बराल सरको विश्लेषणमाथि टिप्पणी- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बराल सरको विश्लेषणमाथि टिप्पणी

ध्रुव सिम्खडा

काठमाडौँ — उहाँ धेरैको आदरणीय गुरु । मेरो पनि समादरणीय गुरु । हामी सबैका मान्यवर । उहाँ हुनुहुन्छ- प्राध्यापक लोकराज बराल । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्रमा अध्ययन गर्ने सायद उहाँको सबैभन्दा पछिल्लो ब्याचको विद्यार्थी म ।

२०७८ जेठ २४ गते कान्तिपुर दैनिकको विचार पृष्ठमा प्रा. बरालको ‘व्यवस्था र पात्रहरुको भूमिका’ शीर्षक विचार पढेपछि केही लेखौंझैं लाग्यो । वास्तवमा यो बराल सरको लेखको जबाफ होइन, मलाई आशा छ सरले यो टिप्पणीलाई त्यसै रुपमा लिनु हुनेछ ।

प्रा. कृष्ण खनाल, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र आहुतिले यस विषयमा गरेको बहसमा सहभागी हुँदै उहाँ लेख्नु हुन्छ, ‘संविधान जस्तोसुकै भए पनि यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने पात्र लोकतन्त्रप्रति समर्पित भए तानाशाह जन्मन सक्दैन ।’ सरको यो विचारसित लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु कोही पनि असहमत हुँदैनन् । र, हुनुपर्ने कारण पनि छैन । बहुदल आएको ३२ वर्षयता बराल सरले लोकतन्त्र र यसको सुदृढीकरणका लागि धेरै लेख लेखिसक्नु भएको छ । यससम्बन्धी अनुसन्धान कृतिहरु प्रकाशित गर्नु भएको छ । सायद पहिलोपटक हुनुपर्छ यो लेखमा बराल सरले 'तानाशाह' शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । २०४६ सालपछि ‘प्रजातन्त्र’को सट्टा ‘लोकतन्त्र’ शब्दको प्रयोग पनि उहाँले नै पहिलोपटक गर्नुभएको हो ।

हाम्रा अधिकांश नेताहरु क्रान्तिबाटै आएका छन् । लोकतन्त्र स्थापना र पुनस्थापनाका लागि विभिन्न हण्डर र भुक्तमान व्यहोरेका छन् । हरेक क्रान्ति र आन्दोलन सफल भइसकेपछि तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको आधारमा संविधानहरु पनि लेखिएका छन् तर जब संविधान कार्यान्वयनको बेला हुन्छ अनि उनीहरु चुक्छन् । किन होला ?

कतै लोकतान्त्रिक संस्थाहरु निर्माणको बहस, पैरवीमा पो हाम्रो कमीकमजोरी भयो कि ? या सत्ता राजनीतिभन्दा बाहिर लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा ध्यान पुगेन कि ? या बढी जनप्रिय बन्ने होडमा सत्ता सञ्चालक र समाज सञ्चालकहरु बहकिए कि ? नत्र हामी त्यस्तो देशका नागरिक हौं जसले ७४ वर्षमा ७ वटा संविधान बनाइसक्यौं र पनि अझ व्यवस्था अस्थिर भयो भनेर चिन्ता गर्दैछौं । उता छिमेकी भारतमा भने ७४ वर्षदेखि एउटै संविधानले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक खेलाडीहरु आउँछन्, जान्छन् । व्यवस्था उही नै छ । तर, हामीले त्यति नै समयमा ७ वटा संविधान बनाइसक्यौं ।

राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले घोषणा गरेको २००४ सालको अन्तरिम संविधानले राणा शासनलाई बचाउन सकेन । त्यो गयो । २००७ सालको जनक्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्‍यो । राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको अन्तरिम संविधान पनि कामयाब भएन । ८ वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा रुमलिएर मुलुक फेरि संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संविधान उनी आफैंले विसर्जन गरे । र, २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । त्यही व्यवस्थालाई देशको हावा, पानी र माटो सुहाउँदो भन्दै २०१९ सालमा अर्को संविधान जारी गरे ।

३० वर्षसम्म पञ्चायतले राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रजगज गर्‍यो । त्यसको भुक्तभोगी पुस्ता अझै सक्रिय छ । कांग्रेस, कम्युनिष्टको संयुक्त धक्काले २०४६ सालमा त्यो संविधानलाई पनि मिल्काइदियो । आन्दोलनकारीको चाहनाअनुसार संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कायम भयो र २०४७ सालमा त्यसै अनुरुपको संविधान पनि बन्यो ।

