विज्ञापन : अबको बाटो

विज्ञापनका भावी योजना, मार्गचित्र र रणनीति तय गर्न विज्ञापनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । विज्ञापन खर्च होइन, यो वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिने लगानीको एउटा हिस्सा हो । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बारेको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक र सरोकारवाला लगायत उपभोक्तामाझ पुर्‍याउनु विज्ञापनको काम हो । यो प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू संलग्न हुन्छन् जसलाई हामी विज्ञापन चक्र भन्छौं । मूलतः यो चक्रमा विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन व्यवसायी, सरकार र आमउपभोक्ता संलग्न हुन्छन् ।

लामो समयसम्म पनि विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रावकारी कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरू गर्न सकेन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ जारी भएपछि भने यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्ने आशा पलाएको छ । तथापि ऐनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन हुँदा विज्ञापन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नहुनुलगायतका कतिपय विषयमा हाम्रा विमति छँदैछन् । विज्ञापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनको लागि सबैभन्दा पहिला सरोकारवालाहरूले आफ्नो मानसिकता बदल्न आवश्यक छ ।

पहिलो, व्यवसायभित्र पनि केही कमजोरीहरू छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित र अव्यावसायिक अभ्यासका कारण व्यवसाय अपेक्षितरुपमा माथि उठ्न सकेको छैन । यसले विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि संकटमा धकेलेको छ । यसमा सञ्चारमाध्यमभित्र रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अमर्यादित गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सानो बजारमा माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नमिल्दा त्यसको असर सबैतिर परेको छ । यो प्रवृत्तिलाई अब परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । व्यवसायभित्रका अमर्यादित अभ्यासहरूलाई न्यूनिकरण गर्दै निमिट्यान्न बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

दोस्रो, सञ्चारमाध्यमहरूको बीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता र अहम छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूमा मबाहेक कोही छैन भन्ने आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति छ । अब मिडिया क्षेत्र व्यापक भइसक्यो । इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापनका वैकल्पिक माध्यमहरूको विकासले नयाँ खालको चुनौती र अवसर सिर्जना गरिसक्यो । तर, मबाहेक संसारमा कोही छैन भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति बदलिएको छैन । यसलाई एकैचोटी छुमन्तर गर्न सकिंदैन तर कहीं न कहीं सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, विज्ञापनदाताहरूमा पनि हामीले जसरी भन्यो, जुन दरमा भन्यो त्यसरी नै विज्ञापन हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । न मैले एजेन्सीले भनेको मान्नुपर्छ न मिडियाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने अहम् छ । हाम्रो व्यापार वृद्धिका लागि विज्ञापन आवश्यक छ, विज्ञापनका कारण बिक्री बढिरहेको छ, बजारमा हाम्रा ब्रान्डहरू पनि प्रतिस्पर्धामा आइरहेका छन् भन्ने सकारात्मक सोचभन्दा पनि हामीले नै मिडियालाई धानिरहेका छौं, एजेन्सीलाई बचाइरहेका छौं, यो हाम्रो महानता हो भन्ने संकिर्ण चिन्तन छ । विज्ञापन एजेन्सीलाई अवमूल्यान गर्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन । एजेन्सीका सिर्जनात्मक पक्षहरूलाई विश्वास गर्ने कुरामा विज्ञापनदाताको पहल चाहिन्छ ।

चौथो, विज्ञापनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । सरकार विज्ञापन व्यवसायलाई यताको कुरा उता पुर्‍याउने बिचौलिया र दलालीजस्तो ठान्छ । अझ सरकारले त विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने निहुँले व्यवसायीको हकहितमा विज्ञापन बोर्डमार्फत् अंकुश लगाउन खोजेको छ, जसमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले पटकपटक असहमति जनाइसकेको अवस्था छ । हामी त वस्तु वा सेवालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री तथा प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने काम गर्छौं, कसरी त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउँछौं, योजना बनाउँछौं । आम उपभोक्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक हिसाबले परिवर्तन गर्न सिर्जनात्मक सन्देशहरूको निर्माण तथा उत्पादन गर्छौं, विज्ञापनदाताको आवश्यकता र लक्षित वर्ग हेरेर उपयुक्त माध्यमको छनोट गर्छौं । तर, सरकार हामीलाई दिनुपर्ने वातावरण, नीतिगत व्यवस्था र बजेटिङमा चुकेको छ ।

