कोभिड-१९ परीक्षणमा झुटो पोजिटिभ र झुटो नेगेटिभको सवाल- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिड-१९ परीक्षणमा झुटो पोजिटिभ र झुटो नेगेटिभको सवाल

डा.सचिन घिमिरे

स्वस्थ मानिसमा संक्रामक तत्व नभएको अवस्था प्रमाणित गर्न र अस्वस्थ मानिसमा रोग लगाउने संक्रामक तत्वको सही पहिचान गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ । प्रयोगशाला परीक्षणका लागि लिइएका नमुना पोजिटिभ देखिएमा संक्रामक तत्वको उपस्थिति छ र नेगेटिभ देखिए छैन भन्ने अर्थ लाग्दछ ।

यद्यपि प्रयोगशाला परीक्षणको दुनियाँमा कुनै पनि व्यक्तिमा रोग लगाउने संक्रामक तत्व छ भने पनि रिपोर्ट नेगेटिभ आउने र छैन भने पनि पोजिटिभ आउने थुप्रै कारण हुन्छन् । व्यक्तिमा रोग लगाउने संक्रामक तत्व भए पनि परीक्षणको क्रममा नदेखिनुलाई ‘फल्स’ अर्थात् झुटो नेगेटिभ भनिन्छ । संक्रामक तत्व नभएको अवस्थामा पनि प्रयोगशाला परीक्षणको क्रममा पोजिटिभ देखिनुलाई फल्स अर्थात् झुटो पोजिटिभ भन्ने गरिन्छ ।

प्रयोगशालामा सही तरिकाले परीक्षण गरेर आएको विश्वसनीय नतिजालाई साँचो अर्थात् ट्रू पोजिटिभ र ट्रू नेगेटिभ भनिन्छ । हाल नेपालमा भइरहेको प्रयोगशाला परीक्षणहरुमा एकपटक पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ आएपछि पनि नेगेटिभ भनिएको उदाहरणहरु थुप्रै देखिएको छ । आरडीटी पोजिटिभ आएपछि पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ आएका धेरै उदाहरण छन् ।

नेपालमा कोभिड–१९ बाट मृत्युवरण भएकी पहिलो महिलाको श्रीमान् तथा घर परिवारका मानिसहरुमा गरिएको परीक्षणमा पीसीआर नेगेटिभ आएपछिको अवस्थामा जनमानसलाई प्रयोगशाला परीक्षणको यो पाटोले रनभुल्ल पारेको स्थिति छ । सरकारले आगामी दिनमा कोभिड–१९ को फैलावट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यनीति बनाउने सवालमा पनि प्रयोगशाला परीक्षणको रिपोर्ट सही र वस्तुनिष्ठ हुन जरुरी हुन्छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणको प्रयोग हुने किटहरुको गुणस्तरीयताको सवालमा चर्चा गर्दा सेन्सिटिभिटी अर्थात् संवेदनशीलता र स्पेसिफिटी अर्थात् विशिष्टताजस्ता दुई वटा पाटोहरुमा ध्यान दिइएको छ कि छैन विश्लेषण गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रयोगशालामा प्रयोग हुने कुनै पनि परीक्षण किटको ९० प्रतिशत संवेदनशीलता छ भन्नुको अर्थ उक्त किटबाट परीक्षण गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएका ९० प्रतिशत मानिसको साँचो पोजिटिभ नतिजा विश्वसनीय छ भन्न सकिन्छ । यदि कुनै पनि परीक्षणलाई ७० प्रतिशत स्पेसिफिक छ भन्नुको अर्थ परीक्षण गरिएका मध्ये ७० प्रतिशत मानिसहरुको रिपोर्टले साँचो नेगेटिभ देखाएको आंकडा विश्वसनीय छ भन्ने अर्थ लाग्दछ ।

कोभिड–१९ परीक्षणका लागि हाल नेपालमा चीनबाट खरिद गरेको तथा कोरिया, स्विटजरल्यान्ड, अमेरिका र चीनबाट नै अनुदानमा प्राप्त गरिएको ५ विभिन्न प्रकारका किटहरुको प्रयोग भइरहेको छ । कम्पनीहरुले आ–आफनो तरिकाले दावा गरे पनि पीसीआर परीक्षणको सही रिपोर्ट दिन सक्ने संवेदनशीलताको तह औसतमा ७० प्रतिशतजति हुने विशेषज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।

