अमेरिका–इरान कलह र चीन 

विज्ञान बाबु रेग्मी

अमेरिका र इरानको युद्ध भयो भने कसले जित्छ ? चिनियाँ रणनीतिमा दख्खल राख्ने विश्लेषक नथान लेभिन भन्छन्, ‘चीनले’ । यो विचार बोक्ने लेभिन एक्लो हैनन्, सिकागोदेखि हार्वर्डसम्मका धेरै मूर्धन्य व्यक्तिबाट पनि यस्तै तर्क सुनिन्छ । पेन्टागन र क्यापिटल हिलका बाठाटाठाहरूले त कुन्नि, तर बेइजिङले भने यो भाव प्रस्ट बुझेको छ ।

अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको मृत्यु भएपछि इरान–अमेरिका कलहले उग्ररूप लिने पक्काजस्तो देखियो । इरानले सुलेमानीको सहादतलाई ठूलो क्षतिको रूपमा लियो र बदला लिने अभिव्यक्ति दियो भने अमेरिकाले यस घटनालाई आफ्नो विजय मान्यो र इरानले टक्कर लिन खोजे आफू पछि नहट्ने सन्देश दियो ।


लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको बलमा युद्ध चर्किने पो हो कि भन्ने भय सिर्जना भयो । वाशिङटन विरुद्धको साझेदारीमा तेहरान, मस्को र बेइजिङ झन् एकबद्ध रहने र युद्धले उग्ररूप लिनसक्ने विश्लेषणहरू बाहिर आए । तर, सोचेभन्दा निकै नम्र तरिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुआङमार्फत चीनले ‘राष्ट्रसंघको बडापत्रले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबै राष्ट्रहरू सतर्कताका साथ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न तथा थप कलहको बाटोमा नलाग्न’ आग्रह गर्‍यो ।


चीनको परिपक्व वक्तव्यले उही पुरानै तेङ सियायोपिङको वैदेशिक नीति ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ को झल्को दियो । विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा र भीमकाय सैनिक क्षमता बोकेर बसेको चीनले तेङपथ छोडिसकेको तर्क पनि गरिन्छ । तर मध्यपूर्वको कलहमा चीनको मौनताले उसको चातुर्य र संयमलाई अझ अर्थपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्ने मौका दिएको छ ।


मध्यपूर्वमा अमेरिका होमिन जाँदा चीनले कुनै एउटा राष्ट्रको बलियो पक्ष लिन चाहँदैन । अमेरिकी लेखक तथा चीन–अमेरिका सम्बन्धका ज्ञाता इभन ओस्नोसले भनेझैं वास्तवमा चीनले अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको युद्ध सजिलै अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैन । अफगानिस्तानमा वा इराकमा झैं अर्को मुलुकसँग अमेरिका पुनः द्वन्द्वमा फँस्नु भनेको चीनका लागि आर्थिक एवं कूटनीतिक हिसाबले फाइदाको विषय हो ।


इराक युद्धमा अमेरिकाले करिब १ ट्रिलियन डलर खर्च गर्‍यो, जुन चीनको सन् २००० तिरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर हो । उक्त युद्धमा जानु अघि अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको भन्दा ८ गुना अर्थात् ८०० प्रतिशतले बढी थियो भने युद्धपछि सन् २०१४ मा जम्मा ५० प्रतिशतले मात्र बढी थियो । अमेरिका युद्धको दलदलमा फँसेको दशकमा चीनले भने आफ्नो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो छलाङ मार्ने अवसर पायो । अहिले फेरि बेल्ट एन्ड रोडजस्तो बृहत योजना अघि सार्दै २१ औँ शताब्दीको इतिहास आफ्नो कलमले लेख्ने अठोट राखेको बेला २० औँ शताब्दीको मालिक बनेर बसेको अमेरिकाको ध्यान युद्धतर्फ केन्द्रित भए चीनलाई राष्ट्रपति सीले इंगित गरेको ‘वान्स इन अ सेन्चुरी’ अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ ।


अमेरिका युद्धमा जाँदा चीनका लागि कूटनीतिक जित पनि हासिल गर्ने सम्भावना बढ्छ । २०१५ यता मध्यपूर्वमा चीनको रुचि

