स्थानीय सरकार र मिथ्यांक - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय सरकार र मिथ्यांक 

तथ्यांक गडबडियो भने त्यसले धेरै कुरामा असर गर्दछ । केही नगरपालिकाका वेबसाइट र ती नगरपालिकाहरुले प्रकाशित गरेका पाश्र्वचित्र, संक्षिप्त परिचय आदि शीर्षकमा दिइएका दिग्भ्रमित पार्ने तथ्यांकहरुको हेर्दा कुनलाई ठीक मान्ने र कुनलाई बेठीक ? भ्रमपूर्ण छन् । 
शिशिर वैद्य

के नेपालमा अझै विकासक्षेत्र र अञ्चलको अवधारणा बाँकी छ ? केही नगरपालिकाको वेबसाइट खोलेर हेरेपछि मनमा यस्तो जिज्ञासा उठ्यो । स्थानीय निकायहरुले आफ्नो बारेमा परिचय दिन पाश्र्वचित्र र केही परिचयात्मक पुस्तिकाहरु प्रकाशित गरेका छन् । सम्बन्धित नगरपालिकाहरुका वेबसाइटमा यी जानकारी सहजै पाइन्छन् ।


२०७२ को संविधानले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । यी नयाँ संरचना स्थापना भएको ६ वर्ष बितिसकेको छ । जसअनुसार ७ प्रदेश, ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६,७४३ वडाहरु राज्य सञ्चालनमा सक्रिय रहेका छन् । यस अघिका विकास क्षेत्र, अञ्चलहरुको अस्तित्व संविधान जारी भएसँगै खारेज भए ।

कुराको सुरुवात कन्काई नगरपालिकाबाट गर्छु । कन्काई नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको नगर पाश्र्वचित्रमा मेची अञ्चल, झापा जिल्लामा रहेको नगरपालिका भनी आफ्नो परिचय दिएको छ । त्यस्तै, मादी नगरपालिकाले पनि वेबसाइटमा राखेको आफ्नो परिचयमा ‘नेपालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गतको कोसी अञ्चलमा पर्ने संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित एक नगरपालिका हो’, लेखेको छ । विकास क्षेत्र प्रतिको मोह यी दुई नगरपालिकामा मात्र सीमित छैन । बेलबारी नगरपालिकाको नगरविकास योजना (२०७७/७८) पुस्तकमा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र, कोसी अञ्चल, मोरङ जिल्ला भनी उल्लेख गरेको छ । गौरादह, त्रियुगा, धर्मदेवी नगरपालिका आदि आदि थुप्रै उदाहरणहरु छन् जसले अझै विकास क्षेत्र र अञ्चललाई अस्तित्वमा राखेका छन् । यी स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु, पदाधिकारीहरु, कर्मचारीहरु शक्ति बाँडफाँडको पुराना संरचनाहरु प्रति मोह अत्यधिक रहेको माथिका उदाहरणहरुले बुझाउँदछ । नगरपालिकाहरुले सम्प्रेषण गरेका यी जानकारीले स्वदेशी विदेशी जोकोहीलाई पनि दिग्भ्रमित पार्न सक्छ ।

भनिन्छ, तथ्यांक झुटो बोल्दैन । तर गलत तथ्यांकले झूट मात्रै हैन सम्पूर्ण विकास प्रक्रिया र सोच नै डामाडोल पार्न सक्छ । विद्यमान प्रदेश र स्थानीय सरकारका तथ्यांक संघीय सरकारका तथ्यांकसँग मेल खाएन भने के होला ? नयाँ नगरपालिकाहरुको अध्ययन गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी त्रुटि ती निकायको क्षेत्रफलमा रहेको छ । कन्काई नगरपालिको क्षेत्रफल नगरपालिका पाश्र्वचित्रअनुसार ७९.६३ वर्ग किमी छ । पाश्र्वचित्रमा नगरपालिकाको नक्सासहित देखाइएको क्षेत्रफलमा ७०.१ वर्ग किमी छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार उक्त नगरपालिकाको क्षेत्रफल ८०.९८ वर्ग किमी छ । लेटाङ नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको पाश्र्वचित्रमा उक्त नगरपालिकाको क्षेत्रफल २१९.२३ लेखिएको छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उक्त नगरपालिकाको क्षेत्रफल ११९.२३ वर्ग किमी छ । बेलबारी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत होमप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको वार्षिक समीक्षा विवरणमा नगरपालिकाको क्षेत्रफल ७०.३८ वर्ग किमी लेखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा उक्त नगरपालिकाको क्षेत्रफल १३२.७९ वर्ग किमी छ ।