जति कम संवेदनशीलता भएको किट प्रयोग गरियो त्यति नै झुटो नेगेटिभको मात्रा बढ्दै जाने र समुदायमा सक्रिय संक्रमणको यथार्थ चित्रको अवगत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने हुन्छ । फलस्वरुप सरकारले परीक्षण गरेजस्तो मात्र गर्ने र समुदायमा जोखिमको सही मूल्यांकन नहुने स्थितिले कोभिड–१९ को जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कठिन हुन्छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्ने कार्य नै सही तरिकाले नहुँदा पनि झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउने अवस्था रहन्छ । नमुना संकलनको समयमा प्रयोग भएका सामग्रीको गुणस्तरले पनि साँचो पोजिटिभ आउने वा झुटो नेगेटिभ आउने निर्धारण गर्दछ ।

सुरुको अवस्थामा मानिसको कोषमा भाइरल लोड बढ्दै जाने हुनाले पर्याप्त माात्रामा भाइरसको उपस्थिति नदेखिएको बेला पनि नमुना जाँच गर्दा झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउन सक्दछ । नमुना संकलन गर्दा शंकास्पद व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्न सक्ने डरले नाक वा घाँटीभित्र कपासनली सही तरिकाले प्रवेश नगराउनु र प्रवेश गराएमा पनि आवश्यक मात्रामा नमुना संकलन नगर्नु पनि झुटो नेगेटिभ आउने केही प्रमुख कारणहरु हुन् ।

नमुना संकलन गरेको सकभर २४ घन्टाभित्र परीक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा वा संकलित नमुनालाई २ देखि ८ डिग्री सेन्टीग्रेडमा सञ्चय गरेर राख्न सकिएन भने पनि झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउने गर्दछ । जति ढिला परीक्षण गरिन्छ वा कोल्ड चेन बक्सभित्र आवश्यक तापक्रमको व्यवस्थापन नहुँदा पनि झुटो नेगेटिभ आउन सक्छ । प्रयोगशालामा प्रयोग भएका उपकरणहरुको गुणस्तरले पनि साँचो पोजिटिभ र नेगेटिभ रिपोर्टहरुको गुणस्तर निर्धारण गर्छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणको सिलसिलामा कसैको रिपोर्ट पोजिटिभ वा नेगेटिभ आएमा उक्त नतिजा साँचो पोजिटिभ वा साँचो नेगेटिभ नै हो भन्न पनि प्रयोगशालामा निश्चित मापदण्डहरुको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । परीक्षणको गुणस्तरीयतालाई सुनिश्चित गर्न प्रयोग हुने आन्तरिक कन्ट्रोलको ग्राफ सही भएको प्रयोगशालाहरुमा मात्र साँचो पोजिटिभ वा साँचो नेगेटिभ रिपोर्टको विश्वसनीयता बढी मान्न सकिन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट पत्ता लागेका शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई अति छिटो पीसीआर परीक्षण गरिएको अवस्थामा उक्त व्यक्तिको कोषमा प्रशस्त कोभिड–१९ को भाइरस छैन भने पनि झुटो नेगेटिभ आउन सक्दछ । साथै, संकलन गरिएको नमुना परीक्षण गर्नुअघि लामो समयसम्म थुप्रिएर बस्यो भने पनि भाइरसको अनुवांशिक गुणमा क्षय हुन थाल्ने हुनाले झुटो नेगेटिभ आउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