हिंसात्मक गतिविधिमा उत्रेका माओवादी विद्रोहीलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने निहुँमा १६ वर्षकै उमेरमा त्यो संविधानले पनि मृत्युवरण गर्न पुग्यो । कांग्रेस, कम्युनिष्टको सहमतिमा जारी भएको २०६३ सालको अन्तरिम संविधान झण्डै ९ वर्ष कायम रहृयो । र, २०७२ सालमा संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणा गर्‍यो । जुन संविधान कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पनि पूरा भएको छैन ।

कोरोना महामारीको डर/त्राससँगै राजनीतिक अस्थिरताले सिर्जना गरेको अन्योलमा आमसर्वसाधारण त्राहिमाम् जीवन व्यतित गर्न विवश छन् । महामारी पराजित गर्ने औषधि र खोपसमेत नपाएर अत्तालिएका छन् । सत्ताधारी दलका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेतृत्व भने पदका लागि एकापसमा महाभारत गर्दैछन् । एकले अर्कोलाई सिध्याउने दाउपेच र षडयन्त्रमा तल्लीन छन् । यतिबेला राजनीति भनेकै गालीगलौज, जालझेल, दाउपेच, षडयन्त्र र धोकाधडीको अर्को नाम हो भन्ने सन्देश सिवाय केही प्रवाह भइरहेको छैन ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ, हामीले मत दिएर सत्तामा पठाएका नेताहरुले मात्र व्यवस्था बचाउन र स्थिरता दिन सक्दैनन् । यसका लागि सचेत मतदाता, पेशेवर कार्यकर्ताविहीन राजनीतिक दल, सबल लोकतान्त्रिक संस्था र शासन सत्ता बाहिरको गतिशील लोकतान्त्रिक समाज आवश्यक हुन्छ । यी अवयवहरुको अभाव नै हाम्रो लोकतन्त्रका प्रमुख बाधक हुन् । त्यसकारण लोकतन्त्रलाई मजबुत राख्न नेतृत्वसँगै उल्लेखित पात्र र संस्थाहरुको पनि भूमिका हुन्छ कि सर ?

बराल सरले अर्को पनि एउटा महत्वपूर्ण सवाल उठाउनु भएको छ । राष्ट्रपतीयभन्दा संसदीय पद्धति नै ठीक रहेछ भन्ने निचोडमा बराल सर पुग्नु भएको छ । सुरुदेखि बहुदलीय शासन प्रणालीको पक्षधर बराल सर संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणताका (२०६५–२०७२) भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको वकालत गर्नुहुन्थ्यो । राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जाँदा राजनीतिक स्थिरता हुने तर्कसहित बहसमा उत्रिनु भएको थियो । तर, पछिल्लो समय संयुक्त राज्य अमेरिकामा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जथाभावी बोल्ने र विधि मिच्ने छाडा प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न नसकेको देख्दा उहाँ राष्ट्रपतीय शासनभन्दा त संसदीय पद्धतिमै बढी नियन्त्रण र सन्तुलन हुने निचोडमा पुग्नु भएको उक्त लेखबाट प्रस्ट हुन्छ ।

फेरि सरले उठान गर्नुभएको मूल प्रश्नतिरै फर्कौं, ‘व्यवस्था दोषी कि पात्र ?’ पक्कै पनि संसारभर आज हातको औंलामा गन्न सकिनेबाहेक मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा सर्वसाधारणलाई कसरी डेलिभरी दिईरहेको छ भन्ने कुरा नेतृत्वको क्षमता, कौशल र विधि विधानप्रति उसको जिम्मेवारी र जबाफदेहितामा भर पर्ने गरेको छ । राजनीतिक खेलाडी असल भए संविधान कमजोरै भए पनि त्यसका आवश्यक संशोधन गर्दै नेतृत्वले समाजलाई गतिशील बनाएका र उन्नतितिर डोर्याएका कयौं उदाहरण छन् ।

व्यवस्था एकदलीय अर्थात् कम्युनिष्ट नै भए पनि छिमेकी चीनको नेतृत्वले भौतिक सम्पन्नताको शिखरतर्फ मुलुकलाई अघि बढाएको छ । भलै त्यहाँ राजनीतिक स्वतन्त्रता छैन । एक दलीय कम्युनिष्ट शासनको दबदबा छ । त्यसैले व्यवस्था आफैंमा दोषी हुँदैन त्यसलाई हाँक्ने पात्र कतिको दूरद्रष्टा छ त्यसमा व्यवस्थाको आयु भर पर्छ । नेतृत्वको क्षमता, इमान–जमान, नैतिकताले नै व्यवस्थालाई स्वस्थ राख्न मद्धत गर्छ । जनता र देशप्रतिको जिम्मेवारीवोध नगर्ने नेतृत्व हुँदासम्म जतिसुकै सुन्दर संविधान लेखे पनि त्यो कागजको खोस्टो सिवाय केही हुँदैन ।

