आत्महत्याका संरचनागत कारक र सामाजिक खोप- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आत्महत्याका संरचनागत कारक र सामाजिक खोप

हामीकहाँ आत्महत्या बारेका तथ्यांक स्वास्थ्य वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायमा नभएर सुरक्षा निकायले राख्ने गर्छ । घटनामा दुरुत्साहन वा अन्य शंकास्पद अवस्था हो–होइन भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने पनि भएकाले प्रहरीको भूमिका रहला । तर यो समस्याको मुख्य तालुकदार क्षेत्र प्रहरी प्रशासन नभएर स्वास्थ्य वा अन्य सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्न र त्यहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ ।
जनार्दन थापा

काठमाडौँ — जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा हालै (अगस्ट,२०२०) प्रकाशित एक लेखका अनुसार अमेरिकामा ‘तीव्र चिन्ता’ (एक्युट एन्जाइटी) भन्ने पदावली सर्च इन्जिन गुगलमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी गत मार्च–अप्रिल महिनामा खोजिएको थियो ।

इन्टरनेटको सहज पहुँच भएको र स्वास्थ्यलगायतका समस्यामा यसको प्रयोग व्यापक रहेको समाजहरूको सन्दर्भमा यस्ता सूचनाले गम्भीर संकेत गरिरहेको हुन्छ । जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढेको एउटा महत्त्वपूर्ण सूचक आत्महत्या दरमा वृद्धि पनि हो । हामी कहाँ उपलब्ध तथ्यांकले लकडाउन अवधिको सुरुआती तीन महिनामै १,६४७ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ ।

आत्महत्याको बारेमा हाम्रो जुन प्रकारको बुझाइ र कानुनी प्रबन्ध रहेको छ त्यस सन्दर्भमा आत्महत्यासम्बन्धी तथ्यांक संकलन ढाँचा निकै कमजोर रहेको छ । तसर्थ उपलब्ध तथ्यांककै आधारमा यही कारणले बढेको वा नबढेको ठोकुवा गर्न गाह्रो छ । यद्यपि स्वास्थ्य संकट र विशेषगरी लकडाउनले सृजना गरेको परिस्थिति र सामाजिक सन्दर्भले गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्या दरलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ भन्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिन्न ।

त्यसै पनि, महामारीअघि नै मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या गम्भीर जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखिन थालिसकेको थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारभरमा प्रत्येक ४० सेकेन्डमा एक जनाले आत्महत्याका कारण ज्यान गुमाउँछन् र नेपाल संसारका उच्च आत्महत्या दर भएका मुलुकहरूको समूहमा पर्दछ ।

यहाँ प्रत्येक १००,००० जनामा झन्डै २५ जनाले आत्महत्याका कारण जीवन गुमाउँछन् । तर विडम्बना, हामीकहाँ आत्महत्याको समस्यालाई बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको जडता रहेको छ त्यसले अहिलेको विषम परिस्थितिमा समस्यालाई झन् विकराल बनाउने सम्भावना छ । यस लेखमा यिनै जटिलताहरू र यसलाई चिर्न गरिनुपर्ने केही प्रयासहरूबारे संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

आत्महत्याको घृणाकरण र अपराधीकरण

शरीर र मृत्युप्रतिको बुझाइ र दृष्टिकोणहरूको सम्बन्धमा संस्कृतिहरूबीच केही समानता र केही भिन्नताहरू पाइन्छन् । संसारका सबैजसो धार्मिक परम्पराहरूमा शरीरलाई दैवी उपजको रूपमा बुझ्ने दृष्टिकोण छ । शरीरमाथिको स्वामित्व शरीर धारण गर्ने व्यक्तिसँग होइन, बरु अदृश्य सर्जक (देउता) सँग हुन्छ । तसर्थ पनि हाम्रो (लगायतका) समाजले चेतन वा अवचेतन रूपमा यसैमाथि टेकेर आत्महत्यासम्बन्धी मूल्य–मान्यता र कानुनी प्रबन्ध गरेको हो भन्न सकिन्छ । यसले आत्महत्याप्रति एउटा खास प्रकारको धारणा निर्माणलाई बल पुर्‍याएको छ जुन मूलत: घृणामूलक छ ।

