सुरक्षा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखापरेको छ । पाकिस्तानले झण्डै १५ हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी २४ सै घण्टा खटाएको छ । त्यसको अतिरिक्त चीनले प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरेका छन् । यद्यपी, चीन र पाकिस्तान सरकार पूर्णरुपमा आतंकवादी हमला रोक्न असफल भइरहेको देखिन्छ । तर पाकिस्तानमा क्रियाशील पृथकतावादी र आतंकवादी समुहरु, जस्तै- तेहरिक ए तालिवान, बलूचिस्तान लिवरेशन आर्मीले चीनको बीआरआई प्रोजेक्टलाई रुचाएका छैनन् । उनीहरुले चीनको लगानी रहेका प्रोजेक्टहरुमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।

भू-राजनीतिक खेल

चीनका लागि अफगानिस्तान ठूलो रणनीतिक स्थान हो । चीनको विदेश नीतिले चीन-अफगानिस्तानलाई रणनीतिक सहकार्य साझेदारीको रुपमा लिएको छ । अफगानिस्तानमा चीनले तामा खानी र तेल उत्खनन्‌मा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यस्तै पाँच राष्ट्रहरु सिनो-अफगानिस्तान, ताजकिस्तान, काजकिस्तान र इरानबीच रेलमार्गबाट जोडिने सञ्जाल बिस्तारमा चिनियाँ योजनाहरु छन् ।

चीनको अफगानिस्तानमा प्रवेश हुँदा एकसाथ अमेरिका, युरोप र भारतलाई ठूलो घाटा पर्न सक्छ । तालिवानले भने पहिले अफगानिस्तानमाथि पूर्ण नियन्त्रण, त्यसपछि इस्लामिक साम्राज्य निर्माणमा चीनको साथ खोजेको देखिन्छ । बढ्दो सामर्थ्यलाई गिराउन भू-राजनीतिक दाउपेचमा आतंकवादीहरु चीनविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेमा चीनको पहिलो चासो देखिन्छ ।

तसर्थ चीन तालिवानलाई नचिढाउने पक्षमा देखिन्छ । चीनको हिन्द महासागरमा स्ट्रिङ्ग अफपल्स रणनीति देखिन्छ । जसको लागि पाकिस्तानको ग्वादर सि-पोर्ट र अफगानिस्तानको भूमि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तानको ग्वादर सि-पोर्टलाई दक्षिण एसियाको लागि चीनको एउटा सी लाइन कम्युनिकेसनको प्रमुख ढोका हो । चीनलाई काबुल र इस्लामावादबीच सन्तुलनमा राख्न पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

अफगानिस्तानमा भारतको उपस्थिति पनि सामरिकरुपमा महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । अफगानमा चीनको एकल प्रभाव भारतको लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ । भारतले अफगानिस्तानमा संसद भवन, सडक तथा साल्मा ड्याम निर्माण गरेको छ ।

मध्य एसियामा भारतीय पहुँचको लागि अफगानिस्तान रणनीतिक मार्गको रुपमा छ । त्यस्तै भारतले सी लाइन कम्युनिकेसनको लागि देलाराम हाइवे पनि निर्माण गरिरहेको छ । अफगानिस्तान र मध्य एसियालाई मध्यनजर राख्दै भारतले ताजकिस्तानमा वायुसेनाको बेस राखेको छ । चीनको ‘स्टिङ्ग अफपल्स’ रणनीतिलाई काउन्टर दिन भारतले ‘नेक्लेस अफ डाइमण्ड’ रणनीति ल्याएको छ ।

चीनको बीआरआईलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । भारतले चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरलाई राष्ट्रियता माथिको खतराको रुपमा लिएको छ ।

यता अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक) रणनीतिलाई तिव्रता दिएको छ । जस अर्न्तगत अमेरिकी गठबन्धन र सहकार्यको लागि रणनीतिक योजनाहरु पनि फैलिरहको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको बढ्दो गठबन्धन र सहकार्यलाई चीनले, चीन घेर्ने रणनीतिको रुपमा लिएको देखिन्छ । झन् इरान र चीनबीच सम्पन्न २५ वर्षको सहकार्य सम्झौताले यो क्षेत्रको भू-राजनीतिलाई बढवा दिएको छ ।

चीनको अफगानिस्तानमा प्रवेश भएमा चीन सफल भइहाल्छ त ? यदि तालिवानले इस्लामिक साम्राज्य स्थापना गरे उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्वीकार्छन् ? यी प्रश्नहरु भोलिको दिनमा अहम् हुनेछन् । आतंकवादीहरुको कुनै रङ, धर्म, जात र देश छैन । तसर्थ आतंकवादविरुद्ध विश्व एक जुट हुनै पर्दछ । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना हुन सकेन भने दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेछ । अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान सबै मिलेर अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको लागि पहल गर्नु पर्दछ । हाल उत्पन्न मानवीय संकटलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नु पर्दछ ।

अधिकारीले अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज् र जर्मनीको युरोपियन सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज्‌मा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७८ १६:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×