अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उत्पादनको गतिहीनतालाई गतिशीलता- विविधा - कान्तिपुर समाचार

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन उत्पादनको गतिहीनतालाई गतिशीलता

मीनेन्द्र रिजाल

काठमाडौँ — समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रभन्दा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित वाक्यांश त्यति प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौं । हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख भनेका छौं । सरकारले गर्ने काम (खर्च) बाट बहुआयामिक प्रभाव (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ । सबै क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव हुन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री, यसअघि गृहमन्त्री हुँदा सरकारले २ सय ७० अर्ब खर्च गरेको थियो । त्यसपछि अहिलेसम्म हामीले राम्रो बाटो सुरुवात गरेका थियौं । आधा जनताभन्दा बढीले मत हालेको स्थिर सरकार थियो । अलिक लामो समय जान्छ भन्नेमा नागरिक थिए । संविधान बनेको थियो, लोकतन्त्रमा आधारित मूल्यमान्यता स्थापित थिए ।

तत्कालीन सरकारले मनमा ठूलो आशा जगाएर अगाडि बढेको थियो । त्यो बेला मानिसलाई लागेको थियो, अब २ सय ७० अर्ब होइन, त्योभन्दा ठूलो सपना देख्ने मानिस धेरै थिए । मुलुकले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सामाजिक सुरक्षाको सवालमा धेरै चाँडो फड्को मार्ने अनुमान गरिएका थिए । तर, त्यो सब गर्न सकेनौं । यसमा दुई पक्ष छन् । कोभिडले नथलिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा गर्ने हो भने यो संक्रमण आउनुभन्दा पहिले हामीले पुँजीगत खर्च २ सय ४० देखि २ सय ४२ अर्बभन्दा बढी खर्च पुर्‍याउन सकेका थिएनौं । त्यसपछि कोभिडले थलिएको अर्काे व्यथा छ ।

खालि अगाडिका कुरा किन गर्ने त ? अब हामी यहाँबाट अघि जाने बाटो कसरी निर्माण गर्छौं भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ । अरु देशमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा जो बाइडेन चुनाव जितेर आए । ट्रम्पको बराबर यति ठूलो परिवर्तन भयो कि सय दिनमा सय मिलियन मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । सय दिन नपुग्दै दुई सय मिलियन मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । सय दिन नपुग्दै साढे २ सय मान्छेलाई खोप लगाउँछु भने । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि २.५ प्रतिशतको थियो । यो पटकको आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशतले बढ्ने भन्ने छ । यति चाँडै खोप लाग्ने, संक्रमण नबढ्ने हो भने अर्थतन्त्र छिट्टै सुधार हुन सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो ।

हामीकहाँ पनि त्यो स्टेजमा पुर्‍याउन सरकारको प्रयास असोज मसान्तसम्म एकतिहाइलाई खोप पुर्‍याउने, चैत मसान्तसम्म सबैलाई खोप लगाउने भन्ने कुरा निश्चित रूपमा आजको पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसले अगाडि जाने बाटो निर्धारण गर्छ । आज अर्थतन्त्र थलिएको छ । थलिएको अर्थतन्त्रलाई बोकेर अगाडि हिँडाउन सक्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी बलियो साथ दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । अहिले उत्पादनमा जुन खालको गतिहीनता आएको छ, त्यो गतिहीनता गतिशीलतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

सामाजिक र शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने ? स्वास्थ्य क्षेत्रमा के गर्ने ? मानिसले कति चाँडै प्रगति गर्न सक्छ ? उसलाई रोजगारीको अवसर कति हुन्छ ? सम्पन्न जीवन कस्तो हुन्छ ? जस्तो पहिलेको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारामा कब्जा गर्न सकेको थियो । तर काम हुन सकेन । यसलाई आलोचनाका रूपमा भन्दा पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरौं । सुखी नेपाली बनाउन सक्ने कुरा नै हो । समृद्धि भनेको शिक्षा पनि हो, पैसा मात्रै होइन । समृद्धि भनेको स्वास्थ्य हो, समृद्धि भनेको असल शासन हो । तसर्थ सुखी नेपाली बनाउने भन्ने कुरालाई कसको नारामा थियो, थिएन भन्ने कुरामा अब अगाडि जाने लामो बाटोका रूपमा परिभाषित गर्न सक्यौं भने कोभिडबाट बाहिर निस्कँदा अर्थतन्त्रले लय समात्छ ।

