सडक दुर्घटनाको अर्थ–राजनीति- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडक दुर्घटनाको अर्थ–राजनीति

जनार्दन थापा

हरेक आविष्कारले विकास र विनाशसँगै बोकेर आएको हुन्छ– सर्त हामीले त्यसलाई कति विवेकपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्छौं भन्ने हो । समाजशास्त्री अगबर्नका अनुसार कतिपय अवस्थामा हाम्रा विचार र व्यवहारको परिवर्तन प्रविधि वा भौतिक आविष्कारहरूको गतिमा पछाडि पर्छन्, जसलाई बुझाउन उनले ‘कल्चरल ल्याग’ (सांस्कृतिक विलम्ब) भन्ने अवधारणा प्रयोग गरेका थिए ।

उनका अनुसार यस्तो पछि पराई वा विलम्बले समाजमा विभिन्न समस्या ल्याउँछन् । जस्तो— हामी सडक र सवारी साधन प्रविधिको उपयोग गर्न त हतारिएका छौं, तर यससँग राम्ररी सामञ्जस्य कायम गर्न सकिरहेका छैनौं । यसको विवेकसम्मत विकास र प्रयोगका लागि चाहिने मानसिकता र व्यवहारमा आउनुपर्ने परिवर्तनका (जस्तै– ट्राफिक नियम पालना गर्ने) हिसाबले निकै पछि परेका छौं । एकातिर चुच्चे रेल, पानीजहाज र ठूला विमानस्थल जस्ता महत्त्वाकाङ्क्षी आयोजनाहरूबारे घम्साघम्सी बहस गरिरहेका छौं, अर्कोतिर बहुजनको सरोकार भएको सडक र सडक सुरक्षाको बेहालले हामीलाई गिज्याइरहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ ।


यस सन्दर्भमा नेपालमा सडक दुर्घटनाको बहसमा यसको सामाजिक–सांस्कृतिक पाटो त्यति धेरै खोतलिएको देखिन्न । बहसमा चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही, खराब सडक र सवारी साधन, ट्राफिक व्यवस्थापनको कमजोरी र भवितव्य जस्ता विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । निश्चय पनि यी महत्त्वपूर्ण तर तात्कालिक कारणहरू मात्र हुन् । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कारणको पनि कारण पहिचान गर्ने बहसको लेठो गर्न आवश्यक देखिन्छ ।


माथि उल्लेख गरिए अनुसार नै सडक एउटा निकै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । तर हाम्रो यो हतारोको परिणामस्वरूप पर्यावरणीय र प्राविधिक हिसाबले खराब सडकहरूको निर्माण र असुरक्षित यातायात साधनको प्रयोग बढिरहेको छ । झन् स्थानीय सरकारको उदयपछि यस्ता सडक बन्ने क्रम ज्यामितीय रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहको सिंहदरबारले केन्द्र सिंहदरबारकै कतिपय विरासतलाई निरन्तरता दिएको छ । स्थानीय पर्यावरण, आवश्यकता गुणस्तरको ख्याल नगरी निर्माण गरिएका यी सडकहरू गैरसामरिक धरापजस्ता बनेका छन् । पछिल्लो समय डोजर–टिपर धनी, जनप्रतिनिधिहरू र क्रसर व्यवसायीहरू सहितको एउटा नयाँ वर्गको उदय भएको छ । यो वर्गको उदयले पर्यावरण प्रणालीलाई मात्र होइन, सडक प्रयोग गर्ने मान्छेको जीवनलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ । यी कतिसम्म शक्तिशाली र दुःसाहसी छन् भने यिनले गरेको पर्यावरणीय दोहन र अन्यायको विरोध गर्नेहरूलाई भौतिक आक्रमण र हत्या नै गर्न पछि पर्दैनन् । टिपर र डोजर विध्वंसका पर्याय बन्न पुगेका छन् ।


अर्कोतर्फ केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका र निर्माण भइरहेका सडकको अवस्था पनि निर्माण व्यवसायी, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक शक्तिमा रहेकाहरू बीचको स्वार्थी गठजोडका कारण लामो समयसम्म दुरवस्थामा रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । तसर्थ यी स्थानीय र केन्द्रीय स्तरमा झाङ्गिएका स्वार्थी–जालो (नेक्सस) लाई निस्तेज नगरी सडक दुर्घटनाको कहरलाई कम गर्न गाह्रो देखिन्छ । केही व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने बाहेक देखिनेगरी यो जालो भत्काउने कुनै सार्थक प्रयास हुनसकेको देखिन्न ।


