निजी क्षेत्रलाई दुत्कारेर अर्थतन्त्रको उपचार हुँदैन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी क्षेत्रलाई दुत्कारेर अर्थतन्त्रको उपचार हुँदैन

शेखर गोल्छा

काठमाडौँ — हामी अर्थतन्त्रको उपचार खोजिरहेका छौं । तर अर्थतन्त्रको मुख्य अंगलाई सायद हामी उपेक्षा गर्दै छौं वा त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौं । जसले शरीरका सबै अंगलाई जीवित राख्छ, ज्वलन्त बनाउँछ र चलायमान बनाउँछ, त्यही नै उपेक्षित भयो भने हामी बेग्लै रोगको बेग्लै उपचार गरिरहनेछौं ।

अर्थतन्त्रको मुख्य अंग भनेको निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) मा ७८ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत राजस्वमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यति नै योगदान दिइरहेको छ ।

वार्षिक करिब साढे चार लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । त्यसमध्ये २ लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । थोरैले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछन् । बाँकीलाई निजी क्षेत्रले नै कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी दिइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था के छ भने निजी क्षेत्र नभई हुदैन । तर निजी क्षेत्रसँग सरकार खुलेर सहकार्य गर्न चाहन्न । भाषण र वक्तव्यमा निजी क्षेत्र छ । तर काम गर्नु निकै सकसपूर्ण छ । ‘व्यापारीका लागि किन काम गर्ने भनेर पन्छिने’ अवस्था छ । राजस्वबाट प्रशासन चलेको छ । तर प्राय: प्रशासक निजी क्षेत्रलाई दुत्कारिरहेका हुन्छन् ।

राजस्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, मुलुक सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । निजी क्षेत्रको कमजोरी पनि छ । हामीमा पनि गलत व्यावसायिक अभ्यास छन् । हामीले मुलुक निर्माणको दिशानिर्देश गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्र यत्तिकै मागि मात्र रहन्छ भनेर पर हटाउने गरेको तीतो अनुभव छ ।

यी दुवै विषयलाई चिर्न हामीले काम सुरु गरेका छौं । ‘हामी सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल’को नारा लिएर अगाडि बढेका छौं । सम्मान माग्ने होइन, आर्जन गर्ने हो भन्ने कुराको हामीलाई राम्रै हेक्का छ । त्यही भएर आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कस्तो रहने र आफ्नो आचरण कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौं ।

अहिले करिब ३७ अर्ब डलर रहेको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० मा एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हो । औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्रमा मात्रै थप २२ लाखलाई रोजगारी दिने हो । हालको व्यापार घाटा र जीडीपीको अनुपातलाई आधा कम गर्ने हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले तीन ठूला धक्का महसुस गरेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई थप दरिलो (रेजिलेन्ट) बनाउनुपर्ने अर्को आवश्यकता हामीले महसुस गर्‍यौं ।

यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय पहल जसलाई हामी इनिसिएटिभ्स भन्छौं, पहिचान गरेका छौं । सयमध्ये ४१ वटा पहल दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम सुरु भइसकेको छ, जसमा १४ वटा कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारको ३ महले तयार हुँदै छ । महासंघका समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै यसले अन्तिम रूप पाउनेछ । उक्त दस्ताबेज लिएर हामी सरकार र व्यवस्थापिकासँग छलफल गर्न चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिनै हतारमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय गरियो । यसले युरोपमा मात्रै हाम्रो २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ, जुन हाम्रो दोस्रो ठूलो बजार हो । अब निर्णय भइसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौं । छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।

सन् १९९० दशकको मध्यताका जीडीपी र निर्यात अनुपात २६ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी छ । व्यापार घाटाको अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसो हुनुमा, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन सकेन । त्यसैले हामी चाहन्छौं, नेपाल टेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीलाई परिमार्जन गरौं । हामी त्यसको नेतृत्व लिन्छौं । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले व्यापार घाटा अनुपात आधा घटाएर देखाइदिएको छ । त्यसैले सम्भव छ ।

हामीले अब औद्योगिक लागत न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्न थालेका छौं । यसमा औद्योगिकीकरणमा अत्यधिक लागतका रूपमा रहेको बिजुलीको महसुल, बैंकको ब्याज, प्रशासनिक झमेला, जग्गाको मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर काम हुनेछ । नेट २०३० को प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक लागत पहलअन्तर्गत उक्त कार्ययोजनामा काम सुरु गर्न लागिएको हो ।

