कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राज्यलाई प्रश्‍न : कहाँ छ राज्य ?

...अनि मात्रै ‘सीमा’ सरोकार सुरु हुन्छ
भारत प्रवासमा रहेका नेपालीले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ‘इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धर्मका आधारमा घनीभूत सम्बन्ध रहिआएको’ नेपाल र भारतको बीचमा साँच्चै कुनै पर्खाल छैन । भएकै दसगजा पनि ‘स्थिर’ र ‘स्थायी’ छैन । बरु यो महामारी संकटको घडीमा एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर लामो खुला सिमानाको छेउछाउ र आडकुनामा बसेर आज पनि सयौं नेपाली सर्वसाधारण रोइरहेका छन्, अन्तिम श्वास फेर्नै भए पनि घर फिर्न पाऔं भन्दै ।

राज्यलाई प्रश्‍न : कहाँ छ राज्य ?

आएका खबरमध्ये सम्झँदै र सुन्दैमा कहाली लाग्छ, महाकाली नदीमा पौडेर आफ्नो देशको माटो टेक्न आइपुगेका बैतडी र दार्चुलाका तीन तन्नेरीलाई प्रहरी–प्रशासनले पक्राउ गरेको छ । अन्तिम संकटको घडीमा देश सम्झँदै जिउज्यान बिर्सेर आएका यी तन्नेरीसँगै देश छिर्न अधैर्य भएर पर्खिबसेका झन्डै पाँच सय नेपाली जनसाधारण धार्चुलाको किनारमा ‘देश फर्कन पाऔं’ भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् ।

यी र यस्तै सनातनी समस्या (जस्तै– कहिले नाकाबन्दी, कहिले लकडाउन, कहिले सीमापार आतंकवादी गतिविधि, कहिले निर्वाध मानव तस्करी अथवा यस्तै अनेक ‘विशेषण’ का) भिडाएर खुला सीमा अनुगमन र नियन्त्रणका प्रयास नभएका होइनन् । दुई देशबीच मन्त्रालयपिच्छेका समन्वय समितिदेखि समस्या समाधान समितिसम्म नबनेका होइनन् । परराष्ट्रमन्त्री र सचिव तहका आ–आफ्नै विशिष्ट संयन्त्रहरू छँदै छन् । श्रम, उद्यम, गृह, अर्थका अनेक मामिला जोडिएकै छन्, हुन्छन् ।


यी सबै संयन्त्र, समिति र उपसमितिलाई पल्टा खुवाउने गरी बनेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले त अब छुमन्तर शैलीमा ‘द्वैदेशीय सम्पूर्ण समस्या र विशेषतः खुला सिमानाको अनुगमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भयो’ भन्नेसम्मको ‘सुखद’ सन्देशले लामो समय नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाइरह्यो ।

झन्डै दुई वर्ष लामो अध्ययन–बैठक र तालिकापछि २०१८ जुन ३० मा अन्तिम प्रतिवेदन तयार भयो । त्यो प्रतिवेदन अहिले कहाँ छ, स्वयं ईपीजीका सदस्य समेतले भन्न सक्दैनन् । एक सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले त स्पष्ट स्वरमा ‘अब भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आश हरायो’ भनिसकेका छन् । उनको भनाइ छ, ‘ईपीजी प्रतिवेदन किन अस्वीकार्य भएको हो, म आफैं अन्योलमा छु । भारतले यो प्रतिवेदन कुन दिन बुझिदेला भनेर पर्खेर बस्ने होइन, बरु आफ्नो हितका कामकुरा हामी आफैंले थाल्नुपर्‍यो ।’


‘परराष्ट्रबिना’ को ईपीजी

नेपाल–भारत समस्याको सम्पूर्ण जड ‘सन् १९५० को सन्धि र द्वैदेशीय खुला सिमानामा रहेको’ सार निकालेर यिनै पक्षमा विचारविमर्श गर्न तथा भइरहेका सन्धि/सम्झौतामा पुनरवलोकन गर्न नेपालतर्फका चार र भारतीय पक्षबाट चार प्रबुद्धजन मिलेर चलाएको दुई वर्षसम्मको भेटघाट/परामर्श ‘ईपीजी’ का नामले चिनिएको छ ।

