मास्क-फोर्स त आयो, टास्क-फोर्स खै ?

लेनिन बञ्जाडे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार ! तपाईं अस्वस्थ हुनुहुन्छ । यस्तो बेला लेखिरहन मन थिएन । मलाई थाहा छ, तपाईंको ट्विटर र फेसबुक चलाइदिने सहयोगीले यो लेखनी तपाईंसम्म पुर्‍याइदिँदैनन् पनि । तैपनि नागरिकको हैसियतले यति लेख्ने आँट आएको छ ।

कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड-१९) विरुद्ध सारा विश्व घुँडा धसेर लडिरहेको छ । सरकार पनि कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न आफूसक्दो गरिरहेको छ । कोष नै बनाएर पैसा उठाइरहेको छ । करोड-करोड सहयोग गर्नेहरू अघि सरिरहेकै छन् । दैवी प्रकोप उद्धार कोषको अर्बौं रकममा धमिरा लागिरहेका बेला थुप्रिएको यो नयाँ पैसाले कीटनाशकको काम गरोस् र सबै धमिरा मारोस् !


सरकारले कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समिति पनि बनाएको छ । सर्सरती नाम पढ्दा यो समितिमा भएका ५ जना सचिवबाहेक सबै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेछन् । गोकुल बाँस्कोटा पनि छन् कि भनेर सुरुमा उत्सुक थिएँ, नाम नदेखेपछि निराश भएँ । त्यसैले, मलाई यो समितिबाट खासै ठूलो आशा छैन ।


प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले गठन गर्नुभएको उच्चस्तरीय समितिमा एकजना पनि विशेषज्ञ छैनन् । उनीहरू मूलत: राजनीतिक व्यक्ति हुन् । वा, भनौं- कोटा पुर्‍याउनैपर्ने बाध्यतामा तपाईं फेरि थिचिनुभयो । यो समितिका धेरैजसो सदस्यमा प्राविधिक विषयप्रतिको ज्ञान शून्यबराबर छ । ‘पाहुना’लाई खाना खुवाइसकेपछि स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही दिनअघि पीपीईबारे बोलेको कुरा तपाईंले सुन्नुभएकै होला । अनि भर्खरै चीनबाट ल्याइएका सुरक्षा र उपचार सामग्री खरिदको अनियमितताबारे उठेका सवाल पनि थाहा पाउनुभएकै होला ।


भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्नुभएको थियो । अब त झन् सजिलो भएको छ, मास्क लगाएका छन् सबैले, कसैको अनुहार हेर्नै पर्दैन । तर, मास्कले मुखमात्रै छोप्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, नियत छोप्दैन !


बरु यो जञ्जालबाट पर रही सरकारभन्दा एक कदम अगाडि सरेर निजी क्षेत्रले आफूसक्दो काम गरिरहेको छ । हामीले मरीमेटेर राज्यलाई कर तिर्नुको ठूलो स्वार्थ भनेको यस्तै विपदमा राज्य हरेक नागरिकको ओत बनोस् भनेर हो । अहिले स्वयं सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरू सरकारलाई भन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई गुहारिरहेका छन् । यस्ता खबर देख्न पाए त तपाईंलाई पक्कै पनि चसक्क हुँदो हो । तर, तपाईं यस्ता खबर देख्नुहुन्न । वा भनौं... तपाईंलाई देखाइँदैन ।


सरकारको कामप्रति यति धेरै अविश्वास हुनु हुन्थेन । सायद खराबी ममा पनि छ । हामीमा पनि छ । त्यसैले स्थिति भयावह हुनुभन्दा अगाडि नै सरकार तातोस् । खराब कर्मचारीतन्त्रको छायाँ पनि नपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीमातहत विशेषज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय टास्क-फोर्स बनाओस् । त्यसका लागि मेरा केही प्रस्ताव छन्–


१) विषयगत चिकित्सक-

कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिनुपर्ने चिकित्सकीय पूर्वाधार तयारीमा काम गर्न सक्छन् । आवश्यकताका आधारमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी उपकरणको व्यवस्थापनसँगै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) वितरणको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छन् । देशभर खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको केन्द्रीय संयोजन गर्न सक्छन् ।


