निजी क्षेत्रलाई दुत्कारेर अर्थतन्त्रको उपचार हुँदैन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निजी क्षेत्रलाई दुत्कारेर अर्थतन्त्रको उपचार हुँदैन

शेखर गोल्छा

काठमाडौँ — हामी अर्थतन्त्रको उपचार खोजिरहेका छौं । तर अर्थतन्त्रको मुख्य अंगलाई सायद हामी उपेक्षा गर्दै छौं वा त्यति ध्यान दिन सकेका छैनौं । जसले शरीरका सबै अंगलाई जीवित राख्छ, ज्वलन्त बनाउँछ र चलायमान बनाउँछ, त्यही नै उपेक्षित भयो भने हामी बेग्लै रोगको बेग्लै उपचार गरिरहनेछौं ।

अर्थतन्त्रको मुख्य अंग भनेको निजी क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार कुल लगानी (कुल पुँजी निर्माण) मा ७८ प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको छ । सरकार सञ्चालनको मुख्य स्रोत राजस्वमा निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा यति नै योगदान दिइरहेको छ ।

वार्षिक करिब साढे चार लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । त्यसमध्ये २ लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । थोरैले मात्र सरकारी सेवामा अवसर पाउँछन् । बाँकीलाई निजी क्षेत्रले नै कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी दिइरहेको छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था के छ भने निजी क्षेत्र नभई हुदैन । तर निजी क्षेत्रसँग सरकार खुलेर सहकार्य गर्न चाहन्न । भाषण र वक्तव्यमा निजी क्षेत्र छ । तर काम गर्नु निकै सकसपूर्ण छ । ‘व्यापारीका लागि किन काम गर्ने भनेर पन्छिने’ अवस्था छ । राजस्वबाट प्रशासन चलेको छ । तर प्राय: प्रशासक निजी क्षेत्रलाई दुत्कारिरहेका हुन्छन् ।

राजस्व भनेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको उपक्रमबाट सिर्जित रकमबाट सरकारले लिने निश्चित हिस्सा हो । जसको बदलामा सरकारले सेवा र सुरक्षा दिने वाचा गरेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, मुलुक सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका छ । निजी क्षेत्रको कमजोरी पनि छ । हामीमा पनि गलत व्यावसायिक अभ्यास छन् । हामीले मुलुक निर्माणको दिशानिर्देश गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरूले निजी क्षेत्र यत्तिकै मागि मात्र रहन्छ भनेर पर हटाउने गरेको तीतो अनुभव छ ।

यी दुवै विषयलाई चिर्न हामीले काम सुरु गरेका छौं । ‘हामी सम्मानित निजी क्षेत्र र समुन्नत नेपाल’को नारा लिएर अगाडि बढेका छौं । सम्मान माग्ने होइन, आर्जन गर्ने हो भन्ने कुराको हामीलाई राम्रै हेक्का छ । त्यही भएर आगामी १० वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउने भन्ने दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० (नेट २०३०) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान कस्तो रहने र आफ्नो आचरण कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौं ।

अहिले करिब ३७ अर्ब डलर रहेको अर्थतन्त्रलाई सन् २०३० मा एक खर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्य हो । औपचारिक रूपमा निजी क्षेत्रमा मात्रै थप २२ लाखलाई रोजगारी दिने हो । हालको व्यापार घाटा र जीडीपीको अनुपातलाई आधा कम गर्ने हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रले तीन ठूला धक्का महसुस गरेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रलाई थप दरिलो (रेजिलेन्ट) बनाउनुपर्ने अर्को आवश्यकता हामीले महसुस गर्‍यौं ।

यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय पहल जसलाई हामी इनिसिएटिभ्स भन्छौं, पहिचान गरेका छौं । सयमध्ये ४१ वटा पहल दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी काम सुरु भइसकेको छ, जसमा १४ वटा कानुनमा गरिनुपर्ने सुधारको ३ महले तयार हुँदै छ । महासंघका समितिहरूमा छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै यसले अन्तिम रूप पाउनेछ । उक्त दस्ताबेज लिएर हामी सरकार र व्यवस्थापिकासँग छलफल गर्न चाहन्छौं ।

