‘नेपालको प्राथमिकता ईपीजी र बीआरआई हुनु पर्ने हो’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेपालको प्राथमिकता ईपीजी र बीआरआई हुनु पर्ने हो’

भारतीय विदेशसचिव र चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणबारे प्रा. श्रीधर खत्रीको टिप्पणी 
प्रा श्रीधर खत्री

काठमाडौँ — विगत चार दिनमा नेपालमा दुई छिमेकी मुलुकबाट कुटनीतिक भ्रमण भए । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले दुई दिने भ्रमण गरे भने त्यसपछि चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री वेई फेङहेले नेपालको एक दिने भ्रमण गरे । 

सबैभन्दा पहिले भारतका विदेश सचिव श्रृंगलालाई लिएर कुरा गर्न चाहन्छु । भ्रमण सकेर सचिव श्रृंगला भारत फर्किएपछि नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट निकालिएको विज्ञप्ति हेर्दा त केही पनि अर्थपूर्ण कुरा भएको पाउन सकिन्न । भ्रमण हुनुभन्दा २४ घन्टा अघि नै विज्ञप्ति लेखेको भए पनि त्यही नै विज्ञप्तिको भाषा हुन्थ्यो ।

एक पक्षबाट हेर्दा नेपालले सीमा विवाद भएदेखि यता भारतसँग भेटवार्ता भएको थिएन । यो भ्रमण हामीले बैठक गर्ने भनेकोमा भारतीयहरुको देखावटी रुपमा एउटा रेस्पोन्स गरेको हुनसक्छ ।

अर्को चाहिँ भारतले अन्य मुलुकसँग अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कुटनीति सम्बन्धलाई कोभिड–१९ का बाबजुद निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ । नेपालसँग पनि त्यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने पनि हुन सक्छ । र, यो भ्रमणले विदेश मन्त्रीस्तरीय वार्ताको लागि बाटो खोलेको पनि हुन सक्ने मान्न सकिन्छ ।

तेस्रो विकल्प के छ भने नेपाल र भारतको नीतिमा के फरक देखिन्छ भने भारतको पूर्णरुपमा रणनीतिक हुन्छ । कुन कुरा महत्वपूर्ण हो, के कुरामा नेपालसँग अगाडि बढ्न सकिन्छ, हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने सम्पूर्ण कुराको तयारी र योजना उनीहरुको हुन्छ । उनीहरुको समग्रतामा सोच हुन्छ । तर, हाम्रोचाहिँ कि त ‘अपरेसनल’ तरिकाको सोच हुन्छ वा ‘कम्पार्टमेन्टल’ तरिकाको सोच हुन्छ । अपरेसनल सोच भनेको विषयवस्तुहरुमा हामीले के–के नारा लगाएको छ, त्यसलाई नै बाहिर देखाउनु पर्‍यो ।

भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणको दुई साताअघि नै प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले भूमि फिर्ता ल्याउने भन्नु भएको छ । अब नेपालीहरुको लागि चुच्चे नक्सा र प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) प्राथमिकता भयो । तर, परराष्ट्रकै विज्ञप्तिलाई हेर्दा त म छक्क परें । यसमा सिभिल र सोसाइटल सम्बन्धमा छलफल भएको भन्ने कुरा छ । यो भन्ने कुरा त परराष्ट्रको त कसरी हुन्छ ? त्यो त भारतीय भाषा हो, नेपाली भाषा होइन । त्यो एउटा मलाई अचम्म लाग्यो ।

अर्को कम्पार्टमेन्टल तरिकाको सोच भनेको भनेको नेपालले एक दुईवटा विषयमा छ तर समग्रतामा हेर्ने बानी छैन । जहिले पनि हामी निगोसियसन गर्न जादा खेरि हाम्रो बिग्रने के हो भने भारतीयहरु कति स्टेप अगाडि पुगिसकेका हुन्छन्, हामी त्यसमा पुगेकै हुँदैनौं । अब केही गरी दिल्लीमा वार्ताहरु भए भने वा अन्य दुई मुलुकबीचमा वार्ताहरु भयो भने उनीहरुको रणनीतिक शैली हुन्छ । तर, हाम्रो कम्पार्टमेन्टल र अपरेसनल तरिकाले गर्दा जहिले पनि हामीले अप्रत्यासित नतिजा पाउँछौं ।

