नागरिक, अनागरिक र राष्ट्रिय जनगणना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिक, अनागरिक र राष्ट्रिय जनगणना

अनागरिकहरू गणनामा छुट्ने भएकोले सन् २०११ को जनगणनामा नागरिकस्तरबाट अनुगमन गर्न दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, जनजाति तथा तेस्रो लिङ्गीसमेत सबैको राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर अवलोकन कार्य गरिएको थियो । संविधानसभा र संविधान निर्माणको काम अस्तव्यस्त हुनुले आमनागरिक, अनागरिक सहज मनस्थितिमा थिएनन् ।
बालकृष्ण माबुहाङ

सन् १९११ बाट नेपालमा जनगणना लिन थालिएको हो । २०२१ मा हुनगइरहेको १२ औं जनगणना हो । गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म १५ दिन गणना हुने कार्यक्रम थियो । कोरोनाको सेकेन्ड वेभको कारण लकडाउनले जनगणना कार्यक्रम प्रभावित भयो । अब कहिले हुने निश्चित छैन ।

माना खाएर मुरी उब्जाउने बर्खामासमा गणना गर्नुभन्दा, हिउँदताका खुला समयमा गणना गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक, धेरैले सुझाउँदा कानमा बतास नलागेको तथ्याङ्क विभाग कोरोनाको कारण उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय जनगणना गर्न आउँदैछ । दसैंपछि खुल्ला समयमा जनगणना होला भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

जनगणना इजिप्ट, बेबिलोनिया, चीन, प्यालेस्टाइन, रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ । चीनमा जनगणना ईसापूर्व ३,००० वर्षअघिबाट नै सुरु गरिएको भनिए पनि ईसापूर्व २,३०० वर्षपछिमात्र स्थलाकृत तथ्याङ्कहरू (टेरिस्टेरियल डाटा) रेकर्डमा छ । तथ्याङ्कशास्त्रीहरूको नजरमा बेबिलोनियाको जनगणनालाई पहिलो मानिएको छ ।

यता कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा दुवै आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्रियाकलापको सूचना सङ्कलन गर्न हरेक ५ देखि १० गाउँको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने पञ्जिकाधिकारी (रेकर्ड किपर) हुन्थ्यो । गाउँघरमा पूरै परिवार र भूमिको उपयोगबारे सूचना सङ्कलन गर्ने चलन थियो । वर्ण, पेसा, लिङ्ग, बालबालिका, बुढौली उमेरका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारको इतिहासबारे सूचना सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो ।

हिमालयको दक्षिणी पाटोमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने किरातहरू (आदिवासी)ले विशेष प्रकारको ढुङ्गा भेला गरेर जनगणना गर्ने गरेको, किरातोलोजिस्ट इमासिं चेमजङ‌को मत छ । उनका अनुसार सङ्कलित ढुङ्गा धेरै हुँदा जनगणना–स्तम्भ निर्माण थालियो। ‘ढुङ्गा ल्याऊ भनेर टुप्पोबाट कराउँदा फेदकाले स्तम्भ भत्काऊ’ भनेको सुनेर भत्काउँदा ठूलो विपत् आएपछि उनीहरू छरपस्ट भएका थिए ।

आजको दुनियाँमा जनगणनाको मुख्य उद्देश्य ‘सरकारलाई नीति र योजना बनाउन र विकास प्रशासन चलाउनको लागि तथ्यगत सूचनाहरू उपलब्ध गर्नु हो’ भन्ने राज्यहरूको तर्क छ । एउटा कल्याणकारी राज्यको लागि आफ्नो आवादीको आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांखिक अवस्थाको स्वरूप तथा बितरण आवश्यक हुने भएकोले हरेक १०/१० वर्षमा (डेसिनियल) वा ५/५ वर्षमा (क्विनक्वेनियल) राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम राज्यले गर्छ ।

नागरिक, अनागरिकको दुरी

जनगणनाको अर्को ध्येय भनेको आधारभूत तथ्याङ्क (डेटा बेस) तय गर्नु हो । जसको आधारमा विभिन्न सरकारी, गैर–सकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले विभिन्न विषयगत मामलाहरूमा नमुना सर्वेक्षणहरू गर्न सक्छन् । सरकारी वा गैरसकारी संघ/संस्थाले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनदेखि मूल्याङ्कनसम्म गर्न उक्त डेटाबेसको उपयोग हुन्छ । त्यसकारण पनि राज्यको तथ्याङ्कमा हरकोही समुदायको गन्ती आउनु भनेको मुलुकवासी (कम्पाट्रिओट) को अनुहार राज्यको ऐनामा दुरूस्त देखिनु हो । जस्को अनुहार तथ्याङ्कमा आउँछ, उनीहरू राज्यका नागरिक हुन् । जसको आउन्न उनीहरू अनागरिक हुनुसरह हो ।

सामान्य बोलीचालीमा नै भन्ने गरिन्छ नि, ‘गन्ती नै छैन !’ गन्तीको सामाजिक महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। ‘कस्ले गन्छ मलाई, तिमीलाई र हामीलाई ? ‘जस्ता भनाइ समाजमा सुन्न पाउँछौँ । निश्चय नै ‘गन्ती नगर्नु’ सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैङ्गिक, जाति/जनजातिगत, उमेरगत, शारीरिक अवस्था बहुपक्षीय अर्थमा लिन सकिन्छ । समाजको त्यो हिस्सा जसको बहुपक्षीय हिसाबले जब गन्ती गरिन्न उसको सांखिक (न्युमेरिकल) रूपमा नै गन्ती गरिन्न ।

