सीमान्त महिला किसान र खाद्य अधिकार

यसरी असङ्गठित कृषि क्षेत्रले नै देशलाई सबै भन्दा बढी अर्थात झण्डै २८ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पु¥याएको विभिन्न अध्ययन/अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर विडम्बना, यो तथ्याङ्क सरकारी जानकारीमा भने अट्न सकेको छैन । जुन जनसङ्ख्या व्यावसायिक खेती गर्ने सङ्ख्याको तुलनामा बहुसङ्ख्यक अर्थात झण्डै ९० प्रतिशतछ । देशको २० प्रतिशत खेती शहर र राजमार्गकेन्द्रित सुगम धरातलमा हुने गरेको छ । अनि १० प्रतिशत जतिचाहिँ व्यावसायिक खेती भएको देखिन्छ । बाँकी भागमा विकटता, प्रतिकूल जलवायु र भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण कृषि कठिन छ । जहाँ साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसानको अधिक बसोबास छ । तर पनि उनीहरूले कृषि कर्ममार्फत मुलुककै अर्थतन्त्रमा गतिलो भरथेग गरिरहेका तथ्य सर्वविदितै छ ।

देश कृषिप्रधान भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा स्वामित्वका हिसाबले व्यापक असमानता छ । ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन ५ प्रतिशत जमिनदारको स्वामित्वमा छ । कृषि कर्म गरिरहेका ६५ प्रतिशतको स्वामित्वमा मात्र १० प्रतिशत यस्तो जमिन छ । यसमा पनि ३० प्रतिशत किसान परिवार भूमिहीन छन् । ५० प्रतिशत किसान परिवारसँग त ०.५ हेक्टर भन्दा पनि कम खेतीयोग्य जमिन छ । यसबाट सहजै बुझिन्छ कि आफ्नो स्वामित्वमा जमिन ओगटिराखेको ठूलो समूह भने आफैँ खेती गर्दैन । यो समूह कि शहरी क्षेत्र वा विदेशमा बसोबास गर्छन् या त अन्य व्यवसाय गर्छन् । यीमध्ये कतिपयचाहिँ राजनीति गर्छन् ।

यिनै जमिनदारको जमिन भाडा, अधिया, बटैया जस्ता नाममा खेती गर्छन् सीमान्त किसान । त्यसबाहेक केहीचाहिँ ऐलानी जमिन पनि जोत्छन् । यसरी जोत्नेको सङ्ख्या बृृहत् छ । तर यही समूह सरकारी नजरमा भने पर्न सकेको छैन । सरकार नीति बनाउँदा यस्ता वास्तविक किसानको ख्याल गर्दैन । यही नीतिगत त्रुटिका कारण सीमान्त किसानको ठूलो सङ्ख्या सरकारी सेवा/सुविधाबाट वञ्चित रहँदै आएको छ । त्यो पनि वर्षौँदेखि, पुस्तौँदेखि । यही कारण हो कि यस क्षेत्रमा नैराश्यता सिर्जना हुँदा नेपाली युवा किसानहरू भारतलगायत अन्य मुलुकमा रोजगारीका लागि भौतारिन बाध्य भएका । यस्तो अवस्थामा गाउँका बाँकी रहेका महिला तथा प्रौढ नागरिकको जिम्मामा आइलागेको छ खेतीपाती । जसको क्षमता, मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधि नै अहिलेको नेपालको कृषि क्षेत्र संरक्षित हुने मुख्य आधार बनेको छ ।

विश्वलाई नै आतङ्कित पारिरहेको कोभिड–१९ को महामारीले नेपाल पनि अछूतो छैन । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमात्र जोगिन सक्ने कुरै भएन । खास गरी सन् २००४ मा नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएपश्चात नेपालको मौलिक कृषि संस्कृतिमा धेरै ठूला परिवर्तन आएका छन् । यस कारण देशको सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानका रुपमा रहेको कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण तथा उपभोगका तौरतरिका बिस्थापित भएका छन् । व्यावसायिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका नाममा उत्पादनका आयातीत साधन लादिएका छन् । यस्ता हाइव्रिड मल, बिउ, विषादी, नश्ल सुधार, जिन, औजार उपकरण, भिटामिन, दाना आदिले नेपाली ग्रामीण क्षेत्रको मौलिक ज्ञान, सिप र प्रविधिलाई बिस्थापित गराएको छ । जसले ग्रामीण क्षेत्रमा गरिँदै आएको आत्मनिर्भर खेती, पारिवारिक खेती प्रणालीसमेत खल्बल्याएको छ ।

अहिले रासायनिक मल, विषादी, हाइव्रिड बिउ, सुधारिएका पशुवस्तुका नश्ल, दाना, भ्याक्सिन, प्लास्टिक टनेल, मेसिनरी औजार जस्ता उत्पादनका साधनमा साना किसानलाई समेत निर्भर हुन बाध्य पारिएको छ । यतिबेला कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पादनका यस्ता साधन गाउँ गाउँमा पुग्न सकेका छैन । यसले कृषि उत्पादनमा ठूलो असर पारेकोे छ । सरकारी कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुने स्थिति छैन । कृषि ज्ञान केन्द्र, बाँके र भरतपुर महानगरपालिकाले जानकारी दिएअनुसार चालु आ.व.मा मुस्किलले ४ महिनामात्र किसानलाई सेवा प्रवाह भएको छ । किसानका लागि अनुदानमा आधारित कार्यक्रम पनि प्रभावित भएका छन् ।