हामीकहाँ व्यापार घाटा धेरै छ । किनकि हामी उत्पादन धेरै गर्न सक्दैनौं । व्यापार घाटा छ । किनकि हामी रेमिट्यान्सको निकै ठूलो आम्दानीका कारण माग सिर्जना भएको छ । त्यो मागलाई पूरा गर्न सक्दैनौं, बाहिरबाट लिएर आउँछौं । २० अर्बभन्दा बढीको चामल आयात गर्छौं– खाद्यान्नदेखि फलफूल, तरकारी सबै । जब कि हामी गरिबीबाट निस्कने मूल आधार कृषिको क्षेत्र हुन सक्छ ।

त्यति मात्र होइन, यसको हामीले राजस्व उठाउँदा झन्डै अघिल्लो वर्ष ४५ प्रतिशत, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ४१ प्रतिशत भन्सारको बिन्दुबाट राजस्व उठ्छ । जुन देशको ठूलो राजस्व भन्सारको बिन्दुबाट उठ्छ, जुन देशका मानिस हरेक रुपैयाँ सयमा २० रुपैयाँ बाहिरबाट पठाएको रुपैयाँबाट चल्छन् अनि त्यो पैसाले सिर्जना गरेको माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादनको क्षमता विकास गराउँदैन । यसले निश्चित रूपमा हामीलाई समस्याको जालोमा राख्छ ।

एकातिर रेमिट्यान्सको आम्दानी छ । सँग ‘अटोमेटिकल्ली’ राजस्व पाइरहने खालको सुविधा हरेक अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त छ । कुनै पनि अर्थमन्त्रीले त्यो सुविधा छोड्न सक्दैन । तत्काल एक/दुई/तीन वर्षको ढाँचा हेर्दा त्यो राजस्वको आधार खर्च गर्न चाहिने अर्काे स्रोत नभएपछि त्यसैमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

हामीले लामो समयसम्म प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्षको एउटा मात्र उदाहरण दिँदा गएको ३० वर्षमा मानिसको औसत आयु १७ वर्ष बढ्यो । मानिसको औसत आयु बढ्नलाई समाजका धेरै कुरा परिवर्तित हुनुपर्छ । यस्तो दु:ख गरेर बनाएको संविधान, यसको जगमा उभिएर भव्य समृद्धिको इमारत खडा गर्ने भनेका छौं । त्यो त्यहाँ नै भुइँचालो आउँछ भन्नेजस्तो आजको दिनमा छ । यस्तो संकट आइहाले पनि त्यसविरुद्ध लड्न सक्ने भएर हामी अघि बढ्नुपर्नेछ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता रिजालले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १५:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संरचनागत त्रुटि र राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक

विमला राई पौड्याल

काठमाडौँ — हामीले स्थिर सरकार बनाउन खोजेका हौं । तर बन्न सकेन । दुई वर्ष बसेको सरकारलाई स्थिर सरकार भन्ने कि नभन्ने ? त्योभन्दा अगाडि नौ महिना टिक्थे । दुई वर्ष टिक्यो । ५ वर्ष टिक्छ कि भन्ने सोचेका थियौं । बीचैमा आन्तरिक कलहले गर्दा हामी पछाडि पर्‍यौं ।

यो पहिलो पाँच वर्ष (जो सरकारमा आए पनि) अघिल्लो चुनावपछाडिको पहिलो सरकारको अवधि हो । त्यस अर्थमा संविधान बनेपछाडिको पहिलो सरकार पनि हो । योसँग धेरै अपेक्षा थिए । तर त्यसका लागि फाउन्डेसन बनाउनुपर्ने काम पनि यही सरकारको थियो ।