सामाजिक हिसाबले गनिएका, ‘गन्यमान्य’ व्यक्ति वा समुदायको गन्ती नछुटाइकन गर्ने एउटा वर्ग भयो । जसको तथ्याङ्क गन्न छुट्यो के होला ? तर करोडौंको संख्याका जो ‘गन्यमान्य’ होइनन् । जसको गन्ती नै छैन, उनीहरूको गन्ती छुट्नु ठूलो समस्या होइन भन्ने असामाजिक कुरा, मान्यता नै बनेर तथ्याङ्क लिने कुरासित जब जोडिएर आउँछ अनि तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुने हो । हर्क गुरुङकाअनुसार प्रारम्भ, सन् १९११ को जनगणनामा प्रयोग भएको प्रश्नावलीको लगत १ मा बाहुन जातको थरसहित गणना गर्नु भन्ने थियो ।

गणनामा जात/जातिको बारेमा सोध्ने गरिएको हो, तर तथ्याङ्क प्रकाशन गरिन्नथ्यो। २००७ सालको क्रान्तिपछि तथ्याङ्क जात/जातिको ल्याइयो, पुनः पञ्चायतकालभरि नै जात/जातिको तथ्याङ्क प्रकाशमा ल्याएन । सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पुनः जात/जातिको तथ्याङ्क ल्याउन थालियो । गणनाको अभ्यासकालमा विगतकै इतिहास हेर्दा कुनै जात/जातिको व्यक्तिलाई गन्ने कि नगन्ने ? गनिएको व्यक्ति वा समुदायको तथ्याङ्क सार्वजानिक गर्ने कि नगर्ने ? गर्दा तथ्यगत गर्ने कि घटी–बढी गर्ने ? आदि समस्या राष्ट्रिय जनगणनामा नै भएको विगत १०० वर्षको अनुभव आफै साक्षी छ । परिणामतःराष्ट्रिय जनगणनाले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क हो कि मिथ्याङ्क हो, द्विविधा पर्नु अस्वाभाविक भएन ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना सन् २०११ मा १२५ भन्दा धेरै समुदाय दर्ज भए । कति मूल हुन्, कति हाँगा हुन भन्न सकिन्न । बाँकी कति छन्? उनीहरूको गन्ती नगर्नु भनेको उनीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नुले उत्पन्न अवस्थाको गम्भीरता कति पीडादायक थियो र अझै छ । १०/१० वर्षमा हुने जनगणनाबाहेक तिनको अवस्थाबारे राज्यले नबुझ्ने प्रयास नै गरेको छ न चासो नै ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

मलेसिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहर सिं गिलको विचारमा ‘कुनै एउटा समुदाय राष्ट्रिय जनगणनामा गिन्ती गरिन्न भने त्यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्नु हो ।’ मुलुकको सामाजिक–राजनीतिक मार्ग (सोसियो–पोलिटिकल डिस्कोर्स)बाट उसको पहिचान बिस्तारै बिलाउँछ । उनी थप लेख्छन्, ‘मुलुकका मानिसहरूको पहिचान अनुरूपको वर्गीकरण र तथ्याङ्क निर्माणले ज्ञान र शक्तिको अन्तर–सम्बन्ध र परस्पर सहयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

समाजमा जे छ, त्यो त छँदै छ । त्यो नकारेर होइन सकारेर हरेकको अस्तित्व, स्वरूप, संख्या र ज्ञानको आदर र सम्मान गर्ने मानवीय संस्कृति नै हो । र त्यही सभ्यतालाले मानिस समृद्ध बनेको हो । र वृद्धि पनि भएको हो । नत्र पृथ्वीका भीमकाय जनवारहरूजस्तै मानिस समाप्त हुनुपर्ने हो । अझ अबको विज्ञान र प्रविधिको संसारमा कोही, कसैसँग छिपेर, छिपाएर, आफूमात्र छु भन्न सक्ने अवस्था नै रहन्न । मानवसमाज, विकास, प्राप्ति, समृद्धि भनेको नै यही हो कि हर कुरा अस्तित्वमा छ र हामी पनि छौँ ।

मध्यअफ्रिकी मुलुक इथियोपिया ८० भन्दा धेरै जाति/जनजातिको बसोबास छ । त्यहा/ सयभन्दा कम संख्या भएका थुप्रै जनजातिको गणना गरिन्छ र विश्लेषणपछि प्रकाशमा ल्याइन्छ । लामो समय गृहयुद्धमा अल्झेको इथियोपियामा ‘आम्हारा’ शासक जाति हुँदासम्म उसको एकछत्र अधिनायक थियो । नब्बेको दशकपछि परिस्थिति बदलियो । सन् १९९४ को गणनामा ‘गेबाटो’ नामको जनजाति केवल ७५ जना, ‘माब्बान’ नामको जनजाति केवल २३ जना, उनीहरूको तथ्याङ्क राज्यले जनगणनामा ल्यायो । सबैले आत्मसम्मानको अनुभूति गरेका छन् । ‘हामी यो हौँ, त्यो हौँ, हाम्रो संख्या यति छ, त्यति छ,’ सबैले जाने, बुझे र भन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको आफ्नै अनुभव छ । जनगणनाको इतिहासमा बेलायती राजको औपनिवेशिक कालमा सामाजिक समूहहरू धेरैभन्दा धेरै गणना गरिन्थ्यो । ब्रिटिसराजमा ईसाइको तथ्याङ्क लिन जोड थियो तर सँगसँगै धेरैभन्दा धेरै सामाजिक समूहहरूको तथ्याङ्क ल्याउन अङ्ग्रेज चाहन्थ्यो । तर स्वराजपछि हावी हिन्दू नेताहरूले त्यो बाटो अवरुद्ध गरे र एकरूपताको बाटो (होमोजेनाइजिङ डिस्कोर्स) समाते । काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा सबै एकमत छन् सामाजिक विविधतालाई राज्यको ऐनामा नदेखाउन ।

