कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वित्तीय अराजकता र यसको विकेन्द्रीकरण

सुरेन्द्र अर्याल

काठमाडौँ — नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र  स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने गरी अनुसूचि ५ देखि ९ सम्म तीन तहका एकल अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरुको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ५९ ले तीनै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ।

धारा ६० मा तीन तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था समेत स्पष्ट गरेको छ।

धारा ११५ देखि १२५ सम्म संघीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था छ। धारा २०३ देखि २१३ सम्म प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र धारा २२८ देखि २३० सम्म स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरी विश्वव्यापी मान्यता प्राप्‍त कानूनबमोजम बाहेक कर लिन र जनअनुमोदन बेगर खर्च गर्न नपाइने मान्यतालाई स्थापित गरेको छ। संविधानअनूरूप हुने गरी आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ समेत लागू भएको छ । सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्‍थित गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ समयमा संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका छन् । आफ्ना अधिकारहरुको अभ्यास गर्न संविधान, तीनै तहका ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरुले समेत आर्थिक कारोबारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ।

समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, स्वच्छता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र औचित्यको आवश्यकता पर्दछ । ती नीतिगत व्यवस्थाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई उपलब्धिमूलक तुल्याउन बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबार, लेखांकन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षणलगायत क्रियाकलापहरुमा नियन्त्रण गरेको छ । तर सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा उचित नियन्त्रण हुन नसक्दा आर्थिक अनियमितता र अपव्यय बढ्न गई वित्तीय अराजकता बढ्ने गरेको छ । वित्तिय अराजकताको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण औजार बेरुजूको अंक हो ।

त्यसैका आधारमा आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले प्रस्ट्याउंँछ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ सम्मको ४६ औ प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु/बक्यौताको अंक करिब ९० अर्ब रहेकोमा ५७ औं प्रतिवेदनसम्म आइपुग्दा ६ सय ६४ अर्बभन्दा बढी फर्छ्यौट गर्न बाँकी देखिनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा विकृति र विसंगतिहरु बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ ।

असुल गर्नु पर्ने बेरुजु हरेक वर्ष करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदै आएकोमा ५७ औँ प्रतिवेदनले १८ प्रतिशतको हाराहारी रहेको देखाएको छ । संकलन गर्नुपर्ने राजस्वभन्दा कम संकलन गरेको, गर्नुपर्ने सीमाभन्दा बढी खर्च गरेको र सरकारी कोष वा सम्पत्ति हिनामिना गरेकोमा यस्तो बेरुजु असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रकृतिको बेरुजूलाई आर्थिक अनियमितताको दृष्टिकोणले सबभन्दा गम्भीर प्रकृतिको बेरुजू मानिन्छ । जसले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गर्न समेत प्रेरित गर्दछ । बक्यौता राजस्वको रकम समेत यो वर्षसम्म १ सय ९७ अर्बभन्दा बढी हुनुलाई अर्को चुनौतीको रुपमा लिन सकिन्छ । कुल बेरुजु अङकमा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजूको हिस्सा ४६.७५ प्रतिशत र पेश्कीको हिस्सा ३४.९६ प्रतिशत हुनुले बेरुजुको ठूलो रकम अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, शोधभर्ना नलिएको, पेश्की लगायतका कारणले सिर्जना भएको देखिन्छ । शोधभर्ना हुन बाँकी वैदेशिक सहायता र ऋणको रकम विगत केही वर्ष देखि ४०/४५ अर्ब रही रहनु अर्को चुनौती हो ।

तीन तहका सरकारको बेरुजू विश्लेषण गर्दा यो वर्ष लेखापरीक्षण गरिएको रकममा संघीय मन्त्रालय तथा निकायको ४.०५ प्रतिशत, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको ४.३३ प्रतिशत र स्थानीय तहको ५.१५ प्रतिशत बेरुजू देखिन्छ । यसले संघीय संरचनामा तीन तहमा बेरुजूको हिस्सा बढ्दै गई वित्तीय अराजकता समेत विकेन्द्रीत हुँदै गएको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै गम्भीर विषय बनेको छ । गत आर्थिक वर्षको वेरुजुको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि संघीय निकायहरुको वेरुजुको हिस्सामा केही कमी भएको देखिए तापनि स्थानीय तहको वेरुजुको हिस्सा ४.२२ प्रतिशतबाट बढेर ५.१५ प्रतिशत पुग्नुमा आर्थिक कारोबारको स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

तीनै तहका सरकारले वित्तीय संघीयताको समेत अभ्यास गरिरहँदा वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था पनि क्रमशः विकेन्द्रित हुँदै गइरहेको संकेत बेरुजूका तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ । यसो हुनुको कारण आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको पालना र कायम भएको बेरुजु फछर्यौट गराउनेतर्फ जिम्मेवारी मन्त्रालय/निकाय/सचिवालय/आयोगको शिथिलता हो ।

महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेखित बेरुजूको व्यहोरा विश्लेषण गर्दा एउटै प्रकृतिका गैरकानूनी र प्रक्रिया नपुगेका कारोबारहरु बारम्बार दोहोरिरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी संघीय निकायमा कायम भएको बेरुजूको प्रकृति जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत देखिनु प्रचलित कानूनको पालनामा उदासिनता हो । त्योभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहमा कतिपय गर्नै नहुने शीर्षकमा समेत खर्च गरी आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तीनै तहमा देखिएका समान प्रकृतिका बेरुजूहरुमा समयमै आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, ठेक्का व्यवस्थापन नगर्ने, पूँजीगत खर्च समयमा नगर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, गैरबजेटरी खर्च गर्ने, बोलपत्र विना सिधै सामान खरिद गर्ने, परामर्श सेवामा खर्च गर्ने, लगायतका गैर कानूनी आर्थिक कारोवारसँग सम्बन्धित बेरुजूहरु रहेका छन् ।

बेरुजु बढ्नुमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै क्षेत्रका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । नीति र विधिको उल्लङ्गन गर्ने एवं दण्डहीनताको निरन्तरता नै यसका कारक तत्वहरु हुन् । आर्थिक कार्यविधि ऐन/नियम र सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक संशोधन हुँदै गए तापनि सुधार हुनुपर्ने निकायहरुमा, कार्यविधिमा, व्यवहारमा, आचरणमा, कार्यप्रक्रिया र शैलीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको विकास व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थापन, न्याय व्यवस्थापन र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्ने निकायहरु नै अनियमितता गर्ने अखडा भएका तथ्यहरु ती निकायका बेरुजु रकमबाट पुष्टि हुन्छ ।

महालेखा परीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरी प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसदमा पठाउने र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था छ । प्रदेशको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा पठाइ त्यहाँको लेखा समितिमा छलफल हुने व्यवस्था रहेको छ । तर, स्थानीय तहहरुको प्रतिवेदन सम्बन्धित तहमा दिने व्यवस्था रहे पनि ती प्रतिवेदनहरुमााथि स्वतन्त्र छलफल हुने स्पष्ट संयन्त्रको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अभावले वित्तीय अराजकता बढ्दै जाने प्रबल सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व सम्बन्धी ऐन–२०७६ ले बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने दायीत्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फर्छ्यौट गर्न लगाउने दायीत्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था गरेको छ । बेरुजुको सूचना प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र कार्यालयले बेरुजू फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गराउनुपर्ने र सो नगरेमा महालेखापरीक्षकले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । र, निजले बेरुजुउपर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । लेखाउत्तरदायी अधिकृतले पनि कारबाही नगरेमा महालेखापरीक्षकले विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान ऐनले गरेको छ ।

यस ऐनबमोजिम योजना छनौट गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार, बजेट प्रस्ताव, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अङ्ग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको हुने छन् । लेखा राख्ने, खर्च गर्ने तथा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने गराउने लगायतका वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन भए नभएको प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायको हकमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन भए नभएको त्यस्तो निकायको प्रमुखबाट निगरानी हुने व्यवस्था छ । अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था गरी वित्तीय उत्तरदायीत्व बहन गर्ने गराउने व्यवस्थासमेत ऐनले गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भई बेरुजुको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ । यस ऐनको कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी हुनसके आर्थिक कारोबारमा प्रशासनिक नेतृत्वमात्र जवाफदेही हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था र अभ्यासबाट माथि उठी जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारीहरुलाई समेत वित्तीय आयाममा जवाफदेही बनाऊन सकिन्छ ।

यसरी हरेक वर्ष बढ्दै गई रहेको र तीनै तहका सरकारमा विस्तारित हुँदै गईरकेको बेरुजू न्यूनीकरण गर्न आर्थिक कारोबारमा जिम्मेवार व्यतिहरुको सदाचारिता, नैतिकता, जिम्मेवारीबोध, स्वच्छता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका पक्षले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसको लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष प्रचलित कानून, विधि, प्रक्रिया र अभ्यासहरुको पालना नै हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई खर्च नगर्ने, कानूनबमोजिम कर लिने, आर्थिक प्रशासनका सिद्धान्तहरु अवलम्वन गर्ने, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनेलगायतका माध्यमबाट बेरुजू कायमै नहुने गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । बेरुजू कायम नहुनको लागि हरेक निकायले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बनाइ लागु गर्ने, जोखिमका आधारमा छानबिन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कारोबारलाई जोखिमको आधारमा छानविन गर्ने, समयमै शोधभर्ना लिने, जिम्मेवारी सार्ने, प्रमाण कागजात चुस्त दुरुस्त राख्ने, समयमै पेश्की फर्छ्यौट गर्ने लगायतका कार्य गर्नु जरुरी छ ।

