विदेशबाट फर्किने युवा र रोजगार चुनौती

कोभिडको कारण विश्व बजारमा उत्पादन र खपत घटेको छ । इन्धनको मूल्यमा अत्यधिक गिरावट आयो । ती देशको अर्थव्यवस्था नराम्रोसँग खस्किन पुग्यो । तेल उत्पादक राष्ट्रका नागरिकका लागि समेत रोजगारी पूर्ण रुपमा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा उनीहरुले आप्रवासी कामदार कटौतीलाई अर्थव्यवस्था जोगाउने औजारको रुपमा प्रयोग गरे ।

नेपाल ती राष्ट्रमा धेरै संख्यामा कामदार पठाउने मुलुक हो । त्यहाँ पुगेका युवाहरुले पठाएको रकमबाटै देशको व्यापार असन्तुलनलाई लगभग पूरा गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा ती युवा नेपाल आउँदाको अर्थराजनीतिक प्रभाव देशमा पर्ने निश्चित छ । एकैपटक ठूलो संख्यामा युवाहरु फर्किंदा अवश्य पनि व्यवस्थापन गर्नु र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती हुन्छ । संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भनेका थिए, 'कतारले १ सय ५० जना मान्छे लानु र नेपालले साढे ४ लाख मान्छे ल्याउनु फरक कुरा हो ।’ यसले पनि एकैपटक विदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा फिर्ता हुँदा व्यवस्थापन कति जटिल छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा एकैपटक ठूलो संख्यामा युवा जमात फर्किंदा चुनौती त छ तर असम्भव छैन । हामीले के कुरा बिर्सन हुँदैन भने नेपालबाट अनौपचारिक रुपमा भारतमा लगभग ३ खर्ब विप्रेषण जाने अनुमान छ । यदि भारतीयहरु संलग्न रहने अनौपचारिक क्षेत्रमा युवालाई लगाउन सकिन्छ । यसो हुँदा भारत जाने रकम घट्छ र व्यापार घाटा सन्तुलन कायम गर्न सहज हुन्छ । नेपालमा कामदारहरु कम हुँदा अनौपचारिक र अपौचारिक क्षेत्रमा ज्याला बढी पर्न गएको छ । यसले एकातिर उत्पादन लागत बढाएको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको छ । देशमा धेरै युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाएर निर्यातसमेत बढाउन सकिन्छ ।

यसो गर्दा कोरोनाको कारणले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ । ज्याला दर र उत्पादनको सम्बन्धबारे नेपाल र बंगलादेशलाई तुलना गर्न सकिन्छ । हालको अवस्थामा नेपालको ज्यालादर बंगलादेशको भन्दा लगभग चार गुणा बढी छ । उत्पादकत्व दर ५० प्रतिशतमात्र छ । विदेशमा काम गर्ने युवाहरुमा काम गर्ने संस्कृतिको विकास भइसकेको हुनाले स्वदेश ल्याएर उत्पादकत्वमा सुधार गरी देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिन्छ ।

अहिले संसारले आफ्नो देशमा रोजगारीको अवस्थामा ह्रास नआओस् भनी विभिन्न राहतका कार्यक्रम संकटग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरी उलपब्ध गराउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि होटल र सोसँग सम्बन्धित व्यवसायमा कर्मचारी नहटाउने सर्तमा बेलायत सरकारले ८५ प्रतिशत र अमेरिकी सरकारले ८० प्रतिशत तलब अनुदान घोषणा गरेका छन् । त्यसको सुरुवात नेपाल सरकारले पनि गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ । कार्यक्रममात्र घोषणा गरेर हुँदैन । प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम जति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो भएपछि नत उद्देश्य पूरा हुन्छ न त सुविधा लक्षित समुदायमा पुर्‍याउन सकिन्छ । यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

कोभिडका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । यसले तिनको ‘ओभर हेड कस्ट’ बढाएको छ । लागत घटाउन उद्योगहरुले कर्मचारी कटौती थालेका छन् । यो अवस्था राम्रो होइन । यसले कुनै अर्थमा पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्दैन । यो क्रम रोक्न सरकारले छुट्टै विशेष खालको राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था नाजुक छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले राहत दिन सकेन भने उनीहरुको मनोबल घट्छ । थप लगानी घटाउछ । नयाँ रोजगारी सिर्जना हुदैन । त्यसले निम्त्याउने असर झनै भयावह हुन्छ ।

