संकटापन्‍न ब्वाँसो

कमल मादेन

राजन अमिन, हेमसागर बराल र अन्यको नेपालको स्तनधारी वन्यजन्तुको अवस्थाबारे लेख ‘जर्नल अफ थ्रेटेन्ड ट्याक्सा’ भोलुम–१० अंक ३ (सन् २०१८) संस्करणमा छापिएको छ । त्यस अनुसार नेपालमा पाइएका २ सय १२ स्तनधारी वन्यजन्तु प्रजातिमध्ये ४९ प्रजातिको अवस्था खतरामा छ ।

तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयुसीएन) को वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख, संकटापन्न र अति संकटापन्न अवस्थामा क्रमशः १४, २६ र ९ प्रजाति छन् । आईयुसीएनको वर्गीकरणमा अति संकटापन्नपछि लोप हुने खुड्किलो आउँछ । यस अनुसार नेपालमा रहेका अति संकटापन्न ९ प्रजाति लोप हुने खतारमा छन् । ‘पिग्मी हग’ अर्थात् बामपुड्के बँदेलनेपालमा केही दशक अघिबाट लोप भयो ।


आईयुसीएनले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार थाइलासिन (अर्थात तास्मानियन टाइगर) विश्वमबाट लोप भएको छ । उक्त जनावर अष्ट्रेलियाको दक्षिण तास्मानिया टापुको जंगलमा मात्र पाइन्थ्यो ।


‘कन्जरभेसन साइन्स एन्ड प्राक्टिस’ जर्नलमा नरेश कुसी, क्लाउडियो सिल्लेरो–जुबिरी र अन्यद्वारा लेखिएको उच्च हिमाली भेगमा भइरहेको संकटापन्न वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्वबारे लेख डिसेम्बर २०१९ संस्करणमा छापिएको छ । ‘पर्सपेक्टिभ अफ ट्राडिसनल हिमालयन कम्युनिटिज अन फोस्टरिङ को–इक्जिस्टेन्स विथ हिमालयन वल्फ एन्ड स्नो लियोपार्ड’मा हिमालयन वल्फ र हिउँ चितुवाप्रति स्थानीयको बुझाइ अवगत गराइएको छ । अघिल्लो वन्यजन्तु अति संकटापन्न र दोस्रो संकटापन्न सूचीमा सूचीकृत छ । यी २ जनावरले कहिलेकाहीं घरपालुवा चौपायालाई आहारा बनाउँछन् । स्थानीयले २ मध्ये हिमालयन वल्फलाई चाहिँ भेटेसम्म मार्ने गर्दारहेछन् । हिमालयन वल्फ वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षण क्षेत्रमा उपेक्षामा छ । यस लेखमा यसैबारे चर्चा गरिंदैछ ।


ब्वाँसो

प्राणी विज्ञानमा २ ‘ल्याटिनाइज्ड’ शब्दले प्रजाति र यस्ता ३ शब्दले उप–प्रजाति जनाउँछ । कार्ल लिन्नियसले सन् १७५८ मा कुकुरजस्तो तर खैरो रंगको ‘ग्रे वल्फ’लाई क्यानिज लुपस नामकरण गरे । ‘ग्रे वल्फ’ सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेखहरूमा पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धका कतिपय देशमा क्यानिज लुपस पाइने उल्लेख छ । तर नाम लेखिँदा प्रजाति नभई उप–प्रजाति लेखिएको हुन्छ । जस्तो— क्यानिज लुपस पालिप्स, क्यानिज लुपस चान्को । आईयुसीएनले २०१८ मा प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियामा क्यानिज लुपसका क्रमशः ५, २ र ३ वटा उप–प्रजाति पाइन्छन् ।