बेलका नगरपालिकाको क्षेत्रफल संघीय मन्त्रालयको वेबसाइटमा ३४४.७३ वर्ग किमी लेखिएको छ । तर नगरपालिकाको वेबसाइटमा नगरपरिचय शीर्षकमा क्षेत्रफल ३०८.८ वर्ग किमी लेखिएको छ । त्यस्तै उदयपुर जिल्ला पाश्र्वचित्रमा त्रियुगा नगरपालिकाको क्षेत्रफल ४९०.५ वर्ग किमी छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा ५४७.४३ । कटारी (३८१.८ र ४२४.८९), चौदण्डीगढी (२८३.७८ र २५३.७), बाग्लुङ (९८.०१ र ९७.२१), दमक (७५.८५ र ७०.८६) । नगरपालिकाहरुमा जस्तै मोरङ जिल्ला समन्वय समितिले प्रकाशित गरेको तग्थ्यांकमा जिल्लाको क्षेत्रफल १८५५ वर्ग किमी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकमा जिल्लाको क्षेत्रफल १७२८ वर्ग किमी छ । नगर र जिल्लाका क्षेत्रफलमा देखिएका यस्ता फरक फरक तथ्यांकले सर्वसाधारण र अध्येताहरुलाई दिग्भ्रमित पार्दछ ।

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले निकै विवरणात्मक नगर पाश्र्वचित्र तयार पारेको छ । पाश्र्वचित्र, उद्देश्य, विधि, औचित्य, प्रस्तुतीकरण र अध्ययनको क्षेत्र र सीमा, राजनीतिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्वका साथमा विभिन्न शीर्षकका तथ्यांक समेत समेटेर तयार पारिएको छ । नगरपालिकाले तयार पारेको पाश्र्वचित्रमा २०६८ सालको जनगणनाअनुसार भनी प्रस्तुत गरिएको जनसंख्या एवं घरधुरीको तथ्यांक, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांकसाग मेल खाँदैन । नगरपालिकाले ८०,५६२ जनसंख्या र १९,००५ घरधुरी देखाएको छ । जसमा ४२,३३६ महिला र ३८,२४६ पुरुष छन् । तर केन्द्रिय तथ्यांक विभागको स्थानीय निकायहरुको तथ्यांक विवरणमा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको २०६८ सालको जनगणना अनुसारको कूल जनसंख्या ८०,५१८ र घरधुरी १८,६१० रहेको छ । कूल घरधुरी संख्या र जनसंख्या फरक पर्ने बित्तिकै घरधुरी अनुसारका सम्पूर्ण विवरण फरक पर्ने नै भए । नगर पाश्र्वचित्रअनुसार वडागत रुपमा विभाजित घरधुरी तथ्यांकले धारा जडित घरधुरी २,९०९, बिजुलीका लागि बत्ती जडित घर १६,५५२, खाना पकाउन प्रयोग गरिने मुख्य स्रोतमा दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या १०,४३९ देखिन्छ । तर तथ्यांक विभाग जनगणना २०६८ अनुसार क्रमश: ती तथ्यांक १,७८६, १५,९१६, ११,२२५ रहेका छन् ।

संखुवासभा जिल्लामा रहेको चैनपुर नगरपालिकाको वेबसाइट हेर्नेहरु झनै अलमलिने छन् । वेबसाइटको अंग्रेजी संस्करणमा नगरपालिकाको जनसंख्या २४,७३५ छ । वेबसाइटकै नेपाली संस्करणमा २८,०७४ । निर्वाचन आयोग स्थानीय तह निर्वाचन एक झलक २०७४ पुस्तिकामा जनगणना २०६८ अनुसार चैनपुर नगरपालिकाको जनसंख्या २७,४६२ दिइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग ०६८ को जनगणनाअनुसार नगरपालिकाको जनसंख्या २७,३०८ रहेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाग्लुङको प्रकाशन, स्थानीय निर्वाचन २०७४ एक झलक (पृष्ठ ८), मा जनगणना २०६८ अनुसारको जनसंख्या विवरण तालिकामा बाग्लुङ नगरपालिकाको जनसंख्या ५९,१९२ लेखिएको छ । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको स्थानीय तहहरुको जनसंख्या सम्बन्धी विवरणमा ५७,८२३ जनसंख्या भेटिन्छ ।

उल्लेख गरिएका बाहेकका थुप्रै नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका तथ्यांकहरुले हामीलाई दिग्भ्रमित पार्दछ । जस्तो कि धर्मदेवी नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाको जनस्वास्थको अवस्था विश्लेषण गर्दै लेखेको छ–यस नगरपालिकाको १९८५९ जनसंख्यामध्ये १८६५६ जना स्वस्थ रहेका छन् । जुन नगरपालिकामा एक सुविधासम्पन्न अस्पताल छैन । मात्र एक शहरी स्वास्थ केन्द्र र तीन स्वास्थ चौकी छन् । त्यहाँका नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या स्वस्थ छन् भन्ने विवरण स्वास्थका हिसाबले सुखद् भए पनि अपत्यारिलो लाग्दछ ।

