राज्यलाई प्रश्‍न : कहाँ छ राज्य ?

...अनि मात्रै ‘सीमा’ सरोकार सुरु हुन्छ
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धर्मका आधारमा घनीभूत सम्बन्ध रहिआएको’ नेपाल र भारतको बीचमा साँच्चै कुनै पर्खाल छैन । भएकै दसगजा पनि ‘स्थिर’ र ‘स्थायी’ छैन । बरु यो महामारी संकटको घडीमा एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर लामो खुला सिमानाको छेउछाउ र आडकुनामा बसेर आज पनि सयौं नेपाली सर्वसाधारण रोइरहेका छन्, अन्तिम श्वास फेर्नै भए पनि घर फिर्न पाऔं भन्दै ।

आएका खबरमध्ये सम्झँदै र सुन्दैमा कहाली लाग्छ, महाकाली नदीमा पौडेर आफ्नो देशको माटो टेक्न आइपुगेका बैतडी र दार्चुलाका तीन तन्नेरीलाई प्रहरी–प्रशासनले पक्राउ गरेको छ । अन्तिम संकटको घडीमा देश सम्झँदै जिउज्यान बिर्सेर आएका यी तन्नेरीसँगै देश छिर्न अधैर्य भएर पर्खिबसेका झन्डै पाँच सय नेपाली जनसाधारण धार्चुलाको किनारमा ‘देश फर्कन पाऔं’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।


यी र यस्तै सनातनी समस्या (जस्तै– कहिले नाकाबन्दी, कहिले लकडाउन, कहिले सीमापार आतंकवादी गतिविधि, कहिले निर्वाध मानव तस्करी अथवा यस्तै अनेक ‘विशेषण’ का) भिडाएर खुला सीमा अनुगमन र नियन्त्रणका प्रयास नभएका होइनन् । दुई देशबीच मन्त्रालयपिच्छेका समन्वय समितिदेखि समस्या समाधान समितिसम्म नबनेका होइनन् । परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहका आ–आफ्नै विशिष्ट संयन्त्रहरू छँदै छन् । श्रम, उद्यम, गृह, अर्थका अनेक मामिला जोडिएकै छन्, हुन्छन् ।


यी सबै संयन्त्र, समिति र उपसमितिलाई पल्टा खुवाउने गरी बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले त अब छुमन्तर शैलीमा ‘द्वैदेशीय सम्पूर्ण समस्या र विशेषतः खुला सिमानाको अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भयो’ भन्नेसम्मको ‘सुखद’ सन्देशले लामो समय नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाइरह्यो ।


झन्डै दुई वर्ष लामो अध्ययन–बैठक र तालिकापछि २०१८ जुन ३० मा अन्तिम प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ, स्वयं ईपीजीका सदस्य समेतले भन्न सक्दैनन् । एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले त स्पष्ट स्वरमा ‘अब भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आश हरायो’ भनिसकेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको हो, म आफैं अन्योलमा छु । भारतले यो प्रतिवेदन कुन दिन बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, बरु आफ्नो हितका कामकुरा हामी आफैंले थाल्नुपर्‍यो ।’


‘परराष्ट्रबिना’ को ईपीजी

नेपाल–भारत समस्याको सम्पूर्ण जड ‘सन् १९५० को सन्धि र द्वैदेशीय खुला सिमानामा रहेको’ सार निकालेर यिनै पक्षमा विचारविमर्श गर्न तथा भइरहेका सन्धि/सम्झौतामा पुनरवलोकन गर्न नेपालतर्फका चार र भारतीय पक्षबाट चार प्रबुद्धजन मिलेर चलाएको दुई वर्षसम्मको भेटघाट/परामर्श ‘ईपीजी’ का नामले चिनिएको छ ।


सन् २०१६ जुलाईदेखि २०१८ जुनसम्मका नौ वटा विशेष ईपीजी बैठकहरूले निचोड प्रतिवेदन पनि तयार गरे । तर यो प्रतिवेदन दुई वर्ष हुनै लाग्दासम्म न नेपाल न भारत सरकारले बुझेका छन् । यस अर्थमा यत्रो होहल्ला पिटाएर सम्पन्न भएको काम अझै ‘स्वीकार्य’ बन्न सकेको छैन । नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीको साझा प्रतिबद्धता र साक्षीमा बनेको ईपीजी टोली यति ‘सर्वशक्तिमान’ बन्यो कि यसमा द्वैदेशीय सम्बन्ध र कूटनीतिको ‘लाइन–एजेन्सी’ परराष्ट्र मन्त्रालयको कोही प्रतिनिधि बस्नु/रहनु आवश्यक ठानिएन ।


