कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजधानीलाई नदुखेको सुदूरपश्चिम

नीलम शर्मा

सरकारले लकडाउन अवधि बढाएको छ । संसारको आधा जनसंख्या घरभित्र बसेको यो बेला नेपाली पनि घरबन्दीमै छन् र यो अहिलेको निर्विकल्प अवस्था पनि हो ।

राजधानीलाई नदुखेको सुदूरपश्चिम

कोरोना भाइरसको सबैभन्दा उच्च जोखिम सुदूरपश्चिममा देखिएको छ । देशले अति सतर्कता अपनाइरहेको यस घडी प्रधानमन्त्रीले लकडाउन चाँडै नखुल्ने र भावनामा बगेर सरकार कमजोर नबन्ने घोषणा गरेका छन् । भावनामा नबग्ने कुरा कुन सन्दर्भमा भनिएको हो, बुझ्न सकिँदैन, तर भोको पेट काखीमा नानी च्यापेर राजधानीबाट पैदलै

घरतिर निक्लिएकाहरू होऊन् वा धार्चुला, गौरीफन्टा र गड्डाचौकीमा सिमानातिर आँखा लगाएर बसेका नेपाली नागरिक हुन्, तिनको तस्बिर भने मनमस्तिष्कमा आइरहन्छ । यिनै जमातप्रति भावुक बनेर देशमा संकट ननिम्त्याऔं भन्ने आशय थियो कि प्रधानमन्त्रीको ?

सुदूरपश्चिम राजधानीका लागि सधैं सुदूर नै रह्यो । यहाँका असंख्य सम्भावनालाई देश विकासको मूलप्रवाहमा समेट्ने कुरा होस् वा यहाँका डरलाग्दा विभेद, गरिबी र अन्धविश्वासका भाइरसहरूको संक्रमणलाई निर्मूल गर्ने सवाल, कहिल्यै राजधानीको प्राथमिकतामा परेनन् । कति अवस्थामा त राजधानीका मानिसहरू सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई अर्कै ग्रहका प्राणीजस्तो व्यवहार गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।

अहिले पनि सुदूरका हजारौं जनताले सीमापारिबाट ‘सबै नियम मान्न तयार छौं, स्वदेश पस्न देऊ’ भनिरहँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री भावनामा नबग्ने अडान लिन्छन् । तर, उनैको पहलमा चीनबाट विद्यार्थीहरूलाई जहाज चढाएर भित्र्याइएको सम्भिँmदा भने भावनामा बग्ने कुरा नेपालभित्रका र भारतबाट देश फर्कन खोज्ने विवश मजदुरका लागि मात्र हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

कुनै पनि प्रकोप आफैंमा विभेद बोकेर आउँदैन । तर यसले विभिन्न समुदाय, वर्ग, लिंगमा पार्ने प्रभाव विभेदकारी हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूमा गोराभन्दा काला बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले अमेरिकी समाजमा व्याप्त जातीय विभेदलाई उजागर गरेका तर्कहरू पनि अगाडि आएका छन् । त्यस्तै, लकडाउनका बेला महिला र बालबालिकामाथि हिंसा, बालबालिकामाथि घरभित्र र अनलाइनमा दुव्र्यवहार बढिरहेका तथ्यहरू बाहिरिएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले हरेक देशले महिला र बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना योजना अगाडि बढाउन आह्वान गरेका छन् । यस परिवेशमा, अत्यन्त जोखिममा रहेका अति सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका, अपांगहरूका लागि के–कस्ता योजना तर्जुमा गरिएका छन् भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुको सट्टा सरकार प्रमुखबाट भावनामा नबग्ने भन्नेजस्तो असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु साँच्चै दु:खदायी छ ।

नेपालको मानव विकास सूचकांकमा सुदूरपश्चिम औसतभन्दा तल छ । पहाडी जिल्लाको जनसंख्याको ४४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । आर्थिक अवसर न्यून रहेको यस प्रदेशका धेरै मानिस भारतमा मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्छन् । कमैया, हलियाजस्ता दास प्रथाका अवशेष यही प्रदेशमा थिए ।

अहिले पनि मुक्त भनिएका कमैया र हलियाको जीविकोपार्जनका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । जातीय विभेद र महिला भेदभाव चरम छ । तर यी विषय राजनीतिक मुद्दामा पर्दैनन् । राजनीतिज्ञहरूका लागि यस्ता मुद्दा सामाजिक र संस्कारसम्बद्ध विषय हुन्, जसले राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ‘ग्लामरस’ भूमिका खेल्दैनन् । त्यसैले तिनको समाधान जतिसुकै क्रान्तिकारी नारा घन्काउने दलद्वारा पनि खोजिँदैन ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न संसारको नारा छ- घरभित्र बसौं, हात धोऔं । हो, घरभित्र बस्नु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु र हात धुनुको अहिलेलाई विकल्प छैन । तर तिनले कहाँ बस्ने, जसको ओत लाग्ने घर छैन ? तिनले कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, जो तीन–चार परिवार एउटै घरमा बस्न बाध्य छन् ? तिनले हात कसरी पटकपटक धुने, जसको साबुन किन्न सक्ने हैसियत छैन र पानी लिन घण्टौं हिँड्नुपर्छ ? तिनले के गर्ने, जसलाई उपल्लो भनाउँदा जातिको धारा छुन मनाही छ र एउटा गाग्री भर्न घण्टौं कुर्नुपर्छ ? सीमापारि एउटै त्रिपालभित्र वा एकै कोठामा कोचिन बाध्य नेपालीहरूले सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने ?

