पामको विकल्प चिउरी

चिउरीको फलमा यस्तो गुण हुन्छ जसबाट संसारले खोजिरहेको पामको तेललाई शतप्रतिशत प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । चिउरी नेपालका डाँडाकाँडामा सजिलै पाउन पनि सकिन्छ ।
प्रकाश अधिकारी

कसैले नेपाल कस्तो देश हो भनेर सोधेमा हाम्रो मुखमा आउने साझा उत्तर हो- कृषिप्रधान । ४०–५० वर्षपहिले नेपाल कृषिप्रधान नै थियो । अधिकांश नेपाली कृषि पेसामा संलग्न थिए । अहिलेको अवस्था फरक छ ।

कृषिप्रधान भनेर प्रमाणित गर्न त्यति सजिलो छैन, किनकि कृषिको बीउबिजनदेखि मलखादसम्म विदेशबाट आयात गरिन्छन् । नेपाल दुई–चार कृषि उत्पादनमा मात्र आत्मनिर्भर छ । बाँकी सबै विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता लुकेको छैन । केही वर्षदेखि खाने तेलसम्बन्धी क्षेत्रमा खोज–अनुसन्धान गरिरहेकाले र त्यसबारे केही जानकारी भएकाले अहिले नेपालमा प्रयोग भैरहेका तेललाई लिएर थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु ।

नेपालको तथ्यांक विभागका अनुसार, नेपालमा सन् २०१७ मा मात्र ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ६८ हजार मेट्रिक टन पामको तेल आयात गरियो । ११ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन भटमासको कच्चा तेल र ५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरको ६४ हजार मेट्रिक टन सूर्यमुखी फूलको तेल आयात भयो । सोही समयमा नेपालले ६ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ७५ हजार मेट्रिक टन पामको कच्चा र प्रशोधित तेल मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट आयात रेको छ । हुन त सन् २०१८ मा भटमासको कच्चा तेल आयात घटेर १ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन र २०१९ मा ६६ हजार मेट्रिक टन भएको देखिन्छ ।

के–कति कारणले दुई वर्षबीच आधाभन्दा बढीले भटमासको कच्चा तेलको आयात घट्यो र त्यसलाई कुन तेलले प्रतिस्थापन गर्‍यो, अध्ययनको विषय छ ।

नेपालमा उत्पादन बढेर वा नेपाली नागरिकले तेल कम खानुपर्छ भन्ने ज्ञान बढाएर आयात घटेको नहुन सक्छ । सन् २०१७ देखि २०१९ सम्म पाम र सूर्यमुखी तेलको आयात केही मात्रामा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ तर त्यसले भटमासको घटेको तेलको पूर्ति गर्न सक्ने देखिँदैन ।

त्यसो भए नेपालमा खाने तेलको आयात घटाउन के गर्नुपर्ला ?

अहिले नेपालमा प्रयोग भैरहेका खाने तेलहरूमा सबैभन्दा गाह्रो बेकरी र कन्फेक्सनरी (चकलेट) मा प्रयोग गरिने तेललाई प्रतिस्थापन गर्नु हो । ती वस्तु बनाउन केही मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मुखमा राख्दा बिल्ने, हातले छुँदा मुलायम हुने र लचकताजस्ता गुणहरूले तेलमा भएको ठोस फ्याट तत्त्व निर्धारण गर्छ ।

पामको तेललाई विभिन्न किसिमले रूपान्तरण गरेमा एकदम कडा, कम कडा, तरल र एकदमै तरल बनाउन सकिन्छ । हेर्दा उस्तै लागे पनि प्रत्येक तेलको अम्लीय फ्याटी एसिड र ट्राइएसिलग्लिसेरोल बनावट फरक हुन्छ । सोही फरकपनले नै पग्लने र जम्ने प्रक्रियालाई फरक बनाउँछ । सबै संरचनामा बन्ने गुणले गर्दा पामको तेल संसारभरि लोकप्रिय भएको हो । मलेसिया र इन्डोनेसियाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पामको तेलले मात्र झन्डै ३ प्रतिशत योगदान दिएको छ ।

