बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा- विविधा - कान्तिपुर समाचार

बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर सुरक्षा

अशोक शेरचन

काठमाडौँ — कोभिड महामारीको चौतर्फी असर परेको छ । यो संकटले अवसर सिर्जना गर्‍यो त भनिन्छ तर त्यसको अध्याँरो पक्ष पनि सँगसँगै हुन्छ । हाम्रै अगाडि व्यवसायहरू बन्द भएका छन् । त्यो क्रम जारी नै छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा केही नयाँपन पनि भए । तर पराम्परात रूपमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई धेरैतिर असर गरेको छ । ऋण दिएका थुप्रै युनिट बन्द भएका छन् । यस्तो अवस्थाले बेरोजगारी बढाउँछ, पुँजी पलायनलाई सहयोग गर्छ । त्यसकारण अवसर सँगसँगै यसरी पलायन भइरहेका व्यवसायलाई कसरी पुनर्जीवन दिनेबारे पनि सोच्नुपर्छ ।

बैंकरको नाताले हामीले सोचेका छौं, राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ । सरकारको पनि भूमिका रहेको छ । त्यही कारण गत वर्ष र अहिलेको मौद्रिक नीतिले केही सुविधा/छुट दिएको छ । संकटमा परेका व्यवसायीलाई जोगाइराख्ने यो सानो प्रयास हो । अहिले आएको नयाँ सरकारले राम्रै पक्कै भूमिका खेल्छ भन्ने ठानेका छौं । उद्यमी जति जन्माउन सक्यो, अर्थतन्त्र, समाज र व्यक्तिका लागि त्यति नै फाइदा हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन, इनोभेसन, क्रिएटिभिटीलगायत सबै कुरामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिका कारण करिब ६७ हजार व्यक्तिगत अथवा युनिटहरूले नयाँ ऋण पाए । किनभने हरेक बैंकले एउटा शाखाबाट कम्तीमा १० वटा सबसिडाइज लोन दिनैपर्ने नीति आयो । त्यसले गर्दा उद्यमी बन्न मद्दत गर्‍यो । मेरो २ सय १४ वटा शाखाबाट २१ सय ४० जनालाई अनिवार्य लोन दिनुपर्ने थियो । मैले अपर मुस्ताङ, डोप्पा, हुम्ला, ताप्लेजुङलगायतका क्षेत्रमा खोजी गरेँ । सुरुमा यतिकै मान्छेहरू भेटिँदैन । खोज्नुपर्छ । बाटो देखाइदिन सक्नुपर्छ । हामीले पनि त्यही गर्‍यौं ।

मैले २ हजार ३ सयलाई ऋण दिएँ भने २७ वटा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनीमार्फत गाउँगाउँमा स्रोत पुग्यो । त्यसलाई अर्थतन्त्रमा च्यानलाइज गर्न डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न सक्छौं । तथ्यांकहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौं । त्यस कारण बैंकरहरू बैंकिङ शिक्षासँगै उद्यमशीलतामा लागिरहेका छन् । हामीले डिजिटल प्रविधिलाई भरपुर प्रयास गरिरहेका छौं । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी पनि ल्याउने सोच बनाएको छ ।

साइबर सेक्युरिटीको सम्बन्धमा भने हामी कमजोर अवस्थामै छौं । साइबर सेक्युरिटीमा जोखिम बढेको छ । अहिले खाली त्यसको निरीक्षण गरेर कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बढी ध्यान छ । तथ्यांक सुरक्षित गर्न हाम्रो पूर्वाधारले सपोर्ट गरेन । हामी एकदमै सुरुको तहमा छौं । नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि कुनै देशले साइबर सेक्युरिटीले शतप्रतिशत रोक्न सम्भव पनि छैन । जसरी वैध काम गर्ने यो संसारमा छन्, त्यसैगरी अवैध काम गर्ने पनि छन् ।

डिजिटल इकोनोमी/डिजिटल करेन्सीमा ट्रान्सफर हुने भन्ने छ । यसमा निजी क्षेत्र सँगसँगै जानु जरुरी छ । त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग छलफलसँगै पूर्वाधार पनि चाहिन्छ । हामी जान त सक्छौं तर त्यसमा लगानी धेरै चाहिन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको साइज त्यति ठूलो नभएका कारण आँखा परेको छैन । विश्वका स्थिापित ह्याकरको आँखा परेको जस्तो लाग्दैन । चाह्यो भने नेपालको सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छन् । यो विषयमा सरकारले पनि सोचेको हुनुपर्छ । निजी क्षेत्र सरकार सँगसँगै हिँड्न तयार छ । त्यसमा कुनै द्विविधा छैन ।

बैङिक क्षेत्रले अलि बढी ध्यान पनि दिएको छ । विभिन्न किसिमका सफ्टयवेर राखेका छौं । यद्यपि, त्यो पूर्ण भने छैन । त्यति हुँदाहुँदै कुनै उपभोक्तामा केही समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवारी बैंकले लिनुपर्छ । लिन्छ । साइबर सेक्युरेटी र सबै कुरा डिजिटलाइज सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा सोच्नैपर्ने हुन्छ । अशिक्षित मान्छेलाई एपभित्र प्रवेश गराएर सम्भव पनि छैन । भारतमा त्यस्तो समस्या देखियो । सरलीकरण गर्ने विषयमा जानुपर्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटसँगै अवसर प्याकेजका रूपमा आउँछ

