भुइँमान्छेलाई भेन्टिलेटर- विविधा - कान्तिपुर समाचार

भुइँमान्छेलाई भेन्टिलेटर

सरकारले थप एउटा पनि भेन्टिलेटर खरिद गर्न नसकिरहेका बेला हामीले सय दिनमा करिब ४० वटा ल्याएर स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न दिन थालिसकेका थियौं ।
डा. विशाल ढकाल

हरेक हिसाबले शक्तिशाली मानिने अमेरिकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि स्वास्थ्यकर्मीका नाताले मेरो ध्यान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमतर्फ केन्द्रित भयो । अमेरिका जस्तो ठाउँमा समेत व्यवस्थापनको समस्या थियो ।

नेपालमा संक्रमण फैलियो भने झन् धेरै समस्या हुने देखियो । अनि ‘यसरी हो सर्जिकल मास्क लगाउने’ भनेर एउटा भिडियो बनाई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिहालें । त्यसको प्रतिक्रिया राम्रो आयो, त्यसपछि म सामाजिक सञ्जालमा झनै सक्रिय भएँ । युवा साथीहरूबीच यसबारे छलफल भयो । कोरोनाविरुद्ध मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर ५/७ जना डाक्टर साथीको समूह बनायौं । एनसेलसँग मिलेर डाक्टरसित कोरोनाका विषयमा निःशुल्क जानकारी लिने सक्ने गरी एउटा हटलाइन मोबाइल सेवा चलायौं ।

मोबाइलको रिङटोनमा कोरोनासँग सम्बद्ध सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ भनेर केही साथीले सरकारसित ‘लबिइङ’ गर्नुभयो । नेपाल टेलिकमले त्यसलाई स्वीकार गरेर लागू पनि गरिदियो । नेटवर्किङ बढ्दै गयो । हाम्रो नेटवर्कभित्रै रहेको लक्ष्मी ग्रुपले कोरोनाविरुद्धको काममा १ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरिदियो । त्यसमध्ये ५० लाख रुपैयाँ बराबरको पीपीई, थर्मल गन, मास्क, पन्जासहित विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री पाँच सरकारी अस्पताललाई दियो । त्यतिबेला सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य सामग्री किन्न सकेका थिएनन् । म र हाम्रा डाक्टर साथीहरूको सल्लाहअनुसार नै पाटन, धरान र पोखराका अस्पतालका ‘फिवर क्लिनिक’ मा ती सामान दिइएको थियो ।

जिल्ला र कतिपय अवस्थामा उपत्यकामै कोरोनाअगाडि भेन्टिलेटर नभएर बिरामी फर्काउनुपरेका अनुभव धेरै थिए । सामान्य अवस्थामा समेत भेन्टिलेटरको समस्या थियो । कोभिड श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हो । यसले फोक्सोमै असर गर्ने हो । भेन्टिलेटर नहुँदा झन् धेरै बिरामी मर्ने भए भनेर त्रास हुन थाल्यो ।

‘यो अदृश्य विज्ञानसँगको युद्ध हो । हामीले जे–जे गर्न सकिन्छ, दिनरात खटौं, उपाय निकालौं’ भन्ने निकर्षमा पुग्यौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार हाम्रो देशलाई झन्डै ४ हजार भेन्टिलेटर चाहिन्थ्यो । तर त्यसको करिब १० प्रतिशत मात्रै नेपालमा चालु रहेको तथ्यांक निकाल्यौं । ४ सय भेन्टिलेटरमध्ये पनि करिब ७० प्रतिशत उपत्यकामा रहेछन् ।

मैले अप्रिल १५, २०२० मा मिडियम अनलाइन प्लेटफर्ममा ‘थाउजेन्ड भेन्टिलेटर्स इन हन्ड्रेड डेज’ भनेर एउटा आर्टिकल पोस्ट गरें । नेपालकै र विदेशमा बस्ने आफन्त, साथीभाइलाई धमाधम त्यो आर्टिकलको लिंक फरवार्ड गरें । हजार भेन्टिलेटरका लागि म संयोजन गर्न तयार छु, त्यसका लागि १५ मिलियन डलर (१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ) रकम चाहिने रहेछ भनेर पनि लेखें । ‘ओहो, कति राम्रो पहल, म पनि सहयोग गर्न तयार छु,’ भन्ने सन्देश आउन थाले । त्यसपछि हौसला बढ्न थाल्यो ।