ह्वात्तै बढेको छ । २०१६ मा साउदी अरब र इरानको वैमनश्य चुलिएकै बेला सीले इजिप्ट र यी दुई मुलुकको भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा इजिप्टसँग पाँचवर्षे आर्थिक साझेदारीको सहमति भयो भने साउदी अरब र इरान दुबैसँग बृहत रणनीतिक साझेदारी गर्नेबारे छलफल भयो । भ्रमण निकै सन्तुलित भयो । उता काइरो, रियाध, र तेहरान खुसी भयो, यता बेइजिङले आफ्नो कूटनीति एक तह माथि पुगेको महसुस गर्‍यो । विशेषगरी अमेरिकाले झैँ साउदी अरब र इरानमध्ये एउटा रोज्ने पक्षमा चीन छैन । २०१८ मा उक्त क्षेत्रको दोस्रो भ्रमणमा पनि सीले ‘पार्टनरसिप्स, नट अलायन्सेस’ भन्ने सशक्त सन्देश दिएर आएका थिए । यदि अमेरिका आफ्नो ‘हेजेमोनी’ फैलाउँदै मध्यपूर्वमा युद्धमा गयो भने आफू तटस्थ बसी झन् सामरिक र सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने बेइजिङको बुझाइ छ ।

मेरिकी लेखका रोबर्ट काप्लानले इरान–अमेरिका कलहलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन्, ‘इट्स नट अबाउट इरान, इट्स अबाउट चाइना’ । यस भनाइले वर्तमान युद्धको अर्को पाटो उजागर गर्छ— इरानमा द्वन्द्व र अस्थिरता वर्षौँसम्म कायम भैरह्यो भने चीनलाई पनि बेफाइदा पक्कै छ ।


सन् २००० को पूर्वार्द्धमै जर्मनीलाई उछिन्दै चीन इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन्यो । इरानले चीनबाट गर्ने आयात २००० देखि २००५ मा ३६० प्रतिशत ले बढ्यो । त्यस्तै चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बन्यो । अमेरिका र युरोपेली संगठनले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै जाँदा इरानबाट पश्चिमा लगानी पनि पलायन हुँदै गयो । तर यसले चीनलाई इरानमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने अवसर दियो । २००१ मा ६५ सदस्यबाट सुरु भएको इरान–चीन उद्योग वाणिज्य संघमा २०१६ सम्म आइपुग्दा ६ हजार व्यापारिक संस्थाले सदस्यता लिइसकेका थिए । २०१६ मा इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जाबेद जरिफको बेइजिङ भ्रमणमा यी दुई राष्ट्रले आगामी १० वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई ६०० बिलियन डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउने सम्झौता गरे । यो रकम हाल इरानको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ३० प्रतिशत बढी हो । यस्ता बृहत व्यापारिक कदममार्फत इरानमा आफ्नो आर्थिक बर्चस्व अघि बढाउने योजना बनाएको चीनलाई इरान सधैँ अस्थिर रहनु पक्कै सुखदायी हुने छैन । यसकारण पनि जसरी चीन अमेरिका युद्धमा फँसेको हेर्न चाहन्छ, अमेरिका त्यसरी नै इरान अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छ ।


चीनका लागि इरान द्विपक्षीय व्यापारका हिसाबले मात्र महत्त्वपूर्ण होइन । इरानको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा चीनको फ्ल्याग्सिप प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोडलाई मूर्तरूप दिन इरानको भूराजनीतिक महत्त्व अझ बढी छ । दोस्रोदेखि सातौँ शताब्दीसम्म हान वंश र टान वंशको पालामा भएको तत्कालीन पर्जिया (हाल इरान) र चिनियाँ राजधानी चाङ्गान (हाल शियान नजिक) को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पुरानो रेशमी मार्गको विकासको एउटा मुख्य कारक थियो । त्यही रेशमी मार्गको स्वर्णिम विरासतमा टेकेर बीआरआईको अवधारणा बोकेको चीनलाई आधुनिक दिनमा तेहरान र बेइजिङको सम्बन्ध पुनर्जागरण गर्नु अपरिहार्य छ । यस मानेमा, यदि जुबटी र इथियोपिया चीनको अफ्रिकालाई हेर्ने आँखीझ्याल हो भने, इरान चीनको मध्यपूर्व र युरोप प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार हो । यही भूराजनीतिक महत्तालाई मूल्यांकन गर्दै निर्मित उत्तरी चिनियाँ सहर ब्यान्नुरदेखि तेहरानसम्मको फ्राइट रेल २०१८ मै सुचारु भैसक्यो भने चीन तत्काल थप १० बिलियन डलर सिनो–इरान रेल विकासमा लगानी गर्न तत्पर छ । पश्चिमा ज्यादतीको निरन्तर सिकार भएमा इरानले चीनको शरण खोज्नेछ र त्यसले चीनलाई आफ्नो अर्थ–रणनीतिक हितको पक्षपाती योजना इरानमा लाद्न अझ सहज हुन्छ भन्ने पनि बेइजिङको बुझाइ छ ।


सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीन भ्रमण गर्दै अघि सारेको ‘चाइना इन्गेजमेन्ट’ नीति उनी पछिका ७ राष्ट्रपतिले पनि अवलम्बन गरे । ट्रम्पले भने, उक्त कम्पासलाई विपरीत दिशामा घुमाउँदै ‘चाइना अनकप्लिङ’ को नीति सुरुवात गरे । यस बखतमा चीनले विश्वसँगको आफ्नो अन्तरक्रिया नियोजित र संयमित बनाउन सक्यो भने उसको २१ औँ शताब्दीको इतिहास लेख्ने अभिलाषाले द्रुतमार्ग पाउन सक्ने निश्चित छ । तर निक्सनलाई चीन पुर्‍याउने प्रमुख सूत्रधार तथा निवर्तमान अमेरिकी गृहमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेझैँ यदि चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई स्थायी दुश्मनका रूपमा लिने प्रवृत्ति सिर्जना भयो भने विश्व विकासले ब्यहोर्नुपर्ने क्षति अपरिकल्पनीय हुनसक्छ । कम्तीमा चीनले युद्धका मामलामा उही पुरानै ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ सिद्धान्तलाई शिरोपर गर्दै गए भयंकर विनाशको गुञ्जायस नरहला । प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०८:१२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सामाजिक सुरक्षाका आधार

विज्ञान बाबु रेग्मी

राजनीतिक नेतृत्व र बुद्धिजीवी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आवश्यकतालाई लिएर बहसमा छन् । यस्तो छलफल आफैमा नयाँ नभए पनि असान्दर्भिक छैन । यद्यपि विकासको बहस चलिरहँदा दीर्घकालमा आम जनताले आभास गर्ने विकासको खाका कसरी तयार गर्ने भन्ने प्रश्न गौण बन्ने गरेको छ ।

यस मानेमा, अर्थतन्त्रको स्थायित्व र राज्यको बलियो उपस्थिति सर्वसाधारण जनताले पनि महसुस गर्ने प्रभावकारी माध्यम सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हो । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूले पटक–पटक दोहोर्‍याइरहने र नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समेत समेटेको ‘समाजवाद’को अवधारणा पनि सामाजिक सुरक्षाको जगमा मात्र उभिन सम्भव छ । ५ वर्षका लागि स्थायी जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाई सामाजिक सुरक्षाको आधारशिला तयार पार्ने सुवर्ण अवसर छ ।

