अफिम बन्दै सांसद विकास कोष - विविधा - कान्तिपुर समाचार

अफिम बन्दै सांसद विकास कोष 

सुगममा नै बजेट थुपारेर दूर्गमको विकास कसरी होला ? सुगम र सुविधा भएका ठाउँमा नै निर्वाचन क्षेत्र धेरै भएकाले यो कोषको रकम त्यही बढी पुग्छ । जहाँ आवश्यक छ त्यहाँ कम । मुगुलाई भन्दा कैलालीलाई ६-७ गुणा बढी सांसदको बजेट दिएर समानता कायम हुन्छ ?
प्रदिप कुमार पोखरेल

काठमाडौँ — स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको जनताले जति नै विरोध गरे पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यो कार्यक्रमलाई सरकारले ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिसक्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ४ करोडको दरले यो रकम पाउँछन् ।

विनियोजित रकम आफैंमा विभेदकारी छ । लोकतान्त्रमा सायदै यसरी रकम बाडिन्छ । यो कार्यक्रम सहर केन्द्रित र सांसद रिजाउने अभ्यासमात्र हो । यसको विरोध दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका सांसदले गर्नु पर्ने हो तर उनीहरु पनि यसलाई नदेखेजस्तो गरिरहेका छन् र मैकामा चौका हान्ने दाउमा छन् । यो व्यवस्थाले राजनीतिक प्रणालीलाई दूषित बनाइरहेछ । विनियोजित रकम सांसदहरुका लागि अफिम बन्दै छ भने सरकारलाई नटोक्नु नबोक्नु भएको छ । यसो भन्नुका केही कारणहरु छन् । ती कारण यस्ता छन् ।

सबभन्दा पहिलो कुरा, निर्वाचन क्षेत्रको वर्गीकरण दुर्गम वा सुगम तथा कहाँ कति आवश्यक छ भन्ने आधारमा नभई जनसंख्या र भूगोललाई प्राथमिकतामा राखेर गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले विकासको नाममा आफ्नो क्षेत्रमा ४ करोड खर्च गर्न पाउने बजेट आफैंमा नराम्रो होइन । तर, यो विकासको मोडल दुर्गम क्षेत्रलाई अभिशाप र सुगमलाई वरदान सावित भएको छ । यी दुवै क्षेत्रको विकासको खाडललाई अझ फराकिलो पार्ने गरी बजेटमै आउनु दुःखद हो ।

जनसंख्याको चाप सहरमा बेसी हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्र पनि धेरै छन् । यो कार्यक्रममा छुट्याइएको रकमको ठूला हिस्सा काठमाडौँ, झापा, कैलाली, रुपन्देही, चितवन, धनुषा लगायतका जिल्लामा जान्छ । १ सय ६५ मध्ये ९० निर्वाचन क्षेत्र २२ जिल्लाले ओगटेको छ । यी जिल्लाहरु अन्य जिल्लाको तुलनामा विकसित, सुगम छन् । यहाँ न्युनतम पूर्वाधारहरुको निर्माण पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा राम्रो छ । तर, विकासको दृष्टिले पछाडि रहेका ३४ जिल्लामा जम्मा एक-एक निर्वाचन क्षेत्र छन् । यसके अर्थ जहाँ विकास कम छ त्यहाँ बजेट थोरै जहाँ विकास छ त्यहीं बजेट धेरै !

दुर्गम तथा छरिएरका बस्ती र सहरहरु भएका जिल्लामा यो विनियोजित रकमले कसरी समान विकास हुन्छ ? वाग्मती प्रदेशको १३ जिल्लामा ३३ निर्वाचन क्षेत्र छन् । अहिलेको बजेटले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत वाग्मतीमात्रै १ अर्ब ३२ करोड छुट्याएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १९ जिल्लाका २६ निर्वाचन क्षेत्रको भागमा १ अर्ब १२ करोड पर्छ । यो तथ्यले स्पष्टसँग संघीय बजेट विभेदकारी छ भन्ने देखाउँछ ।

राजधानीसमेत रहेको वाग्मतीमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको भन्दा बढी रकम विकासको नाममा छुट्याइन्छ । विनियोजित रकम दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा भन्दा पनि सहर र सभ्रान्त वर्गको हितका लागि प्रयोग भएको छ । र, अबका दिनहरुमा सहरमा विकासको गति गुणात्मक रुपमा वृद्धि हुनेछ । यो कार्यक्रमले ग्रामीण भेगको विकास कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । विकासको प्रत्याभूतिका लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सरकारले सृजना गरेको छ । विभेदको बिउँ यो कार्यक्रम हो ।