भेन्टिलेटर मगाउने र सरकारी अस्पतालमा लैजाने भनेर काम गर्ने तयारी भयो । तर यो कामका लागि समेत संस्थागत संरचना बनाऔं र त्यसमार्फत काम गरौं भन्ने सुझाव साथीहरूबाट आयो । यो कामका लागि उत्तरदायी मान्छे को–को हुन्छन् भनेर थप पहिचान गर्न थाल्यौं । जस्तै, हामीलाई बिजनेस गर्न आउँदैन, बिजनेसमा सफल भएको मान्छे चाहियो । लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक निरञ्जन श्रेष्ठसँग कुरा गर्‍यौं, उहाँले तुरुन्तै ‘हुन्छ’ भन्नुभयो । यो मेडिकलसँग सम्बद्ध काम भएकाले अर्को स्वास्थ्यकर्मी पनि खोजौं भन्ने लागेर मैले शिक्षण अस्पतालको क्रिटिकल केयर विभागका प्रमुख डा. सुवास आचार्यलाई अनुरोध गरें । उहाँले अनुरोध गर्नेबित्तिकै हुन्छ भनिहाल्नुभयो । समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईंलाई पनि आइडिया सेयर गरें ।

अन्तिममा प्रशासनिक अनुभव भएको अर्को व्यक्ति खोज्यौं । यसमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल उपयुक्त लाग्यो । प्रस्ताव गर्‍यौं । तर उहाँले धेरै केरकार गर्नुभयो । म, निरञ्जन श्रेष्ठ र दीपेन्द्र चौलागाईंले उहाँसँग तीन पटक अनलाइन बैठक गरी अवधारणा सुनायौं । सबै बुझिसकेपछि उहाँले ‘यो अभियानको सुरुवात गर्न तपाईंहरू सबैले अनिवार्य सहयोग गर्नुहुन्छ भने म पनि संलग्न हुन्छु । र, म मेरो एक महिनाको पेन्सन रकम सहयोग गर्छु,’ भन्नुभयो  हामी चार जनाले १/१ लाख रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्‍यौं ।

अभियान सुरु गर्न हामी पाँच जना तयार भयौं । रामेश्वर खनालले यसलाई वैधानिकता नदिई काम गर्न हुँदैन भनेपछि हामी संस्थागत संरचना तयार पार्न लाग्यौं । नयाँ मेसिन किन्ने, न्यून मूल्यमा अस्पतालहरूलाई भाडा लगाउने, कतिपय अस्पताललाई भेन्टिलेटर प्रयोग गर्न निःशुल्क मेसिन दिने, फेरि त्यसलाई ल्याउने र व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने भएकाले संस्था त चाहियो । लकडाउनकै बेला हामीले निरञ्जन श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गैरनाफामूलक कम्पनी नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिस कम्पनी खोल्यौं ।

भेन्टिलेटर मेसिन मगाउन सुरु गर्‍यौं । ‘सय दिनमा हजार भेन्टिलेटर’ भन्ने नारासहित अभियान थालेका थियौं । त्यो सम्भव भएन । सय दिनमा करिब ४० वटा भेन्टिलेटर ल्याएर स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न दिन थालेका थियौं । त्यति बेलासम्म सरकारले एउटा पनि भेन्टिलेटर खरिद गर्न सकेको थिएन । प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने कारण उसले खरिद गर्न नसक्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

हामीलाई पहिलो भेन्टिलेटर लक्ष्मी ग्रुपले सहयोग गरेको थियो । ‘हेल्थ एट होम’ बाट पनि एउटा भेन्टिलेटर सहयोग आयो । त्यसपछि भेन्टिलेटर आयात गर्ने स्थानीय विक्रेतासँग खरिद प्रक्रिया अघि बढायौं । पर्याप्त सहयोग नजुट्दै भेन्टिलेटर मगाउन थालिसकेका थियौं । सुरुमा शिक्षण अस्पतालमा दुइटा भेन्टिलेटर दियौं । पछि सहयोग रुकम जुटाउने र भेन्टिलेटर मगाउने काम सँगसँगै भयो ।