कम्तीमा द्वैपक्षीय बहस र विषयको रेकर्डकै लागि भए पनि ‘लाइन एजेन्सी’ आवश्यक रहन्थ्यो कि ? जस्तो– ईपीजीको हरेक बैठकमा तोकिएका चार प्रबुद्ध व्यक्तिबाहेक भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक सहसचिव पनि सहभागी हुन्थे ‘रेकर्ड’ मा रहने गरी ।


‘द्वैदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको एजेन्डा उठाउने बैठकमा हाम्रो लाइन–एजेन्सी (परराष्ट्र) को उपस्थिति छैन भने यसबाट के आशा गर्ने ?’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘ईपीजीबाट के–के न होला भन्ने भ्रममै हामी रह्यौं । हामीकहाँ आउट–सोर्सबाटै यत्रो गम्भीर विषयको छलफल, सुझाव र निचोड निकालियो । सुझाव पक्कै उपयोगी होला तर अब त्यसमा पनि जिम्मेवारी कसले लिइदिने ?’


ईपीजीका नेपालतर्फका सदस्य संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य एक वर्षयता भारतमा राजदूत छन् । अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन् । भारततर्फ पनि टोलीका प्रमुख उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री भगतसिंह कोसियारी अहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल बनेका छन् । अर्का सदस्य बीसी उप्रेतीको एक वर्षअघि हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ ।


‘ईपीजी प्रतिवेदन पनि दुवै सरकारलाई स्वीकार्य भइसकेको छैन, ईपीजी पनि कि त अर्कै निगाहयुक्त जागिरमा अथवा बाहिरै बसेर टिप्पणी गर्ने हैसियतमा मात्रै छ,’ परराष्ट्र प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सीमामा समस्या उब्जिएका बेला अथवा द्वैदेशीय आउजाउमा रेकर्ड पद्धतिको कुरा भइरहेका बेला ईपीजीले यस्तो सुझाव दिएको थियो भनी गफै गरेर मात्रै के हुन्छ र !’


अथवा, कुनै जंगे पिलर हराएका बेला, दसगजाभित्रै नेपाली वा भारतीय प्रशासनले रजगज चलाए र खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अनेक गोरखधन्दा भइरहेको समाचार आएकै बेलामात्रै सीमा अनुगमन, नियन्त्रण र आवागमन अभिलेखीकरणको चर्चा सुरु हुन्छ । जस्तो– एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपाल–भारत आवागमनमा निश्चित नाका मात्रै उपयोग गरिने, सीमामा रेकर्ड राखेर मात्रै आवागमन गर्न दिइने र श्रम अनुमति लिएर मात्रै भारत जान पाइने जस्ता तुरुन्तै ‘वाहवाही’ पाउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गराएरै सार्वजनिक गरिएको त्यो निर्णयले चोभार–चारभन्ज्याङ नाघ्न पनि पाएन । कार्यान्वयन त परैको कुरा भयो ।


‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’

‘असमय र अकारण’ एक महिनाअघि राजदूत लीलामणि पौड्याललाई चीनबाट फिर्ता बोलाइएपछिको टीकाटिप्पणीमाझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नजिकका दुवै छिमेकीका हकमा सुझबुझयुक्त राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउन सके राम्रो हुन्छ भन्ने भएर उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो । लीलामणिजी स्वयं योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँमा दोष लगाउने ठाउँ छैन ।’


मन्त्री ज्ञवालीको यो ‘राजनीतिक सुझबुझ’ शब्दावलीलाई जर्मनी र जापानका लागि राजदूत भइसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले ‘यो तहको बुझाइलाई मौलिक अविष्कार भन्न सकिने’ भनेर प्रतिटिप्पणी गरे । ‘जे जुनै राजदूत भएर जहाँ गए पनि के गर्ने र ? यहाँ केही नेता, मन्त्री वा सरकारको बुझाइ सधैं एउटै हुन्छ– मैले बनाइदिएको त हो नि । अथवा हाम्रो सरकारले राजदूत नियुक्त गरिदिएको त हो नि, टेकन फर ग्रान्टेड,’ भट्टराईले भने, ‘नियुक्त गरिएका पात्र आफैंमा योग्य थिए, त्यही भएर नियुक्त गरिएको हो कसैले पनि भन्ने गरेकै छैन ।’


