आमसभादेखि आममानिस डराउने दिन आएकै हो त ?

‘एकान्ते सुखमास्यताम्’को समयमा हिजो पनि मानव जाति थियो । आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । ‘तिमीलाई बच्नु छ भने भीडभाड र प्रकृति विनाश नगर’ भनी कोरोना भाइरसले सन्देश दिइसक्यो । यस्ता भाइरस कतिबेला कहाँ उत्पन्न हुन्छन् र देखापर्छन् कसलाई के थाहा ?

त्यसैले यस्ता प्राणघातक भाइरस/जीवाणुहरुको महामारीबाट बच्ने भनेकै व्यक्तिगत सरसफाई र एकअर्का बिचको दूरी नै हो ।

त्यसोभए हामीले अपनाउँदै आएको राजनीतिक सभा, सम्मेलन, पार्टी महाधिवेशन, संसद र सरकार सञ्चालनको शैली उपयुक्त छ त ? कतै आमनागरिकको हितार्थ गरिने राजनीति नै बिषमा परिणत हुने खतरा त कोरोना भाइरसको महामारीले संकेत गरेन ?

के अब राजनीति गर्ने कला बदल्नु आवश्यक देखिएन र ? कि पुरानै शैली र चरित्रको राजनीतिमै रमाइरहने ?

‘मास मिटिङ’ को विगतलाई संक्षेपमा हेरौं । सन् १९३४ मा जर्मनीमा सम्पन्न नाजीहरुको पार्टीको छैटौं सम्मलेनमा ७ लाख मानिस उपस्थित थिए । उक्त सम्मेलनको नाम ‘र्‍याली अफ युनिटी एण्ड स्ट्रेन्थ’ दिइएको थियो । ४ वर्षपछि हिटलरको युथ मास र्‍यालीमा कति मानिस उनलाई हेर्न आए होलान् ?

१९१७ मा सोभियत रुसमा भ्लादिमिर ई. लेनिनको विजयोत्सवमा उनलाई हेर्न कति ओइरिएका थिए होलान् ? अंग्रेजहरुबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि महात्मा गान्धी र जवाहरलाल नेहरुको समर्थनमा निस्केका मास र्‍यालीहरुमा कति मानिस उपस्थिति थिए होलान् ? चीनमा चेयरमेन माओको सभामा कति जनताले ताली पिटे होलान् ?

हामीकहाँ पनि २००७ सालको क्रान्ति सफल भइसकेपछि टुँडिखेलमा कति भेला भएका थिए होलान् ? २०४६ र ०६३ सालमा सम्पन्न विशाल आमसभा र नेताहरुको सम्बोधनका बेला उपस्थित हजारौं नरनारीको उपस्थिति त प्रायः हामी सबैले देखे–भोगेकै हो ।

के अब यस्ता राजनीतिक प्रदर्शन र भेलाहरुबारे पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको हो ? कि यसमा प्रविधिले राजनीतिक ‘स्टेज’ (मञ्च) र ‘आर्ट’ (कला) प्रदर्शनको पुरानो शैलीमा बदलाव ल्याउला ? कोरोना भाइरसको सन्त्रास पछिको राजनीति सञ्चालनको परिदृश्य कस्तो होला ?

ठूलठूला आमसभा र भेलाहरु आयोजना गरेर भाषण छाँट्ने राजनीतिको पुरानो मञ्च र कला प्रदर्शनीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव प्रचारप्रसारले तोडेको भने धेरै भइसक्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मास र्‍यालीहरु हुँदैनन् । टेलिभिजन च्यानलहरुमै पक्ष र विपक्षमा बहस (डिबेट) हुने गर्छ । करोडौं दर्शक/मतदातासामु उम्मेदवारहरुले आफ्ना भावी योजना राख्छन् ।

उम्मेदवारका योजना र कार्यक्रमहरुलाई हेरेर मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्छन् । घरघरका कोठाकोठामै बसेर आफूले चाहेको उम्मेदवारको समर्थन गर्ने तिनै मतदाताहरु नै वास्तवमा ‘मास भोटर्स’ (आम मतदाता) हुन् । तिनै ‘पार्टी मास’ पार्टी हुन् । र, तिनै पार्टी र जनतालाई नेतृत्व गर्नेहरु नै ‘मास लिडर’ हुन् ।

पछिल्लो समय त टेलिभिजन च्यानलहरुसँगै जनतासमक्ष पुग्न सामाजिक सञ्जालले क्रान्ति नै ल्याइदिएको छ । विश्वभरि सामाजिक सञ्जालको जालो यस्तरी फैलिएको छ कि अहिले हरेक समाचार र विश्लेषणको साझा मञ्च नै यही बनेको छ ।

