चीनको अफगानिस्तान चासो- विविधा - कान्तिपुर समाचार

चीनको अफगानिस्तान चासो

नारायण अधिकारी

अफगान राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाडिसके । तालिवानले आफ्नो विजयको सुनिश्चतता गरिसकेको छ । सोमबार अफगान नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट भन्दा पनि तालिवानको गोलीबाट बच्न गार्‍हो भएको छ । 


तालिवानले पूर्णरुपमा अफगानिस्तालाई नियन्त्रण गरिसकेपछि पनि अफगान जनतामाथि ज्यादती गर्लान् कि नगर्लान् ? लाखौँ-लाख मानिस शरणार्थीको रुपमा छिमेकी देशहरू पाकिस्तान, ताजकिस्तानमा शरण लिन पुगेका छन् ।

उनीहरूलाई घर फिर्ता गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्लान् कि नगर्लान् ? यी प्रश्नहरूको उत्तरले नै तालिवानको भविष्य निर्णय गर्नेछ । अब तालिवान देशमा शान्ति चाहन्छन् कि प्रतिशोधको भावना साँधेर हत्या-हिंसालाई निरन्तरता दिन्छन् ? यसले नै भविष्यमा अफगानिस्तानमा शान्तिको बाटो निर्धारण गर्नेछ ।

चीनको साथ खोज्दै तालिवान

अमेरिकाले अफगानिस्तान छोडेसँगै तालिवान हौसिएर बेइजिङ पुग्यो । २८ जुलाई २०२१ मा विश्व चकित हुनेगरी चिनियाँ विदेशमन्त्री र तालिवानका प्रतिनिधि मुल्हा अब्दुल घानीबीच भेटघाट भयो । अफगानिस्तानले कुटनीतिक माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।

चीनको लागि अफगानिस्तानका राजदूत जाभिद अहमदले तालिवानलाई विश्वास नगर्न भन्दै चीनलाई आग्रह गरेको छ । भेटघाटले अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा भने ठूलै तरंग पैदा गरेको छ ।

चीन र तालिवानको भेटघाटलाई अप्राकृतिकरुपमा लिएको देखिन्छ । अफगानिस्तानमा आतंक मच्चाइरहेको विद्रोही तालिवानले चीनको साथ खोज्नुलाई आश्चार्यरुपमा हेरिन्छ । अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने चिनियाँ विदेश नीतिले तालिवानलाई कसरी लिन्छन् आगामी दिनहरुमा हेर्न बाँकी छ ।

आखिर किन तालिवानले चीनको साथ खोजेको छ ? यसका पछि के कारणहरु हुन सक्छन् भन्ने कुरा यो आलेखमा पस्किन खोजिएको छ । यहाँ कुनै अमुक देशलाई तालिवानको दोष थोपार्न खोजिएको भने पक्कै होइन ।

सुरक्षा चासो

चीनले तालिवानलाई बेइजिङमा स्वागत गर्नुको एउटा प्रमुख कारण सुरक्षा चासोको रुपमा लिन सकिन्छ । प्रधानरुपमा चीनभित्र बढ्दो पृथकतावादी, आतंकवादी क्रियाकलाप र विदेशीभूमिमा रहेको आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई लिएर चीन चिन्तित भएको देखिन्छ ।

चीनको पश्चिमी सहर सिन्जियाङमा घना रुपमा उइगर मुस्लिमहरुको बसोबास रहेको छ । उइगर र तालिवानबीच बलियो सम्बन्ध नहुन दिनको लागि पनि चीनले तालिवानलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोजेको देखिन्छ । सिन्जियाङमा पृथकतावादी क्रियाकलाप धेरै हुने चीनको बुझाइ छ । पृथकतावदी र इस्लामवादी क्रियाकलाप चीनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो असर पर्न सक्ने चिनियाँहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

