कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

प्रदेशहरू स्वतन्त्र सञ्चालन हुन नसक्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने अवस्था छैन

भोगेन्द्र झा

पहिलो संविधानसभाले परिकल्पना गरेको थियो, संघीयताका दुई वटा पक्ष— एउटा पहिचान, अर्को क्षमता । वास्तवमा अहिले हाम्रो संघीय संरचनाले दुई वटैलाई सम्बोधन गरेको हो । साँच्चिकै पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार थिए । यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएकै हो । यसमा कुनै दुई मत छैन ।

प्रदेशहरू स्वतन्त्र सञ्चालन हुन नसक्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने अवस्था छैन

नेपालको वर्तमान संघीय संरचना साँच्चिकै संघीय प्रणालीकै प्रारम्भ त हो ? कि नाम मात्रको हो ? निर्वतमान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो– प्रान्तीय सरकार केन्द्रको सरकारका एउटा एकाइ जस्ता मात्र हुन् । यो अभिव्यक्तिले प्रस्ट गर्छ, कति हदसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा सामथ्र्य हेर्ने हो भने दुई वटै वित्तीय संघीयता र राजनीतिक संघीयता । राजनीतिक संघीयतासँगसँगै वित्तीय संघीयता पनि अपरिहार्य हुन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा भने यो संघीय संरचना हो । संघीयताका दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा ‘सेल्फ रुल’, अर्काे ‘सेल्ड रुल’ । प्रदेशमा ‘सेल्फ रुल’ र केन्द्रमा हुन्छ ‘सेल्ड रुल’ ।

यहाँ सेल्फ रुलका कुनै आधार सिर्जना गरिएका छैनन् । अहिलको संरचनामा कुनै पनि प्रदेश स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् । केही दिनअघिसम्म ६ वटा प्रदेशमा संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशको सरकार एउटै दलको थियो, मात्र प्रदेश २ मा बाहेक । प्रदेश २ भने संघीयताको प्रादुर्भाव भएको प्रदेश हो । अहिले पनि त्यहाँका सरकार र सरकार प्रमुखले यदाकदा आफ्नो स्वर मुखरित गर्दै आएका छन् । जुन संघीय संरचनाको उद्देश्य हो, त्यसअनुरूप कार्यान्वयन पक्ष त्यति सबल हुन सकेको छैन । म स्विकार्छु, अहिले म अहिले सरकारको एउटा अंगका रूपमा छु, तर विगतमा २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ गरी तीन आर्थिक वर्षलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा खर्च जुन भएको थियो, त्यसको ५० प्रतिशतभन्दा कम गत वर्षमा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा लगभग ६८ प्रतिशत खर्च गर्न सकिएको छ । त्यसमा साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छ । अहिलेसम्म पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी संघीय अनुदान छन् । त्यसैमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना भएको छैन । र कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त कमजोर छ ।

यस अवस्थामा शतप्रतिशत उद्देश्यको परिपूर्ति गर्न प्रदेश सरकार अघि बढ्न सक्ने र धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर अन्य प्रदेशमा पनि हाम्रो अन्तरक्रिया हुन्छ । सबैमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ । त्यसकारण चाहेर पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैन । जुन रूपमा स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हो, त्यो वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।

अहिले ‘डुब्लिकेसन’ बढी छ । संघीय सरकारको एउटा एकाइ एकपटक प्रदेशलाई वितरण गरिसकेपछि पनि पुन: संघमा ल्याउने काम भएको छ । यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । देशको जुन स्थिति हुन्छ, प्रदेश त्यसभन्दा बाहिर जान सक्दैन । अहिले पूर्णरुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा एक चरण पनि अभ्यास गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै प्रदेश आत्मनिर्भर भइहाल्छ कि भनेर परिकल्पना गर्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।

