आय आर्जननिम्ति बाख्रापालन

नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कुल मासु उत्पादनमध्ये ४९.४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ ।
वीरभद्र आचार्य

नेपालका ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । विडम्बना, अर्थ मन्त्रालयअनुसार नेपालले आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा १ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोडको खाद्यान्न आयात गर्‍यो । कृषिमा आधारितपरिवारमध्ये पनि ४९.८ प्रतिशतचाहिँ बस्तुभाउ पालनमा संलग्न रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा हाल १ करोड १५ लाख खसीबोका र बाख्रा छन् ।

तर, नेपालको आर्थिक सर्वेक्षण, २०७५–७६ अनुसार, खाद्य तथा जीवजन्तुको आयात अघिल्लो वर्षका तुलनामा १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो १० महिनामा पशुपन्छीको संख्यामध्ये गाई–गोरु, बाख्रा–खसीबोका, सुँगुर, कुखुरा, दुधालु गाईभैंसी, हाँसको संख्यामा ३.७ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ । सोही अवधिमा मासुको उत्पादन २४८ हजार मेट्रिक टन हुने प्रारम्भिक अनुमानमा छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.५ प्रतिशत बढी हो । यो वृद्धिदर नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयनले भन्दा पनि निजी क्षेत्रको पहलले भएको हो ।

विश्व खाद्य संगठनको २०१० को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार, नेपालको वार्षिक मासु खपत ११ किलो प्रतिव्यक्ति छ, जबकि विश्वको औसत ४२.५ किलो प्रतिव्यक्ति छ । औद्योगिक मुलुकहरूको खपत वार्षिक ७२ किलो छ । अर्थात्, नेपालमा परिवारको आयवृद्धिसँगै मासु खपत पनि बढेको छ । नेपालको कुल मासु उत्पादनमा खसीको मासुले २० प्रतिशत ओगटेको छ । नेपालको २४८ हजार मेट्रिक टन कुल मासु उत्पादनमध्ये ४९.४ हजार मेट्रिक टन देशभित्रै उत्पादित खसीको मासुले आपूर्ति गरिरहेको छ । स्वदेशी उत्पादन मागभन्दा धेरै कम छ । हेफर इन्टरनेसनल–नेपालका अनुसार, नेपालमा खसीको मासुको आपूर्ति २ प्रतिशतले बढ्दो छ, जबकि खाद्यान्न र मासुको आयात १३ प्रतिशतले बढेको छ । खसीको मासुको माग र आपूर्तिमा निकै अन्तर देखिन्छ ।

नेपालका झन्डै आधाजसो घरपरिवारमा एक घरमा औसत ५ पशु हुने गर्छन्, जसमध्ये ३ खसीबाख्रा हुन्छन् । बाख्रापालन खानका लागि मात्र नभएर परिवारको आम्दानीका लागि पनि गरिन्छ । समयसमयमा आइपर्ने गर्जो टार्न पनि गरिन्छ र महिलाहरूको पेवाका रूपमा पनि पालिन्छ । नेपालीको जिब्रोमा अन्य पशुका तुलनामा खसीको मासुको स्वाद बढी मात्रामा गढेको पाइन्छ । पौष्टिक तत्त्वका आधारमा पनि खसीको मासु अन्य पशुको मासुभन्दा स्वास्थ्यकर देखिन्छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म पनि नेपालमा व्यावसायिक बाख्रापालन न्यून संख्यामा थियो । हाल आएर १५ प्रतिशतभन्दा धेरै खसीबोकाको उत्पादन व्यावसायिक किसानहरूबाट हुने गरेको छ । विगतमा ४९ प्रतिशत पशुपालक घरपरिवारका ७० प्रतिशत महिला बाख्रा तथा अन्य पशुपालनमा संलग्न थिए भने, हाल युवा–वयस्क पुरुष पनि यता आकर्षित भएका छन् । बाख्रापालन नेपालीको पुख्र्यौली पेसा भएकाले, मध्यपहाडी भेगमा चरन क्षेत्र प्रशस्त भएकाले, जग्गा धेरै नचाहिन भएकाले, थोरै लगानीले पुग्ने भएकाले, बजार सुनिश्चित र आम्दानी प्रतिवर्ष गणितीय तवरमा बढ्ने भएकाले यस्तो भएको हो । यस्तो आय आर्जन बढाउन, मासुमा परनिर्भरता घटाउँदै लैजान सरकारले बाख्रापालनलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

विश्व बैंकले पशुपालनका लागि नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन परियोजनाअन्तर्गत ८.२४ अर्ब रुपैयाँको सहायता कोष दिएको छ । त्यही कोषको रकम बाँड्ने क्रममा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप हाल आएर पहिलो चरण भनेर कृषक समूह र सहकारीलाई प्रस्ताव तयार गर्न आह्वान गरिएको छ । आशा गरौं, परियोजनाले समूहमा आबद्ध साना किसान (१० कट्ठामुनि जग्गा भएको) लाई कतिसम्म र के धितोमा ऋण दिने अनि किसानलाई कति सहयोग दिँदा फाइदा हुने भनी अध्ययन–विश्लेषण गरेकै होला ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेट्न दोस्रो आह्वान पनि पक्कै गर्ला, विगतमा जस्तो मन्त्रालयवरिपरि घुम्ने र आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्तालाई पोस्ने नीति नलेला । देशको कृषि आधुनिकीकरणमा केही नयाँ गर्ने सोच भएका, विदेशबाट स्वदेशमै व्यवसाय गर्छु भनी फर्केका, दिनरात मिहिनेत गरेर व्यवसाय गर्दागर्दै पनि कतिपय प्राविधिक कारणले मारमा परिरहेकाहरूलाई बाख्रापालनमा उत्साहित गर्न सकिन्छ ।

प्रादेशिक सरकार बनेपछि उसै नै कृषिको कार्यक्षेत्र साँगुरिएको छ । त्यसमाथि पनि कृषक समूह र सहकारीको पहलमा मात्र नस्ल सुधारमा कति सहयोग पुर्‍याउन सक्ला ? सरकारले कृषिअन्तर्गत पशुपालन र यससँग संलग्न क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीति लिएअनुरूप जति सक्दो चाँडो पशुपालन र यसका सहयोगी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । के बिर्सनु हुन्न भने, बाख्रापालन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्राविधिक क्षमता अति नै न्यून छ । सरकारी तालिम सामग्री व्यावहारिकभन्दा पनि किताबी हुने गरेको छ ।

धेरैजसो जिल्लामा प्रयोगशाला छैन । निजी क्षेत्रमा आधारभूत तथ्यांक राख्ने जानकारी र प्रचलन छैन । सरकारी अनुसन्धान सीमित रहेकाले निजी क्षेत्रले फाइदा उठाउन पाएको छैन । निजी क्षेत्रमा बाख्रा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गर्न हालसम्म सरकारको कुनै ठोस पहल छैन । कतिपय रोगका लागि आवश्यक भ्याक्सिन (इन्टेरोटोक्सेमिया, निमोनिया) तथा औषधिको आपूर्ति देशभित्र सहज छैन । सुक्खा मौसममा हरियो घाँसको आपूर्ति सहज छैन । नस्ल सुधार सरकारी अनुसन्धानमा सीमित छ । कृषकको गोठमा प्रयोगात्मक तरिकामा छैन । यी विषयलाई लक्षित गरेर परियोजनाका कर्यक्रमहरू तय गरे व्यावसायिक किसानहरूलाई र समग्र कृषि क्षेत्रलाई सहयोग पुग्न सक्छ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १०:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल-भारत सम्बन्धका क्षोभक

ईपीजी प्रतिवेदन नै ग्रहण गर्न नचाहने भारतले नेपालसँग समानतामा आधारित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?
विष्णु रिजाल

परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकजस्ता सम्बन्धहरूले जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको कडी पछिल्ला दिनमा हल्लिएको छ । प्राय: छिमेकीसँग सीमामा कुनै न कुनै विवादमा फसिरहेको भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिँदा दुई देशबीच यसअघि कहिल्यै देखा नपरेका समस्याहरू सतहमा आएका छन् ।

समस्याको आयाम बुझेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा वार्तामा बस्न देखाइएको विलम्ब, थकाउने रणनीति र नेपालले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने भारतीय मानसिकताका कारण झन् जटिलता बढिरहेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका पछिल्ला उतारचढावलाई हेर्दा सीमा समस्या उत्कर्षका रूपमा प्रकट भएको छ । समाधान हुन नसकेका अरू कतिपय विषय सतहमुनि छन् । ‘दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको’ भनेर जतिसुकै मीठा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै रहिरहेका समस्याका कारण सम्बन्ध सहज हुन सकिरहेको छैन ।

