एसिड आक्रमण रोक्ने उपाय

नेपालमा भएका घटनाहरूको अध्ययन गर्दा किशोरी तथा युवतीहरूप्रति लक्षित गरी एसिड आक्रमण गर्ने गरेको पाइन्छ । यो समस्याबाट विशेषगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पढ्ने किशोरी बढी आतंकित छन् । भारत र बंगलादेशले विशेषतः कानुन तथा नियमहरू बनाएर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा एसिडजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्न राज्यले त्यति पहल गरेको छैन । यसले बालिका र महिलाहरूको मानवअधिकार उपभोगमा पनि गम्भीर क्षति पर्‍याएको छ ।

२०७२ सालअघि एसिड आक्रमणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन । एसिड आक्रमणलाई अपराधीकरण गर्न मुलुकी ऐन २०२० को कुटपिटको महलको दफा १४ क. थपिएको थियो । जस अनुसार तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराएमा वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारेमा कसुरको प्रकृति हेरी सजाय दिइनेछ । कुरूप पारेमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, त्यस्तै शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा जीउमा पीडा गराएमा ३ देखि ८ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । र, जरिवाना बापतको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई दिइने उल्लेख छ ।

घरेलु हिंसा ऐन, २०६६ को दफा २(ग) मा ‘शारीरिक यातना’ भन्नाले कुटपिट गर्ने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, शारीरिक चोट पुर्‍याउने, तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारिदिने वा यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ’ भन्ने परिभाषा थपिएको छ ।

२०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १९३ अनुसार कसैले पनि तेजाब वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ छर्किई अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पार्ने काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।

कसैले यस्तो कसुर गरे कसुरको प्रकृति हेरी अनुहार कुरूप पारेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अङ्ग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । जरिवाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

आजभोलि नेपालमा जोसुकैले सहजै एसिड खरिद–बिक्री, ओसारपसार गर्न सक्छन् । बिक्री–वितरणमा अनुगमन गर्ने राज्यको कुनै नीति–नियम छैन । एसिडको सहज प्राप्तिले दुरुपयोग पनि सहज बनाएको छ । यसको उत्पादन मानव सुविधा र आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भएको हो । तर दुरुपयोग गर्दा मानव शरीरलाई हानि गरेको छ । एसिडको बिक्री–वितरणमा नियन्त्रण र अनुगमनको आवश्यकता टड्कारो छ । खासगरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्युरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिडको बिक्री–वितरण सरकारबाट अधिकार प्राप्त पसलबाट हुन जरुरी छ । यी एसिड बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको परिचय, उमेर खुल्ने रेकर्ड राख्ने व्यवस्था गरिएमा पनि दुरुपयोग हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।

कुनै पनि महिला, बालिका तथा अन्य व्यक्तिमाथि हुने हिंसालाई अन्त्य गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सर्वोच्च अदालतबाट २०७४ साउन २५ गते एसिडको उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा नियमनकारी प्रबन्धन साथै एसिड आक्रमणबाट बच्ने उपाय र यसको असर, प्राथमिक चिकित्सा, औषधोपचार केन्द्र समेतका बारेमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश जारी भैसकेको छ । तैपनि हालसम्म सरकारले एसिड बिक्री–वितरणमा नियमन गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै सरकारले एसिडको बिक्री–वितरणमा अनुगमन तथा उचित नियन्त्रण गरेमा सम्भावित अपराधलाई रोक्न सक्छ । पीडकलार्ई कडा सजाय दिने आफ्नो ठाउँमा छ । सँंगसँंगै घटना हुने वातावरण सिर्जना हुन नदिनु पनि राज्यको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।