विकास बजेटको दुरुपयोग

संघीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभाका सबै सांसद जोड्दा ८ सय ८४ पुग्छन् । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हिसाब गर्ने हो भने यो संख्या निकै माथि पुग्छ । ७ सय ६१ अधिकार सम्पन्न सरकार सहितको संघीय प्रणाली हुँदाहुँदै विकासको गतिविधिमा संसादहरुलाई संलग्न गराउनुको औचीत्य छैन । राज्यको ढुकुटीबाट ठूलो धनराशी आ—आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि छुट्याउनाले सांसदहरुले आफ्नो कामको दायरा बिर्सिएर सरकारले गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यसले भविष्यमा पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । यसले राज्यका सम्पूर्ण निकाय भष्ट्राचारमा चुर्लुम्म डुब्ने खतरा झन् बढाउँदैछ ।

ट्रयाक बाहिर सांसद

यतिबेला सासंदहरुले विभिन्न विषयका कानुन बनाउने काम अलपत्र छाडेका छन् । उनीहरु विकास कोषको रकम खर्च गर्न ठेकेदार खोज्ने र बिल फर्छयौट गर्नमा नै व्यस्त रहने हो भने सांसदको काम कसले गर्छ ? बजेट बनाउने, सार्वजनिक वृत्तमा भइरहेको बहस र जनताका अवश्यकतालाई व्यवस्थित रुपमा सरकारमा पुर्‍याउने र कार्यपालिकाको निर्माण, नियन्त्रण र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने काम सांसद हो । सांसद ठेकेदार बन्दा राज्यका हरेक अंगलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, संविधानलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्ने, जनताका इच्छा र आंकाक्षालाई कानुनी रुप दिने, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने, महत्वपूर्ण नियुक्ति मनोनयन तथा अनुमोदन गर्नेजस्ता कार्य ओझेलमा परिरहेका छन् । यस्ता कार्य अन्य निकायले गर्न सक्दैनन् ।

सांसदहरुले आफ्नो काम छोडेर विकास कोषको वृद्धि गनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यही कारण जनतामा संसादहरु लोभमा फँसेका र आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने प्राणी हुन् भन्ने धारण बन्दैछ । विनियोजित रकम सही रुपमा सदुपयोग नभई कार्यकर्ताको पालनपोषणमा खर्च गर्ने दरिलो श्रोत हो । यसको उपयोगिताप्रति सबैले चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

सांसद केन्द्रित बजेट

संसद विकास कोषको समानुपातिक वितरण हुने अवस्था पटक्कै छैन । खर्चको कार्यविधि के हो ? विकास कोष कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर नियमन गर्ने अनि सुझाव दिने निकाय कुन हो ? यस्ता प्रश्नहरु प्रष्टसँग कानुनले समेट्न सकेको छैन । सांसदहरु विकासको लागि भन्दा पनि आफ्नो भलोको लागि एकठाउँ उभिएकाले यो घातक कार्यक्रम चलिरहेछ । अन्यथा सरकारलाई यो कार्यक्रम अलोकप्रिय र दिगो विकासविरुद्धमा छ भन्ने थाह हुँदाहुँदै पनि लाचार भएर बजेट छुट्याउनु परेको छ । सरकार सांसदहरुको यो सिन्डिकेटबाट बाहिर निस्कन खोज्नु भनेको कोरोनाकालमा मास्क नलगाइ हिँड्नुजस्तै हो । यस्तो धारणा राजनीतिक नेतृत्वमा छ त्यसैले पनि यो कार्यक्रमको खारेजीको कल्पना गर्नु मुर्खता हो । यदि यो कार्यक्रम खारेज गरियो भने सरकार कै अवसन पनि हुनसक्छ । यो कार्यक्रमले जनतामा निराशा छाए पनि रकम कटौती गर्ने पक्षमा सरकार छैन ।

जनताको चाहानालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा सांसदको चित्त बुझाउने बाटोमा सरकार हिँडिरहेछ । कोभिड–१९ ले हामी आक्रान्त छौं । देश आर्थिक रुपमा थला परिरहेको यो समयमा पनि यो कार्यक्रम ल्याइयो । अघिल्लो बजेटले संघ र प्रदेशका सबै सांसद दिएको रकम जोड्दा २२ अर्ब ३९ हुन्छ । कोरोना महामरीको वर्षमा समेत ६ अर्ब ६० करोड संघीय सरकारले सांसदलाई छुटयाइ सक्यो । अब यसैको सिको गर्दै प्रदेशले पनि आफ्ना सांसदलाई पैसा बाड्नेछ । संघले नै प्रदेशलाई रकम छुट्याउने आधार दिइसक्यो ।

