राजधानीलाई नदुखेको सुदूरपश्चिम- विविधा - कान्तिपुर समाचार

राजधानीलाई नदुखेको सुदूरपश्चिम

नीलम शर्मा

सरकारले लकडाउन अवधि बढाएको छ । संसारको आधा जनसंख्या घरभित्र बसेको यो बेला नेपाली पनि घरबन्दीमै छन् र यो अहिलेको निर्विकल्प अवस्था पनि हो ।

कोरोना भाइरसको सबैभन्दा उच्च जोखिम सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । देशले अति सतर्कता अपनाइरहेको यस घडी प्रधानमन्त्रीले लकडाउन चाँडै नखुल्ने र भावनामा बगेर सरकार कमजोर नबन्ने घोषणा गरेका छन् । भावनामा नबग्ने कुरा कुन सन्दर्भमा भनिएको हो, बुझ्न सकिँदैन, तर भोको पेट काखीमा नानी च्यापेर राजधानीबाट पैदलै

घरतिर निक्लिएकाहरू होऊन् वा धार्चुला, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीमा सिमानातिर आँखा लगाएर बसेका नेपाली नागरिक हुन्, तिनको तस्बिर भने मनमस्तिष्कमा आइरहन्छ । यिनै जमातप्रति भावुक बनेर देशमा संकट ननिम्त्याऔं भन्ने आशय थियो कि प्रधानमन्त्रीको ?

सुदूरपश्चिम राजधानीका लागि सधैं सुदूर नै रह्यो । यहाँका असंख्य सम्भावनालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा समेट्ने कुरा होस् वा यहाँका डरलाग्दा विभेद, गरिबी र अन्धविश्वासका भाइरसहरूको संक्रमणलाई निर्मूल गर्ने सवाल, कहिल्यै राजधानीको प्राथमिकतामा परेनन् । कति अवस्थामा त राजधानीका मानिसहरू सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई अर्कै ग्रहका प्राणीजस्तो व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

अहिले पनि सुदूरका हजारौं जनताले सीमापारिबाट ‘सबै नियम मान्न तयार छौं, स्वदेश पस्न देऊ’ भनिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री भावनामा नबग्ने अडान लिन्छन् । तर, उनैको पहलमा चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई जहाज चढाएर भित्र्याइएको सम्भिँmदा भने भावनामा बग्ने कुरा नेपालभित्रका र भारतबाट देश फर्कन खोज्ने विवश मजदुरका लागि मात्र हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

कुनै पनि प्रकोप आफैंमा विभेद बोकेर आउँदैन । तर यसले विभिन्न समुदाय, वर्ग, लिंगमा पार्ने प्रभाव विभेदकारी हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूमा गोराभन्दा काला बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले अमेरिकी समाजमा व्याप्त जातीय विभेदलाई उजागर गरेका तर्कहरू पनि अगाडि आएका छन् । त्यस्तै, लकडाउनका बेला महिला र बालबालिकामाथि हिंसा, बालबालिकामाथि घरभित्र र अनलाइनमा दुव्र्यवहार बढिरहेका तथ्यहरू बाहिरिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हरेक देशले महिला र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना योजना अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन् । यस परिवेशमा, अत्यन्त जोखिममा रहेका अति सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका, अपांगहरूका लागि के–कस्ता योजना तर्जुमा गरिएका छन् भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुको सट्टा सरकार प्रमुखबाट भावनामा नबग्ने भन्नेजस्तो असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु साँच्चै दु:खदायी छ ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुदूरपश्चिम औसतभन्दा तल छ । पहाडी जिल्लाको जनसंख्याको ४४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । आर्थिक अवसर न्यून रहेको यस प्रदेशका धेरै मानिस भारतमा मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्छन् । कमैया, हलियाजस्ता दास प्रथाका अवशेष यही प्रदेशमा थिए ।

अहिले पनि मुक्त भनिएका कमैया र हलियाको जीविकोपार्जनका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । जातीय विभेद र महिला भेदभाव चरम छ । तर यी विषय राजनीतिक मुद्दामा पर्दैनन् । राजनीतिज्ञहरूका लागि यस्ता मुद्दा सामाजिक र संस्कारसम्बद्ध विषय हुन्, जसले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ‘ग्लामरस’ भूमिका खेल्दैनन् । त्यसैले तिनको समाधान जतिसुकै क्रान्तिकारी नारा घन्काउने दलद्वारा पनि खोजिँदैन ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न संसारको नारा छ- घरभित्र बसौं, हात धोऔं । हो, घरभित्र बस्नु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु र हात धुनुको अहिलेलाई विकल्प छैन । तर तिनले कहाँ बस्ने, जसको ओत लाग्ने घर छैन ? तिनले कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जो तीन–चार परिवार एउटै घरमा बस्न बाध्य छन् ? तिनले हात कसरी पटकपटक धुने, जसको साबुन किन्न सक्ने हैसियत छैन र पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्छ ? तिनले के गर्ने, जसलाई उपल्लो भनाउँदा जातिको धारा छुन मनाही छ र एउटा गाग्री भर्न घण्टौं कुर्नुपर्छ ? सीमापारि एउटै त्रिपालभित्र वा एकै कोठामा कोचिन बाध्य नेपालीहरूले सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने ?