२) सुरक्षाकर्मी–

लकडाउन समयको सम्पूर्ण रेखदेख र सुरक्षा प्रबन्धको संयोजन गर्छन्, जुन अहिले भइरहेकै छ । यसमा तीनै सुरक्षा निकाय– सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पर्छन् । सेनासँग विपद व्यवस्थापनको अनुभव, उपकरण, हेलिकप्टर छन् ।


३) विपद् व्यवस्थापन विज्ञ–

कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दै जाँदा देखिन सक्ने जोखिम मूल्यांकन गरी अत्यावश्यक सेवाका लागि संयोजन गर्न सक्छन् । विभिन्न निजी हेलिकप्टर र विमान कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरी आवश्यकताका आधारमा तत्काल खटाउन सक्छन् ।


४) उद्यमी/व्यवसायी–

देशभित्रै उपचार र सुरक्षा सामग्री निर्माणका लागि तत्काल निर्णय लिन सक्छन् र छिटोभन्टा छिटो उत्पादन गर्न सक्छन् । चाहिएको खण्डमा अन्य उद्यमी/व्यवसायीलाई परिचालन पनि गर्न सक्छन् ।


५) सञ्चारकर्मी र सामाजिक अभियन्ता–

टास्क-फोर्सका तर्फबाट जारी गरिने सूचनाका लागि यसले केन्द्रिकृत संरचना बनाउँछ । सामाजिक अभियन्ता परिचालन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरी सूचना प्रसार गर्नेछ । र, साथै अहिले समुदायसँग जोडिएर महिला, बालबालिका, अपांगता भएका नागरिकको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्तासँग पनि नजिक रहेर काम गर्नेछ ।


६) अस्पताल र एम्बुलेन्स–

निजी अस्पतालको संगठन र एम्बुलेन्स सेवा दिने संस्था अहिले सबैभन्दा बढी संवेदनशील र भर परिएका पक्ष हुन् । यी संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुँदा आपतकालीन सेवामा समस्या आउनेछैन । देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सहज पहुँच र उपचारका लागि उनीहरूले काम गर्न सक्छन् ।


७) मनोचिकित्सक–

अहिलेको विषम परिस्थितिमा सामाजिक जीवन कायम राख्न मनोचिकित्सकको ठूलो भूमिका हुन्छ । टास्क-फोर्सका यी सदस्यले मनोचिकित्सकहरूको समूह निर्माण गर्नेछन् र सबैखाले सञ्चारका माध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल)बाट आमनागरिकलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा परामर्श दिनेछन् ।


८) सामाजिक सञ्जाल र हटलाइन–

टास्क-फोर्ससँगै सामाजिक सञ्जाल र हटलाइन सञ्चालनका लागि छुट्टै टोली निर्माण गर्न सकिन्छ । कुनै पनि क्षेत्रका नागरिकले सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट वा निश्चित हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गर्नेबित्तिकै यसले टास्क-फोर्सलाई अवगत गराउँछ । यो चौबीसै घण्टा सञ्चालन भइरहनेछ ।


९) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायक–

बाहिरी जनजीवन ठप्प रहेकाबेला सञ्चारको सबैभन्दा ठूलो भर दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकको छ । बढीभन्दा बढी नागरिकलाई सञ्चार सेवा दिन यिनीहरूको भूमिका उल्लेख्य छ । त्यसमाथि उनीहरूसँग हरेकजसो नेपालीको डेटाबेस छ । त्यसैले, यी सेवाप्रदायक पनि टास्क-फोर्समा रहँदा जनचेतनासँगै तत्काल स्वास्थ्य सेवाका लागि समस्या पर्नेछैन ।


प्रधानमन्त्रीज्यू ! कानुनका कतिपय व्यवस्था मलाई थाहा छैन । मैले प्रस्ताव गरेको यो संरचनाका लागि कानुन कति सजिलो छ/छैन, म बुझ्दिनँ । तर, संकटको बेला कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले कतिपय विषयलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर कार्यान्वयन गराउन सक्छन् । सेक्युरिटी प्रिन्ट मेसिन, पीपीई खरिदजस्ता काममा कानुन लत्याउँदै आँखा चिम्लेर काम गर्न सक्ने सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि जस्तासुकै बाधा-व्यवधान पनि हटाउन सक्नुपर्छ । सरकारको बचाउका लागि सामाजिक सञ्जालभरि टास्क-फोर्स सक्रिय बनाएजस्तै नागरिक बचाउन पनि बलियो टास्क-फोर्स गठन गर्नुस् । र, यसलाई कर्मचारीतन्त्रको जञ्जालमा छिर्न नदिनुस् ।