नयाँ जनप्रतिनिधि रोक्ने तरिका

सांसद विकास कोषलाई मनपरी खर्च गर्न दिँदा सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रको समुन्नत विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दैनन् । आगामी निर्वाचनमा भोट पाउन धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा योजना दिन यो रकम प्रयोग गरिन्छ । राजनीतिक भविष्य यही रकमको प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रको स्थानीय सरकारको मातहतमा भन्दा पनि नजिकका कार्यकर्तालाई राखेर समिति बनाइ योजना सञ्चालन गरिन्छ । यसले स्थानीय तहको काममा बाधा पार्छ र स्थानीय सरकारलाई समेत सांसदले आफू अनुकुल प्रयोग गर्न सक्छन्, गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धी वा नयाँ व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सम्भावना यही कारणले न्यून हुँदैछ । एकै क्षेत्रमा २५ देखि ३० करोड रकम मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्ने सांसदसँग सामान्य मानिसले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ त ?

नीति बनाउनेहरुले आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी कुनै प्रकारको कानून बनाउनु हुँदैन । त्यस्तो छुट संविधानले सांसदलाई दिँदैन । त्यसरी आफू अनुकुल कानून बनाउने प्रक्रिया आफैंमा कपटपूर्ण छ । संविधानले दिएको अधिकारका सीमा बाहिर निस्किएर संविधानको भावना र मर्मलाई वास्ता नगरी बनाइने नियम कानुन जालझेल हुन् । कपटपूर्ण कानूनलाई न्यायीक पुनरावलोकनको माध्यमबाट बदर गर्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले समेत यो अभ्यासलाई गलत भन्छ ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छाँयामा पर्ने र दिगो विकासको गति धीमा हुन्छ । यस्ता कार्यक्रमले जनमानसमा असन्तोष र विद्रोह निम्याउने छ । राज्यको श्रोत व्यक्तिलाई होइन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्न दिनुपर्छ । संघीय संरचनाहरुको काम गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्न जरुरी छ । कार्यकारी अधिकार उपभोग गर्ने तीनै तहका सरकारलाई अविश्वास गरी बजेटलाई सांसद केन्द्रित गरिदिने यो तरिका संघीयताविरोधी काम हो । यसले राज्य र जनताको प्राथमिकतालाई छाँयामा पार्छ । र, जनतामुखी योजनाका लागि आवश्यक रकम पनि अपुग हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका सांसदहरुको चेत नखुल्नु र कार्यक्रमका बारेमा खुलेर विरोध गर्न नसक्नु आश्चर्यजनक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ १२:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाँकेमा दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- ‘बिस्तारै हाँक्नुस् भन्दा चालकले मानेनन्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणबाट जोगिन भारतबाट स्वदेश फर्केका युवा हन्डर खाँदै नेपाल भित्रिए । नेपालगन्जबाट सल्यान जान ५ ख ५९९५ नम्बरको भ्यानमा चढेर घर फर्कने बेला राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२ ठुरे जंगलमा दुर्घटना भयो ।

पूर्वतर्फबाट आइरहेको बा ४ ख ९०६४ नम्बरको ट्रकमा ठोक्किँदा १२ जनाको ज्यान गएको छ । कोरोना रोकथामका लागि जारी लकडाउनका कारण आवागमन सुविधा सहज नहुँदा र राज्यले नागरिक सुरक्षामा पहल नगर्दा यो विभत्स दुर्घटना भएको देखिन्छ ।


दुर्घटनामा परेर घाइते भएका रोल्पाका सुनिलकुमार परियारले मध्यरातमा एक्कासि ट्रक र भ्यान जुधेको बताए । भ्यान तीव्र गतिमा रहेको घाइते परियारले बताएका छन् । २० जना अट्ने भ्यानमा चालक सहचालक र यात्रु गरी ३३ जना सवार थिए । दाङका ६, रोल्पाका ५ र सल्यानका १० जना घाइते छन् ।

राज्यले बस्ने बास र जाने सुविधा दिन नसक्दा तीन दिनदेखिका भोका र अनिँदा युवालाई एक निजी भ्यानले क्षमताभन्दा दोब्बर संख्यामा राखेर साविकभन्दा ‘चौबर’ भाडा लिएर उनीहरूको घरतर्फ लैजाँदै गर्दा बाँकेमा दुर्घटना भयो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ ११:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×