मतदाताको चेतमा पनि व्यवस्थाको आयु निर्भर हुने गर्छ । मतदातामा लोकतान्त्रिक चेत कतिको छ ? मतदान हुँदैगर्दा उनीहरु उम्मेदवार समर्थक पेटी ठेकेदाहरुको बहकाउमा परेर क्षणिक फाइदाका लागि मतको कति दुरुपयोग गर्छन् ? मतदानको यतिधेरै अभ्यास गरिसकेका मतदाताले पनि पटकपटक किन बेइमान/गैरजिम्मेवार नेतृत्वलाई साथ दिँदै आएका छन् ? यसले पनि कतै ७ दशकमा ७ वटा संविधान लेख्न भूमिका खेलेको छ कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी 'मूल रिट निवेदन' को अन्तिम सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाउन आदेश
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूमध्ये शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने भएको छ । संवैधानिक इजलासले निर्धारण गरेको बहसको समय सीमाअनुसार उक्त सुनुवाइ बढीमा ३२ घण्टामा सकिने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेललगायतका नेता–कार्यकर्ता । तस्बिर : कान्तिपुर

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट निवेदन दर्ता भएर सुनुवाइका क्रममा छन् । २६ रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई शपथ गराउनुपर्ने, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गराउनुपर्नेलगायत माग गरिएका छन् भने र बाँकी चार रिट निवेदन प्रतिनिधिसभा विघटन सही भएको, प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई शपथ गराउनुपर्नेदेखि लिएर घोषित मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउन आदेश माग गरिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनलाई मूल रिट निवेदन मानेर त्यसको अन्तिम टुंगो लगाउने र बाँकी निवेदन त्यसपछि हेर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा अध्यक्ष एवं न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको इजलासले देउवासहित १ सय ४६ निवेदकको रिटलाई प्राथमिकता दिँदै असार ९ गतेदेखि निरन्तर अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको हो । सो रिटमाथि बढीमा ३२ घण्टामा सुनुवाइ सक्ने पनि आदेशमा लेखिएको छ । आदेशमा कुन पक्षलाई कति समय दिने भनेर निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार रिट निवेदक पक्षलाई सुरुवाती बहसका लागि १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा निर्धारण गरिएको छ । विपक्षीका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरूका लागि पनि बढीमा १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।

'इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूका लागि गुरु बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्य समय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका सागि कूल तीन घण्टा समय गरी कूल (अधिकतम्) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिने छ,' समय निर्धारणबारे आदेशमा भनिएको छ, 'सरकारी वकीलहरूसहित प्रत्यर्थीहरू तर्फका सबै कानुन व्यवसायीहरूका लागि कूल (अधिकतम्) १५ (पन्ध्र) घण्टामात्र कार्य समय (बहस समय) प्रदान गरिने छ ।'

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले एमीकस क्युरी गठन गर्ने आदेश पनि दिएको छ । जसमा सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एशोसिएसनबाट दुई-दुई गरी चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता मागिएको हो । उनीहरूका लागि पनि बहसको समय निर्धारण गरिएको छ । 'अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुनुहुने कानुन व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाका दरले चारजनाको लागि कूल दुई घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान हुनेछ,' आदेशमा भनिएको छ ।

यसरी निर्धारण गरिएको समय नै अधिकतम भएको भन्दै इजलासले त्यसमा थप नहुने भनेको छ । संवैधानिक इजलासले गरेको समय निर्धारण हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको मूल मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३२ घण्टामा सकिने छ ।

२०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको बहसका क्रममा एउटा मात्रै कानुन व्यवसायीले झन्डै दुई दिन बहस गरेका थिए । जसका कारण बहस लम्बिएको थियो । यसपटक भने पहिल्यै आदेश गरे बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको हो ।

संवैधानिक इजलासले प्रस्तुत मुद्दामा वकालतनामा भरेका कानुन व्यवसायीहरूलाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट दिन पनि भनेको छ । प्रायः मुद्दाको बहस सकिएपछि बहस नोट पेस गर्नका लागि समय दिने गरिएकोमा यसपटक भने पहिल्यै बहस नोट बुझाउन आदेश भएको हो ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाउन आदेश

संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी कागजात ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाउन आदेश गरेको छ । 'प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८/२/७ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको सिफारिस, तदअनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फायल कागजात सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू,' बुधबार जारी आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयको विरुद्धमा शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनीहरू प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध राख्ने निवेदक भएको भन्दै इजलासले उक्त रिटलाई मूल रिट मानेको हो ।

देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिटको आदेश/फैसला भएपछि अन्य २९ सार्वजनिक सरोकारका विषयका रिटको सुनुवाइ हुने भएको हो ।

सम्बन्धित समाचारः

बुधबार जारी आदेशको पूर्णपाठ-

प्रकाशित : जेष्ठ २६, २०७८ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×