टीका थापेको भत्ता- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

टीका थापेको भत्ता

‘हामी जनप्रतिनिधि हौं । हामीमाथि राज्यले गरेको खर्च कसरी फजूल खर्च हुन्छ ?’
शरच्चन्द्र वस्ती

गोजीबाट एउटा कागज झिकेर मलाई दिंदै उसले भन्यो, ‘यसको भाषा मिलाइदे न यार !
‘यो के हो ?’ मैले सोधें, ‘फेरि के गोलमाल गर्न लागिस् ?’

‘केही होइन यार, एउटा चिठी हो । यसो विदेश घुम्न जाने मेसो मिलाउन लाग्या,’ मलाई जिल्ल पार्दै उसले कुरा फुकायो, ‘कोरोनाले गर्दा छ महीनासम्म कतै जान पाइएन । अब अलिक खुकुलो भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि शुरू हुन लाग्या छ । त्यही भएर ।’

छ महीना यता मेरो घरमा आउने ऊ पहिलो व्यक्ति थियो । चल्तापुर्जा सांसद, एउटा संसदीय समितिको सभापति । सानैदेखिको तँ–तँ म–म को साथी । राम्रो, नराम्रो कुनै कुरा मसँग नलुकाउने । कुनै न कुनै बहाना बनाएर महीनामा एक–दुईपल्ट गफ गर्न आइरहने, ‘चिया खान आएँ है’ भन्दै ।

मैले कागज हेरें । सभामुखलाई सम्बोधन गरिएको पत्र रहेछ । विदेशमा कोरोना नियन्त्रण कसरी भइरहेको छ भनेर अध्ययन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा केही सांसदलाई कुनै देशको भ्रमणमा जाने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेर लेखिएको ।

‘कसैलाई के धन्दा, घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा’, मैले छेड हानें, ‘यहाँ मान्छे मरिराख्या छन्, तिमीहरूलाई विदेश घुम्न हतार ? बरु आफ्नै जिल्ला जानु नि कोरोनाको अनुगमन गर्न ।’

‘न भत्ता पाइन्छ, न कुनै सुविधा । के खान जानु ?’ उसले कुरा लुकाएन ।

‘ल विदेश गयौ अरे । हप्ता–दश दिनको घुमाइमा सबै कुरा बुझ्न सक्छौ त ? कहिलेदेखि त्यस्ता बुझक्की भयौ तिमीहरू ?’ मैले जिस्क्याएँ ।

‘आफ्नै देशमा के भइराख्या छ भन्ने त छ महीनादेखि बुझ्न नसकेर हैरान छौं । विदेशको कुरा एक हप्तामा के खाएर बुझ्नु ?’ उसले भन्यो, ‘तर कसलाई बुझ्नुपर्‍या छ र विदेशको कुरा ?’ अनि आफ्नो मनसाय खुलायो, ‘दशैं आउन लाग्या छ, यसो किनमेल गरेर अलिकति राम–रमाइलो गरेर फर्किने हो ।’

‘यसबाट देशलाई के फाइदा हुन्छ ?’ मैले बुझ पचाएजस्तो गरें ।

‘तँलाई कसले भन्यो, हामी देशलाई फाइदा गर्न विदेश जान लाग्या भनेर ? हामी त आफ्नो फाइदाका लागि जान लाग्या,’ उसले अट्टहास गर्‍यो । म पनि अट्टहासमा शामेल भएँ ।

पत्रको भाषामा मिलाउनुपर्ने केही थिएन । भन्नुपर्ने कुरो भनेकै थियो, बाँकी कुरा मिलाउन ऊ आफैं उस्ताद थियो । चिठी त बहाना थियो, खासमा ऊ मसँग गफगाफको न्यास्रो मेटाउन आएको थियो ।

चिया खाएपछि उसले भन्यो, ‘आज तँ पनि मसँग हिंड् ।’ घुमघामको न्यास्रो मेटाउन म ऊसँगै निस्किएँ ।

हामी सभामुखको कार्यालयमा पुग्यौं । उनी मीटिङमा रहेछन्, सहायकले हामीलाई एक छिन पर्खन भने । अरू आधा दर्जन समितिका सभापति पहिल्यैदेखि उनको प्रतीक्षामा थिए । कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो, सबैजना विदेश भ्रमणकै कुरो लिएर आएका रहेछन् ।

सभामुखले सबैलाई एकैचोटि बोलाए । सबैको पत्र बुझेर ‘विषय’ मा नजर लगाएपछि भने, ‘सबै जना आआफ्नो समितिबाट प्रमण्डल लिएर विदेश भ्रमणमा जान खोज्नुभएको रहेछ । किन हो ?’