यो तत्कालीन असर हो । तर यसको दीर्घकालीन असर झनै भयाबह हुने पक्का छ । किनकि खाद्य सुरक्षा तत्कालमा मात्र निर्भर हुन्न । मौसममा खेती लगाउन र उचित उत्पादन लिन सकिएन भने त्यसले वर्षौँ पिरोल्छ । भनाइको मतलव अहिले नेपाली कृषि क्षेत्रले जे समस्या भोगिरहेको छ, त्यसको असर निकै वर्षसम्म देखिने निश्चित छ । यातायातका साधन नचल्नु र बजार व्यवसाय बन्द हुनुले उपभोग्य वस्तुको मागमा कमी आएको छ । बिक्री वितरण र खपत न्यून भएको छ । ग्रामीण समुदायमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन शीत भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा उत्पादित वस्तु पछिका लागि संरक्षित हुन नसक्दा नष्ट भएका छन् । कोभिडकै कारण किसान बिरामी पर्दा पनि विशेष गरी तरकारीजन्य उत्पादन बारीमै कुहिएका छन् । कोरोना लागेका परिवारको तरकारी अरूले नकिनिदिँदा समस्या थप पेचिलो बनेको छ ।

एफएओको सन् २०२० को एक रिपोर्टले यस्ता विपत्ति (महाभूकम्प, कोभिड) मा ग्रामीण क्षेत्र र ग्रामीण कृषि उत्पादनले नै खाद्य सुरक्षा गर्ने गरेको बताएको छ । तर यस्ता आत्मनिर्भर खेतीलाई सरकारले भने ‘निर्वाहमुखी’ को ट्याग लगाएर बेवास्ता गर्र्दै आएको छ । जसका कारण नेपाली युवा यस क्षेत्रबाट पलायन हुन बाध्य छन् । यसले कृषि उत्पादनमा निकै ठूलो कमी ल्याएको छ । यही कारण देशले बर्सेनि अरबौँ रुपियाँको खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि हामीसँगै छ । आ. व. २०७५/७६ को तथ्याङ्कमात्र हेर्ने हो भने पनि ४७ अर्ब ९७ करोड रुपियाँको खाद्यान्न, २६ अर्ब ४७ करोड ७५ लाख बराबरको तरकारी भित्र्यायौँ हामीले । कोभिड महामारीमा समेत यसरी आयात गर्ने क्रम जारी छ । जसले हाम्रो खाद्यान्न असुरक्षाको बढ्दो यात्रा पुष्टि गर्छ ।

एकातिर अवस्था यस्तो छ अर्कोतिर देशभित्र उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको भने सहीतवरले वितरण र बजारीकरण हुन नसक्दा उत्पादित सामग्री ‘गाईको कल्चौँडामा न बाच्छाको मुखमा’ हुन पुगेको छ । अर्थात उत्पादनस्थलमै नष्ट भएका छन् । पुन: उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक मल, बिउ, दाना, नश्ल उपलब्ध छैन । त्यसैले सानासँगै व्यावसायिक किसान पनि थला परेका अवस्था छ । थातथलो अर्घाखाँची छाडेर चितवन आइ कृषिलाई व्यावसायिकरूपमा अङ्गालेका विष्णुप्रसाद खनाल यसरी थला पर्ने एक प्रतिनिधि किसान हुन् । जसले १३ बिघा जग्गा भाडामा लिइ तरकारी तथा फलफूल खेती गर्दै आएका थिए । गत वर्षको बन्दाबन्दीका बेला २३ लाख रुपियाँ घाटा बेहोरे । यसपालि त केही हुन्छ कि भनेर पुन: उत्साहसाथ लागिपरेका उनी अहिले फेरिने थप थलिने भयले आक्रान्त छन् । किनकि अहिले पनि उनका उत्पादन खेतबारीमै कुहिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।

एकातर्फ चितवनबाट ढुवानी गरिएको तरकारी र केरा कोभिडको बहानामा पाल्पा तथा पोखराका स्थानीय सरकारले डोजर लगाएर नष्ट गरेको थियो भने अर्कोतर्फ भारतीय नाकाबाट अरबौँको खाद्यान्न र तरकारी निर्वाध भित्रिरहेको थियो र छ । त्यसैगरी कोरोनाका कारण श्रम गर्नबाट वञ्चित साथै उत्पादनबाट आम्दानी गुमाउनुपरेकाले जनताको आयमा ३० प्रतिशतले कमी आएको पाइएको छ । क्रय शक्ति घट्दै जानु र दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न अभावले गर्दा महिला तथा बालबालिका खाद्य सुरक्षाका जोखिममा परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । स्थानीय प्रविधियुक्त उत्पादनको खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ भन्ने कोभिड–१९ महामारीले पनि महसुसीकरण गराएको छ । यति हुँदा पनि नेपाली साना, भूमिहीन तथा महिला किसानको सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्नु दु:खद छ ।

राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले विभिन्न अधिकार सम्बोधन गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा विभिन्न समयमा जारी घोषणापत्र (जस्तो– १९४८ मा जारी मानव अधिकार, १९७७ को आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकार, २००७ को आदिवासी अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार आदि) द्वारा मानिसको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ ले पनि खाद्य संप्रभुतालाई मौलिक अधिकार मानेको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन, २०७५ साथै कृषिसम्बन्धी अन्य कानुनले किसानको वर्गीकरण र सेवा/सुविधा वितरणको व्यवस्थालाई प्रथमिकता दिएको छ । कानुनद्वारा प्रदत्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय किसान आयोग तथा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जस्ता आयोग क्रियशील देखिएका छन् । तर पहल यतिमात्र पर्याप्त भने छैन ।

नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुने वातावरण सिर्जना गर्नु र उत्पादनमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कार्य राज्यको दायित्वअन्तर्गत पर्छ । तर सरकारले दायित्व बहन गर्नका लागि तदारुकता नदेखाउँदा कृषिप्रधान देशको उत्पादक शक्ति किसान नै आज खाद्य सुरक्षाको जोखिममा पर्नु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । यसबाट राज्यले लिएको ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ को सङ्कल्पमात्र हैन, समाजवादतर्फको गन्तव्यसमेत कठिन हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसरी नै संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगाएत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताका साथै दिगो विकासको लक्ष्य (सन् २०३० सम्ममा लक्ष्य नं. १ : गरिबी उन्मूलन र २ भोकमरी अन्त्य) प्राप्तिमा समेत तगारो उत्पन्न भएको अवस्था छ ।

कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा रूपान्तरण गरी युवाहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि वर्गीकरणसहितको परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा मुख्य आधार हुन सक्छ । साथै वर्तमान अनुदान वितरण प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उत्पादक किसानलाई उत्पादनको साधनमा सहज पहुँच स्थापना गर्न उत्तिकै जरुरी छ । किसानको पशु तथा बाली संरक्षणका लागि खेत, बारी, गोठसम्म कृषि प्राविधिक सेवा, टेवा पु¥याउन ‘एक वडा : एक कृषि तथा पशु प्राविधिक’ को अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

त्यसैगरी कृषिमा बढ्दो महिलाकरणको अवस्थालाई ध्यान दिइ भौगोलिक धरातल सुहाउँदो र महिलामैत्री कृषि औजार एवं स्थानीय ज्ञान, सिप र प्रविधिको विकास र विस्तार गर्न आवश्यक छ । भूमिहीन र साना किसानको खेतीयोग्य जमिनमा सहज पहुँच उत्तिकै खड्केको विषय छ । बाँझो जग्गा कृषि उपयोगका लागि भाडामा लिएर गरिने खेती (करार खेती) को प्रबद्र्धन गरिनुपर्छ । वास्तविक किसानलाई सहुलियत दरको कृषि कर्जा, बाली तथा पशुपक्षी बिमा, उत्पादित वस्तुको भण्डारण र प्रशोधन साथै किसानलाई न्यूनतम बचत हुने गरी समर्थन मूल्य नघट्ने गरी बजारीकरणको सुनिश्चितता आदिले मात्र सीमान्त तथा महिला किसानमाथि न्याय हुन सक्छ ।

स्थानीय जातका बिउ, औजार, प्रविधिको संरक्षण, प्राङ्गारिक मल, भकारो सुधार, वानस्पतिक जैविक विषादी, जडीबुटी उत्पादन तथा संरक्षण, आकाशे पानी सङ्कलन, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राथामिकता दिइ कृषि पद्धतिलाई उत्थानशील बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय परिकार उपयोगको प्रचारप्रसार गरी नेपालको मौलिक खाद्य संस्कृतिबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसले खाद्य सुरक्षामा टेवा पुग्छ । समूहलाई अनिवार्य गरिएको स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने व्यवस्था तत्कालका लागि खारेज गरी कृषि कर्मलाई उद्यमका रूपमा रूपान्तरण गर्न पनि आवश्यक छ ।

कृषि कार्यक्रमहरूमा वास्तविक किसानको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि किसानले बुझ्ने भाषामा नीति, ऐन निर्माणको आवश्यकता पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साथै सूचनामा पहुँच, सहज सरकारी फाइल प्रक्रिया, सरकारी सेवा/सुविधा साना, भूमिहीन, सीमान्त र महिला किसानमैत्री बनाइनु जरुरी छ । तहगत सरकारको आ.व. २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत यस्ता सवाल सम्बोधन गर्न सकियो भने नेपालमा खाद्य सुरक्षाको आधार निर्माण हुनेमा शङ्का गरिरहनु पर्दैन ।

(महासचिव, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपाल)