नेकपाको आगोमा कसले थप्दै छ घिउ ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाको आगोमा कसले थप्दै छ घिउ ?

दाहाल पक्ष तत्काललाई बहुमतको हतियार प्रयोग गर्नेभन्दा पनि ओलीलाई झुकाउने रणनीतिमा छ । ओलीचाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अधिकार प्रयोग गरी दाहाल पक्षलाई काबुमा राख्ने रणनीतिमा छन् ।
गंगा बीसी

काठमाडौँ — नेकपाको घरमा उपियाँको राज थियो । तिनलाई मार्ने बहानामा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आगो सल्काए । त्यो आगो उनीहरू बसेकै घरमा बढ्दै छ । यो चिसोमा उनीहरू त्यही आगो ताप्दै छन् । अनि एकले अर्कोलाई आगो लगाएको आरोप लगाइरहेका छन् ।


भनाइ छ– सानो झिल्कोले सारा वन डढाउन सक्छ । नेकपामा देखिएको झिल्को पार्टी डढाउन काफी छ । त्यो आगोमा को पर्छन् ? को सुरक्षित हुन्छन् ? या सबै सुरक्षित रहन्छन् ? यसको छिनोफानो यसै महिनाभित्र भइसक्नेछ ।

अध्यक्ष ओलीले सन्तानको विवाद हुँदा असली आमाले मात्र सन्तान जोगाउन सक्ने भन्दै नेकपाको असली जन्मदाता आफू भएको दाबी गरे । उनले एउटा कथाको प्रसंग उल्लेख गर्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नक्कली जन्मदाताका रूपमा चित्रण गरे ।

यही प्रसंगसँगै नेकपाको जन्म कसरी भयो भन्नेतर्फ फर्किनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच ‘एकत्व’ नभएको भए नेकपा जन्मिने नै थिएन । हाल नेकपाका दुई अध्यक्षले नेकपालाई जन्म दिएका हुन् । दुई किनारामा हिँडिरहेका दुई पार्टीको बीचमा पुल बनेर उनीहरूले नै एक बनाएका हुन् ।

तर पछिल्लो समय दुवै अध्यक्षले आफैंले जन्म दिएको नेकपा टुक्य्राउने गरी विवाद बढाएर पार्टीलाई अनिश्चयको भुमरीमा धकेलेका छन् । नेकपाको असली जन्मदाता को हो भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्गै छ । सहमति हुँदा धरातल छाड्ने, झगडा हुँदा आकाश उचाल्ने नेताहरूको पुरानै बानी हो । ओली–दाहालको अहिलेको गतिविधि आकाश उचाल्ने गरी छ ।

नेकपामा विवाद चर्किरहेका बेला उक्त पार्टीका अध्यक्षबाट मुख्य दुई ‘हर्कत’ भए । एक– अध्यक्ष ओलीले एक सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफू नै एक नम्बर अध्यक्ष भएको भन्दै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई दोस्रो दर्जा (उपाध्यक्षजस्तै) को पद दिए । दुई– अर्का अध्यक्ष दाहालले यसको प्रत्युत्तर सञ्चामाध्यममार्फत होइन, राजनीतिक दस्तावेज लेखेर पार्टी र सरकार खराब स्थितिमा पुग्नुमा ‘ओलीका व्यक्तिवादी, गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेको’ संगीन आरोप मात्र लगाएनन्, संविधानविपरीत प्रदेशका अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाए । उनले ओली ‘फुटाऊ र राज गर’ मान्यताबाट अघि बढेको राजनीतिक दस्तावेज (वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सहमतिमा तयार पारेको) मा उल्लेख गरे ।

यही साता बसेको पार्टी सचिवालय बैठकमा ओलीले दाहालको दस्तावेज आरोपपत्र भएको भन्दै खारेज गरेको बताए । उनले सांकेतिक रूपमा अब पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहन नसक्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि १० दिनका लागि उक्त बैठक स्थगित भएसँगै दुई पक्षका नेताहरूबीच तर्क–कुतर्क (राजनीतिमा जे पनि जायज ?) जारी छ । मानौं, उनीहरू एउटा पार्टीका नेता होइनन्, एकअर्काका दुस्मन हुन् ।

पार्टीमा मनमुटाव भयो भन्दैमा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्रयासलाई यति बेला के भन्ने ? के राजनीतिमा जे पनि गर्न पाइन्छ ? के लोकतन्त्रमा जनताको मुडमा पार्टीलाई सिध्याउन पाइन्छ ? पार्टीमा नेता तथा कार्यकर्ताको लगानी मात्र हुँदैन, जनताले लोकमतद्वारा पार्टीलाई वैधानिकता दिएको भुल्न मिल्छ ?

सोचेझैं राजनीति रै’नछ ।

चुनाव थियो, नमिली सुखै थिएन । नमिलेको भए चुनावी परिणाम उनीहरूको पक्षमा आउने थिएन । अस्थिर सरकारको मार खाएका जनताका लागि पनि स्थायी सरकार चाहिएको थियो । त्यति नै बेला एमाले र माओवादी मिले अर्थात् खास गरी ओली र दाहाल मिलेका थिए । उनीहरूले चाहेजस्तो परिणाम आयो । स्थायी सरकार बनाउनेभन्दा बढी । लगभग दुई तिहाइनजिक ।

दुई अध्यक्षबीचको सरकारको कार्यकाल आधाआधा गर्ने लिखित समझदारी धेरै समय गोप्य राखियो । समझदारी सार्वजनिक भएपछि सरकार आलोपालो चलाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव भएको थियो । अन्ततः लामो छलफलपछि ओलीलाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिने र दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउने समझदारी भयो । पार्टी र सरकारको महत्त्वपूर्ण काम गर्दा आपसी समझदारीमा गर्ने निर्णय पनि भयो । तर यति बेला दुई अध्यक्षले विगतका निर्णय र समझदारीलाई पातालमा हालिसकेका छन् । उनीहरू ‘कि तँ छैनस्, कि म छैन’ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । आखिर किन ?

नेकपाको चैतमा हुने भनिएको महाधिवेशन के होला ? भयो भने को अध्यक्ष होला ? ओली र दाहालबीच महाधिवेशनमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने अनौपचारिक समझदारी भएको कतिपय नेताको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिने बताएपछि त्यसको ठूलो चोट दाहाललाई लाग्यो । किनकि महाधिवेशनमा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने सपना उनको थियो । यही अवस्था रह्यो भने दाहाल नेकपा अध्यक्ष हुने सम्भावना टर्दै छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने लोभभन्दा नेकपाको अध्यक्ष हुने सपना ठूलो छ । ओलीले आगामी पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा जाने बताएपछि सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेल उत्साहित भएका छन् । नेकपाले ‘जनताको जनवाद’ को नीति लिएपछि पोख्रेलले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को वकालत गर्दै आएका थिए ।

यति बेला ओलीसँग पार्टीभन्दा राज्यसत्ता छ । उनले आफूलाई पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष बताए पनि पार्टीमा उनको समीकरण एक नम्बर देखिँदैन । दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, खनाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच समीकरण बलियो देखिन्छ । यद्यपि अहिले नै दाहाल पक्ष बहुमतको हतियार प्रयोग गर्ने पक्षमा देखिँदैन । उनीहरू ओलीलाई झुकाउने रणनीतिमा लागेका छन् । ओलीचाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अधिकार प्रयोग गरी दाहाल पक्षलाई काबुमा राख्ने रणनीतिमा लागेका छन् । एकपटक सबैको ध्यान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीतिर छ । राष्ट्रपतिबाट विगतमा नेकपाको विवाद मिलाउन अदृश्य शक्ति प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ । नेकपाको पछिल्लो विवादमा पनि राष्ट्रपतिले ‘गहिरो’ चासो राखेको नेताहरूको भनाइ छ । नेकपा फुट्नुभन्दा जुट्नुमै राष्ट्रपतिको गरिमा बढ्ने बुझाइ शीतल निवासको छ । त्यस कारण ओली र दाहाललाई मन माझ्न शीतल निवासको छहारी आवश्यक पर्नेछ ।

को कति पानीमा ?