समयको विकास र प्रविधिले गर्दा नेपाललाई पनि पामको तेल अति आवश्यक छ । नेपालमा उत्पादन नहुने भए पनि पामको आयातलाई कम गर्ने अवसर प्रचुर छ । आयात कम गर्ने मात्र होइन, नेपालले पाँच–दस वर्षमै निर्यात पनि गर्न सक्छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावटअनुसार अधिकांश भागमा चिउरी उत्पादन हुन सक्छ । गेडा जता फालिदियो त्यतै उम्रन्छ र छोटो समयमै फल्न थाल्छ ।

चिउरीको फलमा यस्तो गुण हुन्छ जसबाट संसारले खोजिरहेको पामको तेललाई शतप्रतिशत प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । नेपालका डाँडाकाँडामा सजिलै पाउन सकिने वनस्पति हो चिउरी ।

पामको तेलमा पाइने रसायन संरचना फ्याट्टी एसिड चिउरीको गेडामा पाउन सकिन्छ । जस्तै— पाल्मेटिक पाममा ४४ र चिउरीमा ५० प्रतिशत, स्टेरिक दुवैमा ४ प्रतिशत हुन्छ । ओलेइक पाममा ४० र चिउरीमा ३६ प्रतिशत हुन्छ भने लिनोइक पाममा ९ र चिउरीमा ७ प्रतिशत । अर्थात्, पाममा पाइने सबै रसायन संरचना चिउरीमा पनि पाइन्छ ।

नेपालका डाँडाकाँडामा फल्ने चिउरीको व्यावसायिक खेती गर्ने हो भने पाम मात्र नभई अन्य धेरै खाद्य तेलको आयात कम गर्न सकिन्छ । अहिले युरोपतिर विभिन्न कारणले पाम बहिष्कारको अभियान चलेको छ । विभिन्न प्रक्रियाद्वारा पामलाई प्रतिस्थापन गर्न विकल्पको पनि खोजी भइरहेको छ । अन्य तेलका तुलनामा क्यान्सरजन्य ‘कार्सिनोजेनिक’ तत्त्व एकदमै कम वा नगण्य हुने चिउरीको तेलले व्यापकता पाउन धेरै समय लाग्दैन । अहिले मलेसिया र भारतबीच विषम परिस्थिति उत्पन भएकाले नेपालले भारतलाई चिउरी आपूर्ति गर्न सक्छ र भारतलाई पनि सजिलो हुन्छ ।

वेबसाइटका अनुसार, भारतले बर्सेनि ५ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको १० लाख मेट्रिक टन पामको तेल आयात गर्छ । यो संसारमा आयात गरिने पामको तेलको १७ प्रतिशतभन्दा बढी हो । चीनले ११ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरको पाम आयात गर्छ भने पाकिस्तानले ६ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको । नेपालका दुवै छिमेकीले यति धेरै माग गरेको पाम तेलको सट्टा चिउरी उत्पादन गर्दा बजार खोज्न नेपाल कतै जानुपर्दैन ।

अहिले नेपालमा चिउरीको दाना ४० देखि ५० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अनुमान छ । उत्पादन बढाउन वन उपभोक्ता समितिमार्फत चिउरीलाई डाँडाकाँडामा लगाउन सकिन्छ । चिउरी खेतीमा सरकार वा सम्बन्धित निकायले रकम विनियोजन गर्न आवश्यक छ । युवापुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा होमिएकाले नेपालका जमिन बाँझै छन् । बाँझा जमिनमा व्यापक रूपमा मकैको खेती गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्यका लागि मकैको तेल राम्रो मानिन्छ । अहिले भइरहेका वा चिउरी प्रशोधनका लागि आधुनिक प्लान्ट राख्नका लागि सरकारले ऋण सहज गर्नुपर्छ र प्लान्ट आयातका लागि करमा सहुलियत दिनुपर्छ ।