दुर्घटना भइसकेपछि गर्नुपर्ने अनुसन्धान र रोकथामको लागि गरिनुपर्ने नीतिगत, प्राविधिक र व्यावहारिक सुधारहरूको सन्दर्भमा पनि असमानता र विभेद रहेको देखिन्छ । हवाई दुर्घटना हुने बित्तिकै छानबिन र अनुसन्धान हुने तर सडकमा हुने दुर्घटना प्रहरीको मुचुल्कामा सीमित रहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । एकपछि अर्को निरन्तर रूपमा भइरहेका कहालीलाग्दा दुर्घटनाहरूबारे राज्यका निकायहरूले देखाएको संवेदनहीनता उदेकलाग्दो र निर्मम छ । अराजक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीकै ध्यानाकर्षण भएमात्र सुनुवाइ हुने अवस्था विडम्बनापूर्ण हो । गरिएका अनुसन्धान पनि तत्कालको दबाबलाई थामथुम पार्ने जुक्तिजस्तो मात्र देखिएको छ ।


यसबाट राज्यबाट हुने गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार स्पष्ट देख्न सकिन्छ । विभेदको अर्को पाटोको रूपमा सुरक्षा प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धमा देखाइएको उदासीनता पनि चर्चायोग्य छ । विगत केही समययता सडक र अटोमोबाइल क्षेत्रमा सुरक्षा प्रविधिको निकै विकास भइसकेको छ । तर नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रका यातायात साधनहरूलाई सुरक्षित बनाउने प्रविधिहरूको प्रयोग अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । दैनिक लाखौं सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने यातायातका साधनहरूमा यस्ता नवीन सुरक्षा प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगबारे न्यूनतम मापदण्ड बनाउनसमेत नियामक निकायले ध्यान नदिनु पछौटेपन र गैरजिम्मेवारीपन हो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका शासकहरूका लागि अर्बौं मूल्यका विलासी सवारी साधन खरिद गर्न सक्षम राज्य संयन्त्रले सर्वसाधारणको यात्रा सुरक्षित गर्न स्रोत र साधनको अभावको रहेको तर्क दिन गैरजिम्मेवारी हो ।


दातामुखी प्राथमिकता

सडक दुर्घटना र यसबाट हुने मृत्यु र चोटपटक जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर नेपालमा यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या वा जनस्वास्थ्यको विषयको रूपमा हेरिएको छैन । यसलाई यातायात सम्बन्धी समस्यामात्र नभएर स्वास्थ्य समस्याको रूपमा परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । यसले सरोकारवालाहरू र आम जनमानसमा पनि सडक दुर्घटनाप्रतिको संवेदनशीलतालाई बढाउन सक्छ ।


सडक दुर्घटनामा प्रयोगकर्ताहरूका व्यवहार पनि जिम्मेवार हुने भएकाले यस्ता व्यवहारमा परिवर्तन गर्न पनि यसलाई स्वास्थ्यसँग जोडेर लग्नु आवश्यक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको पहुँच यातायात व्यवस्थासँग सम्बन्धित निकायहरू र संरचनाभन्दा निकै व्यापक रहेकोले चेतना विकास र व्यवहार परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।


नेपालमा एचआईभी/एड्सको तुलनामा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु र क्षतिको अवस्था अझ गम्भीर छ । तर यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरूबाट भइरहेको प्रयास हेर्ने हो भने एचआईभी/एड्सको तुलनामा निकै न्यून रहेको छ (एड्सलाई महत्त्व नदिनेचाहिँ भनिएको होइन) । यसको एउटा प्रमुख कारण दाताको प्राथमिकतामा आधारितमात्रै नीति र कार्यक्रमहरू बन्नु र आफ्ना आवश्यकता तथा समस्या पहिचान गर्न नसक्नु पनि हो । सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा दाताको पनि प्राथमिकता नभएको र दान पनि खासै नआएकोले पनि यस्तो उदासीनता देखिएको हुनसक्छ । तर यसलाई हाम्रो आफ्नो प्राथमिकताको रूपमा पहिचान गरी जनस्वास्थ्य सवालकै रूपमा समेटेर लैजानु आवश्यक छ ।