पहिलो दुई वर्षको उपलब्धि हेर्दा धेरै कुरा संविधानमा भएका व्यवस्था कानुनीगत रूपमा, पद्धतिगत रूपमा स्थापना गर्न, संघीयतातिर मुलुक जाँदा विभिन्न तहमा बन्ने सरकारका पद्धति बसाउन प्रणाली स्थापना गर्न त्यो हदमा खर्च भएको देखिन्छ । तर त्यो भन्दाभन्दै कस्तो देखियो भने सपना पनि छ, भिजन पनि छ, पैसा पनि लगानी गरेको छ । तर पनि अपेक्षित परिणाम आएन । ठूलाठूला आयोजना जसलाई यस्ता खालका संरचनागत विधि पद्धति बसाउन धेरै बाधा नगर्नुपर्ने हो । त्यस्तो कुराहरू पनि बाधा भए । जेजति हामीले छिटो उपलब्धि, प्रतिफल हासिल गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हँुदा ठूला आयोजनाहरू (विकासको खर्च सबैभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा हुन्छ) किन समयमा पूरा हुँदैनन् र किन पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुन्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन नै गरेका थियौं । त्यसमा हामी धेरै तयारी नै नगरीकन आयोजनाहरू सुरु गर्छौं । अर्काे, हामीकहाँ नीतिगत समस्या थुप्रै छन् । खरिद ऐनको कुरै नगरौं । खरिद ऐनका कारण पनि थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन् ।

हामी राजनीतिक स्थिरतातिर जानै पाएनौं । दुई वर्षमा किचलो सुरु भइहाल्यो साढे तीन वर्षमा सरकारै ढलिहाल्यो । अहिलेको सरकार पनि १६ महिना, लुम्बिनीको सरकार ८ महिना (८ महिनापछि फेरि परिवर्तन गर्ने भनेका छौं) । कुनै पनि तहमा स्थिर रूपमा सरकार सञ्चालन हुन पाउने अवस्था भएन, त्यसले गर्दा एउटा असर परेकै छ । अर्काे असर हामीसँग संरचनागत त्रुटिहरू पनि छन् । ठूला आयोजनाको हकमा वित्तीयको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले पनि बढी नै छ । किनभने एउटा आयोजना पूरा गर्न एउटा कर्मचारीको संरचनागत रूपमा उसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । र, अलिकति परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो कर्मचारी अर्काेतिर फालिएर कहाँ पुग्छ । यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ । यस्ता संरचनागत कुराहरूले हामीलाई धेरै पछाडि पारेका छन् । राजनीतिक रूपमा संविधान पनि बनायौं, राजनीतिक रूपमा ठूल्ठूला रूपान्तरण नै गर्‍यौं भन्न पर्‍यो । तर व्यवस्थापन क्षमता न राजनीतिक दलको राम्रो भयो, न हाम्रो कर्मचारीतन्त्रकै ।

सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ भने हामीसँग आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भयो । त्यो खर्च जुटाउन ऋण खोजेर ल्याउँछौं । त्यसले त्यो ऋण तिर्छ र आम्दानीलाई अझ बढी योगदान पुर्‍याउँछ । त्यही सिद्धान्तमा ऋण लिइन्छ । कहिलेकाहीँ आपत् परेका बेला पनि ऋण लिइन्छ । सिद्धान्तत: ठूला भौतिक संरचनाका आयोजनाहरू जसले तत्काल प्रतिफल दिन्छ, त्यसमा सार्वजनिक ऋण लगाउनुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले भूकम्पको तुरुन्तै पछाडि सार्वजनिक ऋणको मात्रा धेरै बढेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको संरचनामा खर्च गर्न बढेको हो । यो वर्ष पनि धेरै बढेको देखिएको छ । त्यसमा कोभिड आम्दानी घट्ने खर्च बढ्ने अवस्था यसले सिर्जना गरेको हो । त्योसँगै राजनीतिक अस्थिरताको कुरा छँदै छ । कोभिडले आम्दानी एकदमै घटेको र खर्च एकदमै बढेको अवस्था सिर्जना गर्‍यो, त्यसले पनि सार्वजनिक ऋण बढाएको हो जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु नै गलत हो भन्ने मान्दिनँ । किनभने दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम नै हिस्सा छ अझै पनि । कानुनले हामीलाई १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लिन दिँदो रहेछ । तर त्यो भनेर जति पनि ऋण थप्दै जाने पनि ठीक होइन । तर एकदमै आत्तिने खालको अवस्था अझै पनि होइन ।