बहुसांस्कृतिक सामाजिक यथार्थ बीसौं शताब्दीको अन्तसँगै संसारमा उजागर हुन थालेको हो । शीतयुद्धको अन्त भई पहिचानमुखी सामाजिक धरातलमा आन्तरिक द्वन्द्व अभिव्यक्त हुन थाल्यो । बहुसंख्यक युरोपियन मुलुकहरूले जाति, धर्म र भाषाका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन १९९० को हाराहारीबाट सुरू गरे । कारण अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा राज्य बने । औपनिवेशिक राज्यहरूको विघटन र उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा–रोजगारीको कारण हुने बसाइ–सराइले युरोपियन मुलुकहरू पनि बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक बन्न थालेपछि पहिचानका मामलाहरू मुखरित हुन थाल्यो ।

२०११ को जनगणना र नागरिक अवलोकन

अनागरिकहरू गणनामा छुट्ने भएकोले सन् २०११ को जनगणनामा नागरिकस्तरबाट अनुगमन गर्न दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, जनजाति तथा तेस्रो लिङ्गीसमेत सबैको राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर अवलोकन कार्य गरिएको थियो । संविधानसभा र संविधान निर्माणको काम अस्तव्यस्त हुनुले आमनागरिक, अनागरिक सहज मनस्थितिमा थिएनन् । विशेषगरी जनजाति र मधेसी समुदायहरू । त्यस्तो अवस्थामा जनगणना परियोजना मुलुकभर सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौती थियो । गणना सुरूहुन करिब १०/१५ दिन बाँकी हुँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट नागरिकस्तरबाट राष्ट्रिय जनगणनालाई अनुगमन, अवलोकन गर्न अनुमति मिल्यो ।

नागरिक अवलोकनको कारण राष्ट्रिय जनजणनाको अनुगमन कार्य धेरै हदसम्म सहज भएको थियो । तथ्याङ्क विभागको प्रशासनिक झन्झट, बित्तीय व्यवस्था वा अनुगमनको जुन औपचारिक ढाँचा थियो त्यो कति प्रभावकारी थियो, कति सम्भव भयो त्यो विभागको आफ्नै मूल्याङ्कन होला । तर नागरिक अवलोकनको लागि स्थलगत अवलोकन गर्न खटिएका कूल ८० जनामध्ये ७० जनाले कुनै न कुनै कमजोरीहरू भेटेका थिए, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ‘टोल–फ्रि–टेलिफोन’ मा सम्पर्क गरेर तत्कालै जानकारी गराउने सम्मको काम भएको थियो ।

बहुजातीय मुलुक भएको कारण विभिन्न जात, जातिको सहभागिता हरेक विकास प्रशासनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । उनीहरूकको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले उनीहरूको अपनत्व र जिम्मेवारी हासिल हुनु एक आवश्यकीय कुरा हो । अर्को, उनीहरू स्रोत व्यक्ति पनि हुन् । सम्बन्धित जाति, जनजातिको बारेमा कुनै कुरो बुझिएन भने सम्बन्धित जाति, जनजातिको प्रतिनिधिले त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू निस्कन्छ । तर मुलुकमा अझै पनि एकल जातीय वर्चश्वको कारण अरूको प्रतिनिधित्वको अभाव छ, उनीहरूको अपनत्व हुने कुरा भएन । र कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न एउटै जातको मात्र प्रयासले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा गणनामा सहभागी जनशक्तिको संयोजन हेर्दा करिब ६२ प्रतिशत बाहुन/क्षत्री, अधिकांश बाहुन थिए भने जनजाति २२ प्रतिशत, दलित ४.४ प्रतिशत, मधेसी ११ प्रतिशत, मुस्लिम ०.८ प्रतिशत अवलोकनको क्रममा भेटिएका थिए ।

फरक क्षमताका जनशक्ति ०.८ प्रतिशत थियो भने तेस्रो लिङ्गी जम्मा ५ जना सहभागी थिए । जनगणनाको प्रचारप्रसारमा स्थानीय व्यक्ति वा साधनस्रोतको परिचालनमा कमी थियो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नीतिअनुरूप महिला सहभागिता भेटिएन । गणक आदिवासी जनजाति समुदायको कमी देखियो । जनजाति समुदाय धेरै मात्र होइन, भाषिक, सांस्कृतिक, विविधता नै उनीहरूको छ । गणक पनि त्यो विविधताअनुरुप घरपरिवारसित भाषिक, सांस्कृतिकरूपमा मिसिन सक्ने भएमा निश्चय नै उत्तरदाताहरू खुल्न सक्थे । जनजाति समुदायका गणक समावेशीताको दृष्टिले मात्र नभई उनीहरू जनगणनालाई दुरूस्त बनाउने सहयोगी हुन सक्छन् । जनगणनाको प्रश्नावलीले सङ्कलन गर्न खोजेको सूचना दुरूस्त ल्याउन बढी जोखिम क्षेत्र नै आदिवासी जनजाति समुदायमा हो । अरू त अरू काठमाडौंका नेवार आदिवासी जनजातिबाट दुरूस्त तथ्याङ्क लिन कति चुनौतीपूर्ण छ ? यो कुराको हेक्का जनगणना गर्ने निकायलाई सायदै छ होला ।