शान्तराज ज्ञवाली, हेमसागर बराल र अन्यद्वारा लिखित ‘द स्टेटस अफ नेपाल्स म्यामल्स ः द नेसनल रेड लिष्ट सिरिज’ (२०११) मा नेपालमा पाइने ‘ग्रे वल्फ’को वैज्ञानिक नाम ‘क्यानिज लुपस लुपस’ लेखिएको छ । पुस्तकमा नेपालमा यसको संख्या ३०–५० वटामात्र छन् भन्ने अनुमान छ । क्यानिज लुपस लुपस ग्रे वल्फ १९८५ मा प्रस्तावित गरेको एक उप–प्रजाति थियो । हिजोआज यसलाई ग्रे वल्फको एक उप–प्रजातिको पर्यायवाची मानिन्छ । मधु क्षत्री, यादवेन्द्रदेव भि. झाला र अन्यद्वारा लिखित ‘एन्सियन्ट हिमालयन वल्फ’मा नेपालमा पाइने ब्वाँसोको वैज्ञानिक नाम क्यानिज लुपस चान्को लेखिएको छ । लेख जुकिज जर्नलको अंक ५ सय ८२ संस्करणमा सन् २०१६ मा छापिएको हो । क्यानिज लुपस चान्कोलाई मंगोलियन वल्फ, चाइनिज वल्फ, तिब्बतीयन वल्फ र कोरियन वल्फ पनि भनिन्छ । यो कोरिया, उत्तर र मध्य चीन, मंगोलिया, भारत (हिमाचलदेखि कस्मीरसम्म) र रसियाको केही भूभागमा पनि पाइन्छ ।


जेराल्डिन वेरहान नेपालको उच्च हिमालय तथा मध्य एसियामा पाइने ग्रे वल्फ अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैछिन् । उनको नेपालको उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने ग्रे वल्फबारे ३/४ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित भइसकेको छ । उनले पोल्यान्डमा २८–३० मे, २०१९ सम्पन्न क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपको कार्यशालामा नेपालको उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने ब्वाँसोको अंग्रेजी तथा वैज्ञानिक नाम क्रमशः हिमालयन वल्फ र क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस प्रस्ताव गरेकी थिइन् । वेरहाननको बुझाइमा हिमालयन वल्फको वंशाणु इन्डियन ग्रे वल्फ र तिब्बतीयन ग्रे वल्फको भन्दा केही फरक छ । भारतको समथर भूभाग लगायत दक्षिण–पश्चिम एसियामा पाइने ब्वाँसोको अंग्रेजी र वैज्ञानिक नाम इन्डियन ग्रे वल्फ र क्यानिज लुपस पालिप्स हो ।


माथि उल्लिखित क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपको कार्यशालामा बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, तान्जानिया, फिनल्यान्ड, स्लोभेनिया लगायत आर्ययुसिनका विज्ञहरू उपस्थित थिए । उक्त कार्यशालाले नेपालको ब्वाँसोको अंग्रेजी नाम हिमालयन वल्फ मान्दा फरक नपर्ने जनाउ दियो । तर वैज्ञानिक नाममा भने अहिलेलाई क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिसको साटो क्यानिज लुपस चान्को नै मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । बेलायतका प्राणीविज्ञ जेई ग्रेले सन् १८६३ मा चीनबाट ल्याइएको जंगली कुकुरको नमुना जुन युरोपियन ग्रे वल्फजस्तै देखिने तर अलि फरक भएकाले त्यसलाई क्यानिज लुपस चान्को नामकरण गरेका थिए । चीनमा त्यसलाई चान्को र तिब्बतमा चान्गु भनिन्छ । क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपले हिमालयन वल्फ एक छुट्टै उप–प्रजाति क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस ठहर गर्न थप केही जानकारी समेटिनुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो । यसको अर्थ भोलिका दिनमा आणुवंशिक अध्ययन, अनुसन्धानबाट थप फरक तथ्य प्राप्त भए, नेपालको उच्च हिमाली भेगमा पाइने ग्रे वल्फ विश्वकै निम्ति एक नयाँ उप–प्रजाति सावित हुनसक्छ । त्यसपछि यसलाई वेरहानले प्रस्ताव गरे बमोजिम क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस भन्न मिल्छ । तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसूची–१ मा क्यानिज लुपसलाई संरक्षित वन्यजन्तु मानिएको छ । ब्राइन हड्सनले नेपालमा पाइएको ग्रे वल्फलाई सन् १८४७ मा क्यानिज ल्यानिगर उल्लेख गरेका थिए ।


