नागरिक, अनागरिक र राष्ट्रिय जनगणना

माना खाएर मुरी उब्जाउने बर्खामासमा गणना गर्नुभन्दा, हिउँदताका खुला समयमा गणना गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक, धेरैले सुझाउँदा कानमा बतास नलागेको तथ्याङ्क विभाग कोरोनाको कारण उपयुक्त समयमा राष्ट्रिय जनगणना गर्न आउँदैछ । दसैंपछि खुल्ला समयमा जनगणना होला भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

जनगणना इजिप्ट, बेबिलोनिया, चीन, प्यालेस्टाइन, रोमबाट सुरु भएको मानिन्छ । चीनमा जनगणना ईसापूर्व ३,००० वर्षअघिबाट नै सुरु गरिएको भनिए पनि ईसापूर्व २,३०० वर्षपछिमात्र स्थलाकृत तथ्याङ्कहरू (टेरिस्टेरियल डाटा) रेकर्डमा छ । तथ्याङ्कशास्त्रीहरूको नजरमा बेबिलोनियाको जनगणनालाई पहिलो मानिएको छ ।

यता कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा दुवै आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्रियाकलापको सूचना सङ्कलन गर्न हरेक ५ देखि १० गाउँको लागि सूचना सङ्कलन गर्ने पञ्जिकाधिकारी (रेकर्ड किपर) हुन्थ्यो । गाउँघरमा पूरै परिवार र भूमिको उपयोगबारे सूचना सङ्कलन गर्ने चलन थियो । वर्ण, पेसा, लिङ्ग, बालबालिका, बुढौली उमेरका व्यक्ति र उनीहरूको परिवारको इतिहासबारे सूचना सङ्कलन गर्ने गरिन्थ्यो ।

हिमालयको दक्षिणी पाटोमा आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने किरातहरू (आदिवासी)ले विशेष प्रकारको ढुङ्गा भेला गरेर जनगणना गर्ने गरेको, किरातोलोजिस्ट इमासिं चेमजङ‌को मत छ । उनका अनुसार सङ्कलित ढुङ्गा धेरै हुँदा जनगणना–स्तम्भ निर्माण थालियो। ‘ढुङ्गा ल्याऊ भनेर टुप्पोबाट कराउँदा फेदकाले स्तम्भ भत्काऊ’ भनेको सुनेर भत्काउँदा ठूलो विपत् आएपछि उनीहरू छरपस्ट भएका थिए ।

आजको दुनियाँमा जनगणनाको मुख्य उद्देश्य ‘सरकारलाई नीति र योजना बनाउन र विकास प्रशासन चलाउनको लागि तथ्यगत सूचनाहरू उपलब्ध गर्नु हो’ भन्ने राज्यहरूको तर्क छ । एउटा कल्याणकारी राज्यको लागि आफ्नो आवादीको आर्थिक, सामाजिक तथा जनसांखिक अवस्थाको स्वरूप तथा बितरण आवश्यक हुने भएकोले हरेक १०/१० वर्षमा (डेसिनियल) वा ५/५ वर्षमा (क्विनक्वेनियल) राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम राज्यले गर्छ ।

नागरिक, अनागरिकको दुरी

जनगणनाको अर्को ध्येय भनेको आधारभूत तथ्याङ्क (डेटा बेस) तय गर्नु हो । जसको आधारमा विभिन्न सरकारी, गैर–सकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले विभिन्न विषयगत मामलाहरूमा नमुना सर्वेक्षणहरू गर्न सक्छन् । सरकारी वा गैरसकारी संघ/संस्थाले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमहरूको अनुगमनदेखि मूल्याङ्कनसम्म गर्न उक्त डेटाबेसको उपयोग हुन्छ । त्यसकारण पनि राज्यको तथ्याङ्कमा हरकोही समुदायको गन्ती आउनु भनेको मुलुकवासी (कम्पाट्रिओट) को अनुहार राज्यको ऐनामा दुरूस्त देखिनु हो । जस्को अनुहार तथ्याङ्कमा आउँछ, उनीहरू राज्यका नागरिक हुन् । जसको आउन्न उनीहरू अनागरिक हुनुसरह हो ।