सन् २०१६ जुलाईदेखि २०१८ जुनसम्मका नौ वटा विशेष ईपीजी बैठकहरूले निचोड प्रतिवेदन पनि तयार गरे । तर यो प्रतिवेदन दुई वर्ष हुनै लाग्दासम्म न नेपाल न भारत सरकारले बुझेका छन् । यस अर्थमा यत्रो होहल्ला पिटाएर सम्पन्न भएको काम अझै ‘स्वीकार्य’ बन्न सकेको छैन । नेपाल र भारतका दुवै प्रधानमन्त्रीको साझा प्रतिबद्धता र साक्षीमा बनेको ईपीजी टोली यति ‘सर्वशक्तिमान’ बन्यो कि यसमा द्वैदेशीय सम्बन्ध र कूटनीतिको ‘लाइन–एजेन्सी’ परराष्ट्र मन्त्रालयको कोही प्रतिनिधि बस्नु/रहनु आवश्यक ठानिएन ।

कम्तीमा द्वैपक्षीय बहस र विषयको रेकर्डकै लागि भए पनि ‘लाइन एजेन्सी’ आवश्यक रहन्थ्यो कि ? जस्तो– ईपीजीको हरेक बैठकमा तोकिएका चार प्रबुद्ध व्यक्तिबाहेक भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक सहसचिव पनि सहभागी हुन्थे ‘रेकर्ड’ मा रहने गरी ।


‘द्वैदेशीय सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको एजेन्डा उठाउने बैठकमा हाम्रो लाइन–एजेन्सी (परराष्ट्र) को उपस्थिति छैन भने यसबाट के आशा गर्ने ?’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवं पूर्वराजदूत मदनकुमार भट्टराईले भने, ‘ईपीजीबाट के–के न होला भन्ने भ्रममै हामी रह्यौं । हामीकहाँ आउट–सोर्सबाटै यत्रो गम्भीर विषयको छलफल, सुझाव र निचोड निकालियो । सुझाव पक्कै उपयोगी होला तर अब त्यसमा पनि जिम्मेवारी कसले लिइदिने ?’


ईपीजीका नेपालतर्फका सदस्य संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य एक वर्षयता भारतमा राजदूत छन् । अर्का सदस्य राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार छन् । भारततर्फ पनि टोलीका प्रमुख उत्तराखण्डका पूर्वमुख्यमन्त्री भगतसिंह कोसियारी अहिले महाराष्ट्रमा राज्यपाल बनेका छन् । अर्का सदस्य बीसी उप्रेतीको एक वर्षअघि हृदयघातका कारण निधन भइसकेको छ ।


‘ईपीजी प्रतिवेदन पनि दुवै सरकारलाई स्वीकार्य भइसकेको छैन, ईपीजी पनि कि त अर्कै निगाहयुक्त जागिरमा अथवा बाहिरै बसेर टिप्पणी गर्ने हैसियतमा मात्रै छ,’ परराष्ट्र प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले सीमामा समस्या उब्जिएका बेला अथवा द्वैदेशीय आउजाउमा रेकर्ड पद्धतिको कुरा भइरहेका बेला ईपीजीले यस्तो सुझाव दिएको थियो भनी गफै गरेर मात्रै के हुन्छ र !’


अथवा, कुनै जंगे पिलर हराएका बेला, दसगजाभित्रै नेपाली वा भारतीय प्रशासनले रजगज चलाए र खुला सिमानाको फाइदा उठाएर अनेक गोरखधन्दा भइरहेको समाचार आएकै बेलामात्रै सीमा अनुगमन, नियन्त्रण र आवागमन अभिलेखीकरणको चर्चा सुरु हुन्छ । जस्तो– एकपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपाल–भारत आवागमनमा निश्चित नाका मात्रै उपयोग गरिने, सीमामा रेकर्ड राखेर मात्रै आवागमन गर्न दिइने र श्रम अनुमति लिएर मात्रै भारत जान पाइने जस्ता तुरुन्तै ‘वाहवाही’ पाउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गराएरै सार्वजनिक गरिएको त्यो निर्णयले चोभार–चारभन्ज्याङ नाघ्न पनि पाएन । कार्यान्वयन त परैको कुरा भयो ।


‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’

‘असमय र अकारण’ एक महिनाअघि राजदूत लीलामणि पौड्याललाई चीनबाट फिर्ता बोलाइएपछिको टीकाटिप्पणीमाझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘नजिकका दुवै छिमेकीका हकमा सुझबुझयुक्त राजनीतिक व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउन सके राम्रो हुन्छ भन्ने भएर उहाँलाई फिर्ता बोलाइएको हो । लीलामणिजी स्वयं योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँमा दोष लगाउने ठाउँ छैन ।’


मन्त्री ज्ञवालीको यो ‘राजनीतिक सुझबुझ’ शब्दावलीलाई जर्मनी र जापानका लागि राजदूत भइसकेका पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईले ‘यो तहको बुझाइलाई मौलिक अविष्कार भन्न सकिने’ भनेर प्रतिटिप्पणी गरे । ‘जे जुनै राजदूत भएर जहाँ गए पनि के गर्ने र ? यहाँ केही नेता, मन्त्री वा सरकारको बुझाइ सधैं एउटै हुन्छ– मैले बनाइदिएको त हो नि । अथवा हाम्रो सरकारले राजदूत नियुक्त गरिदिएको त हो नि, टेकन फर ग्रान्टेड,’ भट्टराईले भने, ‘नियुक्त गरिएका पात्र आफैंमा योग्य थिए, त्यही भएर नियुक्त गरिएको हो कसैले पनि भन्ने गरेकै छैन ।’


कूटनीतिक सञ्जाल र घेरामा पनि यो राजनीतिक प्रभाव र वर्चस्वको यतिविधि स्थान छ कि एक जना परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले चाहेका (परेका) बेला केही भन्न सकिरहेकै हुँदैनन् । ‘बेइजिङबाट लीलामणिजीलाई फर्काउने भनेर १५ दिनको म्याद तोक्दै पठाउन कुन आधारले मिल्छ ? त्यस्तो महत्त्वको मिसनमा बसेको प्रमुख व्यक्तिले बिदाइ भेट र शिष्टाचारका काम सक्नै समय लाग्छ । कम्तीमा दुई महिना वा त्यस्तै भनिएको भए के बिग्रन्थ्यो ?’ भट्टराईले भने, ‘कारबाही गर्दै कसैलाई देश फिर्ता आइहाल्न भनिएझैं गरिएको व्यवहारमा खोइ परराष्ट्र मन्त्री, सचिव वा संयन्त्रको हस्तक्षेप ? यो प्रक्रिया ठीक होइन, ठीक भएन किन भन्न नसकिएको हो ?’


बुझाइमा समस्या देखिएको अर्को विषय भनेको नेपाल र भारतको परराष्ट्र सेवामा रहेका पदहरू र अझ सचिव तहको जिम्मेवारीमा ‘समान तहको अधिकार’ रहेको होला भनेर ठानिएको अवस्थालाई पनि पूर्वसचिव भट्टराई ‘भ्रमपूर्ण विश्वास’ भन्ठान्छन् । ‘म पनि त्यही पदमा रहेर आइसकेको व्यक्ति हुँ तर परराष्ट्रसचिव भएर ठूलै पद सम्हालेजस्तो भ्रम मैले राखेको थिइनँ,’ ‘परराष्ट्रका पात्र’ कृतिका लेखकसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘भारतमा सचिवहरूको सचिवको अर्थमा विदेश सचिव चिनिन्छ, नेपालमा भने त्यही एउटा (परराष्ट्र) मन्त्रालयको सचिव मात्रै ऊ हो । भारतमा प्रशासनिक कार्यहरू र सम्बद्ध मामिलामा सरकारले विदेश सचिवको राय लिनैपर्छ, हामीकहाँ राय दिनका लागि दिने हो । अथवा नदिए पनि काम चल्छ ।’