सबैले पालैपालो उत्तर दिए । ‘कोरोनाले शिक्षा प्रणालीमा पारेको प्रभाव अवलोकन गर्न,’ एउटाले भन्यो । ‘कोरोनाले विकास निर्माणमा पार्ने असरबारे अध्ययन गर्न,’ अर्काले सुनायो । ‘कोरोनापछि पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर विचार विमर्श गर्न,’ तेस्राले बतायो । ‘उद्योग–व्यापारमा कोरोनाले पारेको प्रभाव निरीक्षण गर्न,’ चौथाले जानकारी दियो । ‘कोरोना कालमा महिला हिंसाको अवस्थाबारे अनुभव आदान–प्रदान गर्न,’ पाँचौंले उल्लेख गरिन् । ‘कोरोनाले सुशासनमा पार्न सक्ने प्रभावको अध्ययन गर्न’ छैटौंले भन्यो । अन्त्यमा साथीले जाहेर गर्‍यो, ‘विदेशमा कोरोना नियन्त्रणको स्थिति अवलोकन गर्न ।’

‘सबैजना कोरोनाकै सहारामा हुनुहुँदो रहेछ । अब अरू माननीय पनि आउनुहोला यस्तै पत्र लिएर,’ सभामुखको बोली टर्रो भयो, ‘हामी मितव्ययी हुनुपर्छ । फजूलखर्च गर्न हुँदैन । सबै जना विदेश घुम्न जाँदा कम खर्च हुन्छ ?’

‘हामी जनप्रतिनिधि हौं । हामीमाथि राज्यले गरेको खर्च कसरी फजूलखर्च हुन्छ ?’, एउटाले आपत्ति जनायो । ‘संविधान बनाउने बेला म संघीयताको अध्ययन गर्न मात्र पाँचपल्ट विदेश गएँ...’ अर्काले भन्यो । उसलाई उछिन्दै तेस्रो पड्क्यो, ‘यस्ता प्रमण्डल लिएर कतिचोटि विदेश गइयो, गइयो । त्यसवेला फजूलखर्च भएन, अहिले फजूलखर्च भन्ने ?’

‘मेरो आशय त्यो होइन,’ सभामुख तत्काल नरम भए । उनलाई थाहा थियो, भत्ता लिने र विदेश घुम्ने कुरामा सबै पार्टीका माननीय एकमत हुन्छन् । तिनलाई बिच्क्यायो भने आपत पर्छ । उनले भने, ‘म कोशिश गर्छु, मलाई एक हप्ताको समय दिनोस् ।’

सभामुखसँग विदा भएपछि सबै जना खाजा खान साथीको ‘सचिवालय’ मा पस्यौं । खाजा आएपछि मैले भनें, ‘यस्तो वेला विदेश जान किन अपहत्ते गर्नुहुन्छ ? त्यसै पनि लकडाउनका वेला ट्याक्सी खर्च लिएको भनेर बदनाम हुनुभएको छ ।’

‘त्यो सब प्रतिगामी षड्यन्त्र हो,’ एउटाले भन्यो, ‘कर्मचारीले हामीलाई बदनाम गराउन हाम्रो खातामा खुरुखुरु पैसा हालिदिंदा रहेछन् । हामीलाई के थाहा ?’

‘तपाईंहरूले पैसा लिएको भनेर सही पनि त गर्नुभएको छ नि ।’

‘त्यो झन् ठूलो षड्यन्त्र हो । त्यस्तो ठाउँमा सही गराउन हुन्छ, हामीलाई ?’

अर्काले सप्रसंग व्याख्या गर्न थाल्यो, ‘हामीलाई बदनाम गर्न चौतर्फी षड्यन्त्र भइरहेको छ, बुझ्नुभो ? हेर्नोस् न, ठेकेदारहरूले गाडी दिन्छन्, चढ्नैपर्‍यो । तस्करहरूले केटाकेटीको स्कूल फीस तिरिदिन्छन्, तिनलाई पढाउनैपर्‍यो । दलालहरूले श्रीमतीलाई गहना ल्याइदिन्छन्, फिर्ता लैजाऊ भन्न मिलेन । बिचौलियाहरूले फ्ल्याट मिलाइदिन्छन्, बस्नैपर्‍यो । उस्तै पर्दा जग्गा नामसारी गरिदिन्छन्, कसरी नाइँ भन्नु ? फेरि तिनलाई दिनुपर्ने चाहिं केही होइन । यसो वेलामौकामा, ठाउँमा तिनको पक्षमा बोलिदिए पुग्छ, अरू केही गर्नै पर्दैन । तैपनि तपाईंहरू हामीलाई बदनाम गर्नुहुन्छ । कम पीडा छ हामीलाई ?’