दुर्घटना र सामाजिक असमानता

सडक दुर्घटनाको सामाजिक पाटोबारे नेपालमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएका छैनन् । परिणामस्वरूप सडक सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूले यी पक्षहरूलाई समेट्नसकेको छैन । उदाहरणका लागि सरकारी निकायको एउटा मूल दस्तावेज– नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०६९–७७ ) यस बारेमा बेखबर रहेको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा भएका अध्ययनहरूले व्यक्तिको सामाजिक हैसियत र दुर्घटनाबीच सम्बन्ध देखाएको छ । वञ्चितीकरणमा रहेका समूह र व्यक्तिहरू सडक दुर्घटनाबाट सुरक्षित रहने उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा पछि परेका हुन्छन् ।


विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पछिल्लो प्रतिवेदन (ग्लोबल स्टाटस रिपोर्ट अन रोड सेफ्टी २०१८) अनुसार हरेक एक लाख जनसङ्ख्यामा उच्च आय भएका देशहरूमा सरदर ८.३ जना र नेपालजस्ता निम्न आय भएका देशमा सरदर २७.५ जनाको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुन्छ । यसरी विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरूबीच मृत्यु अनुपातको फरक तीन गुणाभन्दा बढी देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले पनि असमानता र सडक दुर्घटना बीचको सम्बन्धलाई थप बल पुर्‍याउँछ । निम्न आय समूहका देशहरूमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी ती देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशत हाराहारी रहेको अनुमान गरिएको छ । रोजगारी गुम्नु, अपाङ्गता हुनु, उपचारमा लाग्ने खर्च, परिवारका सदस्य हेरचाहमा संलग्न हुनुपर्ने जस्ता अवस्थाले गरिबी निम्त्याउने र बढाउने कुरामा ठूलो योगदान गर्छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने प्रत्यक्ष वा देखिने आर्थिक नोक्सानीको तुलनामा यसको अप्रत्यक्ष सामाजिक र मनोवैज्ञानिक मूल्य आँकलन गर्न निकै कठिन छ । तसर्थ समाजमा रहेको असमानता र सडक दुर्घटनाबीच सम्बन्ध रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसकारण पनि अब बन्ने सडक सुरक्षानीति यस तथ्यबाट सुसूचित हुन आवश्यक छ ।


राज्यले केही पनि गरेकै छैन भन्नु पनि न्यायोचित नहोला । सडक सुरक्षाका लागि ‘मापसे’ र राजधानीमा टिपरलाई समय तोक्ने जस्ता प्रयासको प्रभावकारी कार्यान्वयनले उत्साहजनक परिणाम ल्याएको देखिन्छ । यसले इच्छाशक्ति भए गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यो बहु–सरोकारवाला समस्या भएकोले सबै मिलेर समाधानको उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाउपडीको मानवशास्त्र

जनार्दन थापा

अफ्रिकी मुलुक तान्जानियाको एउटा रोचक लोककथाको सार छ— एक पटक वर्षायाममा ठूलो पानी पर्‍यो र खोलानाला निकै बढे । जताततै पानी–पानी भरियो । बाढी यस्तो आयो कि रूखको टुप्पामा पुग्न सक्ने बाँदर बाहेक सबै डुब्न पुगे । स्थिति साम्य भएपछि बाँदरहरूले तल जमिनमा हेरे र त्यहाँ माछाहरूलाई पानीमा पौडिरहेको देखे ।

एउटा लालबुझक्कड बाँदरले उसका साथीहरूलाई भन्यो, साथीहरू तल हेर, ती प्राणीहरू डुबिरहेका छन् । अरूले पनि होमा हो मिलाए । लालबुझक्कडले भन्यो, ‘सायद यिनीहरू पनि डुबे, किनकि यिनीहरूका खुट्टा रहेनछ । विचरा यिनले आफूलाई कसरी बचाउन् ?’ उनीहरूले ती माछालाई डुब्नबाट बचाउने निर्णय गरे । त्यसपछि बाँदरहरूले माछालाई पानीबाट एक–एक गरी झिकेर किनारमा राखे । एकछिनपछि त्यहाँ माछाको थुप्रो लाग्यो । एउटा उपबुज्रुक बाँदरले भन्यो, ‘हेर यी थाकेका थिए र अब आरामसाथ सुतिरहेका छन् ।

