कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

तुइन काण्ड

प्रकृतिमा फरक भए पनि अहिले नेपाल–भारतको पश्चिमोत्तर दार्चुलाको सीमामा भएको घटनाजस्तै उहिले ६२ वर्षअघि नेपाल–चीन सीमामा रहेको हिमालपारिको मुस्ताङमा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको मुद्दा नेपालले कसरी सुल्झाएको थियो, त्यो अहिलेको सरकारको लागि मननीय हुनसक्छ ।
ध्रुव कुमार

२०७४ फागुनमा ओली सरकार गठन भएपछि दुई वर्षभित्रै देशभरिका तुइन हटाउने घोषणा गरेको थियो । २०७८ असारमा ओली सत्ताबाट हटेका छन्, तुइन भने यथावतै रहेको छ । ओलीको असंवैधानिक र अवैधानिक ‘हुकुमी शासन’बाट राहत पाए पनि जनताले तुइनको कष्टकर यात्राबाट मुक्ति पाएका छैनन् । नेपालका कतिपय दुर्गमस्थलबाट बग्ने नदीनाला तर्न पुलको विकल्प तुइन नै यातायातको सुलभ साधन भएको छ । स–साना स्कुले केटाकेटीहरूदेखि बूढापाकाहरूलाई समेत आवतजावत गर्न दुर्गम जिल्लाहरूमा तुइनमात्र उपलब्ध हुँदै आएको छ ।

तुइन काण्ड

ओली शासनकालको अधिकांश समय समृद्धिको नारा, शिलान्यास र उद्घाटन समारोहहरूमा बितेपनि तुइनको विकल्पमा झोलुङ्गे पुलसमेत बनेनन् । दार्चुला जिल्लामा पर्ने महाकाली नदी वारिपारि गर्न पनि ४ वटा झोलुङ्गे पुलको ओली सरकारले शिलान्यास गरेको थियो । अहिले ओली सरकार ढलेको मात्र होइन पुल पनि गायब छ ।

सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लावासीहरूको जनजीवन अझ तुइनमै झुन्डिएर वारिपारि गर्दै बितिरहेको छ । महाकाली नदीको १४ स्थानमा वारिपारि रहेका तुइन नै उनीहरूको निम्ति यातायातको सुलभ साधन बन्दै आएको छ । त्यसको विकल्प अझै काकाकुलको सपनाजस्तै भएको छ । यसले उक्त जिल्लाको दुरूह स्थितिलाई नै संकेत गर्छ । जसले सरकारी उदासीनतालाई छर्लङ्ग्याउँछ । यही जिल्लामा १५ साउनमा जसरी अप्रत्यासित घटना भयो त्यसले दुर्गमनिवासी नेपालीहरूको जनजीवन कसरी असहाय र निरीहतापूर्वक बितिरहेको छ र उनीहरूप्रति छिमेकी राष्ट्रका सुरक्षाकर्मीहरूले कस्तो नृशंस तथा अमानवीय व्यवहार गर्छन् भन्ने बिर्सन नसकिने तथ्यले नेपाली समाजलाई झकझक्याएको छ । एक युवकको अनाहकमा शहादतका कारण नेपालीहरू उद्वेलित भएका छन् । उक्त कुकृत्यको सर्वत्र भर्त्सना भएको छ । घटनाको छानबीन गरी सत्यतथ्य प्रकाश गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ । उक्त घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै सरकारले १७ साउनमा ५ सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्दै १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएपछि त्यसबाट छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसितै उक्त ‘सुनियोजित ज्यादती’को सरकारले भारतसमक्ष विरोध जनाउन संसदमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख स्वयंले उक्त मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यथार्थ जानकारी गराउन सुझाएका छन् ।

