गाँजा खेती : बेमौसमी बहस

सन् २०१७ सम्ममा १८ करोड ८० लाख व्यक्तिहरु गाँजाको लतमा फसेको छन् ।जुन पृथ्वीको कुल जनसंख्याको ४.५ प्रतिशत हो । यस्मा अधिकतम् युवा उमेर समुहको उमेरको वाहुल्यता छ ।सन् २०१७ मा करिव ५ लाख ८५ हजारमानिसहरुको मृत्यु लागु औषध दुर्व्यसनीको कारण भएको थियो । र, मृत्यु हुनेको ४० देखी ६० प्रतिशत गाँजाकोदुर्व्यसनीहरु थिए ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा ९१,५३४ जना लागू औषधको दुर्व्यसनी रहेको पाईन्छ ।प्रति वर्ष ११.३६% को दरले बढी रहेको देखिन्छ ।विस २०६९ सालमा भएको नेपाल सरकारको सर्वेषणमा नेपालको कूल लागू औषधको दुर्व्यसनी मध्ये ९०.५% देखि ९३.५%गाँजाको दुर्व्यसनी भएको पाइन्छ ।

सन् २०१७ मा संसारभर ५ हजार १ सय ९ टन गाँजा र १ हजार १ सय ६१ टन गाँजाकोरेसा जफत भएको थियो ।सन् २०१९मा नेपालमा मात्र २७२२ के.जी. गाँजा जफत गरिएको थियो जुन वास्तवमा नगन्य हो । मित्र राष्ट्र भारत संसारको ग्वाटेमालापछि सबैभन्दा बढी गाँजा खेति नष्ट गर्नेमा पर्दछ । नेपालको कूल क्षेत्रफलभन्दा कयौं गुणा बढी क्षेत्रमा भारतमा गाँजाको खेतीहुन्छ । नेपालमा खुला गरेपछि भारतको गाँजा नेपालमा आउँदाको भयावहको अवस्था कस्तो होला ?

चुनौती
नेपालको माटो गाँजा खेतीको लागी राम्रो रहेको । गाँजाको फाईदा मात्रै रहेकोभनि प्रचार–प्रसार गरिँदै छ । खेती फुकुवा गर्न धेरै नै ढीलो भइको जसरी भ्रम फिजाइँदै छ । रातारात किसानहरुको जीवन सुखमय हुने र आर्थिक रुपमा छलाङ् मार्ने अचुक खेतीको रुपमा प्रचार-प्रसार गरिन लागिएको छ । गाँजा खेतीको लागी नेपाल स्वर्ण भुमीको रुपमा व्याख्या गरीन थालिएको छ । यस्ता सतही तर्कहरुलाई समयमा नै ध्यान दिईएन भने भोलीका दिनहरुमा गम्भीर समस्य आउन जाने छ ।

विकासको उच्चतम् विन्दुमा रहेको मुलुकहरुको हवाला दिदै गाँजा खेती गर्नको लागी उत्प्रेरित गरिएको छ । जुन राष्ट्रहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन हाम्रो मुलुकभन्दासयौं गुणा बढी छ । जुन राष्ट्रकोमानव सूचांकहरु हाम्रो देशको भन्दा कयौं गुणा उच्च छ । कानूनी राज्यको अवधारणा, कानून पालनाको स्वस्फुर्तपन मनन गर्न लायक छ ।

हाम्रो जस्तो विकासको बामे सराइले उनीहरुलाई पछ्याउँदा पनि युग बित्दछ । त्यस्ता राज्यहरुको उदाहरणहरु दिएर कोरा सपनाहरु बाढ्दै सोझासाझा जनतालाई गाँजा खेतीका लागी अभिप्रेरित गरिँदै छ । किन गाँजा खेतिको सट्टा विभिन्न खालका जडीबुटीको खेतिपाती गर्ने प्रचार–प्रसार गरिँदैन?

लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ५ को उपदफा (क) र (ख) मा औषधी उपचारको निमित्त स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा कुनै व्यक्तिले अनुमति प्राप्त पसलबाट सिफारिस बमोजिम को मात्रामा लागूऔषध खरिद गरी सेवन गर्न , तोकिएको वर्गको व्यक्तिले तोकिएको मात्रामा लागूऔषध सेवन गर्न निषेध लागू नहुने प्रावधानकोव्यस्वस्था गरेको छ । त्यस्तै सोही ऐनको दफा (घ) मा कुनै पनि संस्थाले औषधी वा वैज्ञानिक प्रयोजनको लागि कुनै लागूऔषधका खेती गर्न, तयार गर्न, निर्माण गर्न वा निकासी/पैठारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको ।

मूल कानूनले दिएका प्रावधाहरुमा टेकेर नियमावली, निर्देशिकाहरु, कार्यविधी तयार गर्ने हो भने पनि कानुनी उल्झनहरुसुल्झाउन सकिन्छ । गम्भीर बहस विना हचुवाको भरमा स्वप्नील कल्पनाहरु गरेर गाँजा खेति 'सुन खेती' जस्तो भनि राज्यको सबै संयन्त्रहरु सबल नभएको वेला यस्ता प्रयोजनलेसंघीयताकोबामेसराइमा रहेको हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागी भोलि गम्भीर दुर्घटना नहोला भन्न सकिदैन ।

मजबुत सुरक्षा नै वास्तवमा विकासको ढाल हो । लागू औषधनजन्य वस्तुहरुको कारोबारबाट हुने आम्दानीको श्रोत लागू औषधको व्यवसाय गर्ने 'कार्टेललर्ड'को हातमा पुग्यो भने मुलुकको अवस्था लागू औषधको कारोवारीको जर्जरबाट गुज्रेको अफगानस्तान, कोलम्बिया, म्यान्मार जस्तो हुने कुनै बेर लाग्ने छैन ।

गाँजा खेती गर्नेको जग्गा यस्तै धन्दा चलाउनेको हातमा जाने, र 'पर्दा पछाडी'को अवयवहरुबाट चल्न जाँदा सुरक्षाको गम्भीर खतरा समेत हुन जान्छ । विकासको गतिविधी पनि ओझेल पर्न जान्छ । किनकी लागू औषधको कारोवारी आएको रकम प्रयोग गरेर कुनै पनि मुलुकले विकासको छलाङ् मारेको देखिँदैन ।

लागू औषधको खेतिपातीबाट हुने आम्दानी राज्यको विकास कार्य लगाउने भन्ने तर्क बालुवामा पानी हाल्नु जस्तै हो । दक्षिण अमेरीकी देशहरूमका एन्डेन नाम गरेको जातीले कोको खेति गरेर बजार मा बेच्ने गरेको सयौं वर्ष भयो तिनीहरुको आर्थिक अवस्था अहिले पनि दर्दनाक छ । यार्सागुम्बाको व्यापार गर्ने मुगु, डोल्पा जस्ता पहाडी भेगका नेपालीको जनजीवन अहिले पनि औसतभन्दा माथी उठ्न सकेको छैन । र, आफ्नो आगनको डीलमा भएको यार्सागुम्वामाअरुको एकाधिकार हुदा पनि आँखा चिम्लन वाध्य छन् । भोलीका दिनमा यस्ता अवैध खेतीका अभियन्ताहरु कुनै ड्रग्स 'कार्टेल अभियन्ता' बनेमा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीनवन्लान भन्न सकिदैन ।

कमजोर सीमा व्यवस्थापन र खुला आवत जावतले गाँजा खेती जस्तो गम्भीर विषयलाई सतही तवरमा उठान गर्नु गम्भीर भुल हुन जान्छ कालान्तरमा । यूएनओडीसी सन् १९१८ को विश्व लागू औषध रिपोर्ट अनुसार अफगानिस्तानले विश्चमा खपत हुने अफिमको ७०-८० प्रतिशत बजार माग पूरा गर्दछ । बीसौं वर्ष देखि अफिम उत्पादन विश्व वजारमा बेच्ने अफगानी जनताको जर्जरपन अफीमले थलिएको भन्दा पनि दर्दनाक छ । आतंकले पीडीत छ । राष्ट्रिय ग्राहस्थ उत्पादनको २०-३२ प्रतिशत अफिम उत्पादन हुने अफगानिस्तानको राजनीतिक अवस्था हेरौं । शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई आँकलन गरौ । अझ कति वर्ष युद्दको विभिषिकामा रहनु पर्ने हो आफैलाई थाहा छैन ।