विडम्बना के छ भने घृणाकरण (स्टिग्मेटाइजेसन) र अपराधीकरणले यो समस्याको पहिचान र सम्बोधनमा गम्भीर अड्चन ल्याएको छ । नेपालको कानुनमा आत्महत्याको प्रयास (अटेम्पटेड सुसाइड) लाई एउटा दण्डनीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । निश्चय पनि आत्महत्याजस्तो अप्रिय अवस्था आउन नदिन खास कानुनी प्रबन्धहरू पनि सहयोगी होलान् । तर आत्महत्या गर्न खोजिस् भने कानुन लाग्छ भन्नु विसंगतपूर्ण व्यवस्था हो । यो आधारभूत रूपमा तँलाई रोग लाग्यो भने कानुन लाग्छ भन्नेजस्तै नै हो ।

अहिलेको कानुनी प्रबन्धले यसलाई प्रहरी प्रशासनको समस्याको रूपमा हेर्ने गलत बुझाइलाई बल पुर्‍याएको छ । हामीकहाँ आत्महत्या बारेका तथ्यांक स्वास्थ्य वा सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकायमा नभएर सुरक्षा निकायले राख्ने गर्छ । स्वाभाविक रूपमा उसले यस्तो तथ्यांकलाई अपराधको सन्दर्भमा संकलन र विश्लेषण गर्ने गर्दछ ।

तर आत्महत्याको समस्याको सम्बोधनका लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रमहरू निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यस्ता सूचनाको उपादेयता न्यून हुन्छ । यद्यपि यस्ता घटनामा दुरुत्साहन वा अन्य शंकास्पद अवस्था हो–होइन भन्ने निरूपण गर्नुपर्ने पनि भएकाले प्रहरीको भूमिका पनि रहला ।

तर यो समस्याको मुख्य तालुकदार क्षेत्र प्रहरी प्रशासन नभएर स्वास्थ्य वा अन्य सामाजिक क्षेत्र हेर्ने निकाय हो भन्ने बुझ्न र त्यहीअनुसारको संयन्त्र निर्माण गर्ने ढिलाइ भइसकेको छ । आत्महत्याको सोझै अपराधीकरण गरिनाले कर्ताको परिवारका सदस्यहरूलाई पीडासँगै कानुनी जञ्जाल र लोकलाजका रूपमा ठूलो मानसिक दबाब सृजना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ आत्महत्यालाई एउटा फगत व्यक्तिगत मनोवृत्ति वा घटनाको रूपमा हेरिने गरिएको छ जुन पश्चिमी व्यक्तिवादी ‘बायोमेडीकल’ र मनोविज्ञानका सिद्धान्तहरूमा आधारित छ । यथार्थमा यो, तात्कालिक रूपमा जैविक–रासायनिक (बायो–केमिकल) र मनोवैज्ञानिक कारणहरू भएको तर मूल रूपमा संरचनागत कारकहरू र खास सामाजिक परिस्थितिहरूले सृजना गर्ने एउटा जटिल मनो–सामाजिक समस्या हो ।

आत्महत्याका संरचनागत आयामहरू

आत्महत्याका कारणहरू मानिने मान्छेका पीडा, दु:ख, नैराश्यलगायतका अनुभव र भोगाइहरू जति व्यक्तिगत हुन् त्योभन्दा बढी संरचनागत हुन् । यस सन्दर्भमा मानवशास्त्री तथा मनोचिकित्सक आर्थर क्लाइनमेन भन्छन् ‘दु:ख र पीडा व्यक्तिगत र सामूहिक मानवीय समस्या हो जसलाई सामाजिक शक्तिहरूले आकार दिन्छन् । यस्ता अनुभव र भोगाइहरू र त्यसलाई सम्बोधन गर्न व्यक्तिले गर्ने प्रयासहरूसमेत ऊ बाँचेको समाज र सांस्कृतिक सापेक्ष हुन्छ ।’

अर्का समाज वैज्ञानिक पियर बौदुर्यु पनि यसलाई ‘समाजमा भएको संरचनात्मक असमानता र शक्ति सम्बन्धको परिणाम हो’भन्छन् । तसर्थ यी मानवीय अनुभव र भोगाइहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत शक्तिले आम मान्छेमाथि थोपर्ने परिस्थितिहरूबाट जबरजस्त रूपमा प्रभावित हुन्छन् ।