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको आरोप–प्रत्यारोप हेर्दा लाग्छ– एकले अर्काको अनुहारमा हिलो छ्यापेका मात्र छैनन्, दुवै पानीमाथि ओभानो हुने प्रयास गरिरहेका छन् । दुई नेताको जुधाइमा कार्यकर्ताको मिचाइ सुरु भइसकेको छ । दुई नेताबीच मुख्य विवादको जड भागबन्डा नै हो । कहिले यसलाई सैद्धान्तिक लेपन दिइन्छ, कहिले सहमति भाँडेको आरोप–प्रत्यारोप चल्छ । खास गरी दुई अध्यक्षबीच शक्ति संघर्षका कारण असन्तुलन बढ्दै आएको छ ।

एमाले र माओवादी एकीकरण हुने बेला एउटा भनाइ आएको थियो, एउटा जंगलमा दुई सिंह कसरी मिलेर बस्छन् ? अर्को भनाइ थियो, एउटै म्यानमा दुई तरबार कसरी अटाउलान् ? त्यसको प्रत्युत्तरमा दुवै अध्यक्षले भनेका थिए– ‘हामी दुई क्याप्टेनले नेकपाको जहाज उठाउने हो ।’

यति बेलाको नेकपाको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा जंगलका दुई सिंहबीच चर्को लडाइँ छ । जंगलमा कसले राज गर्ने भन्नेबारे एउटाले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगेका छन् । एकले अर्कालाई सिध्याउने गरी एक जना बालुवाटार, अर्को खुमलटारबाट गर्जिरहेका छन् । यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेकपा न जुट्यो, न फुट्यो । ओली र दाहाल न मिले न अलग भए । तन मिले पनि मन मिलेको रहेनछ ।

संयोग नै हुनुपर्छ, भारतीय गुप्तचर, सेनाका उच्च अधिकारी काठमाडौं आएकै बेला नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्ष उत्कर्षमा पुग्यो । दक्षिणी हावाले नेकपा हल्लिएको हो या अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच लेनदेनको विषयमा कुरा नमिल्दा यस्तो भएको हो ? यस्तै बेला उत्तरी छिमेकी चीनका काठमाडौंस्थित राजदूतको सक्रियता बढ्छ । दक्षिणी दूत आउँदा नेकपामा विवाद चर्किने, उत्तरी दूत सक्रिय हुँदा मत्थर हुने अनौठो स्थिति छ ।

नेपाल ‘शक्तिशाली’

नेकपा बनेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मझधारमा छन् । अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल मिल्दा उनी चेपुवामा परे पनि चर्को कुरा गरेनन् । उनलाई पार्टी र सरकारका काम–कारबाही चित्त बुझेको थिएन । नेकपा सरकार गठन भएको साढे दुई वर्षको अवधिसम्म उनले पार्टी पद्धतिअनुसार चल्ने कुरामा जोड दिइरहे । कुनै बेला पार्टीमा तेस्रो शक्तिका रूपमा रहेका उनी यति बेला भने शक्तिशाली देखिएका छन् । अहिले उनीसँग नेपालको समीकरण फेरबदल गर्न सक्ने सामर्थ्य छ । उनी ओली वा दाहाल जतातिर मिल्छन्, उही पक्ष बलियो हुने अवस्था छ । हाल नेपाल र दाहाल एक ठाउँ भएकाले पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहुमत देखिएको छ ।

जान्ने–बुझ्नेहरू भन्छन्, नेकपा बनेदेखि नै नेता नेपालले पार्टी पद्धतिको कुरा निरन्तर उठाउँदै आएका छन् । भागबन्डाभन्दा प्रणाली बलियो भए मात्र पार्टी राम्ररी अघि जान सक्ने कुरा उनले बताउँदै आएका छन् । केही दिनअघि ओलीले ‘आकर्षक प्रस्ताव’ गर्दा समेत नेपालले पार्टी पद्धति स्थापित गर्ने कुरा गरेको निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

ओली र दाहालले पार्टीमा एकलौटी गर्दा समेत नेपालले पद्धतिका आधारमा काम गर्ने विचार राख्दै आएका थिए । त्यति बेला ओली–दाहालले नेपालका सुझावलाई खासै वास्ता गरेनन् । ओलीसँग समीकरण मिलाउँदा नेपाल पक्षले राम्रो मन्त्रालय, पद पाउन सक्छ । तर नेपाल पार्टीमा राजनीतिक संस्कार, प्रणालीको विकास हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

