महिला कोटामा ‘क्लस्टर’ किन ?

१९७४ सालमा दिव्यादेवी कोइराला, दुर्गादेवी दीक्षित, मेलवादेवी र योगमाया कोइरालाको संयोजकत्वमा पहिलो महिला समिति गठन भयो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । त्यस्तै पुण्यप्रभादेवीको अध्यक्षतामा २००७ साल आसपास अखिल नेपाल महिला संघको स्थापना भयो । यिनै महिलाहरूले राणाको निरंकुश शासनमा राजनीतिक अधिकारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि परिस्थिति खुकुलो भयो । र, महिला अधिकारवादी संगठनहरू सक्रिय हुनथाले । २००८ सालमा राजा त्रिभुवनले बनाएको ३५ सदस्य सल्लाहकार सभामा एकजना पनि महिला थिएनन् । यसैको विरोधमा महिला संगठन उत्रिए । फलस्वरुप २०११ सालमा पुनर्गठित सभामा चारजना महिलालाई प्रतिनिधित्व गराइयो ।

२०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा द्वारिकादेवी ठकुरानी विजय भइन् । १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा विजयी उनी नै पहिलो महिला मन्त्री हुन् ।

त्यसबेला महिलाको आवाज मधुरो गरी राजनीतिमा आउँदै थियो । तर कस्ता पृष्ठभूमिका महिलाहरू अगाडि आइपुग्थे त ? मंगलादेवी गणेशमान सिंहकी धर्मपत्नी हुन् । साहना प्रधान पुष्पलाल श्रेष्ठको । उनीहरूको परिवार राजनीतिक थियो । सामाजिक गतिविधि र राजनीतिमा प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिका महिलाहरू नै अगाडि थिए ।

२०१५ सालको चुनावपछि पनि धेरै समाजिक र राजनीतिक आन्दोलन भए । तर स्थितिमा परिवर्तन आएन । २०४६ को जनआन्दोलनमा मधेशबाट सरिता गिरी, चित्रलेखा यादव, रेनु यादव लगायत महिलाहरू अगाडि आइपुगे । यी महिलाका परिवार राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली थियो । अगाडि आइपुग्ने महिला उच्च जात र राजनीतिक परिवारका पृष्ठभूमिबाट बेसी थिए, छन् ।

त्यस आन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेखनीय थियो । त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको २०४७ सालको संविधानले लिंगका आधारमा महिला र पुरुषलाई भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताले कानुनी रूप पायो । प्रतिबन्धित महिला संगठनहरू पनि खुला भए । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरूले महिला चेतना, विकास र परिवर्तनका कार्य थालनी गरे ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत अन्य अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतको राजनीतिक, संवैधानिक र सामाजिक अधिकार संविधानमा नै स्थापित भयो ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले यी समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन आरक्षण तथा सामावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्‍यो । संघमा ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरी पिछडिएका जाति, समुदायको पहुँच, पहिचान, प्रतिनिधित्व गराउने विषय ठिक हो । २०६८ को जनगणाना अनुसार मधेश र पहाडका बाहुन समुदायको महिलाको साक्षरता दर ६०.३ प्रतिशत छ । दलित मधेशी महिलाको साक्षरता दर १२ प्रतिशतमात्र छ । साक्षरता दर नै १२ प्रतिशत भएपछि दलित महिलाले कसरी आरक्षणभित्र प्रतिस्पर्धा गर्छन् ?

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा–१ को चुनावमा ९ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यसपछिको मन्त्रिपरिषदमा मधेशी लोकतान्त्रिक पार्टीकी रमणीदेवी राम र मधेशी जनअधिकार फोरमकी कलावती पासवान सहायक मन्त्री भएका थिए । त्यस्तै २०७० सालमा सम्पन्न संविधानसभा–२ को निर्वाचनमा ४ जना मधेशी दलित महिलाले समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशी दलित महिलाको उपस्थिति शून्य छ ।

प्रश्न उठ्छ, आरक्षण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तबाट को लाभान्वित छ ? मधेशी, दलित, मुस्लिम, जनजाति र खस–आर्य समुदायबाट आरक्षणमा कुन समुदायका महिला माथि पुगेका छन् ? तथ्यले खस/आर्य समुदायका महिलाले आरक्षणको फाइदा बढी लिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ ले समानुपातिक निर्वाचनमा मधेशीका लागि १५.३ प्रतिशत र थारुका लागि ६.६ प्रतिशत सिटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै मुस्लिमको लागि ४.४ सिटको व्यवस्था गर्‍यो । यसरी ‘क्लस्टर’हरू छुट्याइए । तर महिलाका लागि विभिन्न ‘क्लस्टर’ छुट्याइएन । यसरी ‘क्लस्टर’ नछुटिँदा मधेशी दलित, मुस्लिम र अन्य जनजातिका महिलाहरू पछाडि छुटे । ३३ प्रतिशतमा कति प्रतिशत खस/आर्य समुदायका महिलालाई, कति मधेशी दलित महिलालाई वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई भन्ने छुट्याउनेतिर ध्यान दिइएन ।

एक त पतृसत्तात्मक संरचनाले आम महिलालाई अघि आउन दिँदैन । त्यसमाथि सीमान्तीकृत समुदायका महिलालाई त झन् राजनीतिक दलले नै पेलेको छ । राजनीतिमा मधेशी दलित महिलाका आवाज कसले उठाउने ? निर्णय लिने कुर्सीमा पुरुष हुन्छ, कोही–कोही महिला पुगे पनि तिनीहरू दलित वा अन्य सीमान्तीकृत समुदायका महिला हुन्नन् । त्यसैले संविधानको मर्मलाई जीवित राख्न महिला आरक्षणमा छुट्याइएको कोटालाई थप ‘कलस्टरिङ’को आवश्यकता छ ।