तुइन घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा हिँडेका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी भारतीय भूमि हुँदै आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम पुग्न मालघाटस्थित तुइनमा झुन्डिएर पारि (भारत) पुग्न लाग्दा दुईजना भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीहरूले रुखमा बाँधिएको तुइनको तार खोलिदिएपछि खसेका उनी महाकाली नदीको उर्लंदो भेलमा बगेर बेपत्ता भएका थिए । यो भनाइ राख्ने व्यक्तिहरूमध्ये त्यही तुइन तार्ने काम गर्ने कल्याणसिंह धामी पनि रहेका छन् । ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’ भन्ने उनको भनाइ १७ साउनको कान्तिपुर दैनिकको प्रमुख समाचारको शीर्षक भएको छ । तसर्थ कल्याणसिंह धामीको भनाइलाई अपुष्ट र भ्रामक भन्न सकिँदैन । किनभने एक त उनी २१ वर्षदेखि तुइन तार्ने काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने व्यक्ति हुन् । अर्को कुरा त्यहाँ पालैपालो गरेर तुइन तर्न कुरिरहेका अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रत्यक्षदर्शीकै रुपमा उनको भनाइसित सहमत छन् । यसैले तुइन तार्न र तुइनबाट तर्न बसेका व्यक्तिहरू नै यो घटनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल साक्षी हुन् । पत्रपत्रिका छापिएका उनीहरूका भनाइ र सरकारी छानबिन समिति समक्ष उनीहरूले राख्ने प्रत्यक्ष कुराकै आधारमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ । छानबिन समितिका अधिकारीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूसित कसरी सोधनी गर्छन्, कस्तो व्यवहार गर्छन्, खुला वातावरणमा छानबिन गरिन्छ वा गरिँदैन त्यसबाट पनि घटनाको गहिराइसम्म पुग्न सघाउ पुग्नेछ । वास्तवमा आफ्नै नागरिक मारिएको यो घटनामा छानबिन समितिका सदस्यहरूले कुनै पूर्वाग्रह राखी सोध्नुपर्ने छैन । स्पष्टत: प्रत्यक्षदर्शीहरूले के भन्छन् त्यसलाई सहजै ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छानबिन समितिको टोली दार्चुलाको सदरमुकाम पुग्नुअघि जिल्लास्तरबाट जानकारी लिँदा भारतीय पक्षले त्यसमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै ठाडै नकारेको छ । यो प्रतिरक्षात्मक भनाइसित नेपालले विवाद गर्नुभन्दा सत्यतथ्यको आधारमा त्यसको खण्डन गर्दै भारतलाई आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको अपराधकर्म स्वीकार्न लगाउनु श्रेयष्कर हुनेछ । यसको निम्ति छानबिन समितिका सदस्यहरूले आफ्नो व्यावसायिक अनुभव र कर्तव्यप्रति सचेत हुनुपर्ने छ । प्रारम्भिक स्तरमा घटनाको अनुसन्धान अघि बढेको बेला अहिले नै कुनै पक्षलाई दोषी ठहर्‍याउनुपर्ने स्थिति आइसकेको छैन । तर अनुसन्धानको क्रममा घटनास्थल पुगेका सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरसिंह धामीलाई प्रत्यक्षदर्शीहरूले ‘डोरी काट्ने आरासहित भारतीय एसएसबीका सुरक्षाकर्मीहरूलाई देखेको’ जानकारी सार्वजनिक भएको छ । धामीले भने तुइनको तार काटिएको वा तुइनलाई फेरो लगाएको तार फुकालिदिएको भन्नेबारे यकिन विवरण नपाएको बताएका छन् । उक्त क्षेत्रमा आवतजावत गर्न राखिएका तुइन ‘गैरकानुनी’ भन्दै भारतीय पक्षले पहिले पनि काटिदिने गरेको स्पष्ट गरिएको छ । वास्तविकता भने नेपाल–भारत खुला सीमामा कुनै पनि क्षेत्र वैध, अवैध वा प्रतिबन्धित छैन । तैपनि सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूले एसएसबीको अत्याचार सहँदै आएका छन् । लाग्छ, सीमा भारतीयहरूका लागि मात्र खुला छ, नेपालीहरूका लागि होइन । यो विभेद सीमा क्षेत्रमा मात्र होइन, उच्चस्तरीय कूटनीतिक तहमा समेत देखिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ३१ जुलाई २०२१ को ट्वीटले यस्तै संकेत गर्छ ।

इकागज डटकमको १८ साउनमा छापिएको स्थानीय पत्रिकाका संवाददाता दीर्घराज उपाध्यायको लेखअनुसार ‘हरेक दिन तार काटिन्थ्यो । अरु दिन मान्छे नतरेका बेला काट्थ्यो । शुक्रबार भने मान्छे तर्दै गर्दा काटे । एसएसबीका लागि तुइन अवैध हो ।’ तर प्रश्न छ: यदि तुइन दिनहुँ काटिन्थ्यो भने पारिपट्टि कसले, कसरी जोड्थ्यो त ?’ यसको जवाफ उपाध्यायको लेखमा पाइँदैन । तर स्पष्ट तथ्य के भने दार्चुला जिल्लाको विकटताले गर्दा जीवन निर्वाह गर्न परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले गर्दा जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको छ, त्यसको न्यायोचित समाधान गरिनु अत्यावश्यक छ । सरकारले जसरी अहिले अपुष्ट समाचारको आधारमा कसैलाई दोषारोपण गर्न हुँदैन भन्दै संयमित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ, तनावको स्थिति सिर्जना हुन नदिन त्यो यथार्थपरक छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन बुझ्न सरकारले ७ दिनको म्याद पनि थपेको छ ।

