कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

आय आर्जननिम्ति बाख्रापालन

नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कुल मासु उत्पादनमध्ये ४९.४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ ।
वीरभद्र आचार्य

नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । विडम्बना, अर्थ मन्त्रालयअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोडको खाद्यान्न आयात गर्‍यो । कृषिमा आधारित
परिवारमध्ये पनि ४९.८ प्रतिशतचाहिँ बस्तुभाउ पालनमा संलग्न रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा हाल १ करोड १५ लाख खसीबोका र बाख्रा छन् ।

आय आर्जननिम्ति बाख्रापालन

तर, नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५–७६ अनुसार, खाद्य तथा जीवजन्तुको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा पशुपन्छीको संख्यामध्ये गाई–गोरु, बाख्रा–खसीबोका, सुँगुर, कुखुरा, दुधालु गाईभैंसी, हाँसको संख्यामा ३.७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा मासुको उत्पादन २४८ हजार मेट्रिक टन हुने प्रारम्भिक अनुमानमा छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशत बढी हो । यो वृद्धिदर नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनले भन्दा पनि निजी क्षेत्रको पहलले भएको हो ।

विश्व खाद्य संगठनको २०१० को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वार्षिक मासु खपत ११ किलो प्रतिव्यक्ति छ, जबकि विश्वको औसत ४२.५ किलो प्रतिव्यक्ति छ । औद्योगिक मुलुकहरूको खपत वार्षिक ७२ किलो छ । अर्थात्, नेपालमा परिवारको आयवृद्धिसँगै मासु खपत पनि बढेको छ । नेपालको कुल मासु उत्पादनमा खसीको मासुले २० प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कुल मासु उत्पादनमध्ये ४९.४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ । हेफर इन्टरनेसनल–नेपालका अनुसार, नेपालमा खसीको मासुको आपूर्ति २ प्रतिशतले बढ्दो छ, जबकि खाद्यान्न र मासुको आयात १३ प्रतिशतले बढेको छ । खसीको मासुको माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर देखिन्छ ।

नेपालका झन्डै आधाजसो घरपरिवारमा एक घरमा औसत ५ पशु हुने गर्छन्, जसमध्ये ३ खसीबाख्रा हुन्छन् । बाख्रापालन खानका लागि मात्र नभएर परिवारको आम्दानीका लागि पनि गरिन्छ । समयसमयमा आइपर्ने गर्जो टार्न पनि गरिन्छ र महिलाहरूको पेवाका रूपमा पनि पालिन्छ । नेपालीको जिब्रोमा अन्य पशुका तुलनामा खसीको मासुको स्वाद बढी मात्रामा गढेको पाइन्छ । पौष्टिक तत्त्वका आधारमा पनि खसीको मासु अन्य पशुको मासुभन्दा स्वास्थ्यकर देखिन्छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा व्यावसायिक बाख्रापालन न्यून संख्यामा थियो । हाल आएर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खसीबोकाको उत्पादन व्यावसायिक किसानहरूबाट हुने गरेको छ । विगतमा ४९ प्रतिशत पशुपालक घरपरिवारका ७० प्रतिशत महिला बाख्रा तथा अन्य पशुपालनमा संलग्न थिए भने, हाल युवा–वयस्क पुरुष पनि यता आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालन नेपालीको पुख्र्यौली पेसा भएकाले, मध्यपहाडी भेगमा चरन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले, जग्गा धेरै नचाहिन भएकाले, थोरै लगानीले पुग्ने भएकाले, बजार सुनिश्चित र आम्दानी प्रतिवर्ष गणितीय तवरमा बढ्ने भएकाले यस्तो भएको हो । यस्तो आय आर्जन बढाउन, मासुमा परनिर्भरता घटाउँदै लैजान सरकारले बाख्रापालनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

विश्व बैंकले पशुपालनका लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजनाअन्तर्गत ८.२४ अर्ब रुपैयाँको सहायता कोष दिएको छ । त्यही कोषको रकम बाँड्ने क्रममा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप हाल आएर पहिलो चरण भनेर कृषक समूह र सहकारीलाई प्रस्ताव तयार गर्न आह्वान गरिएको छ । आशा गरौं, परियोजनाले समूहमा आबद्ध साना किसान (१० कट्ठामुनि जग्गा भएको) लाई कतिसम्म र के धितोमा ऋण दिने अनि किसानलाई कति सहयोग दिँदा फाइदा हुने भनी अध्ययन–विश्लेषण गरेकै होला ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्न दोस्रो आह्वान पनि पक्कै गर्ला, विगतमा जस्तो मन्त्रालयवरिपरि घुम्ने र आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने नीति नलेला । देशको कृषि आधुनिकीकरणमा केही नयाँ गर्ने सोच भएका, विदेशबाट स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भनी फर्केका, दिनरात मिहिनेत गरेर व्यवसाय गर्दागर्दै पनि कतिपय प्राविधिक कारणले मारमा परिरहेकाहरूलाई बाख्रापालनमा उत्साहित गर्न सकिन्छ ।

प्रादेशिक सरकार बनेपछि उसै नै कृषिको कार्यक्षेत्र साँगुरिएको छ । त्यसमाथि पनि कृषक समूह र सहकारीको पहलमा मात्र नस्ल सुधारमा कति सहयोग पुर्‍याउन सक्ला ? सरकारले कृषिअन्तर्गत पशुपालन र यससँग संलग्न क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिएअनुरूप जति सक्दो चाँडो पशुपालन र यसका सहयोगी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । के बिर्सनु हुन्न भने, बाख्रापालन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अति नै न्यून छ । सरकारी तालिम सामग्री व्यावहारिकभन्दा पनि किताबी हुने गरेको छ ।

धेरैजसो जिल्लामा प्रयोगशाला छैन । निजी क्षेत्रमा आधारभूत तथ्यांक राख्ने जानकारी र प्रचलन छैन । सरकारी अनुसन्धान सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रले फाइदा उठाउन पाएको छैन । निजी क्षेत्रमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गर्न हालसम्म सरकारको कुनै ठोस पहल छैन । कतिपय रोगका लागि आवश्यक भ्याक्सिन (इन्टेरोटोक्सेमिया, निमोनिया) तथा औषधिको आपूर्ति देशभित्र सहज छैन । सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको आपूर्ति सहज छैन । नस्ल सुधार सरकारी अनुसन्धानमा सीमित छ । कृषकको गोठमा प्रयोगात्मक तरिकामा छैन । यी विषयलाई लक्षित गरेर परियोजनाका कर्यक्रमहरू तय गरे व्यावसायिक किसानहरूलाई र समग्र कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?