आत्महत्याका संरचनागत कारक र सामाजिक खोप

इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको र स्वास्थ्यलगायतका समस्यामा यसको प्रयोग व्यापक रहेको समाजहरूको सन्दर्भमा यस्ता सूचनाले गम्भीर संकेत गरिरहेको हुन्छ । जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक आत्महत्या दरमा वृद्धि पनि हो । हामी कहाँ उपलब्ध तथ्यांकले लकडाउन अवधिको सुरुआती तीन महिनामै १,६४७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।

आत्महत्याको बारेमा हाम्रो जुन प्रकारको बुझाइ र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ त्यस सन्दर्भमा आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांक संकलन ढाँचा निकै कमजोर रहेको छ । तसर्थ उपलब्ध तथ्यांककै आधारमा यही कारणले बढेको वा नबढेको ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । यद्यपि स्वास्थ्य संकट र विशेषगरी लकडाउनले सृजना गरेको परिस्थिति र सामाजिक सन्दर्भले गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या दरलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिन्न ।

त्यसै पनि, महामारीअघि नै मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिन थालिसकेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभरमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउँछन् र नेपाल संसारका उच्च आत्महत्या दर भएका मुलुकहरूको समूहमा पर्दछ ।

यहाँ प्रत्येक १००,००० जनामा झन्डै २५ जनाले आत्महत्याका कारण जीवन गुमाउँछन् । तर विडम्बना, हामीकहाँ आत्महत्याको समस्यालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको जडता रहेको छ त्यसले अहिलेको विषम परिस्थितिमा समस्यालाई झन् विकराल बनाउने सम्भावना छ । यस लेखमा यिनै जटिलताहरू र यसलाई चिर्न गरिनुपर्ने केही प्रयासहरूबारे संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आत्महत्याको घृणाकरण र अपराधीकरण

शरीर र मृत्युप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोणहरूको सम्बन्धमा संस्कृतिहरूबीच केही समानता र केही भिन्नताहरू पाइन्छन् । संसारका सबैजसो धार्मिक परम्पराहरूमा शरीरलाई दैवी उपजको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण छ । शरीरमाथिको स्वामित्व शरीर धारण गर्ने व्यक्तिसँग होइन, बरु अदृश्य सर्जक (देउता) सँग हुन्छ । तसर्थ पनि हाम्रो (लगायतका) समाजले चेतन वा अवचेतन रूपमा यसैमाथि टेकेर आत्महत्यासम्बन्धी मूल्य–मान्यता र कानुनी प्रबन्ध गरेको हो भन्न सकिन्छ । यसले आत्महत्याप्रति एउटा खास प्रकारको धारणा निर्माणलाई बल पुर्‍याएको छ जुन मूलत: घृणामूलक छ ।

विडम्बना के छ भने घृणाकरण (स्टिग्मेटाइजेसन) र अपराधीकरणले यो समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा गम्भीर अड्चन ल्याएको छ । नेपालको कानुनमा आत्महत्याको प्रयास (अटेम्पटेड सुसाइड) लाई एउटा दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । निश्चय पनि आत्महत्याजस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिन खास कानुनी प्रबन्धहरू पनि सहयोगी होलान् । तर आत्महत्या गर्न खोजिस् भने कानुन लाग्छ भन्नु विसंगतपूर्ण व्यवस्था हो । यो आधारभूत रूपमा तँलाई रोग लाग्यो भने कानुन लाग्छ भन्नेजस्तै नै हो ।

अहिलेको कानुनी प्रबन्धले यसलाई प्रहरी प्रशासनको समस्याको रूपमा हेर्ने गलत बुझाइलाई बल पुर्‍याएको छ । हामीकहाँ आत्महत्या बारेका तथ्यांक स्वास्थ्य वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायमा नभएर सुरक्षा निकायले राख्ने गर्छ । स्वाभाविक रूपमा उसले यस्तो तथ्यांकलाई अपराधको सन्दर्भमा संकलन र विश्लेषण गर्ने गर्दछ ।

तर आत्महत्याको समस्याको सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता सूचनाको उपादेयता न्यून हुन्छ । यद्यपि यस्ता घटनामा दुरुत्साहन वा अन्य शंकास्पद अवस्था हो–होइन भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने पनि भएकाले प्रहरीको भूमिका पनि रहला ।

तर यो समस्याको मुख्य तालुकदार क्षेत्र प्रहरी प्रशासन नभएर स्वास्थ्य वा अन्य सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्न र त्यहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ । आत्महत्याको सोझै अपराधीकरण गरिनाले कर्ताको परिवारका सदस्यहरूलाई पीडासँगै कानुनी जञ्जाल र लोकलाजका रूपमा ठूलो मानसिक दबाब सृजना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ आत्महत्यालाई एउटा फगत व्यक्तिगत मनोवृत्ति वा घटनाको रूपमा हेरिने गरिएको छ जुन पश्चिमी व्यक्तिवादी ‘बायोमेडीकल’ र मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यथार्थमा यो, तात्कालिक रूपमा जैविक–रासायनिक (बायो–केमिकल) र मनोवैज्ञानिक कारणहरू भएको तर मूल रूपमा संरचनागत कारकहरू र खास सामाजिक परिस्थितिहरूले सृजना गर्ने एउटा जटिल मनो–सामाजिक समस्या हो ।

आत्महत्याका संरचनागत आयामहरू

आत्महत्याका कारणहरू मानिने मान्छेका पीडा, दु:ख, नैराश्यलगायतका अनुभव र भोगाइहरू जति व्यक्तिगत हुन् त्योभन्दा बढी संरचनागत हुन् । यस सन्दर्भमा मानवशास्त्री तथा मनोचिकित्सक आर्थर क्लाइनमेन भन्छन् ‘दु:ख र पीडा व्यक्तिगत र सामूहिक मानवीय समस्या हो जसलाई सामाजिक शक्तिहरूले आकार दिन्छन् । यस्ता अनुभव र भोगाइहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिले गर्ने प्रयासहरूसमेत ऊ बाँचेको समाज र सांस्कृतिक सापेक्ष हुन्छ ।’

अर्का समाज वैज्ञानिक पियर बौदुर्यु पनि यसलाई ‘समाजमा भएको संरचनात्मक असमानता र शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो’भन्छन् । तसर्थ यी मानवीय अनुभव र भोगाइहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत शक्तिले आम मान्छेमाथि थोपर्ने परिस्थितिहरूबाट जबरजस्त रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।

गरिबी, असमानता, विभेद, कुशासन, सामाजिक दूरी र अलगाव आदिका कारण जन्मने परिस्थितिहरूलाई भाग्य, प्रवृत्ति र व्यक्तिगत कारणसँग जोड्नु संरचनात्मक स्रोतहरूलाई बिर्सनु हो । यसले आत्महत्यालाई व्यक्तिगत घटना र दोष मान्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई बढावा दिएको छ । वास्तवमा हाम्रा समाजका वर्गीय, लैंगिक, जातीयलगायतका विभेद र दमनका संरचनात्मक स्रोतहरू र अहिलेको जस्तो बढ्दो सामाजिक दूरी र अलगावका सन्दर्भमा यस्ता अनुभव र भोगाइहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

आत्महत्याको सन्दर्भमा व्यक्ति–मनोवृत्ति र जैविक–रासायनिक तत्त्वहरूको दास मात्र हो भन्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई चुनौती दिँदै यसलाई समाजको संरचनासँग गहिरो सम्बन्ध रहेको घटना हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने श्रेय फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमिल डुर्खाइमलाई जान्छ ।

उनको एक शतकअघि (सन् १८९७ मा) प्रकाशित भएको अनुसन्धानमूलक कृति ‘ले सुसाइड’ मा उनले आत्महत्याको जरो समाजको संरचनामा कसरी गढेको छ भन्ने तथ्यको वैज्ञानिक उत्खनन गरेका थिए । समग्रमा उनले समाज र व्यक्तिबीचको एकीकरणको तहमा आत्महत्याको दर निर्भर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले गरेको आत्महत्याको वर्गीकरणमा अहिलेको महामारीले ल्याएको जस्तो सामाजिक–आर्थिक उथलपुथलको अवस्थामा ‘विचलनवादी’ (एनोमिक) प्रकारको आत्महत्या प्रबल हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

विशेषगरी आर्थिक उथलपुथल सृजित आत्महत्याका बारेमा अन्यत्र थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन् । एक अध्ययनले देखाएअनुसार महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन १९२९–१९३३) को बेला अमेरिकामा आत्महत्या दर १८ (प्रतिलाख) बाट बढेर २२.१ पुगेको थियो । हामीकहाँ पनि अहिलेको महामारीले ल्याएको आर्थिक विशृंखलता, बेरोजगारी, बढ्दो सामाजिक दूरी, विभेद र सामान्यीकृत निराशा आदिका सन्दर्भमा गम्भीर मानसिक समस्या र आत्महत्या उच्च दरले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ कमजोर तथ्यांकमा भर परेर वा अन्य कुनै बहानामा परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई कम आँक्नु खतरनाक हुनेछ ।