बर्मा (म्यान्मार) मा अफिम उत्पादन किसान संघ नै छ । अफिम उत्पादन गर्ने, बेच्ने कार्यमासन् १७५० देखि त्यहाँका बा, लहु, अख, लिसु समुदायका मानिसहरुले नगदे बाली को रुपमा खेती गरेक छन् । माटो सुहाँउदो र हावापानी मिल्दो छ भनेर । तर पनि ती समुदायको जनताको अवस्थाअहिले पनि नाजुक छ । जबकि म्यान्मार अफगानस्थानपछि दोस्रो ठूलो अफिम उप्पादन गर्ने राष्ट्र हो अफीम खेति गर्ने, गराउनेको चंगुलमा छन् । खेती गर्नुको सँग सँगै हातहतियार चलाउन समेत निपूर्ण हुनु पर्छ । भोली यस्तै दिन नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिदैनयदी गाँजालाई लह लहैमा खेती बालीको रुपमा विम्वित गर्दा ।

विकासको उच्चतम् अवस्थामा रहेको व्यक्तिले विलासिताको लागि प्रयोग गर्ने गाँजा र जिविकोपार्जनको लागि उत्पादन गर्न बाध्य बनाउन उत्पादन हुने गाँजाको अवस्थालाई एउटै धरातलमा राखेरहेर्नु कदापी हुदैन । दुर-दराजको रटान आफ्नो देशमा प्रयोग गर्दा अझै पनि राज्यक विभिन्न निकायहरु मजबुद नबनाइकन हुँदैन । तयारी गाँजा प्रतिकिलो ७-८ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । मेडिसिन ड्रग्सको लागि अत्यावश्यक अफिमएक लाखरुपैया प्रतिकिलोमाविक्रि हुन्छ । केभोलीका दिनमा अफिम खेतीवाट गाँजा भन्दा बढी हुन्छ भनेर अफीमको खेती गर्ने ? किनकी नेपालको माटो र भू-बनोट अफिम खेतीको लागी अझ उर्बर रहेको छ । संसारको धेरै मेडिकल औषधीको लागी 'नियन्त्रित अफिम उत्पादन' गर्ने भारतको तीन राज्यहरु (उत्तर प्रदेश, राजस्थान र मध्य प्रदेश) का ४ वटा स्थानहरुमाकिसानहरुलाई अफिमखेती गर्न लाईसेन्स दिईन्छ र सरकारले किसानबाट अफीम किनेर औषधी कम्पनीहरुलाई दिन्छ ।

सुरक्षाका उच्चतम् विधिहरु अपनाइएको छ 'नियन्त्रित अफिम उत्पादन'को अनियन्त्रण नहोस भनेर। नेपालमा त्यही अफीमको दुरूपयोग भएर र ब्राउन सुगर, ह्वाइट सुगरको नाममा विभिन्न नाकाहरुबाट भित्रिएका छन् । प्रति ग्राम ७-८ हजार को दरले काठमाडौंमा विक्रि हुन्छ । लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने सन् २०१९ मा ५८ के.जी. अफिम नियन्त्रणमा लिइएकोथियो र ५६०४ जनालाई लागु औषधको मुद्दा चलाइको थियो ।

अमेरिकामा संघीयता लागू भएकोलगभग २२६ वर्ष पछि सन् २०१२ को नोभेम्बरमावासिङ्टनमा मनोरञ्जनको हिसाबमा प्रयोग गर्न सक्ने (उमेर र मात्रा ) अनुसार गाजाँको प्रयोगलाई खुकुलो बनाईएको छ र अन्य मुलुकहरुले पनि विस्तारै अनुशरण गरेको दिखिन्छ । तर त्यहाँ यस्को पक्ष विपक्षमा गम्भीर बहसहरु नभएका होइनन् । किनकी गाँजा खाएर गम्भीर अपराधमा संलग्न हुनेको संख्यामा भएको बढोत्तरी गर्दा यी देशहरुको कानुन कार्यवन्यन गर्ने निकायहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बनेकको छ । मुलुको साधन स्रोतहेरौ नियन्त्रण र नियामक निकायहरुको सक्षमतालाई आकलन गरौ । गाँजाले पार्ने सामजीक, शारिरीक असर मनन् गरौं । समाज गाँजा रहित वनाउने , नागरीक गाँजादर्व्यसन रहित बनाउन राज्य लाग्नु पर्दछ ।

^{(लेखक लागू औषध नीति सम्वन्धी विषयका एम.फिल सोधकर्ता हुन् ।)}