कुकुरको पूर्वज

पृथ्वी उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई जम्मा ५ कल्पमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो कल्प नवजैविक कल्प हो । यसको पनि पछिल्लो करिब १०/११ हजार वर्षको अवधिलाई होलोसिन भनिन्छ । होलोसिनको सुरुको अवस्थामा पृथ्वीको पछिल्लो हिमयुग समाप्त भयो । त्यसपछि भू–सतहको तापमान बढ्न थाल्यो । मानिस घुमन्ते जीवन त्यागी खेतीपाती र पशुपालनतर्फ उन्मुख हुनथाले । त्यसबेला मानिसले थाहा पाए कि ग्रे वल्फ मानव चहल–पहल हुने ठाउँ नजिक बस्न रुचाउँछ । ती जनावरले मानिसले छाडेका खानेकुरा तथा मानव बिस्टा खाने गर्थ्यो । यसले साना तथा मझौला जनावर मारेर खान्छ ।


मानिसले ग्रे वल्फ चलाख भएका कारण त्यसको चतुराइ उपयोग गर्नसके फलदायी हुने ठानी त्यसलाई पाल्न सुरु गरे । ऊ बेला ग्रे वल्फलाई मूलतः सिकार गर्न सहयोगी र घरको पहरेदारी गर्न पाल्न सुरु गरिएको थियो । त्यसयता घरमा पालिएका ग्रे वल्फका सन्तानको बासस्थान, रहन–सहन आदि जंगलमै बसेको ग्रे वल्फको भन्दा पृथक भयो । कालान्तरमा जंगलको ग्रे वल्फ र घरमा पालिएकाहरू फरक स्वरूपमा प्रकट हुँदै गए । वन्यजन्तु वैज्ञानिकहरूले घरमा पालिएका कुकुरलाई तिनै जंगली ग्रे वल्फका एक उप–प्रजाति मानेर यसको वैज्ञानिक नाम क्यानिज लुपस फेमिलिअरिज दिएका छन् । ग्रेगर लार्सन र डोरिअन क्यु. फुलर लिखित ‘द इभोलुसन अफ एनिमल डोमेस्टिकेसन’ (२०१४) अनुसार मानिसले सबैभन्दा पहिले ग्रे वल्फलाई करिब ११ हजार वर्ष पहिलेबाट चीन तथा पश्चिम युरोपमा पाल्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बिरालो, सुंगुर, परेवा, कुखुरा पाल्न थालिएको हो ।


अवस्था नाजुक

नरेश कुसी, क्लाउडियो सिल्लेरो–जुबिरी र अन्यद्वारा लिखित ‘पर्सपेक्टिभ अफ ट्राडिसनल हिमालयन कम्युनिटिज अन फोस्टरिङ को–इक्जिस्टेन्स विथ हिमालयन वल्फ एन्ड स्नो लियोपार्ड’ अनुसार हुम्ला, डोल्पा र ताप्लेजुङमा हिमालयन वल्फ र हिउँ चितुवाबाट याक, जंगली गधा, घोडा, बाख्रा, भेडा, गाई, गोरु मारिँंदो रहेछ । हिउँ चितुवाले हिमालयन वल्फबाट भन्दा बढी घरपालुवा चौपाया आहारा बनाउँदो रहेछ । उल्लिखित लेख पढ्दै जाँदा हुम्ली र डोल्पालीले हिउँ चितुवा मार्नुहुन्न भन्ने जानकारी राखेको तर हिमालयन वल्फ मार्दा खासै फरक नपर्ने बुझाइ रहेको छ । उनीहरूले ४/५ तरिकाबाट हिमालयन वल्फ मार्दा रहेछन् । आक्कल–झुक्कल हिउँ चितुवा पनि मार्दा रहेछन् ।