सरकारी सहुलियतमा खुलेका त्यस्ता प्लान्टले किसानबाट सरकारले तोकेको मूल्यमा चिउरीका दाना किन्नुपर्ने सर्त राख्ता किसानको हित हुन्छ । आधुनिक प्लान्टमा चिउरी मात्र नभएर अरू तेल (मकै, भटमास, तोरी) पनि प्रशोधन गर्न सकिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो, चिउरीको बिरुवाको गहिरो अध्ययन गरी त्यसलाई छोटो समयमै बढी फल दिने बनाउनुपर्छ । सानो रूखमा धेरै दाना र रोपेको दुई–तीन वर्षमै फल्ने बनाएमा लगानी सुरक्षित हुन्छ ।

यस्तो अनुसन्धानका लागि कृषि विश्वविद्यालय अथवा कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निकायले सक्रिय काम गर्न आवश्यक छ । भलै अनुसन्धानमा चार–पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । स्मरण रहोस्, मलेसियाले धेरै वर्ष लगाएर पामको अनुसन्धान गरेको हो र अहिले पनि गरिरहेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सक्रियतामा काम थाल्ने हो भने नेपालले पाँचदेखि दस वर्षमै पामको तेललाई प्रतिस्थापन गर्ने चिउरीको तेलको उत्पादन गर्न सक्छ । इमानदारीपूर्वक काम भएमा राष्ट्रिय आय बढाउने, किसानलाई स्वरोजगार बनाउने र विदेशी मुद्रा जुटाउने स्रोत बन्न सक्छ चिउरी ।

खाने तेलसम्बन्धी वैज्ञानिक अधिकारी हाल मलेसियास्थित मेवा कम्पनीको अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् । प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०७:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिग्रँदै चीन-अस्ट्रेलिया सम्बन्ध

कोरोना भाइरसको महामारी कसरी फैलियो भन्नेबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेपछि चीनले अस्ट्रेलियाबाट मासु आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै जौमा ८० प्रतिशत कर लगाएको छ ।
नारायण खड्का

सिड्नी — अस्ट्रेलिया सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उत्पत्तिका विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग कडा रूपमा उठाएपछि चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मरिसन र विदेशमन्त्री मरिस पेइनले अप्रिल अन्तिम साता कोभिड–१९ को महामारी कसरी फैलियो भन्नेबारे स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै अस्ट्रेलियास्थित चिनियाँ राजदूत जेङ स्वाङले उक्त मागलाई ‘अनुत्तरदायी कदम’ को संज्ञा दिएका थिए । उनले यो अनुसन्धान हानिकारक हुने र यसले चिनियाँ ग्राहकले अस्ट्रेलियाको पर्यटन र शैक्षिक क्षेत्र बहिष्कार गर्न सक्ने बताएका थिए ।

त्यसयता दुई देशबीच व्यापारिक मनमुटाव त सुरु भइसकेको छ । चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात भइरहेको मासु नलिने र जौमासमेत अत्यधिक कर लगाउने निर्णय गरेको छ । अस्ट्रेलियाबाट ४ ठूला कम्पनीले चीनमा मासु आयात गर्दै आएका थिए । जुन हाल रोकिएको छ । त्यस्तो निर्यात समग्र खपतको कम्तीमा ३५ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसका साथै चीनले अस्ट्रेलियाबाट निर्यात हुँदै आएको जौमा ८० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेपछि यो विवाद अझ चर्किएको विज्ञहरूले विश्लेषण गरेका छन् । यो अस्ट्रेलियामा उत्पादन हुने अनुपातको आधा हो । व्यावसायिक रूपमा चीनले मासुमा प्रतिबन्ध लगाएको र जौमा कर बढाएको भए पनि यसलाई ‘व्यापार युद्ध’ भन्न नमिल्ने व्यापारमन्त्री साइमन बर्मिङघमले बताएका छन् ।