सामान्य बोलीचालीमा नै भन्ने गरिन्छ नि, ‘गन्ती नै छैन !’ गन्तीको सामाजिक महत्त्व अत्यन्त धेरै छ। ‘कस्ले गन्छ मलाई, तिमीलाई र हामीलाई ? ‘जस्ता भनाइ समाजमा सुन्न पाउँछौँ । निश्चय नै ‘गन्ती नगर्नु’ सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, लैङ्गिक, जाति/जनजातिगत, उमेरगत, शारीरिक अवस्था बहुपक्षीय अर्थमा लिन सकिन्छ । समाजको त्यो हिस्सा जसको बहुपक्षीय हिसाबले जब गन्ती गरिन्न उसको सांखिक (न्युमेरिकल) रूपमा नै गन्ती गरिन्न ।

सामाजिक हिसाबले गनिएका, ‘गन्यमान्य’ व्यक्ति वा समुदायको गन्ती नछुटाइकन गर्ने एउटा वर्ग भयो । जसको तथ्याङ्क गन्न छुट्यो के होला ? तर करोडौंको संख्याका जो ‘गन्यमान्य’ होइनन् । जसको गन्ती नै छैन, उनीहरूको गन्ती छुट्नु ठूलो समस्या होइन भन्ने असामाजिक कुरा, मान्यता नै बनेर तथ्याङ्क लिने कुरासित जब जोडिएर आउँछ अनि तथ्याङ्क मिथ्याङ्क हुने हो । हर्क गुरुङकाअनुसार प्रारम्भ, सन् १९११ को जनगणनामा प्रयोग भएको प्रश्नावलीको लगत १ मा बाहुन जातको थरसहित गणना गर्नु भन्ने थियो ।

गणनामा जात/जातिको बारेमा सोध्ने गरिएको हो, तर तथ्याङ्क प्रकाशन गरिन्नथ्यो। २००७ सालको क्रान्तिपछि तथ्याङ्क जात/जातिको ल्याइयो, पुनः पञ्चायतकालभरि नै जात/जातिको तथ्याङ्क प्रकाशमा ल्याएन । सन् १९९१ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पुनः जात/जातिको तथ्याङ्क ल्याउन थालियो । गणनाको अभ्यासकालमा विगतकै इतिहास हेर्दा कुनै जात/जातिको व्यक्तिलाई गन्ने कि नगन्ने ? गनिएको व्यक्ति वा समुदायको तथ्याङ्क सार्वजानिक गर्ने कि नगर्ने ? गर्दा तथ्यगत गर्ने कि घटी–बढी गर्ने ? आदि समस्या राष्ट्रिय जनगणनामा नै भएको विगत १०० वर्षको अनुभव आफै साक्षी छ । परिणामतःराष्ट्रिय जनगणनाले प्रकाशन गरेको तथ्याङ्क हो कि मिथ्याङ्क हो, द्विविधा पर्नु अस्वाभाविक भएन ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना सन् २०११ मा १२५ भन्दा धेरै समुदाय दर्ज भए । कति मूल हुन्, कति हाँगा हुन भन्न सकिन्न । बाँकी कति छन्? उनीहरूको गन्ती नगर्नु भनेको उनीहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नुले उत्पन्न अवस्थाको गम्भीरता कति पीडादायक थियो र अझै छ । १०/१० वर्षमा हुने जनगणनाबाहेक तिनको अवस्थाबारे राज्यले नबुझ्ने प्रयास नै गरेको छ न चासो नै ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

मलेसिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मेहर सिं गिलको विचारमा ‘कुनै एउटा समुदाय राष्ट्रिय जनगणनामा गिन्ती गरिन्न भने त्यसको सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त पार्नु हो ।’ मुलुकको सामाजिक–राजनीतिक मार्ग (सोसियो–पोलिटिकल डिस्कोर्स)बाट उसको पहिचान बिस्तारै बिलाउँछ । उनी थप लेख्छन्, ‘मुलुकका मानिसहरूको पहिचान अनुरूपको वर्गीकरण र तथ्याङ्क निर्माणले ज्ञान र शक्तिको अन्तर–सम्बन्ध र परस्पर सहयोगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।’

समाजमा जे छ, त्यो त छँदै छ । त्यो नकारेर होइन सकारेर हरेकको अस्तित्व, स्वरूप, संख्या र ज्ञानको आदर र सम्मान गर्ने मानवीय संस्कृति नै हो । र त्यही सभ्यतालाले मानिस समृद्ध बनेको हो । र वृद्धि पनि भएको हो । नत्र पृथ्वीका भीमकाय जनवारहरूजस्तै मानिस समाप्त हुनुपर्ने हो । अझ अबको विज्ञान र प्रविधिको संसारमा कोही, कसैसँग छिपेर, छिपाएर, आफूमात्र छु भन्न सक्ने अवस्था नै रहन्न । मानवसमाज, विकास, प्राप्ति, समृद्धि भनेको नै यही हो कि हर कुरा अस्तित्वमा छ र हामी पनि छौँ ।

मध्यअफ्रिकी मुलुक इथियोपिया ८० भन्दा धेरै जाति/जनजातिको बसोबास छ । त्यहा/ सयभन्दा कम संख्या भएका थुप्रै जनजातिको गणना गरिन्छ र विश्लेषणपछि प्रकाशमा ल्याइन्छ । लामो समय गृहयुद्धमा अल्झेको इथियोपियामा ‘आम्हारा’ शासक जाति हुँदासम्म उसको एकछत्र अधिनायक थियो । नब्बेको दशकपछि परिस्थिति बदलियो । सन् १९९४ को गणनामा ‘गेबाटो’ नामको जनजाति केवल ७५ जना, ‘माब्बान’ नामको जनजाति केवल २३ जना, उनीहरूको तथ्याङ्क राज्यले जनगणनामा ल्यायो । सबैले आत्मसम्मानको अनुभूति गरेका छन् । ‘हामी यो हौँ, त्यो हौँ, हाम्रो संख्या यति छ, त्यति छ,’ सबैले जाने, बुझे र भन्छन् ।

छिमेकी मुलुक भारतको आफ्नै अनुभव छ । जनगणनाको इतिहासमा बेलायती राजको औपनिवेशिक कालमा सामाजिक समूहहरू धेरैभन्दा धेरै गणना गरिन्थ्यो । ब्रिटिसराजमा ईसाइको तथ्याङ्क लिन जोड थियो तर सँगसँगै धेरैभन्दा धेरै सामाजिक समूहहरूको तथ्याङ्क ल्याउन अङ्ग्रेज चाहन्थ्यो । तर स्वराजपछि हावी हिन्दू नेताहरूले त्यो बाटो अवरुद्ध गरे र एकरूपताको बाटो (होमोजेनाइजिङ डिस्कोर्स) समाते । काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, भाजपा सबै एकमत छन् सामाजिक विविधतालाई राज्यको ऐनामा नदेखाउन ।

बहुसांस्कृतिक सामाजिक यथार्थ बीसौं शताब्दीको अन्तसँगै संसारमा उजागर हुन थालेको हो । शीतयुद्धको अन्त भई पहिचानमुखी सामाजिक धरातलमा आन्तरिक द्वन्द्व अभिव्यक्त हुन थाल्यो । बहुसंख्यक युरोपियन मुलुकहरूले जाति, धर्म र भाषाका आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन १९९० को हाराहारीबाट सुरू गरे । कारण अधिकांश युरोपियन मुलुकहरू जाति, भाषा, संस्कृतिको आधारमा राज्य बने । औपनिवेशिक राज्यहरूको विघटन र उद्योग–वाणिज्य, शिक्षा–रोजगारीको कारण हुने बसाइ–सराइले युरोपियन मुलुकहरू पनि बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक बन्न थालेपछि पहिचानका मामलाहरू मुखरित हुन थाल्यो ।