हामीले सहयोग माग्न थालेपछि प्रायः कसैले पनि हुँदैन, छैन, दिन्नौं भनेनन् । रामेश्वर खनालको उदाहरण दिँदै पेन्सनरहरूलाई पनि अनुरोध गर्‍यौं । कसैकसैले ‘कति सहयोग दिऊँ ?’ भन्थे । ‘१३ महिनाको पेन्सन आउँछ । एक महिनाको हामीलाई सहयोग गर्नुस्’ भन्थ्यौं । विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाश पाउनुभएका मेरा ससुरा बाले पनि एक महिनाको पेन्सन दिनुभयो । धेरै पेन्सनरले सघाउनुभयो । शरद वन्तका छोराछोरीले एउटा फाउन्डेसन बनाउनुभएको रहेछ । उहाँहरूले शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग गरिरहनुभएको रहेछ, हामीलाई २ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्नुभयो । सबैभन्दा नजिक रहेर आफूले पनि र अरूलाई पनि सहयोग गर्न हौस्याउने व्यक्ति दिव्यराज भण्डारी हुनुहुन्छ । आफूले एक लाख सहयोग गर्नुभयो, आफ्ना सांसद साथीहरूलाई भनिदिनुभयो । उहाँले त फेसबुकमा एउटा भिडियो सन्देशमार्फत सहयोग गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान पनि गरिदिनुभयो ।

वीरगन्जका एक जना मारवाडी हुनुहुन्छ, उहाँले नाम नै नखुलाई तीन पटक लाख–लाख रुपैयाँको चेक पठाउनुभयो । पैसा पठाउँदाको चेक हेरेर हामीले उहाँको नाम थाहा पाइहाल्यौं । तर उहाँले मेरो नाम कतै पनि नभिनिदिनुहोला भन्नुभयो । कुनै विवादास्पद व्यक्ति हुनुहुन्छ कि भनेर जाँच पनि गर्‍यौं । तर त्यस्तो होइन रहेछ, आत्मसन्तुष्टिका लागि मात्रै उहाँले सघाउनुभएको रहेछ । अरू धेरैले नाम सार्वजनिक नगरिदिनुहोला भन्दै सहयोग गरे । कतिपयले भने नामकै लागि पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्थ्यो । ‘पैसा लैजा तर नाम नभन’ भनेर सहयोग गर्ने मेरा धेरै साथी निस्किए । व्यक्तिगत र व्यावसायिक संस्थाको नाम भन्न नचाहने तर कम्तीमा पाँच लाख सहयोग गर्नेहरूको संख्या झन्डै १५ छ । यसले देखाउँछ– नामका लागि मात्रै पैसा दिनेहरू छैनन् यो समाजमा ।

‘फोन पे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेड’ ले आफ्नो अन्तरबैंक प्रतिकारोबारको एक रुपैयाँका दरले पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग जुटाइदियो । हामीलाई ८८ वर्षदेखि भर्खरको बच्चाका नामबाट समेत सहयोग प्राप्त भएको छ । यसरी समग्रमा करिब एक करोड रुपैयाँ सहयोगस्वरूप प्राप्त भयो । बैंकबाट तीन करोड रुपैयाँ ऋण लियौं । यो अभियानमा एनएमबी र लक्ष्मी बैंकप्रति कृतज्ञ छौं । लकडाउनका बेला कर्मचारी आउन नमानेको समयमा ढोका खोलेर प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिदिने काम सहजसाथ भयो । मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई समेत उहाँहरूले ऋण दिनुभयो । ब्याजदरमा समेत छुट दिनुभएको छ ।

हामीले ७० वटा भेन्टिलेटर किनिसकेका छौं । यसले धेरैको ज्यान बचाएको छ । पाँचवटा भेन्टिलेटर वीरगन्जस्थित नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा पठाएका छौं । जनकपुरमा पठायौं । पोखरामा पनि पठायौं । पोखरामा त नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसको शाखा कार्यालय नै खोलेका छौं । अहिले त्यहाँ पाँचवटा भेन्टिलेटर छन् । मेडिसिटीबाहेक काठमाडौंका प्रायः ठूला अस्पतालले हाम्रा भेन्टिलेटर प्रयोग गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ का बिरामीले मात्रै प्रयोग गर्ने गरी केही सरकारी अस्पतालमा हाम्रा भेन्टिलेटर निःशुल्क प्रयोग पनि भए । शिक्षण अस्पताललाई भेन्टिलेटर निःशुल्क उपलब्ध गरायौं । हालसम्म कम्तीमा एक हजारले हाम्रा भेन्टिलेटरबाट सास फेर्न सके भन्ने अनुमान छ । सरकारी अस्पतालमा लगिएका भेन्टिलेटरले भुइँमान्छेको उपचारमा सघाएको छ ।