केही वर्षयताका विश्वका विभिन्न मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजनबाट प्रचारप्रसार गर्ने र आफूलाई मतदातासामु पुर्‍याउन उम्मेदवारहरुबीच होडबाजी नै चल्दैछ ।

२ वर्षअघि हामीकहाँ सम्पन्न संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारहरुले आफ्नो प्रचारप्रसारमा सामाजिक सञ्जाल र टेलिभिजन च्यालनहरुको प्रयोग गरेका थिए । तर, त्यो कति प्रतिशत नेताले प्रयोग गरेका थिए ? कति जनता त्यस अभियानमा सहभागी भए ? त्यसको स्वतन्त्र तथ्यांकहरु भने आएका छैनन् ।

विश्वभरि कति मतदाता छन् र तीमध्ये कतिले इ–भोटिङमार्फत् आफ्ना उम्मेदवार छान्छन् भन्ने यकीन तथ्यांक पनि पाइँदैन । तैपनि चुनाव प्रचारप्रसारदेखि राजनीति गर्ने पुरानो शैलीमा भने निकै बदलाव आएको छ । र, अब झन् छिटोछिटो पुरानो प्रवृत्ति बदलिनेछ ।

पहिले पहिलेजस्तो घोडा चढेर भोट माग्न जाने अवस्था अब रहेन । अघिपछि पछुवाहरुको डफ्फा लिएर व्यानर बोक्दै माइक फुकेर गाउँ/सहरमा उम्मेदवारले हात जोडी भोट माग्ने दिन बिस्तारै राजनीतिक मञ्चबाट हराउँदैछ ।

यदि नेताहरुले बदलिँदो परिस्थितिको आँकलन गर्न सके भने कोरोना पछिको हाम्रो राजनीति सङ्लिने आश गर्न सकिन्छ । नेताहरुले ‘कार्यकर्ता’ को खाना खर्चको बोझबाट मुक्ति पाउनेछन् । समूह समूहका भौतिक छिनाझपटी र हताहतीको अवस्थासमेत घटेर जानेछ ।

भावी नेतृत्वले सुझबुझ पुर्‍याएर आफूलाई प्रविधिमैत्री (टेक्नोस्याभी) बनाउन सके भने नेपाली राजनीतिमा सिर्जित बिचौलीयाको बिगबिगी पनि मत्थर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हामीले चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रविधिको अधिक प्रयोग गर्न सक्यौँ भने एक त हाम्रा गाउँ/सहर कोलाहल, हुलहुज्जत र फोहोरबाट मुक्त हुनेछन् भने अर्को बिचौलीया प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारमा समेत कमि आउनेछ ।

त्यसैले आउँदो चुनावमा राज्यले इ–भोटिङको व्यवस्था गर्न र उम्मेदवारहरुले आफ्नो कोठाबाटै आममतदातासामु पुग्ने प्रयास गरे भने राजनीतिक स्टेजका कलाकारहरु पक्कै बदलिने छन् । मारमुङग्री र राज्यस्रोतको दोहन गरेर राजनीतिमा मठाधीश बनेकाहरु बढारिने छन् । अनि हाम्रो राजनीति सङ्लिने छ ।

यति भनिरहँदा ‘डिजिटल ग्याप’ (प्रविधिले नछोएकाहरु) को कुरा भुलियो भने त्यो पनि अन्याय हुनेछ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका सरकारले सबै प्रकारका आधिकारिक तथ्यांक तयार पार्नु पर्छ । त्यसमा प्रविधिले नभेटेका नागरिक कति छन् त्यो संख्या उतारेर तिनीहरुलाई प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउन स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछन् । यसतर्फ अहिलेदेखि नै सोचेर कदम चाल्न खासगरी युवा नेतृत्वको ध्यान जान सके पुस्तान्तर परिवर्तनको राजनीतिक झगडा मेटिदिने एउटा शसक्त अस्त्र बन्नसक्छ–‘डिजिटल डिमोक्रेसी’ ।

आमचुनाव आउन त अझ तीन वर्ष कुर्नुपर्छ । यद्यपि, आगामी वर्षको अन्तमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दुवै दलले आ–आफ्ना पार्टी महाधिवेशनको तिथिमिति तोकिसकेका छन् । तसर्थ तिनले आगामी महाधिवेशनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु उचित हुनेछ ।

तिनका आगामी महाधिवेशनहरुमा ४/५ हजारको भीड लगाउने र काँधमा झोला भिरेर भृकुटीमण्डपभित्र भोज लगाउने शैलीको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन त्यसैमा तिनको राजनीतिक भविष्य जोडिनेछ ।