विदेशी भूमिमा रहेको चिनियाँ नागरिकको सुरक्षालाई लिएर बेइजिङलाई अर्को चिन्ताको विषय थपिएको छ । केही वर्षदेखि चिनियाँ नागरिकहरुमाथि विदेशी भूमिमा आतंकवादी हमला भइरहेको छ । जुन चीनको लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बनेको छ । सन् २००४ देखि २०२१ सम्म आइपुग्दा धेरै चिनियाँ कामदारले आतंकवादी हमलामा परेर ज्यान गुमाएको देखिन्छ ।

पाकिस्तानमा २००४ मे ३ महिनामा पहिलोपटक ३ जना चिनियाँ कामदारहरु ग्वादर पोर्टमा मारिए । २०१५ नोभेम्बरमा मालीस्थित एक होटलमा आतंकवादी हमला हुँदा ३ जना चिनियाँको ज्यान गयो । ती चिनियाँहरु चाइना रेलवे कर्पोरेसनमा काम गर्ने उच्च तहका व्यक्तिहरु थिए । त्यस्तै २३ नोभेम्बर २०१८ मा चिनियाँ कन्सुलेट अफिसमाथि नै आतंकवादी हमला भयो ।

आर्थिक पक्षको सुरक्षा

तालिवानसँग चीनको सामिप्यता बढ्नुको कारणमध्ये आर्थिक पक्षको सुरक्षा पनि एक हो । महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्ट ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ (बीआरआई) मा चीनको आर्थिकरुपमा ठूलो लगानी रहेको छ । समयमा बीआरआईको सुरक्षालाई ध्यान पुर्याउन नसके चीनलाई ठूलो क्षति हुनसक्छ ।

उदाहरणको लागि चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) लाई लिन सकिन्छ । सिपेक बीआरआईको एउटा ठूलो प्रोजेक्ट हो । आर्थिक लगानीको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि झण्डै ६० बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिने रणनीतिक मार्गको रुपमा हेर्दा यसले विश्वमञ्चमा उदाउँदो चीनलाई थप बलियो बनाएको देखिन्छ ।

यसबाट थाहा हुन्छ कि चीनलाई चाइना- पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको सुरक्षा ठूलो चुनौतिको रुपमा देखापरेको छ । पाकिस्तानले झण्डै १५ हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी २४ सै घण्टा खटाएको छ । त्यसको अतिरिक्त चीनले प्राइभेट सुरक्षा कम्पनीका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरेका छन् । यद्यपी, चीन र पाकिस्तान सरकार पूर्णरुपमा आतंकवादी हमला रोक्न असफल भइरहेको देखिन्छ । तर पाकिस्तानमा क्रियाशील पृथकतावादी र आतंकवादी समुहरु, जस्तै- तेहरिक ए तालिवान, बलूचिस्तान लिवरेशन आर्मीले चीनको बीआरआई प्रोजेक्टलाई रुचाएका छैनन् । उनीहरुले चीनको लगानी रहेका प्रोजेक्टहरुमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् ।

भू-राजनीतिक खेल

चीनका लागि अफगानिस्तान ठूलो रणनीतिक स्थान हो । चीनको विदेश नीतिले चीन-अफगानिस्तानलाई रणनीतिक सहकार्य साझेदारीको रुपमा लिएको छ । अफगानिस्तानमा चीनले तामा खानी र तेल उत्खनन्‌मा ठूलो लगानी गरेको छ । त्यस्तै पाँच राष्ट्रहरु सिनो-अफगानिस्तान, ताजकिस्तान, काजकिस्तान र इरानबीच रेलमार्गबाट जोडिने सञ्जाल बिस्तारमा चिनियाँ योजनाहरु छन् ।

चीनको अफगानिस्तानमा प्रवेश हुँदा एकसाथ अमेरिका, युरोप र भारतलाई ठूलो घाटा पर्न सक्छ । तालिवानले भने पहिले अफगानिस्तानमाथि पूर्ण नियन्त्रण, त्यसपछि इस्लामिक साम्राज्य निर्माणमा चीनको साथ खोजेको देखिन्छ । बढ्दो सामर्थ्यलाई गिराउन भू-राजनीतिक दाउपेचमा आतंकवादीहरु चीनविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नेमा चीनको पहिलो चासो देखिन्छ ।