कूटनीतिक सञ्जाल र घेरामा पनि यो राजनीतिक प्रभाव र वर्चस्वको यतिविधि स्थान छ कि एक जना परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले चाहेका (परेका) बेला केही भन्न सकिरहेकै हुँदैनन् । ‘बेइजिङबाट लीलामणिजीलाई फर्काउने भनेर १५ दिनको म्याद तोक्दै पठाउन कुन आधारले मिल्छ ? त्यस्तो महत्त्वको मिसनमा बसेको प्रमुख व्यक्तिले बिदाइ भेट र शिष्टाचारका काम सक्नै समय लाग्छ । कम्तीमा दुई महिना वा त्यस्तै भनिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?’ भट्टराईले भने, ‘कारबाही गर्दै कसैलाई देश फिर्ता आइहाल्न भनिएझैं गरिएको व्यवहारमा खोइ परराष्ट्र मन्त्री, सचिव वा संयन्त्रको हस्तक्षेप ? यो प्रक्रिया ठीक होइन, ठीक भएन किन भन्न नसकिएको हो ?’


बुझाइमा समस्या देखिएको अर्को विषय भनेको नेपाल र भारतको परराष्ट्र सेवामा रहेका पदहरू र अझ सचिव तहको जिम्मेवारीमा ‘समान तहको अधिकार’ रहेको होला भनेर ठानिएको अवस्थालाई पनि पूर्वसचिव भट्टराई ‘भ्रमपूर्ण विश्वास’ भन्ठान्छन् । ‘म पनि त्यही पदमा रहेर आइसकेको व्यक्ति हुँ तर परराष्ट्रसचिव भएर ठूलै पद सम्हालेजस्तो भ्रम मैले राखेको थिइनँ,’ ‘परराष्ट्रका पात्र’ कृतिका लेखकसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘भारतमा सचिवहरूको सचिवको अर्थमा विदेश सचिव चिनिन्छ, नेपालमा भने त्यही एउटा (परराष्ट्र) मन्त्रालयको सचिव मात्रै ऊ हो । भारतमा प्रशासनिक कार्यहरू र सम्बद्ध मामिलामा सरकारले विदेश सचिवको राय लिनैपर्छ, हामीकहाँ राय दिनका लागि दिने हो । अथवा नदिए पनि काम चल्छ ।’


हामीभित्रै रहेको ‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’ कै कारण हाम्रा सम्बन्धहरू (द्वैपक्षीय वा बहुपक्षीय) पनि कामचलाउ मात्रै हुने गरेको कूटनीतिक जानकारहरूको मूल्यांकन छ । ‘आज सयौं नेपाली नागरिक महाकाली नदीको किनारमा आइपुगेर आफ्नो देश आउन नपाइरहेको कुरामा दिल्लीमा बस्ने राजदूतलाई गाली गरेर के गर्ने ?’ युरोपेली एक मुलुकबाट राजदूत पदावधि पूरा गरेर फिरेका अर्का एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हिजो दिल्ली होस् वा आज बेइजिङ, खोजखाज गरेकै भरमा कुनै कर्तव्यपरायण पात्रलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ । दूतावासहरू स्वयं प्रयोगशालाझैं भएका छन् ।’


विरोधाभासको बन्दी

परराष्ट्रका ती अधिकारीले भारत, जापान, बहराइन, साउदी अरब, कतार, म्यानमार, डेनमार्क, चीन (प्रस्तावित) लगायत देशका लागि खटिएका ७० वर्ष उमेर नाघेका नेपाली राजदूतहरूको उदाहरण दिँंदै सबैजसोको कूटनीतिक हैसियत ‘वृद्धवृद्धालाई सम्मान गरौं’ सरह मात्रै रहेकामा परराष्ट्रले कहीँकतै कडाइ गरेर निर्देशन दिने वा पत्र काट्ने अवस्था नरहेको बताए ।