म यो किन भनिरहेको छु भने १०/१२ वर्षका बच्चा–बच्ची जो प्रविधिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् तिनले आजका पार्टी कार्यकर्ता र बिचौलीयाहरुले झैँ असिनपसिन गरेर पार्टी महाधिवेशनहरु र चुनावी र्‍यालीहरुमा भाग लिने छैनन् । चुनाव प्रचारप्रसारमा दौडिने छैनन् । किनकि, तिनलाई त्यो फुर्सद हुने छैन । तिनका काका–काकी, बाबा–आमा, मामा–माइजू र दाइ–दिदीहरुले चिया खाएर भोट मागेका चियापसलमा गफिन र सुस्ताएका चौतारीहरुमा तुल, व्यानरहरु टाँग्न तिनीहरु जाने छैनन् ।

त्यसैले राजनीतिकर्मीहरुले आफूलाई पनि कोरोनाको सन्त्राससँगै बदल्नु आवश्यक छ । सन् २०३० मा राजनीतिको स्वरुप कस्तो होला त्यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ । किनकि अहिलेका १०/१२ वर्षका बच्चा–बच्ची १० वर्षपछि २०/२२ का हुनेछन् । र, तिनले नै हाम्रो राजनीतिको ‘क्यारेक्टर’ र ‘स्टेज’ दुवैलाई प्रभावित पार्नेछन् । मतदाता फेरिनेछन् । नेता बदलिनेछन् । शिशिरमा पात झरेर बसन्तमा पलाएजस्तै राजनीतिमा पनि ऋतु परिवर्तन र ऋतुविचारको चक्रले प्रभाव पार्नेछ ।

कस्ता मतदाता ?

१० वर्षपछि मतदाताको उमेर र संख्या मात्र फेरबदल हुनेछैन, तिनको सोचाइ र व्यवहार पनि बदलिनेछ ।

तिनले बुझ्ने र बाँच्ने समाजको स्वरुप अहिलेको जस्तै हुनेछैन । सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनले १० वर्षपछिका मतदाताहरु अहिलेजस्तै नेताका ‘पेटी ठेकेदार’हरुको पछि लागेर मतदान केन्द्रमा पुग्ने छैनन् । तिनले आ–आफ्नै घर, कोठाबाटै आफ्नो मन परेका उम्मेदवार छान्ने र इ–भोटिङको प्रयोग गरी मतदान गर्न समर्थवान भइसक्नेछन् ।

अपवादबाहेक त्यसरी छानिने नेता उदार लोकतान्त्रिक नै हुनेछन् । प्रविधियुक्त ‘कोठे राजनीति’ ले नै ‘मासबेस्ड’ राजनीतिको रुप ग्रहण गर्नेछ । पार्टी महाधिवेशन र आमचुनावका बेला मतदाताहरुले सकभर आकर्षक, उर्जाशील, अध्ययनशील, प्रविधिमैत्री (टेलिजेनिक) नेतृत्व छनोट गर्नेछन् । जुनकुरा पछिल्ला चुनावहरुमा युरोप, अमेरिका र हाम्रै छिमेकी देशहरुमा समेत देखिईसकेको छ ।

कस्ता नेता ?

निश्चित हो अबका नेता ‘टेलिजेनिक’ नै हुनेछन् । जसको एउटा सानो र चुस्त टिम हुनेछ । त्यसले सबै विषयका विज्ञहरुसित परामर्श गर्नेछ । र, टोली नेताको लागि आवश्यक खुराक तयार गरिदिनेछ ।

अहिले जस्तो दानापानीको व्यवस्थासहित बसका बस मानिसलाई आमसभामा उतारेर भाषण सुनाउने नेताका दिन सकिँदैछ। १० वर्षपछि भाडाका मतदाता न हावादारी नेता हुनेछन् । आफ्नो उद्देश्यमा प्रस्ट, सूचना र प्रविधिले सुसज्जित, चित्ताकर्षक अनुहार नै मतदाताको छनोटमा पर्ने लगभग पक्का छ ।

भीडभाडपूर्ण राजनीतिको शास्त्रीय मञ्चहरु भत्किएर यसका ‘नाइके’ र ‘भाइनाइके’हरु किनारामा पछारिने परिस्थिति बनिरहेका बेला पनि राजनीति खतरामुक्त भने छैन । फेरि ‘डिजिटल डिमोक्रेसी’ (प्रविधिमैत्री लोकतन्त्र) होइन ‘डिजिटल डिक्टेटरसिप’ (प्रविधि सिर्जित तानाशाह) को महासंकटमा फसिने पो हो कि ? त्रास त जीवितै छ । होसियार भने हुनै पर्छ । गुण र दोष सबैकुराको हुन्छ । प्रविधिमा चल्ने राजनीतिमा पनि लोकतन्त्र ‘हृयाक’ हुने, राष्ट्रिय संवेदनशील तथ्यांकहरु ‘लिक’ हुने वा चोरिने खतरा हुने हुँदा यसमा सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ ।