रेडक्रसका जटिलता र निकासका सर्त- विविधा - कान्तिपुर समाचार

रेडक्रसका जटिलता र निकासका सर्त

सन्दर्भ : नेपाल रेडक्रस ५८औं वर्ष प्रवेश
रेडक्रसको वर्तमान तदर्थ समितिले तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न सम्भव नै छैन । यो संस्थामा साँच्चै परिवर्तन ल्याउने हो भने हाम्रो प्रयत्न निर्वाचनभन्दा तत्कालीन विवादको निराकरण र कानुन बनाउनतिर हुनुपर्छ ।
जगदीश भट्टराई

मानवीय र सामाजिक क्षेत्रमा ५७ वर्षदेखि क्रियाशील नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केही वर्षयता चरम विवादमा तानियो  । यो संस्था २०२० भदौ १९ मा स्थापित भई २०३४ कात्तिक ११ गते समाज कल्याण परिषद्मा आबद्ध भएको थियो । तर, पछिल्लो समय आफू दर्ता र आबद्ध रहेकै निकायको कानुन, नीति र नियम नटेरी मनोमानी ढंगबाट चल्न थाल्यो ।

यसले सिंगो रेडक्रस अभियान, रेडक्रसकर्मी र समुदायलाई आन्दोलित बनायो । यो आन्दोलन सरकारले गत महिना नयाँ तदर्थ समिति बनाउने निर्णय लिएसँगै सम्हालिएको आभास भएको छ ।

मानवीय संकटमा रेडक्रसलाई सबैभन्दा पहिला सम्झने गरिन्छ । नेपालमा सरकारको निकट सहयोगी निकायका रूपमा रेडक्रसको पहिचान छ । तर २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि विभिन्न क्षेत्रबाट मानवीय सेवाका लागि आएको सहयोग रकम रेडक्रसका पदाधिकारीले हिनामिना र दोहन गरेको आरोप लाग्यो ।

संस्थाभित्र भएका अनियमितता र बेथितिबारे समाज कल्याण परिषद् र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रेडक्रसकर्मीले नै उजुरी दिए । दुवै निकायले छानबिन गरे । तर कहीँबाट पनि ठोस निकासको पहल भएन । पदाधिकारीले ऐन–कानुन पालना नगरे पनि फरक पर्दैन भन्ने अभिप्राय राख्दा बेथिति र अनियमितताले मौलाउने ठाउँ पायो । तर पछिल्लोपटक रेडक्रसमा झाँगिएका यस्ता गतिविधि परिषद् र जिल्ला प्रशासनले टुलुटुलु हेरेर बसेनन् । बरु आक्रामक तबरले छानबिन र कारबाही अघि बढाएपछि त्यसले सार्थकता पाएको छ ।

यसअघि २०७६ जेठमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडक्रसको शुद्धीकरणका लागि भन्दै १७ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । तर अदालतले त्यस समितिलाई वैधानिकता दिएन । त्यसपछि रेडक्रसभित्र व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भयो । संस्थागत रूपमा विकृति मौलाउने अवस्था सिर्जना भयो । तर सरकारले रेडक्रसको शुद्धीकरण अभियानमा जनभावनाको साथ दिने प्रयास जारी राख्यो । विदेशी दातृ निकाय र मनकारीहरूबाट भूकम्प प्रतिकार्य एवं पुनःस्थापनाका लागि संकलित ठूलो आर्थिक सहयोग र यसको परिचालनका विषयमा पटकपटक प्रश्न उठेपछि २०७७ साउन १२ मा पुरानो कार्यसमिति विघटन गरेर सरकारले डा. नेत्र तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो ।

कोभिड–१९ का कारण असहज परिस्थितिमा गठित यस समितिको अबको बाटो सहज भने छैन । संस्था दर्ता नवीकरण, रेडक्रस कानुन निर्माणमा सरकारसँगको समन्वय एवं सहकार्य, नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन र संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार एवं व्यवस्थापनजस्ता दर्जनौं काम तदर्थ समितिका लागि मुख्य चुनौती छन् । यसका अलावा संस्थाका नियमित गतिविधिको निरन्तरता त छँदै छ । अबका दिनमा रेडक्रसले तत्कालीन विवादको निराकरण र सबै पक्षसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रेडक्रसकर्मीका बीच आपसी सम्मान, समानताको भावना र अवसरहरूको सन्तुलित एवं विधिसम्मत बाँडफाँटले मात्र नेपाल रेडक्रसको सुखद भविष्य सुनिश्चित गर्नेछ ।