केही सरकारी र निजी अस्पताललाई भने हामीले मेसिन भाडामा लगाएका हौं । दिनको एक हजार रुपैयाँका दरले भाडा लिने गरेका छौं । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामी भुइँमान्छे हुन् । निजी अस्पताललाई भने दिनमा बढीमा तीन हजार रुपैयाँ भाडा लिने गरेका छौं । तीन हजार भाडा तिर्नुपर्ने मेसिन एकदमै महँगो र गुणस्तरीय हो । यो अभियान रोकिँदैन । हाल शुल्क लिइरहेभन्दा अझै सस्तो, सर्वसुलभ र उच्च गुणस्तरका मेसिन जुटाउने योजनामा छौं । पाँच वर्षभित्र हामीसित कम्तीमा दुई हजार भेन्टिलेटर हुनेछन् । ‘क्रिटिकल बिरामीलाई’ चाहिने उपकरणका लागि चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने अवस्थामा पुर्‍याऔं भन्ने हाम्रो चाह छ ।

हामी चाहन्छौं– कुनै अस्पतालमा मेसिन नभएकै कारण बिरामी फिर्ता लैजानुस् भन्ने अवस्था नआओस् । सरकारी अस्पतालसित हाम्रो सहकार्य बल्ल सुरु हुँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको सहयोग गर्ने मौखिक प्रतिबद्धतालाई मूर्त रूप दिन लिखित सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । एउटा अस्पतालले पाँचवटा भेन्टिलेटर किन्नुभन्दा भाडामा लिनु नै उपयुक्त हुने वातावरण बनाउँदै छौं । त्यसपछि अस्पतालले बिरामीलाई मेसिन छैन भनेर फर्काउने अवस्था पनि आउने छैन ।

हाम्रो समाजमा नागरिक उत्तरदायित्वको कुरा पिँधमा छ । सरकार मात्रै होइन, तपाईं, म वा समाजमा भएका हरेक व्यक्ति नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । दसैंमा टीका लगाउँदासमेत ठूलो मान्छे भएस्, डक्टर भएस्, इन्जिनियर भएस् भनेर स्वार्थी बनाउन सिकाइरहेका छौं । यसले स्वार्थी समाज निर्माण गरिरहेको छ ।

हामीले केही गर्न सक्छौं । ६ वटा घर बनाउने मान्छेले एउटा नबनाएर पाँचवटा मात्रै बनाउँदा के हुन्छ ? वा एउटा घर बनाउने मान्छेले घरभित्र सजावट गर्ने खर्चमा थोरै कटौती गरेर असहायलाई सहयोग गर्दा के हुन्छ ? एउटा महँगो गाडी किन्नेले १० लाख मात्रै सस्तो गाडी चढे के हुन्छ ? केही पनि हुँदैन सुविधा उपयोग गर्नेलाई । ५० लाखको गाडी चढ्नुहुन्छ, तर अप्ठ्यारो पर्दा तपाईंले सास फेर्ने भेन्टिलेटर पाउनुहुन्न । ५० लाखको गाडी र ६ वटा घर भए पनि तपाईं बाँच्नलाई पूर्वाधार नै चाहिन्छ । पहुँचवालाले मात्रै सुविधा र उपचार पाउने व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी छ । भुइँमान्छेको पहुँच हुन जरुरी छ । हामी चाहन्छौं, बिरामीलाई एम्बुलेन्समा राखेर आईसीयूमा भर्ना गर्ने दलाली प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यसको सुरुवात हामीले गरेका हौं ।

जनकपुरमा डाक्टर छन्, मेडिकल कलेज छ, अस्पताल छ । झापा, वीरगन्जको अवस्था पनि त्यही हो । तर मेसिन छैन । हामीलाई मानव संसाधनको समस्या होइन, पूर्वाधारको हो । पूर्वाधारमा पहुँचवालाको होल्ड छ । माथिल्लो तप्काले मेसिन प्रयोग गर्‍यो भनेर चित्त दुखाएको होइन, उसको पनि जीवन हो । तर तल्लो तप्काले मेसिन नपाएरै मर्नुपर्ने ?