‘यो सब छोड्नोस् सभापतिज्यू, सभामुखको नियत मलाई चाहिं ठीक लागेन,’ तेस्रोले प्रस्ताव राख्यो, ‘बरु हामी आआफ्नो समितिबाट सोझै सरकारलाई निर्देशन दिऊँ न, कोरोनापछि देश कसरी बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई विदेश पठाऊ भनेर ।’

‘हाम्रो निर्देशन कसले सुन्छ ? आजसम्म एउटा निर्देशन सरकारले पालना गरेको देख्नुभा छ ?’ चौथो रन्कियो ।

‘कुनै न कुनै निर्देशन त अवश्य पालना भएको होला,’ पाँचौं आशावादी थियो ।

‘हेरौं न त, के भएको रहेछ । यहाँ पनि त रेकर्ड होला नि,’ छैटौं जुर्मुरायो ।

‘छ नि, किन नहुनु ?’ साथीले भन्यो र दुवैलाई अर्को कोठामा पुर्‍यायो ।

टेबुलमा निर्देशनका फाइलको डंगुर थुपारेर एउटा कर्मचारी उँघिरहेको थियो । उसलाई जगाएर साथीले सोध्यो, ‘हाम्रो निर्देशन सरकारले कत्तिको पालना गरेको छ ?’

‘कुनै कुनै आंशिक पालना गरेको छ, सभापतिज्यू,’ उसले जवाफ दियो ।

‘त्यो भनेको के ? स्पष्ट पार्नोस् न,’ साथीले भन्यो ।

‘त्यो कस्तो भने, मानिलिऊँ तपाईंले कसैलाई पसलबाट पान लिएर आइज भन्ने निर्देशन दिनुभयो । ऊ अल्छी गर्दै निकैबेरमा उठ्यो र घरबाहिर पुगेर खैनी थुकेर फर्क्यो । अब, उसले पान नल्याए पनि आंशिक रूपमा पसलतिर गएको र फर्केर आएको त हो नि । यस्तै हो निर्देशनको आंशिक पालना भनेको,’ कर्मचारीले उदाहरणबाट कुरा स्पष्ट्यायो ।

मैले हाँसो रोक्न सकिनँ । भनें, ‘तपाईंहरूका निर्देशन पनि त घाँटी नहेरी हाड कोच्याउने खालका हुन्छन् नि । हरेक गाउँपालिकामा पीचरोड पुर्‍याऊ, प्रत्येक नेपालीलाई एभोकाडो उपलब्ध गराऊ भन्ने पाराका । यस्ता आदेश कसले, कहिले, कसरी पूरा गर्ने ?’

एक छिन पछि हामी फर्कियौं । बाटोमा साथीले भन्यो, ‘सभामुखको छाँटकाँट हेर्दा यसले विदेश जान देला जस्तो छैन । अब ठूलै नेताको सोर्स लगाउँछु ।’

भोलिपल्ट उसको फोन आयो । भन्दैथियो, ‘नेताकहाँ गएको त सभापतिहरूको लाइन रहेछ । सबै सोर्स लाउन पुगेका ।’

तीन दिन पछि ऊ फेरि मकहाँ आयो । अनुहार उज्यालो थियो । भन्यो, ‘विदेश जान त अहिले रोकियो । पछि पठाउने अरे । अब कोरोना अनुगमनका लागि जिल्ला जानुपर्ने भयो । गाडी, भत्ता लगायत सबै सुविधा दिने भए । दशैं, तिहार आफ्नै घरमा मनाउन पाइने भयो ।’

‘ल मोज गर् । दशैंमा टीका थापेको भत्ता पनि पाउने भइछस् ।’ मैले भनें ।

‘त्यो पनि त जनताकै काम हो नि ! ऊ हाँस्न थाल्यो ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ०९:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मै मात्रै भइरहनुपर्छ भन्‍ने होइन : कुलमान घिसिङ

'सरकारले काम गर भन्यो भने गर्न सक्छु'
'अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकको टिप्पणीमा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्थ्यो'
विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा चार वर्ष बिताएर गत साता बिदा भएका कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्ति दिनुपर्ने मागले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म चर्चा भइरहेको छ । उनी पनि यो चर्चाबार बेखबर छैनन् । प्राधिकरणबाट निस्कँदा पाएको चर्चाले आफूलाई सन्तुष्टि दिएको घिसिङ बताउँछन् ।

