चेतनाको आन्दोलन- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चेतनाको आन्दोलन

अब पहिलाजस्तो सडक तताउँदै र सेलाउँदै, आवश्यक पर्दा जाग्ने र फेरि अराजनीतिक बन्दै वर्षौं निदाइरहने समय रहेन । नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आम मानिस लगातार जागिरहनुपर्छ ।
सञ्‍जीव उप्रेती

अहिलेसम्म देखिएका संसदीय प्रणाली र साम्यवादी राज्य प्रणाली दुवैका आ–आफ्नै समस्या छन् । संसदीय व्यवस्थामा पाँच वर्षमा एकपल्ट भोट खसाएर नागरिक हुनुको गर्व गर्ने जनसाधारणमध्ये धेरैलाई आफूलाई सत्ताले कसरी, कहिले र कुनकुन वैचारिकीको निर्माणमार्फत रैती बनाउँदै लगिरहेछ भन्ने पत्तै हुँदैन ।

सोभियत संघ लगायतका राष्ट्रमा देखिएका साम्यवादी व्यवस्थाहरूमा व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई निषेधित गरिए पनि आर्थिक र राजनीतिक शक्ति आम समुदायमा नपुगेर अधिनायकवादी राष्ट्र–राज्यकै संरचनावरिपरि केन्द्रित भएकाले विश्वव्यापी कम्युनिस्ट आन्दोलन नै वैचारिक अन्योलमा भासियो । जुनसुकै व्यवस्था भए पनि राज्यशक्तिमा नागरिक सहभागिता न्यून मात्र रह्यो । थुप्रै देशमा राज्यशक्ति राजनीतिक दल, सेना र सुरक्षातन्त्र, भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र तथा बिचौलिया वर्गवरिपरि संगठित भयो । नेपालजस्तो मुलुकमा आम जनता सिंहदरबार, बालुवाटार तथा टुँडिखेलजस्ता राजनीतिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रबाट पर धकेलिँदै गए ।

संसदीय प्रणाली र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा नागरिकको कर्तापन चार–पाँच वर्षमा हुने चुनावमा भोट खसाउनुमै सीमित भयो । नेपालमा भने जनसाधारणहरू भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरूबाट निराश हुँदै, नेताहरूलाई गाली गर्दै तर आफू भने अराजनीतिक (एपोलिटिकल) भएर बस्दै जाने प्रवृत्ति फैलिँदै गयो । परिणामस्वरूप राज्यको दैनिक जीवन (आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक) मा राजनीतिक दल र नेताहरू मात्र देखिए । आम नागरिक चुनावमा भोट हालेर राजनीतिबाट टाढिँदै गए । केही विरोधका स्वर सडकमा गुन्जिए अनि केही मानिसले पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध गरिरहे । तर एक्लाएक्लै विरोध गरिएकाले होला, २०६२/६३ को आन्दोलनमा झैं सामूहिक नागरिक प्रतिकारको सिंगो उद्घोष हुन सकेन ।

राजसत्ता मिल्काएर गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा जनता जागेका थिए । २०६२/६३ मा जागेको नागरिक आन्दोलन सेलाउँदै जानु नै सन् २०१० मा संविधानसभा विघटनपछि चलेको पश्चगमनको मुख्य कारण थियो भन्ने धेरैजसो नागरिक आन्दोलनकारीहरूको बुझाइ छ । नागरिकहरूले सामूहिक विरोध गर्न छाडेकाले नै दलित, नारी, जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समूहका मुद्दाहरू पछाडि धकेलिए; नवसामन्त बनेका नेताहरूका विलासी जीवनशैली समृद्घि–संकथनका भाग बने; न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता संस्थाहरू र संवैधानिक रूपले स्वतन्त्र आयोगहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बने ।

अहिलेको आवश्यकता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि स्वत:स्फूर्त उदाएको नागरिक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनु हो । अब पहिलाजस्तो सडक तताउँदै र सेलाउँदै, आवश्यक पर्दा जाग्ने र फेरि अराजनीतिक बन्दै वर्षौं निदाइरहने समय रहेन । नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आम मानिस लगातार जागिरहनुपर्छ । उल्टो घुमिरहेको इतिहासको पाङ्ग्रालाई सही दिशामा फर्काउन राजनीतिक नेताहरूलाई लगातार दबाब दिइरहनुपर्छ ।