समस्या के हो भने विज्ञप्तिमा समस्याबारे केही उल्लेख छैन । विज्ञप्तिले त नेपाल र भारतबीचमा केही समस्या नै छैन भन्ने पो सन्देश दिन्छ ! ईपीजी र सीमाबारे छलफल हुनु पर्छ भनेको थियो । तर, त्यसमा छलफल नै भएको छैन । हाम्रो प्राथमिकता यी दुई विषय हुन् तर विज्ञप्तिमा त सिभिलियन कुरालाई अघि ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दुई साताअघि नै भूमि फिर्ता ल्याउछु भनेकाले केही कुरै नभए पनि उनका सल्लाकारले कभरअप गर्नै पर्‍यो । त्यसैले शिष्टचार भेटवार्तापछि उनका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीले सीमालगायतका विषयमा कुरा गरेको भन्ने सूचना बाहिर ल्याए । नत्र भए जनतामा कसरी मुख देखाउने ? यो सीमा विवाद भनेको नेपालको भारतसँग पहिले पनि भएको थियो । सन् १९९७ पछि केहीी हदसम्म मिले पनि विवादास्पद भूभागको रुपमा सुस्ता र कालापानी छँदै थिए । त्यसपछि अहिले लिम्पियाधुरा थपिएको हो ।

धेरै मुलुकको अध्ययनबाट भन्ने हो भने सीमा विवाद मुखबाट, प्रेसबाट भनेर समाधान कहिले पनि भएको छैन । भर्खरै भारतसँग चर्किएको सीमा विवाद छिटो नै समाधान हुन्छ भन्ने आधार पनि हामीले यसलाई ठान्नु हुन्न । किनभने भारतको काश्मिरको सीमा विवाद अहिलेसम्म समाधान भएको छैन, लद्दाखको अवस्था उस्तै छ । चिनियाँहरुले मानेका छैनन् । सीमा समस्या चर्चिरहेको छ ।

संसारमा कहाँ यस्तो नेताहरुले बोल्नेबित्तिकै सीमा विवाद समाधान भएको छ र ? त्यसो हुनाले जनतालाई भ्रममा पार्नुर् हुन्न । समाधान गर्नका लागि सरकारको तयारी के छ ? कसरी अगाडि बढ्ने, उनीहरुको के प्रक्रिया छ, हाम्रो के रणनीति छ ? त्यो सबै कुरा लिएरै अघि बढ्ने हो ।

यो दुईपक्षीय वार्ता भनेको छाँया वार्ताजस्तो मात्र भयो । यो विषयमा दुई मुलुकले टाउको जोडेर समस्याको समाधान गर्न खोजको जस्तो लाग्दैन । यी देखावटी बैठक भइरहेका छन् । केही गरी भित्र गोप्य वार्ता भएको भए, त्यसको कुरा बाहिर आएको छैन ।

कुटनीतिमा भेट्ने र वार्ता गर्ने भन्ने चिज राम्रो हो, अहिले बाटो नखोले पनि पछिको लागि खुल्छ । नेपालले चाहेको वार्ताको बाटो खुलेको छ र कोभिड–१९ को संक्रमणले पनि कुटनीतिक संवादलाई बाटो नछेकेको सन्देश दिएको छ ।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीले के सन्देश दिए ?

चिनियाँ रक्षा मन्त्री वेईको यो भ्रमण चीनले हामीलाई के सन्देश दिन आएको र नेपालले चीनलाई के सन्देश दिएको त भन्ने हो ।

चीनको अहिले क्षेत्रीय रणनीतिक पक्षको अवधारणबाट हेर्ने हो भने इन्डो–प्यासिफिक विषयहरु, भारतसँग सीमा विवाद र त्यसबीचमा नेपालसँग सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन्छ । यो पृष्ठभूमिलाई हेर्दा चीनले नेपाललाई पनि ‘डिफेन्स’ क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्ने हुन सक्छ ।

पहिले चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी नेपाल आउँदा प्रचण्ड (नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल) सँग भेटेका थिए । जसमा प्रचण्डले नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा लाग्दैन र अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई पनि त्यही अनुरुप हेरिरहेका छौं भन्ने भन्ने सन्देश दिएका थिए ।

अहिले चिनियाँ रक्षा मन्त्री वेईले आफ्नो भ्रमणमा पनि चीनका लागि महत्वपूर्ण विषयहरु लिई नआएको हुनै सक्दैन । किनभने अहिले इन्डो– प्यासिफिकमा क्वार्ड (अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान र भारत) को स्तरमा पनि अभ्यास भइरहेको छ । भारतले पनि केही समय अघिमात्र अभ्यास गरेको थियो । यस पृष्ठभूमिमा चीनले छिमेकी मुलुकहरुमा आफ्नो रणनीतिमा केही कुरा अघि ल्याएको हुनसक्छ ।

चीनसँग अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको हाम्रो र चीनको नीतिमा फरकपना छैन भन्ने सन्देश आएको छ । यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अन्य मुलुकसँग नेपालको नीतिमा फरकपना छ भन्ने देखाउन खोजेको देखिन्छ ।

चीनसँग हाम्रो एजेन्डा भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) का योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र यसअघि हस्ताक्षर भएका व्यापार, पारवाहन तथा कनेक्टिभिटी हुन् । डिफेन्स सहकार्यमा गोली–बन्दुक चाहिने कुरा भिन्दै हुन् । ती साना कुरा हुन् । अहिले त्यसलाई हाइलाइट गर्ने भन्ने होइन ।