तदर्थ समिति गठन गर्दा सरकारले राजनीतीकरण गरेको र पूर्व केन्द्रीय कार्यसमितिप्रति पूर्वाग्रही बनेको भनी बारम्बार प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । यस्ता प्रश्न र असन्तुष्टि निराकरणका लागि रेडक्रसको आन्तरिक प्रणालीलाई नै सक्रिय बनाई कार्य गर्नु उचित हुनेछ । आपसी द्वन्द्वभन्दा समझदारीमै अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यी विवादको बीजारोपणकै बेलामा परिवर्तनका पक्षधरबाट समझदारीका लागि गरिएको आह्वानलाई पूर्व केन्द्रीय समितिले नजरअन्दाज गर्दाको परिणामबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा अझै पनि आग्रही र पूर्वाग्रही भएर अघि बढ्ने हो भने संस्थागत जटिलता थप कष्टकर हुँदै जाने निश्चित देखिन्छ । अबको रेडक्रसको मानवीय यात्रा सहज बनाउन एकआपसलाई सकभर कानुनी उपचारको उल्झनमा लैजानुभन्दा खुला र उदार छलफलमार्फत परिस्थितिको सहजीकरण गर्दै केही मुद्दा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट र बाँकी मुद्दा रेडक्रसकै आन्तरिक छलफल र सहकार्यबाट सुल्झाउन उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि पूर्वपदाधिकारी र वर्तमान कार्यसमितिबीच यथाशक्य चाँडो सञ्चार र संवाद सुरु हुनुपर्छ ।

समाजकल्याण परिषद्मा योजना आयोग सदस्य मीनबहादुर शाही, अधिवक्ता निशा बानियाँलगायतको छानबिन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कृष्णप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको टोलीले रेडक्रसका विघटित कार्यसमितिका पदाधिकारी र कर्मचारीले के–कति र कसरी स्रोत र सम्पत्ति दुरुपयोग गरे भनी स्पष्ट सुझाव दिएका छन् । वर्तमान तदर्थ समितिका पदाधिकारीले हिम्मतका साथ यसको निराकरणका लागि प्रक्रिया बढाउँछन्/बढाउँदैनन्, यसमा सबैको चासो छ ।

कुनै पनि संस्थाको विवादको जरो त्यसभित्रको अनियमितता र बेथिति नै हो । नेपाल रेडक्रसमा पनि त्यही भयो । व्यवस्थापकीय रूपमा नेतृत्वबाट भएका कमजोरीकै कारण समग्र रेडक्रसलाई नै संकट पर्ने गरी प्रश्नहरू बर्सिंदै गए । संस्थाले आधारभूत सर्त पूरा नगरेका कारण प्रशासनमा संस्था दर्ता नवीकरण हुन सकेको छैन ।

रेडक्रसको कानुन निर्माण अहिले अपरिहार्य बनेको छ । गृह मन्त्रालयले रेडक्रस ऐन बनाउन थालनी गरिसकेको छ । रेडक्रस कानुनको मस्यौदालाई रेडक्रसको मर्म र आधारभूत सिद्धान्त अनुकूल हुने गरी ल्याउन पहलकदमी लिने दायित्व अहिलेको तदर्थ समितिको हो । जति छिटो ऐन आउँछ, त्यति नै छिटो रेडक्रसको शुद्धीकरण हुने विश्वास रेडक्रसकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समिति र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले समेत लिएको देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा रेडक्रसका सरोकारवालाले के बुझ्न आवश्यक छ भने वर्तमान तदर्थ समितिले पाएको तीन महिनाको समयमा निर्वाचन गर्न सम्भव नै छैन । रेडक्रसमा साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौं भने हाम्रो ध्यान र सामर्थ्य निर्वाचनभन्दा पनि तत्कालीन विवादको आन्तरिक निराकरण र कानुन बनाउनतिर केन्द्रित गर्नुपर्छ । कानुन ल्याएर वर्तमान संगठनात्मक स्वरूपलाई लोकतान्त्रिक ढाँचामा निर्माण गरेपछि निर्वाचनमा जाँदा मात्रै रेडक्रसलाई सही अर्थमा शुद्धीकरण गर्न सकिन्छ । यो या त्यो बहानामा हिजोको रेडक्रस ब्युँताउने प्रयास कतैबाट हुन्छ भने त्यो पूर्णतः निरर्थक हुनेछ । यसले सिंगो रेडक्रस आन्दोलनमा फेरि धोका हुनेछ । अबको समय भनेको हामीले खोजेजस्तो सुशासित र एकताबद्ध रेडक्रस निर्माण गर्नु हो ।

यसबाहेक रेडक्रसभित्र आन्तरिक जीवनको सुधार र शुद्धीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि सदस्यहरूको अद्यावधिक, कर्मचारी भर्नालगायत पक्षमा भएको त्रुटिको सुधार, संस्थाको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण र त्यसको संरक्षणका लागि विशेष प्रयत्नजस्ता पक्ष महत्त्वपूर्ण छन् । यसै गरी रेडक्रस स्वयंसेवकहरूमा चेतनाको विकास, सेवा–संस्कृतिको प्रवर्द्धन, असल आचरण र व्यवहारको स्तरोन्नति तथा स्वयंसेवी भावनालाई गतिशील गराउने पक्ष पनि आवश्यक छ । वर्तमान कार्यसमिति एकढिक्का भएर सुधार र शुद्धीकरण अभियानमा कत्तिको लाग्छ, हेर्न बाँकी छ ।