अहिले हिउँ चितुवा संरक्षणप्रति सचेतना फैलाउने काममा राज्य र गैरसरकारी संस्था दुवैबाट उल्लेख्य काम भइरहेको छ । तर हिमालयन वल्फप्रति बेवास्ता छ । हिमालयन वल्फबारे अध्ययन, अनुसन्धान नै कम भएको छ । नेपालमा हिमालयन वल्फबारे २०१६ बाट मात्र अध्ययन, अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशन हुनथालेको छ । वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टासी घले अहिलेसम्म हिमालयन वल्फको ४/५ वटाको १ झुन्ड मुस्ताङमा १ पटकमात्र देखेको बताउँछन् । मधु क्षत्री र अन्यद्वारा लिखित ‘एन्सियन्ट हिमालय वल्फ’ (२०१६) लेखिए अनुसार उपल्लो मुस्ताङमा करिब ५ हजार मिटर उचाइमा हिमालयन वल्फ मे २०१४ मा केही पटक देखिएको थियो ।


पंक्तिकार २००९ अगष्टमा रुकुम र डोल्पा सीमा जोडिएको सुनदह नजिक (समुद्री सतहबाट ४५ सय मिटर भू–सतह उचाइमा) २ रात भेडीगोठमा बास बसेको थियो । भेडी गोठमा डरलाग्दा कुकुर पालिएका थिए । गोठाला भन्थे, ‘यत्रो कुकुर नपाले ब्वाँसोले भेडा सखाप पार्छ ।’ ब्वाँसो वर्षमा एकाध पटक आहार खोज्दै त्यता पुग्दोरहेछ । एकाध भेडी गोठालाले मरेको जनावरको सिनुमा विष लगाएर ब्वाँसो मार्ने गरेको किस्सा पनि सुनाए । ब्वाँसोले मानिसलाई दुःख दिए पनि त्यो प्रकृतिको अनुपम सम्पदा हो । अझ नेपालको हिमालयन वल्फ विश्वकै निम्ति एक नयाँ ग्रे वल्फको उप–प्रजाति हुनसक्ने सम्भावना छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै हिमालयन वल्फ जोगाउने एकीकृत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसप्रति यथोचित रूपमा संरक्षणमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यसको हालत पनि निकट भविष्यमै बामपुड्के बँदेलको जस्तो हुनेछ । प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:२०

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिला कोटामा ‘क्लस्टर’ किन ?

संजुकुमारी सरबरिया 

नेपाली समाज वर्णमा आधारित अनि पितृसत्तात्मक समाज हो । यसको कारण सामाजको समग्र विकासमा हामी पछाडि परेका छौं । १०४ वर्षको राणाशासन, पञ्चायती व्यवस्था र बहुदल व्यवस्थामा पनि महिला जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन भएन । अझ मधेशी र अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला पिँधमा नै छन् । इतिहासदेखि नै उच्च जात समुदाय र बलियो राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिला नै राज्यको मूलधारमा पुगेका छन् । 

१९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी र योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो महिला समिति गठन भयो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । त्यस्तै पुण्यप्रभादेवीको अध्यक्षतामा २००७ साल आसपास अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । यिनै महिलाहरूले राणाको निरंकुश शासनमा राजनीतिक अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि परिस्थिति खुकुलो भयो । र, महिला अधिकारवादी संगठनहरू सक्रिय हुनथाले । २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्य सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला थिएनन् । यसैको विरोधमा महिला संगठन उत्रिए । फलस्वरुप २०११ सालमा पुनर्गठित सभामा चारजना महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइयो ।

२०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजय भइन् । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विजयी उनी नै पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।