निजी क्षेत्रसँगको छलफलबिनै हतारमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय गरियो । यसले युरोपमा मात्रै हाम्रो २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुने देखिएको छ, जुन हाम्रो दोस्रो ठूलो बजार हो । अब निर्णय भइसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका छौं । छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।

सन् १९९० दशकको मध्यताका जीडीपी र निर्यात अनुपात २६ प्रतिशत थियो । अहिले ३ प्रतिशत हाराहारी छ । व्यापार घाटाको अनुपात ३० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । यसो हुनुमा, तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन सकेन । त्यसैले हामी चाहन्छौं, नेपाल टेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीलाई परिमार्जन गरौं । हामी त्यसको नेतृत्व लिन्छौं । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमार्फत व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्छ । भुटानले व्यापार घाटा अनुपात आधा घटाएर देखाइदिएको छ । त्यसैले सम्भव छ ।

हामीले अब औद्योगिक लागत न्यूनीकरण कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गर्न थालेका छौं । यसमा औद्योगिकीकरणमा अत्यधिक लागतका रूपमा रहेको बिजुलीको महसुल, बैंकको ब्याज, प्रशासनिक झमेला, जग्गाको मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भनेर काम हुनेछ । नेट २०३० को प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक लागत पहलअन्तर्गत उक्त कार्ययोजनामा काम सुरु गर्न लागिएको हो ।

साना तथा मझौला उद्यमको अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत योगदान छ । २० लाख जतिलाई रोजगारी दिएको छ । जुन महासंघको प्राथमिकतामा त छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा पनि परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । कोभिडबाट यस्ता उद्यम सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । हाम्रो आग्रहमा गत वर्षको मौद्रिक नीति र यसपटकको बजेटमा साना उद्यम र स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनका लागि विशेष कार्यक्रम आएका छन् । सरकारले बजेटबारे प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । हामीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छौं– बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री प्रावधान नहटाइयून् । राजनीतिक खिचातानीको चक्रमा फेरि पनि अर्थतन्त्रलाई नपारियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । निजी क्षेत्रमैत्री छुटेका कार्यक्रम समावेश गरी पुनरुत्थान र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

साना मझौला उद्यमलाई कर्जाको अभाव रहने गरेको सन्दर्भमा हामीले परियोजना धितो कर्जाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन गरेका छांै । यसमा मौद्रिक नीतिले परियोजना कर्जाबारे बोलेको छ । अब व्यवहारमा ल्याउन निर्देशिका जारी हुनेछ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्यो भने उद्यमशीलता विकासको नयाँ चरणमा हामी प्रवेश गर्नेछौं ।

हाम्रो श्रम उत्पादकत्व दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम छ । जबसम्म उत्पादकत्वलाई ज्यालासँग जोडिँदैन उत्पादन बढाउन सकिँदैन । स्टार्ट अपको प्रवद्र्धनमा हामीले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । यसमा ५० जना लगानीकर्ताले ५० जना नयाँ उद्यमीलाई लगानी जुटाउनेछन् भने महासंघले यसको संयोजन गर्नेछ ।

यसबाहेक ई–हाट बजार, कृषि इकोसिस्टम सुधार, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा आर्थिक करिडोरको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गर्न सकिने सुधारका विषयमा पनि हामी अध्ययनको तयारीमा छौं । ऊर्जा उत्पादन, वितरण एवं प्रसारण रणनीति, महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा छन् ।

यी सबै काम गर्न सकिन्छ । नेट २०३० मा यसको कार्यतालिका पनि उल्लेख छ । हामीले समय तोकेरै कार्यान्वयन गर्न चाहिरहेका छौं । साथै यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाहरू पनि पहिचान गरिएका छन् । जसमा सरकारको सहभागिता र कार्यान्वयनको तदारुकताबिना हाम्रा योजना यत्तिकै थन्किने छन् ।

