महामारीको मारमा गर्भवती महिला 

वन्दना ढकाल

काठमाडौँ — आफ्नो दोस्रो सन्तानको न्वारानको दिनसमेत नआउँदै बिहीबार सिन्धुपाल्चोककी एकजना आमाले ज्यान गुमाइन् । आधारभूत उपचारसमेत नपाएर उनको मृत्यु भएको देखिन्छ । उनको अवसान भइसकेपछि मात्रै सरकारले निधनको कारणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको सार्वजनिक गरेको छ । 

महामारीको मारमा गर्भवती महिला 

यसरी नेपालभित्र कोभिड–१९ कै कारण पहिलो ज्यान गुमाउने व्यक्ति एकजना जवान उमेरकी आमा भएकी छिन् । यो दुःखद् घटनालाई धेरैले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसले निम्त्याएको खतरा बढेको रूपमा मात्रै अर्थ्याए । तर, यसले गर्भवती महिला र सुत्केरी आमाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षामा सरकारले गर्दै आएको लापरबाही, बेवास्ता र दोयम व्यवहारलाई पनि उद्घाटित गरेको छ ।

४ जेठमा प्रकाशित नयाँ पत्रिकाको रिपोर्टअनुसार लकडाउन घोषणा गरिएको चैत महिनामा मात्रै ५३ जना सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अघिल्लो वर्षको त्यसै अवधिमा भने मातृमृत्यु संख्या शून्य थियो । रिर्पोट भन्छ– अहिले एकै महिनामा ३० हजार सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थाको सम्पर्कबाहिर छन् । यस हिसाबले लकडाउनको गत दुई महिनामा ६० हजार सुत्केरी र नवजात शिशु स्वास्थ सेवाको पहुँचबाट वञ्चित छन् । एकजना गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको स्वास्थ्य जोखिममा पर्नु भनेको आउँदो युगको स्वास्थ्य नै जोखिमा पर्नु हो । आज गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशु रोगी हुँदा आउँदो ५०–६० वर्षसम्म समाज रोगी हुनु हो । आमा र बच्चाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य खतरामा पर्दा त्यसले देशकै भविष्य संकटमा पार्छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सम्पूर्ण विश्व एकैचोटि प्रभावित छ । यो भाइरसले महिला वा गर्भवतीलाई बेग्लै रूपमा असर पार्छ वा पार्दैन भन्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले निष्कर्ष दिएको छैन । तथापि, गर्भावस्था आफैंमा संवेदनशील अवस्था हो । सरकारले जारी गरेको कोरोना जाँच प्रोटोकलले गर्भवतीको कोरोना जाँच गर्ने बेग्लै व्यवस्था गरेको छैन । सिन्धुपाल्चोककी महिला मृत्युको शिकार बन्नुअघि नै कोरोना भाइरस संक्रमणको जाँच र त्यसका निम्ति उपचार नहुनुमा पनि यसले काम गरेको देखिन्छ । लकडाउनको दुई महिनाभरि उनी अरु कुनै संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेको आधार पनि पुष्टि भएको छैन । त्यस आधारमा उनलाई अस्पतालबाटै संक्रमण भएको त होइन भन्ने अड्कल पनि काट्न थालिएको छ ।

अघिल्लो महिना पैदलै घर फर्किरहेका श्रमिकहरूको धुइरोमा गर्भवती महिलाहरू पनि थिए । कान्तिपुरमा प्रकाशित ‘जहाँको सास्ती सरकारले देख्दैन’को रिपोर्टमा पत्रकार बिनु सुवेदी लेखेकी थिइन्– सात महिनाकी गर्भवती सत्र वर्षीय कमला घर्ती हिँडेरै सल्यान पुग्न कस्सिएकी छन् तर उनी नागढुंगामै अलपत्र परिन् । फरकफरक गर्भावधिका महिला र सुत्केरीहरू हिँडेरै घर पुगेका समाचार विभिन्न मिडियामा लकडाउन भएयता आइरहेकै छन् । सामान्य आकलन गर्दा पनि पूर्वदेखि पश्चिम र पश्चिमदेखि पूर्वसम्म हिँडेको मजदुरको ताँतीमा गर्भवतीको संख्या उल्लेख्य छ/थियो भन्न सकिन्छ । गर्भावस्था सामान्य भन्दा अधिक आराम, अधिक पोषिलो खाना, अधिक माया, अधिक स्वास्थ्यको हेरविचार स्वयं र परिवारले राख्नुपर्ने समय हो । यस्तो बेलामा आफू र गर्भमा हुर्किरहेको शिशुको ख्याल राख्नुपर्ने दोहोरो जिम्मेवारीमा महिला हुन्छन् ।

विश्वभरि फैलिएको कोरोना महाव्याधीले नेपालमा पनि आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र मानवीय संवेदनालाई नै संक्रमित गरिरहेको छ । दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूको मजदुरी खोसिएको छ । यसमा महिलाहरूको संख्या उल्लेख्य छ । चाहे ती निर्माण क्षेत्र र कारखानामा काम गर्ने महिलाहरू हुन् वा घरेलु कामदार र गृहणीहरू नै किन नहोऊन् । सहरबाट हिँडेर घर पुग्ने महिलामा गर्भवतीहरूको संख्या पनि बढी थियो भन्न सकिन्छ । छिनछिनमा खाना खाइरहनुपर्ने, एक छिनमै के खाऊँ के खाऊँ भइहाल्ने, छिनमै ढाड दुख्ने, कोखा बटारिने, वाक्वाकी हुने, हातखुट्टा फत्रक्क गल्ने, हर्मोनका गडबडीका कारण मनोदशा परिवर्तन भइरहने समय हो, गर्भावस्था ।