स्थलगत भेटिएका ३४० जना गणकलाई सोध्दा ९० प्रतिशत १२ कक्षा वा त्यो भन्दा मुनिका थिए भने ४० प्रतिशत एसएलसी वा त्यो भन्दामुनिका थिए । सुपरभाइजरमा करिब ९० प्रतिशत स्नातक थिए भने बाँकी १० प्रतिशत स्नातकभन्दा मुनिका थिए । तालिमको विषयमा बुझ्दा करिब ९० प्रतिशतले तालिम पूरा ७ दिन चलेको बताए । तालिममा दिइएको विषयमा ७ प्रतिशत सुपरभाइजर र १४ प्रतिशत गणकले कमै बुझेको बताए । व्यावहारिक तालिमको अपुग देखिन्थ्यो । तालिम पुरापुर दिइएको वा पाएको भए पनि गणकहरू गणना गर्न मन, वचन र कर्मले कति तयार भए भन्ने महत्वपूर्ण हो । शिक्षकहरू गाउँका जानकार हुन् तर उनीहरूले अध्ययन–अध्यापनबाहेक अतिरीक्त अवसर वा कामको रूपमा लिएको धेरै पाइएको छ । भारतमा शिक्षक नियुक्ति दिँदा उनीहरूको कार्यक्षेत्र (टिओआर)मा राज्यको तथ्याङ्क लिने पनि हुन्छ । तर हाम्रोमा त्यो छैन ।

गणकले उत्तरदातासित भेटेर गणनाको लागि अनुकूल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु नै गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने, नहुने पूर्व सर्त हो । अवलोकनको क्रममा करिब ४० प्रतिशत गणकले उत्तरदातासित राम्रो गरी आफ्नो परिचय नै दिन नसकेको अवस्था थियो भने आंशिक परिचय दिएर अन्तरवार्ता लिएको पनि भेटियो । अन्तरवार्ताकार र उत्तरदाता बीचको सम्बन्ध, भाषा वा जात/जाति, बसोबासको अवस्थामा भिन्नता भएर पनि हुनसक्छ उनीहरू बीचको भौतिक दूरी निकट बन्न नसक्नुमा । एक चौथाइ उत्तरदाताहरू गणक पुग्दा हाँसी–खुसी देखिन्थे भने करिब १२ प्रतिशत उत्तरदाताहरू जवाफ दिन अनिच्छुक भेटिए । झन्डै ७९ प्रतिशत अन्तरवार्ता कि त परिवारको सदस्यको उपस्थितिमा वा अरू असम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा भएको भेटियो ।

जनगणनाबारे भएका गलत अफवाह, अविश्वास आदि कारणले उत्तरदाताहरूको मनोविज्ञान तयार नभई गरिने गणना अवस्तुगत हुने सम्भावनालाई चिर्नै पर्छ । त्यसको उपाय भनेको उत्तरदातासित कुनै न कुनै उपायबाट सम्बन्ध स्थापित गर्ने । नेपाली समाज वैयक्तिकभन्दा सामुहिक समाज भएको हुनाले व्यक्तिगत निजत्व जति नै भने पनि त्यो यदि सार्वजानिक वा पारिवारिक विषय हो भने सेयर हुन्छ नै । त्यसमा पनि जनगणनामा परिवारका सबैको सूचना दुरूस्त टिप्नुपर्ने हुँदा घरमूलीसहित सबैको सहभागिता एकै पटक हुनु अन्यथा मान्न सकिन्न ।

करिब १७ प्रतिशत गणकहरूले प्रश्नहरू सिक्वेन्सिङमा (क्रमिक रूपमा) सोधिएको भेटिएन । केवल ३४ प्रतिशत अन्तरवार्तामात्र बिना कुनै समस्या सहज तरिकाले सोध्ने–जवाफ दिने गरेको भेटियो । अन्तरवार्ताको क्रममा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका वा छिमेकी उत्तरदाताको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । करिब एक तिहाइ गणकले उत्तरदाताहरूलाई अनुपयुक्त तवरमा अस्पष्ट वा लिडिङ (सम्भावित जवाफ प्रश्नमा अपेक्षित हुनु) प्रश्नहरू सोध्ने गरेको पनि देखियो । गणकलाई कलम नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन हुँदाहुँदै करिब ५ प्रतिशतले भने पेन्सिल प्रयोग गरेको भेटियो । उत्तरदाता आफै जवाफ दिन गाह्रो मानिरहेको अवस्थामा अस्पष्ट वा लिडिङ प्रश्न गर्नाले तथ्यगत सूचना नआई अन्तरवार्ताकार हाबी हुने र अन्तरवार्ताकारको जानकारीको कुरा गणकमार्फत जाँच गर्न खोजेको जस्तो अवस्था सृजना हुन्छ ।

उत्तरदाताहरूमा करिब ९६ प्रतिशत घरमूलीले नै आफ्नो घरपरिवारबारे जानकारी दिएको स्थलगत अध्ययनमा भेटिएको थियो । अपितु घरपरिवार मूली भेट्न जाने गणकको व्यवहार जात/जातिअनुसार फरक परेको देखिन्छ । १०२ जातजातिको अवलोकन गरेकोमा ४९ जात/जातिले आफूलाई भेट्न गणकहरू आएको बताए । सार्की (१० प्रतिशत), मल्लाह (१८.२ प्रतिशत), राजवंशी (६.४ प्रतिशत), दनुवार (१६.४ प्रतिशत), सन्थाल (९.१ प्रतिशत), चेपाङ (२०.८ प्रतिशत), कोचे (२८.६ प्रतिशत), पहरी (३३.३ प्रतिशत) ले गणक नआएको रिपोर्टिङ गरे । यो समस्या बाहुन/क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी लगायत ठूला–ठूला आवादी भएका जनजातिमा देखिएन । यसरी गणक घरमा नै नआई उनीहरूबारे अरूले नै जानकारी दिए वा उनीहरू गन्तीमा परेनन् अवलोकनको दौरानमा पाइयो । किनकि उपरोक्त समुदायहरू नछुटाइ गणना गर्नुपर्ने समुदायका होइनन् ।