तसर्थ चीन तालिवानलाई नचिढाउने पक्षमा देखिन्छ । चीनको हिन्द महासागरमा स्ट्रिङ्ग अफपल्स रणनीति देखिन्छ । जसको लागि पाकिस्तानको ग्वादर सि-पोर्ट र अफगानिस्तानको भूमि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । पाकिस्तानको ग्वादर सि-पोर्टलाई दक्षिण एसियाको लागि चीनको एउटा सी लाइन कम्युनिकेसनको प्रमुख ढोका हो । चीनलाई काबुल र इस्लामावादबीच सन्तुलनमा राख्न पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

अफगानिस्तानमा भारतको उपस्थिति पनि सामरिकरुपमा महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । अफगानमा चीनको एकल प्रभाव भारतको लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ । भारतले अफगानिस्तानमा संसद भवन, सडक तथा साल्मा ड्याम निर्माण गरेको छ ।

मध्य एसियामा भारतीय पहुँचको लागि अफगानिस्तान रणनीतिक मार्गको रुपमा छ । त्यस्तै भारतले सी लाइन कम्युनिकेसनको लागि देलाराम हाइवे पनि निर्माण गरिरहेको छ । अफगानिस्तान र मध्य एसियालाई मध्यनजर राख्दै भारतले ताजकिस्तानमा वायुसेनाको बेस राखेको छ । चीनको ‘स्टिङ्ग अफपल्स’ रणनीतिलाई काउन्टर दिन भारतले ‘नेक्लेस अफ डाइमण्ड’ रणनीति ल्याएको छ ।

चीनको बीआरआईलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन । भारतले चाइना-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरलाई राष्ट्रियता माथिको खतराको रुपमा लिएको छ ।

यता अमेरिकाले हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इन्डो-प्यासिफिक) रणनीतिलाई तिव्रता दिएको छ । जस अर्न्तगत अमेरिकी गठबन्धन र सहकार्यको लागि रणनीतिक योजनाहरु पनि फैलिरहको छ । अमेरिका, भारत, जापान र अष्ट्रेलियाको बढ्दो गठबन्धन र सहकार्यलाई चीनले, चीन घेर्ने रणनीतिको रुपमा लिएको देखिन्छ । झन् इरान र चीनबीच सम्पन्न २५ वर्षको सहकार्य सम्झौताले यो क्षेत्रको भू-राजनीतिलाई बढवा दिएको छ ।

चीनको अफगानिस्तानमा प्रवेश भएमा चीन सफल भइहाल्छ त ? यदि तालिवानले इस्लामिक साम्राज्य स्थापना गरे उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्वीकार्छन् ? यी प्रश्नहरु भोलिको दिनमा अहम् हुनेछन् । आतंकवादीहरुको कुनै रङ, धर्म, जात र देश छैन । तसर्थ आतंकवादविरुद्ध विश्व एक जुट हुनै पर्दछ । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना हुन सकेन भने दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुनेछ । अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान सबै मिलेर अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको लागि पहल गर्नु पर्दछ । हाल उत्पन्न मानवीय संकटलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्नु पर्दछ ।

अधिकारीले अमेरिकाको एसिया प्यासिफिक सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज् र जर्मनीको युरोपियन सेन्टर फर सेक्युरिटी स्टडिज्‌मा प्रतिआतंकवादसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७८ १६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना संक्रमणबाट ३५ जनाको मृत्यु, थपिए २ हजार ५६६ नयाँ संक्रमित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने‍को संख्या १० हजार ३२७ पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ५६६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० हजार ९३ पीसीआर परीक्षणमा सोमबार थप २ हजार ५६६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

यस्तै एन्टिजेन विधिद्वारा गरिएको ५ हजार ५१८ परीक्षणबाट ८८५ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । २४ घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको १५ हजार ६११ परीक्षणमा ३ हजार ४५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या ७ लाख ३४ हजार ८३८ पुगेको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ४५८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म नेपालमा कोरोनामुक्त हुनेको संख्या ६ लाख ८५ हजार १४० छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७८ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×