त्यसैले हामीलाई सरकारको सहयोग चाहिएको छ । सरकार अहिले तीन तहको छ । हामी तीनै तहको सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौं । धेरै हदसम्म भइ पनि रहेको छ । निजी क्षेत्र आफैं पनि जिम्मेवार बन्दै गएको छ । महासंघले व्यावसायिक आचारसंहिता बनाउँदै छ । केहीअघि कानुन मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र महासंघले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालका ६५ प्रतिशत उद्यमी व्यवसायीले श्रमिक र अन्य सरोकारवालासँगको जिम्मेवारी पूरा निभाएको पाइएको थियो ।

मैले यहाँ उल्लेख गरेका विषय अर्थतन्त्रको उपचारका लागि औषधि हुन् । यसमा हामीले इमानदारीपूर्वक काम गर्न सक्यौं भने अर्थतन्त्र तंग्रिने मात्र होइन, दौडिन सक्छ । अब हामी नदौडिएर हुँदा पनि हुँदैन । किनभने हामीसँगै एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियाले वार्षिक १० अर्ब डलरको निर्यात गर्छ । हामीसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गइरहेको बंगलादेशको निर्यात ४० अर्ब डलर छ । हामीले यस वर्ष पहिलोपटक एक अर्ब डलर नाघेकोमा खुसी मनाइरहेका छौं ।

मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, हामी उद्यमी व्यवसायी भनेका प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने मानिस हौं । कम्फर्ट जोनभित्र मात्रै बसेर व्यवसाय विस्तार हुन सक्दैन ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशहरू स्वतन्त्र सञ्चालन हुन नसक्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने अवस्था छैन

भोगेन्द्र झा

पहिलो संविधानसभाले परिकल्पना गरेको थियो, संघीयताका दुई वटा पक्ष— एउटा पहिचान, अर्को क्षमता । वास्तवमा अहिले हाम्रो संघीय संरचनाले दुई वटैलाई सम्बोधन गरेको हो । साँच्चिकै पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार थिए । यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएकै हो । यसमा कुनै दुई मत छैन ।

नेपालको वर्तमान संघीय संरचना साँच्चिकै संघीय प्रणालीकै प्रारम्भ त हो ? कि नाम मात्रको हो ? निर्वतमान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो– प्रान्तीय सरकार केन्द्रको सरकारका एउटा एकाइ जस्ता मात्र हुन् । यो अभिव्यक्तिले प्रस्ट गर्छ, कति हदसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सामथ्र्य हेर्ने हो भने दुई वटै वित्तीय संघीयता र राजनीतिक संघीयता । राजनीतिक संघीयतासँगसँगै वित्तीय संघीयता पनि अपरिहार्य हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा भने यो संघीय संरचना हो । संघीयताका दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा ‘सेल्फ रुल’, अर्काे ‘सेल्ड रुल’ । प्रदेशमा ‘सेल्फ रुल’ र केन्द्रमा हुन्छ ‘सेल्ड रुल’ ।

यहाँ सेल्फ रुलका कुनै आधार सिर्जना गरिएका छैनन् । अहिलको संरचनामा कुनै पनि प्रदेश स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केही दिनअघिसम्म ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशको सरकार एउटै दलको थियो, मात्र प्रदेश २ मा बाहेक । प्रदेश २ भने संघीयताको प्रादुर्भाव भएको प्रदेश हो । अहिले पनि त्यहाँका सरकार र सरकार प्रमुखले यदाकदा आफ्नो स्वर मुखरित गर्दै आएका छन् । जुन संघीय संरचनाको उद्देश्य हो, त्यसअनुरूप कार्यान्वयन पक्ष त्यति सबल हुन सकेको छैन । म स्विकार्छु, अहिले म अहिले सरकारको एउटा अंगका रूपमा छु, तर विगतमा २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन आर्थिक वर्षलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च जुन भएको थियो, त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा कम गत वर्षमा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लगभग ६८ प्रतिशत खर्च गर्न सकिएको छ । त्यसमा साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छ । अहिलेसम्म पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी संघीय अनुदान छन् । त्यसैमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छैन । र कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ ।