केवल एक चौथाइ गणकले मात्र सुपरभाइजरहरू दैनिक भेट्न आएको बताएका थिए । सुपरभाइजरले कहिलेकाहीँ भेटेका गणकहरू ६२ प्रतिशत थिए भने करिब १४ प्रतिशत गणकले सुपरभाइजरको मुख देख्न नपाएको गुनासो पोखे । यो जुन दूरी छ यदि यसो हो भने सुपरभाइजरको काम के ? सुपरभाइजरले एकभन्दा धैरै गणकहरू भेट्नु पर्छ । तर कामको सिलसिलामा टेलिफोन, व्यक्तिगतरूपमा भेटेर गणकसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने हो भने सुपरभाइजरको औचित्य देखिन्न ।

गणकले भेट्ने गरेका सुपरभाइजर कति सहयोगी थिए भन्दा करिब ६१ प्रतिशतले सहयोगी भएको बताए । एक तिहाइले सामान्य सहयोग पाएको अनुभव सुनाए भने ६ प्रतिशतले कहिलै सहयोग नपाएको गुनासो गरे । सुपरभाइजर जो कार्यस्थलमा भेटिए, हरेक ५ जना गणकमा ३ जनाले सहयोगी पाए । भनेपछि सुपरभाइजरको महत्त्व छ, तर त्यो कार्यस्थलमा पुगेको हुनुपर्यो ।

प्रत्येक उत्तरदाताको सामाजिक पहिचान जात/जाति अनिवार्य सोध्नुपर्ने निर्देशिकाको बाबजुद १२ प्रतिशतले जात/जातिबारे नसोधेको पाइयो । खासगरी मुस्लिम समुदायमा सबैभन्दा धैरै (३१ प्रतिशत), दलितमा १३ प्रतिशत, जनजातिमा ९ प्रतिशतले आफ्नो जातजाति नसोधिएको बताए । तेस्रो लिङ्गी खुट्टाउने कुरामा गणकहरू इच्छुक नदेखिएको पाइयो ।

अन्त्यमा

‘गन्ती’ आफैमा अस्तित्वको स्वीकारोक्तिको प्रश्न हो । गन्ती नगर्नु संख्यात्मक मात्र नभई उसको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्नु हो । नेपाली भाषामा ‘गन्ती’ भनेको त्यसकारण संख्यात्मक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै कुराको एकमुष्ट अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रसँगको परिभाषामा पनि जनगणना भनेको संख्यात्मक टाउको गन्नु मात्र नभई जनसांखिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा आआफ्नो मुलुकको आवादीको गन्ती गर्नु, प्राप्त सूचनाहरूलाई प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशन गरेर सरोकारवालाहरूको पहुँचसम्म प्रचारप्रसार गर्ने कुरा अन्तरनिहित छ ।

यस्तो कार्य राज्यको मात्र एकल प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा होइन । नागरिक, अनागरिक सबैको सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र दुरूस्त तथ्याङ्क सृजना गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि राज्य सहभागितामूलक राष्ट्रिय जनगणनाको लागि तयार छ कि छैन त्यसले निर्धारण गर्दछ । जति सहभागितामूलक गणना गर्न राज्य तयार भयो, त्यही अनुपातमा तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । जति राज्य कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) मा निहित रहृयो, राष्ट्रिय जनगणना ‘मिथ्याङ्क’ उत्पादन गर्ने कुरामा परिणत हुने स्वतःसिद्ध छ ।

नागरिक खबरदारी, प्रचारप्रसार र अवलोकन ‘राष्ट्रिय जनगणनाको बहस (डिस्कोर्स)’लाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण कार्य हो । नेपालजस्तो मुलुक जहाँ दातृ निकायहरू छरपस्ट छन्, जनगणना दुरूस्त पार्ने नाममा दातृ निकायको सहयोग बटुल्ने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै हाबी छ । त्यसकारण सहयोग बटुल्नेभन्दा पनि सबै समुदायको सहभागिता पूर्वतयारीदेखि गणना तथ्याङ्क प्रसोधन तथा विश्लेषण र प्रचार–प्रसारसम्मनै रहृयो भने तथ्याङ्क अझ भरपर्दो बन्न सक्छ । नत्र दातृ निकायको खर्चको एउटा एजेण्डा मात्र बन्न के बेर ?

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७८ १६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीपी, महेन्द्र र पुष्पलाल : विरासतको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व

कमल थापा, मोहनविक्रम सिंह, केपी ओली र रवीन्द्र मिश्रलाई आँखा लागेको ‘संघीयता’ को दर्शन भनेको ‘विविधतामा एकता’ प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसको लागि ‘संघमा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्रत्याभूत गर्ने’ एकप्रकारको राजनीतिक संगठन मात्र हो ।
बालकृष्ण माबुहाङ

कोरोना महामारीले चिथोरीरहेका बेला नेपाल नराम्ररी संवैधानिक संकटमा फस्यो ।  प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २० डिसेम्बर २०२० मा संघीय संसद् विघटन गरेर पनि चित्त बुझेन । पुन: २१ मे २०२१ मा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको उदण्ड रवैया त छँदै थियो, तर हजारौँ जनताको सहादतपछि प्राप्त भएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नै धर्मराउन लागेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।

