अमेरिका–इरान कलह र चीन 

अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको मृत्यु भएपछि इरान–अमेरिका कलहले उग्ररूप लिने पक्काजस्तो देखियो । इरानले सुलेमानीको सहादतलाई ठूलो क्षतिको रूपमा लियो र बदला लिने अभिव्यक्ति दियो भने अमेरिकाले यस घटनालाई आफ्नो विजय मान्यो र इरानले टक्कर लिन खोजे आफू पछि नहट्ने सन्देश दियो ।

लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा अन्य शक्तिराष्ट्रहरूको बलमा युद्ध चर्किने पो हो कि भन्ने भय सिर्जना भयो । वाशिङटन विरुद्धको साझेदारीमा तेहरान, मस्को र बेइजिङ झन् एकबद्ध रहने र युद्धले उग्ररूप लिनसक्ने विश्लेषणहरू बाहिर आए । तर, सोचेभन्दा निकै नम्र तरिकामा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ शुआङमार्फत चीनले ‘राष्ट्रसंघको बडापत्रले परिकल्पना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै सबै राष्ट्रहरू सतर्कताका साथ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न तथा थप कलहको बाटोमा नलाग्न’ आग्रह गर्‍यो ।

चीनको परिपक्व वक्तव्यले उही पुरानै तेङ सियायोपिङको वैदेशिक नीति ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ को झल्को दियो । विश्व आर्थिक महाशक्ति बन्ने महत्त्वाकांक्षा र भीमकाय सैनिक क्षमता बोकेर बसेको चीनले तेङपथ छोडिसकेको तर्क पनि गरिन्छ । तर मध्यपूर्वको कलहमा चीनको मौनताले उसको चातुर्य र संयमलाई अझ अर्थपूर्ण तरिकाले विश्लेषण गर्ने मौका दिएको छ ।

मध्यपूर्वमा अमेरिका होमिन जाँदा चीनले कुनै एउटा राष्ट्रको बलियो पक्ष लिन चाहँदैन । अमेरिकी लेखक तथा चीन–अमेरिका सम्बन्धका ज्ञाता इभन ओस्नोसले भनेझैं वास्तवमा चीनले अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको युद्ध सजिलै अन्त्य होस् भन्ने चाहँदैन । अफगानिस्तानमा वा इराकमा झैं अर्को मुलुकसँग अमेरिका पुनः द्वन्द्वमा फँस्नु भनेको चीनका लागि आर्थिक एवं कूटनीतिक हिसाबले फाइदाको विषय हो ।

इराक युद्धमा अमेरिकाले करिब १ ट्रिलियन डलर खर्च गर्‍यो, जुन चीनको सन् २००० तिरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबर हो । उक्त युद्धमा जानु अघि अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन चीनको भन्दा ८ गुना अर्थात् ८०० प्रतिशतले बढी थियो भने युद्धपछि सन् २०१४ मा जम्मा ५० प्रतिशतले मात्र बढी थियो । अमेरिका युद्धको दलदलमा फँसेको दशकमा चीनले भने आफ्नो आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर ठूलो छलाङ मार्ने अवसर पायो । अहिले फेरि बेल्ट एन्ड रोडजस्तो बृहत योजना अघि सार्दै २१ औँ शताब्दीको इतिहास आफ्नो कलमले लेख्ने अठोट राखेको बेला २० औँ शताब्दीको मालिक बनेर बसेको अमेरिकाको ध्यान युद्धतर्फ केन्द्रित भए चीनलाई राष्ट्रपति सीले इंगित गरेको ‘वान्स इन अ सेन्चुरी’ अवसर प्राप्त हुने सम्भावना बढ्छ ।

अमेरिका युद्धमा जाँदा चीनका लागि कूटनीतिक जित पनि हासिल गर्ने सम्भावना बढ्छ । २०१५ यता मध्यपूर्वमा चीनको रुचि

ह्वात्तै बढेको छ । २०१६ मा साउदी अरब र इरानको वैमनश्य चुलिएकै बेला सीले इजिप्ट र यी दुई मुलुकको भ्रमण गरे । उक्त भ्रमणमा इजिप्टसँग पाँचवर्षे आर्थिक साझेदारीको सहमति भयो भने साउदी अरब र इरान दुबैसँग बृहत रणनीतिक साझेदारी गर्नेबारे छलफल भयो । भ्रमण निकै सन्तुलित भयो । उता काइरो, रियाध, र तेहरान खुसी भयो, यता बेइजिङले आफ्नो कूटनीति एक तह माथि पुगेको महसुस गर्‍यो । विशेषगरी अमेरिकाले झैँ साउदी अरब र इरानमध्ये एउटा रोज्ने पक्षमा चीन छैन । २०१८ मा उक्त क्षेत्रको दोस्रो भ्रमणमा पनि सीले ‘पार्टनरसिप्स, नट अलायन्सेस’ भन्ने सशक्त सन्देश दिएर आएका थिए । यदि अमेरिका आफ्नो ‘हेजेमोनी’ फैलाउँदै मध्यपूर्वमा युद्धमा गयो भने आफू तटस्थ बसी झन् सामरिक र सन्तुलित कूटनीति अपनाउन सकिन्छ भन्ने बेइजिङको बुझाइ छ ।

मेरिकी लेखका रोबर्ट काप्लानले इरान–अमेरिका कलहलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्समा लेखेका छन्, ‘इट्स नट अबाउट इरान, इट्स अबाउट चाइना’ । यस भनाइले वर्तमान युद्धको अर्को पाटो उजागर गर्छ— इरानमा द्वन्द्व र अस्थिरता वर्षौँसम्म कायम भैरह्यो भने चीनलाई पनि बेफाइदा पक्कै छ ।

सन् २००० को पूर्वार्द्धमै जर्मनीलाई उछिन्दै चीन इरानको प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन्यो । इरानले चीनबाट गर्ने आयात २००० देखि २००५ मा ३६० प्रतिशत ले बढ्यो । त्यस्तै चीन इरानी तेलको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता बन्यो । अमेरिका र युरोपेली संगठनले इरानमाथि नाकाबन्दी लगाउँदै जाँदा इरानबाट पश्चिमा लगानी पनि पलायन हुँदै गयो । तर यसले चीनलाई इरानमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने अवसर दियो । २००१ मा ६५ सदस्यबाट सुरु भएको इरान–चीन उद्योग वाणिज्य संघमा २०१६ सम्म आइपुग्दा ६ हजार व्यापारिक संस्थाले सदस्यता लिइसकेका थिए । २०१६ मा इरानी विदेशमन्त्री मोहम्मद जाबेद जरिफको बेइजिङ भ्रमणमा यी दुई राष्ट्रले आगामी १० वर्षमा द्विपक्षीय व्यापारलाई ६०० बिलियन डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउने सम्झौता गरे । यो रकम हाल इरानको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ३० प्रतिशत बढी हो । यस्ता बृहत व्यापारिक कदममार्फत इरानमा आफ्नो आर्थिक बर्चस्व अघि बढाउने योजना बनाएको चीनलाई इरान सधैँ अस्थिर रहनु पक्कै सुखदायी हुने छैन । यसकारण पनि जसरी चीन अमेरिका युद्धमा फँसेको हेर्न चाहन्छ, अमेरिका त्यसरी नै इरान अस्थिर बनाइराख्न चाहन्छ ।

चीनका लागि इरान द्विपक्षीय व्यापारका हिसाबले मात्र महत्त्वपूर्ण होइन । इरानको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा चीनको फ्ल्याग्सिप प्रोजेक्ट बेल्ट एन्ड रोडलाई मूर्तरूप दिन इरानको भूराजनीतिक महत्त्व अझ बढी छ । दोस्रोदेखि सातौँ शताब्दीसम्म हान वंश र टान वंशको पालामा भएको तत्कालीन पर्जिया (हाल इरान) र चिनियाँ राजधानी चाङ्गान (हाल शियान नजिक) को अन्योन्याश्रित सम्बन्ध पुरानो रेशमी मार्गको विकासको एउटा मुख्य कारक थियो । त्यही रेशमी मार्गको स्वर्णिम विरासतमा टेकेर बीआरआईको अवधारणा बोकेको चीनलाई आधुनिक दिनमा तेहरान र बेइजिङको सम्बन्ध पुनर्जागरण गर्नु अपरिहार्य छ । यस मानेमा, यदि जुबटी र इथियोपिया चीनको अफ्रिकालाई हेर्ने आँखीझ्याल हो भने, इरान चीनको मध्यपूर्व र युरोप प्रवेश गर्ने मुख्यद्वार हो । यही भूराजनीतिक महत्तालाई मूल्यांकन गर्दै निर्मित उत्तरी चिनियाँ सहर ब्यान्नुरदेखि तेहरानसम्मको फ्राइट रेल २०१८ मै सुचारु भैसक्यो भने चीन तत्काल थप १० बिलियन डलर सिनो–इरान रेल विकासमा लगानी गर्न तत्पर छ । पश्चिमा ज्यादतीको निरन्तर सिकार भएमा इरानले चीनको शरण खोज्नेछ र त्यसले चीनलाई आफ्नो अर्थ–रणनीतिक हितको पक्षपाती योजना इरानमा लाद्न अझ सहज हुन्छ भन्ने पनि बेइजिङको बुझाइ छ ।

सन् १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीन भ्रमण गर्दै अघि सारेको ‘चाइना इन्गेजमेन्ट’ नीति उनी पछिका ७ राष्ट्रपतिले पनि अवलम्बन गरे । ट्रम्पले भने, उक्त कम्पासलाई विपरीत दिशामा घुमाउँदै ‘चाइना अनकप्लिङ’ को नीति सुरुवात गरे । यस बखतमा चीनले विश्वसँगको आफ्नो अन्तरक्रिया नियोजित र संयमित बनाउन सक्यो भने उसको २१ औँ शताब्दीको इतिहास लेख्ने अभिलाषाले द्रुतमार्ग पाउन सक्ने निश्चित छ । तर निक्सनलाई चीन पुर्‍याउने प्रमुख सूत्रधार तथा निवर्तमान अमेरिकी गृहमन्त्री हेनरी किसिन्जरले भनेझैँ यदि चीन र अमेरिकाले एकअर्कालाई स्थायी दुश्मनका रूपमा लिने प्रवृत्ति सिर्जना भयो भने विश्व विकासले ब्यहोर्नुपर्ने क्षति अपरिकल्पनीय हुनसक्छ । कम्तीमा चीनले युद्धका मामलामा उही पुरानै ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ सिद्धान्तलाई शिरोपर गर्दै गए भयंकर विनाशको गुञ्जायस नरहला ।