सुदूरको एउटा सीमान्तकृत समुदायलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । २०१३ मा सरकारले हलिया पुन:स्थापना कार्ययोजना ल्यायो र मुक्त हलियालाई वर्गीकृत गर्दै घर, जग्गा र घर मर्मत सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो । सुदूर र मध्यपश्चिमका बाह्र जिल्लाका १६,९५३ परिवार मुक्त हलियाका रूपमा सूचीकृत भए ।

तीमध्ये ७,८९८ परिवार मात्र मुक्त हलिया कार्ड पाउनेमा परे, जुन पहिचान भएकाको ४७ प्रतिशत मात्र हो । २०१९ को अन्त्यसम्म आएर ७,८९८ परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माण वा मर्मत वा जग्गाका लागि सहयोग पाए, तर बाँकी ८ हजारभन्दा धेरैले अझै सुविधा पाएका छैनन् । लगतमा विविध कारणले नाम छुटेका, सूचीकृत हुन नसकेका र सूचीकृत भएर पनि कार्ड पाउन नसकेका हलियाहरू अझै घरबारविहीन छन् । तर तीबारे सुन्न चाहँदैन सरकार । उसको भनाइ छ- हलिया समस्या समाधान भैसक्यो, छुट भएकाहरूलाई सुविधा दिन सकिँदैन । कोरोना संकटमा सरकारले घरभित्रै बस्न गरेको आग्रहलाई अब तिनले कसरी पालना गर्नु ?

कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हलियाजस्तै वर्ग छन् । देशका सहर–बजारबाट भोकै–प्यासै पैदलै घरतिर गइरहेका मजदुर, सीमापारि रोकिएका नेपाली, क्वारेन्टिनमा बसेका वा भागेका, आफ्नै घर आउन पनि महाकालीमा हेलिन बाध्य भएकाहरू राज्यका नजरमा नागरिक हैनन् ? तिनको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हैन ?

हाल भारतबाट मात्र १ लाख ५० हजार हाराहारी मानिस सुदूरको नाकाबाट भित्रिएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतमा काम गर्न जानेको सम्पूर्ण संख्या भने होइन यो । कति मानिस भारतमा मौसमी काम गर्न जान्छन् र कति स्थायी रूपमा उतै बसेर जीविकोपार्जन गर्छन्, राज्यसँग तथ्यांक छैन । किनकि यिनले ज्याला–मजदुरी गरेर भित्र्याएको रकम रेमिट्यान्समा गनिँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा यिनको योगदानको गन्ती हुँदैन । यसरी देश भित्रिनेमध्ये धेरैजसो भारतको कालापाहाडमा भारी बोक्ने छन् । सेक्युरिटी गार्ड वा भान्से वा भरिया वा स्याउ टिप्ने, उत्तराखण्डमा तीर्थयात्रीलाई डन्डी, कन्डी वा डोकामा बोक्ने, गलैंचा बेच्नेजस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता काम गर्ने क्रममा कति नेपाली बेचिन्छन्, कति बाध्यात्मक श्रम र दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन्, कति काम गर्दै गर्दा मर्छन्, यसको लेखाजोखा पनि राज्यसँग छैन ।

हरेक संकटले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि कोरोना संक्रमण पनि एउटा अवसर हो । अब हरेक स्थानीय निकायले रोजगारीका लागि भारत वा अन्य देश जाने नागरिकको लगत राख्न सक्छ । यस्ता तथ्यांकलाई लिंग, जाति, कामको प्रकार, उमेर समूह आदिमा वर्गीकरण गरेर हेर्न पनि आवश्यक छ । हरेक पालिकामा कति भूमिहीन र घरवारविहीन छन्, तिनको जीविकोपार्जनको माध्यम के हो भन्नेजस्ता सूचना अद्यावधिक गर्न सके महामारीपछिको योजना तर्जुमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

तीनै तहका सरकारले विपन्न वर्गका निम्ति आर्थिक प्याकेज तर्जुमा गर्दा यसकै आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सक्नेछन् । महिला, बालबालिका, अपांगता भएकाहरू, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू, भारत वा अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूका निम्ति प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् । तर यसका निम्ति तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । राज्य सञ्चालकलाई जबसम्म यस्ता विषयले छुँदैनन्, समाज र देशको समग्र र समावेशी विकास सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीसीआरको दायरा घट्दै

