बजेटमा शिक्षा : नीतिगत रुपमै अस्पष्ट- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटमा शिक्षा : नीतिगत रुपमै अस्पष्ट

बजेटमा एउटा निकै विवादित हुनसक्ने बुँदा छ, १६६ मा । त्यहाँ माध्यमिक कक्षासम्म सञ्चालन भएका निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
रमेश न्यौपाने

कोरोना भाइरसको महामारीले गत एक/डेढ वर्षदेखि सारा दुनियाँ नै थलिएको छ । यसको दोस्रो लहरले हामीलाई नराम्ररी गाँजेको छ । हामी र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अनिश्चिततर्फ मोडिरहेका बेला शनिबार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्वस्थ्य पूर्वाधार, कोरोना विरुद्धको लडाइँमा मुख्य दृष्टि दिएझैं देखिने बजेट वितरणमुखी रहेको छ । चुनावमा जनता ‘झुक्याउने’ कार्यक्रमको बाढी आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड खर्च हुने सरकारको अनुमान छ । यो गत वर्षको १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडभन्दा लगभग एक खर्ब ७३ अर्ब बढी हो ।

शिक्षाको कुरा गर्दा भने चालु आर्थिक वर्षको १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोडबाट करिब ८ अर्ब थपेर १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड पुर्‍याइएको छ । यो कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत हो । गत वर्षभन्दा कुल बजेटको अनुपातमा ०.७ प्रतिशतले कमि आएको छ ।

सरकारले शिक्षा बजेट बनाउँदा देश कोरोनाको महामारीले थलिएको भन्ने कुरा भुलेझैं लाग्छ । विद्यालय गत शैक्षिक सत्र देखि नै राम्ररी चलेका छैनन् । अहिले पनि लगातार बन्द भएको दुई महिना भइसक्न लागे पनि बच्चाबच्चीको भविष्यबारे सरकारसँग कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम छैन ।

बजेट बनाउँदा कोरोनाले विद्यालय र पठनपाठनमा असर परेको छ भन्नेसम्म भेउ सरकारले पाएको देखिएन । कोरोनाले आतंकित भएको बाल मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेको भनेको बुँदा–२२० ले हो जहाँ लेखिएको वैकल्पिक सिकाइको लागि शैक्षिक पोर्टल र टेलिभिजन च्यानलको कुरा निकै सतही र कर्मकाण्डी लाग्छ जसका लागि बजेट पनि एक अर्ब २० करोडमात्र राखिएको छ ।

गतवर्ष बजेटमा कोभिड–१९ को कारण पठनपाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत् नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाइनेछ भनिएको थियो । केही सीमित विद्यालय र विद्यार्थीबाहेक आजसम्म पनि दूरदराजसम्म फैलिएका हाम्रा विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा तत्काल सम्भव हुने कुरा पनि थिएन । तर, अहिले सरकार त्यहाँबाट पनि पछि हटेर टिभी च्यानलमा मात्रै रोकिएको छ । यसले स्कूले विद्यार्थीको विकास र सिकाई क्रियाकलापमा निकै समस्या सिर्जना गर्ने छ ।

अरु विकल्पहरु साँघुरिँदै जाँदा सरकारले गतवर्ष प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनी बनाएको योजनामा टिक्न सकेन । हुन त बजेटमै उल्लेखित सरकारी दाबीअनुसार अझै पनि १० प्रतिशत नागरिक विद्युत पहुँचभन्दा बाहिर छन् । तिनीहरुको कुरै सकिए । विद्युत पहुँचमै भएकाहरुमध्ये पनि कति विद्यार्थीसंँग ‘स्मार्ट टेक्नोलोजी’ होला ? मध्यम वर्गीय परिवारमा एकाध स्मार्ट फोन भए पनि ती ‘चाइल्ड डेडिकेटेड’ भने पक्कै छैनन् । केही सीमित बजार क्षेत्र बाहेक इन्टरनेटको पहुँच अझै पनि सर्वसुलभ भैसकेको छैन । हामी यही आधारमा टेकेर ‘भर्चुअल कक्षा’को चर्चा गर्दैछौं । तैपनि चुनौतिका बाबजुद सरकारले हिम्मत गरेको हुन्थ्यो भने राज्यले प्रति विद्यार्थी एक स्मार्ट फोन र फ्रि–इन्टरनेटको व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो । सबैलाई नगरे पनि विपन्न विद्यार्थीको हकमा भने गर्नै पथ्र्यो । तर, यसबारे बजेटमा केही उल्लेख छैन ।

