टिप्पणी : सामान खरिदमा जंगी अड्डा, के मनसायले निर्णय भयो ?

त्यही निर्णयसँगै बिहीबार चार दिनअघि (गत आईतवार)को मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक भयो । जसमा भनिएको थियो, ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत सरकार–सरकार(जी टु जी) विधिबाट खरिद गर्ने ।’

मन्त्रिपरिषदको चार दिनअघिको निर्णय त्यतिबेला सार्वजनिक भएको छ, जतिबेला चौतर्फी आलोचनापछि स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद रद्द गरेको छ । त्यही निर्णयको भोलीपल्ट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलाई ‘अब अर्को खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउनुस्, नेपाली सेनाले खरिद गर्ने भयो’ भन्ने फोन मन्त्रालयबाट गएको थियो । किन सरकारले एकाएक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई सुम्पिने निर्णय गर्‍यो त ?

अख्तियारबाट उन्मुक्ति

ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता र त्यसपछिका घटनाक्रममा ‘कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’का संयोजक ईश्वर पोखरेल आफू विवादमा परेपछि नराम्ररी झस्किएका थिए । उनकै सैद्धान्तिक निर्देशनमा भएको काममा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरु निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । चौतर्फी दबाबका कारण अख्तियारले छानविन अघि बढाए ललिता निवास प्रकरणमा झै स्वयं पोखरेल पनि अख्तियारमा हाजिर हुनुपर्ने थियो । यसले उनको राजनीतिक करियरलाई ठूलो धक्का दिने थियो ।

तर, अब सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद सदस्यहरुले यो झन्झट बेहोर्नु पर्दैन । किनभने, नेपाली सेनाभित्रको कामकारबाही अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संगठनभित्र भ्रष्टाचार वा त्यस्तै प्रकृतिको फौजदारी कसुर आकर्षित हुने अपराध गरे सैनिक अधिकारीहरुले अख्तियारको सामना गर्नुनपर्ने संवैधानिक उन्मुक्ति पाएका छन् । त्यसका लागि संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेरौं ।

संविधानको भाग २१ को धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । जसअनुसार, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अख्तियारको जिम्मेवारीमा रहे पनि सैनिक अधिकारीहरुको विषय प्रवेशमा बन्देजात्मक व्यवस्थाले निषेध गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘तर, यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी वा अन्य कानूनले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन ।’

अख्तियारको आफ्नो ऐनमा पनि संविधानको यही शर्तात्मक व्यवस्था उद्धृत गरिएको छ जसका कारण जंगी अड्डा र मातहतका निकायको कुनै पनि कामकारबाही अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन ।

त्यसो भने सेनाभित्रको भ्रष्टाचार कसरी छानविन हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । विशेष ऐनको रुपमा परिभाषित सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६२ मा ‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुर र कारबाही’को व्यवस्था छ । जसअनुसार, कुनै सैनिक अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको उजुरी परे महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका नायव महान्याायधीवक्ता (सचिव स्तरिय)को नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखाको प्रमुख र सेनाको प्राड विभागको कम्तिमा सेनानीस्तरको प्रतिनिधिले छानविन गर्छन् र सैनिक विशेष अदालतले मुद्दा हेर्छ । उच्च अदालतका एक न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठन हुने त्यो अदालतमा रक्षा सचिव र सेनाको प्राड विभाग प्रमुख सदस्य हुन्छन् । भोलि व्यापक दबाबले छानविन नै भयो भने पनि अनुसन्धान टुंगिने र सैनिक अदालतबाटै निर्णय हुने विषयसमेत कार्यकारीको छायामा रहन्छ ।

खरिदमा किन सेना नै ?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेनालाई नै अघि सार्नुका केही कारणहरु छन् । जंगी अड्डका कामकारबाहीहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग वा मन्त्रालयमा जस्तो पारदर्शी हुँदैनन् । जंगी अड्डामा हुने निर्णयहरु गोप्य हुने भएकाले खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठ्नेगरी सूचना बाहिरिदैन भने बाहिरिए पनि हिजोझैं सोझै मन्त्री र संयन्त्रका संयोजकमाथि प्रश्न उठ्ने ठाउ रहदैन ।

जंगी अड्डाबाट काम गराउँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीले जस्तो गलत क्रियाकलापको सूचना लिक हुने जोखिम हुँदैन किनभने सैनिक अधिकारीहरु एउटा फौजी अनुशासनमा काम गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग र सेनाको जंगी अड्डा अन्तर्गतका कुनै निकायले गर्ने खरिदको अन्य दृष्टिकोणबाट पनि तुलना गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भयो भने सरकारले नै छानविन गर्न सक्छ । त्यसबाहेक कार्यकारीको नियन्त्रणमा नरहने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसदीय समितीहरुले पनि छानविन गर्न सक्छन् । भोलि चौतर्फी प्रश्न उठेमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्नेछ । यी सबै निकायहरु निस्तेज भएमा पनि सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले गर्ने प्रश्नले यी निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई ‘जवाफदेहीताको जोखिम’मा पार्ने गरेको हुन्छ ।

तर, भोलि सेनाका निकायहरुले गर्ने खरिदमा प्रश्न उठेमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाहेक अरु निकायले हेर्न सक्दैनन् । संवैधानिक बन्देजका कारण यसमा अख्तियारको भूमिका ‘मूकदर्शक’मा सीमित हुने देखिन्छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भए सैनिक ऐनअनुसार नै कारबाही भइहाल्ला भन्ने जवाफ पनि आउनसक्छ । तर, त्यस्तो छानविन गर्ने समितिको बनावट नै कार्यकारीको नियन्त्रणमा रहने स्पष्ट छ । जंगी अड्डाले पाएको यो जिम्मेवारी अख्तियारको छानविनको दायरामा हुने भए मन्त्रिपरिषदले यसरी सहज रुपमा रामशाहपथ (स्वास्थ्य मन्त्रालय)को जिम्मेवारी छाउनी पुर्‍याउने थिएन ।

