२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९८

नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकला

नेपाली कारागारहरु राजनीतिक बन्दीका निम्ति भनेर बनिएनन् । राणाहरु ढुक्क थिए किनकि उनीहरुले सम्पूर्ण नेपाल नै कारागारको मोडेलमा व्यवस्थित गरेका थिए ।
अभि सुवेदी

वास्तुकला र न्यायप्रणालीको सम्बन्धको विषय कानुनी वा अदालती मात्र नभएर नाट्य रङ्गकर्म र उत्तरऔपनिवेशिक अध्ययनसँग पनि जोडिएको छ । त्यो वास्तुकला कारागारको रचनासँग जोडिएको कुरा छ । यसमा सोझै पश्चिमी, खासगरी युरोपेलीहरूका कारागार, कैदी र न्याय गर्ने पद्धतिका छलफल र शास्त्र जोडिएका छन् ।

नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकला

युरोपेलीहरूले कानुन, दण्ड, फैसलाका न्यायप्रणाली, अदालत र कारागारको आर्किटेक्चरका आफ्ना शैली र मोडल एसिया र अफ्रिकाका उपनिवेशमा पनि लगे । उपनिवेशवादी शासकले कारागारमा भन्दा अदालतको वास्तुशैलीमा युरोपेली मोडेल प्रयोग गरे । ब्रिटिस भारतको सबभन्दा पुरानो कलकत्ताको हाइकोर्ट, लाहोर हाइकोर्ट भवनहरू केही उदाहरण हुन् ।

कारागारका निर्माण गर्दा भने तिनले एउटा हाइब्रिड शैलीको प्रयोग गरे जुन नियन्त्रण र प्रतिरोधको द्वन्द्वबाट जन्मिएको थियो । नेपालमा पश्चिमी उपनिवेश नभएको कारणले अदालत वा कारागार रचनामा युरोपेली मोडेलको प्रयोग भएन । न्याय र कारागारको क्षेत्रमा यहाँ छुट्टै किसिमको प्रयोग भयो ।

पश्चिमीहरू कारागारको वास्तुरचना र यसको विकाससँग न्यायप्रणाली, दण्डप्रणाली र सुधारका कुरा जोड्थे । फ्रान्सेली दार्शनिक मिसेल फुकोको ‘डिसिप्लिन् एन्ड पनिस : द बर्थ अफ् दी प्रिजन्’ (१९७९) अथवा नेपालीमा ‘अनुशासन र दण्ड : कारागारको जन्म’ भन्ने किताबमा यो विषय छलफल गरेका छन् । फुकोले जेरमी बेन्थाम (१७४८–१८३२) नाम भएका अंग्रेज दार्शनिक, वकिल र उपयोगितावादी दर्शनका प्रवर्तकले कारागारको वास्तुकलासँग न्यायप्रणालीलाई जोडेको धारणा निकालेका छन् । जेल हाल्नेको शक्तिलाई बेन्थामले एउटा सरल कारागार रचनाको मोडेलमा राखे । उनको यो सिद्धान्तलाई ‘प्यानोप्टिकन्’ वा सर्वत्रदृष्टि भनियो । उनले यस्तो कारागारको मोडेल निकाले, जहाँ जेलभित्र बस्ने सबैलाई बाहिरबाट रखबारी गर्नेले देख्न सकोस् । यो कारागार वृत्ताकारको हुनुपर्छ । यसरी सधैं देखिरहँदा कैदीसँग मानवीय सम्बन्ध कायम हुन्छ । कैदीले फेरि अपराध नगर्ने अठोट गर्छ । यसले कारागारको सुधारमुखी मोडेल देखायो । युरोपलीले आफ्ना उपनिवेशहरूमा बेन्थामको मोडेल प्रयोग गरेनन् । नियन्त्रणमुखी कारागार बनाए त्यतातिर ।

वास्तुकला र न्यायप्रणाली बृहत् विषय भए पनि यहाँ अदालतले गरेका जेल पठाउने फैसलाहरूको कारागारको वास्तुकलांसँग के सम्बन्ध हुनेरहेछ भन्ने विषयमा मात्र केही कुरा राख्नु यस लेखको उद्देश्य रहेको छ । दण्ड दिने र दण्डितको सम्बन्ध कारागारको रचनामा प्रतिविम्बित हुन्छ । अधिनायकवादीका शाश्वत् मोडेलमा सरकारहरूले दिएका फैसला र कैदी बस्ने रचनाको सोझो सम्बन्ध कारागारहरूको वास्तुरचनाले देखाउँछ । यस्ता अमानवीय कारागारहरूका मोडल युरोप, एसिया र अरू मुलुकमा विभिन्न समयका शासनप्रणालीहरूअन्तर्गत बनिए । आज पनि बनिन्छन् ।

कोभिड–१९ ले नेपालका जेलहरूको अवस्था व्यापक रूपमा मिडिया र अरू बहसमा आएकाले गर्दा पनि पहिलेदेखि आफूले अध्ययन गरिआएका केही कुराहरूको सान्दर्भिकता जोडिएको हो । नेपालको न्यायप्रणाली कारागारको बनावटलाई कुनै वास्ता नगरी फैसला गर्ने वा कानुननको व्याख्यामा वास्तुकलाको खासै विचार नगर्ने पद्धतिमा अडिएको छ । यो पश्चिमी शैलीका दरबारमा बस्ने राणा शासक र तिनका भाइभारदारहरूले माथि बसेर तल कराउनेलाई न्याय दिने प्रणालीसँग जोडिएको छ । त्यसलाई बुर्जा प्रणाली भनेको छु । विडम्बना, न्यायमूर्तिहरूले गरेका फैसलाहरूमा पनि दण्डित कहाँ लगिन्छ वा कस्तो अवस्थामा उसलाई राखिन्छ भन्ने कुराको न्यून चिन्तन हुन्छ । संकटमा परेका जनतालाई राज्यले केही गर्दैन, तिमीहरू आफैं गर भन्ने भनाइको अन्तर्यमा त्यही राणाकालीन बुर्जा न्यायप्रणालीको अवचेतन बोल्छ । मार्क्सवादी दार्शनिक फ्रेडरिक जेमिसन्का विचारमा इतिहासको पनि अवचेतन मन हुन्छ ।

‘कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटाका अनुसार हाल देशभरि ७४ कारागार छन् । जम्मा १६ हजार राख्ने क्षमता भएका नेपालका यी कारागारमा २४ हजार ७ सय ७३ जना कैदीबन्दी कोचाकोच गरेर राखिएका छन्,’ (नयाँ पत्रिका १६ असोज) । यो अहिले कोभिड–१९ को कारणले मात्र थाहा भएको हो । कारागारहरूका वास्तुरचना, तिनका बनोट र आकारहरू नेपालका कुनै पनि राज्यसत्ता र व्यवहारमा सधैं अदृश्य रहेका विषय हुन्, जुन त्यही कैदी र न्यायको निरपेक्ष सम्बन्धबाट जन्मिएका हुन् । यो माथि भनेको एकतन्त्री न्यायप्रणाली र वास्तुकलाले, थाहा पाएरै वा नपाई, नेपालमा पञ्चायत, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र आएपछि पनि निरन्तरता पाइरह्यो । यसको अर्थ न्यायप्रणाली, फैसला र दण्डितको बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्ध वास्तुकला वा कारागार व्यवस्थापनमा देखिन्छ । यो सम्बन्धले गहिरो प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ ।

न्यायप्रणालीमा एक प्रकारको उता जे होस्, बन्दी जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा रहुन् मुख्य कुरो कानुनको व्याख्या र फैसला हो भन्ने संस्कृतिले निर्देशित गरेपछि त्यहाँ मानिस तत्त्व हराउन थाल्नु स्वाभाविक हो । यो बुर्जा–न्यायको प्रेत वास्तुरचनाको उदासीनतामा देखिन्छ । गहिरो अर्थमा, दण्ड दिने र पाउने पद्धतिभित्र जसरी बिस्तारै मान्छे तत्त्व हराउँदै जान्छ त्यसले न्याय गर्ने धर्मलाई असर पार्दैन भन्न सकिँदैन । न्याय क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिमा देखापर्ने ‘फ्रस्टेसन्’ त्यो राणाकालीन संस्कारको अवशेषप्रतिको दिक्दारी हो ।

आफू कानुन व्यवसायी नभएकाले यस विषयमा जानकार नभए पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको किताब ‘न्याय’ (२०७५) र यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लेखहरू पढ्दा केही जानकारीहरू पाउँदै आएको हुँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लेखे, ‘कालो कोट भिरेको तीन दशक पुग्न लागेको र आलोचनात्मक चेत भएको कानुन व्यवसायीका नाताले मलाई यो परिस्थितिमा केवल मूकदर्शक भएर बसिरहन उचित लागेन’ (कान्तिपुर, साउन २९, २०७७) । यी न्यायकर्मीले न्यायपालिकालाई ‘इतिहासकै गम्भीर नकारात्मक मोडमा पुगेको’ भनेर लेखेको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको कान्तिपुर (४ असोज) मा नै प्रकाशित अर्को त्यस्तै धारको लेख पढ्ने अवसर मिल्यो । उनले ‘न्यायपालिकाका विकृति–विसंगति, भ्रष्टाचार, मुद्दामा ढिलाइ, न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा, न्यायपालिकाप्रति जनताको घट्दो आस्था र विश्वास किन, कसरी’ भयो भन्दै प्रधानन्यायाधीशले विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरी यसको समाधान निकाल्नुपर्छ भन्ने राय दिएका छन् । अनेकौं आलेख छन् ।

सिंहदरबार ९ जुलाई १९७३ मा जल्यो, तर त्यसको फसाद वा अगाडिको खण्ड ज्यानको बाजी लाएर सैनिकहरूले बचाएका कुरा विदित भएकै हुन् । राणा शासनमा न्याय खोज्न जाने वा कराउन जाने जनतालाई दरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीदेखि अनेकौं तहका राणा शासकहरूले माथि बुर्जा वा बरन्डाबाट सोधेर न्याय दिने चलन धेरै काल रह्यो । मेरा पिताजी र उहाँका भतिजा मेरा दाजु कवि पहलमान सुवेदी तेह्रथुमदेखि पन्ध्र दिन हिँडेरै आएर एक शताब्दीअघि मानिसहरूसहित लिएर राणा दरबारमा कराउँदाको घटना उनले कवितामै सुनाएको सम्झना छ ।

मलाई यो घटनाले नेपालमा न्यायप्रणाली र वास्तुकलाको वा भवन निर्माणको सम्बन्धले धेरै कुरा भन्ने रहेछ भन्ने लागेको हो । अप्रिल २९ देखि मे १७, १९७७ सम्म विशेष अदालतमा बीपी कोइरालाले आफ्नो प्रतिरक्षा गरेपछि पहिलोपटक त्यो दरबार–जनिन वास्तुकलाको बुर्जा न्यायप्रणालीमाथि चुनौती भएको हो । पछि उनको अदालतको बयान शीर्षकमा आएको पाठलाई समेत आधार राखेर मैले लेखेको नाटक ‘सान्दाजुको महाभारत’ (२०७३) मा यही कुराको नाटकीकरण गरें । त्यस नाटकमा त्यसरी न्याय खोज्दा दरबारको कौसीमा बसेका राणा शासकलाई पहलमानले कराएको दृश्यलाई मञ्चमा मिलाउने क्रममा भारतको नेसनल् स्कुल अफ् ड्रामाबाट उच्च अध्ययन गरेका विमल सुवेदी नामका यो नाटकका निर्देशकले गरेको काममा दर्शकले बुर्जा न्यायका प्रेतको दृष्टिगोचर नाटकीय रूप देखे ।

अविभाजित ब्रिटिस–भारतका हाइब्रिड शैलीका कारागारहरू अपराधीलाई भन्दा राजनीतिक बन्दीहरूलाई ठीक लगाउने वास्तुशैलीमा बनिएका थिए । विभाजन हुँदा भारत र पाकिस्तानले त्यही औपनिवेशिक विरासत बाँडेर लिए । तिनका जेलका वास्तुकलामा त्यही औपनिवेशिक भूत अझै हावी छ भन्छन्, समीक्षक । अध्येता महुया बन्दोपाध्यायको विचारमा अङ्ग्रेजका औपनिवेशिक नियन्त्रणकारी जेललाई राष्ट्रवादीले प्रतिरोध गर्ने आम ‘स्पेस’ को रूपमा पनि प्रयोग गरेकाले ती विरोधाभासपूर्ण संरचना थिए ।

नेपाली कारागारहरू राजनीतिक बन्दीका निम्ति भनेर बनिएनन् । राणाहरू ढुक्क थिए किनकि उनीहरूले सम्पूर्ण नेपाल नै कारागारको मोडेलमा व्यवस्थित गरेका थिए । तिनै जेलमा सेल् बनाए, जहाँ केही राजनीतिक बन्दीलाई र अरू कैदीलाई पनि पटकपटक राखे । खड्गमान सिंहले लेखेको ‘जेलमा बीस वर्ष’ पठनीय छ । तिनै जेलमा कवि चित्तधर हृदय, सिद्धिचरण श्रेष्ठ र कलाकार चन्द्रमान मास्के अनि गणेशमान सिंह पनि थिए । जेलमै मास्केले हृदयको ‘सुगत सौरभ’ महाकाव्यको निम्ति पेन्टिङ बनाए । छापिएका छन् । तिनै जेलबाट गणेशमान सिंह भागे, सीपी मैनाली, प्रदीप नेपालहरू सुरुङ खनेर उम्किए । केआई सिंह सिंहदरबार कारागारबाट भागे । लाग्छ, राजनीतिक बन्दीहरूका निम्ति अलग वास्तुकलाजन्य कारागार बनिएनन् । सुन्दरीजल बन्दीगृह एउटा अस्थायी व्यवस्था थियो । नेपाल उपत्यकामा सेन्ट्रल जेल, नख्खु जेल र बाहिर जिल्लाका उपेक्षित कारागारहरूमा कैदी लगेर थुन्ने एउटा प्रक्रिया थियो, जसको विषयमा आलिसान भवनबाट न्याय सुनाउनेहरूलाई कुनै चासो थिएन, तात्त्विक रूपमा अहिले पनि छैन ।

राजनीतिक परिवर्तनहरू भैसकेपछि पनि अदालतहरू र न्यायिक अभ्यासको अन्तर्यमा त्यही मनोग्रन्थिको प्रभाव त छैन ? सायद राजनीति हाँक्ने शासकहरूले अदालतलाई प्रयोग गर्ने इच्छा त्यही बुर्जा न्यायप्रणाालीको आद्यरूप हो, जुन यदाकदा न्यायकर्मीहरूले देखाएका चिन्ताहरूमा व्यक्त भएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७७ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?