यदि हामी नभएको भए यी खुट्टा नभएका माछा सबै डुबेर मर्थे ।’ अर्कोले भन्यो, ‘होइन, यी सबै हामीबाट तर्किन खोजिरहेका छन् । किनकि यी माछाहरूलाई हामीले भलाइ गर्न खोजेको हो भन्ने थाहै छैन । जब यी ब्युँझिन्छन्, यिनीहरू हामीहरूप्रति आभारी हुनेछन् । किनभने त्यतिबेला यिनीहरूलाई थाहा हुनेछ कि हामीले यिनीहरूलाई मुक्ति दिएका छौं ।’ यो कथा अहिले निकै चर्चामा रहेको छाउपडी प्रथा र छाउगोठ भत्काउने अभियानसँग सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ साभार गरिएको हो । यस सन्दर्भमा यस लेखमा कुरीति मानिएको छाउपडी प्रथा र यसलाई सम्बोधन गर्न गरिएको प्रयासहरूबारे मानवशास्त्रीय विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

महिनावारीलाई मानव संस्कृतिको एउटा प्राचीन संस्कारको रूपमा मानिन्छ । यससँग सम्बन्धित विश्वास र मूल्यहरू संस्कृति अनुसार फरक–फरक पाइन्छन् । त्यही विश्वास र मूल्यका आधारमा समाजहरूमा विभिन्न खाले अभ्यासहरू पाइन्छन् । यदि कुनै समाजमा महिनावारी भनेको अपवित्र अवस्था हो भन्ने विश्वास छ भने त्यसले विभिन्न बन्देजका प्रचलनहरू जन्माउँछ । त्यो मध्येको एक हाम्रो समाजमा रहेको छाउपडी पनि हो । मानवशास्त्रीय अन्तर–सांस्कृतिक अध्ययनहरूले (जस्तै बकले र गोटलिबको ‘ब्लड म्याजिक : द एन्थ्रोपोलोजी अफ मेन्सट्रुएसन’) के देखाएका छन् भने महिनावारी सम्बन्धी निषेधहरू विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रचलन (कल्चरल युनिभर्सल) हुन् ।

केही संस्कृतिहरूमा यसलाई नकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने अन्यमा यो महिलाको सकारात्मक अनुभवको रूपमा रहेको छ । सकारात्मक रूपमा महिलालाई महिनावारी हुँदा एक विशिष्ट अवस्था प्राप्त हुन्छ, जहाँ महिला अनिच्छित यौनिक तथा घरेलु दबाब र जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छिन् । अमेरिकाका चेरोकी नाम गरेका आदिवासी समूहमा रजस्वलाको भइरहेका अवस्थाका महिलाहरूलाई अत्यन्त पवित्र र शक्तिशाली मानिन्छ । यसैगरी अमेरिकाकै न्युयोर्क आदिवासी समूहमा पनि हाम्रो छाउपडीजस्तै घर नजिकै एउटा सानो झुप्रो बनाएर महिनावारी अवधिभरि महिला छुट्टै बस्ने प्रचलन छ । यी महिलाहरूले त्यसलाई धेरै सकारात्मक अनुभवको रूपमा लिन्छन् । दक्षिण एसियाकै कुरा गर्ने हो भने मानवशास्त्री ओ–वाइने मागीले उत्तर–पश्चिम पाकिस्तानको कलाशा उपत्यकामा गरेको अध्ययन अनुसार त्यहाँका महिलाहरूको सामुदायिक महिनावारी घर हुन्छ, जसलाई पुरुषहरूले पनि सम्मान गर्छन् । यस
घरले महिलाहरू बीचको लैङ्गिक एकतालाई बलियो बनाउने स्थानको रूपमा कार्य गर्छ भन्ने निष्कर्ष उनले निकालेका छन् ।