रियल टाइम पीसीआरमा पनि कन्ट्रोल अर्थात् आन्तरिक रुपमा परीक्षणको नियन्त्रण गर्ने तत्वको प्रयोग नगरीकनै परीक्षण गर्दा पनि झुटो नेगेटिभ आउने सम्भावना बढी हुन्छ । प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा एक नमुनाबाट अर्को नमुनामा क्यारीओभर हुने समस्या अर्थात् कडा नमुनाको सँगै अर्को नमुना पर्न गयो भने कमजोर खाल्को झुटो पोजिटिभ रिपोर्ट आउन सक्दछ । झुटो नेगेटिभ आएका मानिसहरुमा कोभिड–१९ को संक्रमण हुन सक्ने र उनीहरुमा विकास भएको झुटो आत्मविश्वासका कारण अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण सारेर समुदायमा फैलन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनकै अनुसार हाल प्रयोग भइरहेको एन्टिबडी परीक्षणले सार्स–कोभ–१ जस्ता अन्य प्रकारको कोरोना भाइरसको एन्टीजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर पनि आरडीटी परीक्षणमा फल्स पोजिटिभ आउन सक्दछ । अन्य प्रकारको कोरोना भाइरसको एन्टिबडीको कारण प्रयोगशाला रिपोर्ट पोजिटिभ आएमा कोभिड–१९ को सवालमा भने उक्त रिपोर्ट झुटो पोजिटिभ ठहरिन पुग्दछ ।

लक्षण नदेखिएका र साधारण लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुले थोरै एन्टिबडी निकाल्ने हुनाले पनि आरडीटी किटबाट यस अवस्थामा झुटो नेगेटिभ रिपोर्ट आउँदछ । आरडीटी किटमा पनि साँचो नेगेटिभ नतिजालाई यकिन गर्न सक्ने किटहरुमा कम्पनीअनुसार संवेदनशीलता फरक छ ।

हाल नेपालमा आयात भइरहेका किटहरुको गुणस्तर परीक्षण नगरीकन थौरै प्रतिशतको परीक्षण संवेदशीलता र विशिष्टता भएका किटहरुको प्रयोग गरेमा कोभिड–१९ को प्रयोगशाला रिपोर्टमा झुटो पोजिटिभ र झुटो नेगेटिभ आउने सम्भावनाहरु बढेर जाने हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र सीडीसीका अनुसार उक्त किटहरुको पुनः गुणस्तर परीक्षण गरेपश्चात् मात्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा सरकारी नीतिले त्यसतर्फ गम्भीर ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले डिजिस सर्भिलियन्सका लागि अर्थात् समुदायमा कोभिड–१९ भाइरस कतिमा फैलिएको छ भन्ने थाहा पाउनका लागि मात्रै आरडीटी किटहरुको प्रयोग गर्न सकिने जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा चीनबाट पहिलो लटको आएको आरडीटी किटको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गुणस्तर मापन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा कम संवेदनशीलता देखाएको तथ्य अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । वास्तवमा, जनस्वास्थ्य जोखिम नियन्त्रणको दृष्टिकोणमा झुटो नेगेटिभभन्दा झुटो पोजिटिभ कम खतरनाक हुन्छ ।

सरकारले समुदायमा कोभिड–१९ को सक्रिय संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउन संख्यात्मक रुपमा परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्दै लैजानुका साथै गुणात्मक रुपमा पनि प्रयोगशाला परीक्षणबाट आएका रिपोर्टहरु भरपर्दो र सही नै हो भन्ने यकिन जनमानसलाई गराउनुपर्ने हुन्छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७७ १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जिन सिक्वेन्सिङमा बायोइथिक्सको सवाल

डा.सचिन घिमिरे

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण विभागका निर्देशक तथा प्रमुखहरूले नै इथिकल एप्रुभल अर्थात् अनुसन्धानसम्बन्धी आचारसंहिता पालना नगरीकन जर्नलमा लेख छपाएकाे सन्दर्भले स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

चीनको वुहानस्थित एक ल्याबमा नमुना परीक्षण गरिँदै । फाइल तस्बिर : एपी ।

नेपालको पहिलो कोभिड–१९ संक्रमितको पीसीआर परीक्षणका लागि पठाइएको नमुनाबाट आवश्यक आचारसंहिता र नियम पालना नगरी आनुवंशिक विश्लेषणको नतिजा अमेरिकाको माइक्रोबायोलोजीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन गरिएको थियो ।