‘जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतीभा राणा आफन्तको बिहेकर्म भन्दै बिदामा बसेको दुई महिना भइसकेको छ,’ प्रशासन सेवाका ती अधिकारीले भने, ‘आज जापान कोरोना सन्त्रासका माझ बसिरहेको छ । त्यहाँ रहेका ५० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई आफ्ना समस्या र कठिनाइ सुनाउने राजदूत भएको अथवा नभएको कुनै मतलब हुन छाडिसकेको छ ।’


यता कोरोना–सन्त्रास र लकडाउनमाझ घर बसिरहेकी राजदूत राणाको प्रतिक्रिया पनि उस्तै सुनिन्छ, ७५ वर्षे भए पनि १७ वर्षे ‘अपरिपक्व’ चेतनाले भरिएको । ‘के म चरा हो र उडेर टोकियो जाऊँ ? यहाँ प्लेन चल्दैन, सबैतिर बन्द छ । किन नकारात्मक मात्रै बनिरहनुहुन्छ ?’ राजदूत राणाको मिडियासामु प्रतिवाद छ ।


ठीक यही हालत छ, निकटवर्ती दक्षिणी छिमेकीतिर पनि । अहिले भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन । ‘आफूले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइहाल्नुभन्दा अघि अरूले के गर्ने रहेछन् भन्ने रमिता हेर्नैमा हामी आनन्द मानिरहेका हुन्छौं,’ अर्का कूटनीतिक जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने, ‘आफैं संकटमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकासहितका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर सेवाबाट घर फिर्ता लगिरहेका छन् । हामी भने देश आउँछु भनेर सीमानाकासम्म आएका आफ्नै नागरिकलाई रोकिरहेका छौं । यो अन्योल, विरोधाभास र अनिर्णयको बन्दी हामी किन बनिरहेका छौं ? नागरिकले आफ्नो राज्यको उपस्थिति कहिले बोध गर्ने ? आज यो राज्यलाई नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ, कहाँ छ राज्य ?’ प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संकटमा उदाङ्गिने राज्यको नालायकी

ब्रबिमकुमार

काठमाडौँ — मानव इतिहास प्राकृतिक, राजनीतिक र मानवीय संकट झेल्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । छोटो स्मृति हुने हुनाले यसपालिको माघ जाडो भने झैं आजका संकट हाम्रा लागि बढ्ता कठिन लाग्नु स्वाभाविक हो ।