सार्वजनिक ऋण लिइसकेपछि तुरुन्तै प्रतिफल दिनेतिर गएन भनेर निगरानी, अनुगमन गर्न जरुरी छ । अहिले यसमा ग्याप देखिन्छ । अहिले करिब दुई अर्ब जस्तो सार्वजनिक ऋण तलब, भत्तामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो चिन्ताजनक हो । कोभिडको अवस्था छ, यसमा हामीले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्यौं ।

कोभिड महामारीबाट मुलुकमा के आर्थिक प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा कोभिडका कारण करिब १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गए भनिएको छ । त्यसले बाहिरबाट आएका करिब ९ लाख नेपालीले विदेशमा रोजगार गुमाउँदै छन् भने ६ लाख जतिले स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रै मान्छे छन् जसलाई अहिले पनि समेट्न सकेका छैनौं । यस्ता कुरामा गरिबीमा धकेलिने समूह जोखिममा भएको समूहलाई तुरुन्तै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तर ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै गयौं, त्यसले उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन भने खतराको घण्टी बज्न सुरु गर्छ । त्यसमा सजग हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको उपचार आइसोलेसनमा हुँदैन । हामी यही समाजमा बस्छौं । हाम्रा थुप्रै सामाजिक समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या असमानता, गरिबी छ । झन्डै ५१ प्रतिशत हाम्रो देशको जनसंख्या महिला जो अनौपचारिक क्षेत्रसँग गाँसिएका छन् । तिनको संरक्षण छैन । कोभिडले सबैभन्दा थला पारेको अनौपचारिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा भएकाले सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अहिले लकडाउनले घरेलु हिंसा बढेको छ । यो आर्थिक मन्दी मात्रै होइन, थुप्रै बालबालिका र महिला हिंसामा परेको अवस्था छ । हामीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गरिरहँदा १२ लाख थपिएका गरिबीका रेखामुनि रहेका जनसमुदायलाई हेर्नुपर्‍यो । यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकालाई कसरी पञ्जीकृत गर्दै एउटा आधारभूत सेवा सुविधामा राज्यले ल्याउने ?

श्रमिकलाई यो यो खालको सेवा सुविधा दिन्छु भनिएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा सुविधाबाट टाढा छ । यसलाई कसरी सेवा सुविधाको दायरामा ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरैजसो महिलाका नाममा साना, घरेलु उद्योग छन् । घरेलु श्रमिक छन्, घरमै बसेर काम गर्ने महिला कामदार छन्, जसले घरमा घरेलु उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको उपाय नीति ल्याउनुपर्छ । यो हिजोको सरकारले पनि ल्याएको हो । मेरो अनुरोध के हो भने, दुई वर्ष सरकार राम्रो चल्यो, डेढ वर्ष सरकार ढलमल भयो, त्यसपछि विघटन र अहिले १६ महिनाको सरकार छ । हिजो बसेको फाउन्डेसनलाई धेरै बाधा नपुर्‍याउनुहोस् । १६ महिनापछि अर्काे सरकार भइहाल्छ । कोभिडले पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्दा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, आर्थिक रूपमा साह्रै विपन्न जनसमुदायलाई ध्यानमा राखेर उपचार खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थीहरूको शिक्षा चौपट भएको छ । शिक्षामा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १५:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×