हो, नागरिक आन्दोलनका सीमाहरू छन् । अन्ततोगत्वा राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक दलहरूले नै हो, तिनका नेता–कार्यकर्ताले नै हो । तर सातै प्रदेशका सचेत आम मानिस ऐक्यबद्घ भएमा खोसिएको नागरिक कर्तापन (एजेन्सी) लाई पुनप्र्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारलाई लगातार सामूहिक प्रश्न गरिरहन सकिन्छ— बलात्कारका निरन्तर शृंखलाहरू चलिरहँदा पनि किन पीडकहरूलाई प्राय: सजाय हुँदैन ? रुकुम तथा टीकापुर प्रकरणहरूबारे सरकारी जाँचबुझ समितिले बुझाएका प्रतिवेदनलाई किन सार्वजनिक गरिँदैन ? ती प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भनेर जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो कि होइन ? समृद्धिका नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा प्रकृति र पर्यावरण कहाँ र कति विनाश भयो र कति मानिस घरविहीन बने ?

नागरिक आन्दोलनले स्थानिक र राष्ट्रिय दुवै तहमा भइरहने आपराधिक र असंवैधानिक घटनाहरूमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आम जनतामा निहित सार्वभौमिक शक्तिलाई जगाइरहनु आवश्यक छ । शक्ति जनतामै हुन्छ तर जनता व्यक्ति–व्यक्तिमा बाँडिएको हुनाले व्यक्तिले उक्त शक्तिको बोध गर्न पाउँदैन । जब विभिन्न पेसा र रुचि भएका विविध समुदायका मानिसहरूका छुट्टाछुट्टै आवाजहरू एकबद्घ हुन थाल्छन्, तब जनतामा निहित शक्ति जाग्छ । त्यसलाई जस्तोसुकै तानाशाहले पनि दबाउन सक्दैन । यो कुरा इतिहासले बारम्बार देखाएको छ ।

आन्दोलनमा फरक राजनीतिक दर्शन र मान्यता बोकेका लेखक, कवि, कलाकारहरू जोडिँदै गएका छन् । तर थुप्रै लेखक–कविहरू अझै असंलग्न देखिन्छन् । किन ? लेखक, कलाकारहरू स्वभावले नै संवेदनशील प्राणी हुन् । प्रेमकै बारेमा कविता, गजल लेख्दा भावनामा डुब्नैपर्छ । तर के साहित्यका ‘विम्बात्मक र शैलीगत खेल’ हरूमा रमाउँदै वा प्रेम–कविता लेख्दै अन्तर्मनको आनन्दमा डुबिरहने लेखक, कवि, कलाकारहरूले देशमा हत्या, बलात्कार हुँदा, प्रकृतिको दोहन हुँदा, सम्पदा मासिँदा, न्यायको उपहास हुँदा वा लोकतन्त्रको अवमूल्यन हुँदा मौन रहनुु न्यायसंगत हुन्छ ? त्यही संवेदनशीलताको प्रदर्शन गर्दै अन्याय र अधिनायकवादविरुद्ध लेख्नु/बोल्नु पर्दैन र ? लेखक, कलाकारहहरूका शब्दमा र कलामा जनतालाई उठाउने र सत्तालाई हल्लाउने शक्ति हुन्छ । चेतनामा रूपान्तरण ल्याउन सक्ने शक्ति हुन्छ । विगतमा लेखक, कलाकारले त्यसै शक्तिको प्रयोग गरेर जनसाधारणलाई लोकतन्त्र र न्यायका आदर्शको रक्षाका निम्ति गाउँबस्तीहरूबाट आवाज र औजार लिएर उठ्न प्रेरित गरेका थिए । अहिले स्रष्टाहरूले त्यही भूमिका खेल्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिनु आवश्यक छ ।