२०७२ साल शृंखलाबद्घ संकटको यस्तै एउटा पानीढलो थियो, जसले नेपाली समाजलाई निकै पछिसम्म पनि प्रभावित पारिरहनेछ । यद्यपि कोरोना भाइरस सिर्जित नयाँ संकटले पुराना संकटलाई ओझेल पार्न सक्नेछ ।
एक पटक २०७२ सालतिरै फर्कौं । साल २०७२ नेपाली इतिहासमै सबैभन्दा धेरै युवा जनसंख्या भएको अवधि थियो । जनसांख्यिक लाभांशको त्यो महाअवसर नेपाली राज्यले आउने धेरै दशकसम्म पाउने छैन । विनाशकारी भूकम्प, त्यसले सिर्जना गरेका संकटका आयाम, द्रुतगतिमा बनाइएको संविधान, त्यसले आक्रोशित पारेको मधेस तथा अल्पसंख्यक एवं महिला, नाकाबन्दी यी विविध विशेषता बोकेर इतिहासका पानामा २०७२ बाँचिरहनेछ । महाभूकम्पको बेला स्वत:स्फूर्त उद्धार तथा राहतमा झन्डै पाँच लाख युवा खटिएका थिए । हजारौंं युवालाई गाउँ गाउँ खटाउने केही प्रतिनिधि संस्थाका तत्कालीन नेतृत्वबीच केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल भयो । कोरोनो भाइरसले नेपाली समाजलाई पार्न सक्ने तत्कलीन प्रभावबीच युवाले सञ्चालन गर्न सक्ने अभियानबारे छलफल केन्द्रित थियो । भूकम्प, बाढीपहिरो वा शीतलहरजस्ता संकट र कोरोना भाइरसले निम्त्याएको त्रास र व्यक्तिगत तवरमा चाल्नुपर्ने कदममा केही आधारभूत भिन्नता छन् । पहिलेका विपत्तिबाट पाठ लिन सकिन्छ तर निकै छिटो बदलिँदै गएको विश्व परिवेशमा कुनै कदम चालिहाल्नु मूर्खतापूर्ण पनि ठहरिन सक्छ । यद्यपि यी सबै संकटमा एउटा आधारभूत समानता भन्ने प्रस्ट देखियो – राज्यको अक्षमता ।
अधिनायकवादी प्रवृत्ति बोकेका राज्यका निर्माणकर्ताले बारम्बार सरकारले त गरिरहेकै छ, तपाईंले चाहिँ देशका लागि के गर्नु हँुदै छ भन्ने खालका दरबारी राग दोहोर्‍याउने चलन नौलो होइन । यहाँ राज्य र सत्तालाई प्रश्न गर्दा आम नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका वा उनीहरूको दायित्वबारे नजरअन्दाज गर्न खोजिएको बिल्कुलै होइन ।
सामान्य अवस्थामा आम मानिस कानुनी र शासकीय प्रबन्धका कार्यबाहेक राज्यको खोजी गर्दैनन् । अझ दु:ख र कठिनाइलाई आफ्नै भाग्यको दोषी ठान्ने नेपाली समाजमा राज्यको उपस्थिति दैनिक जीवनमा खास अपेक्षित नुहुनु अस्वाभाविक होइन । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत विषय पनि खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा निजी क्षेत्रलाई रजाइँ गर्न दिएपछि सक्ने र नसक्ने, हुने र नहुने दुई खालको समाज बनाउन सबैभन्दा ठूलो योगदान त राज्यकै मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकार वाम वा लोकतान्त्रिक भनिने जस्तोसुकै दलको होस्, सामान्य बहुमत वा दुई तिहाइकै किन नहोस् पछिल्लो अवधिमा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा नाफामुखी स्वार्थ समूहहरूको रजगज डरलाग्दो रूपमा नेपाली राजनीतिको एउटा नयाँ सर्वस्वीकार्य प्रवृत्ति बन्दै गइरहेको छ ।
बर्सेनि विभिन्नखालका विपत्तिमा परी झन्डै पाँच सय जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक एकातिर छ । अझ प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनामा परी ज्यान जाने र र अंगभंग हुनेको संख्या जोड्दा त्यो सङ्ख्या हजारौंको हुन आउँछ । यस्ताखालका बर्सौटे विपत्ति लामो समयसम्म सामाजिक स्मृतिमा बस्दैनन् । प्रभावित परिवार र समाजले केही नपाउँदा पनि गाउँ समुदायमा अझैसम्म जीवित समुदायवाद/सामुदायिकीपनका कारण परिवार दु:खबाट बिस्तारै उठ्न र आफ्ना जिन्दगी चलाउन सक्छन् ।