साना तथा मझौला उद्यमको अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान छ । २० लाख जतिलाई रोजगारी दिएको छ । जुन महासंघको प्राथमिकतामा त छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा पनि परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कोभिडबाट यस्ता उद्यम सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हाम्रो आग्रहमा गत वर्षको मौद्रिक नीति र यसपटकको बजेटमा साना उद्यम र स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम आएका छन् । सरकारले बजेटबारे प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं– बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री प्रावधान नहटाइयून् । राजनीतिक खिचातानीको चक्रमा फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई नपारियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । निजी क्षेत्रमैत्री छुटेका कार्यक्रम समावेश गरी पुनरुत्थान र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साना मझौला उद्यमलाई कर्जाको अभाव रहने गरेको सन्दर्भमा हामीले परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन गरेका छांै । यसमा मौद्रिक नीतिले परियोजना कर्जाबारे बोलेको छ । अब व्यवहारमा ल्याउन निर्देशिका जारी हुनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने उद्यमशीलता विकासको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौं ।

हाम्रो श्रम उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम छ । जबसम्म उत्पादकत्वलाई ज्यालासँग जोडिँदैन उत्पादन बढाउन सकिँदैन । स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनमा हामीले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । यसमा ५० जना लगानीकर्ताले ५० जना नयाँ उद्यमीलाई लगानी जुटाउनेछन् भने महासंघले यसको संयोजन गर्नेछ ।

यसबाहेक ई–हाट बजार, कृषि इकोसिस्टम सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा आर्थिक करिडोरको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गर्न सकिने सुधारका विषयमा पनि हामी अध्ययनको तयारीमा छौं । ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण रणनीति, महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।

यी सबै काम गर्न सकिन्छ । नेट २०३० मा यसको कार्यतालिका पनि उल्लेख छ । हामीले समय तोकेरै कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छौं । साथै यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरू पनि पहिचान गरिएका छन् । जसमा सरकारको सहभागिता र कार्यान्वयनको तदारुकताबिना हाम्रा योजना यत्तिकै थन्किने छन् ।

त्यसैले हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । सरकार अहिले तीन तहको छ । हामी तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौं । धेरै हदसम्म भइ पनि रहेको छ । निजी क्षेत्र आफैं पनि जिम्मेवार बन्दै गएको छ । महासंघले व्यावसायिक आचारसंहिता बनाउँदै छ । केहीअघि कानुन मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका ६५ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले श्रमिक र अन्य सरोकारवालासँगको जिम्मेवारी पूरा निभाएको पाइएको थियो ।

मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषय अर्थतन्त्रको उपचारका लागि औषधि हुन् । यसमा हामीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र तंग्रिने मात्र होइन, दौडिन सक्छ । अब हामी नदौडिएर हुँदा पनि हुँदैन । किनभने हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियाले वार्षिक १० अर्ब डलरको निर्यात गर्छ । हामीसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको बंगलादेशको निर्यात ४० अर्ब डलर छ । हामीले यस वर्ष पहिलोपटक एक अर्ब डलर नाघेकोमा खुसी मनाइरहेका छौं ।

मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हामी उद्यमी व्यवसायी भनेका प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने मानिस हौं । कम्फर्ट जोनभित्र मात्रै बसेर व्यवसाय विस्तार हुन सक्दैन ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी तंग्रिँदै छौं

हामी भूकम्पपछि जस्तै दौडिन चाहन्छौं र सक्छौं पनि । दौडिने ट्य्राकको अवरोध हटाइदिनुपर्‍यो जुन धेरैजसो निकै साना छन् । मात्र सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।
शेखर गोल्छा

विश्वले सायदै सन् २०२० लाई सम्झिन चाहला, तर नचाहेरै पनि बिर्सन सकिनेछैन । नेपालका लागि पनि पहिले कहिल्यै भोग्नु नपरेको आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्य समस्या लिएर कोभिड–१९ को यसै वर्ष प्रवेश भयो । 

साढे तीन महिनाको लकडाउन र पछि करिब एक महिनाको निषेधाज्ञाले हाम्रो जनजीवन ठप्पप्रायः बन्यो । आर्थिक गतिविधि सुस्ताए । उत्पादन बन्द हुँदा रोजगारीमा असर पर्‍यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न करिब ४४ लाख मानिसमध्ये अधिकांशलाई दैनिक गुजारा नै कष्टकर बन्यो ।

अनौपचारिक आकलनअनुसार, दैनिक करिब १० अर्बको उत्पादन हुने गरेकामा चैतदेखि दसैंसम्मको औसतमा करिब ७० प्रतिशत उत्पादन हुन सकेन । राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि लकडाउनका बेला जम्मा ४ प्रतिशत उद्योग मात्रै पूर्ण रूपले सञ्चालनमा रहे । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १ प्रतिशतभन्दा कम वा हाराहारी मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने देखिएको छ । तर सन् २०२० को मध्यतिर सुरु भएको नेपाली आर्थिक वर्षले भने निराश बनाएको छैन । साउन–भदौको करिब एक महिनाको निषेधाज्ञालाई छोड्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको देखाएको छ । असोजयता मात्रै कर्जा प्रवाह २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास र गत वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्ने हो भने, कर्जा ४० अर्ब बढी प्रवाह भएको छ । यस वर्ष पुसको पछिल्लो तीन सातामा मात्रै ३८ अर्बले कर्जा प्रवाह बढेको छ, जसले आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएको देखाउँछ ।

