सलाम छ चार न्यायमूर्तिहरूको साहसलाई !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सलाम छ चार न्यायमूर्तिहरूको साहसलाई !

देशको संविधानमाथि आइलागेको यस संकटको घडीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पदवीसँग हरदम गाँसिएर रहने कथित मर्यादाको बन्धन तोडिदिएका छन् र केपी ओलीको फासिस्ट निर्णयका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीहरूको आवाजमा आफ्नो आवाज मिसाएका छन् ।
हरि अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको प्रतिकूल हुने गरी भङ्ग गरिदिएको प्रतिनिधि-सभाको पुन:स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भई हाल पक्ष-विपक्षमा बहस-पैरवी हुँदै गरेको मुद्दाका सम्बन्धमा सोही उच्चतम न्यायालयका चार जना भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू: मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले एउटा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको राय-मसविराले राजधानीको राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा हलचल पैदा गरेको छ ।

न्यायपालिकाको सर्वोच्च निकायको नेतृत्व गरिसकेका ती चार जना महानुभावहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका बारेमा दिएको किटानी फैसला जस्तो लाग्ने त्यो राय-मसबिराको सामान्यतया स्वागत हुने कुनै सम्भावना थिएन, बरू कडा निन्दा हुन सक्दथ्यो । आखिर भयो पनि त्यस्तै ।

अदालत र त्यहाँबाट हुने निर्णयहरूलाई कुनै पनि प्रकारका प्रश्नहरूको परिधिभन्दा माथि राख्नु पर्दछ भन्ने रूढ परम्परागत सोच राख्ने एकथरीलाई वरिष्ठ न्यायमूर्तिहरूको त्यो वक्तव्य कुनै शक्तिशाली बम जस्तै भयानक लागेको छ भन्ने कुरा त्यसको विरोधमा देखापरेका वक्तव्यहरूको ताँतीबाट भलिभाँती बुझ्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको गैरसंवैधानिक कदमका विरुद्ध कडा टिप्पणी गरिएको वक्तव्यका सन्दर्भमा प्रम स्वयम् र उनका कट्टर समर्थकहरू ती वक्तव्यबाज कानुनविद्हरूसँग रिसले चूर हुनु स्वाभाविक नै थियो ।

त्यसैले न्यायपालिकाका सम्बन्धमा परम्परागत सोच राख्नेहरू र ओली एण्ड कम्पनी, दुवैथरीले एकमुख लागेर चार न्यायमूर्तिहरूको त्यो वक्तव्यको निन्दा र भर्त्सना गरेका छन् । उनीहरूले त्यसलाई 'न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले दिन खोजिएको अनुचित दबाब' भनेका छन् । त्यस वक्तव्यको विरोधमा उत्रिएका केहीले वक्तव्य जारी गर्ने ती चार वरिष्ठ न्यायपालकहरूलाई अदालतको मानहानी गरेकोमा हदैसम्म दण्डित गर्नु पर्दछ भन्ने माग पनि गरेका छन् ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको त्यो वक्तव्यलाई परम्परागत दृष्टिले हेर्ने हो भने शायदै उचित ठहर्‍याउँन सकिएला । न्यायपालिकालाई नेपाली समाजले दिंदै आएको उच्च र पवित्र स्थान, अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथि प्रभाव पार्नेगरी अदालत बाहिर बोल्नु नहुने भन्ने समाजमा प्रचलित मान्यता, अदालतसँग भएको अदालतको अवहेलनाविरुद्धको दण्ड विधान र अहिले वक्तव्य जारी गर्नेहरूको वैयक्तिक मर्यादाका दृष्टिले हेर्दा पनि देशको न्यायप्रणालीलाई हाँकिसकेकाहरूले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका विषयमा अदालत परिसरभन्दा बाहिर खुल्लमखुल्ला राय बझाएको यो घटना अनौठो मात्र होइन, अशोभनीय जस्तो पनि देखिन्छ । अधिकांश मानिसहरू आफ्नो वैयक्तिक सुख-सुविधा, निजी मान-सम्मान, सन्तुष्टि र सुरक्षा, आफ्नै पेशाका स्थापित मूल्य र मान्यता जस्ता कुराहरूकै परिधिमा बाँधिएर संकुचनमा बाँचिरहने नेपाली संस्कारको दर्पणमा भने ती चार सेवानिवृत्त न्यायमूर्तिहरूको यो कदमलाई ऎतिहासिक र क्रान्तिकारी पनि मान्नु पर्दछ ।

आज हाम्रो देश गम्भीर राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्न पर्न आँटेको अवस्थामा पुगेको छ । कार्यपालिका प्रमुखले संविधानको आडमा सोही संविधानको अपव्याख्या गर्दै लोकतान्त्रिक राज्य-व्यवस्थाका अरू दुई प्रमुख स्तम्भ: व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई फाजिलमा पार्ने र एक प्रकारको निशस्त्र विद्रोह (सफ्ट कू) गरी राज्यमाथि पूर्ण कब्जा जमाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस प्रकारको सफ्ट कूको अभ्यास २०७४ साल फागुनमा संसदमा सुविधाजनक बहुमतप्राप्त दल नेकपाको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै गर्न थालेका हुन् ।

