बसाइँ–सराइको प्रभाव

णराज तिवारी

संविधानले जनसंख्या व्यवस्थापनको कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि अवसरहरूको वृद्धि गर्न संविधानमा भएका व्यवस्था र विभिन्न दीर्घकालीन योजना, कार्ययोजना र नीतिहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणले योजना, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापनलाई संघ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारीमा राखेको छ । व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ–सराइ) सम्बन्धित तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको राष्ट्रिय कार्यसूचीमा रहेको छ ।


कुनै पनि स्थानको जनसांख्यिक आकार–प्रकार, स्वरूप र प्रकृति प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण घटनामध्ये बसाइँ–सराइ एउटा प्रमुख घटना हो । बसाइँ–सराइले गतिशील जनसंख्या र यसबाट सिर्जित हुने जनसांख्यिक मिश्रण तथा तत्पश्चात्को जनसांख्यिक रूप र प्रकारमा निकै प्रभाव पार्छ । यो क्रिया मानव जीवन सुरु भएदेखि नै चलिरहेको छ । यद्यपि सर्वमान्य रूपमा यसको परिभाषा गरिएको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघको बसाइँ–सराइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईओएम) ले आप्रवासी भन्नाले आफू अक्सर बसोबास गरेको स्थानबाट देशभित्रै वा विदेशको कुनै भूभागमा स्थायी वा अस्थायी रूपले विभिन्न कारणले सर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ । यही परिभाषाका आधारमा बासस्थान सर्ने प्रक्रियालाई बसाइँ–सराइ भन्न सकिन्छ । नेपालमा पनि बसाइँ–सराइ प्राचीन युगदेखि नै हुँदै आइरहेको छ । निरन्तर प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ–सराइको आकार निकै बढिरहेको छ । साथै बढ्दो सहरीकरण, सेवासुविधाको उपलब्धता, अर्थतन्त्रको क्रमिक संरचनात्मक परिवर्तन, सुरक्षा लगायत विविध कारणले आन्तरिक बसाइँ–सराइको आयतन निकै बढ्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको आन्तरिक बसाइँ–सराइ अन्तर्गत अन्तर–प्रदेश बसाइँ–सराइको अवस्था तथा दिशा के कसरी प्रवाह भइरहेको छ भनी यस लेखमार्फत तथ्यांकीय विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।



नेपालमा सन् १९६१ को जनगणना आन्तरिक बसाइँ–सराइको पहिलो दस्तावेज मानिन्छ । त्यसपछि सम्पन्न सबै राष्ट्रिय जनगणनामा यस्ता विवरण लिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गरिएका नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (सन् १९९५/९६ पहिलोदेखि २०१०/११ तेस्रोसम्म), नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (१९९८ पहिलोदेखि २०१७/१८ तेस्रोसम्म) मा पनि बसाइँ–सराइको विवरण संकलन र प्रकाशन हुँदै आएको पाइन्छ । बसाइँ–सराइको मात्र छुट्टै सर्वेक्षण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आ.व. २०७४/७५ मा सञ्चालन गरेको भए पनि नतिजा भने प्रकाशन भएको छैन ।


राष्ट्रिय जनगणनासँग नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण र नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणको बसाइँ–सराइको एकाइ पनि मेल खाने देखिँदैन । राष्ट्रिय जनगणनामा जिल्लाको सिमाना पार गरेको अवस्थामा मात्र बसाइँ–सराइ भएको मानिएको छ । तर जीवनस्तर सर्वेक्षण र श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा तत्कालीन स्थानीय तहको सिमाना पार गरेको अवस्थालाई पनि बसाइँ–सराइ मानिएको छ ।


नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण तेस्रो नै मुलुकले संघीय शासनको अभ्यास गरेपश्चात् बसाइँ–सराइ सम्बन्धी पछिल्लो तथ्यांक उपलब्ध गराउने आधिकारिक स्रोत हो । यो सर्वेक्षण २०७४ जेठदेखि २०७५ असारसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस सर्वेक्षणका अनुसार बासोबास परिवर्तन भई स्थानीय तहभन्दा बाहिर गएकालाई बसाइँ–सराइ गरेको मानिएको छ । सर्वेक्षणमा अपनाइएको परिभाषा अनुसार ‘सामान्यतया बसोबास भन्नाले ६ महिनादेखि बसोबास गरिरहेको स्थानलाई लिइएको छ । तर ६ महिनादेखि बसोबास गरिरहेको नभए पनि अब आउने कम्तीमा ६ महिना बस्ने सम्भावना भएको स्थान समेतलाई बसोबासको स्थान मानिएको छ ।’


नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणबाट दुई प्रकारका बसाइँ–सराइका विवरणहरू उपलब्ध हुन्छन् । पहिलो प्रकारको बसाइँ–सराइ जन्मस्थानका आधारमा हुने बसाइँ–सराइ हो भने दोस्रो हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा पहिले बसोबास गरेको स्थानबाट भएको बसाइँ–सराइ हो । जन्मस्थानका आधारमा हुने बसाइँ–सराइ भनेको जन्मेको स्थान र हाल बसोबास गरिरहेको स्थानमा हुने भिन्नताको अवस्था हो । यसलाई ‘लाइफ टाइम माइग्रेसन’ भनिन्छ । त्यसैगरी हाल बसोबास गरिरहेको स्थानभन्दा बाहिर कम्तीमा ६ महिना बसेर आएको अवस्थालाई आवधिक बसाइँ–सराइ/‘पेरियोडिक माइग्रेसन’ भनिन्छ ।


बसाइँ–सराइले मानिसको जीवनका विविध पक्षमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । मानिसका बानी–व्यवहार, आहार–विहार, भाषा, संस्कृति, सोचाइ, पेसाजस्ता वैयत्तिक पक्षमा बसाइँ–सराइले परिवर्तन ल्याउँछ । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय पक्षमा पनि बसाइँ–सराइको महत्त्वपूर्ण प्रभाव परेको हुन्छ ।


बसाइँ–सराइको तथ्यांक उपलब्ध गराउने नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण तेस्रोको आधारमा अन्तर–प्रदेश बसाइँ–सराइको अवस्था तालिका १ र तालिका २ मा प्रस्तुत गरिएको छ । जस अनुसार तालिका १ मा प्रदेश अनुसार ‘लाइफ टाइम माइग्रेसन’को अवस्था देखाइएको छ भने तालिका २ मा प्रदेश अनुसार आवधिक बसाइँ–सराइको आँकडा प्रस्तुत गरिएको छ ।


नेपालभित्र बसोबास गर्ने जनसंख्यामध्ये ८९.५१ प्रतिशतको जन्म आफू बसिरहेको प्रदेशमा नै रहेको देखिन्छ भने १०.४९ प्रतिशतको जन्म आफू बसेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र भएको देखिन्छ । आफू बसिरहेको प्रदेशभित्र जन्मस्थान भएको जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात करिब ९६.९४ प्रतिशत र वाग्मतीमा सबैभन्दा थोरै अर्थात् करिब ७८.२८ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । जन्मस्थान विदेश भएको र हाल नेपालमा बसोबास गरिरहेको जनसंख्या जम्मा जनसंख्याको २.९२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यस्तो जनसंख्या प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात सो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको ५.०७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा थोरै अर्थात सो प्रदेशको जम्मा जनसंख्याको ०.५७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।  


पछिल्लो समय आवधिक बसाइँ–सराइ नगरेको जनसंख्या कुल जनसंख्याको ९३.४७ प्रतिशत छ । यसरी जनसंख्याको करिब ६.५३ प्रतिशत जनसंख्याले आवधिक बसाइँ–सराइ गरेको देखिन्छ । आवधिक बसाइँ–सराइ नगरेको जनसंख्या कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै अर्थात सो प्रदेशको जनसंख्याको ९८.१३ प्रतिशत र वाग्मतीमा सबैभन्दा थोरै अर्थात करिब ८८.०२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा आवधिक बसाइँ–सराइ गरी विदेशबाट आएको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याको २.२१ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात ६ लाख ४१ हजार २० व्यक्तिको यस अगाडिको बसोबास विदेशमा रहेको देखिन्छ ।


बाह्य तथा आन्तरिक बसाइँ–सराइ उच्च रहेको कारण जनसंख्याको वितरणमा असमानता बढ्दै गएकोले यसबाट आर्थिक उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न नदिन जनसंख्या तथा बसाइँ–सराइलाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।