तर प्रकृतिमा फरक भए पनि अहिले नेपाल–भारतको पश्चिमोत्तर दार्चुलाको सीमामा भएको घटनाजस्तै उहिले ६२ वर्षअघि नेपाल–चीन सीमामा रहेको हिमालपारिको मुस्ताङमा भएको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको मुद्दा नेपालले कसरी सुल्झाएको थियो, त्यो अहिलेको सरकारको लागि मननीय हुनसक्छ । त्यसबेला जून १९६० मा चिनियाँ सेनाबाट नेपालको सीमाभित्र नेपाली सेनाका एकजना सुवेदार मारिएको तथा अन्य ७ जनालाई बन्दी बनाइएको थियो । त्यस घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले चिनियाँ समकक्षी चाउ एनलाईसित गरेको पत्राचार र चीनले आफ्नो गल्ती स्वीकारेर राहतस्वरुप क्षतिपूर्तिका साथै माफी मागी विवाद सुल्झाएको तथ्य नेपालीहरूमाझ गम्भीर चर्चाको विषय भएको थियो । र, बीपी कोइरालालाई एक सफल कूटनीतिज्ञका रुपमा उनका समर्थक र विरोधीहरू सबैले स्विकारेका थिए । त्यसबेला पनि चीनले नेपालले राखेको प्रमाण र तथ्य सहजै स्वीकारेको थिएन । चीनले उक्त घटना नेपालको भूमिमा नभई आफ्नै सीमाक्षेत्रभित्र भएको दाबी गर्दै आएको थियो । आफ्ना फौजले तिब्बती विद्रोहीहरूमाथि गोली चलाएको भन्ने दाबी गरेको थियो । तर नेपाली मारिएको स्पष्ट भएपछि दु:ख प्रकट गर्दै चाउ एनलाईले सत्यतथ्य बुझी यथाशीघ्र जानकारी गराउने आश्वासन दिएका थिए । उक्त घटनाले गर्दा नेपाल अशान्त हुन पुगेको थियो । संसदलाई जानकारी गराउने क्रममा सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकताबारे औचित्यपूर्ण अडान राखेको कुरा उल्लेख गरेको थियो । मारिएका सुवेदारको परिवारसित क्षमायाचना गर्दै उचित क्षतिपूर्तिका साथै नियन्त्रणमा लिइएका अन्य ७ जना अधिकारीहरूलाई तुरुन्त रिहा गर्नुपर्ने अडानमा नेपाल अडिइरहेको थियो । अन्त्यमा चीनले आफ्नो भूल स्वीकारी क्षमायाचनासहित मृतकका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको थियो । स्थानीय बासिन्दा र प्रशासकहरूले जुटाएको तथ्यपरक सबूत प्रमाण र त्यसको विश्लेषणको आधारमा बीपी कोइरालाले लिएको राष्ट्रिय अडानको कारण चीनजस्तो विशाल छिमेकीलाई आफ्नो भूल स्वीकार्न बाध्य गराउन सफल कोइरालाको कूटनीति वर्तमान राज्यव्यवस्था सञ्चालन प्रक्रियामा उनकै उत्तराधिकारी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसको मिलिजुली सरकारले कसरी अघि बढाउनेछन्, तुइन काण्डको समाधान गर्छन्, त्यो हेर्न र बुझ्नलायक हुनेछ ।

सम्बन्धको परिवेशलाई राजनीतिक वा कूटनीतिक आधारमा भन्दा ‘रोटी–बेटी’, ‘भाइचारा’ अनि ‘सुखदु:खका साथी’जस्ता आडम्बरपूर्ण शब्दावलीले बुन्दै त्यसैको आडमा हुँदै आएको भारतीय चिथोमिचोले सौहार्दपूर्ण ‘विशेष सम्बन्ध’लाई परिभाषित गर्न सकिँदैन । नेपालमा प्रचलित शासकीय प्रवृत्तिकै कारण भारतीय संस्थापन पक्षको मनोबल बढेको तथ्य स्वीकार्न हच्किनु पर्दैन । भारतलाई रिझाएर सत्तामा टिक्ने नेपाली नेतृत्व वर्गको घृणित मानसिकताकै कारण मुलुकमा निर्वाचन प्रक्रियाको समेत अवमूल्यन भएको छ । निर्वाचन सत्तामा पुग्ने खुड्किलो मात्र भएको छ । टिक्ने काम त अपेक्षित भारतीय आशिर्वाद रहेको छ । यस सन्दर्भमा एक निरीह नेपाली युवा जयसिंह धामीको भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूबाट भएको क्रूरतम व्यवहारकै कारण अकाल मृत्यु सत्ता स्वार्थको कारण असान्दर्भिक पनि हुनसक्ने छ । यसो भएमा जनअपेक्षामा डढेलो लाग्नुको साथै सरकारप्रति विश्वासको पहिरो जाने छ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध यसै पनि टाढिएको बेला संसदको दुवै सदनमा उठेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासोलाई समेत सत्तापक्षले सरलीकृत गरेको आभासले सरकारको विवशता छर्लङ्ग्याएको छ । छानबिन समितिले आफै प्रमाण फेला नपरेको तर सप्रमाण बुझाउने प्रतिवेदनको आधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले तुइन काण्डको मुद्दालाई भारतसमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्नेछन् त्यो नै उनको निम्ति ‘टेस्ट केस’ हुनेछ ।