यदि सिर्जनात्मक कर्ममा लागेका व्यक्तिलाई फूल, पात, आकाश, ताराको सौन्दर्यले आह्लादित मात्र नगरेर संरचनाको पीँधमा परेका र अहिलेको संविधानले समेट्न नसकेका अनागरिकहरूको पीडाले पनि उत्तिकै बिझाउँछ भने तिनले आन्दोलनमा नउत्रिई धरै छैन । बौद्धिक तथा सर्जकहरूले सत्तासमक्ष घुँडा टेकेमा लोकतन्त्र अझै खुम्चनेछ, नागरिक अधिकारलाई सीमित गर्ने नयाँ अध्यादेशहरू आउँदै जानेछन्, नारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिगामी कानुन पास हुनेछन् तथा दलित, मुस्लिम र अन्य सीमान्तकृत समुदायकाहरू संरचनामा अझै तल पर्दै जानेछन् । न्यायको अभिनय चलिरहनेछ तर भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक दुवै किसिमका ‘स्पेस’ हरूमा आम जनताको पहुँच घट्दै जानेछ । हाम्रा अवचेतनको मनोवैज्ञानिक स्पेसलाई बजारका विज्ञापन बोर्डमा देखिएका रंगीन चित्रहरूले रंगाउँदै लानेछन् । हामीले बाँच्ने सहर, गाउँबजारका सामुदायिक स्पेसहरू मासिएर समृद्धिको परिचायक कहलिएका सपिङ मल र भ्यु टावरहरू ठडिनेछन् । र, टुँडिखेलजस्ता मिथक र इतिहास दुवै दृष्टिले घनीभूत सार्वजनिक जनस्थलहरू सत्ताको मैमत्तकारी शक्ति प्रदर्शनका अखडामा रूपान्तरित हुँदै जानेछन् ।

सत्ताको यस्तै स्वेच्छाचारिता, पश्चगमन तथा अधिनायकवादविरुद्ध माइतीघर मण्डलामा नारा गुन्जाउँदै, प्रज्ञा डबलीमा क्रान्तिकारी कवितावाचन गर्दै, बालुवाटारमा पानीको फोहोरा र लाठीचार्जको सामना गर्दै, टेकु र सिफल अनि शोभा भगवतीमा सहिदहरूलाई सम्झेर लोकतन्त्रका पक्षमा नाटक मञ्चन गर्दै, सिंहदरबार महिला मार्चका दौरान भद्रकालीमा पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको विरोध गर्दै र कीर्तिपुरमा शिक्षामा भएको प्रतिगमनबारे छलफल गर्दै अगाडि बढेको शान्तिपूर्ण बृहत् नागरिक आन्दोलन फागुन ७ गते दिउँसो दुई बजे टुँडिखेल मार्च गर्ने र स्वतन्त्रताको पहिलो घोषणा भएको त्यसै ऐतिहासिक स्पेसमा आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छ ।

शुक्रबार टुँडिखेल घेराउका दौरान जनताले आफ्नो स्पेसलाई पुनप्र्राप्त गर्ने अभियानको उद्घोष गर्नेछन् । नागरिक आन्दोलनकारीहरूको विचार प्रस्ट छ— प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको प्रथम घोषणा भएको जनताको स्पेस हो टुँडिखेल † हामीलाई उक्त स्पेसमा छिरेर हाम्रा असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्ने, प्रतिगमनको विरोध गर्ने तथा न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा नारा घन्काउने अधिकार छ । हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई न पानीको फोहोरा वा लाठीको प्रहारले दमन गर्न सक्छन्, न जनतालाई सत्ताबाट छुट्याउने काँडेतारले छेकबार नै गर्न † हामीलाई टुँडिखेलमा नागरिक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पूर्ण अधिकार छ ।

टुँडिखेल मार्च सिर्जनात्मक र शान्तिपूर्ण हुनेछ । हामी बाजा घन्काउँदै, सडक नाटक मञ्चन गर्दै, कवितावाचन गर्दै टुँडिखेलतर्फ बढ्नेछौं । राजनीतिक दलका विरोध जुलुसमा हिंसाको प्रयोगविपरीत हाम्रो मार्च रचनात्मक र अहिंसात्मक हुनेछ ।

