गुराँस फाँडेर कोरिडोर !

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको टुटे सबस्टेसनदेखि ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्ममा प्रसारण लाइन विस्तार गर्न १७ हजार २ सय ६९ वटा रुख काटिने आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणले देखाएको छ । त्यसमा पनि लालीगुराँस बढी काटिनेछन् । क्षतिपूर्तिस्वरुप एक रुख काटिए बापत दुइटा बिरुवा रोपिने भनिएको छ । टुटेको जालपा आधारभूत विद्यालय, चौकीको तीनजुरे प्राथमिक विद्यालय, मादुम्सिङको सिद्धेश्वरी आधारभूत विद्यालय, चयनपुर गुफाको गुफापोखरी प्राथमिक विद्यालय र मैवाखोला ढुंगेसाँघुको जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयका लागि कम्प्युटर खरिद, पुस्तकालय स्थापना, स्टेसनरी, खानेपानी व्यवस्थापन अनि खेलमैदानका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आयोजनाभित्र परेका छवटा गोठ र चारवटा शौचालय लगायतका १९ वटा संरचनाका लागि १ करोड १२ लाख २९ हजार ६ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । आयोजनाभित्र परेका ११ वटा वन उपभोक्ता समूहलाई जैविक विविधता/वातावरणमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्युनीकरण, वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम र कृषि, वन सम्बन्धी क्षमता विकासका तालिम आयोजनाले दिने जनाएको छ । बिरुवा रोपिएलान्–नरोपिएलान्, क्षतिपूर्ति रकम आउला–नआउला, तालिम होला–नहोला भन्ने प्रश्न छँदैछन् । तर त्यसो भइहाले पनि लालीगुराँस नगरपालिका सुख्खाग्रस्त क्षेत्र बन्नबाट रोकिने छैन । जैविक विविधतामा पर्ने क्षतिको परिपुरण रकमबाट हुँदैन ।

वनस्पतिविद्हरूका अनुसार टीएमजे गुराँस प्रजातिको वंशाणु स्रोत हो । अठ्ठाइस प्रजातिका गुराँस यस क्षेत्रमा विभिन्न रङमा फुल्छन् । यो क्षेत्रको ५८ हजार २ सय ३२ हेक्टरमध्ये ५६ हजार १ सय ७३ हेक्टर वनले ढाकेको छ । त्यसमध्ये १५.८० प्रतिशत गुराँस वन पर्छ । यसकारण टीएमजेलाई २०५५ सालमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी वातावरण मन्त्री भएका बेला गुराँस संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरियो । तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र संखुवासभा जिल्लाको संगम स्थलमा पर्ने यो क्षेत्र तमोर र अरुण उपत्यकाको जलधारभित्र पर्छ । यस क्षेत्रमा बन्दुके पोखरी, हाँसपोखरी, सभापोखरी, भुतेपोखरी, खोप्रिङ पोखरी, गुफापोखरी, लामपोखरी, पाँचपोखरी, रातपोखरी, पात्ले पोखरीजस्ता ठूलठूला पोखरी छन् । यहाँ रेड पाण्डा, मुसे टाउके खरायो, हिमाली कस्तुरीजस्ता लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइन्छन् । वन लसुन, धुलेझार, चिम्फिन, बिख्मा, पाँचऔंले, कुट्की, जटामासी, ठूलो पाखनवेद, सुनधुपी, भैरुङपाती, लौठसल्लो जस्ता गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा जडिबुटी पनि प्रचुर मात्रामा छ । यो क्षेत्रले मकालु–बरुण राष्टिय निकुञ्ज हुँदै तिब्बतलाई जोड्छ । त्यस्तै कञ्चनजंघा संरक्षित क्षेत्र हुँदै भुटान जोडिन्छ । नेपाल सरकारले सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा टीएमजेलाई पनि राखेको छ ।

कोशी कोरिडोरको सर्वेक्षणका क्रममा स्थानीय सरोकारवालालाई बेवास्ता गरियो । आयोजनाका लागि विद्युत प्राधिकरणको वातावरण तथा सामाजिक शाखामार्फत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने सहमति स्थानीय नगरपालिका र चैते सामुदायिक वनसँग २०७३ जेठ २ मा लिइयो । आयोजनाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन तयार गर्दा अरु कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता, स्थानीयबासी, आदिवासी जनजाति, राजनीतिक दल वा सरोकारवालासँग समन्वय गरेन । आयोजनाबाट पुग्ने असर र क्षतिपूर्तिका बारेमा कुनै छलफल/कार्यक्रम पनि भएन । प्रसारण मार्गको सर्वेक्षणमा पनि कसैलाई बोलाइएन । एकलौटी ढंगले प्रसारण एलाइन्मेन्ट/मार्ग तोकियो । प्रसारण मार्ग विस्तार गर्दा नाङ्गा र भिराला पाखाहरूमा टावर गाड्न बढी खर्च लाग्थ्यो । प्रसारण मार्ग छोट्याउन गुराँस काटेरै भए पनि होचो ठाउँबाट विस्तार गरिन लागेको छ । देउरालीदेखि संखुवासभा र तेह्रथुमको सिमानै–सिमाना प्रसारण मार्ग लगिएको भए सयवटा पनि रुख काट्नु पर्दैनथ्यो ।

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनमा आयोजनाले प्रसारण मार्गको टावर वा सबस्टेसन निर्माण गर्दा जैविक विविधतायुक्त विशेष क्षेत्र बचाउने भनेको छ । वनस्पती फँडानी गर्दा प्रविधि वा ह्याभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न नमिल्ने र टावरलाई अग्लो भूभागमा राखिने पनि उल्लेख छ । तर अहिले टावर निर्माण कार्यमा ठेकेदारहरूले डोजर चलाएका छन । लापरबाही काम गर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर रुख फाँडिने देखिन्छ । खानेपानीका दर्जनौं मूल, आहार र पोखरी सुक्ने जोखिम छ । करिब ३५ वर्षअघि यसै क्षेत्रको चैते सामुदायिक वनबाटै वसन्तपुर–म्याङलुङ सडक खनियो । करिब २० वर्षअघि ताप्लेजुङ र संखुवासभा जाने सडक खनिए । जसका कारण लम्बुखोलाको मूल सुक्न थाल्यो । कोशी कोरिडोरका कारण गाउँ–बस्ती काकाकुल बन्ने निश्चित छ । टीएमजेको जैविक विविधता र पर्यावरण नष्ट हुनेछ । पानीका मूल सुकाएर क्षतिपूर्ति दिनेभन्दा पनि पानीका मूल जोगाएर विकास निर्माण गरिनुपर्छ ।

कोरिडोरले टीएमजे क्षेत्र अनि नगरवासीलाई पुर्‍याउने क्षतिका बारेमा आयोजनासँग सम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइए पनि सुनुवाइ हुन सकेन । कोशी कोरिडोर पीडितहरूको एउटैमात्र माग भनेको प्रसारण मार्ग परिवर्तन गरियोस् भन्ने हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ मा अनिवार्य रूपमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार कुनै पनि योजनाको आवश्यकता अनुसार स्वरुप परिमार्जन गर्न, संरचना स्थानान्तरण वा फेरबदल गर्न सकिन्छ । आयोजनाले पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । त्यस्तै आयोजनाले स्थानीय सरकार, सामुदायिक वन समूहहरू, स्थानीय बासिन्दा, आदिवासी जनजाति जस्ता सरोकारवालासँग समन्वय गरेर प्रसारण मार्ग विस्तार गर्नुपर्छ ।

-माबुहाङ तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाका प्रमुख हुन् ।