कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७६

राजदूतमा राजनीति कहिलेसम्म ?

राजदूत पद र कूटनीतिक नियोग आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने ठाउँ बनाउनुभन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको अवसर हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।
नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियाका लागि तत्कालीन राजदूत लक्की शेर्पाले राजीनामा दिएपछि अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले अनौपचारिकरुपमा दूतावासमार्फत् नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक पृष्ठभूमि भएको ‘करिअर डिप्लोम्याट’लाई राजदूतका रुपमा पठाउन आग्रह गरेका थिए । 

राजदूतमा राजनीति कहिलेसम्म ?

पटकपटक राजदूत फेरिरहँदा नेपाल अस्ट्रेलियाबिचको द्विदेशीय सम्बन्ध मात्र नभई अस्ट्रेलियामा परिश्रमी र मिलनसार भनेर चिनिने १ लाख बढी नेपालीको पहिचानमा समेत असर पर्ने उनीहरुको तर्क थियो । तर सरकारले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको मनोभावना बुझेन । राजनीतिक आधारमै करिब दुई वर्षअघि महेशराज दाहाललाई राजदूत बनाएर पठायो ।

आफैंले नियुक्त गरेर पठाएको राजदूतलाई नेपाल सरकारले केही दिनअघि पत्र पठाएर फिर्ता बोलाएको छ । राजदूतलाई फर्कन २१ दिनको म्याद दिइएको छ । कोरोना महामारीमा नेपाल, भारतमात्र नभई विश्व नै संघर्षपूर्ण अवस्थामा रहेका बेला सरकारले पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारण अस्ट्रेलियाबाट राजदूत दाहाललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

उनीहरु आफैले गरेको निर्णय आफैले किन परिवर्तन गरे ? त्यो उनीहरुलाई नै थाहा होला तर यस्ता स्वार्थपूर्ण निर्णयको मारमा भने अस्ट्रेलिया तथा न्यूजिल्याण्डका नेपाली, आपसी सम्बन्ध र कूटनीतिक नियोग परेका छन् । विगतका नियुक्ति प्रक्रिया हेर्ने हो भने सरकारले पुन: आफू समर्थित अर्का कुनै एकजना पार्टी कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउनेछ ।

‘कुनै पनि देशमा कूटनीतिक निकाय हाँकिरहेका व्यक्तिलाई यसरी समयअघि नै फिर्ता बोलाइरहँदा सम्बन्धित देशले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्छ’, नेपाली समुदायबाट अस्ट्रेलिया सरकारको मन्त्रीस्तरीय सल्लाहकार समिति सदस्य रहिसकेका महेन्द्र लम्साल तर्क गर्छन् । लम्साल भन्छन्, ‘नेपालमा आर्थिकका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट सहयोग पुऱ्याउने देशको कूटनीतिक क्षेत्रलाई जथाभावी नचलाएको भए राम्रो हुने थियो ।’ तर सरकारले पछिल्लो समय अस्ट्रेलियास्थित कूटनीतिक नियोगलाई पार्टी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र र मन नपरेपछि फिर्ता बोलाउने राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने थलोका रुपमा लिएको उनको विश्लेषण छ ।

अस्ट्रेलिया नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययन गर्ने तेस्रो ठूलो मुलुक हो । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट जोन मरिसनका साथै अन्य नेताले नेपालीले मात्र मनाउने चाडपर्वमा शुभकामना व्यक्त गर्नुले पनि अस्ट्रेलियाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयले अस्ट्रेलियासँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बिस्तार गर्नभन्दा पनि हानी पुऱ्याउने अस्ट्रेलियामा रहेका अधिकांश नेपालीको तर्क छ । उनीहरु अहिले पनि अस्ट्रेलियामा राजदूत पठाउँदा कूटनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दुई दशक बढी नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रमा बिताएका क्यानबेराका राजन ढुंगेल राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयले अस्ट्रेलियाली सहयोग तथा सहकार्यमा भइरहेका तथा हुन लागेका काममा ढिलासुस्ती हुने बताउँछन् । अस्ट्रेलियास्थित नेपाली दुतावासका सहचारी रहिसकेका ढुंगेल भन्छन्, ‘यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा खासै असर नगरे पनि सरकारी तवरबाट हुने आर्थिक सहयोग र सम्बन्धमा भने गतिरोध सृजना हुनसक्छ ।’