भदौ ३० गते प्राधिकरणबाट बिदा भएका उनी फुर्सदको दैनिकीमा असहज महसुस पनि गरिरहेका छन् । प्राधिकर णको कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल, लोडसेडिङ अन्त्यको पृष्ठभूमि र राजनीतिक ने तृत्वसँगको सम्बन्धदेखि ऊर्जा क्षेत्रका आगामी चुनौतीबारे कुलमान घिसिङसँग कान्तिपुरका विजय तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सक्रिय भई २६ वर्ष बिताएर बिदाइ हुनुभएको छ । केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

प्राधिकरणमा २६ वर्ष काम गरेपछि सेवा निवृत्त भएर अहिले म घरमै समय बिताइरहेको छु । यत्तिकै बस्दा कामै नभएजस्तो लागेको छ, असहज महसुस भइरहेको छ । तर, २६ वर्षमा जे–जस्तो काम गर्न पाएँ, त्यसले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ । खुसी पनि लागेको छ ।

प्राधिकरणमा तपाईंलाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । यो देख्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?

प्राधिकरण नेपाल सरकारको एउटा संस्था हो । यसको प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने हो । सरकारले मलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो । यो कार्यकालमा मलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गरेको जस्तो लाग्छ । केही कुराहरूमा त्रुटि रहे होलान्, केही काम अधुरा रहे होलान् तर समग्रमा मैले जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । निरन्तरता दिने, पुनर्नियुक्ति गर्ने, नयाँ व्यक्ति ल्याउने काम सरकारको भएकाले उसलाई जसरी उपयुक्त लाग्छ त्यसरी नियुक्त गर्ने हो । मलाई सरकारले फेरि पनि काम गर्नुहोस् भन्यो भने म गर्न सक्छु । प्राधिकरणका आगामी दिन अझै चुनौतिपूर्ण छन् र धेरै काम गर्नुपर्ने छन् ।

ऊर्जामन्त्रीको सचिवालयले तपाईंको पुनर्नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका छौं, विचाराधीन छ भनेको छ । तपाईंलाई पुनर्नियुक्तिको आशा छ ?

मैले अघि पनि भनेँ, यो सरकारको विषय हो । पुनर्नियुक्ति गर्ने वा नयाँ व्यक्ति चयन गर्ने विषय सरकारको भएकाले मैले आफैं पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नु उचित हुन्न । सरकारले नियुक्त गर्‍यो भने ठीकै छ, थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने विषय रह्यो । नगर्दा पनि मलाई त्यति दुःख लाग्दैन । म खुसी नै हुन्छु । बाहिर रहँदा पनि जनताको हितका लागि र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि खटिनै रहन्छु ।

तपाईंको पुनर्नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री अनिच्छुक हुनुहुन्छ भनेर मिडियामा आइरहेका छन् । तपाईंले त्यस्तो के गर्नुभयो, जसले प्रधानमन्त्री तपाईंसँग रुष्ट हुनुहुन्छ ?

त्यस्तो केही छैन । हाम्रो सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भेटघाट र काम भइरहेको थियो । पछिल्लो चरणमा चाहिँ कोभिड–१९ को कारणले पनि होला, विभिन्न व्यस्तताको कारणले पनि होला, बिदाइ हुने बेलामा मैले गरेका काम र आगामी दिनका चुनौतीका विषयमा केही ब्रिफिङ गर्न समय मिलेन । उहाँ मेरो बारेमा नकारात्मक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले तपाईंलाई नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट ठान्ने गरेको भन्दै मिडियामा टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् नि ?

म विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक, यो सरकारको एउटा अंग । मैले चार वर्षमा तीन जना प्रधानमन्त्री र चार जना मन्त्रीहरूसँग काम गरेको छु । हरेक समय सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले दिएको निर्देशन, नीति, कार्यक्रमअनुसार काम गरिरहेको हुन्छु । म सरकारको मान्छे हो, काम गर्ने मान्छे हो, एक्सन ओरियन्टेड मान्छे हो । म काम गर्ने व्यक्ति हो, सबैसँग समदूरीमा रहेर काम गर्ने, सबैसँग कामको बारेमा, प्रगतिको बारेमा ब्रिफिङ गर्ने कुरा त रहन्छ । समदूरीमा रहेर सबैको कन्फिडेन्स लिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । त्यो भएको हुनाले हामीले दिने भनेको नतिजा हो । त्यो नतिजा केही हदसम्म आएको छ । त्यो सरकारको कार्यक्रमअन्तर्गतको नतिजा हामीले दिन सकेका छौं । कुनै पनि व्यक्ति, पार्टीसँग म नजिक छु भन्ने होइन ।

पुनर्नियुक्तिका लागि कसैको भनसुन गराउनुभएन त ?