तर, अत्यधिक हिँडाइका कारण कतिपय महिला ‘घर’ नपुग्दै गर्भ तुहिने हो कि ? महिना लागेकाको बाटैमा सुत्केरी पो भइने हो कि ? वा रक्तस्राव पो हुने हो कि ? कोखको शिशु चलेको छ कि छैन भन्दै बेलाबखत पेट छाम्दै ठाउँ ठाउँमा सुस्ताए होलान् । यी र यी जस्ता यावत् परिस्थितिको भागीदार हुने डरमा बाटो काटे होलान् । कुनै ट्रकले दया गरेर लगिदिन्छन् कि भनेर दयायाचनामा नागढुंगापर पिपलामोडमा उभिएकी बिनु सुवेदीको रिर्पोटमा उल्लेखित कमला घर्तीको पुटुक्क उठेको पेटले अहिलेका गर्भवती महिलाको कठिन अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप होस् वा मानवसिर्जित संकट, त्यसको मारमा सबैभन्दा पहिला र बढी महिला नै पर्ने गरेका छन् । अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणले सिर्जित संकटको मारमा पनि महिलाहरू बढी परेका छन् । घरेलु हिंसामा बढोत्तरी होस् वा बलात्कार घटना । सामान्य स्वस्थ व्यक्ति त अहिलेको कोरोना आतंकका कारण हरपल त्रसित छ भने गर्भवती महिलाले त्यही त्रासमै आफूसँगसँगै पेटभित्रको शिशुलाई जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती छ । जनस्वास्थ्यको बागडोर समातेको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने न गर्भवती महिलाहरूबारे बोलेको छ, न यसका लागि कुनै व्यवस्था गरेको छ ।

हालै मोरङको एउटा निजी अस्पतालले शल्यक्रिया कक्षबाटै गर्भवतीलाई उपचार गर्दिनँ भनेर निकालेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सञ्चारमाध्यममा नआइपुगेका यस्ता धेरै घटनाहरू अहिले गर्भवती र सुत्केरीले भोगिरहेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द हुँदा नियमित परीक्षण गराउनुपर्ने गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न पनि सकेका छैनन् । कतिपय डाक्टरहरूले गर्भवतीलाई फोनबाटै स्वास्थ्य सेवाबारे जानकारी दिइरहेको पनि पाइन्छ । कुनै पनि बखत अस्पताल कुदिहाल्नुपर्ने अवस्थामा भएका गर्भवती महिलालाई आफ्नो क्षेत्रका स्वास्थ्यसंस्थाहरूले कोरोनाबाट आतंकित भएर सेवा नदिने हुन् कि भन्ने तनाव छ । हाम्रो राज्य प्रणालीले प्रजनन स्वास्थलाई नितान्त महिलाको मामिलाका रूपमा व्यवहार गर्दै आएको छ । सामाजिक इकाइदेखि राज्यको संरचनासम्म पुरुषसत्तात्मक भएका कारण नीतिगत निर्णयमा पनि पुरुष सोच र दृष्टिकोण हावी हुँदै आएको छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण व्यावहारिकताको पीडा कोरोना विश्वव्याधीमा झन् बढेको छ ।

कति अस्पतालले आंशिक सेवा मात्रै दिएका छन् । हालै सुदूरपश्चिमको प्रसूति सेवाका लागि सुविधायुक्त भनिएको सेती अस्पताललाई कोरोना अस्पतालमा रूपान्तरित गरेपछि प्रसूति सेवा ठप्प भयो । तर, विरोध भएपछि तीन दिनमा नजिकैको अस्पतालमा प्रसूति सेवा सुरु गरियो । यही घटनालाई हेर्दा पनि महिला र प्रजनन स्वस्थलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्ता घटनाले संविधानमा लेखिएको सुरक्षित प्रजननको अधिकार केवल कागजको अधिकार हो भन्ने व्यवहारमा देखाएको छ ।

सरकार (खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकार) ले अझै पनि गर्भवती र सुत्केरी महिलाका विषयमा संवेदनशील भई महामारी बेलामा गर्भवतीको स्वास्थ्य उपचारका निम्ति स्वास्थ्यकर्मीहरूको छुट्टै टोली खडा गरेर परिचालन गर्न सक्छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक वडावडामा डाक्टर, नर्स, स्वयमसेवकहरूको स्पेसल टास्क फोर्स खडा गर्न सक्छ र भविष्यलाई जन्म दिने आमा र भविष्य हाँक्ने शिशुहरूको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । गर्भवती महिलाका लागि कुनै समस्या पर्दा तुरुन्तै सम्पर्क गर्न सकिने र सेवा उपलब्ध गराउने हटलाइन सेवा र सम्पर्कको पनि व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्दा मात्रै अस्पताल पुग्न नसक्ने, कोरोनाकै डरले अस्पताल जान डराइरहेका, नियमित चेकजाँच गर्न नपाएका, बेथा लागेर अस्पताल पुग्न छटपटाइरहेका गर्भवतीका लागि राहत हुने थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?