राजदूत दाहालले आफू सरकारको प्रतिनिधि भएकाले सरकारी निर्णय मान्ने बताए पनि उनको भनाइमा असन्तुष्टि झल्किन्थ्यो । उनले भने, ‘मलाई २१ दिनभित्र सबै व्यवस्था गरेर फिर्ता आउन भनिएको छ । तर कोरोना महामारीमा नेपाल फर्कने सहज अवस्था छैन ।’ तर पनि सरकारको निर्देशनअनुसार समयमा नै नेपाल फर्किन तयारी गरिरहेको उनले बताए । हुनत दाहाललाई फिर्ता बोलाएकोमा आश्चर्य नमान्ने नेपालीको संख्या पनि ठूलै छ । किनकी, राजनीतिक नियुक्ति पाएर आएको हुँदा आन्तरिक राजनीतिक समीकरण फेरबदलसँगै उनलाई फिर्ता बोलाइने छ भनी आँकलन गरिएको थियो । यद्यपि, कोरोना महामारी र दाहाल स्वयंले अहिलेसम्म देश र अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीको अहित हुने कुनै काम नगरेका कारण उनले फिर्ता जानु नपर्ने तर्क धेरैले गरेका छन् । तर सरकारले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गरेर फिर्ता बोलाएपछि भने यहाँका नेपालीहरुसमेत छक्क परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकारहरु कुनै पनि देशले आफ्ना राजदूतलाई समयअघि नै फिर्ता बोलाउनु गलत नभएको तर त्यसको उद्देश्य भने देशको हितमा हुनुपर्ने बताउँछन् । अस्ट्रेलियास्थित ग्रिफिथ विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना अस्ट्रेलियास्थित नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनुको उद्देश्य राष्ट्रको स्वार्थ र हितका लागि भन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट र दलगत स्वार्थ पूरा गर्न गरिएकाले गलत भएको बताउँछन् । उनी नेपाल सरकारको विशेष गरेर अस्ट्रेलियाको हकमा राजदूत नियुक्ति गर्ने र फिर्ता बोलाउने दुबै प्रक्रियामा समस्या रहेको दाबी गर्छन् । सक्षम, कूटनीतिक क्षमता भएको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुनुपर्नेमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई नियुक्ति गरेर पठाउने गरिनुले राजदूत पद जागिर दिने थलोमा परिणत भएको छ । यस्तो क्रियाकलापले कूटनीतिक रुपमा खासै ठूलो समस्या नआए पनि नेपाल सरकार र जनताप्रतिको विश्वास गुम्ने तिमिल्सिना बताउँछन् ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाबिचको द्विदेशीय सम्बन्धले ६० वर्ष नाघिसकेको छ । अहिलेसम्म ४ वटा आवासीय राजदूत पाएको छ भने यसबीचमा दुई देशको मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गर्ने र आफ्नै भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बाहेक अस्ट्रेलियासँग कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय नेपालीले अस्ट्रेलियामा पहिचान र अस्तित्व विस्तार गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपाल सरकारले दलगत स्वार्थसँग गाँसेर विदेशी भूमिमा रहेका कूटनीतिक निकायहरुलाई चलाइरहँदा द्विदेशीय सम्बन्धमा घाटा हुने देखिन्छ । त्यसैले राजदूत पद र कूटनीतिक नियोग आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने ठाउँ बनाउनुभन्दा पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारको अवसर हो भनेर बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित : वैशाख २५, २०७८ १५:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?