माथिका अध्ययनहरूले के सङ्केत गर्छन् भने महिनावारीको अवस्थामा महिलाहरू अलग रहनु नै समस्या हो भन्ने निष्कर्ष सही नहुन पनि सक्छ । यद्यपि अनुभवले के देखाएको छ भने समाज जटिल हुँदै जाँदा र पितृसत्ता सुदृढ हुँदै जाँदा धर्मको आडमा महिनावारीलाई महिला दमनको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार बनाइयो । विकसित मानिएका समाज–संस्कृतिहरूमा पनि महिनावारी सम्बन्धी कुनै न कुनै निषेधहरू (ट्याबु) देखिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा गरिएको एउटा सर्वेक्षणमा (बिलिङ्स एन्ड एट्टिच्युड अफ योङ गर्ल रिगार्डिङ मेन्सट्रुयसन–विलियम, १९८३) अधिकांश वयस्क र किशोर–किशोरीहरूले महिनावारीलाई सार्वजनिक चर्चाका लागि अनुपयुक्त विषयको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइयो । केटीहरूले केटाहरू र विशेषगरी पितासँग यस बारेमा कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा पाइएको थियो । पछिल्लो एक अध्ययनमा (जस्तै थिंक्स भन्ने संस्थाले गरेको) अमेरिकामा ५८ प्रतिशत महिलाहरूले महिनावारीबारे लज्जा महसुस गर्ने गरेको तथ्य देखाएको छ (इन्डिपेन्डेन्ट, ३ जनवरी २०१८) । यी तथ्यले के देखाउँछन् भने महिनावारीसँग सम्बन्धित निषेध र विभेदहरू थोरबहुत सबै समाजहरूमा पाइन्छन् ।

हरेक सांस्कृतिक प्रचलनहरूका आफ्नै ऐतिहासिक, पारिस्थितिक र सामाजिक सन्दर्भहरू हुन्छन् । विश्वास र प्रचलनहरूका आ–आफ्नै आधारहरू हुन्छन् । हाम्रो आँखाले हेर्दा छाउ सम्बन्धी विश्वास गैरतार्किक र अन्धविश्वास लाग्लान् । तर त्यही समूहको विश्व–दृष्टिकोण र समग्र परिवेशसँग जोडेर हेर्‍यो भने यसको आशय र अर्थ बुझ्न सकिन्छ । कानुनी दण्डको त्रास भए पनि छाउ नछोड्नाको पछाडि पाप र धर्म, दण्ड र वरदानको जस्ता सांस्कृतिक अवधारणाहरू छन् । राज्यले धेरै गरे केही दिन पक्रेर राख्ला, जुन एक प्रकारले निश्चित अवस्था हो । तर उनीहरूका लागि देउता रिसायो भने कस्तो अनिष्ट हुनसक्छ, जसको जोखिम अनुमान गर्न सकिने खालको छैन । तसर्थ छाउलाई हाम्रो नभएर उनीहरूको आँखाले हेर्न र बुझ्न पनि आवश्यक छ । पवित्र–अपवित्र, कु–संस्कार, हिंसा, रूढिवाद आदि सापेक्षिक अवधारणाहरू हुन् । अर्को अर्थमा यी सामाजिक निर्माण (सोसल कन्सट्रक्ट) हुन् ।

सामान्यतया शक्तिशाली समूहहरूले यस्ता अवधारणको निर्माण गर्छन् र आफ्नो विचार र व्यवहारलाई असल र अर्कोलाई कमसल भन्ने ‘लेबल’ लगाउँछन् । छाउ र नछुने भएको बार्ने अभ्यास रूपमा फरक भए पनि सारमा लगभग एकै हो भन्न सकिन्छ । सम्भ्रान्तहरू महिनावारी बार्दा संस्कार हुने कमजोर समूहले अर्को तरिकाले त्यो अभ्यास गर्दा कुरीति हुने भन्ने तर्क जायज मान्न सकिन्न । मानवशास्त्रीय भाषामा यसलाई सांस्कृतिक–पूर्वाग्रह (एथ्नोसेन्ट्रिजम) भनिन्छ । तसर्थ सांस्कृतिक र सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणमा छाउ प्रथालाई अपराधको रूपमा व्यवहार गरिनु उचित देखिन्न । यसको अपराधीकरणले यो समस्यालाई समाधान गर्ने नभई झन् जटिल बनाउन सक्छ । छाउगोठ भत्काउने, दण्डित गर्ने र राज्यका सुविधाहरूबाट वञ्चित गर्ने जस्ता कार्यहरू यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । यसले महिलाहरूलाई झन् दोहोरो अन्यायमा पारिरहेको छ । एक हिसाबले ‘तावाबाट उफ्रेर भुंग्रामा’ भनेजस्तो अवस्था भएको छ । शताब्दियौंदेखि जरा गाडेर बसेको परम्परालाई उखेल्न त्यति सजिलो हुँदैन । छाउ प्रथा एक बहुआयामिक समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू पनि बहुआयामिक हुन आवश्यक छ । सांस्कृतिक परिवर्तनहरू स्वचालित र योजनाबद्ध वा सचेत प्रयासबाट दुवै तरिकाले हुन्छन् । सचेत वा योजनाबद्ध परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सहज र दिगो हुन्छ, जब त्यो सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील हुन्छ । यसको अर्थ छाउपडी समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि पहिला यसलाई त्यसको सांस्कृतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ र सुहाउँदो संस्कृति–मैत्री नीति र कार्यक्रममार्फत परिवर्तनका प्रयासहरू गर्न आवश्यक छ ।

छाउपडी जस्ता सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई सामान्यतया चेतनाको अभावले गर्दा भएको हो भन्ने मान्यता छ, जुन मूल रूपमा पश्चिमी विकासे अवधारणाबाट प्रभावित छ । निश्चय पनि शिक्षा र ज्ञान महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् र ज्ञान शक्तिको एउटा स्रोत पनि हो । तर त्योमात्र पर्याप्त छैन भन्ने कुरो सहरी छाउले पनि प्रमाणित गर्छ । छाउ लगायतका परम्पराहरू सम्बन्धित समाज र समूहको सामाजिक र आर्थिक बनोटसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन् ।

कसैबाट नलुकेको तथ्य के हो भने छाउपडी त्यस्तो ठाउँमा जरा गाडेर बसेको छ, जुन हाम्रो देशको सबैभन्दा पछि पारिएको वा अति सिमान्तीकृत भूगोल हो । एक अर्थमा छाउको निरन्तरता ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो समाजमा रहेको क्षेत्रीय, लैङ्गिक र आर्थिक विषमता र शोषणको परिणाम हो भन्न सकिन्छ । यो समस्याको जरो त्यहाँ रहेको चरम असमानता, भोक र गरिबीसँग जेलिएको छ । यस्तो सामाजिक विषमता र शोषणलाई भत्काउने सार्थक प्रयास नगर्नु, तर छाउगोठ भत्काउन तम्सनु भनेको छोटकरी बाटो खोज्नु र परोक्ष रूपमा जिम्मेवारीबाट पन्छिनु पनि हो । भौतिक छाउगोठ भत्काउन खासै रचनात्मकता र समय नलाग्ला । तर यसको सामाजिक र सांस्कृतिक जरो उखेल्न धेरै रचनात्मक प्रयासहरू र धैर्य आवश्यक छ ।

सामान्यतया माथिबाट थोपरिएका हस्तक्षेपहरूले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने नभई यसको रूप बदल्ने र जटिलता बढाउने गरेको देखिन्छ । रोगको कारणको निदान नगरी लक्षणहरूको उपचारले मात्र यसलाई निको पार्न सक्दैन । पर्याप्त अनुसन्धान, योजना र विकल्पहरू बिना गरिएका परिवर्तनका प्रयासहरू असफल भएका उदाहरणहरू धेरै छन् । संरचनागत समस्याहरूको बोध, सांस्कृतिक संवेदनशीलता र सम्बन्धित समुदायहरूको सम्मानजनक सहभागिता सहितको अभियान आवश्यक छ भन्ने तथ्य राज्य र अन्य सरोकारवालाले जति छिटो बुझ्छन्, त्यतिनै छिटो यो समस्याको व्यावहारिक र दिगो समाधान सम्भव हुन्छ । अहिले विशेषगरी राज्यतर्फबाट बलपूर्वक गरिएका प्रयासहरूले कतै माथिको अफ्रिकी लोककथालाई चरितार्थ गरिरहेको त छैन भन्ने सवाल खडा गरेको छ ।

थापा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा (चिकित्सकीय) मानवशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : माघ ११, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×