कार्यकारी निर्देशक मै हुनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दै हिँड्ने, मेरो विकल्पै छैन भनेर भन्दै हिँड्ने कुरा भएन । केही वर्ष कुलमान घिसिङलाई राख्दा हुन्छ भन्ने जनचाहना प्रस्फुटन भएको देखिन्छ तर मै हुनुपर्छ भनेर म लागेको छैन ।

कतिपयले तपाईंलाई प्रचारमुखी भएको आरोप लगाउँछन्, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो कुरा मलाई भन्दा पनि आमपत्रकार साथीहरूलाई थाहा छ । मैले मेरो बारेमा यो कुरा लेखिदिनुपर्‍यो, यो गर्दिनुपर्‍यो भनेर अहिलेसम्म कहिल्यै भनेको छैन । मिडियाका साथीहरूले नै मलाई फलोअप गरिरहनुभएको हुन्छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेका राम्रा, नराम्रा कामबारे जुन किसिमले सम्प्रेषण भएको छ, यसका लागि हामीले मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । चार वर्षको अवधिमा कुनै पनि ठाउँमा सबै काम मैले मात्रै गरेको हो, मैले यो गरें भनेर भनेको छैन । मैले यो सामूहिक प्रयासको उपलब्धि हो भनेको छु । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सञ्चालक समिति र आमसर्वसाधारणले सहयोग गर्नुभएको छ । सबैको सामूहिक प्रयास हो भनिरहेको छु ।

पब्लिकले यसमा बढी क्रेडिट मलाई दिने गरेका छन्, सञ्चारमाध्यममा मेरो प्रचार बढी भयो भन्ने गरेको देखिन्छ तर यो कुरा मैले भनेको होइन नि ! जस अपजसको भागीचाहिँ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि एउटा हो । नराम्रो काम गरेको भए प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई त्यही हिसाबले गाली पनि गर्थे । राम्रो काम गर्‍यो भनेर अलिकति प्रोत्साहन पाएको छु । त्यो भनेको मैले मात्र पाएको होइन, समग्र सरकारले पाएको हो भनेर सम्झिनुपर्छ ।

आफ्नो चारवर्षे कार्यकालप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

समग्रमा म सन्तुष्ट छु । ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा जग बसेको छ । यो जगलाई लिएर ठूलो फड्को मार्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिन धेरै काम गर्न सकिन्छ । यसबीचमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो, प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सुधार भयो । लामो समयदेखि घाटामा रहेको संस्था नाफामा आयो । यसलाई संस्थागत गर्दै ठुल्ठूला काम गर्नुपर्नेछ । अहिले डिमान्ड कसरी बढाउने, सप्लाईदेखि लिएर योभित्रको संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छन् । प्राधिकरणभित्रको प्रणालीलाई डिजिटलाइज र अटोमेसनमा लैजानुपर्ने काम बाँकी छ, सहरको ब्युटीफिकेसन, विद्युत्को विश्वसनीयता सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् । काठमाडौं उपत्यकामा सहितका ठाउँमा तार भूमिगतको काम सुरु गरेका छौं ।

स्मार्ट मिटर र स्मार्ट ग्रिडको सिस्टममा अगाडि बढ्दै जानु पर्नेछ । उत्पादित विद्युत्लाई भारतसम्म कसरी निर्यात गर्ने भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने छ । यसको सफलताका लागि नेतृत्वले धेरै ठूलो काम गर्नुपर्नेछ । देशभित्र उत्पादन हुने परियोजना, ट्रान्समिसनको परियोजना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण सबै परियोजनाहरू सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् । तामाकोसी करिब २–३ महिनामा सम्पन्न हुन्छ । प्रसारण लाइनलाई पनि त्यही हिसाबले थप गर्नुपर्नेछ । वितरण सबस्टेसन थप गर्नुपर्नेछ, औद्योगिक करिडोरमा प्रसारण लाइन बढाउनुपर्नेछ, गाउँगाउँमा सिँचाइ सुविधाका लागि विद्युतीकरण गर्नुपर्नेछ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन, कुकिङका लागि इन्डक्सन कुकरको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । चार वर्षअघि विद्युतीकरण ६३ प्रतिशत मात्रै थियो, अहिले ८६ प्रतिशत पुगेको छ । अब शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ । यी सबै काम आगामी दिनका चुनौती हुन् ।

तपाईंले अवसर पाउँदा पनि ठूलाखाले जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउन नसकेको, विद्युत् खपत बढाउन नसकेको, विद्युत् प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन ध्यान नदिएको आरोप छ । यसबारेमा तपाईंको टिप्पणी के छ ?