समाचारमा जनाइअनुसार अस्ट्रेलियाबाट वार्षिक रूपमा ३.५ अर्ब डलर बराबरको मासु र करिब ६० करोड डलर बराबरको जौ चीनमा निर्यात हुने गरेको छ । चीनले अचानक गरेको यस निर्णयपछि अस्ट्रेलियाले यो मुद्दालाई विश्व व्यापार संघमा उठाउने बताएको छ । बर्मिङघमले आफूहरू चीनको यस निर्णयले अत्यन्तै निराश भएको प्रतिक्रिया दिँदै अस्ट्रेलिया ‘टिट फर ट्याट’ को प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताए । अस्ट्रेलियाको सरकारमा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा एक दशक बढी काम गरेका अर्थशास्त्री डा. कृष्ण हमाल यो व्यापारिक मनमुटावभन्दा पनि दुई देशबीचको राजनीतिक मनमुटाव भएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले आवश्यकताभन्दा छिटो प्रतिक्रिया दिएका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री मरिसन यो कुरा व्यक्त गर्ने विषयमा अलि छिटो भएका हुन् र यो कुरा चीनले अपेक्षा गरेभन्दा बाहिर भएकाले यो अवस्थाको सिर्जना भएको हो,’ हमालले भने । उनी अहिले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा खराबी आएको देखिए पनि यो लामो समयसम्म नरहने दाबी गर्छन् । ‘आफ्नो सबैभन्दा नजिकको र ठूलो व्यावसायिक साझेदार राष्ट्रले अचानक छानबिनको कुरा उठाएपछि चीनले आफ्नोतर्फबाट असन्तुष्टिमात्र व्यक्त गरेको हो,’ उनले भने ।

अस्ट्रेलियाका तर्फबाट समस्याका लागि छलफल गर्नका लागि मन्त्रीबाट गरिएको प्रस्तावसमेत चीनले अस्वीकार गरेको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । कृषिमन्त्री डेभिड लिटल प्राउड र व्यापारमन्त्री बर्मिङघमले चीनका समकक्षीसँग छलफल गर्न चाहेका भए पनि उनीहरू असफल बनेका छन् ।

मासु र जौपछि अस्ट्रेलियाको वाइन र दुग्ध पदार्धको आयातमा चीनले थप कडाइ गर्न सक्ने केही सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । कृषिमन्त्री लिटल प्राउडले अस्ट्रेलियाले चीनद्वारा लगाइएको कर हटाउनका लागि आग्रह गरिने बताएका छन् । विदेशमन्त्री मरिस पेइनले अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशको आन्तरिक हितलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्ने बताएकी छन् ।

चीनले भने यहाँस्थित ४ वटा ठूला व्यवसायको मासु नलिने निर्णय र जौमा लगाइएको कर पछिल्लो घटनाक्रमसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । ग्रिफिथ युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा विद्यावारिधि गरिरहेका विक्रम तिमिल्सिना चीन कोभिड–१९ बारे स्वतन्त्र छानबिन होस् भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । छानबिनको पक्षमा उभिएका मुलुकलाई चीनले व्यावसायिक र कूटनीतिक माध्यमबाट दबाब दिइरहेको उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समयमा बढिरहेको घटनाक्रम हेर्दा चीनले चेतावनी मात्रै दिएको तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘व्यापारिक रूपमा अस्ट्रेलिया चीनप्रति निर्भर रहेको र चीनसमेत अस्ट्रेलियासँग धेरै हदसम्म निर्भर रहेकाले यो टकरावले दुवैलाई असर पर्ने भएकाले यो धेरै बढेर जाने सम्भावना छैन्,’ उनले भने । तर पनि चीनप्रतिको नीतिमा भने अस्ट्रेलिया अन्य देशको तुलनामा बढी संयमित हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

भाइरस विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा चीन, अस्ट्रेलियालगायत देश भने संक्रमण नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएका छन् । तर पनि यो भाइरसको उत्पत्ति, यसको विकासका बारेमा छानबिन हुनुपर्ने आफ्नो अडानप्रति अस्ट्रेलिया अडिग रहेको छ । हाल त्यस्तो छानबिनको पक्षमा सयभन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाइसकेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×