पाचौं, आम उपभोक्ताको आनीबानी, व्यवहार विज्ञापनबाट निर्देशित भइरहेको हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विज्ञापनले लक्षित वर्गमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर आम उपभोक्ता (स्रोता, दर्शक वा पाठक) ले हाम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । विज्ञापनको सन्देश, प्रस्तुति, भाषाशैली तथा चरित्रचित्रणले सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा कस्तो भूमिका खलेको छ भन्ने कुरामा उपभोक्तासहित सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्छ ।

विज्ञापन चक्रमा मूलतः नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धहरू गर्ने हिसाबले सरकारी मानसिकतामा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । विज्ञापन ऐनले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन भई काम पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । तर, बोर्डमा विज्ञापन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भनेर हामीले गठनमै विमति राखेका छौं । अर्को, समानुपातिक विज्ञापनका सवालमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने छ । विज्ञापनलाई दामासाहीमा बाँड्ने विषयका रुपमा हेरिएको छ । विज्ञापन यसरी बाँड्ने चिज होइन । विज्ञापन मिडियाको अधिकार हो । तर लगानी, क्षमता, पहुँच र प्रभावको हिसाब नगरी दानजस्तो गरी सबैलाई बराबरी भाग लगाउने विषय यो होइन । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण कहाँ गर्ने भन्ने छनोटको अधिकार विज्ञापनदाताको हो । देशैभर जाने वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन र एउटा क्षेत्र विशेषका लागि गर्ने विज्ञापनको उत्पादन, बजेट तथा लक्ष्य फरक हुनसक्छ । आवश्यकता तथा लक्षित समुदाय र उपभोक्ता, विज्ञापनको अपेक्षित प्रभावको आधारमा योजना बनाउन सक्ने एजेन्सी र मिडिया विज्ञापनदाताले छनोट गर्ने हो । विज्ञापन मिडियाको अधिकार भए पनि समान अधिकारको विषय होइन भन्ने कुरा विज्ञापन बोर्ड र सरकारले बुझ्नुपर्छ । लाखौं पाठक भएको पत्रिका र केही हजार पाठक भएको पत्रिकाले बराबर विज्ञापन पाउनुपर्छ भन्नु सामाजिक न्यायको पनि प्रतिकूल हो ।

अर्को कुरा, विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन बाँड्ने होइन, हामी विज्ञापन व्यवसायीलाई नियमन गर्ने हो । हाम्रा कमीकमजोरी छन् भने खबरदारी गर्ने, सम्झाउने र मार्गनिर्देशन गर्ने हो । बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नुपर्थ्यो । मिडिया, विज्ञापन व्यवसायी तथा सरकार सबैले विज्ञापनको दायरा बढाउन संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो । यसो गर्दामात्र सबैको जीत हुन्थ्यो । तर परस्थिति र हामीबीचको अविश्वासको कारण विज्ञापनको दायरा घट्ने क्रममा छ । यहींभित्र लुछाचुँडी छ । दुःखको कुरा बोर्ड पनि विज्ञापनको दायरा बढाउने गरी अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापनमा भन्दा पनि सरकारी विज्ञापन कसरी, कहाँ, कसलाई, कति भन्ने कुरामा रुमल्लिएको छ ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र समाचार पोर्टलमा हुने विज्ञापनमा आर्थिक अपचलन छैन वा भए पनि त्यो अनुगमन गर्न सकिने अवस्था छ तर इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबारे कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । त्यसलाई व्यवस्थित नगरे परम्परागत मिडिया पनि बाँच्न सक्दैनन् । फेसबुकमा कति पैसा जान्छ, युट्युबमा कति आउँछ यसको हिसाब सरकार, राष्ट्र बैंक, विज्ञापन व्यवसायी तथा विज्ञापनदाता कसैसँग छैन । अवैध हुन्डी जसरी पैसा गइरहेको छ । कूल विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा रेकर्डमै छैन । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । मिडियालाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा होस् वा सोसल मिडियाको विज्ञापनलाई प्रणाली वा करको दायरामा ल्याउन एउटा डेटा बैंक राख्न कति आवश्यक छ सबै सरोकारवालाले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । यस विषयमा हामीले लिखित माग पनि गरेका छौं ।