जहाँसम्म टेलिभिजन एवम् रेडियोमार्फत् पढाउने कुरा हो, त्यो विगतदेखि नै चलिआएको हो । अहिले पनि चलेकै छ । कति फलदायी भयो, समीक्षा गरौं ।

अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयका धेरै शिक्षकहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दाको अनुभवका आधारमा कम्तिमा आजकै अवस्थामा ती शिक्षकहरु अनलाइन शिक्षणको लागि तयार छन् झंै लाग्दैन । उनीहरुमा प्राविधिक सीप विकास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । महामारीकै बेला यी सबै कुरा एकैपटक कति सम्भव होला ? अहिले र कम्तीमा यो वर्ष विद्यालय शिक्षा नेपालमात्र नभइ पूरै विश्वमा अफ्ठेरो अवस्थामा छ । प्रविधिमा पछाडि रहेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा मात्र होइन, विकसित देशहरुमा समेत अनलाइन अध्ययन त्यति प्रभावकारी भएको छैन । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकलाई प्रविधिमैत्री नबनाइ जति खर्च गरे पनि परिणाम दिन्छ भन्ने देखिँदैन । त्यसैले पठनपाठन सञ्चालनको वैकल्पिक योजना बनाइहाल्नु पर्छ ।

बजेटमा एउटा निकै विवादित हुनसक्ने बुँदा छ, १६६ मा । त्यहाँ माध्यमिक कक्षासम्म सञ्चालन भएका नीजि विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ । हरेक सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी र नियन्त्रण छ । बर्सेनि ठूलो रकम शिक्षकहरुको तलब र व्यक्तित्व विकासमा खर्च भइरहेको छ । यसका बाबजुद पनि आफ्ना लगानीका विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न निजी विद्यालयसँग याचना गर्ने अवस्थामा सरकार कसरी पुग्यो ? तलब खाएर काम गरिरहेका आफ्ना शिक्षक कर्मचारीबाट गुणस्तर सुधार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेकै हो ? के अब सरकारले हात उठाएको हो ?

सरकारले हात उठाएको हो भने समाजका अन्य धेरै तह र तप्का छन्, जिम्मेवारी लिन तयार । तर, अपवादबाहेक नाफाका लागि सञ्चालित निजी विद्यालयको भविष्य सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कँदामै चम्किलो हुन्छ भन्ने न्यूनतम कुरा पनि सरकारलाई अवगत छैन र ? नत्र दूधको साक्षी बिरालोलाई बनाएर जग हँसाउन खोजेको कि आफ्नो संयन्त्रलाई अपमानित गर्न ? कार्यरत कर्मचरी, शिक्षकको कार्य क्षमतामाथि सरकारको प्रश्न हो भने उनीहरुको क्षमता बिस्तार गर्न सरकारले आक्रामक तवरले काम गर्नु पर्‍यो । त्यसरी नि हुन्नझैं लागे उनीहरुलाई बर्खास्त गर्न पनि तयार हुनुपर्‍यो । न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि गुणस्तर सेवा दिन सक्ने शिक्षक निजी विद्यालयले पाउँदा तुलनात्मकरुपमा ‘राम्रै’ तलब दिने सरकारले किन पाएन ? प्रश्न सामान्यझैं लागे पनि यो असामान्य हो ।