बालुवाटार मार्चका दौरानले सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनकारीहरूमाथि लाठी र पानीको फोहोराले आक्रमण गरेका थिए । फागुन ७ गते पनि हामीसित न्याय र लोकतन्त्रका पक्षमा उठ्ने कलम र आवाजबाहेक केही हुनेछैन । केही गरी फेरि लाठी वा फोहोरा चले हाम्रा पिठ्युँहरू नै हाम्रा ढाल बन्नेछन् । तर राज्यले जति नै दमन गरे पनि हामी फर्कीफर्की आइरहनेछौं किनकि हामीसित निरन्तर संघर्ष गरिरहनुबाहेक विकल्प छैन ।

नेताहरू इमानदार भएका भए यस देशका नागरिकले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने थिएन । तर नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथा दलाल पुँजीवादको छत्रछायामा राजनीतिक दल, बिचौलिया वर्ग र आपराधिक समूहहरूको ‘नेक्सस’ बनेको हालको अवस्थामा यदि हामीले संघर्ष गर्न छाडे यस देशमा विवेक र चेतना अस्त हुनेछ । नागरिक बन्न खोजिरहेका र समाजको पीँधमा अनागरिक भएर बाँचिरहेकाहरू राजनीतिक मूलधारबाट झनै अलग्गिँदै जानेछन् । वर्षौंपछि बिउँभिँmदा हामीले फेरि देख्नेछौं— हुने र नहुनेबीचको खाडल झन् फराकिलो भएको, धार्मिक असहिष्णुता बढेको, जातीय द्वन्द्व चर्किएको, नारीहरूले अझै दोस्रो दर्जाका नागरिक हुनुको पीडाबोध गरिरहेको अनि आम मानिस आफ्नो कर्तापन र सोच्ने क्षमतालाई उपभोक्ता संस्कृतिको रमझममा विसर्जित गरेर बजारको दास बन्दै गएको ।

त्यस बेला पनि लोकतन्त्र, न्याय, समाजवादजस्ता विषयमा सभा–समारोह भइरहनेछन् । कार्यपत्रहरू लेखिने र प्रस्तुत गर्ने ढर्रा चलिरहनेछ तथा नेताहरूले दिवंगत नेताका सालिक वा फोटामाथि माल्यार्पण गर्दै लोकतन्त्र, समाजवाद, समृद्घि र विकासजस्ता शब्द प्रयोग गरेर भाषण दिई नै रहनेछन् । तिनका ताइ न तुइका उखानतुक्कामा चाटुकारहरूले ताली पनि पड्काइरहनेछन् । समाजवाद शाब्दिक प्रदर्शनमा सीमित हुनेछ र ‘लोकतान्त्रिक कर्तापन’ को अनुभूति आर्थिक–सामाजिक संरचनामा माथि परेका र केही विशेषाधिकार उपभोग गर्ने जमातकाहरूले मात्र गर्न पाइरहनेछन् ।

अहिलेको नागरिक आन्दोलन लोकतन्त्र, समाजवाद र न्यायजस्ता खोक्रा हुँदै गएका शब्दको अर्थलाई पुनर्जीवित गर्न खोजिरहेको आन्दोलन हो । नागरिकहरूको प्रश्न गर्ने र जनताको स्पेसमा छिरेर विरोध गर्न पाउने नैसर्गिक र मौलिक अधिकारको रक्षाका निम्ति गरिएको आन्दोलन हो यो ।