अहिले भारत सरकारले दिएको अनुदानको खोप प्रयोग गरिरहेका छौं । हामी भारतप्रति कृतज्ञ छौं । यसले धेरै जनाको ज्यान बचाउनेछ । तर त्यो भ्याक्सिनसँगै हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा कति सुधार भयो त ? हाम्रा नागरिकको स्वास्थ्यमा के–के काम भए ? यो सरकारलाई मात्रै सोधिएको प्रश्न होइन । जोकोही नागरिकमाथिको प्रश्न हो ।

त्यसकारण म भन्छु– केही न केही, कसै न कसैलाई सहयोग गर्नुस् । हामीले पनि एकै पटक यस्तो काम गरेका होइनौं । स–साना सहयोग गर्दै जाँदा यो आत्मविश्वास आएको हो । २०७२ सालको भूकम्पका बेला पनि हामीले सहयोग अभियान चलाएका थियौं । मेरो सर्कलका साथीहरूले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ब्यानरभित्र रहेर १६ करोड रुपैयाँ बराबरको राहत तथा औषधोपचारको काम गर्‍यौं । तीन हजार त स्वयंसेवक नै परिचालन गरेका थियौं ।

सहयोग गर्न पैसावाल हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेपाली दानी छन् । तपार्इंले संयोजन गरिदिए मात्रै हुन्छ । एक्लाएक्लैले केही हुँदैन, समूह बनाउनुस्, पारदर्शी हुनुस् । जोसँग जे छ, त्यही दान गरौं– ज्ञान, पैसा, नेतृत्व, सीप । समाजलाई सुदृढ बनाउने तपाईंको योगदानले हो । नागरिकलाई सदृढ बनाउन पनि तपाईंकै योगदान आवश्यक छ । हामीले गरेको यो काम स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा उदाहरण हो । सबै क्षेत्रमा यस्तै काम गरौं ।

(नेपाल भेन्टिलेटर सर्भिसका संस्थापक ढकालसँग कृष्ण आचार्यले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हटस्पट’ मा आशाको किरण 

करिब डेढ महिनाको प्रयासपछि वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो । हटस्पटमै संक्रमित घट्न थालेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो ।
वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा संक्रमण देखिएपछि वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो ।
भूषण यादव

वीरगन्ज — मुलुकको आयात–निर्यातको मुख्य नाका वीरगन्ज कोरोना महामारीको पनि हटस्पट बन्यो । वैशाख र जेठमा सुरु भएको पहिलो लहरको संक्रमणले कसैको ज्यान नलिए पनि साउन पहिलो सातादेखि फैलिएको दोस्रो संक्रमणबाट पर्सामा ५३ जनाले ज्यान गुमाए ।

४० दिनसम्म सहरमा निषेधाज्ञा लगाइयो । सांसद, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहित ३ हजार १ सय ९६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । प्रमुख व्यापारिक नाका, दुई ठूला भन्सार र नेपालको एकमात्र भारतीय रेलवेसँग जोडिएको सुक्खा बन्दरगाह रहेको सहर हो वीरगन्ज । देशको मध्यभागमा पर्ने भएकाले औषधि, किराना सामान, खाद्यान्न, औद्योगिक उत्पादनको देशैभरि ढुवानी गर्ने मुख्य सहर पनि हो वीरगन्ज । मुलुकको लाइफलाइन नै कोरोनाको हटस्पट बनेपछि सर्वत्र त्रास फैलिएको थियो ।

करिब डेढ महिनाको प्रयासपछि बल्ल वीरगन्जमा संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्न थाल्यो । हटस्पटमै कोरोना संक्रमित घट्न थालेपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पलायो । साउनमा दोस्रो लहर आउँदा वैशाख–जेठको तुलनामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने सहरवासीसमेत घटेका थिए । लक्षणसहितको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि वीरगन्जमा झन्डै दुई महिनासम्म एक किसिमको सन्नाटा छाएको थियो । दैनिक एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइरहेको थियो । अस्पतालमा शय्या खाली नहुँदा संक्रमित घरमै बस्न बाध्य थिए ।