तल्लो तहसम्मै डढेलो

देशभर ओली र दाहाल–नेपाल पक्षका बैठक तीव्र भइरहेका बेला एकअर्काप्रति नाराबाजी हुन थालेको छ । नेकपा कमिटी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे सहभागी चितवनको एक कार्यक्रममा ओली पक्षका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरे । यसको सीधा अर्थ हो, शीर्ष तहको विवादको आगो बिस्तारै तल्लो तहसम्म सल्कँदै छ ।

त्यही दिन सुर्खेतमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) माथि छलफल भयो । जबज पूर्वएमालेको कार्यदिशा हो । केन्द्रमा ओली र दाहालबीच विवाद चर्किंदै गएपछि पूर्वएमाले ब्युँताउने प्रयासले विवादको आगोमा झन् घिउ थपेको छ । किनभने नेकपाको आधिकारिक कार्यनीति जनताको जनवाद हो ।

नेकपाभित्रै अर्को पार्टी सक्रिय हुने गतिविधिले विवादको आगो झन् सल्कँदै छ । यो देशभर फैलने देखिएको छ । डढेलो निभ्ने लक्षण छैन । दुई पक्षका नेताहरू सामाजिक सञ्जालमा पार्टीको परिधि नाघेर आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । नमिल्दा एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने कम्युनिस्टको गलत परम्परालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

देउवा : हिलोमा गाडिएको किलो [टिप्पणी]

गंगा बीसी

काठमाडौँ — पार्लियमेन्ट डट यूकेका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका यस्तो छ, सरकारको कामबारे प्रश्‍न गर्ने र नजिकबाट सुक्ष्म तरिकाले निगरानी गर्नु हो । 

नेपालको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका हेर्ने हो भने यो त्यत्ति परिभाषा मिल्दैन । यतिबेला कांग्रेस कहाँ छ ? सानेपा आइसोलेसनमा कि बुढानिलण्ठ सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा ? कोरोना महामारीका कारण संसद् अधिवेशन हुन सकेको छैन, यही मौकामा कांग्रेसका लागि बोल्न बाध्य छैन । सरकारलाई बिरोधको स्वर सुन्नु परेको छैन । किनकि देउवाको स्वर बालुवाटारसम्म सुनिने खालको छैन । अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस क्वारेन्टाइनमा चुप लागेर बसेको छ ।

नेकपा सरकारका लागि राजमार्ग पूरै खाली छ । ऊ जता पनि हुँइकिन सक्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस राजमार्ग छोडेर गोरेटोतिर लागिसकेको छ । उसले नेकपाका लागि राजमार्ग खाली छाडेको छ, सरकारका लागि कुनै अवरोध छैन । के लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका सत्तापक्षलाई राजमार्ग खुला गर्नु हो ? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्ष बलियो भएन भने शासन संचालन जनपक्षीय हुन सक्दैन भन्ने मान्यता छ । प्रतिपक्ष मौन बस्नुको अर्थ सरकारलाई मौन समर्थन गर्नुसरह हो ।

०००

सरकारले एक महिनाअघि कोरोनाको उपचार व्यक्ति आफैंले गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि धेरैलाई लागेको थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले चर्को विरोध गर्ने छ । सरकारले गरेको यो निर्णयले खासगरी विपन्न वर्ग निराश भएका बेला कांग्रेसले सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना गर्ला भन्ने अनुमान थियो । सरकारको यो निर्णयको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले मधुरो स्वरमा विरोध त गरे, त्यत्ति त्यत्ति नै बेला हावामा बिलायो ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यान भने यतिबेला जनताका सवालमा जाँदैन । उनले कोरोना महामारीको दुःखमा मलम लगाउने गरी पार्टीबाट कुनै निर्णय गराउने ध्यानमा छैनन् । उनको ध्यान पार्टी महाधिशेनतिर केन्द्रित छ । महाधिवेशनमा सभापति चयन हुनका लागि उनले पार्टीमा हुने, नहुने कदम चालिरहेका छन् । जसरी पनि फेरि पार्टी सभापति हुने ध्याउन्नमा उनी छन् । त्यसकारण सरकारले जे ताण्डव गरे पनि उनी मुकदर्शक भइरहन्छन् । बरु उनको ध्यान प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा सरकारसँग भागबण्डामा सरिक हुन्छन् । सरकारले गर्ने नियुक्तिमा उनले पार्टीमा भाग खोज्छन् ।

....................................................................................

कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यान बलियो प्रतिपक्ष हुनेभन्दा पार्टीमा आफूमात्र बलियो हुनेतिर केन्द्रित भयो । पार्टी कमजोर र नेता शक्तिशाली हुने परिपाटीले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । पार्टी बलियो भए, नेता स्वतः बलियो हुन्छन्, लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो भयो भने सबै बलिया हुन्छन् ।

एउटा तीतो यथार्थ के हो भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुमा असल संस्कार अभावका कारण उनीहरु सत्तामा भए पनि, बाहिर भए पनि दलीय/व्यक्तिगत भागबन्डामा बढी केन्द्रित हुन्छन् । असल राजनीतिक प्रणाली भएरमात्र पुग्दैन, त्यसअनुकूल पार्टी र नेताहरुको संस्कार भएन भने जतिसुकै राम्रो व्यवस्था भए पनि बिसंगतिले भरिपूर्ण हुन्छ । खासगरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकमा शासन प्रणालीमा राजनीतिक दल फेरिएलान् भन्ने अपेक्षा थियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ गतिमा अघि बढ्ने आशा र भरोसा थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक संस्कारमा फरक छुट्याउन गाह्रो छ । कांग्रेस सभापति देउवाको ध्यान बलियो प्रतिपक्ष हुनेभन्दा पार्टीमा आफूमात्र बलियो हुनेतिर केन्द्रित भयो । पार्टी कमजोर र नेता शक्तिशाली हुने परिपाटीले अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ । पार्टी बलियो भए, नेता स्वतः बलियो हुन्छन्, लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो भयो भने सबै बलिया हुन्छन् । तर देउवा पार्टी सभापति भएयता आफूमात्र बलियो हुने ध्यानमा राखे, यसको परिणाम अन्ततः उनी आफैं कमजोर हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

हाल कांग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको जस्तो होइन, सत्तापक्ष दलको अंगको रुपमा छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, कांग्रेस सभापति निवास बुढानिलकण्ठको सम्बन्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जस्तो छैन । किनभने सरकारका अप्रिय निर्णयलाई देउवाले मौन समर्थन गरिदिन्छन् । सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्‍न गर्न भातृ संगठनलाई बिरोधमा उतार्छन्, न आफैं अघि सरेर सरकारका कामप्रति प्रश्‍न गर्छन् ।

संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेता चित्रबहादुर केसीले पूर्व एमालेलाई हिलोमा गाडिएको किलोको संज्ञा दिँदै व्यंग्य गरेका थिए । त्यसबेला एमाले कहिले माओवादी, कहिले कांग्रेसतिर ढल्केकोले केसीले त्यसो भनेका थिए । अहिले अवस्थामा भने फरक छ, पछिल्ला गतिविधि हेर्दा कांग्रेस हिलोमा गाडेको किलो जस्तै छ । सत्ता पक्षले जता तान्यो देउवा उतै ढल्किने गरेका छन् । जसका कारण पुरानो मास पार्टी कांग्रेस सत्तापक्षसामु निरीह देखिएको छ ।

दुई तिहाइ नजिक नेकपामा चर्को अन्तरसंघर्ष हुँदा देउवाको मुहार उज्यालो देखिन्छ । अझ नेकपामा फुटको संघारमा भएको खबरले उनको दिल खुश हुन्छ । नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच संघर्ष हुँदा देउवाका आँखा सिंहदबार प्रधानमन्त्री कुर्सीसम्म पुग्छन् । कल्पनामै भए पनि उनी नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्री भएको सपना देख्छन् ।

०००

सरकारले गरेका कामलाई निगरानी र प्रश्‍न गर्ने भन्दै कांग्रेसले छायाँ सरकार बनाएको थियो । त्यो छायाँ सरकार नेकपा सरकारको छायाँमा परेको छ । छायाँ सरकारको तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आवाज सुनिन्छ । छायाँ सरकारका अरु मन्त्रीहरु कुन दुलामा पसे होलान् ? ती पनि सभापति देउवा पथलाई पछ्याउँदै नेकपा सरकारको साक्षी बनिरहेका छन् ।

नेकपा सरकार कता जाँदैछ भन्ने कुरा छायाँ सरकार अर्थात् कांग्रेसका नेताहरुलाई राम्रो थाह हेर्नुपर्ने हो । हरेक छायाँ मन्त्रीले नेकपा सरकारका मन्त्रालयको नजिकबाट निगरानी गर्ने, प्रश्‍न गर्ने र आवश्यक परे सरकारलाई सिर्जनात्मक सुझाव दिने हो । यो काममा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री रहेका थापाले कोरोना नियन्त्रणका लागि सक्रियता देखाए, अरु छायाँ मन्त्रीहरु ओझेलमा परे । उनीहरुले सरकार कामकारबाहीमा सक्रियतापूर्वक भाग लिएनन् नै, त्यसलाई निगरानी गर्न सिक्को पनि भाँचेनन् । लामो समय सरकार संचालन अनुभव भएका नेताहरुले चाहेमा धेरै प्रश्‍न गर्ने ठाउँ छ । कोरोना संक्रमण तीव्र भइरहेको बेला सरकारले सबैतिर हात झिकिरहेको बेला प्रतिपक्ष दलका नेताहरु खरो उत्रन नसक्नु भनेको जनतामाथि थप मार पर्नु हो ।

सरकार जति बलियो हुन्छ, त्यत्ति नै बलियो छायाँ सरकार चाहिन्छ । छायाँ सरकार लाचार भयो भने सरकार स्वेच्छाचारी हुने खतरा रहन्छ । कांग्रेसलाई गएको निर्वाचनमा गुमाएको मतदाताको मन जित्ने अवसर प्रतिपक्षलाई थियो र छ । सरकारको विरोधका लागि विरोध गरेर होइन, जायज प्रश्‍न गरेर, रचनात्मक सुझाव दिएर, सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न दवाव दिएर गुमेको राजनीतिक भूमि फिर्ता गराउने मौका थियो ।

००००

प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका देउवाले हैसियतले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थे । सत्य निरुपण मेलमिलाय आयोग, बेपत्ता छानविन आयोगका काम अघि बढाउन उनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्थ्यो । संघीयता सम्बन्धी बा“की कानुन निर्माणमा सरकारलाई झकझक्याउन सक्थ्यो । संघ (केन्द्र) र प्रदेश सरकारमा उसले चोटिलो उपस्थिति देखाउने मौका थियो, जसका कारण सरकार हरेक निर्णय गर्दा सेचत हुन्थ्यो । यतिबेला कांग्रेसलाई भाइसर लागेको भन्न नसुहाउला तर यथास्थितिवादमा हराएको भन्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको मारमा परेका नागरिकका लागि पार्टीले सहयोग गर्ने नेता कार्यकर्ता परिचालन गर्ने काममा देउवा चुके । कांग्रेसले जितेका स्थानीय सरकारलाई कोरोना नियन्त्रण र मारमा परेको व्यक्तिका लागि प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्न सक्थे ।

दुःखको बेला नहेर्ने पार्टीलाई चुनावका बेला मतदाताले हिसाब गरेर राखेको हुन्छन् । राजनीतिक पार्टीले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौकालाई देउवाले नेतृत्व गर्न सकेनन् । प्रतिपक्षको धर्म नबुझेका होइनन्, पार्टीभित्र विश्वास सृजना गरेर काम गर्न नसकेका हुन् । उनीसरकारको आमनेसामने होइन, पछिपछि हिडिरहेका छन् ।

०००

लामो समय कांग्रेस कोइराला परिवारको कब्जामा रह्यो । कोइराला परिवार बीपी, जीपी र सुशीलपछि कांग्रेस हाक्ने मौका पाएका देउवाले त्यो अवसर सदुपयोग गर्न सकेनन् । उनले पार्टीलाई यसरी चलाए कि कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो कि होइन ? भन्ने प्रश्‍न उठ्न थालेको छ ।

आफू नमरुञ्जेल पद नछाड्ने दीर्घ रोग नेपालका सबै पार्टीमा छ । देउवा अझ त्यसको बढी भोका छन् । अरु जे होस्, आफ्नो पद धरापमा नरोस् भन्ने कुरामा देउवा सधैं चनाखो भइरहन्छन् । त्यसका लागि उनले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक पद्धति बिर्से । उनले दोस्रो पुस्ता र युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने विषयमा अनुदार भइरहे । उनले पार्टीभन्दा बढी गुट चलाइरहे, जसले कांग्रेसलाई झन् कमजोर बनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७७ १६:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×