२०७२ सालको भूकम्पपश्चात् राहत अझ विशेष गरी पुनर्निर्माणका क्रममा भएको संयोजनको अभाव, जनमुखीभन्दा पनि दाताबाट लादिएको नीति र पुरानै संस्कार र संरचनासहितको राज्यसंयन्त्रले देखाएको ढिलासुस्ती अझ विशेष गरी सत्ता खिचातानीका क्रममा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमा महिनौं ढिलाइ हुँदा पनि प्रभावित समुदायले संगठित रूपमा राज्यलाई प्रश्न गरेन । ढिलासुस्तीमा मुख्य भनिने सबै दलको यथेष्ठ भूमिका भएका कारण राजनीति दल सम्बन्धित भ्रातृसंस्थाहरू पनि मौन बस्नु नौलो कुरा भएन । दु:खको कुरा आम मानिससँगै राज्य संरचनाको स्मृति पनि त्यत्तिकै छोटो देखियो निकट विगतको संकटबाट पाठ सिक्ने र तदअनुकूल बृहत् तयारी गर्ने सवालमा उस्तै कमजोर देखियो ।
एकातिर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अरबौं रकम अनुपात्दक तवरले बगाएको दृष्टान्त ताजै छ भने अर्कातर्फ झन्डै ६५ प्रतिशत घरबाट एक जना वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा परदेश रहनुपरेको तीतो यथार्थ पनि सँगै छ । भूकम्पपश्चातको पुनर्निर्माणमा मुख्यत: खाडी मुलुकमा कार्यरत युवाले मासिक रूपमा पैसा उठाई पालैपालो एकअर्काको घर बनाउन पहलकदमी लिए । राज्यको तर्फबाट दिने भनिएको रकम नपुग हुँदा, प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पनि मानिसले जसो छ, त्यसै सहनु नै आफ्नो नियति ठान्नेबाहेक अरू विकल्प सोचेनन्, राज्यलाई समेत पनि कुरेनन् । संविधान निर्माणपश्चात् भएको नाकाबन्दीका क्रममा सम्पूर्ण अपजस जति भारतलाई हालिदिएर राज्यले चोखै बस्ने सुविधा पायो । कालोबजारी, महँगी, दिनहुँ गुजारा चलाएर खानुपर्ने मानिसले समेत सत्ताले चलाएकै राष्ट्रवादको गाना गाउन अभीशप्त भए । त्यतिबेला चलेको राष्ट्रवादको माहोललाई चुनावी नारा बनाएर बनेको यो सरकारले राज्यसत्ताको पुरानै चरित्र पुनरावृत्ति गर्नु अनपेक्षित भने थिएन ।
अवस्था सामान्य हुँदा वर्तमान सरकारले चालेका थुप्रै अनुत्पादक कदमबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रतिक्रियाबाहेक राजनीतिक सामाजिक वृत्तबाट खास संगठित विरोध भएनन् । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा अरबौं खर्चमा भ्युटावर बनाउने योजना, राष्ट्रपतिका लागि हेलिकप्टर सुविधा, केन्द्रदेखि प्रदेश हँुदै स्थानीय सरकारहरूले समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र गाँस, बास, कपासका लागि देखिने प्रभावकारी कदम नचाल्दा पनि तीनै तहका सरकारलाई आफूखुसी शासन चलाउन कुनै बाधा पुगेन । आम मानिसका लागि राज्य र तिनका संयन्त्र त्यसरी नै चले, जसरी पहिले पहिलेदेखि चल्दै आएका थिए ।
अहिलेको अवस्था असामान्य अवस्था हो । संकटहरू बाजा बजाएर आउँदैनन् तर संकेतलाई आकलन गर्न नसक्नुको परिणाम दु:खद नै हुन्छ । डिसेम्बर महिनामा चीनको वुहान प्रान्तमा कोरोना प्रकोपले जरो गाडेपछि नेपाली राज्यसँग सम्भावित असरबारे तयार रहन, आवश्यक कदम चाल्न पर्याप्त समय नभएको होइन । मुलुक औपचारिक रूपले संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सिंहदरबारलाई गाउँ पुर्‍याउने त भनियो तर सेवासुविधा, अवसर भने अझै पनि काठमाडौं उपत्यकाको रिङरोडभित्रै घुमिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कोरोना भाइरस जस्ता संक्रमण जाँच्ने प्रविधि र संयन्त्र झन्डै तीन महिनासम्म पनि टेकुमै सीमित रहनु पनि हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना सिर्जित संकटलाई महामारी र विश्वव्यापी महामारी भनेर घोषणा गर्ने बेलासम्म सरकारका मन्त्री नेपाललाई कोरोनामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिरहेका थिए । उपचारका लागि सिंगापुर जान खुबै रुचाउने नेताले नजिकका देशले चालेका उचित कदमबारे केही अध्ययन गरेर द्रुतगतिमा कदम चाल्न सक्थे । कोरोनाको जस्तै लक्षण देखिँदा पनि सकेसम्म परीक्षण गर्न आलटाल गर्ने र विश्व महामारी घोषणाको दुई महिनासम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन नहुनु, कोरोना परीक्षण किट केही सयमात्र हुनु, क्वारेन्टिन, सेल्फ क्वारेन्टाइन तथा लकडाउनसम्बन्धी उचित सूचना, सुविधा र प्रोटोकल ठाउँमा नहुनले के देखाउँछ भने राज्यले कागजी बाघलाई जति कुदाए पनि तयारीका हिसाबले तीन महिनाअघि र आजको मितिसम्म खास फरक भने केही रहेको देखिएन ।