कायम भएको बेरुजू न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित व्यतिलाई जवाफदेही तुल्याउने, बेरुजू फर्छ्यौट अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने, संघीय संसद र प्रदेशसभाका सार्वजनिक लेखा समितिहरुमा समयमै बेरुजू छलफल गरी टुङ्गो लगाउने गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको हकमा बेरुजू प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न स्वतन्त्र लेखा समितिको व्यवस्था गरी समयमै बेरुजूको टुङ्गो लगाउनु पर्दछ । आर्थिक कारोबारमा संलग्न जनशक्तिको वृत्ति विकासको प्रमुख आधार बेरुजूलाई लिने र सरुवासमेत कायम भएको बेरुजूको आधारमा मापदण्ड बनाई गर्ने अभ्यासलाई कडाईका साथ पालना गरे बेरुजु न्यूनीकरण हुन सक्छ । दण्ड र पुरस्कारको आधार समेत बेरुजूलाई बनाउनु पर्दछ ।

राजनीतिक तहको वित्तीय जवाफदेहीता प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत लागू गर्नु पर्दछ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजूको हकमा सम्बन्धित पदाधिकारी र केन्द्रीय तहशिल कार्यालयले कडाईका साथ कानून बमोजिम असुलउपर गर्नु पर्दछ । निगरानी गर्ने निकायहरु संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत बेरुजूलाई आधार मानी निगरानी र छानबिन गर्नु पर्दछ । महालेखा परीक्षकले समेत बेरुजू कायम गर्दा वस्तुगत र यथार्थवादी भई कायम गर्नैपर्ने बेरुजू कायम गर्ने र प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु सम्बन्धित निकायले समयमै पालना गर्नु पर्दछ । नागरिक समाज र सञ्चार जगतको समेत निरन्तर खबरदारी हुन सकेमा बेरुजु कायम नहुने र निस्केको बेरुजुसमेत समयमै फर्छ्यौट हुनसक्दछ । न्यायीक र अर्धन्यायीक निकायमा विचाराधीन रहेका बेरुजूहरु समयमै किनारा लगाउने व्यवस्था कानूनमै हुनुपर्दछ । यसो गरेमा तीनै तहको आर्थिक कारोबारमा वित्तीय अराजकता नियन्त्रण भई स्वच्छता, पारदर्शीता र जवाफदेहीता प्रवर्द्धन हुने र अन्ततोगत्वा बेरुजू कम हुँदै वित्तीय सुशासन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लेखक अर्थ समितिका सचिव हुन् । प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ १८:५०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यसम्पादनको परिणाम शतप्रतिशत निकाल्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

रासस

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रालयसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको शतप्रतिशत परिणाम निकाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । 

गृहमन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका प्रमुखसँग शुक्रबार भएको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री थापाले सम्झौताअनुसारको नतिजा निकाल्ने विषयमा कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिए । ‘राष्ट्र र जनताप्रति निष्ठावान हुने छौँ’ भनेर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेकामा धन्यवाद दिँदै गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रको विकास, समृद्धि र सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायको हो भने ।

विश्वमा समृद्धिको उचाइ छुने मुलुकको अध्ययन गर्दा पनि मुलुकको समृद्धिका लागि सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य हात रहेको उनले बताए । 'सार्वजनिक प्रशासन राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध भए मात्रै मुलुकले प्रगति गर्नसक्छ, जनतालाई सुरक्षा दिन सक्छ र त्यही मुलुकमा मात्रै राष्ट्रिय अखण्डता स्वाधीनता र नागरिकको सुरक्षा प्रबल छ', गृहमन्त्री थापाले भने, 'समृद्धि हासिल गर्न पनि त्यसले ठूलो भूमिका खेल्छ ।'

उनले सम्झौताप्रति हस्ताक्षर गर्नु भनेको राष्ट्रको विकास, समृद्धि, नागरिकको सुरक्षा तथा सेवा प्रवाहमा निष्ठावान र प्रतिबद्धताको शपथ ग्रहण हो भने । मन्त्री थापाले अझै पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम र सबल बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए ।

गृहमन्त्री थापाले कामलाई परिणाममुखी बनाउन प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।

गृहमन्त्री थापाको उपस्थितिमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेसँग विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मन्त्रालयका महाशाखाका प्रमुख, कारागार तथा अध्यागमन विभागका प्रमुखले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण १६, २०७७ १८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×