कंक्रिटको कमल : ड्रिम प्रोजेक्ट- विविधा - कान्तिपुर समाचार

कंक्रिटको कमल : ड्रिम प्रोजेक्ट

कमलपोखरी पुनर्निर्माणको बृहत् योजनाको नक्सा हेर्दा महानगरले पोखरी होइन घाट निर्माण गर्न खोजिरहे जस्तो देखिन्छ ।
शिशिर वैद्य

काठमाडौं उपत्यकाले अनेकौं पटक पानीको हाहाकार र अनिकाल भोगेको छ । परापूर्वकालमा सुख्खा पर्दा उपत्यकाका मानिसहरु भगवान पुकार्थे, जात्रा गर्थे । बुँग द्य (रातो मच्छिन्द्रनाथ) जात्राको कथा प्रमाण हो यसको । पानी सुकेपछि जमिन चिरा पर्छ ।

जमिन चिरा पर्नु, अनिकाल र अनिष्टको संकेत हो । पृथ्वीमा जीव अस्तित्वको मूल रहस्य नै पानी हो । विज्ञान यसै भन्छ । अर्थात् हाम्रो अस्तित्व पानी हुनु र नहुनुमा निर्भर छ ।

हाम्रा पूर्खाले पानीको जोहो गर्न अनेक उपाय अपनाएका थिए । इनार, ढुंगेधारा अनि पोखरीहरुको निर्माण पानी व्यवस्थापनका नमुना हुन् । सीमित प्रविधि र औजारबाट पनि कलात्मक ढुंगेधारा, ठूलाठूला पोखरी निर्माण भएको थियो त्यो समयमा । पहाडका कुनाकाप्चामा भएका मूलहरुबाट ढुंगेधारासम्म पानी ल्याउनु सजिलो कार्य पक्कै थिएन होला ।

समय फेरिएको छ । उपत्यकाको प्राचीन सुन्दरता नासिएका छन् । कलाकौशल नामेट पारिएका छन् । परम्परागत सीप र प्रविधिबाट बनेका संरचना र सम्पदाहरु ध्वस्त पारिँदै छन् । कंक्रिट र सिसाका बहुतले आयातित वास्तुकलामा रमाएको छ सहर । कंक्रिटको थुप्रो बनेको सहरका प्राचीन ढुंगेधाराहरुमा पानी झर्दैन अहिले । पोखरीहरु अस्तित्वविहीन भएर कतै महल ठडिएका छन्, कतै मैदान । यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो । विज्ञानले दिएको अनुपम तर खतरनाक उपहार हो कंक्रिट । यसको प्रयोगले जति विकासमा मद्दत गरेको छ पर्यावरणमा त्योभन्दा बढी असर गरेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिका विद्यार्थीहरु प्राचीन कलाकौशल र विद्वताबारे जान्न बुझ्न चाहँदैनन् । सबै कंक्रिटका पछि कुदिरहेका छन् । सम्पदामाथि कंक्रिट आतिक्रमणको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ कमलपोखरी । तर काठमाडौं महानगरपालिका कमलपोखरीमा कंक्रिट अतिक्रमण भएको मान्न तयार छैन ।

कमलपोखरी अहिले मैदानमा परिणत भएको छ । पोखरीको वातावरण सुन्दर पार्ने बहानामा महानगरले पोखरी सुकाएको छ । चिरा–चिरा परेको छ पोखरीको पिँध । चारैतिर ढुंगाका चौडा भर्‍याङ जस्तो देखिने पर्खाल निर्माण भइरहेको छ । यसरी निर्माण भएका यी पर्खालले पोखरीमा आउने प्राकृतिक पानीको बाटो पूर्ण रुपमा रोकेको छ । पोखरीका चारकुनामा ढुंगाका पिलर ठड्याइएका छन् । यी पिलरमा पोखरी नियाल्ने पाटी बन्नेछन् ।

योजनाअनुसार नयाँ बन्ने पोखरीको बीचमा कंक्रिटको कमल फुल्नेछ । तर त्यो कमलमा भमरा झुम्मिने छैनन् सेल्फी खिच्नेहरु झुम्मिने छन् । कमलपोखरी पुनर्निर्माणको बृहत् योजनाको नक्सा हेर्दा महानगरले पोखरी होइन घाट निर्माण गर्न खोजिरहे जस्तो देखिन्छ । विगत केही वर्षदेखि छठ मनाउने घाटका रुपमा प्रचार बढेको छ कमलपोखरीको । वर्तमान पुनर्निर्माण योजना त्यसैको प्रभावमा परेको जस्तो लाग्दछ ।

वर्षौंदेखि अतिक्रमण खेप्दै आएको कमलपोखरीमा स्थानीय सरकारको कुदृष्टि परेको छ अहिले । कंक्रिट विशेषज्ञहरुले घेरिएको स्थानीय सरकार सम्पदामाथिको यो अतिक्रमणलाई पोखरी पुनर्निर्माणको नाम दिइरहेका छन् । रानीपोखरीमा लाद्न नसकेको आफ्नो योजनाको झोक कमलपोखरीमा फेर्न खोज्दैछ काठमाडौं महानगरपालिका । महानगरकै योजनामा अघि बढेको भए रानीपोखरी कंक्रिट अतिक्रमणको चपेटामा परिसकेको थियो ।

सम्पदा अभियन्ताहरुले आवाज नउठाएको भए अहिलेको जस्तो सुन्दर रानीपोखरी नयाँ पुस्ताले देख्नै पाउने थिएनन् । अभियन्ताहरुले फेरि आवाज उठाउन हुन थालेका छन् । यस पटकको नारा छ– सेभ कमलपोखरी । झण्डै सत्तरी प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ कमलपोखरीको । त्यहाँ भइरहेको पुनर्निर्माणमा महानगरले रानीपोखरीमा गरेको गल्ती दोहोर्याएको छ ।

स्थानीय सीप र प्रविधि प्रयोग गरेर गर्न सकिने पोखरी संरक्षण कार्यलाई बेवास्ता गरिएको छ । किन स्थानीय प्रविधिलाई वास्ता गर्दैन महानगर ? किन पटक–पटक यस्तै नारा बोकेर सम्पदा जोगाउन डटिरहनु परेको छ अभियन्ताहरुलाई ? किन सुन्दैन महानगरपालिका अभियन्ताहरुको आवाज ?

अतिक्रमणको चपेटामा परेर आधा क्षेत्रफल मात्रै बाँकी रहेको कमलपोखरी पटक–पटक व्यक्तिगत र सामूहिक स्वार्थ पुर्ति गर्ने थलो बनेको छ । पोखरी मिचिएको साक्षी बस्न सक्ने पुस्ता अझै जीवितै छन् । तर उनीहरु लाचार छन् । पोखरीको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगिसकेको छ, यो सबैलाई थाहा छ तर न स्थानीय निकायलाई वास्ता छ न सरकारलाई । एक दशक अघिसम्म चारैतिरका बस्तीको ढल पोखरीमा झर्थ्यो ।

स्थानीय युवाहरुको प्रयासमा ती ढल हटाइएका छन् अहिले । पोखरीको दक्षिणतिर अनाधिकृत रुपमा पोखरी अतिक्रमण गरेर बसेको वडा प्रहरी कार्यालय वर्षाैंको प्रयासपछि पोखरी परिसरबाट हटेको छ । प्रहरी कार्यालय बसेको घर कमलपोखरीको उत्तरमा रहेको कमल आधारभूत विद्यालयलाई अस्थायी रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न दिने कुरा चलिरहेको छ । कमलपोखरीको उत्तरतिर लहरै रुख रोपिएका छन् । पोखरी परिक्रमा गर्न पेटी निर्माण गरिएको छ । पोखरीको साँध छुट्याउन फलामे बार लगाइएको छ । केही वर्षअघि मात्रै जडान भएका सोलार बत्ती अहिले अस्तित्वमा छैन ।

स्थानीय व्यापारीहरुको सहयोग र सद्भावले संरक्षित पोखरीलाई यसअघि न स्थानीय सरकारले खासै वास्ता गरेका थियो न अभियन्ताहरुले । कमलपोखरी सुन्दर बनाउन समय समयमा प्रयास नभएका होइनन् । तर ती प्रयासहरु एकीकृत नहुँदा पोखरीको समग्र विकास कहिल्यै हुन सकेन । महानगरको वडा नम्बर १ मा पर्ने कमलपोखरी सुन्दर बनाउने जिम्मा लिएको महानगरले नौ करोड छ्यालीस लाखको बजेट छुट्याएको छ यसपटक । पोखरी पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ जय धनञ्जय/कँडेल जेभी रानीबारीले । योजना हेर्दा पोखरी संरक्षणमा गरिने लगानी वातावरणीय र सामाजिक हितका लागि भन्दा आम्दानीको स्रोतका रुपमा गर्दैछ महानगर ।

पुरातात्विक महत्वको इतिहास भेटिँदैन पोखरीको । तर यो ऐतिहासिक पोखरी हो । सम्पदा संरक्षण र परम्परागत प्रविधिको महत्व महानगरपालिकाले बुझ्दैन वा बुझ्न चाँहदैन । ढलान गरिएका घरमा कलात्मक इँटा टाँसेर र आँखीझ्यालहरु सजाएर परम्परागत बनाउन प्रोत्साहन गर्ने महानगरले कसरी बुझोस् परम्परागत प्रविधि । नत्र रानीपोखरीबाट शिक्षा नलिएर कमलपोखरीमा किन कंक्रिट निर्माणको स्वीकृति दिन्थ्यो ? किन चुक्दैछ महानगर सम्पदा संरक्षणमा ?

कंक्रिट र ढुंगाको चौडा पर्खाल चारैतिर लगाइएपछि, पोखरी रिचार्ज हुने पानीको स्रोत नै बन्द भएका छन् । कसरी बाँच्छ पोखरी पानीका यी स्रोत नासिएपछि ? के पोखरी पुनर्निर्माण गर्न सम्पूर्ण पोखरी सुकाउन आवश्यक छ र ? सुकेको कमलपोखरीमा साग फल्छ भने भरिएको पोखरीमा कमल किन फुल्न सक्दैन ? अनि कमल फुल्ने पोखरीमा व्यर्थै किन सिमेन्टको कमल बनाउने ?

