संरचनागत त्रुटि र राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक

यो पहिलो पाँच वर्ष (जो सरकारमा आए पनि) अघिल्लो चुनावपछाडिको पहिलो सरकारको अवधि हो । त्यस अर्थमा संविधान बनेपछाडिको पहिलो सरकार पनि हो । योसँग धेरै अपेक्षा थिए । तर त्यसका लागि फाउन्डेसन बनाउनुपर्ने काम पनि यही सरकारको थियो ।

पहिलो दुई वर्षको उपलब्धि हेर्दा धेरै कुरा संविधानमा भएका व्यवस्था कानुनीगत रूपमा, पद्धतिगत रूपमा स्थापना गर्न, संघीयतातिर मुलुक जाँदा विभिन्न तहमा बन्ने सरकारका पद्धति बसाउन प्रणाली स्थापना गर्न त्यो हदमा खर्च भएको देखिन्छ । तर त्यो भन्दाभन्दै कस्तो देखियो भने सपना पनि छ, भिजन पनि छ, पैसा पनि लगानी गरेको छ । तर पनि अपेक्षित परिणाम आएन । ठूलाठूला आयोजना जसलाई यस्ता खालका संरचनागत विधि पद्धति बसाउन धेरै बाधा नगर्नुपर्ने हो । त्यस्तो कुराहरू पनि बाधा भए । जेजति हामीले छिटो उपलब्धि, प्रतिफल हासिल गर्नुपथ्र्याे, त्यो गर्न सकेनौं, यो हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हँुदा ठूला आयोजनाहरू (विकासको खर्च सबैभन्दा ठूला आयोजनाहरूमा हुन्छ) किन समयमा पूरा हुँदैनन् र किन पुँजीगत खर्च एकदमै कम हुन्छ भनेर हामीले एउटा अध्ययन नै गरेका थियौं । त्यसमा हामी धेरै तयारी नै नगरीकन आयोजनाहरू सुरु गर्छौं । अर्काे, हामीकहाँ नीतिगत समस्या थुप्रै छन् । खरिद ऐनको कुरै नगरौं । खरिद ऐनका कारण पनि थुप्रै समस्या सिर्जना भएका छन् ।

हामी राजनीतिक स्थिरतातिर जानै पाएनौं । दुई वर्षमा किचलो सुरु भइहाल्यो साढे तीन वर्षमा सरकारै ढलिहाल्यो । अहिलेको सरकार पनि १६ महिना, लुम्बिनीको सरकार ८ महिना (८ महिनापछि फेरि परिवर्तन गर्ने भनेका छौं) । कुनै पनि तहमा स्थिर रूपमा सरकार सञ्चालन हुन पाउने अवस्था भएन, त्यसले गर्दा एउटा असर परेकै छ । अर्काे असर हामीसँग संरचनागत त्रुटिहरू पनि छन् । ठूला आयोजनाको हकमा वित्तीयको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर कार्यान्वयनमा जाँदा राजनीतिक हस्तक्षेप अहिले पनि बढी नै छ । किनभने एउटा आयोजना पूरा गर्न एउटा कर्मचारीको संरचनागत रूपमा उसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । र, अलिकति परिवर्तन हुनेबित्तिकै त्यो कर्मचारी अर्काेतिर फालिएर कहाँ पुग्छ । यो पनि एकदमै अप्ठ्यारो अवस्था छ । यस्ता संरचनागत कुराहरूले हामीलाई धेरै पछाडि पारेका छन् । राजनीतिक रूपमा संविधान पनि बनायौं, राजनीतिक रूपमा ठूल्ठूला रूपान्तरण नै गर्‍यौं भन्न पर्‍यो । तर व्यवस्थापन क्षमता न राजनीतिक दलको राम्रो भयो, न हाम्रो कर्मचारीतन्त्रकै ।