सीमा समस्याको स्थायी समाधान

२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमिसमेत राखेर नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न विवाद सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेबमोजिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालले १८ मे २०२० मा आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । भारतले नक्सा जारी गर्दा र ८ मे २०२० मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत प्रतिवाद गरिसकेको छ । यसबीच नेपालले सीमाबारे उत्पन्न विवादमाथि छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकको मितिसहित दुईपटक (२२ नोभेम्बर र ३० डिसेम्बर २०१९ मा) लिखित आग्रह गर्दा पनि भारतले ठोस जवाफ दिएको छैन, बरु पछिल्लोपटक ‘कोभिड–१९ को आपत्काल सकिनुपर्ने’ र ‘नेपाली नेतृत्वले वातावरण बनाउनुपर्ने’ जस्ता सर्त अघि सारेको छ ।

नेपालले औपचारिक रूपमा पठाएको प्रस्तावको जवाफ दिन अग्रसरता नदेखाएको भारतले ‘नेपालसँग वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट संविधान संशोधन गरी वार्ताको बाटो बन्द गरिएको’ प्रचार गर्न थालेको छ । नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर घरेलु रूपमा उत्पन्न दबाबलाई विषयान्तर गर्न सञ्चारमाध्यमको सहारा खोजेको देखिन्छ ।

समस्याको आयाम बुझेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा वार्तामा बस्न देखाइएको विलम्ब, थकाउने रणनीति र नेपालले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने भारतीय मानसिकताका कारण जटिलता बढिरहेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र पत्रहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेकामा कुनै सन्देह छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम भएर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा न नेपाल यसबाट पछि हट्छ न त भारतको आलोचना नै रोकिन्छ । ९८ प्रतिशत पूरा भएको सीमालाई शतप्रतिशतमा पुर्‍याएर त्यसमा हस्ताक्षर नगरुन्जेल समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने भारतले जति छिटो बुझ्छ, त्यति नै उसलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

नेपालको संविधानप्रति भारतीय दृष्टिकोण

सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा भारतले अपनाएको रबैयाका कारण नेपालीका मनमा पसेको चिसो कायम छ । तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर (हाल विदेशमन्त्री) लाई नेपाल पठाएर संविधान रोक्न हस्तक्षेप गर्ने जुन सोच भारतले अघि सार्‍यो, त्यसले निर्माण गरेको अविश्वास र आशंका मेटिएको छैन । नेपालमा संविधान जारी हुन नदिने आफ्नो कदम कति गलत थियो र आफ्नै लागि पनि कति प्रत्युत्पादक साबित भयो भन्ने यथार्थ भारतीय संस्थापनले जब खुला हृदयका साथ स्विकार्छ, तब मात्र हाम्रो सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

२०१६ जनवरीमा दिल्ली बोलाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भ्रमणपछि भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेर संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गर्न नचाहेको तथ्य पनि हृदयमा गढेकै छ । मधेसी दलहरूले संविधान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिइसक्दा, प्रदेशमा सरकार बनाइसक्दा, केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएर बिदा भइसक्दा र अनेक रूपरंगका पार्टीहरू मिलेर ‘मधेसी’ शब्द हटाई नयाँ पार्टी बनाइसक्दासमेत भारतचाहिँ ‘नेपालले एउटा संविधान जारी गरेको’ कुरा ‘नोट’ मा लिएरै बसिरहेको छ । जब कुनै देशको संविधानप्रति नै यस्तो धारणा कायम रहन्छ, बाँकी कुरा देखाउनका लागि मात्रै हुन् भनिरहनुपर्दैन । मौका मिल्नासाथ यो संविधान र यसले गरेको प्रबन्ध भत्काउन भारत क्रियाशील भइहाल्छ भन्ने नेपालमा आमधारणाजस्तै बनेको छ, जसलाई भारतले चिर्नैपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको बेवास्ता

सन् १९९४ मा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको तहमा उठाएयता सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि लगायतका विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्दै आएको छ । सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप— ईपीजी) बनाउने सहमति भएबमोजिम २०१६ जनवरीमा दुवै देशबाट चार–चार जना समावेश गरेर ईपीजी गठन भएको थियो । त्यसले दुई वर्ष लगाएर सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको समग्र अध्ययन गरेर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले बेवारिस छ । २०१८ जुलाईमा तयार प्रतिवेदन पहिले भारतीय र लगत्तै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएकामा नयाँदिल्लीले समय नदिएका कारण औपचारिक रूपमा सरकारको हातमा पर्नबाट वञ्चित छ ।