२०११ को जनगणना र नागरिक अवलोकन

अनागरिकहरू गणनामा छुट्ने भएकोले सन् २०११ को जनगणनामा नागरिकस्तरबाट अनुगमन गर्न दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, जनजाति तथा तेस्रो लिङ्गीसमेत सबैको राष्ट्रिय सञ्जाल बनाएर अवलोकन कार्य गरिएको थियो । संविधानसभा र संविधान निर्माणको काम अस्तव्यस्त हुनुले आमनागरिक, अनागरिक सहज मनस्थितिमा थिएनन् । विशेषगरी जनजाति र मधेसी समुदायहरू । त्यस्तो अवस्थामा जनगणना परियोजना मुलुकभर सञ्चालन गर्नु आफैमा चुनौती थियो । गणना सुरूहुन करिब १०/१५ दिन बाँकी हुँदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट नागरिकस्तरबाट राष्ट्रिय जनगणनालाई अनुगमन, अवलोकन गर्न अनुमति मिल्यो ।

नागरिक अवलोकनको कारण राष्ट्रिय जनजणनाको अनुगमन कार्य धेरै हदसम्म सहज भएको थियो । तथ्याङ्क विभागको प्रशासनिक झन्झट, बित्तीय व्यवस्था वा अनुगमनको जुन औपचारिक ढाँचा थियो त्यो कति प्रभावकारी थियो, कति सम्भव भयो त्यो विभागको आफ्नै मूल्याङ्कन होला । तर नागरिक अवलोकनको लागि स्थलगत अवलोकन गर्न खटिएका कूल ८० जनामध्ये ७० जनाले कुनै न कुनै कमजोरीहरू भेटेका थिए, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ‘टोल–फ्रि–टेलिफोन’ मा सम्पर्क गरेर तत्कालै जानकारी गराउने सम्मको काम भएको थियो ।

बहुजातीय मुलुक भएको कारण विभिन्न जात, जातिको सहभागिता हरेक विकास प्रशासनमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । उनीहरूकको प्रतिनिधित्व र सहभागिताले उनीहरूको अपनत्व र जिम्मेवारी हासिल हुनु एक आवश्यकीय कुरा हो । अर्को, उनीहरू स्रोत व्यक्ति पनि हुन् । सम्बन्धित जाति, जनजातिको बारेमा कुनै कुरो बुझिएन भने सम्बन्धित जाति, जनजातिको प्रतिनिधिले त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू निस्कन्छ । तर मुलुकमा अझै पनि एकल जातीय वर्चश्वको कारण अरूको प्रतिनिधित्वको अभाव छ, उनीहरूको अपनत्व हुने कुरा भएन । र कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न एउटै जातको मात्र प्रयासले प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । जिल्लामा गणनामा सहभागी जनशक्तिको संयोजन हेर्दा करिब ६२ प्रतिशत बाहुन/क्षत्री, अधिकांश बाहुन थिए भने जनजाति २२ प्रतिशत, दलित ४.४ प्रतिशत, मधेसी ११ प्रतिशत, मुस्लिम ०.८ प्रतिशत अवलोकनको क्रममा भेटिएका थिए ।