गरिबी, असमानता, विभेद, कुशासन, सामाजिक दूरी र अलगाव आदिका कारण जन्मने परिस्थितिहरूलाई भाग्य, प्रवृत्ति र व्यक्तिगत कारणसँग जोड्नु संरचनात्मक स्रोतहरूलाई बिर्सनु हो । यसले आत्महत्यालाई व्यक्तिगत घटना र दोष मान्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई बढावा दिएको छ । वास्तवमा हाम्रा समाजका वर्गीय, लैंगिक, जातीयलगायतका विभेद र दमनका संरचनात्मक स्रोतहरू र अहिलेको जस्तो बढ्दो सामाजिक दूरी र अलगावका सन्दर्भमा यस्ता अनुभव र भोगाइहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

आत्महत्याको सन्दर्भमा व्यक्ति–मनोवृत्ति र जैविक–रासायनिक तत्त्वहरूको दास मात्र हो भन्ने त्रुटिपूर्ण बुझाइलाई चुनौती दिँदै यसलाई समाजको संरचनासँग गहिरो सम्बन्ध रहेको घटना हो भन्ने तथ्यलाई स्थापित गर्ने श्रेय फ्रान्सेली समाजशास्त्री इमिल डुर्खाइमलाई जान्छ ।

उनको एक शतकअघि (सन् १८९७ मा) प्रकाशित भएको अनुसन्धानमूलक कृति ‘ले सुसाइड’ मा उनले आत्महत्याको जरो समाजको संरचनामा कसरी गढेको छ भन्ने तथ्यको वैज्ञानिक उत्खनन गरेका थिए । समग्रमा उनले समाज र व्यक्तिबीचको एकीकरणको तहमा आत्महत्याको दर निर्भर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । उनले गरेको आत्महत्याको वर्गीकरणमा अहिलेको महामारीले ल्याएको जस्तो सामाजिक–आर्थिक उथलपुथलको अवस्थामा ‘विचलनवादी’ (एनोमिक) प्रकारको आत्महत्या प्रबल हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

विशेषगरी आर्थिक उथलपुथल सृजित आत्महत्याका बारेमा अन्यत्र थुप्रै अध्ययनहरू भएका छन् । एक अध्ययनले देखाएअनुसार महामन्दी (ग्रेट डिप्रेसन १९२९–१९३३) को बेला अमेरिकामा आत्महत्या दर १८ (प्रतिलाख) बाट बढेर २२.१ पुगेको थियो । हामीकहाँ पनि अहिलेको महामारीले ल्याएको आर्थिक विशृंखलता, बेरोजगारी, बढ्दो सामाजिक दूरी, विभेद र सामान्यीकृत निराशा आदिका सन्दर्भमा गम्भीर मानसिक समस्या र आत्महत्या उच्च दरले बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तसर्थ कमजोर तथ्यांकमा भर परेर वा अन्य कुनै बहानामा परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई कम आँक्नु खतरनाक हुनेछ ।

आत्महत्या रोकथामका सामाजिक खोप

आत्महत्या समाजका अन्य यावत् समस्याहरूजस्तै एउटा सामाजिक यथार्थ हो । तसर्थ यसको उन्मूलन सम्भव नभए पनि न्यूनीकरण भने अवश्य सम्भव छ । आत्महत्या समस्याको सम्बोधनलाई दुई तहमा हेर्न आवश्यक छ । पहिलो तहमा यसका संरचनागत र सांस्कृतिक कारकहरूको पहिचान र सम्बोधन आवश्यक छ । यो अत्यन्त जटिल र दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसका लागि सर्वप्रथम त यसको अपराधीकरण, घृणाकरण र व्यक्तिलाई दोषी मान्ने दृष्टिकोणबाट पार पाउन आवश्यक छ ।

यसको सट्टा संवेदनशीलता, समानुभूति (इम्प्याथी) र मनोसामाजिक दृष्टिकोणलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । विगतमा हाम्रो समाजमा पीर–दु:ख र समस्याहरूसँग सामञ्जस्ययता कायम गर्ने आफ्नै मौलिक परम्पराहरू थिए । ती अहिले भताभुंग हुँदै गएका छन् । वास्तवमा ती आत्महत्या रोकथाम गर्ने प्रभावकारी सामाजिक ओखती थिए ।

संसारमा सबैभन्दा न्यून आत्महत्या दर भएको क्यारिबियन क्षेत्र भौतिक सम्पन्नताको सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा पछाडि नै छ । तर त्यहाँ न्यून आत्महत्या दर हुनुमा त्यहाँको सांस्कृतिक परम्परा र सामाजिकीकरणको तौरतरिकालाई जस जान्छ । हामीकहाँ सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनहरू, विशेषगरी सहरीकरण, ‘आधुनिकीकरण,’ व्यावसायिक परिवर्तन र विश्व–व्यवस्थासँग बढ्दो हिमचिमले सामूहिकताका मूल्यमा तीव्र क्षयीकरण र व्यक्तिवादितामा बढोत्तरी भएको छ ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नाममा बढ्दो रूपमा एकलकाटेपन हावी हुँदै गएको छ । समाज र संस्कृति परिवर्तनको अवश्यम्भावी प्रक्रियालाई रोक्न त सकिन्न तर त्यसलाई व्यवस्थित (सेप) गर्न अवश्य सकिन्छ । सामूहिकताको सबलीकरण तथा व्यक्ति र समाज (परिवार, समुदाय) बीचको एकीकरण लाई प्रोत्साहन गर्ने सामाजिक नीति र सांस्कृतिक परम्पराहरू नै आत्महत्या दर न्यून गर्ने सामाजिक खोपहरू हुन् ।

एकातर्फ दु:ख, पीडा र नैराश्यसँग जुध्ने (व्यक्तिलाई समूह नजिक ल्याउने र आड दिने) हाम्रा मौलिक सांस्कृतिक यन्त्रहरूमा खिया लाग्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ त्यसका नवीन विकल्पहरूसमेत उपलब्ध नभइसकेको अवस्था छ । एक हिसाबले हामी पुरानो छानो भत्काएर र नयाँ हाल्न नसकेको अवस्थामा छौँ र पनि आत्महत्या अहिले एउटा जटिल जनस्वास्थ्य समस्या बनेको छ । तसर्थ दोस्रो तहमा मानसिक स्वास्थ्य सेवामाथिको पहुँच बढाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको बुझाइ र यसका सेवाहरूप्रतिको पहुँच अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको छ । मानसिक रोगप्रतिकै भ्रामक दृष्टिकोणलाई चिर्दै सही सूचना र सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन लर्तरो प्रयासहरूले सम्भव छैन । तर राज्यले अझ पनि मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूलाई सहरी र विशेष वर्गले उपयोग गर्ने विलासी सुविधाका रूपमा हेरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म मानसिक स्वास्थ्य हेर्ने एउटा छुट्टै सरकारी संरचना (विभाग) समेत छैन ।

कुल स्वास्थ्यकर्मीहरूमध्ये जम्मा–जम्मी २ प्रतिशत जति मात्र मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन हुन्छन् । यस्तो पछौटे सोच, नीति र अभ्यासमा परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । झन्, अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । तर हाम्रो मनोविज्ञान हेर्दा कोरोना संक्रमणले चाहिँ मृत्यु नहोस्, अरू त तपसिलका समस्या हुन् भन्ने सोचेजस्तो अवस्था देखिन्छ । तर यसले मानिसलाई कोरोनाले भन्दा बढी प्रभाव पार्ने (गम्भीर मानसिक समस्याको रूपमा) र मार्ने प्रबल सम्भावना छ ।

तसर्थ हालका लागि जुन स्तरमा सम्भव हुन्छ त्यही स्तरमा नै सही, आधारभूत मानसिक स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँच बढाउने र सके प्राथमिक स्वास्थ्य संरचनामा नै एकीकृत गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यस्ता पहलहरू समग्रमै डरलाग्दो गरी बढिरहेको र अहिलेको विश्ष्टि परिस्थितिले प्रभावित गर्न सक्ने आत्महत्या दरलाई रोक्न निकै सहयोगी हुन् सक्छन् ।

थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७७ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्यकर्मी–सेवाग्राही द्वन्द्वको अन्तर्य

पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका दुर्व्यवहारका घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् ।
जनार्दन थापा

केही वर्षयता नेपालमा स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीबीचको द्वन्द्व, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू निकै बढेका छन् । हामीले भौतिक आक्रमण वा तोडफोडलाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्दै आएका छौं । तर अभौतिक तहमा दुवै तर्फबाट हुने दुर्व्यवहार र द्वन्द्व झन् गम्भीर छन् ।

अहिलेको स्वास्थ्य संकटमा समेत यस्ता द्वन्द्व बढ्नु चिन्ताजनक छ । सामान्यतया यस्ता द्वन्द्व र घटनाहरू चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थाको लापरबाहीका कारण हुन्छन् भन्ने मान्यता बलियो छ । यही बुझाइबाट प्रेरित भएर राज्यले मुलुकी अपराधसंहिता (२०७४) मा चिकित्सकबाट हुने लापरबाहीका सन्दर्भमा कडा कानुनी प्रावधान ल्याएको थियो ।

तर यस्तो बुझाइले तात्कालिक कारणलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ, समस्याको जडका रूपमा रहेका कारकहरूलाई छोएको छैन । कारण तात्कालिक वा दीर्घकालिक जे भए पनि यिनको अन्तर्यमा बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक तत्त्व छन्, जसका बारेमा यहाँ विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।

परिवर्तित सांस्कृतिक मूल्य

विगतमा नेपाली समाजमा चिकित्सकको देवत्करण गर्ने परम्परा थियो (पश्चिमी समाजमा भने नायकका रूपमा हेरिन्थ्यो) । चिकित्सा पेसाप्रतिको आकर्षणको एउटा मुख्य कारण यससँग जोडिएको यस्तो सामाजिक प्रतिष्ठा पनि हो । यस्तो देवत्वकरणका पछाडि हाम्रो समाजमा रहेको शरीरप्रतिको अवधारणा पनि जोडिन आउँछ । धेरै नेपालीका लागि शरीर एउटा रहस्यात्मक र दैवी कुरा थियो । तर पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा शरीरप्रतिको अवधारणा र मान्यतामा पनि व्यापक परिवर्तन आएको छ । नेपाली समाज क्रमशः विश्व व्यवस्थासँग जोडिँदै जाँदा र पश्चिमी समाजले विकास गरेको शरीर विज्ञान अनि चिकित्सा विज्ञानका सूचना र प्रविधिको प्रसारसँगै बिस्तारै यहाँ पनि शरीरप्रतिको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

शरीरप्रतिको रहस्य कम हुँदै जाँदा यसले वस्तुको रूप धारण गरेको छ भने, चिकित्सकहरूले आफ्नो दैवी साख गुमाएका छन् । यसले पनि चिकित्सा पेसा र स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ अनि एक खालको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक अन्तर्द्वन्द्व सृजना गरेको छ ।

बजारीकरण र उपभोक्तावाद

स्वास्थ्यजस्तो अत्यन्त आधारभूत सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा बजारीकरण भएको छ र यसलाई उपभोक्तावादले गाँजेको छ । स्वास्थ्य र शरीरका अंगहरू पैसाले किन्न सकिने वस्तु भएका छन् । बिरामी उपभोक्ता र स्वास्थ्यकर्मी खुद्रा विक्रेताको हैसियतमा

झरेका छन् । चिकित्सक र बिरामीबीचको आदर्शात्मक सम्बन्धमा बजार तेर्सिन आइपुगेको छ । केही दशकदेखि राज्यसमेतले प्रवर्द्धन गर्दै आएको स्वास्थ्यको बजारीकरणका नकारात्मक परिणामहरूमध्ये यस्तो द्वन्द्व पनि एक हो । सामान्यतया दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमणका घटनाहरू सबै खालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भए पनि विशेष गरी नाफामुखीमा निजी अस्पतालहरूमा बारम्बार दोहोरिएको देखिन्छ । यस्ता घटनामा क्षतिपूर्तिका रूपमा पैसाको मोलमोलाइको प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ ।

अर्कातर्फ, यो द्वन्द्वको वर्गीय पाटो पनि छ । नेपालका यस्ता द्वन्द्वमा विशेष गरी निम्न र मध्यम वर्ग जोडिन पुग्छन् । अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने, वर्गीय आधारमा चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी वा उसका आफन्तहरूलाई गर्ने व्यवहारमा भिन्नता पाइन्छ । उनीहरूका कुरा नसुन्ने, पर्याप्त सूचना नदिने र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सहभागी नगराउने गरेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति विकसित भनाउँदा समाजहरूमा पनि छन् । यस्तो विभेदले संवादको अभाव गराई द्वन्द्वको सम्भावनालाई धेरै हदसम्म बढाउँछ ।

संवादको अभाव

बिरामी वा सेवाग्राही र चिकित्सक वा सेवाप्रदायकबीचका द्वन्द्वहरू प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा दृष्टिकोणको भिन्नतासँग पनि सम्बन्धित छन् । अति गम्भीर अवस्थाको स्वास्थ्य उपचारमा यस्ता समस्या बढी देखिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले ‘राम्रो’ उपचारलाई

आफ्नो प्राविधिक मापदण्डमा राखेर बुझ्ने गर्छन्, जबकि आम मान्छेको बुझाइ फरक हुन्छ । उदाहरणका लागि, बिरामी वा उसका आफन्तहरूका लागि पर्याप्त सूचना र ‘मीठो बोलीवचन’ पाउनुले निकै अर्थ राख्छन् । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता भएको समाजमा यस्ता बुझाइहरूको भिन्नताले झन् बढी जटिलता निम्त्याउने गरेको छ । धेरैजसो अवस्थामा पर्याप्त र सहज सञ्चार र संवादको अभाव नै समस्याको जड रहँदै आएको छ, जसले गर्दा अस्पताल टेकिसकेपछि बिरामीको मृत्यु हुनै हुँदैन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको छ ।

चिकित्सक–बिरामी सम्बन्ध र अन्तरक्रियालाई मूलतः तीन तहमा बुझ्ने गरिन्छ— १. निष्क्रिय–सक्रिय २. सहयोगी–निर्देशक र ३. सहकार्यात्मक । पहिलोमा सेवाग्राही निष्क्रिय रहन्छ वा राखिन्छ । दोस्रोमा चिकित्सकले निर्देशन दिन्छ र बिरामीबाट सहयोगको अपेक्षा राख्छ । यी दुवैमा असमान शक्ति सम्बन्ध हुन्छ र पर्याप्त संवादको पनि अभाव रहन्छ । तेस्रो सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक मानिन्छ, जसमा बिरामी वा सम्बन्धितहरूको निर्णय प्रक्रियामा सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिन्छ (आकस्मिक लगायतका अवस्थामा बाहेक) । तर यसमा चिकित्सकको मात्र हैन, बिरामी पक्षको पनि तत्परताको आवश्यकता हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पहिलो र दोस्रो तह नै हावी छन् । यस्तो सम्बन्धमा असमझदारी र द्वन्द्व निम्त्याउने कारक तत्त्वहरू अन्तर्निहित हुन्छन् र ती विभिन्न स्वरूपमा अभिव्यक्त हुन्छन् ।

घट्दो संवेदनशीलता, बढ्दो द्वन्द्व

चिकित्सा क्षेत्रलाई अन्य पेसा वा संस्थाका तुलनामा निकै संवेदनशील मानिन्छ र हो पनि । तर माथि चर्चा गरिएको वस्तुकरण, बजारीकरण र उपभोक्तावादका सन्दर्भमा यसप्रतिको संवेदनशीलता दुवै पक्षमा घट्दै गएको छ । कोरोना महामारीकै अवधिमा बाँकेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिइयो । केही समयअघि बैतडी र रौतहटमा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण र कुटपिट भए । संघीय राजधानीमै सुरक्षाकर्मीकै अगाडि स्वास्थ्यकर्मीको हुर्मत लिइयो, सुरक्षाकर्मीहरूले समेत पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको गुनासो आयो ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विभिन्न घटनामा चेपुवामा पार्ने प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । उदाहरणका लागि, पश्चिममा भएको जातीय हिंसाजस्ता घटनाहरूमा ‘पार्टीकरण’ हुँदा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दबाब र असुरक्षा बढेको छ । पर्याप्त सुरक्षा र प्रोत्साहनबिना जोखिम मोलेर अग्रमोर्चामा लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूविरुद्ध शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेका यी घटनाले त्यसै पनि कमजोर रहेको कोरोना प्रतिकार्यलाई झन् कमजोर बनाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीप्रति राज्यको संवेदनशीलता पनि निकै कमजोर छ । उसको प्रतिक्रिया ‘कडा कारबाही गर्नू’ भन्ने निर्देशनमा सीमित छ । नामका ‘ठूलाबडा’ का अगाडि–पछाडि सुरक्षाकर्मीका डफ्फा लगाउने मात्र नभई तिनका निवासमा घरेलु कामदारसम्म बनाउने सुविधा दिएको राज्यले अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा समेत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु लज्जाको विषय हो । अर्कातर्फ, यसै अवधिमा निजी सेवाप्रदायकहरूले बिरामीको उपचार गर्न अस्वीकार गर्ने जस्ता संवेदनाहीन व्यवहार देखाएका छन्, जसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको सामाजिक मूल्यमा आएको ह्रासतर्फ संकेत गर्छ । यस्ता असंवेदनशील प्रवृत्तिहरूले द्वन्द्व बढाएर अहिलेको महामारीको सम्बोधनमा समेत ठूलो चुनौती थपेका छन् ।

दीर्घकालीन र अल्पकालीन सम्बोधन

स्वास्थ्य संस्था–सेवाग्राही द्वन्द्वका कारणहरू जसरी बहुआयामिक छन्, यसका समाधानका उपायहरू पनि त्यस्तै छन् । पहिलो समस्या हो— नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरूले भौतिक र प्राविधिक पक्षलाई बढी ध्यान दिनु । वास्तवमा जनसम्पर्क र परामर्शजस्ता स्वास्थ्यसेवाका अहं पक्षहरूलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ, जसबाट सम्भावित द्वन्द्वको न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग मिल्न सक्छ । उपचार प्रक्रियामा सेवाग्राहीहरूको सहभागिता यथाशक्य बढाउनु विश्वासको वातावरण सुधार्नका लागि अत्यावश्यक सर्त हो ।

अर्कातर्फ, चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको खाँचो छ । चिकित्सा शिक्षामा प्राविधिकसँगै सामाजिक तथा मानवीय पाटोलाई अझ बढी महत्त्वका साथ अँगाल्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । चिकित्सक र बिरामी (वा आफन्तहरू) बीच अर्थपूर्ण संवाद भए मात्रै पनि धेरै हदसम्म द्वन्द्वको रोकथाम हुन सक्छ । यसका लागि चिकित्सकहरूलाई प्राविधिक शब्दावलीहरू मात्र होइन, जनजिब्रोमा संवाद गर्न सक्ने सीप दिनुपर्छ । चिकित्सकको सामाजिकीकरणमा उसले पहिरिने सेतो कोट अहंकारभन्दा विनयशीलताको प्रतीक हो भन्ने मूल्यलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ । यसको एउटा प्रमाण के पनि हो भने, हामीकहाँ व्यावसायिक सफलतासँगै अग्लो सामाजिक हैसियत बनाएका स्वास्थ्यकर्मीहरूमा समाज, संस्कृति र मानवीय संवेदनाबारे गहिरो रुचि र बुझाइ छ ।

अन्त्यमा, यस्ता द्वन्द्वहरू न्यूनीकरण गर्न राज्यको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवाका क्षेत्रमा बढेको चरम बजारीकरण र वस्तुकरणलाई सम्बोधन गर्न राज्यले सार्थक प्रयास गर्ने हो भने, स्वास्थ्यकर्मी–संस्था र सेवाग्राहीबीचको बढ्दो द्वन्द्वको रोकथाम र व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्छ । अल्पकालीन रूपमा, अहिलेको विषम परिस्थितिमा अरू कुरा थाती राखेर भए पनि अराजकताजनित दुर्व्यवहारबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउनु र सेवा प्रदान गर्ने सम्मानजनक वातावरणको प्रत्याभूति गराउनु सबै तहका सरकार, सामुदायिक संस्था र आम नागरिकको समेत मूल दायित्व हो ।

(थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।)

ट्विटर : @jthapa07

प्रकाशित : असार २५, २०७७ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×