यस अवस्थामा शतप्रतिशत उद्देश्यको परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार अघि बढ्न सक्ने र धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अन्य प्रदेशमा पनि हाम्रो अन्तरक्रिया हुन्छ । सबैमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । त्यसकारण चाहेर पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन । जुन रूपमा स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।

अहिले ‘डुब्लिकेसन’ बढी छ । संघीय सरकारको एउटा एकाइ एकपटक प्रदेशलाई वितरण गरिसकेपछि पनि पुन: संघमा ल्याउने काम भएको छ । यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । देशको जुन स्थिति हुन्छ, प्रदेश त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैन । अहिले पूर्णरुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा एक चरण पनि अभ्यास गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रदेश आत्मनिर्भर भइहाल्छ कि भनेर परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।

प्रदेश सरकारहरूले अझै कानुनी रूपमा वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुकूल संरचना निर्माण गर्ने आधार भेटाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म निर्भर हो, सुशासन ? सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन्छ । मुख्यमन्त्रीसँग एउटा प्रहरी पनि हुँदैन, जसले आदेश पालन गर्न सकोस् । त्यस अवस्थामा परिकल्पना गर्नुहुन्छ कि सुशासनको प्रत्याभूति प्रदेश सरकारले गर्छ, अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य विषय हो ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक व्यापार घाटाको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । करिब सवा १५ खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सवा १ खर्ब मात्र निर्यात छ । बाँकी सबै आयात छ । यसरी हेर्दा कुल व्यापारमा आयात ९२ प्रतिशत र निर्यात ८ प्रतिशत मात्र छ । रेमिट्यान्स आइरहेको त्यसको उचित सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दा रोजगारी अवसर आफैं सिर्जना हुन्छ ।

अहिले सेयर बजारको बनावट हेरौं न । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा छ ? सेवा क्षेत्रको बाहुल्य छ । त्यसमा पनि वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी धेरै छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको अंश नगण्य छ । यो बजारमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको संख्या बढाउनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले ऋण लिनुपर्छ । तर ऋण किन ? ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ, न कि विलासिताका वस्तुमा । लगानी कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भनेर हामीले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ । यसमा संघले प्रदेशको सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, न कि नियामक ।

राष्ट्रको एउटा स्पष्ट नीति हुन सक्नुपर्छ जुन सर्वकालिक हुनुपर्छ, तात्कालिक होइन । यस प्रकारको नीति कुनै राजनीतिक दलको नभई सिङ्गो नेपालको अर्थनीति हुनुपर्छ । संघीय सरकार होस् वा प्रादेशिक सरकार, जवाफदेहिताको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य, हामी अरूलाई उत्तरदायित्वको पाठ सिकाए पनि आफूले बोध गरिरहेका हुँदैनौं । यो तीनै तहको सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हो । फितलो नियमनका कारण अहिले धेरै मुद्दा उठेका छन् । यसमा प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएको छैन । हामी बजेटको बाँडफाँट गर्छौं । तर कार्य कुन आधारमा गरिहरेका छौं, त्यो संरचनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सकिरहेका हुँदैनौं । अहिले महामारीको समय छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ताको हितको रक्षा भएको छैन ।

किसान सधैं मर्कामा छन् । बिचौलियाहरूले लाभ लिइरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । बजारको अनुगमनमा पनि निजी क्षेत्रकै प्रभाव देखिन्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति कांग्रेस, माओवादी, एमालेलगायत दलनिकट छन् । सोही कारण तदनुकूल गतिविधि हुन्छ भनेर नीति बनाइन्छ । यसबाट आम उपभोक्ताले के आस गर्ने ? निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, मनपरी गर्न दिनुहुन्न । उनीहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर सीमित उद्योगीलाई होइन, सबैका लागि ।

आज पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा परनिर्भर छ । तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसकारण नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रमा रोजगारीको सिर्जना तबसम्म हुँदैन, जबसम्म हामी यहाँ लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन । यो प्रादेशिक सरकारको पनि दायित्व हो । संघीय सरकारको पनि हो । समग्रमा अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्रको उपचार सम्भव हुन्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा नीति तथा योजना आयोग (प्रदेश २) का उपाध्यक्ष झाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १४:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×