अहिले काममा रहेका कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न सकेमात्र पनि बेरोजगारीमा आउने बढोत्तरीमा कमी ल्याउन सकिन्छ । त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने साना तथा स्थानीय सिपमा आधारित उद्योगहरुको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान रहेको छ । ती उद्योगहरु बचाउनका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम पर्याप्त छैनन । ती कार्यक्रम मुलुकको अवस्था सामान्य भएको अवस्थामा ठिक छ । तर, अहिले परिस्थिति असामान्य छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय उत्प्रेरणाका कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । यसका लागि अल्पकालका लागि सरकारले छुट्टै नीति पनि बनाउनुपर्छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा सामग्री र बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने, कामदारहरुको आवतजावतमा सहजीकरण गरिदिनेलगायत काम गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यक्रमले ती उद्योगमा रोजगार व्यक्तिहरुको जागिर बचाउन पनि सकिन्छ । विदेशबाट नेपालमा ल्याइएका युवाहरुलाई समेत त्यस्ता क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यो क्षेत्रको योगदान पनि कृषि क्षेत्रको जस्तो महत्वपूर्ण भएकाले नयाँ युवालाई आकर्षित गर्न सके धेरै युवालाई स्वरोजगार प्रदान गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अरु युवालाई समेत रोजगारी दिने कुरामा शंका छैन ।

अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको कृषि क्षेत्र हो । अहिले पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ । कृषि प्रणाली पारम्परिक छ । यसलाई तुरुन्तै आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण गर्न सम्भव छैन । जस्तो: जग्गा खण्डीकृत छ । छोटो समयमा जग्गाको चाक्लाबन्दी सम्भव छैन । त्यसमा कानुनीदेखि व्यावहारिक झन्झट आउँछन् । जुन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जग्गा एकीकरणमा देखिएका समस्या र समाधान गर्न नसकेर रोकिएका आयोजनाका दृश्य हेर्दा थाहा हुन्छ ।

त्यसैगरी, प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले बिउ, प्राविधिक विशेषज्ञ, मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्दा किसानले बेहोर्नुपरेको नोक्सानी, उखु किसानलाई चिनी उद्योगले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम असुलीमा देखिएका व्यवधान, कृषिमा पहुँचको भरमा सुविधा वितरणलगायत विविध समस्या छन् । अनेकौं कष्ट झेलेर उत्पादन भएको कृषि उपजले पनि बजार पाउन सकेको छैन । बजार पाइहाले पनि किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यसकारण समय समयमा किसानले आफनो उत्पादन फाल्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको छ । विदेशी कृषि उपजको नेपालमा सहज उपलब्धता छ । यसले एकातिर स्वदेशी कृषि उपजले बजारमा प्राथमिकता पाउन सकेको छैन भने कृषिमा आश्रित जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास टुटेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशबाट ल्याएका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाई यो क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ । जसले कच्चा पदार्थको उपलब्धतादेखि उत्पादन र बजारीकरणमा समेत सहज होस् ।

त्यसो त हाल नेपालमा सञ्चालन भएका कृषिसँग सम्बन्धित प्राय: सबै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । उदाहरणका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिन सकिन्छ । यो कार्यक्रम अनुसन्धानको क्रममा पंक्तिकारले प्रदेश ४ को पोखरामा लक्षित समूह छलफलमा समावेश हुने अवसर पाएको थियो । छलफलमा किसानका प्रतिनिधिले भनेका थिए, ‘मैले २५ जनालाई रोजगारी दिएको छु तर म रोजगार हो कि बेरोजगार थाहा छैन ।’ यो भनाइले आफ्नो व्यवसायप्रति किसान विश्वस्त हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । उनीहरुको माग कनिका छरेजस्तो आउने सरकारी अनुदानभन्दा पछि फिर्ता गर्ने गरी व्यवसाय चलाउन पुग्ने नगद राहत थियो । सरकारले बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको आसय थियो । तर, नयाँ बजेट पनि परम्परावादी नै आयो । यसले कृषि उद्यमीलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।

किसानका लागि सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने मल र बिउलगायत समाग्री समयमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उत्पादित सामग्रीलाई सहज रुपमा बजारसम्म पुर्‍याउने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । यसले किसान र बिक्रेताबीच मौलाउँदै गएको बिचौलियाको भूमिका कम गर्न सकिन्छ । त्यसो हुन सकेमा किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछन् भने उपभोक्ताले कृषि उपज । यसले कृषिको आधुनिकीरण हुन गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसका लागि लामो समयदेखि कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन, बजारीकरणमा काम गर्दै आएका सहकारी संघसंस्थालाई उपयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारले यस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसले विदेशबाट फर्किने युवाहरुलाई केही हदसम्म रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । अन्यथा यस्तो युवा जमातबाट प्रतिक्रान्ति हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले बेलैमा सजग रहनु सत्ताधारी र प्रतिपक्षका लागि बुद्धिमानी ठहर्छ ।