नियमअनुसार कुनै पनि नेपालीबाट संकलन गरिएको नमुना विदेश लगेर अनुसन्धान गर्नुपूर्व नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले स्वीकृति दिएको हुनुपर्छ । यस विषयमा प्रश्न उठेपछि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक स्वयंले मन्त्रिस्तरबाट सोधपुछ भए मात्र स्पष्टीकरण दिने वा परिषद्लाई स्पष्टीकरण सोध्ने हैसियत नरहेको आशय मिडियामार्फत प्रकट गरेकी छिन् । यस्तै इपिडिमियोलोजिस्टले पनि आफ्नो काम खुरुखुरु गर्ने र यसबारे कसैलाई सोध्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका बहालवाला कर्मचारीले आफूमाथि लागेको आरोपको सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिने यो शैली अत्यन्त अहंपूर्ण र यस मामिलामा आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने भान दिने किसिमको छ । अज्ञानवश गल्ती हुनु वा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाइ प्राज्ञिक अनुसन्धानको पाटोमा जानकारी नहुनु छुटै अवस्था हुन सक्छ । तर, गल्ती भएको स्पष्ट प्रमाण देखिएको अवस्थामा सरकारी कुर्सीको टेको लागेर अझै ठूलो स्वरले बोल्ने प्रवृत्तिले यस अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुन तहको रवाफ छ, त्यो छर्लंग हुन्छ । पदको दुरुपयोग गरी कानुनभन्दा माथि गएर आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार आफैंमा अवैधानिक र आपत्तिपूर्ण मानिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरीकन उक्त लेख विदेशी जर्नलमा छापिएपछि स्वास्थ्य अनुसन्धानको क्षेत्रमा यसको महत्त्व के हुन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक भएकाे छ । इथिक्स दर्शनको त्यो विधा हो जसअन्तर्गत मूल्यमान्यता तथा सही र गलतको बारेमा चर्चा गरिन्छ ।

चिकित्सकीय इथिक्स रोगहरूको उपचारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको सिलसिलामा पालना गरिन्छ । त्यस्तै, बायोइथिक्सको अवधारणाले चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि जैविक अनुसन्धानको सिलसिलामा पालना गर्नुपर्ने मान्यताका सम्बन्धमा चर्चा गर्छ । प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक जीव चिकित्सकीय प्रविधिसँग जोडिएको क्लोनिङ, जिन थेरापी, जेनेटिक इन्जिनियरिङ र व्यक्तिको जिनोम विश्लेषणजस्ता अनुसन्धानमा पनि बायोइथिक्सका सवाल जोडिएर आउँछन् । चिकित्सकीय इथिक्सभन्दा बायोइथिक्सको खाका फराकिलो हुने भएकोले यसले चिकित्सकीय दर्शन, इतिहास, स्वास्थ्य सेवा र नर्सिङ इथिक्सको पनि चर्चा गर्छ ।

अनुसन्धानसम्बन्धी आचारसंहिताका दृष्टिकोणले डायोग्नोस्टिक अर्थात् परीक्षणका लागि संकलित नमुना अर्को उद्देश्यले प्रयोग गर्नु नै ‘अनइथिकल कन्डक्ट’ अर्थात् गलत कार्यभित्र पर्छ । सन् १९५१ मा हेनरिटा ल्याक्स नामकी महिलाको सर्भिकल क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो । उनको स्वीकृतिबेगर चिकित्सकले उनको ट्युमरको नमुना अनुसन्धातालाई दिएका थिए । त्यसपछि ती चिकित्सकले पहिलो पंक्तिको ‘इमोर्टल सेल’ अर्थात् दीर्घायु कोषको विकास गरे । उक्त कोषको नाम ती महिलाको नाम र थरको अगाडिको वर्णमालाबाट मिलाएर ‘हेला’ राखिएको थियो ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा पछि ती महिलाका सन्तानहरूबाट पनि नमुना संकलन गरिएकाे थियाे । तर, उनीहरूलाई यो थाह थिएन । अनुसन्धाताले त्यसबाट हजारौं नयाँ कोषको विकास गरी त्यसलाई बेचेर लाखौं डलर कमाएको थियो । हेनेरिटाको परिवार भने जीवनभर गरिबीमा बाँच्न बाध्य थियाे । बीस वर्षपछि यसबारे जानकारी पाएपछि उनीहरूले अनुसन्धानकर्ताले आफूहरूसँग अनइथिकल व्यवहार गरेको भन्दै सार्वजनिक आपत्ति जनाएका थिए । विज्ञानले गरेको त्यति ठूलो प्रगतिका लागि आफ्नी आमालाई धन्यवादसम्म नदिइएकोमा उनीहरूको चित्त दुखाइ थियो । यस घटनाले स्वास्थ्य अनुसन्धानको वृत्तमा निकै ठूलो बहस सिर्जना भएको थियो ।