अब्बल सामाजिक सुरक्षाको लागि पहिलो बाटो प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नु हो । हालै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ र सोसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ (पहिलो संशोधन २०७६) ले नीतिगत कार्यदिशा दिएको छ । गतवर्ष योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ठूलो तामझामका साथ सुरु भए पनि कार्यान्वयन सुस्त र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निजी क्षेत्र तथा रोजगारदाताहरू पूर्णरूपमा इच्छुक देखिएका छैनन् । लाभग्राहीहरू पनि यस योजनामा सामेल भएर पाइने सेवा–सुविधाप्रति त्यति जानकार र उत्सुक छैनन् । यस योजना कार्यान्वयन नै हुँदा पनि सबै सेवा–सुविधा पारिश्रमिक योगदानमा आधारित हुनाले औपचारिक क्षेत्रमा पेसाबद्ध नागरिक बाहेक अरु जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदैनन् । यसर्थ सबै समूहका जनतालाई समेट्नेगरी सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधार तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठनको रिपोर्ट (२०१८) अनुसार नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । सरकारले यस जनसंख्यालाई औपचारिक अर्थप्रणालीमा ल्याउन व्यक्तिगत पान कार्ड वितरण तीव्र त पारेको छ, तर यसको ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीमा जोडिए पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने गुञ्जायास देखिँदैन । कारण एक, अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै कामदार अस्थायी रूपमा रोजगार छन् । एउटा काम छोडेर अर्को काममा सहभागी नभएसम्म केही समय बेरोजगार बस्नुपर्ने भैदिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा निरन्तर योगदान दिने क्षमता नहुन सक्छ । कारण दुई, अधिकांश मध्यम वर्गीय कामदारहरूको आम्दानी व्यक्तिगत तथा पारिवारिक खर्च अथवा घर खर्चमै ठिक्क हुन्छ । पारिश्रमिक नबढ्ने र उल्टै सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि पैसा काटिने हुँदा जीवनस्तरमा तत्काल ह्रास आइदिन्छ । अतः दीर्घकालीन हिसाबमा उक्त कोषको रकमले आफैलाई टेवा दिने भए तापनि अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकता बढी महत्त्वपूर्ण बनिदिन सक्छ । यस समस्याको दिगो समाधान भनेको करभारलाई सापेक्षिक रूपमा कम गराइदिने र निजी क्षेत्रसँंगको समन्वयनमा न्यूनतम ज्याला निर्धारण र त्यसको सामायिक मूल्यांकन र पुनर्विचार गर्ने नै हो ।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था रोजगारीमा नलागेका बेरोजगार, वृद्ध, बच्चा र अशक्तहरूलाई अझ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वृद्ध भत्तामार्फत धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूले राहत पाएका छन् । वृद्ध वर्गजस्तै अर्को पूर्णत निर्भर समूह बालबालिका हुन् । महँगो बन्दै गएको गुणस्तरीय शिक्षा र असल स्वास्थ्य सेवातर्फको आकर्षणले बालबालिकाको विकासका लागि खर्च दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा आवश्यक छ । बालबालिकामा राज्यले गर्ने लगानी मानव संसाधन विकासको उत्तम माध्यम हो । २००९ मा ५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाको आधारभूत आवश्यकताका लागि हरेक चार महिनामा १६०० रुपैयाँ दिने योजना सुरुवात भएको थियो । तर कर्णाली अञ्चलबाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रम २०१९ सम्ममा जम्मा १४ वटा जिल्लासम्म मात्र विस्तार भएको छ । यसलाई अझ उन्नत बनाएर देशभर लागू गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, बेरोजगार भत्ताको कुरा धेरै पहिलेदेखि उठेर पनि ठोस रूप लिनसकेको छैन । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार युवालाई १२० दिनसम्मको बेरोजगार भत्ता वितरणका लागि ३.१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर यस कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुनी तथा नीतिगत संरचना तयार गर्ने काम बाँकी छ । भत्ताको उचित रकम निर्धारणमा पनि गृहकार्य भएको छैन । भत्ताको लोभमा लाभग्राहीले रोजगारीको खोजी गर्न अनकनाउने परिस्थिति बन्यो भने सामाजिक सुरक्षाको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन, राज्यलाई आर्थिक भारमात्र बढाउँछ ।

नेपाल जस्तो देशमा ठूलठूला पूर्वाधारका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता भएका उद्योगधन्दा र असंख्य भौतिक निर्माण आवश्यक हुन्छ । तर आर्थिक विकासको मुख्य पहिचान सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको स्थिरता र प्रभावकारिताले झल्काउँछ । राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरेर आर्थिक वृद्धिको फड्को मार्ने कोसिस गरिरहेको यस बखतमा सामाजिक सुरक्षाको दिगो आधारशिला तय गर्ने अवसर वर्तमान नेतृत्वलाई मिलेको छ । उचित महत्त्वाकांक्षा बोकेर सरकार यसतर्फ अग्रसर भए समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले पनि मूर्तरूप पाएको आभास हुने थियो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×