कमलपोखरी टुकुचावारिको एक मात्र बचेको पोखरी हो । जुन केही महिना अघिसम्म पानीसहित सुन्दर थियो । पानीले भरिएको । माछाहरु खेलिरहेको र हाँसहरु तैरिरहेका दृश्यले कमलपोखरी घुम्न पुग्नेहरुलाई मोहित पार्दथ्यो । अहिले कमलपोखरी पुग्ने जो कोहीलाई पोखरीको दुर्दशा देख्दा उदेक लाग्छ । महानगरसँग रिस उठ्छ ।

कमलपोखरी युवा क्लबका पूर्वअध्यक्ष एवं छठ कमिटीका अध्यक्ष राजेन्द्रसिं भन्छन्– ‘कमलपोखरी पुनर्निर्माण मेयरसाबको ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने सुझाव सबैतिरबाट आएको छ । हामी पनि हाम्रो घरछेउको पोखरी सुन्दर भएको देख्न चाहन्छौं । तर ठेकेदारले पानी सुकाएर बर्बाद पार्यो ।’

कमलपोखरीले पानी नथामेको होइन । तर ड्रिम प्रोजेक्टभित्रको कमलको फूल बनाउने चक्करमा पोखरी सुकाइयो । पिँध चिरा पर्ने गरी सुकाइएको पोखरी प्यासले छटपटाइरहेको छ । डोजरले छियाछिया पार्नुअघि नै यसलाई बचाउन स्थानीय र सरोकारवालाहरु अग्रसर हुन ढिला भइसकेको छ । नत्र कमलपोखरीमा सिमेन्टको गन्धविहीन र निर्जीव कमल मात्रै फुल्नेछ, कमल फुल्ने छैन ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १४:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तोकिँदै

भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, वक्ता संख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ
गणेश राई

काठमाडौँ — भाषा आयोगले प्रदेशको भाषा निर्धारणका आधार तयार गरी सरकारी कामकाजको भाषा पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले बताए ।

भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसंख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ । नेपाली भाषालाई यथावत् राखेर बहुसंख्यकले बोल्दै आएको भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न लागिएको हो ।

‘संविधानले दिएको म्यान्डेटलाई टेकेर प्रदेशगत रूपमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार आयोगको कार्यावधि एक वर्ष मात्र बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अवस्थीले भने, ‘पाँच वर्षभित्र मुलुकमा बोलिने भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण गरी सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्ने र अन्य मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका निम्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसैअनुसार सिफारिसको तयारी गरेका हौं ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकअनुसार प्रदेशगत रूपमा वक्ता–संख्याका आधारमा भाषा किटान गरिएका छन्, जसअनुसार प्रदेश–१ मा मैथिली, लिम्बू र राई बान्तवा भाषा, प्रदेश–२ मा मैथिली र भोजपुरी, वाग्मतीमा नेवारी र तामाङ, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा डगौरा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर र खस भाषा, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटेली र रानाथारू छन् ।

आयोगका उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चनले प्रत्येक प्रदेशमा छलफल प्राय: सकिएको बताए । ‘हामीले जिल्लागत रूपमै क्लस्टर बनाई छलफल गरेका छौं,’ सरकारी कामकाजको भाषा चयनका निम्ति आधार तयार भएको दाबी गर्दै भाषाविद्समेत रहेका लोप्चनले भने, ‘हरेक क्लस्टरमा स्थानीय तहको सहभागितामा छलफल भएको छ । केही स्थानीय तहमा बाँकी छ ।’

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोलिन्छन् । आयोगले अध्ययनपछि उक्त संख्या बढेर १ सय ३१ पुगेको जनाएको छ । ती भाषामध्ये एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १९ वटा छन् । सबैभन्दा बढी नेपाली भाषा ४४.६४ प्रतिशतले बोल्छन् । मैथिली ११.६७ प्रतिशत, भोजपुरी ५.९८, थारू ५.७७, तामाङ ५.११ र नेवारी ३.२० प्रतिशतले बोल्छन् । आयोगले यीलगायत भाषामा विद्युतीय नक्सांकन (जीआईएस) समेत गरेको जनाएको छ ।

आयोगले प्रदेशको भाषा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषणका निम्ति भाषाविद्सहितको प्रदेशगत प्रतिवेदन समिति निर्माण गरेको छ । प्रदेश–१ मा वैरागी काइँला, प्रदेश–२ मा योगेन्द्र यादव, वाग्मतीमा तेजरत्न कंसाकार, गण्डकीमा डा. जगमान गुरुङ, लुम्बिनीमा हृदयरत्न वज्राचार्य, कर्णालीमा जीवेन्द्रदेव गिरी र सुदूरपश्चिममा अम्मराज जोशीको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×