त्यसबेला महिलाको आवाज मधुरो गरी राजनीतिमा आउँदै थियो । तर कस्ता पृष्ठभूमिका महिलाहरू अगाडि आइपुग्थे त ? मंगलादेवी गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी हुन् । साहना प्रधान पुष्पलाल श्रेष्ठको । उनीहरूको परिवार राजनीतिक थियो । सामाजिक गतिविधि र राजनीतिमा प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिलाहरू नै अगाडि थिए ।

२०१५ सालको चुनावपछि पनि धेरै समाजिक र राजनीतिक आन्दोलन भए । तर स्थितिमा परिवर्तन आएन । २०४६ को जनआन्दोलनमा मधेशबाट सरिता गिरी, चित्रलेखा यादव, रेनु यादव लगायत महिलाहरू अगाडि आइपुगे । यी महिलाका परिवार राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली थियो । अगाडि आइपुग्ने महिला उच्च जात र राजनीतिक परिवारका पृष्ठभूमिबाट बेसी थिए, छन् ।

त्यस आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको २०४७ सालको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले कानुनी रूप पायो । प्रतिबन्धित महिला संगठनहरू पनि खुला भए । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका कार्य थालनी गरे ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत अन्य अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतको राजनीतिक, संवैधानिक र सामाजिक अधिकार संविधानमा नै स्थापित भयो ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले यी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षण तथा सामावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी पिछडिएका जाति, समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व गराउने विषय ठिक हो । २०६८ को जनगणाना अनुसार मधेश र पहाडका बाहुन समुदायको महिलाको साक्षरता दर ६०.३ प्रतिशत छ । दलित मधेशी महिलाको साक्षरता दर १२ प्रतिशतमात्र छ । साक्षरता दर नै १२ प्रतिशत भएपछि दलित महिलाले कसरी आरक्षणभित्र प्रतिस्पर्धा गर्छन् ?

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा–१ को चुनावमा ९ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदमा मधेशी लोकतान्त्रिक पार्टीकी रमणीदेवी राम र मधेशी जनअधिकार फोरमकी कलावती पासवान सहायक मन्त्री भएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा ४ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशी दलित महिलाको उपस्थिति शून्य छ ।

प्रश्न उठ्छ, आरक्षण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबाट को लाभान्वित छ ? मधेशी, दलित, मुस्लिम, जनजाति र खस–आर्य समुदायबाट आरक्षणमा कुन समुदायका महिला माथि पुगेका छन् ? तथ्यले खस/आर्य समुदायका महिलाले आरक्षणको फाइदा बढी लिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक निर्वाचनमा मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत र थारुका लागि ६.६ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै मुस्लिमको लागि ४.४ सिटको व्यवस्था गर्‍यो । यसरी ‘क्लस्टर’हरू छुट्याइए । तर महिलाका लागि विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्याइएन । यसरी ‘क्लस्टर’ नछुटिँदा मधेशी दलित, मुस्लिम र अन्य जनजातिका महिलाहरू पछाडि छुटे । ३३ प्रतिशतमा कति प्रतिशत खस/आर्य समुदायका महिलालाई, कतिमधेशी दलित महिलालाई वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई भन्ने छुट्याउनेतिर ध्यान दिइएन ।

एक त पतृसत्तात्मक संरचनाले आम महिलालाई अघि आउन दिँदैन । त्यसमाथि सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई त झन् राजनीतिक दलले नै पेलेको छ । राजनीतिमा मधेशी दलित महिलाका आवाज कसले उठाउने ? निर्णय लिने कुर्सीमा पुरुष हुन्छ, कोही–कोही महिला पुगे पनि तिनीहरू दलित वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला हुन्नन् । त्यसैले संविधानको मर्मलाई जीवित राख्न महिला आरक्षणमा छुट्याइएको कोटालाई थप ‘कलस्टरिङ’को आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×