सुदूरको एउटा सीमान्तकृत समुदायलाई यहाँ उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले सन् २००८ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । २०१३ मा सरकारले हलिया पुन:स्थापना कार्ययोजना ल्यायो र मुक्त हलियालाई वर्गीकृत गर्दै घर, जग्गा र घर मर्मत सुविधा दिने घोषणा गर्‍यो । सुदूर र मध्यपश्चिमका बाह्र जिल्लाका १६,९५३ परिवार मुक्त हलियाका रूपमा सूचीकृत भए ।

तीमध्ये ७,८९८ परिवार मात्र मुक्त हलिया कार्ड पाउनेमा परे, जुन पहिचान भएकाको ४७ प्रतिशत मात्र हो । २०१९ को अन्त्यसम्म आएर ७,८९८ परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माण वा मर्मत वा जग्गाका लागि सहयोग पाए, तर बाँकी ८ हजारभन्दा धेरैले अझै सुविधा पाएका छैनन् । लगतमा विविध कारणले नाम छुटेका, सूचीकृत हुन नसकेका र सूचीकृत भएर पनि कार्ड पाउन नसकेका हलियाहरू अझै घरबारविहीन छन् । तर तीबारे सुन्न चाहँदैन सरकार । उसको भनाइ छ- हलिया समस्या समाधान भैसक्यो, छुट भएकाहरूलाई सुविधा दिन सकिँदैन । कोरोना संकटमा सरकारले घरभित्रै बस्न गरेको आग्रहलाई अब तिनले कसरी पालना गर्नु ?

कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा हलियाजस्तै वर्ग छन् । देशका सहर–बजारबाट भोकै–प्यासै पैदलै घरतिर गइरहेका मजदुर, सीमापारि रोकिएका नेपाली, क्वारेन्टिनमा बसेका वा भागेका, आफ्नै घर आउन पनि महाकालीमा हेलिन बाध्य भएकाहरू राज्यका नजरमा नागरिक हैनन् ? तिनको आधारभूत मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हैन ?

हाल भारतबाट मात्र १ लाख ५० हजार हाराहारी मानिस सुदूरको नाकाबाट भित्रिएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतमा काम गर्न जानेको सम्पूर्ण संख्या भने होइन यो । कति मानिस भारतमा मौसमी काम गर्न जान्छन् र कति स्थायी रूपमा उतै बसेर जीविकोपार्जन गर्छन्, राज्यसँग तथ्यांक छैन । किनकि यिनले ज्याला–मजदुरी गरेर भित्र्याएको रकम रेमिट्यान्समा गनिँदैन । देशको अर्थतन्त्रमा यिनको योगदानको गन्ती हुँदैन । यसरी देश भित्रिनेमध्ये धेरैजसो भारतको कालापाहाडमा भारी बोक्ने छन् । सेक्युरिटी गार्ड वा भान्से वा भरिया वा स्याउ टिप्ने, उत्तराखण्डमा तीर्थयात्रीलाई डन्डी, कन्डी वा डोकामा बोक्ने, गलैंचा बेच्नेजस्ता काम गर्नेहरू पनि छन् । त्यस्ता काम गर्ने क्रममा कति नेपाली बेचिन्छन्, कति बाध्यात्मक श्रम र दासत्वपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य छन्, कति काम गर्दै गर्दा मर्छन्, यसको लेखाजोखा पनि राज्यसँग छैन ।

हरेक संकटले अवसर पनि ल्याएको हुन्छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि कोरोना संक्रमण पनि एउटा अवसर हो । अब हरेक स्थानीय निकायले रोजगारीका लागि भारत वा अन्य देश जाने नागरिकको लगत राख्न सक्छ । यस्ता तथ्यांकलाई लिंग, जाति, कामको प्रकार, उमेर समूह आदिमा वर्गीकरण गरेर हेर्न पनि आवश्यक छ । हरेक पालिकामा कति भूमिहीन र घरवारविहीन छन्, तिनको जीविकोपार्जनको माध्यम के हो भन्नेजस्ता सूचना अद्यावधिक गर्न सके महामारीपछिको योजना तर्जुमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।

तीनै तहका सरकारले विपन्न वर्गका निम्ति आर्थिक प्याकेज तर्जुमा गर्दा यसकै आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिल्याउन सक्नेछन् । महिला, बालबालिका, अपांगता भएकाहरू, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू, भारत वा अन्य देशबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएकाहरूका निम्ति प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नेछन् । तर यसका निम्ति तीनै तहका सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ । राज्य सञ्चालकलाई जबसम्म यस्ता विषयले छुँदैनन्, समाज र देशको समग्र र समावेशी विकास सम्भव छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७७ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?