बायोइथिक्सका विभिन्न मान्यतामध्ये सम्बन्धित बिरामीको पूर्ण स्वीकृतिमा मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्ने र उक्त अनुसन्धानबाट आएको नतिजाले उक्त व्यक्तिला के फाइदा हुन्छ भन्ने पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालकाे अहिलेको बहसमा सम्बन्धित व्यक्ति कोभिड–१९ को परीक्षणका लागि लिइएको आफ्नो जैविक नमुनामाथि अनुसन्धान भइरहेछ भन्ने पाटोमा नै सायद पूर्ण रुपमा अज्ञात छन् । यस प्रक्रियाबाट निकै ठूलो लाभ प्राप्त भएको भए ती व्यक्तिले हेनेरिटा ल्याक्सले जस्तै कुनै लाभ प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्थ्याे । अनुसन्धानमा आवश्यक पारदर्शिता कायम नहुनु पनि आचारसंहिता उल्लंघन नै हो ।

वर्ल्ड मेडिकल एसोसियसनले जारी गरेको हेलसिन्की घोषणापत्रका मान्यता अनुसरण गरेर नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जारी गरेको अनुसन्धानसम्बन्धी निर्देशिकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी इथिकल पाटोहरू निर्धारण गरेको छ । हेलसिन्की घोषणापत्रअनुसार जुन व्यक्तिको जैविक नमुना अनुसन्धान गरिँदै छ त्यसबारे पूर्ण सुसूचित हुन पाउने उसको अधिकार रहन्छ । स्वीकारोक्ति दिन सक्ने व्यक्तिको सवालमा अनुसन्धानको विधि, उद्देश्य, लगानीको स्राेत र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित अन्य सान्दर्भिक सूचना दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर यहाँ विश्वव्यापी तीव्र संकमणका बेला कसैलाई सोधिरहन नपर्नेजस्ता कुतर्क अघि सारेर सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाला जानकारी दिनुपर्ने न्यूनतम बुँदा पनि पालना गरिएको देखिँदैन । घोषणापत्रअनुसार चिकित्सकीय अनुसन्धान नयाँ ज्ञानको उत्पादनका लागि गरिने भए पनि व्यक्तिको इच्छाविपरीत गर्न हुँदैन । अनुसन्धान प्रक्रियामा उसको अधिकार तथा गोपनीयताको हककाे सम्मान गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ लाई लिएर नेपालमा ४० भन्दा बढी अन्य अनुसन्धान इथिकल एप्रुभल लिएर नै भइरहेको अवस्थामा उक्त केसमा मात्र ध्यान नदिइनु आपत्तिजनक छ ।

एकबाट अर्को देशमा लगेर जैविक नमुनाको जाँच गर्नुपरे थुप्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बायोइथिक्सका सर्तहरू छन् । यी सर्त उल्लंघन भए अनुसन्धाता वा संस्थाला बायोपाइरेसीको आरोप लाग्छ । सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय वा देशको आधिकारिक निकायसँग स्वीकृति नलि वा आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरीकन अन्य पक्षले आफ्नो लाभका लागि विदेशमा नमुना लैजाने कार्यलाई बायोपाइरेसी भनिन्छ ।

जापानको नगोयाबाट सन् १९९२ मा जारी भएको प्रोटोकलमा नेपालले ११६औं सदस्य राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । नगोया प्रोटोकलले मुख्य गरी जैविक नमुनाहरूको पहुँच र प्रयोगका सम्बन्धमा तीनवटा अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ ।

पहिलो– जैविक नमुना दिने संस्था वा देशले अन्य देशला उक्त देशमा भेटिएको आनुवंशिक स्रोतमाथि पहुँच दिने काम गर्छन् ।