म आउँदा विद्युत् खपत १३० युनिट प्रतिव्यक्ति थियो । अहिले २६० पुगेको छ । खपत करिब दोब्बर भएको छ । बरु पिक डिमान्ड घटेको छ । यसले हामीलाई राम्रै गरेको छ । प्रतिव्यक्ति खपत बढेको छ, योभन्दा धेरै बढाउनु छ । ठूला प्रोजेक्ट सुरु भएन भन्ने गलत आरोप हो । ठूलो प्रोजेक्टका लागि निरन्तर रूपमा लगानी, डिटेल डिजाइनको काम गरिरहेका छौं । प्रोजेक्टहरू आजको भोलि सुरु हुने होइन । अपर अरुणको ३ सय मेगावाटको प्रोजेक्टलाई हामीले १ हजार ६० मेगावाटको प्रोजेक्ट डिजाइन अप्टिमाइजेसन गर्‍यौं । नेपालको पानी जनताको लगानीअन्तर्गत यो अघि बढिरहेको छ । त्यो डिटेल डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोसी पनि ठूलो जलाशययुक्त आयोजना हो । यसको डिटेल डिजाइन सकिएर जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सय मेगावाटको तामाकोसी ५ ठेक्का प्रक्रियामा छ । २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती डिटेल डिजाइन सम्पन्न हुने चरणमा छ । उत्तरगंगाको डिटेल डिजाइनको प्रोसेसमा छ । तमोरको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेपछि लगानी बोर्डअन्तर्गत गएको छ । प्राधिकरणको उत्पादन कम्पनीमार्फत २ हजार मेगावाट जतिका परियोजना अघि बढेका छन् । एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले त्यसको अध्ययन गरिरहेको छ ।

तपाईंका प्रतिस्पर्धीहरूले हामीले भारतबाट विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार बनाइसकेका थियौं । त्यसैले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हो भन्ने आरोप अझै पनि लगाइरहेका छन् नि ?

पहिलो कुरा, मैले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको हो भनेर भनेको छैन । लामो समयदेखि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने भनेर विभिन्न कार्ययोजना बनेका थिए, काम भएको थिएन । मेरो पालामा नतिजा आयो । मभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले मेरो नियुक्तिपछि दिएको अन्तर्वार्तामा पुस, माघ, फागुन, चैतमा नेपालमा लोडसेडिङ भएन भने म कार्यकारी निर्देशक होइन, कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्दिनँ भन्नुभएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्यका लागि पूर्वाधार ठिक्क भएको भए उहाँले त्यस्तो भन्नुहुन्नथ्यो होला । उहाँको टिप्पणीमा त लोडसेडिङ अन्त्य हुन्न भन्ने बुझाइ देखिन्थ्यो नि !

आयातले मात्रै लोडसेडिङ अन्त्य गरेको होइन । आयात एउटा फ्याक्टर हो । मभन्दा अघिल्ला कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो अन्तिम वार्षिक प्रतिवेदनमा ३ सय ५३ मेगावाट भारतबाट आयात गरेको लेख्नुभएको थियो । प्रतिवेदनमा अहिलेसम्मकै बढी विद्युत् आयात गर्न सक्यौं, यो हाम्रो उपलब्धि हो भनेर लेख्नुभएको थियो । ३ सय ५३ मेगावाट उहाँले त्यो बेलै आयात गर्नुभएको थियो । २०७२/७३ को खपत् करिब ३ अर्ब ७० करोड युनिटजति थियो । त्योमध्ये १ अर्ब ७७ करोड युनिटजति विद्युत् आयात गरिएको थियो । कुल उपलब्ध ऊर्जाको ३५–३६ प्रतिशत आयात त्यो बेलामा पनि थियो । तर, लोडसेडिङ सुक्खायाममा १५–१६ घण्टा थियो । किन त्यो बेलामा लोडसेडिङ अन्त्य भएन त ?

पैसाका आधारमा भन्ने हो भने त्यो बेला वार्षिक १४ अर्बको विद्युत् आयात गरिएको रहेछ । अहिले आयात १३ अर्बबराबरको मात्रै छ । कुल उपलब्ध ऊर्जाको २२ प्रतिशत मात्रै आयात गरिएको छ । खपत दोब्बर भएको छ तर लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । आयातलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर उहाँहरूले सोच्नुभएको थियो त ? गत वर्ष हामीले १३ अर्बको विद्युत् आयात गर्दा १ अर्ब ७ करोडजतिको विद्युत् त निर्यात गरेका छौं । यो वर्ष आयात करिब करिब ५–६ अर्बमा झर्नेछ । आगामी वर्ष करिब करिब शून्यमा झर्नेछ । विद्युत् आयात एउटा पक्ष हो तर त्यसको व्यवस्थापन गम्भीर हो । हामीले सुक्खायाममा पनि कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दीलाई करिब करिब पूर्ण क्षमतामा चलायौं, चिलिमेलाई चलायौं । यो कुरा कसैले सोचेकै थिएन । डिमान्डतर्फ चार/पाँच सय मेगावाट इन्भरर्टरहरू बाहिरियो, यो त हाम्रो उत्पादनजस्तो भयो । लस पनि १० प्रतिशतले घट्यो । यो भनेको लोड साइटबाट मात्रै १५० मेगावाट उत्पादन भएको जस्तो हो ।

चिलिमेबाट प्राधिकरणमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन अवस्थाबाट एकैपटक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभयो । अहिले त्यो समयलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

चिलिमेबाट मलाई काम गर्दागर्दै बीचमा तानिएको होइन । मेरो चारवर्षे कार्यकाल थियो, कार्यकाल सम्पन्न भएपछि मलाई काज फिर्ता गरिएको हो । त्यो बेलामा पनि चिलिमेमा काम गर्न धेरै बाँकी थियो । त्यहाँ बसेको भए धेरै काम हुन्थ्यो भन्ने थियो । तर जसले मलाई फिर्ता बोलायो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु । म डेढ वर्षसम्म काम नपाएर छट्पटिएर बसें । प्राधिकरणभित्र मलाई बस्ने कुर्सी थिएन । गएर हाजिर गर्थें, दिनभरि यताउति गरेर फर्किन्थें ।

त्यो एउटा पीडादायी अवस्था थियो तर सरकारले मेरो क्षमताको मूल्यांकन गर्‍यो र कार्यकारी निर्देशकको पदमा बस्ने मौका दियो । आज कार्यकारी निर्देशकबाट बिदा हुँदाखेरी देशैभरि कुलमान घिसिङको जुन चर्चा भयो, त्यसमा म एकदमै सन्तुष्ट छु । किनभने चिलिमेबाट आउँदा भनेको थिएँ, कुनै न कुनै रूपमा जोडिनेछु भनेर । म कार्यकारी निर्देशक हुँदा ४ वर्ष चिलिमेको अध्यक्ष भएँ । यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्छ । मैले जुन खालको सफलता र चर्चा पाएँ त्यसमा म खुसी छु ।

एमसीसी अनुदानअन्तर्गतको अधिकांश रकम विद्युत् प्रसारण लाइनमा खर्च गर्ने योजना छ । तपाईं एमसीसी नेपालको पदेन सञ्चालक समिति सदस्य हुनुहुन्छ तर एमसीसीबारे यत्रो विवाद हुँदा पनि आफ्नो कार्यकालभर सार्वजनिक रूपमा एक शब्द नबोलेर विवाद छल्न खोजेको आरोप छ नि ?

विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्रको कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन बनाइरहेका छौं । एमसीसी बीचको पाटो हो । एमसीसीको आफ्नै निकाय छन्, ती निकायहरूले काम गरिरहेका छन् । सुरुदेखि म एमसीसीमा संलग्न थिइनँ । कार्यकारी निर्देशक भएपछि एमसीए नेपालमा पदेन सदस्य छु । यो संसद् र सरकारको विषय भएकाले मैले बोल्ने कुरा भएन । आन्तरिक रूपमा दिनुपर्ने सल्लाह, आफूलाई लागेका कुराहरू जुन ठाउँमा दिनुपर्ने हो, दिएकै छु ।

अब प्राधिकरणका प्राथमिकताहरू के हुनुपर्ला ?

पहिलो चुनौती अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने हो । लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि गुणस्तर र विश्वसनियता कायम गर्ने चुनौती छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा भएको सुधारलाई कसरी कायम राख्ने ? प्राधिकरण नाफामा रहेर जनतालाई जतिसक्दो सस्तोमा विद्युत् दिने हो । अब कहिल्यै पनि विद्युत्को मूल्य बढ्दैन, घट्दै जान्छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो सञ्चालन दक्षता बढाउनुपर्छ । प्राधिकरण सधैं नाफामा जानुपर्छ । यो वर्ष घरायसी ग्राहकका लागि पनि ९–१० प्रतिशत मूल्य घटेको छ । १५ प्रतिशतमा झारेको चुहावटलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने अर्को चुनौती छ । संस्थागत संरचनाहरू कसरी चुस्त दुरुस्त पार्ने ? यो काम पनि बाँकी छ ।

नयाँ विद्युत ऐन, संघीय संरचनाअनुसार यसको पुनर्संरचना प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसलाई पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि गम्भीर छ । पुनर्संरचना गर्दाका बाधा धेरै छन् । ट्रेडदेखि लिएर कर्मचारीको सेवा–सुविधाका विषय छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त जति पनि उत्पादन भइरहेको छ, तिनलाई खपत गर्ने माग कसरी बढाउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । भोलि हामीले खपत गर्न सकेनौं, भारत निर्यात गर्न सकेनौं भने प्राधिकरण एकै वर्षमा घाटामा जान सक्छ ।

विद्युत् आपूर्ति भनेको आजका लागि वा भोलिका लागि मात्रै योजनामा काम गरेर हुन्न । २० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । मैले आज एउटा ठूलो प्रोजेक्ट सुरु गरें भने १० वर्षपछि बल्ल आउँछ । अब १० वर्षपछि लोड के हुन्छ त ? आज विद्युत् बढी भयो भनेर भोलिका लागि प्रोजेक्ट सुरु नगर्ने भन्ने हुँदैन । ठूला परियोजना कसरी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा भारतसँग कसरी सम्बन्ध अघि बढाउने भन्ने पनि प्राथमिकता हुनुपर्छ । धेरै प्रयासपछि भारतसँग विद्युत् व्यापारका लागि गाइडलाइन बनेको छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । न्यु बुटवल–गोरखपुर, लम्की–बरेलीजस्ता पूर्वाधार अघि बढेको छ । आन्तरिक प्रसारण लाइनको जालो मध्यपहाडी राजमार्ग र उत्तर–दक्षिणको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । चीनसँग जोड्ने प्रसारण लाइन पनि सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

तपाईंको कार्यकालको अन्त्यतिर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद आयो । यो मुद्दा अख्तियारसम्म पुग्यो । समयमै बिलिङ नगरेको र असुल नगरेको आरोप पनि लाग्यो । त्यसमा तपाईंलाई कहाँ गल्ती भयोजस्तो लाग्छ ?

यो महसुल विवाद मेरो कार्यकाल सुरु हुनु एक वर्ष अगाडिदेखिको हो । यो विवादभन्दा पनि एक वर्षअघि नै सुरु गर्नुपर्ने कामलाई हामीले सुरु गरेका हौं । हाम्रो पालामा आएर बिलिङ गरिएको हो । पहिला त्यसलाई महसुलमा देखाइएको भए पनि बिलिङ गरिएको थिएन । किन गरिएन, थाहा भएन । यसका विभिन्न कारण हुन सक्छन् । पछि हामीले समिति गठन गरेर छानबिन गर्‍यौं, कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा मन्त्रिपरिषद्ले समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले प्रतिवेदन दियो । पछिल्लो चरणमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।

अहिलेसम्मको चरणमा अन्तिम निर्णय नआएका हुनाले पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि नउठेको हो । हामीले नउठाउने भनेका छैनौं । बोर्डले उठाउने निर्णय गरेको छ । हामीले ताकेता गरेका थियौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेल उद्योगको लाइन नकाट्नु, विद्युत् आपूर्ति बन्द नगर्नु भनेर निर्देशन आएको थियो । हामीले मात्रै नभई नियमन आयोगले गर्ने केही विषय छन् ।

आगामी दिनमा के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?

म मैले जति पनि काम गर्छु, देश र जनताको समृद्धिको चाहनाकै सेरोफेरोमा रहेर गर्छु । ऊर्जा क्षेत्रमै रहेर काम गर्छु ।

प्राधिकरणबाहेक अन्य निकायमा पनि सरकारले जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने आस गर्नुभएको हो ?

हामीले बोलेर हुँदैन । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भनेर गर्नुपर्छ । जसको जहाँ विज्ञता छ, त्यहाँ बढी नतिजा आउँछ । नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्छ । जुन ठाउँमा मेरो विज्ञता छ त्यही मात्रै मैले नतिजा दिन सक्छु । अनुभव नै नभएको ठाउँमा गएर म काम त गर्न सकुँला । नतिजा दिन पनि सकिएला तर विज्ञता नभएको ठाउँमा गएर नतिजा भनेको जस्तो आउँदैन । नेपालका लागि योगदान गर्ने क्षेत्र ऊर्जा मात्रै नहुन सक्छ । अरू क्षेत्रमा गएर पनि काम गर्न सकिन्छ । म बाहिरै बसेर काम गर्न पनि सक्छु ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ०९:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×