फरक क्षमताका जनशक्ति ०.८ प्रतिशत थियो भने तेस्रो लिङ्गी जम्मा ५ जना सहभागी थिए । जनगणनाको प्रचारप्रसारमा स्थानीय व्यक्ति वा साधनस्रोतको परिचालनमा कमी थियो भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको नीतिअनुरूप महिला सहभागिता भेटिएन । गणक आदिवासी जनजाति समुदायको कमी देखियो । जनजाति समुदाय धेरै मात्र होइन, भाषिक, सांस्कृतिक, विविधता नै उनीहरूको छ । गणक पनि त्यो विविधताअनुरुप घरपरिवारसित भाषिक, सांस्कृतिकरूपमा मिसिन सक्ने भएमा निश्चय नै उत्तरदाताहरू खुल्न सक्थे । जनजाति समुदायका गणक समावेशीताको दृष्टिले मात्र नभई उनीहरू जनगणनालाई दुरूस्त बनाउने सहयोगी हुन सक्छन् । जनगणनाको प्रश्नावलीले सङ्कलन गर्न खोजेको सूचना दुरूस्त ल्याउन बढी जोखिम क्षेत्र नै आदिवासी जनजाति समुदायमा हो । अरू त अरू काठमाडौंका नेवार आदिवासी जनजातिबाट दुरूस्त तथ्याङ्क लिन कति चुनौतीपूर्ण छ ? यो कुराको हेक्का जनगणना गर्ने निकायलाई सायदै छ होला ।

स्थलगत भेटिएका ३४० जना गणकलाई सोध्दा ९० प्रतिशत १२ कक्षा वा त्यो भन्दा मुनिका थिए भने ४० प्रतिशत एसएलसी वा त्यो भन्दामुनिका थिए । सुपरभाइजरमा करिब ९० प्रतिशत स्नातक थिए भने बाँकी १० प्रतिशत स्नातकभन्दा मुनिका थिए । तालिमको विषयमा बुझ्दा करिब ९० प्रतिशतले तालिम पूरा ७ दिन चलेको बताए । तालिममा दिइएको विषयमा ७ प्रतिशत सुपरभाइजर र १४ प्रतिशत गणकले कमै बुझेको बताए । व्यावहारिक तालिमको अपुग देखिन्थ्यो । तालिम पुरापुर दिइएको वा पाएको भए पनि गणकहरू गणना गर्न मन, वचन र कर्मले कति तयार भए भन्ने महत्वपूर्ण हो । शिक्षकहरू गाउँका जानकार हुन् तर उनीहरूले अध्ययन–अध्यापनबाहेक अतिरीक्त अवसर वा कामको रूपमा लिएको धेरै पाइएको छ । भारतमा शिक्षक नियुक्ति दिँदा उनीहरूको कार्यक्षेत्र (टिओआर)मा राज्यको तथ्याङ्क लिने पनि हुन्छ । तर हाम्रोमा त्यो छैन ।

गणकले उत्तरदातासित भेटेर गणनाको लागि अनुकूल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नु नै गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने, नहुने पूर्व सर्त हो । अवलोकनको क्रममा करिब ४० प्रतिशत गणकले उत्तरदातासित राम्रो गरी आफ्नो परिचय नै दिन नसकेको अवस्था थियो भने आंशिक परिचय दिएर अन्तरवार्ता लिएको पनि भेटियो । अन्तरवार्ताकार र उत्तरदाता बीचको सम्बन्ध, भाषा वा जात/जाति, बसोबासको अवस्थामा भिन्नता भएर पनि हुनसक्छ उनीहरू बीचको भौतिक दूरी निकट बन्न नसक्नुमा । एक चौथाइ उत्तरदाताहरू गणक पुग्दा हाँसी–खुसी देखिन्थे भने करिब १२ प्रतिशत उत्तरदाताहरू जवाफ दिन अनिच्छुक भेटिए । झन्डै ७९ प्रतिशत अन्तरवार्ता कि त परिवारको सदस्यको उपस्थितिमा वा अरू असम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थितिमा भएको भेटियो ।