यो सँगसँगै के नेपाल एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहन सामर्थ्य राख्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । सबैले स्वीकारेको लोकतन्त्र–आवधिक निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिले लोककल्याणकारी राज्यको लागि विधिको शासन गर्ने, सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुने र न्यूनतम रूपमा सामान्य नागरिकले वहन गर्ने नैतिक आचरण राजनेताहरूको हुनुपर्नेमा नेताहरू नै छोटे राजा–महाराजा हुन लागेको आभास भयो ।

धन्न, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको परमादेशपछि ओलीको बहिर्गमन भयो । बाँकी अवधिको लागि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै संवैधानिक संकट डेढ वर्षको लागि टरेको छ । तर जसरी कोरोनाको नयाँ-नयाँ भेरिएन्टस् आममानिसको ज्यान लिन आएको छ त्यसरी नै राजनीतिक नेताहरूले पनि कुनै न कुनै निहुँमा संविधानको घाँटी ननिमोठ्लान् भन्न सकिने अवस्था छैन । आखिर नेपालको हबिगत किन यस्तरी सधैँ जोखिमपूर्ण भइरह्यो ? यो आलेखको उद्देश्य नेपाली राज्यको राजनीतिक ‘रेटोरिक्स’ माथि विवेचना गर्न प्रयास गर्नु हो ।

यसैबीच भर्खरै नेपालको राजनीतिका दुई शिखर नेताहरू– प्रजातन्त्रवादी नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र साम्यवादी नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भए । कोइरालाको पुर्ख्यौली घर दुम्जा, सिन्धुलीका बासिन्दाको दैनिकीमा प्रजातन्त्रको अर्थ र महत्व कतिलाई थाह छ कोनि तर प्रजातन्त्रको ‘महानायक’ बन्ने अवसर बीपीलाई मिल्यो । पुष्पलालको पुर्ख्यौली घर भङ्गेरी, रामेछापका बासिन्दाको दैनिकीमा श्रम गर्ने मजदुर र उद्योग कति छन् कोनि ! तर ‘साम्यवादको घोषणापत्र’ नेपालीमा अनुवाद गरेर सर्वहारा वर्गको अभिनायकत्वको सपना छर्ने पहिलो अवसर पुष्पलाललाई मिल्यो । यिनै दुई नेताहरूको विरुद्ध राजा महेन्द्रले ‘नेपाली माटो र हावापानी सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्था’को नाउँमा हिन्दु राजतन्त्र र धर्मको राजकाज चलाए ।

नेपालको राजपाठ महेन्द्रका पुर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले ‘दु:खले आर्जेको ...’ हो, भनिन्छ । पुर्खाले आर्जेको मुलुकको भोगचलन नछोड्ने महेन्द्र, राजा–महाराजाहरूको मौजाका रैती नभई नागरिक हुने आकांक्षा बीपी र पुष्पलालको, यिनै तीन पक्षधरको मनमुटाव र द्वन्द्व शताब्दी नै हुनलाग्यो, टुंगिएको छैन ।

दुवै स्वतन्त्रता र समानताको कुरो पश्चिमी लोकको विचारधारा हो, हाम्रो पूर्वीय मान्यता, आफ्नै र फरक छ भन्ने मान्छे खोज्न टाढा जानु पर्दैन । तर गएको करिब ७/८ दशकको शिक्षाले नेपाली समाज जति सांसारिक (ग्लोबल) बन्यो, सायदै स्थानीय र मौलिक भाषा, ज्ञान, खोज्यौँ, सिक्यौँ र सिकायौँ । हुन त एडवर्ड सईदलाई पनि वचन नलागेको होइन कि आफ्नो मौलिक विचार, दर्शनको खोजमा भन्दा पश्चिमी संस्कृतिको सत्तोसरापमा ‘ओरियन्टालिस्टहरू’ लागेको भनेर ।

‘जात व्यवस्था’मा आधारित सामाजिक उच–नीचको संरचना जुन छ त्यसलाई राज्यको न्याय व्यवस्था ‘मुलुकी ऐन’मा ल्याउने कार्य सन् १८५४ मा जंगबहादुरले गरे र आफ्नो राज १०४ वर्ष चलाए । उही जहानियाँ शासनविरुद्ध उभिएका बीपी, पुष्पलाल र महेन्द्र सबै हिन्दुधर्मका उपल्ला श्रेणीका थिए । मुलुकी ऐनको न्याय व्यवस्थाबाट पालितपोषित वर्चस्वशाली जातभित्रकै थिए । तिनको प्रजातन्त्र, समानता र राष्ट्रियताको कुरो तिनकै वर्चस्व र परिवारको निरन्तरताका लागिमात्र रहेछ भन्ने कुरा फर्केर हेर्दा राणाहरूभन्दा कम रहेन ।

सातसालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र आएको घोषणा गर्ने राजा त्रिभुवनले भनेका थिए कि अब उप्रान्त नेपालको शासन व्यवस्था जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले तय गरेको विधानअनुसार राजपाठ चल्ने छ । त्यसपछि संविधान सभाको कुरो एकाध चोटी बाहेक गरिएन । संविधानसभा गठन गरेर सातसालको क्रान्ति राज्यव्यवस्थामा अनुदित गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो राजा त्रिभुवन र बीपी दुवैको प्राथमिकतामा परेन । पुष्पलालको संविधान सभाको कुरो कसैले सुनेन । अन्तरिम विधान बनाएर राजपाठ चलाइयो । अयोध्या विश्वविद्यालय, कानुन संकायका प्राध्यापक रामउग्र सिंहले मस्यौदा गरेको उक्त विधान स्वतन्त्र भारतले बनाएको संविधानको मूल्यमान्यताबाट प्रभावित थियो । जसका कारण अन्तरिम विधानमा हिन्दु राजतन्त्र र अधिराज्यको चर्चासमेत थिएन ।