हामीभित्रै रहेको ‘क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स’ कै कारण हाम्रा सम्बन्धहरू (द्वैपक्षीय वा बहुपक्षीय) पनि कामचलाउ मात्रै हुने गरेको कूटनीतिक जानकारहरूको मूल्यांकन छ । ‘आज सयौं नेपाली नागरिक महाकाली नदीको किनारमा आइपुगेर आफ्नो देश आउन नपाइरहेको कुरामा दिल्लीमा बस्ने राजदूतलाई गाली गरेर के गर्ने ?’ युरोपेली एक मुलुकबाट राजदूत पदावधि पूरा गरेर फिरेका अर्का एक परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘हिजो दिल्ली होस् वा आज बेइजिङ, खोजखाज गरेकै भरमा कुनै कर्तव्यपरायण पात्रलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ । दूतावासहरू स्वयं प्रयोगशालाझैं भएका छन् ।’


विरोधाभासको बन्दी

परराष्ट्रका ती अधिकारीले भारत, जापान, बहराइन, साउदी अरब, कतार, म्यानमार, डेनमार्क, चीन (प्रस्तावित) लगायत देशका लागि खटिएका ७० वर्ष उमेर नाघेका नेपाली राजदूतहरूको उदाहरण दिँंदै सबैजसोको कूटनीतिक हैसियत ‘वृद्धवृद्धालाई सम्मान गरौं’ सरह मात्रै रहेकामा परराष्ट्रले कहीँकतै कडाइ गरेर निर्देशन दिने वा पत्र काट्ने अवस्था नरहेको बताए ।


‘जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतीभा राणा आफन्तको बिहेकर्म भन्दै बिदामा बसेको दुई महिना भइसकेको छ,’ प्रशासन सेवाका ती अधिकारीले भने, ‘आज जापान कोरोना सन्त्रासका माझ बसिरहेको छ । त्यहाँ रहेका ५० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई आफ्ना समस्या र कठिनाइ सुनाउने राजदूत भएको अथवा नभएको कुनै मतलब हुन छाडिसकेको छ ।’


यता कोरोना–सन्त्रास र लकडाउनमाझ घर बसिरहेकी राजदूत राणाको प्रतिक्रिया पनि उस्तै सुनिन्छ, ७५ वर्षे भए पनि १७ वर्षे ‘अपरिपक्व’ चेतनाले भरिएको । ‘के म चरा हो र उडेर टोकियो जाऊँ ? यहाँ प्लेन चल्दैन, सबैतिर बन्द छ । किन नकारात्मक मात्रै बनिरहनुहुन्छ ?’ राजदूत राणाको मिडियासामु प्रतिवाद छ ।


ठीक यही हालत छ, निकटवर्ती दक्षिणी छिमेकीतिर पनि । अहिले भारत प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले बेहोरेको कठीनाइमाझ परराष्ट्रले दिल्लीस्थित आफ्नो कूटनीतिक नियोग वा ‘मन्त्रीसरहका राजदूत’ लाई ‘यस्तो किन भएको हो ?’ भनेर पत्र लेख्न सकिरहेको छैन । ‘आफूले के गर्ने भन्ने निर्णय लिइहाल्नुभन्दा अघि अरूले के गर्ने रहेछन् भन्ने रमिता हेर्नैमा हामी आनन्द मानिरहेका हुन्छौं,’ अर्का कूटनीतिक जानकार एवं पूर्वराजदूत दिनेश भट्टराईले भने, ‘आफैं संकटमा रहेका जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिकासहितका मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई विमान चार्टर सेवाबाट घर फिर्ता लगिरहेका छन् । हामी भने देश आउँछु भनेर सीमानाकासम्म आएका आफ्नै नागरिकलाई रोकिरहेका छौं । यो अन्योल, विरोधाभास र अनिर्णयको बन्दी हामी किन बनिरहेका छौं ? नागरिकले आफ्नो राज्यको उपस्थिति कहिले बोध गर्ने ? आज यो राज्यलाई नै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ, कहाँ छ राज्य ?’

प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ १९:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?