आफैंले छानेर राखेका व्यक्तिहरू सहमत भएर तयार गरिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न इच्छुक नहुनुले भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुन तहमा राखिरहन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । प्रतिवेदनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वव्यापी सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुरूप बनाउने, सीमालाई व्यवस्थित तुल्याउने, पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप अद्यावधिक गर्ने जस्ता पक्ष समेटिएको बुझिन्छ । प्रतिवेदन ग्रहण नै गर्न नचाहने भारत नेपालसँग समानतामा आधारित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चाहिँ चाहन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

‘डिमोनिटाइजेसन’ को सकस

६ नोभेम्बर २०१६ मा भारतले पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणाका साथ वैध रकमलाई निश्चित समय तोकेर सटही सुविधा दियो । भारतलाई थाहा छ, नेपालमा भारतीय नोटको प्रचलन वैध छ र आर्थिक कारोबार हुन्छ । तैपनि खुला सीमा र ‘रोटीबेटी’ को राग अलापेर नथाक्ने भारतले नेपाललाई नोट सटही सुविधाचाहिँ दिएन । बैंकिङ प्रणालीमा करोडौं रकम रहेको, खुला आवतजावत भएकाले नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार हुने र भारतबाट रोजगारी गरेर फर्केकाहरूले पनि साथमा पैसा ल्याउने भएकाले नेपाललाई पनि सटहीको सुविधा दिनुपर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा सुनुवाइ भएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच औपचारिक वार्ताहरूमा यो विषय बारम्बार उठे पनि वास्ता गरिएन । फलस्वरूप, नेपालीहरूले दु:ख गरेर आर्जेको करोडौं रकम मूल्यहीन भएर थन्किएको छ । नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार दुई देशबीचको सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ । मानवीय कोणबाट समेत हेरेर यस समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा भारतले कुनै चासो नराख्नु र नेपालले जति भन्दा पनि वास्ता नगर्नु कुनै संयोग मात्र थिएन । चाहिएका बेला ‘विशेष सम्बन्ध’ को व्याख्या गर्न रुचाउने तर व्यवहारमा नेपाललाई पेल्ने मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको छ ।

अलपत्र महाकाली सन्धि

सन् १९९६ मा भारतसँग महाकाली सन्धि हुँदा नेपाल दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । त्यसबाट नेपाललाई नभई भारतलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्दै देशभित्र चर्को आवाज उठिरहेका बेला पनि सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिएर सिँचाइ र बिजुलीका क्षेत्रमा मुलुकले असाधारण फाइदा पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ दुईतिहाइ बहुमतले भारतसँगको सन्धि पारित गरिएको थियो । तर, अढाई दशक बित्न लाग्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन । महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेबापत नेकपा (एमाले) ले विभाजनको पीडा भोग्नुपर्‍यो भने, नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनेक लाञ्छना सहनुपर्‍यो । तर, त्यति जोडबल गरेर र जोखिम मोलेर आशाका साथ नेपालले गरेको सन्धि कार्यान्वयन गर्नमा भारतले तदारुकता नदेखाएपछि अहिले आएर गल्ती पो भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

शारदा ब्यारेज पुरानो भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन मात्र सन्धि गरिएको र ब्यारेजबाट पानी आफ्नो मुलुकतिर लिन पाएपछि सन्धिको बाँकी काममा भारतले ध्यानै नदिएको देखिन्छ । भारतले यतिका वर्षसम्म त्यसमा तदारुकता नदेखाउनुले ऊ कतै नेपालका नदीनालामाथि अधिकार मात्र कायम राखिरहने र नेपाललाई पनि फाइदा भइहाल्छ कि भनेर कार्यान्वयनमा चाहिँ नजाने तहमा मात्र सीमित रहेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल मिल्छ ।

तर, नेपाल र भारतबीच केही काम नभएका होइनन् । चाहेमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अलेखगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले देखाउँछ । तर, माथि उल्लिखित मुख्य विषयहरूमा जबसम्म दुई देशबीच खुला र गहिरो छलफल हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो छ भने पनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिँदैन । समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्ने, तिनलाई कार्पेटमुनि थन्काएर माथि सफा गर्ने अनि कुनै समस्या आउनासाथ अरू कसैको हात छ भनेर होहल्ला गर्ने बेहोराले सम्बन्ध सहज बनाउन मद्दत गर्दैन । नेपाल र भारतबीच थाती रहेका जति पनि समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि एक–दुई दिनको होइन, लामो, बृहत् र समग्र छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै हामी सीमा लगायतका समग्र समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।

-रिजाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७७ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×