मिडिया अप्ठ्यारोमा छ । एकातिर आम्दानी घट्दो छ । अर्कोतिर, सीमित बजारमा मिडियाको संख्या धेरै छ । हामीलाई कति मिडिया चाहिने हो यो अर्को बहसको विषय होला । तर जति दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्, ती मिडियालाई बचाउने नीति हामीले लिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रता हनन हुन्छ । विज्ञापन पाउने नाममा जे भए पनि राम्रो र विज्ञापन नपाए गलत भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । सबै पक्षको कुरा समेटेर मिडियाले उजागर गर्ने हो, फैसला सुनाउने होइन । बाँकी पाठक, स्रोता, दर्शकले मूल्याङ्कन गर्छन् । विज्ञापनदातासँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने तर विज्ञापनका आधारमा समचार सामग्रीको भविष्य निर्धारण नहुने वातावरणको निर्माण त्यतिबेला हुन्छ जब ऊ बाँच्न सक्छ । बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गैरकानुनी मोलाहिजा र ब्ल्याकमेलिङका धन्दाहरू हुन्छन् । तसर्थ, मिडिया बचाउन पनि विज्ञापनको बजार तथा आकार बढाउन जरुरी छ ।

एजेन्सी अनुगमनको माग हाम्रै हो । हामी पनि यही समाजका उत्पादन हौँ । कमीकमजोरी औंल्याइएमात्र सच्चिने वातावरण बन्छ । तर अनुगमनभन्दा पर पनि बोर्डको दायरा धेरै छ । विज्ञापन बजार बढाउन उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । क्लिन फिड नीति लागू भएको छ । विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसायीसँग मिलेर छिमेकी मुलुकमा मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नो सामग्री, गुणस्तर, पहुँच र प्रभावको मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । विज्ञापन एजन्सीहरू पनि आफ्नो सोच र सिर्जनात्मकताको मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । हामी बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सीको तुलनामा अब्बल छैनौं होला तर प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अबको एक डेढ वर्षमा संसारका कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सीसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली एजेन्सी छैनन् । हामीले हाम्रो सिर्जनशीलतालाई प्रमाणित गर्दै विदेशी विज्ञापनदाता र विदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरूको विश्वास जित्नका लागि मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको संयोजन तथा सहजीकरण सरकारले गर्न सक्छ, विज्ञापन बोर्डले गर्न सक्छ । तर विडम्बना विज्ञापन भएपछि हल्ला हुन्छ, सरकारको आँखा लाग्छ, कर तिर्नुपर्छ, विज्ञापन नगरौँ भन्ने मानसिकता सरकारले नै बनाएको छ । यतिभन्दा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर विज्ञापनमा सिलिङ तोक्नु गलत हो । विज्ञापनले अफवाह फैलाउँछ, हल्लाखल्ला गर्छ, नकारात्मकता फैलाउँछ भन्ने सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्ना नीति र अवधारणाहरूलाई परिवर्तन गरी सबै सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिएर यसको दायरा बढाउने योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अध्यक्ष हुन् ।)