भारत सरकारले विशेषगरी नेपालको चासो र हितलाई त्यति महत्त्व दिँदैन । सीमा क्षेत्रमा अक्सर गरेर नेपाली जनता भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको मनपरी व्यवहारबाट आजित भइसकेका छन् । उनीहरूको निम्ति यो दैनन्दिनको घटना हुने गरेको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको जटिलता के भने आफ्नै सीमा क्षेत्रमा गस्ती गर्न पनि नेपाली पक्षले भारतीय एसएसबीलाई पूर्वजानकारी गराइ अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारको निरीहताको योभन्दा अर्को ज्वलन्त उदाहरण अरु के हुनसक्छ ? तर भारतले नेपाली भूमिमा केही गर्नु पर्‍यो भने अनुमति लिँदैन, भूमि मिच्नसमेत छोड्दैन । आफ्नो काम सिध्याएपछि मात्र सहमति लिन्छ । टनकपुर बराज इतिहासमा अंकित छ । र, अहिले भारतले नेपालको भूभाग लिपुलेकमा सडक बनाइरहेको छ । ब्लास्टले गर्दा महाकाली नदीमा ठूल्ठूला ढुंगा खसेर पानीको बहाव नेपालतिर मोडिनुसितै घोडेटो बाटोसमेत बिगारेको छ । तर यसमा नेपालको अनुमति लिन उसले आवश्यक ठानेन । किनकि, नेपालले उसको अर्घेल्याइँ रोक्न सक्दैन । नेपालले भने जयसिंह धामीको शव खोज्न सीमा क्षेत्रमा क्यामेराजडित ड्रोन उडाउनसमेत भारतको अनुमति चाहेको छ, तर अझै पाएको छैन । यो हाम्रो शक्तिहीनताको प्रतीक हो ।

सम्बन्धको वास्तविक भिन्नता नेपालसित चीनले गरेको व्यवहारबाट बुझ्न सकिन्छ । उहिले मुस्ताङ काण्डको सन्दर्भमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले आफ्नो पत्रमा स्थानीय तहमा सत्यतथ्य बुझी जानकारी गराइनेछ भनी बीपी कोइरालालाई लेखेका थिए । अहिले तुइन काण्डको सन्दर्भमा भने भारतीय स्थानीय अधिकारीहरूले आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरूको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै नेपाली पक्षको जिज्ञासालाई ठाडै नकारेको छ । चिनियाँ पक्षले मुस्ताङ घटनामा आफ्नो फौजको संलग्नता नकारेको थिएन । तर भारतीय पक्षको भनाइले तुइन घटनासित भारत असम्बन्धित रहेको ठोकुवा गरेको छ । अनि विडम्बना के भने स्थलगत निरीक्षणमा भारततिर महाकाली नदी किनारमा रहेका तुइन जोडिएको ठाउँ गस्कु पुगेको छानबिन समितिका एक सदस्यले सीमा पारि बाँधिएको तुइन फुकालिएको हो वा काटेको हो भन्ने कुनै प्रमाण नभेटिएको भनाइ राख्नाले स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीहरूको दाबी कमजोर तथा अविश्वसनीय भएको संकेत गरेको छ । यदि छानबिन समितिका सबै सदस्यहरू ‘तुइन फुकालिएको हो वा काटिएको’ कुनै प्रमाण नभेटिएको भनाइसित सहमत हुन्छन् भने प्रतिवेदन लेख्नु एउटा प्रशासनिक औपचारिकतामात्र पूरा गर्नु हुनेछ । यसले जयसिंह धामी तुइनमा आफै अल्झेर महाकाली नदीमा खसेको भारतीय भनाइलाई नै अप्रत्यक्ष पुष्टि गर्ने छ । र, तुइन काण्ड त्यसै सेलाउने छ ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७८ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×