सरकारको राजस्व असुली पनि निराशाजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा गत वर्षभन्दा २.४ प्रतिशत मात्रै कम असुली भएको छ, जुन गत वर्षको सामान्य अवस्थासँग तुलना गर्दा निराशाजनक होइन । निर्यातमा भइरहेको सुधार आशाजनक छ । कोभिडबाट अति प्रभावित युरोप र अमेरिकामा पनि तयारी पोसाक, गलैंचा, पश्मिना लगायतको निर्यात बढेको छ । त्यहाँ खोपको सुरुआत भइसकेकाले अबका केही महिनामै बजारमा सुधार आउनेछ । निरन्तर बढिरहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पाँचौं महिनामा भएको सामान्य गिरावटले अब मुलुकभित्र माग बढ्न थालेको संकेत गरेको छ । आयात बढ्न सुरु भएको छ, जसमा औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि छन् ।

यी तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले पनि पुष्टि गरेको छ । करिब ५५ प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने, आधा उत्पादन हुन थालिसकेको छ । ८७ प्रतिशत कर्मचारी काममा फर्किसकेका छन् । गत वर्षको भन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ कम बराबरको डिजेल आयात भएको छ । वर्षको सुरुमा यातायातका साधन पूर्ण रूपमा नचलेकाले कम आयात भएको हो । यो अवस्था कोभिडपछिका लागि सकारात्मक भए पनि समस्या अझै छन् । यी सब सकारात्मक तथ्यांकबीच पनि केही छुटेका छन् । केही सधैंका लागि पछाडि पर्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।

चिन्ता सानाकै

निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रद्वारा प्रकाशित चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तथ्यांकअनुसार, साना तथा मझौला उद्यमको हिस्सा ४२ प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत हिस्सा छ भने करिब २० लाखले रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले ८५ प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग आंशिक वा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको देखाएको छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रवाह उत्साहजनक छ । जस्तो, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई दिइने परियोजना कर्जा गत असारमा १५ करोड रुपैयाँ बराबर प्रवाह भएको थियो भने, मंसिर अन्तिममा झन्डै ३४ करोड पुगेको छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा झन्डै तीन गुणा बढेको छ । यद्यपि यो पर्याप्त होइन । यस्तो कर्जा लिन प्रक्रियागत झमेला अझै छ ।

केही उद्यमीसँगको सम्पर्कमा हामीले के पायौं भने, अध्ययनको आकार र औसतका भरमा आउने नतिजा सधैं यथार्थपरक नदेखिने रहेछ । व्यवसाय सञ्चालनमा आएको छ, पसल खुलेका छन् तर बजारमा माग छैन । यिनमा पर्यटन, मनोरञ्जन र यससँग सम्बन्धित क्षेत्र बढी पर्छन् । उदाहरणका लागि, ९० प्रतिशतसम्म घटेको पुष्प कारोबार अझै तंग्रिएको छैन ।

हामी सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दै छौं । यो लक्ष्यको मुख्य सिद्धान्त कोही पनि पछाडि नछुटून् अर्थात् ‘लिभ नोवान बिहाइन्ड’ हो । त्यसैले साना तथा मझौला उद्यमलाई औसतका भरमा नभई आवश्यकताका आधारमा थप सहुलियत र भएको सुविधाको निरन्तरता आवश्यक छ ।

केही उद्यमलाई, बढी प्रभावित भए पनि, न्यून प्रभावितमा राखिएको छ । जस्तो, सञ्चार उद्यम मध्यम प्रभावित छ भने विज्ञापन व्यवसाय न्यून प्रभावित । त्यही भएर पुस मसान्तसम्म बढाइएको साँवा–ब्याज भुक्तानीको अवधि तीन महिना थप गरिदिन हामीले सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । प्रभावित उद्योगहरूको व्यवसाय साउनयता पनि बढ्न सकेको छैन । नगद अभाव छ । यस्ता उद्योग–व्यवसायका लागि व्याज र कर छुट लगायतका सहुलियत विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