स्थिर संगठनात्मक संरचनाको आभाव हुनु, विस्तृत एवं खण्डीकृत तथ्यांकसहितको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना हुन नसक्नु, जनसांख्यिक लाभांशको रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्तिको आन्तरिक बसाइँ–सराइ र बाह्य आप्रवासनले कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु, विकासको असन्तुलित वितरण तथा जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता कारणले मानिसको स्वस्फुर्त बसाइँ–सराइ प्रभावित भई जनसंख्याको वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकिनु, जनसंख्या व्यवस्थापन, बसाइँ–सराइ, आप्रवासन र विकासबीच समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु जस्ता समस्या यस क्षेत्रमा रहेका छन् ।


बसाइँ–सराइले सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्षेत्रमा पारेका प्रभावहरूको समयमै विश्लेषण गरी बसाइँ–सराइलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।


तिवारी केन्द्रीय तथ्याङ्क विझागका अधिकृत हुन् ।

tiwarianaraj@gmail.com


प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:४९

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रचण्ड र ओलीसँग भेट भएकै छैन : देउवा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपाका दुई अध्यक्षसँग हालसालै भेटघाट नभएको बताएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग हालै भेट भएको भनी प्रचार भएका विषयमा आफ्नै समूहका नेताहरूले जिज्ञासा राख्दा देउवाले अस्वीकार गरेका हुन् । 

‘उहाँ (देउवा) ले धेरै कुरा भन्न चाहनुभएन तर केही दिनयता दाहाल र ओली दुवैसँग भेट नभएको बताउनुभयो,’ देउवा निकट स्रोतले भन्यो । देउवाले शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठनका सम्बन्धमा छलफल गर्न आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा संस्थापन पक्षीय नेताको बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा नेकपाको आन्तरिक कलह र देउवा–दाहाल भेटघाट भएनभएका विषयमा चर्चा भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग देउवालाई भेटेको खुलासा गरेका थिए । आफूसँगको भेटघाटअघि दाहाल र देउवाबीच भेट भएको जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको ओलीले कोइरालासँग बताएका थिए । कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीको समन्वयमा उनकै निवासमा चार जना उद्योग–व्यापारीसहित दाहाल–देउवा भेट भएको चर्चा बाहिरिएपछि देउवासँग निकटस्थ नेताले जिज्ञासा राखेका हुन् । देउवाले केही साताअघि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनका सन्दर्भमा दाहालसँग भेट भएको र त्यसपछि नभएको बताएका थिए ।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले पनि शुक्रबारै राजधानीबाहिरको कार्यक्रममा देउवासँग हालै भेट नभएको दाबी गरेका छन् । नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वमा ‘खेल्ने’ गरी भेट्न नहुने सुझाव देउवालाई उनी निकट सदस्यहरूले दिएका थिए । ‘यसले कांग्रेसलाई होइन, नेकपालाई लाभ मिल्छ,’ एक नेताको भनाइ थियो ।

विभाग गठनको तयारी
पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठनमा संस्थापनइतर पक्षले सहयोग नगर्ने भएपछि आफ्नो समूहका सदस्य मात्रै राखेर भए पनि गठन गर्ने मनस्थितिमा देउवा पुगेका छन् । संस्थापनइतर पक्षले कार्यकाल सकिएपछि विभाग गठनको औचित्य नभएको र महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने मात्रै योजना रहेको तर्क गर्दै आएका छन् । ‘अहिले विभाग गठन गर्नुका पछाडि महाधिवेशन प्रभावित पार्ने उद्देश्य देखिन्छ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

केही दिनअघि महामन्त्री शशांक कोइरालाले कार्यकाल सकिएर काम चलाउ हैसियतमा पुगिसकेका देउवाले विभाग गठन गर्न नहुने बताएका थिए । ‘अब महाधिवेशनको तयारीमा जानुपर्छ, विभाग गठन गरेर महाधिवेशनलाई अल्झाउनेतिर लाग्न हुन्न,’ उनले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘आचारसंहिताले पनि शेरबहादुरजीलाई विभाग गठन गर्न दिँदैन ।’

देउवाले अधिकतर केन्द्रीय सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा विभागको संख्यासमेत बढाएका छन् । विधानमा २८ विभागको व्यवस्था भए पनि पुस ११ मा संस्थापनइतर पक्षीय नेताको बहिष्कारबीच बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संख्या थपेर ४७ पुर्‍याएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०८:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×