अन्तरिम विधानको व्यवस्थाअनुसार सन् १९५९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले भाग लिए । कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियो जुन कुल १०८ सांसद संख्याको करिब ६८ प्रतिशत थियो । पुष्पलालको कम्युनिस्ट पार्टीले केवल ४ वटा सांसद जित्यो । अन्तरिम विधानअनुरूप चुनावमा जान बीपीलाई उक्साउने महेन्द्रले दुई तिहाइ सांसदको नेपाली कांग्रेसको सरकार डेढ वर्ष पनि चल्न नदिई सन् १९६० मा कू गरे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला थुनामा परे, पुष्पलाल भूमिगत भए । तर नेपाली कांग्रेसका ५४ जना सांसदले राजा महेन्द्रको कदमको स्वागत गरे । समाजका गन्यमान्य ठालुहरूसमेत महेन्द्रको कदमको पक्षमा थिए । जनजाति वृत्तका राजनीतिज्ञ खगेन्द्रजङ्ग गुरूङका अनुसार कांग्रेसको सरकारमा भारतको नाङ्गो उपस्थिति (सल्लाहकारका रूपमा) महेन्द्रलाई असह्य भएको थियो । बरु स्वीट्जरल्यान्डको संघीय पद्धति जहाँ फ्रेन्च, जर्मन, इटालीयन र रामोसहरूको जसरी क्यान्टोनहरू बनाएर चलेको छ, त्यस्तो राज्य बनाउने भने । तर उनैले अन्तत: कांग्रेसीहरूले भरिएको पञ्चायत निर्माण गरे ।

राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा जारी गरेको नेपालको संविधानको मस्यौदा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका पूर्व सहकुलपति प्राध्यापक सर् आइभोरी जेनिङले गरेका थिए । स्मरणीय कुरा के छ भने उदार लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको जननी संयुक्त अधिराज्य बेलायतको नामुद विश्वविद्यालयका प्रोफेसरले निर्दलीय ढाँचाको संविधानको मस्यौदा गरेका थिए । मानवशास्त्री रिचर्ड बर्घार्टको विचारमा नेपालले पनि युरोपियन ढाँचाको एकल राष्ट्र (हिन्दु)–राज्य बनाउन खोजेको थियो ।

भूमिगत राजनीति गरिरहेका पुष्पलाल भारतमा निर्वासित जीवन व्यतीत गरिरहेका बीपी कोइरालाको सङ्गतमा पुगेर ‘प्रजातन्त्रवादी’ र ‘साम्यवादी’बीच संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरे, तर बीपीको कानमा बतास लागेन । महेन्द्र सन् १९७१ मा बिते । सातवर्षपछि सन् १९७८ मा पुष्पलाल पनि बिते । सन् १९७७ तिर राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल फर्केका बीपी ४ वर्षपछि सन् १९८२ मा बिते । तीनैजना रानीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरू त बिते, तर उनीहरूको विरासतले नेपालको राजनीति भने निचोरी रह्यो ।

निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तको लागि कांग्रेस र वामपन्थीहरू मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने एकमात्र विकल्पमा कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह, र वाममोर्चाकी नेतृ सहाना प्रधान नेतृत्वको वाममोर्चा सहमत भए । संयोग दुवै नेवार जनजातिका थिए भने सहाना पुष्पलालकी अर्धाङ्गिनी थिइन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको पहिलो संयुक्त जनआन्दोलनले राजा बीरेन्द्रलाई बहुदलीय प्रजातन्त्रको ढोका खोल्न वाध्य बनायो । रमाइलो प्रसङ्ग के रह्यो भने आन्दोलनको नेतृत्व नेवार जनजाति पृष्ठभूमिका गणेशमान सिंह र सहाना प्रधानले गरे भने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व बाहुन जातिको कृष्णप्रसाद भट्टराई गरे ।

वामपन्थी, कांग्रेस र राजतन्त्र तीनवटा शक्तिको नेतृत्वमा वैधानिक राजतन्त्रको प्रबन्ध भयो सन् १९९१ मा संविधान जारी गरेर । गजबको कुरो त यो थियो कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट र राजा कसैले संविधान सभाको कुरा निकालेनन् । राजा बीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिशको संयोजकत्वमा संविधान मस्यौदा समिति बनाए । त्यो समितिमा तीनैखाले बामपन्थी, कांग्रेस र राजाको प्रतिनिधित्व गर्ने विधिवेत्ताहरु थिए । त्यही समितिले राजतन्त्रसहितको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक हिन्दु अधिराज्य र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रबन्ध भएको संविधान तयार गऱ्यो ।

कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवादकर्ता पुष्पलालले उनको न्यूनतम कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष राज्यको विषयमा उल्लेख गरेका थिए कि थिएनन् प्रस्ट छैन । तर साम्यवादी विचारका प्रणेता कार्ल माक्र्सले भने ‘धर्म अफिम हो’ भनेका थिए । उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यतिर नै व्युत्पत्ति भएको शब्द धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि चिज वा वस्तु, धर्मसित असम्बन्धित हुनु भनेको छ । हुन पनि धर्म एउटा व्यक्तिको आस्था र विश्वाससम्म हो । नेपाली बौद्धिकताका धरोहर र कुटनीतिज्ञ प्राध्यापक यदुनाथ खनालले सन् १९९१ को संविधान मस्यौदाका बेला भनेका थिए, ‘डेमोक्रेसी यदि हामीले चाहेको व्यवस्था हो भने राज्य कुनै धर्म विशेषको हुन हुन्न ।’ त्यसताका साम्यवादी विचारको पक्षमा यदि कोही थिए भने धर्मनिरपेक्षता एउटा प्रमुख कारण थियो ।