अहिले पीसीआर परीक्षण गर्न र आरडीटी किट तेस्रो चरणमा मात्र प्रयोग गर्न विज्ञको सुझाव
संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरे आरडीटी किटले परीक्षण गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणको स्थानीय संक्रमणमा बिरामी र निजका सम्पर्कमा आएका सबैको पीसीआरबाट परीक्षण गर्नुपर्छ । – प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मा, बीपी प्रतिष्ठान, मेडिसिन विभाग प्रमुख
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — सरकारले कोभिड–१९ को संक्रमण पहिचानका लागि ‘रियल टाइम पीसीआर’ परीक्षणको संख्या घटाउन थालेको छ । विज्ञहरूले भने मुलुकमा दोस्रो चरणको कोभिड–१९ संक्रमण गइसकेकाले पीसीआर परीक्षणको दायरा अझ बढाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार पीसीआरबाट ५ सय जनाको स्वाब परीक्षण गरेको जनाएको छ । गत शनिबार सरकारले २४ घण्टामा ८ सय ९७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म ६ हजार ८ सय ७१ नमुना पीसीआरबाट परीक्षण गरिएको जानकारी दिए । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनहुँ २४ घण्टामा पीसीआरबाट हुने गरेको परीक्षणको संख्या स्पष्ट बताउने गरिएको थियो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकार हाल पीसीआरबाट परीक्षण नबढाउनेतिर गइरहेको छ । केही विज्ञले हालै किनिएको आरडीटी किट सिध्याउन सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाएको आशंका गरेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा बुधबार मन्त्रालयमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुसँग भएको छलफलमा पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव व्यापक आएको थियो ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका माइक्रोबायोलजी विभागका डा. नारायणराज भट्टराईले कोभिड–१९ संक्रमण वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन पीसीआर परीक्षण बढाउनै पर्ने बताए । ‘संक्रमण दोस्रो चरणमा गइसकेकाले समुदायमा गएरै पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संक्रमणको हटस्पट देखिएको ठाउँमा निगरानीका लागि आरडीटी किट (एन्टिबडीमा आधारित) ठीक छ तर सक्रिय निगरानीका लागि पीसीआर नै गर्नुपर्छ ।’

बीपी प्रतिष्ठानकै मेडिसिन विभागका प्रमुख प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्माले मुलुकमा संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि द्रूत परीक्षण किटका माध्यमले परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘दोस्रो चरणको स्थानीय संक्रमणअन्तर्गत बिरामी र निजका सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको पीसीआरको माध्यमले परीक्षण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

डा. शर्माका अनुसार हाल उपयोगमा ल्याइएको आरडीटी किटले बिरामी निको हुँदै गएको, संक्रमित भएको वा पहिले नै संक्रमित भएको छुट्टयाउँदैन । ‘एन्टिजेन’ वा ‘एन्टिबडी’ मा आधारित कुनै पनि किट बिरामीको रोग पहिचान र उपचार गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले मान्यता दिएको छैन । आरडीटी किट सर्भिलेन्स (निगरानी) र महामारी सम्बन्धी अध्ययनका लागि मात्र उपयोग गर्न भनेको छ ।

विशेषज्ञहरुले कम्तीमा बाहिरबाट आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले पीसीआर परीक्षणमा कमी ल्याउँदा यसले मुलुकलाई नै संकटमा पार्ने इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले चेतावनी दिए । ‘फल्स निगेटिभ र फल्स पोजेटिभ अत्यधिक मात्रामा देखाउने आरडीटी किटबाट अहिले जाँच गर्नुको औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले महँगोमा किनेको किट सक्ने बाटो लियो ।’

भाइरस देखिए पीसीआर नै गर्नुपर्ने जनाउँदै डा. मरासिनीले आरडीटी किटबाट कुनै एउटा पोजेटिभ फुत्किएर समाजमा संक्रमण फैलाए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताए । ‘अहिले आरडीटी किटले समस्यामा पार्ने अवस्था बढी देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो परीक्षणलाई समुदायले समेत स्वीकार नगर्ने अवस्था आउन थालेको छ ।’

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बायोकेमिस्ट्री विभागका डा. विनोदकुमार यादवले कुनै व्यक्ति विशेषमा रोग पहिचान गर्न आरडीटी किट उपयोग नगर्न सुझाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्ममा आरडीटी किटबाट ८ हजार ९ सय २९ नमुना परीक्षण गरिएको छ । आरडीटी परीक्षण गर्न परीक्षण गर्न १४ जिल्ला मात्र बाँकी छ । प्रदेश १ का ७, प्रदेश २ का ३, गण्डकीको १, प्रदेश ५ को १, कणालीका २ जिल्लामा आरडीटीबाट परीक्षण हुन बाँकी छ । वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा आरडीटी किटबाट परीक्षण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार हाल मुलुकमा ५ हजार ६ सय १४ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । ११ जना काठमाडौं उपत्यका र १ सय ६ जना उपत्यकाबाहिर गरी १ सय १७ जना आइसोलेसनमा छन् । हालसम्म अस्पतालमा रहेका १५ जना संक्रमितमध्ये सबैको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×