तर, सामुदायिक विद्यालय यो अवस्थामा पुग्नुमा शिक्षकको ‘जागिरे’ चरित्र मात्र जिम्मेवार ठानिनु यथार्थपरक छैन । राजनीतिक खिचतानीको बिचमा गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति, हरेक स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा शाखा हुँदै पूरै मन्त्रालयसम्मले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ । निजी विद्यालयले सामुदायिकको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भए ती संयन्त्रमा बस्नेहरुको काम ‘चिया खाने’ मात्र हो र ? सरकारको यो रवैयाले विद्यालयमा इमान्दार रही काम गर्नेमाथि अन्याय मात्र गरेको छैन, अपमानित पनि बनाएको छ ।

यो वर्ष पनि राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिले यो कार्यक्रममा ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । गतवर्ष विनियोजन गरिएको ५ अर्बको अधिकांश रकम खर्च नभएर फ्रिज भएको यही ‘असफल’ कार्यक्रमलाई फेरि निरन्तरता दिइनु झन् शंकास्पद छ । अझ अहिले त यसमा एक अर्ब थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । यही कार्यक्रममा शिक्षकको तालिमदेखि विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणसम्मको कार्यक्रम राखिएको छ । कार्यान्वयनको कुनै भरपर्दाे आधार तयार नगरी राष्ट्रपतिको नाम जोडेर कार्यक्रम ल्याइनु कुनै हिसाबले पनि यथार्थ मान्न सकिन्न ।

कोरोनापछि अब विद्यालय शिक्षा पुरानै हाल र शैलीमा सञ्चालन हुने सम्भावना छैन । कक्षाकोठाको बनोटदेखि आकारसम्ममा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । तर, सरकारले त्यसबारे केही सोच्दै नसोची अध्ययन र विज्ञसँग परामर्श नै नगरी १८ सय नयाँ कक्षाकोठा निर्माणको योजना बनाएको छ । तसर्थ बजेट हेर्दा कोरोना पछिको विद्यालय शिक्षाबारे सरकार नै अलमलमा परेको प्रष्ट देखिन्छ ।

अहिले शिक्षाको प्रमुख समस्या भनेको नीतिगत अन्योल नै हो । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भनिएको विद्यालय शिक्षाबारे केन्द्रले कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नु नै त्रुटिपूर्ण छ । शिक्षामा प्रदेशको भूमिका शिक्षक तालिममात्र भनिएको छ । तर, त्यही तालिमका लागि पनि केन्द्रले नै विभिन्न वाहानामा बजेट छुट्टाएको छ ।

स्थानीय सरकार केन्द्र (संघ) बाट आएको तलब शिक्षकलाई निकासी दिनमात्र सीमित भएका छन् । प्रदेशको अवस्था त त्यति पनि छैन । यो नीतिगत अन्योल नहटेसम्म सामुदायिक विद्यालयप्रति सरकारी जवाफदेहिता कायम रहँदैन ।

(विद्यालय शिक्षाका परामर्शदाता तथा अनुसन्धानकर्ता)

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हामी इजलासबाट हट्नुपर्दैन : न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र केसी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशहरुले कानून व्यवसायीहरुबाट प्रश्न उठेकै कारणले आफूहरु अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।

आइतबारको मिति राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरुले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरुलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाई नभएको दावी गरेका हुन् ।

‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उदृत गर्दै सर्वोच्च अदालतस्रोतले भन्यो, ‘केवल प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’

आइतबार सुनुवाई सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रुपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । तर, सोमबार उनीहरुको रायसहितको आदेशको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरुलाई बुझाइएको थियो । त्यसमा प्रधानन्यायाधीशसहित कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

गत शुक्रबार र आइतबार (हिजो) कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक इजलासमा सहभागी भएका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएका थिए । त्यो प्रश्नपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासम्म पुगेर ठोक्कियो । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादमा संवैधानिक दायरबाट बाहिर गएर फैसला गरेको आरोप लागेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बस्दा तटस्थतामाथि प्रश्न हुने भन्दै उनीहरुले अलग हुनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यो फैसला पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश गर्नेमध्ये इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि प्रश्न उठेको हो ।


प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ १८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×