नेपालको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला आफैंसँग तीन करोड मूल्यको जिन स्विकेन्सिङ गर्ने उपकरण र बायोसेफ्टी लेभल ३ भएको प्रयोगशाला छ । तर, आफूसँग भएको स्राेतसाधनको समुचित उपयोग गर्न नसक्ने र जैविक स्राेतको अन्य पक्षलाई पहुँच दिने कार्यले महँगो उपकरण सरकारी कार्यालयमा किन र कसरी थुप्रिन्छन् भन्नेमा प्रश्न चिन्ह उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।

दोस्राे– आनुवंशिक स्रोतमाथि पहुँच दिइसकेपछि उक्त अनुसन्धानबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड कसरी गरिन्छ भन्न्नेबारे पनि स्पष्टसँग दुवै पक्षलाई जानकारी हुनुपर्छ । परिषद्कै इथिकल मान्यताअनुसार पनि अन्य कुनै देशको संस्थासँग मिलेर गरिने अनुसन्धानमा यसकाे उद्देश्य र संख्याबारे जानकारी दिँदै अनुसन्धानमा संलग्न देशहरूले प्राप्त नतिजाको बराबरी फाइदा पाउने सम्झौता हुनुपर्ने लेखिएको छ ।

तेस्राे– नमुना दिने र लिने दुवै पक्षले अनुसन्धानमा त्यसकाे प्रयोगका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्छन् । अनुसन्धानको नतिजाबाट तेस्राे पक्षले फाइदा लिइसकेपपछि नमुना दिने देशलाई फाइदा भएको छ कि छैन भन्ने पनि पहिलो दुई पक्षले अनुमगन गर्न पाउने अधिकार राख्छन् । वर्तमान विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा नाम आउनु नै ठूलो ठानेर माथि उल्लिखित पाटोबारे जानकारी राख्न र देशलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने साेच्न आवश्यक सम्झिइएको छैन ।

परिषद्को इथिकल निर्देशिकामा पनि कुनै प्रयोजनका लागि यहाँ संकलित नमुना अन्य देशमा पठाउन लागिएको छ भने अनुसन्धातासँग बलियो प्रमाण तथा तर्क हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । जैविक नमुनाको प्रयोगका सम्बन्धमा विद्यमान गम्भीर पाटोहरूला पूर्ण रूपमा आँखा चिम्लिएर देशका महत्त्वपूर्ण पद ओगटेका मानिसहरूले नै हचुवाको भरमा अनुसन्धान प्रक्रियामा मौखिक सहमति जनाउनुले उनीहरूको बौद्धिकता र ज्ञानमै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा अन्य निजी प्रयोगशालाले जैविक नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउन परेको अवस्थामा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । परिषद्को अनुगमन समितिका पदाधिकारीसमेत रहेका राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशकबाटै यस प्रक्रियामा बलमिचाइँ भइसकेपछि उनले अन्य निकायलाई नियम लगाउने नैतिकता पनि गुमाएको देखिन्छ ।

अमेरिकाको माइक्रोबायोलोजिकल एसोसियसनबाट प्रकाशित उक्त जर्नलमा हेलसिन्की घोषणापत्रको मापदण्डअनुसार लगानीको स्राेत, संस्थागत आबद्धता र पारस्परिक बाझिने सर्तहरूको जानकारी हुनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त लेखमा संस्थागत आबद्धता मात्र लेखिएको छ । अन्य दुई बुँदाका बारेमा केही पनि उल्लेख छैन ।

एकातिर जर्नलमा आचारसंहितासम्बन्धी पाटोमा हेलसिन्की घोषणपत्रका बुँदाहरू स्वीकार गर्नुपर्ने लेखिएको छ । अर्कातर्फ आफैंले ती बुँदाको जानकारी नराखीकन अनुसन्धानको नतिजा प्रकाशन गरेर हेलसिन्की घोषणापत्रको मान्यताविपरीत काम गरेको छ । उक्त लेखमा पन्ध्र लेखकको नाम राखिएकोमा नेपालबाट नमुना पठाएर ढुक्कसँग बस्ने र लेखमा नाम आउनु नै ठूलो महसुस गर्ने चार नेपाली लेखक स्वयंले भने त्यस अनुसन्धानमा के योगदान गरेका हुन्, प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७७ १०:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×