सन् १९९१ मा पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संयुक्त जनमोर्चाको नामबाट उपयोग गर्ने साम्यवादी पार्टीले माओवादीको नामबाट १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गर्यो । । अन्तत: माओवादी र अन्य राजनीतिक दलहरू जो संसदमा नै थिए, उनीहरूबीच बहुप्रचारित ‘१२ बुँदे सहमति’ दिल्लीमा सम्पन्न भयो । उक्त सहमतिको विषयवस्तु हेर्दा संविधान सभाको माध्यमबाट निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त र पूर्ण लोकतन्त्र सहितको राज्यव्यवस्था सुनिश्चित गर्ने संविधानमा माओवादी परोक्ष रूपमा सहमत भएर १२ बुँदे सहमति गरिएको बुझ्न सकिन्छ । नभन्दै हजारौँ नेपालीको ज्यान लिने ‘माओवादी जनयुद्ध’ शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो । एक थोपा रगत नबगाई नारायणहिटी राजदरबारवाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र बाहिरिए । ‘निरङ्कुश’ मात्र होइन, सबै प्रकारको राजा र राजतन्त्र राजनीतिबाट बाहिरियो ।

संविधानसभाबाट अपेक्षा गरिएको संविधानले सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय समस्या सम्बोधन गर्न राज्यको पुनर्संरचनाको मामला उठाउँछ भन्ने थियो । माओवादीको एजेण्डा पनि हो । तर यो मामलाबाट माओवादीले नै खुट्टा निकालेपछि बेवारिसे हुने नै भयो । पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड उपसमितिले बहुमतले पास गरेको विभिन्न जाति, जनजाति, क्षेत्रको ऐतिहासिक पहिचानसहितको १४ प्रदेश र २३ स्वशासित क्षेत्रहरू पूर्णत: बेवास्तामा पऱ्यो । दोस्रोपटक निर्वाचित संविधान सभाले जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा बिना नामका ७ प्रदेशसहितको संघीय राज्यको प्रारूप कोरियो ।

सन् २०१७ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकारहरूको गठन भयो नेकपाको एकाधिकारसहित । पाँच वर्षको लागि केन्द्रदेखि स्थानीयसम्म सुशासन चलाउन आदेश पाएको नेकपा पार्टीको अध्यक्ष र उनका समकक्षी नेताहरूबीचको कलहले पार्टी मात्र गुट र फुटको राजनीतिमा फसेन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नै ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ मा पुऱ्याउने हो कि भन्ने भयो ।

लोकतन्त्रमा अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा डोनाल्ड ट्रम्पजस्तो व्यक्ति राष्ट्रपति हुन्छ भनेर न अनुभव कसैले गरेको थियो, न अपेक्षा नै । तर अन्तत: जनताको जनादेशले नै ट्रम्प जबरजस्त बाहिरिनु पऱ्यो । त्यो नै लोकतन्त्रको सुखद र सुन्दर पक्ष हो । जुन न राजतन्त्रमा सम्भव हुन्छ न सैनिक अधिनायकत्वमा हुन्छ । समस्याहरू छन् तर तिनको निदान एउटा नियमित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट जति सहज हुन्छ अन्य उपाय त्यति सुखद् हुन्नन् ।

अन्तमा, नेपालको राजनीतिमा आफ्नो मौलिक अस्तित्व र पहिचानको राजनीति बन्न सकेन । सम्भवत: राजनीतिलाई आफ्नै सन्दर्भमा नलिएर हो कि ! बीपी कोइरालाले एउटा सन्दर्भमा भनेका थिए कि नेपाल राज्य भारतको अभिन्न अङ्ग हो, बेग्लै राष्ट्र हो भनेर कल्पना पनि गर्न सकिन्न । किनकि जातीय, भाषिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक कुनै पनि हिसाबले भारतवर्षभन्दा भिन्न छैन ।’ राजा महेन्द्रले आफ्नै माटो र हावापानीको उपमा दिए तापनि ‘हिन्दु राष्ट्रवाद,’ मा अल्झि नै पऱ्यो । केपी ओलीको राष्ट्रवाद अन्तत: नरेन्द्र दास मोदीको ‘हिन्दु राष्ट्रवादी विचारधारा’को छत्रछायामा लुपटुटियो । हरेकले आफू राष्ट्रवादी अरू होइनन् भनेकै छन् । र यो अस्पष्टता आजको होइन राजा पृथ्वीनारायण शाहले भनेको ‘असली हिन्दुस्ताना’कै जरोबाट उम्रेको हो ।

‘यो देश चार जात, ३६ वर्णको साझा फूल बारी हो,’ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए भनेर नथाक्ने राष्ट्रवादीहरूले यो भनाइमा अन्तर्निहित विचारलाई उजिल्याउन प्रयास गर्ने हो कि ! अर्को कमल थापा, मोहनविक्रम सिंह, केपी ओली र रवीन्द्र मिश्रलाई आँखा लागेको ‘संघीयता’ को दर्शन भनेको ‘विविधतामा एकता’ प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसको लागि ‘संघ (केन्ऽ)मा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्रत्याभूत गर्ने एकप्रकारको राजनीतिक संगठन (पोलिटिकल एपाराटस) मात्र हो ।’ त्यसकारण आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान धेरै आरोह र अवरोहबाट बनेको हो । अब यहाँबाट नेपाल र आमनेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने, अपनत्व हासिल हुने राज्य निर्माणको लागि वास्तविक राज्य पुनर्संरचना गर्ने बेला भएन र भन्या ?

(माबुहाङ त्रिवि जनसंख्या केन्द्रीय विभागमा सहप्राध्यापक छन् ।)

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७८ २०:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×