सुलभ बुढाथोकी

काठमाडौँ — संकटको रूप जहिल्यै डरलाग्दो हुन्छ । त्यसबाट हामी पन्छिन खोज्छौं । जब हामीबाट पास हुँदै जान्छ, त्यसपश्चात् मात्रै अवसर भन्ने बुझ्छौं । त्यसलाई पछाडिबाट तान्न खोज्दा फुस्केर जाने रहेछ ।

अवसर जहिले पनि संकटसँगै प्याकेजका रूपमा आउँछ । हाल कोरोनाले हाम्रो जीवनमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ । त्यसको मतलब अवसर पनि आएको छ । त्यसलाई कहाँ समात्ने भन्ने मात्रै हो । माई टिचरको उदाहरण दिऔं । टिमले एउटा सिस्टम बनाउनुभएको रहेछ । क्याम्ब्रिज, ग्लोबल स्कुलहरूलाई फ्युचर स्टेक, एडुकेसन पढाउने डिजाइन गरिराख्नुभएको रहेछ । कनेक्सनमार्फत हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं कि हाम्रै पुँजीबाट नेपालमा डेभलप गर्छौं । त्यसमा दुई वटा सर्त राखेका थियौं । एउटा, पढाउने प्रविधि नेपालमा प्रयोग गर्ने तर रोयल्टी नतिर्ने । सरकारी स्कुलमा फ्रीमा पनि दिउँला । केही पैसा पनि लिउँला । निजी स्कुलमा पनि दिउँला केही पैसा पनि लिउँला । तर, हामी रोयल्टी तिर्दैनौं, हाम्रो सामथ्र्य छैन भनेका थियौं ।

दोस्रो सर्त, काम त गर्नुपर्‍यो । २० वटा मुलुकमा पुगिसकेको छ । १ सय ५० वटा स्कुलमा मिलियन विद्यार्थी छन् । सपोर्ट, डेभलप, उत्पादनलगायतका कुरा होलान्, यी सबै हामीलाई चाहियो । हामीले नेपालमा काम गर्छौं । यी दुई सर्तमा उहाँहरू सहमत हुनुभयो । किनभने उहाँहरूले हाम्रो ट्रयाक रेकर्ड राख्नुभएको थियो । जब उहाँहरूले दिनुभयो, रफ्तारमा जानेबेला कोभिड सुरु भयो । हामीसँग दुई विकल्प थिए । संकटमा रोक्ने कि अगाडि बढ्ने । हाम्रो फिलोसोफी नै संकट र अवसर सँगसँगै आउँछ भन्ने थियो । त्यही भएर बैंकसँग पनि कुरा गर्‍यौं । त्यसपश्चात् अगाडि बढ्यौं ।

नेपालमै नेपालीले बनाएको सफ्टवेयर २० वटा देशको १ सय ५० टप क्याम्ब्रिज स्कुलले चलाइराखेका छन् । नेपालमा कक्षा १० को पाठ्यक्रम बनाएका छौं । एक दर्जनभन्दा बढी स्कुलले प्रयोग गरिसकेका छन् । हामीले क्याम्ब्रिज एजुकेसनले बनाएको प्लाटफर्म नेपालका लागि ल्याएका छौं । संकटलाई हामीले यसरी अवसरका रूपमा प्रयोग गर्‍यौं ।

औंलामै गन्ने हो भने दुई–चार वटा कुरा सुधार गर्दा हुन्छ । पहिलो कुरा, म किन पढ्दै छु, केका लागि बढ्दै छु त्यो पहिचान गर्नुपर्छ । एक वर्ष पढेर ३ घण्टाको परीक्षा दिएर पास/फेल हुने प्रणाली ठीक जस्तो लाग्दैन । हामी पछाडि परेका छौं । पश्चिमा मुलुकसँग हाम्रा विद्यार्थी किन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् त ? किनभने हामीले अवसर पाएका छैनौं । केही परिवर्तन गर्न सके हामी माथि पुग्न सक्छौं । पहिलो कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने तरिका फेर्नुपर्‍यो । परीक्षामा पास हुनलाई मात्रै होइन, कन्टेन्ट परिवर्तन गर्नुपर्‍यो, त्यो पढेपछि कहाँ लागू गर्ने भनेर बुझाइदिन सक्नुपर्‍यो । र, हँसाइहँसाइ पढाउनुपर्‍यो, छडी देखाएर हुँदैन ।

सुधार गर्नुपर्ने दोस्रो पक्ष प्रविधि हो । प्रविधि कार्यान्वयन भएपछि शिक्षक, विद्यार्थीको काममा सहजीकरण हुन्छ, सुधार हुन्छ । विद्यार्थीलाई सहजै मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । हामीले गरेर पनि देखाइसकेका छौं । यी दुई कुरा सुधार भए विकसित मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । अवसर पाएर नै हामीले कतिपय ठाउँमा प्रमाणित गरिसकेका छौं । पढाउने प्रविधि परिवर्तन हुँदा ५ वर्षमा अनुभूत गर्ने गरी काम हुन्छ । त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको हातेमालो चाहिन्छ । किनकि शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो ।

डिजिटलाइज हुँदै गर्दा साइबर सेक्युरिटी पनि चाहिन्छ । एकथरीलाई साइबर सेक्युरिटी चाहिँदैन भन्ने पनि छ । चाहिन्छ भन्ने पनि छन् । बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने पनि छन् । नेपालमा भइरहेको सेक्युरिटी कम्पनीले दुबई, अमेरिकामा काम गरिसकेको छ भने नेपाल सरकारले किन विश्वास नगर्ने ? नेपालीहरूलाई अवसर दिने हो भने काम गरेर देखाउन सक्छन् ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा इस्लिङ्टन कलेजका अध्यक्ष बुढाथोकीले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७८ २०:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×