जनगणनाबारे भएका गलत अफवाह, अविश्वास आदि कारणले उत्तरदाताहरूको मनोविज्ञान तयार नभई गरिने गणना अवस्तुगत हुने सम्भावनालाई चिर्नै पर्छ । त्यसको उपाय भनेको उत्तरदातासित कुनै न कुनै उपायबाट सम्बन्ध स्थापित गर्ने । नेपाली समाज वैयक्तिकभन्दा सामुहिक समाज भएको हुनाले व्यक्तिगत निजत्व जति नै भने पनि त्यो यदि सार्वजानिक वा पारिवारिक विषय हो भने सेयर हुन्छ नै । त्यसमा पनि जनगणनामा परिवारका सबैको सूचना दुरूस्त टिप्नुपर्ने हुँदा घरमूलीसहित सबैको सहभागिता एकै पटक हुनु अन्यथा मान्न सकिन्न ।

करिब १७ प्रतिशत गणकहरूले प्रश्नहरू सिक्वेन्सिङमा (क्रमिक रूपमा) सोधिएको भेटिएन । केवल ३४ प्रतिशत अन्तरवार्तामात्र बिना कुनै समस्या सहज तरिकाले सोध्ने–जवाफ दिने गरेको भेटियो । अन्तरवार्ताको क्रममा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका वा छिमेकी उत्तरदाताको रूपमा प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । करिब एक तिहाइ गणकले उत्तरदाताहरूलाई अनुपयुक्त तवरमा अस्पष्ट वा लिडिङ (सम्भावित जवाफ प्रश्नमा अपेक्षित हुनु) प्रश्नहरू सोध्ने गरेको पनि देखियो । गणकलाई कलम नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन हुँदाहुँदै करिब ५ प्रतिशतले भने पेन्सिल प्रयोग गरेको भेटियो । उत्तरदाता आफै जवाफ दिन गाह्रो मानिरहेको अवस्थामा अस्पष्ट वा लिडिङ प्रश्न गर्नाले तथ्यगत सूचना नआई अन्तरवार्ताकार हाबी हुने र अन्तरवार्ताकारको जानकारीको कुरा गणकमार्फत जाँच गर्न खोजेको जस्तो अवस्था सृजना हुन्छ ।

उत्तरदाताहरूमा करिब ९६ प्रतिशत घरमूलीले नै आफ्नो घरपरिवारबारे जानकारी दिएको स्थलगत अध्ययनमा भेटिएको थियो । अपितु घरपरिवार मूली भेट्न जाने गणकको व्यवहार जात/जातिअनुसार फरक परेको देखिन्छ । १०२ जातजातिको अवलोकन गरेकोमा ४९ जात/जातिले आफूलाई भेट्न गणकहरू आएको बताए । सार्की (१० प्रतिशत), मल्लाह (१८.२ प्रतिशत), राजवंशी (६.४ प्रतिशत), दनुवार (१६.४ प्रतिशत), सन्थाल (९.१ प्रतिशत), चेपाङ (२०.८ प्रतिशत), कोचे (२८.६ प्रतिशत), पहरी (३३.३ प्रतिशत) ले गणक नआएको रिपोर्टिङ गरे । यो समस्या बाहुन/क्षत्री, ठकुरी, सन्यासी लगायत ठूला–ठूला आवादी भएका जनजातिमा देखिएन । यसरी गणक घरमा नै नआई उनीहरूबारे अरूले नै जानकारी दिए वा उनीहरू गन्तीमा परेनन् अवलोकनको दौरानमा पाइयो । किनकि उपरोक्त समुदायहरू नछुटाइ गणना गर्नुपर्ने समुदायका होइनन् ।

केवल एक चौथाइ गणकले मात्र सुपरभाइजरहरू दैनिक भेट्न आएको बताएका थिए । सुपरभाइजरले कहिलेकाहीँ भेटेका गणकहरू ६२ प्रतिशत थिए भने करिब १४ प्रतिशत गणकले सुपरभाइजरको मुख देख्न नपाएको गुनासो पोखे । यो जुन दूरी छ यदि यसो हो भने सुपरभाइजरको काम के ? सुपरभाइजरले एकभन्दा धैरै गणकहरू भेट्नु पर्छ । तर कामको सिलसिलामा टेलिफोन, व्यक्तिगतरूपमा भेटेर गणकसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नरहने हो भने सुपरभाइजरको औचित्य देखिन्न ।

गणकले भेट्ने गरेका सुपरभाइजर कति सहयोगी थिए भन्दा करिब ६१ प्रतिशतले सहयोगी भएको बताए । एक तिहाइले सामान्य सहयोग पाएको अनुभव सुनाए भने ६ प्रतिशतले कहिलै सहयोग नपाएको गुनासो गरे । सुपरभाइजर जो कार्यस्थलमा भेटिए, हरेक ५ जना गणकमा ३ जनाले सहयोगी पाए । भनेपछि सुपरभाइजरको महत्त्व छ, तर त्यो कार्यस्थलमा पुगेको हुनुपर्यो ।

प्रत्येक उत्तरदाताको सामाजिक पहिचान जात/जाति अनिवार्य सोध्नुपर्ने निर्देशिकाको बाबजुद १२ प्रतिशतले जात/जातिबारे नसोधेको पाइयो । खासगरी मुस्लिम समुदायमा सबैभन्दा धैरै (३१ प्रतिशत), दलितमा १३ प्रतिशत, जनजातिमा ९ प्रतिशतले आफ्नो जातजाति नसोधिएको बताए । तेस्रो लिङ्गी खुट्टाउने कुरामा गणकहरू इच्छुक नदेखिएको पाइयो ।

अन्त्यमा

‘गन्ती’ आफैमा अस्तित्वको स्वीकारोक्तिको प्रश्न हो । गन्ती नगर्नु संख्यात्मक मात्र नभई उसको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्नु हो । नेपाली भाषामा ‘गन्ती’ भनेको त्यसकारण संख्यात्मक मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै कुराको एकमुष्ट अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रसँगको परिभाषामा पनि जनगणना भनेको संख्यात्मक टाउको गन्नु मात्र नभई जनसांखिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा आआफ्नो मुलुकको आवादीको गन्ती गर्नु, प्राप्त सूचनाहरूलाई प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशन गरेर सरोकारवालाहरूको पहुँचसम्म प्रचारप्रसार गर्ने कुरा अन्तरनिहित छ ।

यस्तो कार्य राज्यको मात्र एकल प्रयासबाट सम्भव हुने कुरा होइन । नागरिक, अनागरिक सबैको सहभागिता र अपनत्वबाट मात्र दुरूस्त तथ्याङ्क सृजना गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि राज्य सहभागितामूलक राष्ट्रिय जनगणनाको लागि तयार छ कि छैन त्यसले निर्धारण गर्दछ । जति सहभागितामूलक गणना गर्न राज्य तयार भयो, त्यही अनुपातमा तथ्याङ्क संकलन हुन्छ । जति राज्य कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) मा निहित रहृयो, राष्ट्रिय जनगणना ‘मिथ्याङ्क’ उत्पादन गर्ने कुरामा परिणत हुने स्वतःसिद्ध छ ।

नागरिक खबरदारी, प्रचारप्रसार र अवलोकन ‘राष्ट्रिय जनगणनाको बहस (डिस्कोर्स)’लाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण कार्य हो । नेपालजस्तो मुलुक जहाँ दातृ निकायहरू छरपस्ट छन्, जनगणना दुरूस्त पार्ने नाममा दातृ निकायको सहयोग बटुल्ने प्रवृत्ति पनि त्यतिकै हाबी छ । त्यसकारण सहयोग बटुल्नेभन्दा पनि सबै समुदायको सहभागिता पूर्वतयारीदेखि गणना तथ्याङ्क प्रसोधन तथा विश्लेषण र प्रचार–प्रसारसम्मनै रहृयो भने तथ्याङ्क अझ भरपर्दो बन्न सक्छ । नत्र दातृ निकायको खर्चको एउटा एजेण्डा मात्र बन्न के बेर ?