यो भ्रमणमा हेर्नु पर्ने मुख्य कुरा भनेको दुई मुलुकबीचको वार्तामा बीआरआई कतै उल्लेख छ वा छैन भन्ने हो । जसरी भारतसँग कुरा हुँदा अहिले प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपीजी) को रिर्पोटको बारेमा कुरा भएको छ कि छैन भन्ने हेर्न आवश्यक हुन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई हेर्दा खेरी लेखेकोभन्दा नलेखेको कुरालाई बढी हेर्नु पर्दछ । नेपालको प्राथमिकता ईपीजी र बीआरआईमा हुनु पर्ने हो । त्यसो हुँदाले त्यस अन्तरगत हाम्रो देशले के गर्‍यौं भन्ने हो । अर्काको कुरामात्र सुन्ने होइन, आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’को कुरा अगाडि नराख्ने हो भने हामीलाई केही फाइदा हुन्न ।

भारतसँगको वार्ता हुँदा जनताको अगाडि मुख देखाउनको लागि इपीजीको रिर्पोटको बारेमा पनि कुरा आउनु पर्‍यो नि ! बीआरआईको त्यत्रो चर्चा भइसक्यो तर भेटवार्ता हुँदा त्यसको प्रगति र कार्यान्वयन लगायतको पाटोको कुनै कुरा नहुने देखियो । यस विषयमा हामी छलफल गर्छौं, यसरी अगाडि बढ्दै छौं भन्ने कुरा हुनु पर्‍यो नि !

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जुन बाहिर सुनिएको छैन, चिनियाँ रक्षामन्त्रीको भ्रमणमा सरकारभन्दा पनि दल (नेकपा) सँगको सम्बन्धको कुरो चाहिँ के भयो भन्ने पनि हो ।

प्रोटोकल नमिलाउनु गलत

प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) ले चिनियाँ रक्षा मन्त्री वेई आउँदा रक्षा मन्त्री वा त्यो नभए अन्य मन्त्रीहरु हुँदा–हुँदै प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई दुईपक्षीय वार्तामा नेतृत्व गराउनु गलत भएको छ । चीनका पनि सेना प्रमुख आएका भए प्रधानसेनापतिले आफ्ना समकक्षीसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्न सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्रीहरु हुँदा–हुँदै प्रधानसेनापतिलाई त्यो जिम्मेवारी दिन हुँदैन थियो । यसले नागरिक–सरकारको नेतृत्वप्रति प्रश्नचिन्ह उठाएको छ । प्रधानसेनापतिले भ्रमणमा आएका चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई शिष्टाचार भेटवार्ता गर्न सक्थें । तर, प्रोटोकललाई नै ख्याल नगरिकन क्याबिनेटका अन्य मन्त्रीहरुलाई छाडेर प्रधानसेनापतिलाई दुईपक्षीय वार्ताको नेतृत्व गर्न लगाउनुले गलत सन्देश दिन्छ । प्रधानसेनापतिलाई नै जिम्मेवारी दिनु कुटनीतिक प्रोटोकल वा मर्यादाअनुसार अलि मिलेन ।

उदाहरणको लागि भारतबाट रक्षा मन्त्री आए भने प्रधानसेनापतिसँग छलफल गर त हामी भन्दैनौं नि ! प्रधानमन्त्रीले आफूले नगरेपछि मन्त्रीहरुलाई नै जिम्मेवारी दिएको भए हुन्छ ।

(जगदीश्वर पाण्डेसँगको वार्तामा आधारित ।)

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ १५:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरामा 'वाइल्ड लाइफ' एम्बुलेन्स सञ्चालन

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — पोखरामा पहिलो पटक वन्यजन्तुका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

घाइते जंगली जनावरको उद्धार गर्ने, उपचार गर्न र झुक्किएर वा भागेर मानव बस्तीमा आइपुगेका वन्यजन्तुको उद्धार गर्नका लागि वाइल्डलाइफ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको गण्डकी प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव महेश्वर ढकालले मानव र वन्यजन्तु द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा दुवैलाई बचाउनका लागि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको बताए ।

एम्बुलेन्स खरिदका लागि मन्त्रालयले झण्डै ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ । प्रदेशका कुनैपनि स्थानमा आवश्यकता र भवितव्यमा प्रयोग गर्न सकिने उक्त एम्बुलेन्समा सुरक्षित ट्रलिसमेत जडान गरिएको छ ।

वन्यजन्तुसँग मिल्दोजुल्दो चित्र टाँसेर एम्बुलेन्स सजाइएको छ । सचिव ढकालका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति चाँडै नै व्यवस्था गरिने बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बरालले यो एम्बुलेन्सले वन्यजन्तु संरक्षण र मानवको जीवन रक्षामा पनि सहयोग पुग्ने बताए । ‘पछिल्लो समय मासिदै गएका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७७ १५:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×