माइतीघर मण्डलाबाट कमलादी, सिफल, बालुवाटार, भद्रकाली र कीर्तिपुर आदि हुँदै टुँडिखेलसम्म आइपुग्दा नागरिक आन्दोलनमा फरकफरक समुदाय, मातृभाषा, लिङ्ग, उमेरर सामाजिक परिवेशका व्यक्तिहरू जोडिँदै गएका छन् । आन्दोलनका तयारी बैठकहरूका दौरान युवा अभियन्तादेखि लिएर २०६२/६३ को नागरिक आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेका अग्रजहरू, कमलपोखरीदेखि लिएर खोकनाका सरोकार समूहहरू तथा नेवा:, जनजाति र मधेसी लगायतका अन्य असन्तुष्ट समुदायका प्रतिनिधिहरूसित छलफल गर्दै जाँदा हामी हरेक दिन नयाँनयाँ कुरा सिक्दै छौं । यही क्रममा आआफ्ना असंवेदनशीलताहरूलाई चिर्दै आफैं पनि रूपान्तरित हुँदै जाँदै छांै । यस अर्थमा बुझ्दा नागरिक आन्दोलनका तयारी बैठक र छलफलहरू हामी सबैको अन्तर्मनका प्रयोगशाला बनेका छन् । आन्दोलनको हरेक कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा हामी आफैंलाई अप्ठ्यारा प्रश्न सोधिरहन्छौं— आन्दोलनमा प्रयोग भएका विम्बहरूमा कतै जातवाद र पितृसत्ताको झल्को त आएन ? आयो भने अर्को कार्यक्रम गर्दा केकस्तो सजगता अपनाउनुपर्ला ? कसरी आन्दोलनलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सकिएला ?

नागरिक आन्दोलनको उद्देश्य बाह्य जगत्को राजनीतिक र आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने त हुँदै हो, यसबाहेक आन्दोलनकारीहरू आफैं पनि रूपान्तरित हुँदै जानु आवश्यक छ । यदि मन र मस्तिष्कमा आत्म रूपान्तरण हुन सकेन भने आन्दोलन कमजोर हुँदै जाने खतराप्रति हामी सजग छौं । हामी सबै किसिमका सकारात्मक आलोचनाहरूलाई सहजै स्वीकार गर्छौं । नागरिक आन्दोलन कुनै आलोचना आउँदैमा डराउँदैन, डगमगाउँदैन, बरु ती आलोचनाहरूलाई सकारात्मक ढंगले लिँदै, आफ्नै आत्मालोचना गर्दै झन्झन् फराकिलो र सशक्त हुँदै जानेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

यस आन्दोलनमा संविधान संशोधनमार्फत लोकतन्त्र र न्यायको स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने व्यक्तिहरू छन्, उक्त आदर्शहरूको प्राप्ति संसदीय व्यवस्थाभित्र नभएर अर्कै वैकल्पिक संरचनामा मात्र सम्भव हुन्छ भनेर सोच्नेहरू पनि छन् । यी सबै विविध तथा कहिलेकाहीँ विरोधाभासी विचारहरूको घर्षणमार्फत नै नागरिक आन्दोलन दिनदिनै विचारमन्थनको भुङ्ग्रोमा पोलिँदै आफ्नो विचार, विश्वदृष्टि र आत्मा खोज्दै अघि बढिरहेछ । संसद् विघटनका बारेमा अदालतले जे फैसला गरे पनि, जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि, जो नेता प्रधानमन्त्री बने पनि यो आन्दोलन रोकिनेछैन; लगातार चलिरहनेछ । यो चेतनाको आन्दोलन हो ।

(बिहीबार कान्तिपुरमा प्रकाशित हुने प्रिन्ट संस्करणबाट)

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा २०७८ भदौमा १४ औं महधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आगामी भदौ ७ गते देखि १० गते सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए । 

बुधबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको बारेमा पत्रकारहरुलाई जानकारी गराउँदै प्रवक्ता शर्माले २०७८ भदौ ७, ८, ९ र १० गते केन्द्रीय महाधिवेसन काठमाडौंमा गर्ने प्रस्ताव पेस भएको बताए ।

यस्तै गाउँनगरको वडा अधिवेशन असार २० गते, गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन असार २२ गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार २५ गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार २७ गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार ३० गते र प्रदेश अधिवेशन साउन ६ गते गर्ने प्रस्ताव पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेस भएको छ ।

पाँच वर्षमा महाधिवेसन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार ६ महिना म्याद थप गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको हो । बैठक बिहीबार दिउँसो तीन बजे पनि बस्ने छ ।

बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त मितिलाई परिमार्जनसहित अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा,अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा र संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिको खारेजी गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ १९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×