जंगी अड्डामा भ्रष्टाचार भएको खण्डमा पनि अनुसन्धान गर्ने तीन सदस्यमा कार्यकारीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुने देखिन्छ । अनुसन्धानमा संलग्न रहने नायव महान्यायाधीवक्ता, रक्षा मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख र सेनाको प्राड विभागले सरकार वा रक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको दबाब झेलेर अनुसन्धान अघि बढाउनु अहिलेको अवस्थामा असम्भवप्रायः नै हो ।

मुद्दा गईहाले पनि हेर्ने अदालतमा समेत रक्षा सचिव र सेनाकै प्राड विभाग प्रमुख रहन्छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सैनिक अधिकारीलाई अवकाशपछि अख्तियारले आफ्नो ऐन अनुसार, अनुसन्धान र कारबाही त गर्नसक्छ । तर, त्यो कारबाही सामान खरिद गर्दाको फाइलका आधारमा नभई सैनिक अधिकारीले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिमाथिको खोज र अनुसन्धानमा सीमित हुनेछ । त्यो पनि कति कठीन छ भन्ने कुरा सैनिक मुख्यालय निर्माणका क्रममा अनियमितताको आरोप खेपेका पूर्व प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको उदाहरणबाट देखिएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन, हिजो नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र अस्पतालमा भएका अनियमितताहरु अधिकारप्राप्त जाँचबुझ आयोगले नै अध्ययन गरेको थियो । त्यसले औल्याएका अनियमितता छानविन र संलग्नमाथि कारबाही हुन नसकेको अवस्था भोलि खरिदका विषयमा प्रश्न उठेमा छानविन होला होला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । हिजो चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले छानविन गर्दा अनियमिततामा संलग्नहरुमाथि राजनीतिक संरक्षण थिएन । आज भने राजनीतिक संरक्षण र निर्देशनमै खरिदको काम हुँदैछ भन्ने सर्वत्र शंका छ । अझै ओम्नीकै सामान सेनाले लिने भन्ने हल्लासमेत चलेको छ ।

सेनासँग क्षमता छ ?

महामारीको जोखिममा रहेको मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सम्हाल्ने कार्यकारी निकायलाई निस्तेज बनाएर फौजी संयन्त्रलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सरकारले दिएको छ । व्यापार, व्यवसाय र केवल आर्थिक लाभका क्रियाकलापहरुतिर जोड दिइरहेको निकायलाई यो संगीन घडीमा अर्को त्यस्तै संवेदनशील जिम्मेवारी दिइएको हो ।

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्र हेर्न उपरथीको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय छ । त्यसअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो र बृहत जनशक्ति भएको निकाय सेनाको छाउनी अस्पताल र मेडिकल कलेज नै हो । त्यो विभिन्न दृष्टिकोणले त्रिवि शिक्षण अस्पताल वा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानभन्दा सानो आकारको निकाय हो । अब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सेना परिचालन भयो भने त्यहींको जनशक्तिले परिचालन गरेर काम अघि बढाउने हो ।

त्यसको तुलनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयन्त्र, जनशक्ति र अनुभव निकै ठूलो र फराकिलो आयातनको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक पर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका साथै पाटनको संयनत्र पनि प्रयोग गर्नसक्ने थियो । देशभरका स्वास्थ्य निकायहरुसमेत स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतमै छन् । सेनाको स्वास्थ्य संयन्त्र राजधानी र केही सीमित प्रितनामा सीमित छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाका एक चिकित्सकको भनाईमा, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो सवेदनशील विषय सेनालाई दिनु अख्तियार छल्ने धन्दाबाहेक केही होइन ।’ स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगै समन्वय गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको व्यहोराले समेत सेनाको स्वास्थ्य निकायको दायरा र आयातन स्पष्ट पार्दछ ।

सरकार–सरकार (जी टु जी) औषधि खरिद हुने भए पनि सेनाले अन्य मुलुकका सैनिक निकायसँगको समन्वयमा सोझै सामान किन्न सक्दैन । किनभने व्यापारिक संस्थाबाहेक ती मुलुकका फौजी निकायहरुले यो विषम परिस्थितिमा नेपाललाई औषधि दिने सम्भावना निकै कम हुन्छ । त्यसमाथि नेपाल सरकारकै विभिन्न निकायहरुमा निर्भर भई खरिद गर्नुपर्ने भएकाले सेनाले पाएको जिम्मेवारी झनै घुमाउरो र समयका हिसाबले खर्चिलो हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा उच्चस्तरीय समितिका संयोजकको नेतृत्वमा भएको काम विवादित र असफल भएपछि उनकै मन्त्रालय मातहतको निकायलाई जिम्मोवारी दिइएको देखिन्छ । हिजो उनले नै नेतृत्व गरेको र त्यो असफल भएपछि उनले नै जंगी अड्डा हेर्ने रक्षा मन्त्रालय सम्हालेकाले पनि थप शंका उब्जिएको हो । समितिका संयोजकको हैसियतले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले जोखिमपूर्ण परिस्थितिमा मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको नियमित निकायलाई निस्तेज पारी फौजी अड्डालाई जिम्मेवारी सम्पनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । भोलि सेनाको खरिद पनि यसैगरी विवादित भएमा फेरि उनीमाथि प्रश्न उठ्नेछ ।