अहिले विघटित केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीमाथि केही कानुनी र प्रशासनिक प्रश्न पनि खडा भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसतर्फ केही कदम पनि सुरु गरिसकेको छ । गलत गर्नेलाई दण्डित गर्दै रेडक्रसजस्तो मानवीय र सामाजिक संस्थालाई थितिमा चलाउन यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।

कोभिड–१९ को विश्वव्यापी प्रकोपले अबका दिनमा विश्व रेडक्रस अभियानमा पनि नयाँ आयामको उदय हुन सक्छ । सम्पन्न मुलुकका राष्ट्रिय सोसाइटीका प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छन् । आर्थिक सहयोग र साझेदारीमा संकट उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले नेपालमा आफ्ना क्रियाकलाप निरन्तर राख्दै पुस्तान्तरण गर्ने कुरा पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । कोभिड–१९ लामो समयसम्म रहे वा अन्य यस्तै कुनै मानवीय संकट उत्पन्न भई नेपाल रेडक्रसले वैदेशिक सहायता नपाउने स्थिति आए संस्थाको के गति होला ? यो पक्ष पनि सबैले सोच्न आवश्यक छ ।

मानवीय पीडा कम गर्ने भावनाका साथ सन् १८६३ बाट सुरु भएको रेडक्रस विश्व अभियानको एक अंग नेपाल रेडक्रस आज भदौ १९ गते ५७ वर्ष पार गरी ५८औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा भाइचारा र मानवतालाई मूल आधार मानी रेडक्रसको भविष्यको बाटो सहज बनाउनेतर्फ एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । यसैबाट सबैको भलो हुनेछ ।

(भट्टराई नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय युवा समितिका पूर्व केन्द्रीय सदस्य हुन्)

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ १३:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना अस्पतालकै चिकित्सकले पाएनन् जोखिम भत्ता

घनश्याम गौतम

बुटवल — लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना अस्थायी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् । ९ जना मेडिकल अधिकृतले एक साताको समयसीमा तोकेरै प्रादेशिक अस्पतालको विकास समितिमा भदौ ११ मा निवेदन बुझाएका थिए ।

वैशाख ११ गतेदेखि प्रादेशिक अस्पतालले तयार गरेको धागो कारखानास्थित कोभिड अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले अहिलेसम्म ३८ दिनको मात्र जोखिम भत्ता पाएका छन् । प्रतिचिकित्सक ४३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका उनीहरूले अन्य भत्ता र नियमित पारिश्रमिकको माग राखेका हुन् ।

अस्पतालमा कार्यरत डा. पुजन ज्ञवालीले चार महिना काम गर्दा ३८ दिनको मात्र जोखिम भत्ता पाएको बताए । ‘अन्य भत्ता पनि माग गर्दा सरकारबाटै नआएको भन्ने जवाफ पाएका छौं,’ उनले भने, ‘संयुक्त माग राखेपछि सरकारले नदिए विकास समितिबाटै दिने प्रतिबद्धता आएकाले अहिले नियमित काममै छौं ।’ कोरोना अस्पतालमा बुधबारसम्म चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सहयोगीसहित १ सय १४ जना कार्यरत थिए । बुधबारबाट झन्डै २० जना थपिएका छन् । प्रदेश सरकारले त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउन ७० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । प्रादेशिक अस्पतालका लागि ८० लाख रकम छुट्टै छ तर प्रादेशिक अस्पतालले दुवै रकमबाट अस्पताल प्रशासनका कर्मचारीसमेतलाई भत्ता उपलब्ध गराएपछि चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन् ।

अग्रभागमा खटिएका डाक्टरले सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबिन सुरु गर्‍यो । मन्त्रालयको छानबिनपछि कर्मचारीले ५० प्रतिशत भत्ता फिर्ता गर्न थालेको प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । ‘जोखिम मोलेर काममा खटिने एक थरी र शतप्रतिशत भत्ता खाने अर्को थरी भएको गुनासो आएपछि अध्ययन गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा प्रशासनका कर्मचारीले पनि शतप्रतिशत भत्ता बुझेको देखिएपछि फिर्ताका लागि निर्देशन पनि दिएका छौं ।’ निरन्तर खटिएका ३७ स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको गुनासो छ ।

कोभिड–१९ अस्पतालले सरकारबाटै रकम नआएको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले प्रदेश सरकारले असारको अन्तिम साता जोखिम भत्ता भन्दै एकमुष्ट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएकाले त्यसलाई दुवै अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई वितरण गर्दा केही अपुग भएको बताए । ‘मन्त्रालयले तल र माथि भन्दै पठायो,’ उनले भने, ‘आव सकिनै लाग्दा मागेभन्दा तीन चौथाइ कम रकम पठाएकाले सबैलाई नपुगेको हो ।’ केही प्रशासनका कर्मचारीले शतप्रतिशत बुझेको देखिएपछि फिर्ता गर्न लगाएको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७७ १३:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×