तथ्यांक गडबडियो भने त्यसले धेरै कुरामा असर गर्दछ । माथि केही नगरपालिकाका वेबसाइट र ती नगरपालिकाहरुले प्रकाशित गरेका पाश्र्वचित्र, संक्षिप्त परिचय आदि शीर्षकमा दिइएका दिग्भ्रमित पार्ने तथ्यांकहरुको चर्चा गरियो । उल्लेख गरिएका तथ्यांकहरुमा कुनलाई ठीक मान्ने र कुनलाई बेठिक ? ती नगरपालिकाहरुका विषयमा केही अध्ययन, अनुसन्धान वा रिपोर्ट तयार पार्नु परेमा कुन तथ्यांकलाई सही र आधिकारिक मान्ने ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वर्षौंको तयारीका साथ जनगणना गर्ने गर्दछ ।

जनगणनाबाट आएका तथ्यांक थुप्रै विशेषज्ञहरुको टोलीले केलाएपछि बल्ल प्रकाशित हुने गर्दछ । जनगणनालाई स्रोत देखाएर प्रस्तुत गरिएका गलत तथ्यांकहरु मिथ्यांक हुन् । परिचय र पाश्र्वचित्र तयार पार्न थुप्रै नगरपालिकाहरुले घरधुरी सर्वेक्षण गरेका छन् । सोहीअनुसार तथ्यांकहरु संप्रेषित गरेका छन् । जस्तो, दमक नगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण २०७५ लाई तथ्यांक स्रोत मानेर नगरपालिकाका विवरण तयार पारेको छ । धर्मदेवी नगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण २०७४ लाई । उर्लाबारी नगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण २०७६, नगर वस्तुगत विवरण कार्यविधि २०७५ का आधारमा रही गरिएको जनाएको छ । स्थानीय तहमा नै हुने यस्ता सर्वेक्षणले केन्द्रीयस्तरमा गरिने सर्वेक्षणहरुलाई पक्कै पनि सजिलो बनाउनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १६:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'बोइङदेखि बाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा निगमका कर्मचारीको पनि मिलेमतो'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बोइङदेखि र बाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मन्त्री, मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमात्र नभइ नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो रहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वायुसेवा हेर्ने उपसमिति संयोजक रहेका सांसद राजभण्डारीले बिहीबार नयाँ सडकस्थित वायुसेवा निगमको प्रधान कार्यालयमा भएको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा बौल्दै नेपाल वायुसेवा निगमको बेथितिमा कर्मचारीहरुको पनि हात रहेको बताएका हुन् ।

सांसद भण्डारीले अहिलेको परिस्थितिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनुपर्ने बताए । सांसद भण्डारीले भने, 'हामीलाई थाहा नै छ, बोइङ खरिदको समयदेखि बाइडबडी खरिदको समयसम्म भएको भ्रष्टाचारमा सरकारका मन्त्रीहरु, नेपाल सरकारमा काम गर्नेहरु मात्र नभइ निगममा कार्यरत कर्मचारीको पनि संलग्नता छ, ५१ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ भनेको थियो, तर त्यो मैले देखिनँ, जनता र कर्मचारीको हकहितका लागि ५१ प्रतिशत स्वामित्व सरकारको हुनैपर्छ ।'

सांसद भण्डारीले निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नभइ देशको स्वार्थ, स्वाधिनता र इज्जत गुम्न दिनुनहुने बताएका छन् । साथै उनले लोकतन्त्र, व्यवस्थापन र प्रजातन्त्रमा भन्ने एउटा, देख्ने एउटा र गर्ने एउटा भइरहेको समेत आरोप लगाएका छन् ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम माफियालाई बुझाउन लागिएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले हतारमा सरकारको सम्पत्ति माफियाहरुलाई बुझाउन लागेको र नेपालको गौरवशाली इतिहास मेट्न खोजेको भन्दै उनीहरुले यो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । सरकारको हितमा काम गर्नुपर्ने महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेलले सरकारको मिलेमतोमा माफियाको हितमा कम गरेको भन्दै समितिले उनको राजीनामाको माग समेत गरेको छ ।

संघर्ष समितिले ३ दिनको छोटो अवधिमा कुनै कर्मचारीलाई थाह नदिइ प्रबन्धपत्र तयार गरेर ५१ प्रतिशत शेयर किन्ने जुनसुकै लगानीकर्तालाई नेतृत्व दिनेलगायत प्रावधान राख्नुले यो सरासर माफियालाई दिन खोजेको पुष्टि भएको बताएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७८ १६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×