चैत ३० मा चार जना भारतीय मुस्लिम जमातीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने वैशाख अन्तिम साता छपकैयाका एकै परिवारका १७ जनामा संक्रमण देखिएपछि वीरगन्ज भयभीत बनेको थियो । त्यसबेलाको संक्रमणको ‘चेनब्रेक’ गर्न स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र नागरिक सफल भएका थिए । जेठको मध्यपछि भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा मात्र संक्रमण देखिन थाल्यो । सहरमा चाहिँ ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ बाहेकको परीक्षण बन्द थियो । असार अन्त्यमा वीरगन्जको कोरोना अस्पतालमा पर्साका दुई जना संक्रमित मात्रै भर्ना भएका थिए । त्यही बेला सरकारले पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने घोषणा गरेपछि संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले साउन १४ मा काठमाडौंमा परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । २५ औं दिनमा उनी कोरोनामुक्त भए । संक्रमित हुनुअगाडि नै मेयरको पहलमा महानगरले आफ्नै खर्चमा पीसीआर मेसिन खरिद गरी नारायणी अस्पतालमा स्वाब परीक्षण सुरु गरिसकेको थियो ।

‘संक्रमण समुदायमा फैलिन नदिन एक घर एक पीसीआर परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, डाक्टरहरूले पनि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी कसरी कोरोनाको चेनब्रेक गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका थिए,’ मेयर सरावगीले भने, ‘वीरगन्जलाई ग्रिन जोन बनाउने नीतिमा काम गरिरहेका थियौं ।’ उनका अनुसार मास टेस्टिङ, एक घर एक पीसीआर परीक्षण र समयमै कोरोना अस्पताल सञ्चालनले कोरोना नियन्त्रणमा छिट्टै सफलता मिल्यो ।

‘व्यवस्थित क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर, व्यापक परीक्षण, आफ्नै प्रयोगशालालगायत नीतिले रोकथाममा सहयोग पुर्‍यायो,’ उनले भने, ‘मुख्य कुरा उपचारमा संलग्नको राम्रो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक थियो । त्यस्ता मान्छेलाई महानगरले आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।’ यसका साथै प्रतिरोधक क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक औषधि महानगरले घरघरमा वितरण गरेको थियो । उनका अनुसार २४ भन्दा बढी सिटी भ्यालु भएका संक्रमितलाई घरमै राखेर उपचारको व्यवस्था गरियो । ‘घरको वातावरणमा बस्दा संक्रमित छिट्टै निको पनि भए,’ उनले भने, ‘त्यो प्रमाणित पनि भएको छ । चिन्ता कम हुँदा मान्छे छिटो कोरोनामुक्त हुने रहेछ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले कोरोना नियन्त्रणका लागि तीनवटा रणनीतिमा केन्द्रित रहेर काम गरेको बताए । ‘परीक्षण, संक्रमितको व्यवस्थापन र उपचार– यी तीनवटा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘निषेधाज्ञाले आवतजावत कम गर्‍यो, जसले कोरोना भाइरसलाई घेराबन्दी गर्न मद्दत गर्‍यो ।’ समुदायमा संक्रमण स्थिर र घट्दो क्रममा थियो । निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन केही दिन सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो । ‘संक्रमितको व्यस्थापनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मुख्य भूमिका हुन्छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, शंका गरिएका र संक्रमित रहेका क्षेत्रमा स्वाब परीक्षण गर्‍यौं । परीक्षण व्यवस्थित बनाएका थियौं ।’

संक्रमितका लागि अस्पतालको व्यवस्थापन र चिकित्सकीय सेवा पनि प्रभावकारी बनाइएको थियो । ‘कोरोनाविरुद्धको सचेतनाले पनि रोकथाममा सहयोग पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबाट सहयोग मिलेको छ । जसका कारण भदौ दोस्रो सातादेखि कोरोना घट्दै गयो ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । नाका आवागमनमा रोक लगाइएको थियो । नाकामा सशस्त्रका थप बीओपी स्थापना गरियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७७ १३:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×