सरकारसँग दुई विकल्प थिए सम्भावित संस्मरण तथा संकटबारे पूर्वानुमान गरेर प्रोएक्टिभ हुने कि संकट आइसकेपछि रियाक्टिभ हुने तर विकल्पविहीन भएजस्तो कोरोना संक्रमणको प्रमाण भेटिएपछि सरकारले सबैभन्दा सजिलो उपाय चाल्यो लकडाउन (बन्दाबन्दी) को । संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन उचित विकल्प हो भन्ने कुरामा विवाद छैन तर नेपालमा भन्दा कैयांै गुणा संक्रमित हुँदा पनि दक्षिणकोरिया, ताइवान, सिंगापुरलगायत मुलुकले सिंगो मुलुकलाई लडाउनका अवस्थामा राखेनन् । भए खाने, सके खाने र दिनहुँ कमाएर खाने संख्या लाखौं भएको मुलुकमा विशेष गरी सहरभित्रका पनि निम्न आय भएका बस्ती, सुकुम्बासी बस्तीलगायत परिवारले लामो अवधिको लकडाउनलाई कसरी सम्हाल्नेछन् भन्ने प्रश्नबारे गम्भीर बहस र योजना बनेको सार्वजनिक जानकारीमा आजसम्म आएको छैन । अति आवश्यक खाद्यान्न, औषधिलगायत वस्तु तथा सेवाका लागि अति न्यून आय भएकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा व्यक्तिबाट पहलकदमी लगभग शून्य नै छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले र कोरोनासँग जुधेका मुलुकले बारम्बार दोहोर्‍याएको महत्त्वपूर्ण कदम परीक्षणको हो तर परीक्षणको हालको दयनीय अवस्थाले संक्रमणको वास्तविक अवस्थाबारे थाहा पाउन कठिन मात्रै हँुदैन, आवश्यक रणनीति निर्माण गर्न र कदमहरू चाल्नसमेत कठिन हुन्छ । परीक्षण गर्न सक्ने विद्यमान न्यून क्षमताका कारण सरकारले चाल्ने आगामी कदम पनि अनुमानका भरमा मात्र हुने आशंका गर्न सकिन्छ । अनुमानित झन्डै पाँच लाख नेपाली भारतबाट यस्तै हजारौं तेस्रो मुलुकबाट भित्रिसकेको अवस्थामा अहिलेसम्म करिब एक हजारको मात्र परीक्षण हुनु लज्जाकै विषय हो ।
केही दिनअघि स्वास्थ्यमन्त्रीलाई सरकारले वृद्धवृद्धाको उपचार वा रेखदेखमा कस्तो तयारी गरेको छ भन्ने प्रश्नमा, वृद्घवृद्घाहरूको उपचार गराउन स्वास्थ्य संस्था जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूका लागि चिकित्सकले विवेक पुर्‍याएर सेवा दिनुहुन्छ जस्तो मोटो जवाफले कोरोना संक्रमण र त्यसले पार्ने प्रभावमा सबैभन्दा अघि हुने भनिएका वृद्धवृद्धाबारे सरकारले सोचेको छ भन्ने बारेमा छर्लङ्ग्याउँछ । यतिमात्र होइन, बितेको एक महिनामा देशैभरि भएका मृत्युदर र कुनै मृत्यु कोरोना भाइरसका संक्रमणका कारण हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि चासो राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
संकटसँग जुध्दै यहाँसम्म आइपुगेको नेपाली समाजले कोरोना सिर्जित संकटसँग कसरी जुध्नेछ त्यो देखिँदै जानेछ तर विप्रेषणका कारण चलायमान नेपाली अर्थतन्त्र र समाजमा पर्ने असर दूरगामी हुनेछन् । के आम नेपालीले आफ्नो भाग्यलाई दु:ख दिएर राज्यलाई सधैं झैं आफ्नो स्वाभाविक दायित्वबाट उन्मक्ति दिनेछन् ? वर्चस्वशाली समूहले भने प्रत्येक संकटलाई आफ्ना स्वार्थ र हितका लागि अवसरमा परिणत गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनन् । प्रत्येक संकट तदर्थवाद तरिकाले टार्दै जाने नेपाली राज्यको पुरानो रोगबाट मुलुकलाई मुक्त गरिएन भने राज्यको अक्षमता कुनै महासंकटको आमन्त्रण पनि हुन सक्छ । सधैंभरि आफ्ना कमजोरीलाई ढाकछोप गरेर राष्ट्रवादको गीत गाइरहने सुविधा राज्यलाई हुनु हुँदैन ।
ट्वीटर : @brabimkumar
प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्, लेखक आबद्ध संस्थासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×