आत्महत्या रोकथामका सामाजिक खोप

आत्महत्या समाजका अन्य यावत् समस्याहरूजस्तै एउटा सामाजिक यथार्थ हो । तसर्थ यसको उन्मूलन सम्भव नभए पनि न्यूनीकरण भने अवश्य सम्भव छ । आत्महत्या समस्याको सम्बोधनलाई दुई तहमा हेर्न आवश्यक छ । पहिलो तहमा यसका संरचनागत र सांस्कृतिक कारकहरूको पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ । यो अत्यन्त जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि सर्वप्रथम त यसको अपराधीकरण, घृणाकरण र व्यक्तिलाई दोषी मान्ने दृष्टिकोणबाट पार पाउन आवश्यक छ ।

यसको सट्टा संवेदनशीलता, समानुभूति (इम्प्याथी) र मनोसामाजिक दृष्टिकोणलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । विगतमा हाम्रो समाजमा पीर–दु:ख र समस्याहरूसँग सामञ्जस्ययता कायम गर्ने आफ्नै मौलिक परम्पराहरू थिए । ती अहिले भताभुंग हुँदै गएका छन् । वास्तवमा ती आत्महत्या रोकथाम गर्ने प्रभावकारी सामाजिक ओखती थिए ।

संसारमा सबैभन्दा न्यून आत्महत्या दर भएको क्यारिबियन क्षेत्र भौतिक सम्पन्नताको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि नै छ । तर त्यहाँ न्यून आत्महत्या दर हुनुमा त्यहाँको सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिकीकरणको तौरतरिकालाई जस जान्छ । हामीकहाँ सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनहरू, विशेषगरी सहरीकरण, ‘आधुनिकीकरण,’ व्यावसायिक परिवर्तन र विश्व–व्यवस्थासँग बढ्दो हिमचिमले सामूहिकताका मूल्यमा तीव्र क्षयीकरण र व्यक्तिवादितामा बढोत्तरी भएको छ ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नाममा बढ्दो रूपमा एकलकाटेपन हावी हुँदै गएको छ । समाज र संस्कृति परिवर्तनको अवश्यम्भावी प्रक्रियालाई रोक्न त सकिन्न तर त्यसलाई व्यवस्थित (सेप) गर्न अवश्य सकिन्छ । सामूहिकताको सबलीकरण तथा व्यक्ति र समाज (परिवार, समुदाय) बीचको एकीकरण लाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक नीति र सांस्कृतिक परम्पराहरू नै आत्महत्या दर न्यून गर्ने सामाजिक खोपहरू हुन् ।

एकातर्फ दु:ख, पीडा र नैराश्यसँग जुध्ने (व्यक्तिलाई समूह नजिक ल्याउने र आड दिने) हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक यन्त्रहरूमा खिया लाग्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ त्यसका नवीन विकल्पहरूसमेत उपलब्ध नभइसकेको अवस्था छ । एक हिसाबले हामी पुरानो छानो भत्काएर र नयाँ हाल्न नसकेको अवस्थामा छौँ र पनि आत्महत्या अहिले एउटा जटिल जनस्वास्थ्य समस्या बनेको छ । तसर्थ दोस्रो तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बुझाइ र यसका सेवाहरूप्रतिको पहुँच अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मानसिक रोगप्रतिकै भ्रामक दृष्टिकोणलाई चिर्दै सही सूचना र सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन लर्तरो प्रयासहरूले सम्भव छैन । तर राज्यले अझ पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सहरी र विशेष वर्गले उपयोग गर्ने विलासी सुविधाका रूपमा हेरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने एउटा छुट्टै सरकारी संरचना (विभाग) समेत छैन ।

कुल स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये जम्मा–जम्मी २ प्रतिशत जति मात्र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन हुन्छन् । यस्तो पछौटे सोच, नीति र अभ्यासमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । झन्, अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । तर हाम्रो मनोविज्ञान हेर्दा कोरोना संक्रमणले चाहिँ मृत्यु नहोस्, अरू त तपसिलका समस्या हुन् भन्ने सोचेजस्तो अवस्था देखिन्छ । तर यसले मानिसलाई कोरोनाले भन्दा बढी प्रभाव पार्ने (गम्भीर मानसिक समस्याको रूपमा) र मार्ने प्रबल सम्भावना छ ।

तसर्थ हालका लागि जुन स्तरमा सम्भव हुन्छ त्यही स्तरमा नै सही, आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच बढाउने र सके प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनामा नै एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस्ता पहलहरू समग्रमै डरलाग्दो गरी बढिरहेको र अहिलेको विश्ष्टि परिस्थितिले प्रभावित गर्न सक्ने आत्महत्या दरलाई रोक्न निकै सहयोगी हुन् सक्छन् ।

थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।