कार्बन उत्सर्जनले बढाएको सामाजिक लागत 

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य चुनौती, प्राकृतिकस्रोत माथिका दोहन र कार्बनलगायत हरितगृह ग्यासको अत्यधिक वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुनु हो । जसले गर्दा सूर्यबाट प्राप्त तापलाई महिनौंसम्म पकडमा राखी पृथ्वीको सतह तातिन पुग्छ । यसबाट पृथ्वीमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिन गई मानव सभ्यतामा चुनौती थपिने गर्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण, संसारभरिको करिब २४७ मिलियन हेक्टर अर्थात् ९ प्रतिशत जंगलले ढाकेको क्यानडामा एक्कासी तापक्रम बढ्न गयो । यसको न्यूनिकरण गर्नु भनेको कार्बन उत्सर्जन कमी गर्नु नै हो भन्नेमा वैज्ञनिकहरू एकमत छन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री आर्थर सिसेल पिगुका अनुसार दिगो विकास भनेको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन नगरी आर्थिक विकास र सामाजिक तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

१९१२ अगस्ट १४ मा न्युजिल्यान्डबाट प्रकाशित ‘द रेडन्यु एण्ड ओटमाटिया टाइम्स’ ले वातावरणसम्बन्धी समाचारमा अत्यधिक कोइला उपयोग गर्नाले जलवायुमा असर गरेको एकसय वर्षभन्दा पहिले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला करिब २ अर्ब टन कोइला विश्वभर उपयोग हुने गरेको र त्यसबाट वायुमण्डलमा वार्षिक ७० अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सन् १९६८ मा अमेरिकी अध्येयता गार्नेट हार्डिनले प्राकृतिक स्रोतको विपत्तिबारेको आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले अत्यधिक जनसंख्या वृद्धिले वातावरणीय साधन स्रोतहरुको दोहन हुने तथ्य ‘विज्ञान पत्रिका’ मा प्रकाशित गरे । जसलाई हार्डिनको पारिस्थितिकीय कानुन पनि भनिन्छ । व्यक्तिवादी सोचाइले गर्दा नै सार्वजनिक प्राकृतिक साधनस्रोत नष्ट हुने अवधारणा उनले अघि सारे ।

वातावरण प्रदूषित गर्ने फोहोर र कार्बन उत्सर्जनले गर्दा अत्यधिक तापक्रम बढ्ने, खोला, नदी, हिमताल, हिमश्रृङ्खला पग्लने, तातो हावा बहने, आँधीबेरीे, अतिवृष्टि र भूक्षयजस्ता विपत्तिको जड बन्न पुग्छ । यसले मानवले गरेका आर्थिक विकासलाई छिनभरमै ध्वस्त पार्ने हुँदा समयमै समाधानका उपायहरू अपनाउनु आवश्यक हुने अर्थशास्त्री पिगुको अवधारणा रहेको छ । त्यसैले उनले वातावरणीय प्रदूषण गर्नेले त्यहीअनुसार कर तिर्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई व्याख्या गरेका छन् । जसले प्रदूषण गर्दछ वा सिर्जना गर्दछ त्यसले नै दायित्व बहन अर्थात् कर तिर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता उनको रहेको छ । यसले प्राकृतिक साधनको विनास रोक्न र स्रोतको अत्यधिक प्रयोगमा नियन्त्रण पनि हुन्छ ।

यसर्थ हामीले आर्थिक क्रियाकलाप तथा पूर्वाधार विकासको नाममा अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छौं । किनकि, हामीलाई छोटो समयमा धन कमाएर विलासीपूर्ण जीवन बिताउनु परेको छ । चाहे त्यो चुरे दोहन होस् वा निकुञ्ज विनास, वन फँडानी होस् वा भ्युटावर निर्माण, शहर र पार्क बनाउने वहनामा समृद्धिको घोडा चढ्ने लालसाले हामी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानिरहेका छौँ ।

त्यसो त महात्मा गान्धीले भनेका छन् ‘विकासका नाममा प्रकृतिको अति दोहन पनि एक संगठित हिंसा हो ।’ यस सन्दर्भमा राज्यले नीतिगत हिंसा संरक्षण गरिरहेको त छैन ? भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ । वन, जंगल आदिले मानव सिर्जित कार्बन वायुमण्डलबाट सोस्दछ र जरा, पात, हाँगा र माटोमा संचित गरेको हुन्छ । यसबाट वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्बनको मात्रा घट्न सघाउ पुग्दछ । त्यसैले हामीले वन, पहाड, हिमाल, चुरेको समुचित उपयोग र संरक्षण गर्नु पर्छ ।

अर्काेतर्फ ठूलो जनसंख्या रहेको दक्षिणी छिमेकी भारतको विकास पनि हामीलाई चुनौती बन्न पुगेको छ । किनकि, भारतमा वातावरणीय मापदण्डबिनाका उद्योगहरूले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने गरेको पाइन्छ । उक्त कार्बनलाई हाम्रा वनजंगलले केही सन्तुलन गरे पनि हामी आफैले वनजंगल विनाश गरिरहेकाले वातावरणीइ सन्तुलन चक्र बिग्रन गई मानव सभ्यतालाई अति आवश्यक परिस्थितिकीय सेवा र वस्तु उपलब्धतामा चुनौती उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावाना टड्कारो छ । यसले मानवजीवन र जीवजन्तुको आस्तित्वमा संकट खडा गरेको छ । वैज्ञानिकहरूको आँकलन र प्रक्षेपण पनि त्यही नै छ । तसर्थ कार्बन उत्र्सजनको सामाजिक लागत निकै महंगो सावित हुनसक्छ ।

अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनबाट स्वास्थ, कृषि, ऊर्जा, धरातल र सामाजिक सरोकारका विषयमा जोखिम बढ्दैछ । यसले भविष्यमा के कस्ता लागत बढाउन सक्छ ? भन्नेबारे समयमै ध्यान नदिने हो भने परिस्थिति भयावह बन्न सक्छ । कार्बन र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट तापक्रम बढ्ने, धेरै वर्षात हुने, सुख्खा–खडेरी हुनेजस्ता अप्रत्याशित वातावरणीय घटनाहरूले समाजमा अझै धेरै क्षति र विग्रह ल्याउन सक्छ । जस्तै: हालै मेलञ्चीमा आएको अस्वाभाविक बाढीको क्षतिलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ ।

कार्बन उत्सर्जनको सामाजिक लागतले वित्तिय लागतको भारवहन वृद्धि हुन जान्छ । यसबाट अतिरिक्त लागत बढ्न गई विकास सूचकमा प्रभाव पर्न सक्छ । यसले समष्टिगत रूपमा विकास नीति र परियोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ । नेपालमा जलविद्युत गृह निर्माणको लागत बढ्नुको एउटा पक्ष यो पनि हो ।

अमेरिकाले आफ्ना प्रत्येक राज्यको प्रतिटन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन गर्दा सामाजिक लागत कति बढ्छ भन्नेबारे ढाँचा तयार गरिसकेको छ । कार्बन उत्सर्जनको सामाजिक लागत प्रति टन ५१ डलर रहेको अमेरिकी विज्ञान अखबारले लेखेको छ । अमेरिकी प्राध्यापक क्याथेरिम रिकले तापक्रम बढ्नाले भारतको आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्त हुने वैज्ञानिक तथ्य पनि उजागर गरेकी छन् । भारतको प्रति टन अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जनको लागत करिब ८६ अमेरिकन डलर रहेको आँकलन प्राध्यापक क्याथेरिमले गरेकी छन् । अहिले भैरहेको कार्बन उत्सर्जनको स्तरले भारतको वार्षिक २ सय १० विलियन अमेरिकी डलर घाटा हुने रिकले प्रक्षेपण गरेकी छन् । यसैगरी चीनको लागत २३ अमेरिकी डलर प्रति टन रहेको छ ।

विश्वको तुलनामा नेपालले ०.०१ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छ । जुन निकै कम हो । यद्यपि हाम्रो सानो अर्थतन्त्र, सीमित आर्थिक क्रियाकलाप, सीमित स्रोतको उपलब्धताले प्रतिटन कार्बनको सामाजिक लागतबारे समयमै अनुमान गरी त्यसै अनुरूप हामीले हाम्रा आर्थिक नीति, नियम र लगानी गर्नेबारे समयमै सोच्नु आवश्यक छ । यसबाट हामीलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमको न्यूनीकरण र तयारीका योजना बनाउन मद्धत पुग्नेछ ।

नेपालका राजनीतिक दल, नेताहरु तथा प्रशासन संयन्त्रले यस्ता विषयमा खासै चासो दिने गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी अवसरहरूको आँकलन गरी अत्यधिक लाभ लिनेतर्फ पनि सरकारले अध्ययन तथा अनुसन्धान नीति विश्लेषण गर्न सक्नु पर्छ जुन अहिलेसम्म व्यवहारमा उतार्न नसकिएको अवस्था छ । छिटपुट भएका भए पनि सतही र खास मार्गदर्शन दिनसक्ने पर्याप्त वैज्ञाकि आधार नभएको अपूर्ण प्रतिवेदनहरुमात्र रहेको अध्येताहरुले टिप्पणि गरेका छन् । यस्ता वैज्ञानिक खोजमूलक अनुसन्धानले हामीलाई प्रदेश–प्रदेशको सवल र दुर्बल पक्षको विश्लेषणबाट पृथक लगानी, खर्च, स्रोतहरुको आँकलन र व्यवस्थापनबारे पूर्वतयारी गर्न सघाउ पुग्छ । नेपालमा कार्बनलगायत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कृषिबाट ५४ प्रतिशत, उर्जाबाट २९.७ प्रतिशत, अन्य उर्जा उपयोगबाट ६.४ प्रतिशत, जमिनको प्रयोग र वनबाट १४.८ प्रतिशत, औद्योगिकबाट ३.७ प्रतिशत र फोहोरबाट १४.८ प्रतिशत रहेको तथ्य अमेरिकास्थित विश्व स्रोत संस्थाको जलवायु विश्लेषणले देखाएको छ ।

भारतीय अध्येयताहरुका अनुसार संसारमा बढी प्रदूषण गर्ने देश भारत र चीन हुन् । यिनको बिचमा नेपाल चेपिएको छ । ती देशहरूले उत्र्सजन गरेको कार्बन र हरित ग्यासले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, वातवरणमा अत्यधिक असर पर्ने भएकोले समयमै न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा उत्थानशीलताका कार्यक्रमहरू वार्षिक तवरबाट सञ्चालन गरी कार्बनलगायत हरितगृह ग्यासको उत्र्सजनमा कमी ल्याउन सुझाएका छन् ।

तसर्थ यस्ता विषयवस्तुको अध्ययन, अनुसन्धानमा शैक्षिक, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संघ, संस्था र व्यक्तिहरुलाई सहभागी गराउन सक्नु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकासे सेमीनार र गोष्ठीले मात्र हुँदैन । पिगुभियन कर प्रणालीजस्ता वातावरण कर सिद्धान्त, ओष्ट्रम आदिले व्याख्या गरेका सिद्धान्तको अध्ययन गरी समयानुकूल भौगोलिक परिवेश र मुलुक सुहाउँदो नीतिनियम बनाई समयमै कार्वान्वयन गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।