प्रदेश सरकारहरूले अझै कानुनी रूपमा वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न अनुकूल संरचना निर्माण गर्ने आधार भेटाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म निर्भर हो, सुशासन ? सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । तर, मुख्यमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हुन्छ । मुख्यमन्त्रीसँग एउटा प्रहरी पनि हुँदैन, जसले आदेश पालन गर्न सकोस् । त्यस अवस्थामा परिकल्पना गर्नुहुन्छ कि सुशासनको प्रत्याभूति प्रदेश सरकारले गर्छ, अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य विषय हो ।

बढ्दो सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक व्यापार घाटाको प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । करिब सवा १५ खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सवा १ खर्ब मात्र निर्यात छ । बाँकी सबै आयात छ । यसरी हेर्दा कुल व्यापारमा आयात ९२ प्रतिशत र निर्यात ८ प्रतिशत मात्र छ । रेमिट्यान्स आइरहेको त्यसको उचित सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दा रोजगारी अवसर आफैं सिर्जना हुन्छ ।

अहिले सेयर बजारको बनावट हेरौं न । उत्पादनमूलक क्षेत्रको कति प्रतिशत हिस्सा छ ? सेवा क्षेत्रको बाहुल्य छ । त्यसमा पनि वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी धेरै छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रको अंश नगण्य छ । यो बजारमा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको संख्या बढाउनुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले ऋण लिनुपर्छ । तर ऋण किन ? ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ, न कि विलासिताका वस्तुमा । लगानी कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ भनेर हामीले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सक्नुपर्छ । यसमा संघले प्रदेशको सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, न कि नियामक ।

राष्ट्रको एउटा स्पष्ट नीति हुन सक्नुपर्छ जुन सर्वकालिक हुनुपर्छ, तात्कालिक होइन । यस प्रकारको नीति कुनै राजनीतिक दलको नभई सिङ्गो नेपालको अर्थनीति हुनुपर्छ । संघीय सरकार होस् वा प्रादेशिक सरकार, जवाफदेहिताको अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य, हामी अरूलाई उत्तरदायित्वको पाठ सिकाए पनि आफूले बोध गरिरहेका हुँदैनौं । यो तीनै तहको सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हो । फितलो नियमनका कारण अहिले धेरै मुद्दा उठेका छन् । यसमा प्रभावकारी नियमन गर्न सकिएको छैन । हामी बजेटको बाँडफाँट गर्छौं । तर कार्य कुन आधारमा गरिहरेका छौं, त्यो संरचनाको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सकिरहेका हुँदैनौं । अहिले महामारीको समय छ । यस्तो बेलामा उपभोक्ताको हितको रक्षा भएको छैन ।

किसान सधैं मर्कामा छन् । बिचौलियाहरूले लाभ लिइरहेका छन् । प्रभावकारी अनुगमन भएको छैन । बजारको अनुगमनमा पनि निजी क्षेत्रकै प्रभाव देखिन्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति कांग्रेस, माओवादी, एमालेलगायत दलनिकट छन् । सोही कारण तदनुकूल गतिविधि हुन्छ भनेर नीति बनाइन्छ । यसबाट आम उपभोक्ताले के आस गर्ने ? निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, मनपरी गर्न दिनुहुन्न । उनीहरूका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तर सीमित उद्योगीलाई होइन, सबैका लागि ।

आज पनि अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा परनिर्भर छ । तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । यसकारण नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रमा रोजगारीको सिर्जना तबसम्म हुँदैन, जबसम्म हामी यहाँ लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिँदैन । यो प्रादेशिक सरकारको पनि दायित्व हो । संघीय सरकारको पनि हो । समग्रमा अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र अर्थतन्त्रको उपचार सम्भव हुन्छ ।

(कान्तिपुर इकोनमिक समिट,२०२१ मा नीति तथा योजना आयोग (प्रदेश २) का उपाध्यक्ष झाले राखेको धारणा)

प्रकाशित : भाद्र २, २०७८ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?