सार्वजनिक ऋण किन लिइन्छ भने हामीसँग आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने भयो । त्यो खर्च जुटाउन ऋण खोजेर ल्याउँछौं । त्यसले त्यो ऋण तिर्छ र आम्दानीलाई अझ बढी योगदान पुर्‍याउँछ । त्यही सिद्धान्तमा ऋण लिइन्छ । कहिलेकाहीँ आपत् परेका बेला पनि ऋण लिइन्छ । सिद्धान्तत: ठूला भौतिक संरचनाका आयोजनाहरू जसले तत्काल प्रतिफल दिन्छ, त्यसमा सार्वजनिक ऋण लगाउनुपर्छ भन्ने हो । तर अहिले भूकम्पको तुरुन्तै पछाडि सार्वजनिक ऋणको मात्रा धेरै बढेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको संरचनामा खर्च गर्न बढेको हो । यो वर्ष पनि धेरै बढेको देखिएको छ । त्यसमा कोभिड आम्दानी घट्ने खर्च बढ्ने अवस्था यसले सिर्जना गरेको हो । त्योसँगै राजनीतिक अस्थिरताको कुरा छँदै छ । कोभिडले आम्दानी एकदमै घटेको र खर्च एकदमै बढेको अवस्था सिर्जना गर्‍यो, त्यसले पनि सार्वजनिक ऋण बढाएको हो जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक ऋण लिनु नै गलत हो भन्ने मान्दिनँ । किनभने दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम नै हिस्सा छ अझै पनि । कानुनले हामीलाई १२ खर्ब रुपैयाँसम्म लिन दिँदो रहेछ । तर त्यो भनेर जति पनि ऋण थप्दै जाने पनि ठीक होइन । तर एकदमै आत्तिने खालको अवस्था अझै पनि होइन ।

सार्वजनिक ऋण लिइसकेपछि तुरुन्तै प्रतिफल दिनेतिर गएन भनेर निगरानी, अनुगमन गर्न जरुरी छ । अहिले यसमा ग्याप देखिन्छ । अहिले करिब दुई अर्ब जस्तो सार्वजनिक ऋण तलब, भत्तामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो चिन्ताजनक हो । कोभिडको अवस्था छ, यसमा हामीले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सक्यौं ।

कोभिड महामारीबाट मुलुकमा के आर्थिक प्रभाव पर्‍यो भन्ने अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको थियो । प्रतिवेदनमा कोभिडका कारण करिब १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि गए भनिएको छ । त्यसले बाहिरबाट आएका करिब ९ लाख नेपालीले विदेशमा रोजगार गुमाउँदै छन् भने ६ लाख जतिले स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा थुप्रै मान्छे छन् जसलाई अहिले पनि समेट्न सकेका छैनौं । यस्ता कुरामा गरिबीमा धकेलिने समूह जोखिममा भएको समूहलाई तुरुन्तै उत्पादनमूलक कार्यमा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । तर ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्दै गयौं, त्यसले उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउन सकेन भने खतराको घण्टी बज्न सुरु गर्छ । त्यसमा सजग हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रको उपचार आइसोलेसनमा हुँदैन । हामी यही समाजमा बस्छौं । हाम्रा थुप्रै सामाजिक समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या असमानता, गरिबी छ । झन्डै ५१ प्रतिशत हाम्रो देशको जनसंख्या महिला जो अनौपचारिक क्षेत्रसँग गाँसिएका छन् । तिनको संरक्षण छैन । कोभिडले सबैभन्दा थला पारेको अनौपचारिक क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा भएकाले सबैभन्दा धेरै रोजगारी गुमाइरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै अहिले लकडाउनले घरेलु हिंसा बढेको छ । यो आर्थिक मन्दी मात्रै होइन, थुप्रै बालबालिका र महिला हिंसामा परेको अवस्था छ । हामीले अर्थतन्त्र उकास्ने कुरा गरिरहँदा १२ लाख थपिएका गरिबीका रेखामुनि रहेका जनसमुदायलाई हेर्नुपर्‍यो । यो अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेकालाई कसरी पञ्जीकृत गर्दै एउटा आधारभूत सेवा सुविधामा राज्यले ल्याउने ?

श्रमिकलाई यो यो खालको सेवा सुविधा दिन्छु भनिएको छ । तर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा सुविधाबाट टाढा छ । यसलाई कसरी सेवा सुविधाको दायरामा ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । धेरैजसो महिलाका नाममा साना, घरेलु उद्योग छन् । घरेलु श्रमिक छन्, घरमै बसेर काम गर्ने महिला कामदार छन्, जसले घरमा घरेलु उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको उपाय नीति ल्याउनुपर्छ । यो हिजोको सरकारले पनि ल्याएको हो । मेरो अनुरोध के हो भने, दुई वर्ष सरकार राम्रो चल्यो, डेढ वर्ष सरकार ढलमल भयो, त्यसपछि विघटन र अहिले १६ महिनाको सरकार छ । हिजो बसेको फाउन्डेसनलाई धेरै बाधा नपुर्‍याउनुहोस् । १६ महिनापछि अर्काे सरकार भइहाल्छ । कोभिडले पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्दा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका, आर्थिक रूपमा साह्रै विपन्न जनसमुदायलाई ध्यानमा राखेर उपचार खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यसमा महिला, बालबालिका, विद्यार्थीहरूको शिक्षा चौपट भएको छ । शिक्षामा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले राखेको धारणा)