पर्यटनलाई भरथेग

पर्यटन व्यवसायलाई अझै केही समय भरथेग चाहिएको छ । अबका छ महिनामा निकै सुधार हुन सक्छ तर त्यतिन्जेल यसलाई टिकाउनुपर्छ । पर्यटनसम्बद्ध व्यवसाय २० प्रतिशत हाराहारी चलेको छ । गत वर्ष झन्डै १२ लाख पाहुनालाई स्वागत गरेको नेपालमा यस वर्ष जम्मा २ लाख ३० हजार पर्यटक आए । त्यो पनि लकडाउनअघिकै भरथेग हो ।

पर्यटन व्यवसायमा पुँजीको अभाव छ । व्यवसाय निरन्तरता कर्जा यस्ता उद्यमीलाई बढी चाहिएको हो । आर्थिक वर्षको छ महिना सकिए पनि अझै उक्त कर्जा प्रभावकारी रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । पुनर्कर्जा पनि सहज नभएको गुनासो छ । यस क्षेत्रका कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु निकै दुःखद छ । त्यही भएर केही समय टिक्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।

अबको सेप्टेम्बरमा सुरु हुने सिजन निकै उत्साहजनक हुनेछ । जस्तो, मालदिभ्स र दुबई लगायतका लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्यमा चहलपहल सुरु भइसकेको छ । खोपको विस्तार हुनेबित्तिकै केही महिनापछि मानिसहरू बाहिर निस्कन थाल्नेछन्, जसका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ ।

तर यसका लागि पहिलो सर्त खोपको उपलब्धता हो । दुवै छिमेकमा उत्पादित खोप विश्वका कुनाकुनामा पुग्ने गरी सम्झौता र प्रयास भइरहेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको कुनै सहयोग चाहिन्छ भने हामी तयार छौं । तर सरकारी र निजी दुवै तवरबाट खोपको बिक्री–वितरण सुरु हुनुपर्छ । खोपभन्दा पहिले के संक्रमणको दोस्रो तरंग आउला त ? यसै भन्न सकिँदैन । अबका दुई महिना दोस्रो तरंग आएन भने खोप वितरण सुरु हुन वा एउटा स्तरमा पुग्न सक्छ । आशा गरौं, अब लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्था आउनेछैन ।

यो भनेको हामी तंग्रिने मात्रै हो । अर्थात्, हामी घाटा नभएको अवस्थामा मात्रै पुग्ने हो । त्यसैले अर्थतन्त्रको गियर परिवर्तन गर्न थप प्रयत्न आवश्यक हुनेछ । सरकार, निजी क्षेत्र र सबैतिरबाट यो पहल हुनुपर्नेछ । पाँच वर्षयता नेपाली अर्थतन्त्रले तीन ठूला धक्काको सामना गर्नुपर्‍यो । भूकम्प, नाकाबन्दी र अहिलेको महामारी । यी तीनै धक्कालाई हामीले सहन सक्यौं । केही समयको ओरालोपछि उकालो चढ्न थालिहाल्यौं । यसले के देखाउँछ भने, नेपाली अर्थतन्त्र दरिलो छ । तर, दौडिन सक्दैन ।

भूकम्पपछि गरिबीको दर २.५ प्रतिशत विन्दुले बढेको थियो, अहिले महामारीका कारण ४ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने आकलन छ । भूकम्पपछि त हामी तंग्रियौं, लगातार तीन वर्ष औसत ६ प्रतिशतमाथि वृद्धि हासिल भयो । यसमा पुनर्निर्माणसँगै निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका थियो । किनभने मुलुकमा पैसाको प्रवाह गर्ने माध्यम निजी क्षेत्रको उपक्रम नै हो, चाहे त्यो सरकारको राजस्व होस् वा रोजगारीबाट हुने आय । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन भन्ने गरिएको हो । तर हामीलाई सहयोग चाहिन्छ । हामी भूकम्पपछि जस्तै दौडिन चाहन्छौं र सक्छौं पनि । दौडिने ट्र्याकको अवरोध हटाइदिनुपर्‍यो, जुन धेरैजसो निकै साना छन् र जुन सजिलै हटाउन सकिन्छ । मात्र सरकारको इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो ।

हामी पनि ती अवरोधको पहिचान गर्ने र हटाउने उपायको खोजीमा छौं । यस्ता अवरोध हटाएका बंगलादेश, रुवान्डा वा इथियोपियाका कथा हामी यहाँ ल्याउँदै छौं । हामी सकारात्मक नतिजा दिने रणनीतिपत्र तयार पारिरहेका छौं । तीन, पाँच र दसवर्षे रणनीति । यसबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । वार्षिक ४ लाखलाई रोजगारी दिन सक्ने, दोहोरो अंकको वृद्धि हुने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा हामी योगदान दिन चाहिरहेका छौं । अब तंग्रिएलगत्तै दौडिने वातावरण बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।

(गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×