बाटो नबिराउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, बाटो देखाउनुस् ! मजस्ता सयौं युवा राष्ट्रको सेवा गर्न तयार छौं । प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ ०९:३५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

टोलटोलमै लकडाउन

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ भित्रका टोलटोलमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाइएको छ । 

वडास्तरीय निर्णय गर्दै विभिन्न वडाले कार्यक्रम ल्याएका छन् । छ नम्बर वडा समितिले टोल विकास संस्थासँगको सल्लाहमा ‘टोल लकडाउन’को कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । विशेष गरेर बजार भन्दा बाहिर गाउँका टोलमा जोखिम बढेकोले टोल लकडाउन गर्ने निर्णय भएको वडाध्यक्ष कमलध्वोज राईले बताए ।
‘सरकारले गरेको लकडाउनले बजारमा बढी प्रभाव पारेको छ’ उनले भने, ‘बजारमा प्रहरी प्रशासनले कडाइ गरेपछि गाउँमा लकडाउनको उल्लंघन भएकोले गाँउ नै लकडाउन गरिएको हो ।’ टोल विकास संस्थाले नै टोल लकडाउन गर्नु पर्ने माग गरेपछि त्यसो गरिएको उनले बताए ।

टोल लकडाउनपछि सर्वसाधरणलाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ । एक टोलबाट अर्का टोलमा जान समेत पूर्ण रुपले रोक लगाइएको वडाध्यक्ष राईले बताए । ‘लकडाउनपछि बजार क्षेत्र बन्द भएकोले गाँउमा अनावश्यक मानिसको भीड बढेको देखियो’ वडाध्यक्ष राइले भने, ‘समूह बनाएर गाँउमा आउने, गाउँका पसलमा रक्सी मासु खानेको संख्या अत्याधिक बढयो ।’ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरुको रमाइलो गर्ने स्थान गाउँ भएकाले टोलटोल नै लकडाउन गरिएको उनले बताए ।

बजार भन्दा गाउँमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले टोल लकडाउन गरिएको हो । टोलमा सञ्चालित पसलमा पनि आफनो टोल भन्दा बाहिरका सर्वसाधरणलाई वस्तु बिक्रीमा रोक लगाइएको वडासदस्य उद्धव भुजेलले बताए । ‘अबदेखि गाउँका पसल खोल्दा टोल विकास संस्थाको सदस्यको रोहबारमा खोल्नु पर्ने छ’ सदस्य भुजेलले भने, ‘पसलले कानुनले रोक लगाएका वस्तु बिक्री गर्न पाउने छैनन् ।’ यसको अनुगमन सुरुमा टोल विकास संस्थाले नै गर्ने छ, त्यसपछि स्थानीय प्रहरी प्रशासन, नरपालिकको प्रतिनिधि सहितको अनुगमन टोलीले प्रत्येक दिन साँझ बिहान गरिने उनले बताए ।

दैनिक ज्याल मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने, विपन्न वर्गलाई टोल विकास संस्थाले नै नगरपालिका, स्थानीय र दाताको सहकार्यमा बसेकै स्थानमा राहत उपलब्ध गराउने समेत निर्णय भएको छ ।

आधा दर्जन बढि टोल विकास संस्था रहेको वडामा चैत सुरुदेखि विदेशबाट आएकालाई अहिले वडाको प्रत्यक्ष निगरानीमा होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । १४ दिनको अवधिका उनीहरुमा संक्रमण नदेखिएको भएपनि होम क्वारेन्टाइनमै रहेको वडाअध्यक्ष राईले बताए ।

७० लाख रुपैयाँको कोष स्थापना


प्रकाशित : चैत्र १८, २०७६ ०९:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×