उनीहरूले हामीहरूलाई सिकाएका छन् : अदालत कुनै दैवी संस्था होइन, त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्न भनी बसेका मानिसहरू देउता होइनन् र तिनीहरूले गर्ने फैसला पनि देववाणी जस्तै प्रश्नातीत हुन सक्दैन । केपी ओलीले शासन गरिरहेको यस घोर कलियुगमा त न्यायाधीशमाथि पनि आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

सबैभन्दा पहिले त यिनले सर्वोच्चदेखि देशभरका अदालतहरूमा पाएसम्म आफ्नो पार्टीको आफ्नो गुटका कार्यकर्ता, नपाएका खण्डमा पैसा खान र खुवाउन सक्नेहरूलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति दिलाएर गार्‍हो साँघुरो पर्दा सरकारको मद्दत गर्ने एउटा वफादार जमात नै खडा गरे न्यायपालिकामा । त्यस्तै किसिमले आफ्नो बगलीका मानिसहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त गरेर प्रम ओलीले त्यो महत्वपूर्ण आयोगलाई आफ्नो निजी हितको गोठालो संस्थामा परिणत गरिदिएका छन् ।

बिस्तारै बिस्तारै राज्यसंस्थामाथि आफ्नो निजी पकड मजबूत पार्न नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयका अरू मन्त्रालय र विभागहरूलाई कमजोर पार्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सर्वशक्तिशाली बनाए ओलीले । त्यहाँबाट सल्लाहकार र निजी सचिवहरूको निगरानीमा प्रत्यक्ष प्रशासन सञ्चालन गर्ने, राज्यका औपचारिक संस्थाहरूको काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्न बिचौलियाहरूको ब्रिगेड नै खडा गर्ने, ती बिचौलिया र आफ्नो गुटका कर्मचारीहरूमार्फत राज्यका स्रोत र साधनहरूमाथि कब्जा जमाउने र राज्यअन्तर्गतका लाभका पदहरू आफ्ना निकटस्थहरूलाई मात्र सुम्पिने रणनीति बनाएर अघि बढेका थिए प्रधानमन्त्री ओली ।

उनको यो 'ग्र्याण्ड डिजाइन' त्यतिबेला समस्याग्रस्त भयो जब यिनको पार्टीका सह-अध्यक्ष र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण हुनुभन्दा अघिको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख पुष्पकमल दाहाल राज्यरूपी केकबाट आफूले पाउनुपर्ने जत्रो टुक्रो नपाएको गुनासो गर्दै बाउँठिन थाले । दाहालको यो असन्तुष्टिको अग्निकुण्डमा पूर्वएमालेकै अन्य नेताहरू माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ आदिले घिउचरु हालेर त्यसलाई दन्काउन थालेपछि प्रम ओलीको कुर्सी हल्लिन थाल्यो । अनि उनले देखाए आफ्नो सक्कली फासिस्ट अनुहार ।

त्यतिबेलासम्म नेकपाको दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा एकगठ भएका नेकपाका अधिकांश ठूला नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एक पद छोड्न दबाब दिन थालेपछि ओलीले धेरै दिनसम्म त्यो दवाब धान्न सकेनन् । उनको पक्षमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ यान्छीले लबिइङ गरेपनि पार्टीभित्रको असन्तुष्टि ओलीद्वारा कुनै प्रकारको त्याग नगरी साम्य नहुने अवस्थामा पुग्यो । अनि त्यही बिन्दुमा आएर केपी ओलीले उठाए शत: प्रतिशत गैरसंवैधानिक राजनीतिक कदम । उनले सत्ता सम्हालेका बेलादेखि नै डिजाइन गर्दै आएको संवैधानिक सत्ताकब्जा (सफ्ट कू) लाई बल प्रदान गर्ने खालको तर पार्टी सञ्चालन विधि, संसदीय परम्परा र प्रचलित संविधानका प्रावधानहरूका दृष्टिले गलत उनले चालेको त्यो कदमको नेपाली समाजको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्साबाट तीव्र विरोध भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको गैरसंवैधानिक कदमको कानुनी र राजनीतिक दुष्प्रभावको गहन विश्लेषण गर्दै त्यसका विरुद्ध वक्तव्य जारी गर्ने सर्वोच्च अदालतका चार पूर्व न्यायाधीशहरूको साहसलाई सलाम छ । उनीहरूले देशको संविधानमाथि आइलागेको यस संकटको घडीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पदवीसँग हरदम गाँसिएर रहने कथित मर्यादाको बन्धन तोडिदिएका छन् र केपी ओलीको फासिस्ट निर्णयका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीहरूको आवाजमा आफ्नो आवाज मिसाएका छन् । उनीहरूले हामीहरूलाई सिकाएका छन् : अदालत कुनै दैवी संस्था होइन, त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्न भनी बसेका मानिसहरू देउता होइनन् र तिनीहरूले गर्ने फैसला पनि देववाणी जस्तै प्रश्नातीत हुन सक्दैन । केपी ओलीले शासन गरिरहेको यस घोर कलियुगमा त न्यायाधीशमाथि पनि आँखा चिम्लिएर विश्वास गर्न सकिँदैन ।

कम्युनिस्ट कार्यकर्ताबाट नव-फासिस्ट तानाशाह बन्ने सपना देखिरहेका केपी ओलीले देशमा गम्भीर संवैधानिक संकटलाई निम्तो दिएका छन् । उनले गैरसंवैधानिक तवरले गरेको प्रतिनिधि-सभा भङ्ग गर्ने निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरिदियो भने वर्तमान राज्यपद्धतिको जग नै भताभुङ्ग हुनेछ । त्यतिबेला नेपाली जनता सम्पूर्ण ओलीले नेतृत्व गरेको संविधानको हत्यारा समूह र त्यसको विरोधी समूह गरी दुई विपरीत ध्रुवमा एकट्ठा हुने छन् । त्यो यस्तो जोखिमको समय र स्थिति हुनेछ, थोरै तल-बितल पर्दा पनि पूरै देशको अस्तित्वमाथि खतरा आइलाग्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू त्यही भीषण खतरातर्फ अहिलेका प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाजीको ध्यान खिँच्न सारा अबगालहरू सहन तयार भएर सार्वजनिक भएका हुन् । सम्बन्धित सबैलाई यसको चेतना होस् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७७ १४:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी व्यवस्थापन गर्न नसकेको रिस फेर्न ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरे : सिंह

'प्रधानमन्त्रीले संविधानको बाटोबाट हिँडेको भए मुलुक राजनीतिक अस्थिररताको भूमरीमा फस्ने थिएन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेको रिस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेर फेरेको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् । उनले संविधानको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री हुने भएका प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक बाटो अपनाएको बताए । 

संसद् विघटनको विरुद्धमा कांग्रेसले देशभरका ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा गरिरहेको विरोध सभाअन्तर्गत काठमाडौं १ (क) मा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै नेता सिंहले ओलीले असंवैधानिक बाटो अपनाएको बताए । 'संवैधानिक बाटो छोडेर असंवैधानिक बाटो लागेको र आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको छ । हाम्रो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान जोगाउन लाग्नुपर्छ,' उनले भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानको धारा ७६ राखिएको सिंहको भनाइ थियो । '२०४७ सालको संविधानले जुन अस्थिरता ल्याएको थियो त्यसबाट पाठ सिकेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा पनि व्यवस्थापिका संसद्लाई नै बढी अधिकार दिइएको हो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले संविधानको बाटोबाट हिँडेको भए मुलुक राजनीतिक अस्थिररताको भुमरीमा फस्ने थिएन ।'

पार्टी र संसदमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद्‍माथि रिस पोखेको धारणा राखे । पार्टीभित्रका विवाद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री असफल भएको भन्दै उनले भने, 'नेकपालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि रिस कहाँ पोख्नुभयो भने हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा घोषणा गरेको निर्वाचन हुने ग्यारेन्टी कसैले दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर अहिले वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ भन्दै जिल्ला जिल्ला घुम्नु भनेको जनतालाई मुर्ख ठान्नु भएको सिंहको भनाइ थियो ।

आफूमाथि संसद्‍‍मा विश्वास भएको ठान्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको सामना गर्न नसकी संसद् विघटन गर्नुले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पुर्‍याएको नेता सिंहको भनाइ थियो । 'विश्वासको मत मसँगै छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि विश्वासको मत लिने प्रावधानलाई छलेर संसद् विघटन गर्नुभयो । बहुमत रहेको भए त उहाँको सरकारले निरन्तरता पाउने थियो नि । विश्वासको मत लिन नसक्नेले जनताबाट मत लिन सक्छ,' नेता सिंहले थपे, 'चुनाव नगराउने, संविधान मिच्ने काम गरेको ओली सरकारले कहाँबाट निर्वाचन गर्ने भन्ने ग्यारेन्टी दिन सक्छ । अहिले पनि संविधानको बाटो बिराएर गरिएको अधिकार दुरुपयोगको कदम सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ।'

नेता सिंहले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई छिटो रोक्नुपर्ने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबीच 'सेटिङ' भएको भन्ने हल्ला फैलाइएको कुरालाई असफल पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक कदम उठाएको हो भन्न सक्ने सर्वोच्च अदालतले केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई साथ नदिने सिंहको भनाइ थियो । उनले अदालतले संविधानको सही रूपमा ब्याख्या गर्ने र सर्वोच्च अदालतसँग प्रधानमन्त्रीको मेलमिलापमा संसद विघटन भएको भन्ने कुरा गलत साबित हुने बताए । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको कदम सही ठहर्‍याए नेपालको राजनीतिक भविष्य अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने धारणा राखे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त विषयमा परेका १३ निवेदनमाथि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भनेपनि ढिलाइ गरिरहेको भन्दै राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७७ १४:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×